रॅशनवर धान्य नको खात्यात पैसे टाका !

 

उरूस, 24 डिसेंबर 2020 

दिल्लीत चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचे मुळ धान्याच्या सरकारी खरेदीत लपले आहे. धन्याची सरकारी खरेदी का केली जाते? तर स्वस्त धान्य दुकानांवर गोर गरिबांसाठी जी धान्य वाटपाची योजना राबवली जाते त्यासाठी ही खरेदी केली जाते. शिवाय थोड्या प्रमाणात बफर स्टॉक नावाने सरकारी खरेदी केली जाते. 

ही वेळ का आली? दुसर्‍या महायुद्धानंतर जगभरच अन्नधान्याची चणचण भासत होती. इंग्रजांनी त्यांच्या सोयीसाठी सैन्याला पुरवण्यासाठी म्हणून धान्य खरेदी व वितरण योजना आणली. ज्याला आपण रॅशनिंग म्हणून ओळखतो. रॅशनिंग व नंतरच्य काळातील लेव्ही ही सगळी तत्कालीन सरकारी योजनांची सोय होती. 

भारत स्वतंत्र झाल्यावरही धान्याची उपलब्धता पुरेशी नव्हती. सगळ्या जनतेला पोसायचे म्हणजे परदेशांतून धान्य आयात करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. या सगळ्या आपत्तीच्या काळात स्वातंत्र्यानंतरही लोकांना जगविण्यासाठी रॅनशनिंग व्यवस्था टिकून राहिली. 

1965 च्या हरितक्रांती नंतर हळू हळू देश धान्याच्या बाबत स्वतंत्र बनला. गेल्या 50 वर्षांतील एकूणच धान्य उत्पादन लक्षात घेता देशात अतिरिक्त धान्याची समस्या आता निर्माण झाली आहे. म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाले त्यापेक्षा अगदी उलटी विपरित अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. 

अन्नधान्य महामंडळाकडे एकुण गरजेनुसार 412 लाख टन अन्नधान्याचा साठा करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात 970 लाख टनापेक्षा जास्तीचा साठा सध्या होवून बसला आहे. म्हणजे गरजेच्या दुप्पट सव्वादोनपट धान्य उपलब्ध आहे.

मग अशा परिस्थितीत ही खरेदी योजना राबवायचीच कशासाठी? काय म्हणून सर्वसामान्य करदात्यांचा पैसा यात वाया घालवायचा? हा सगळा अतिरिक्त गहु तांदूळ खुल्या बाजारात गेलेला बरा. काय म्हणून तो सरकारी गोदामात सडू द्यायचा? 

आता आंदोलन करणारे आणि त्यांना पाठिंबा देणारे या प्रश्‍नाचे चुकूनही उत्तर द्यायला तयार नाहीत. गहु तांदळासारख्या पाणी खाणार्‍या पिकांवर एरव्ही टीका करणारे पर्यावरणवादी आता चुप आहेत. भाताचे तुस जाळण्याने प्रदुषण होते म्हणणारे पर्यावरणवादी आता त्याच तांदळाच्या शेतकर्‍याच्या पाठीशी कसे काय उभे आहेत? बागायतदार बडे शेतकरी अशी थट्टा करणारे आणि शेतकरी आंदोलनावर टीका करणारे डावे आज या पाणीवाल्या बड्या बागायतदार गहु तांदूळवाल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची बाजू काय म्हणून लावून धरत आहेत? हा बौद्धिक भ्रष्टाचार राजरोसपणे चालू आहे.

हा सगळा विवाद मुळातूनच सोडवायचा असेल तर आधी रॅशनवर धान्य वाटप याला पर्याय शोधला पाहिजे. स्वयंपाकाचा गॅस आणि त्याची सबसिडी हा एकेकाळी मोठा डोकेदुखीचा विषय होवून बसला होता. ही सबसिडी पूर्णत: कमी करून सिलिंडरच्या किंमती बाजार भावाप्रमाणे सरसकट करण्यात आल्या. जे खातेधारक असतील त्यांच्या खात्यात ती सबसिडीची रक्कम जमा करण्याची योजना शासनाने राबविली. ज्या लोकांना शक्य आहे त्यांच्यासाठी सबसिडी परत करणे म्हणजेच ‘गिव्हअप’ योजना आणण्यात आली. या सगळ्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे खोटे बनावट खाते उघडकीस आले. नविन गरजूंना गॅस जोडण्या पुरवता आल्या.  सरकारचे पैसे वाचले. ग्रामीण भागातील प्रदुषण वाचले. आता स्वयंपाकासाठी गॅस सिलिंडर सहजपणे उपलब्ध होत आहे. त्याच्या काळाबाजाराला आळा बसला. सामान्य लोकांची आणि सरकारचीही या सर्व गैरव्यवहारातून सुटका झाली. 

आता हाच विचार रॅशनवरील धान्य वितरणाचा केला पाहिजे. जेंव्हा धान्य उपलब्ध नव्हते, भूकेने लोक व्याकूळ होते तोपर्यंत जूनी यंत्रणा राबविणे यात एक नैतिकता तरी होती. पण आता मोठ्या प्रमाणात धान्याची उपलब्धता. त्यासाठी रॅशनवर प्रत्यक्ष धान्य वाटपाची गरज शिल्लक राहिली नाही. दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना पर्याय देण्यात यावा. ज्यांना धान्याच्या ऐवजी त्यांच्या खात्यात पैसे हवे आहेत त्यांची वेगळी यादी करण्यात यावी. अशा लोकांच्या जनधन खात्यात रक्कम जमा करण्याचा सोपा सुटसुटीत पर्याय निवडण्यात यावा. जेणे करून भारतीय अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेवरचा ताण कमी होईल. ही धान्य सबसिडी सरळ पैशाच्या रूपात गरिबांच्या खात्यात जमा करणे सरकारी यंत्रणेला सहज शक्य आहे. तसे प्रयोग विविध योजनांसाठी सरकारने राबविले आहेतच. शिवाय ज्यांना धान्यच हवे आहे त्यांच्यासाठी ही यंत्रणा अबाधीत ठेवल्या जावी.  

