कृषी कायद्यांच्या समर्थनात कृषी मंत्र्यांना निवेदन

 

उरूस, 16 डिसेंबर 2020 

भारतभर पसरलेल्या विविध राज्यांतील शेतकरी संघटनांनी 1983-84 साली सर्व शेतकरी संघटनांमध्ये समन्वय असावा म्हणून शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीची स्थापना केली होती. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तेंव्हाचा आंध्रप्रदेश या प्रमुख कृषी प्रधान राज्यांतील शेतकरी संघटनांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता. 

शेतकरी स्वातंत्र्याच्या बाजूने या अखिल भारतीय समितीने सातत्याने भूमिका घेतलेली आहे. त्या पद्धतीची तीव्र आंदोलनेही केली आहेत. केंद्र शासनाने पारित केलेली तीनही कृषी कायदे शेतकर्‍यांच्या हिताचे असल्याने आम्ही त्यांचे खुले समर्थन करतो आहोत अशी भूमिका किसान समन्वय समितीने घेतलेली आहे. या समितीने कृषी मंत्र्यांना जे निवेदन दिले त्याचा मराठी अनुवाद खालील प्रमाणे आहे

मा. कृषी मंत्री

भारत सरकार

भारतातील विविध राज्यांतील शेतकरी संघटनांचे आम्ही प्रतिनिधी पदाधिकारी आहोत. या सघंटनांनी स्व. शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली गेली 40 वर्षे शेतकर्‍यांच्या स्वातंत्र्यासाठी अविरत संघर्ष केला आहे. 

1991-92 मध्ये देशभर डंकेल प्रस्तावाच्या विरोधात वातावरण तापलेले असताना आम्ही डंकेल प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली. आमची स्पष्ट धारणा आहे की जागतिक बाजारपेठेत उतरल्याशिवाय शेतकर्‍याचे हित साधल्या जावू शकत नाही. त्यासाठी बाजारपेठ खुली असावी आणि स्पर्धात्मक वातावरण असावे ही अट मात्र आहे. 

गेली तीन दशके शेतमालाची खरेदी विक्री व्यवस्था ज्या कायद्यांनी चालली त्यामुळे शेतकर्‍यांचे शोषण झाले. शेतमाल विक्रीची जी बंधने शेतकर्‍यांवर लादली गेली त्यामुळे त्याच्या मालाला योग्य भाव मिळू शकला नाही. यासाठी आम्ही निरंतर संघर्ष केला. आंदोलने उभारली. जागतिकीकरणाचे खुले वारे लाभलेला ‘इंडिया’ ज्याला नेहमीच लायसेन्स कोटा परमिट राज्याचा फायदा मिळाला आणि दुसरीकडे जागतिकीकरणातही बंंधनात खितपत पडलेला लायसन कोटा परमिट राज्याचा तोटा सहन करणारा ‘भारत’ असा संघर्ष नेहमीच राहिलेला आहे. या संघर्षात आम्ही नेहमीच भारताची बाजू लावून धरलेली आहे. 

अशा वातावरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी स्वातंत्र्याच्या दिशेने पाउल टाकणारी तीन कृषी कायदे संसदेत मंजूर करून घेतली त्यासाठी आम्ही त्यांचे अभिनंदन करतो आणि खुलेपणाने या निर्णयाचे स्वागत करतो. शेतकरी स्वातंत्र्याच्या या पहाटवेळी दिल्लीत सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन गैरसमजातून उभे राहिले आहे. जाणीवपूर्वक पंजाबातील शेतकर्‍यांची दिशाभूल केली जात आहे. सध्या अस्तित्वात असलेली शेतमाल विपणन व्यवस्था शेतकर्‍यांवर अन्याय करत होती तेंव्हा कुठल्याही परिस्थितीतून या जोखडातून शेतकर्‍यांची सुटका झालीच पाहिजे या मताचे आम्ही आहोत. हे नविन कृषी कायदे लागू करावेत इतकेच नव्हे तर त्यांची व्याप्ती अजून वाढवून शेतकर्‍यांना पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याच्या दिशेने पाउल उचलावे असा आग्रह आम्ही सरकारला धरतो आहोत. 

शेतकर्‍याला तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य, बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. शेती विरोधी कायदे पूर्णत: बरखास्त झाले पाहिजेत (आवश्यक वस्तू कायदा, जमिन अधिग्रहण कायदा, जमिन धारणा कायदा). 

डाव्या विचारधारेच्या नेत्यांनी या आंदोलनात शिरकाव करून आपले धोरण समोर आणले आहे. कुणाच्याच दबावात येवून हे कायदे मागे घेतल्या जावू नयेत असा आमचा आग्रह आहे. 

आपले विनीत

गुणवंत पाटील हंगरगेकर (महाराष्ट्र), मणिकंदन (तामिळनाडू), अजय वडियार (तेलंगाना), गुणी प्रकाश (हरियाणा), बाबु जोसेफ (केरळ), बिनोद आनंद (बिहार), कृष्ण गांधी (उत्तर प्रदेश), अविनाश प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश), ऍड. दिनेश शर्मा (महाराष्ट्र) 

सदस्य 

अखिल भारतीय किसान समन्वय समिती 

या निवेदनांतून किसान समन्वय समितीने आपली भूमिका अतिशय स्पष्टपणे समोर मांडली आहे. पंजाबी शेतकर्‍यांच्या दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा देणारे सर्व घटक हे शेतकर्‍याला परत एकदा समाजवादी पद्धतीचा भीकवाद शिकवत आहेत.  शरद जांशींनी शेतकर्‍यांना स्वातंत्र्याचा मार्ग दाखवला. तो मार्ग शेतकर्‍याचे तर हित साधणारा आहेच पण त्या सोबतच देशाचेही हित साधणारा आहे. कुठल्याही स्थितीत परत एकदा जुन्या समाजवादी भीकवादी मार्गाने जाणे देशाला आणि शेतकर्‍यालाही परवडणारे नाही. झाले तेवढे नुकसान पुरे. ‘मुझपे इतना आखरी ऐहसान करो के अबके बाद मुझपे कभी ऐहसान मत करो.’ अशीच ही भूमिका आहे. महात्मा गांधी म्हणायचे गरिबांसाठी काही करण्यापेक्षा आधी त्याच्या छातीवरून उठा. तसंच आता हे कायदे शेतकर्‍यांच्या छातीवरून उठण्याची बात करत असतील तर परत हे समाजवादी धोरणाचे भूत आमच्या छातीवर नकोच अशी स्पष्ट भूमिका किसान समन्वय समितीची आहे. या भूमिकेचे मन:पूर्वक स्वागत.

              श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575