दुसर्‍या बाजूने शेतकर्‍यांनाही याचा फायदा देता येवू शकतो. शेतकर्‍यांकडून धान्य खरेदी करण्यापेक्षा त्यांच्याही खात्यात काही एक रक्कम धान्य सबसिडीची जमा करण्यात यावी. वाचलेली सर्व रक्कम ग्रामीण भागात रस्ते आदी संरचनांसाठी खर्च करण्यात यावेत. या सगळ्यांचा सकारात्मक परिणाम काही दिवसांतच दिसू शकतो. जसा की गॅस सिलिंडरच्या बाबत दिसून येतो आहे. 

एक तर यामुळे शेतमालाची बाजारपेठ खुली होवून जाईल. त्यातील सरकारी हस्तक्षेप संपून जाईल. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेतमालाचा होणारा काळाबाजार संपून जाईल. सरकारी यंत्रणेवर- तिजोरीवर पडणारा ताण संपूष्टात येईल. 

नविन योजनेत सर्वच कोरडवाहू गरिब शेतकर्‍यांचा फायदा होईल. शिवाय गोरगरिबांपर्यंत पोचणारी मदत थेटपणे पोचू शकेल. त्यातील गैरव्यवहाराला आळा बसेल. 

आजपर्यंत रॅशनिंग व्यवस्थेत गहू आणि तांदूळ या दोन पाण्यावरच्या पिकांनाच काही एक फायदा (ज्यांना हा फायदा होतो आहे असे मानायचे त्यांच्यासाठी) मिळत होता. ही व्यवस्था बंद करून हेच पैसे शेतकर्‍यांच्या खात्यात द्यायचे म्हटले तर सर्वच शेतकर्‍यांना समान पद्धतीने ही मदत पोचवता येईल.

मुळात शेतकर्‍याला देण्यात येणारी जी काही सबसिडी आहे ती सरळ त्याच्या खात्यातच जामा करण्यात यावी. त्याला वीज फुकट नको, त्याला खते फुकट नको, त्याच्या धान्याची खरेदी नको, त्याला आयकरातून सुट नको. कसलाच भीकवाद नको. शेतमालाचा बाजार खुला असावा. देशातील इतर नागरिकांप्रमाणेच ताठमानेने त्यालाही जगायचे आहे. इतर देशांमध्ये शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या कमी आहे. पण आपल्याकडे अजूनही बहुसंख्य लोक शेतीवरच जगतात. त्यामुळे शेतमालाची बाजारपेठ खुली करणे ही बाब बहुसंख्य लोकांच्या आयुष्यावर सकारात्मक परिणाम करू शकते.

आज पंजाब हरियाणाचे जे शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करत आहेत त्यांना वीज फुकट आहे. मग देशातील इतर शेतकर्‍यांना ती फुकट का दिली जात नाही? याच शेतकर्‍यांच्या मालाला एक प्रकारे संरक्षण दिले गेले आहे. ते देशातील इतर शेतकर्‍यांना का नाही? आज जे डावे हे शेतकरी आंदोलन बळकावून बसले आहेत आणि आडमुठपणाने मागण्या समोर करत आहेत त्यांच्या केरळ राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती का अस्तित्वात नाही? डाव्यांचा बालेकिल्ला राहिलेल्या त्रिपुरात एम.एस.पी.का अस्तित्वात नाही? डाव्यांचा गढ राहिलेल्या पश्चिम बंगालात एम.एस.पी. प्रमाणे किती शेतमाल खरेदी केली जाते?

स्वस्त धान्य दुकान बंद झाल्याने सर्वांचाच फायदा होवू शकतो. गरिबांच्या खात्यात थेट रक्कम आल्याने त्यांना फायदा होवू शकतो आणि सरकारी यंत्रणेवरील ताण कमी झाल्याने इतर कामांकडे सरकार लक्ष देवू शकते. या सगळ्याचा विचार करून धान्याची सरकारी खरेदी योजना बंद करण्यात यावी. आपत्कालीन परिस्थितीत सरकारला जेवढा धान्यसाठा हवा आहे तो सरकारने खुल्या बाजारातून खरेदी करावा. त्याची खुली निविदा काढून पुरठवादारांना सरकारी गोदामापर्यंत धान्य पोचविण्यास सांगण्यात यावे. 

सध्याचे आंदोलन पूर्णत: डाव्यांनी बळकावले आहे. दुसर्‍यांचे भले करण्याचे समाजवादी नशेचे व्यसन अतिशय भयानक असे आहे. ते सहजा सहजी जात नाही. त्यासाठी कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. पु.ल. देशपांडे म्हणाले होते. ‘मोहाचा त्याग सहज शक्य आहे पण त्यागाचा मोह मात्र आवरत नाही’ तशा या समाजवादी गरिबांचे कल्याण करणार्‍या योजना आहेत. या त्यागाचा मोह सरकारी पातळीवर आवरला गेलाच पाहिजे.   

     

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575