शिवसेना 'युपीए' चा अधिकृत घटक आहे का?

 उरूस, 27 डिसेंबर 2020 

‘सामना’च्या कालच्या (शनिवार, 26 डिसेंबर 2020) ‘ओसाडगावची पाटीलकी’ या अग्रलेखाने राजकीय वर्तुळात धमाल उडवून दिली आहे. भाउ तोरसेकरांनी त्यावर व्हिडिओ करताना ‘तोंंडपाटीलकी’ असा मस्त आणि नेमका शब्द वापरला आहे. अनय जोगळेकरांनी एमएच 48 या यु ट्यूब चॅनलवर व्हिडिओ बनवला आहे. 

राउतांच्या तोंडपाटीलकीतून समोर आलेल्या एका मुद्द्याचा वेगळा विचार करावा लागेल. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी हा मुद्दा आजच समोर आणला आहे. मुळात शिवसेना हा संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा (युपीए) घटक आहे का? अधिकृत रित्या तसे पत्र शिवसेना प्रमुखांना गेले आहे का? सध्या युपीए मध्ये असलेल्या पक्षांनी यासाठी सहमती दर्शवली आहे का? 

2004 मध्ये कॉंग्रेसने स्वतंत्रपणे लोकसभेची निवडणुक लढवली होती. कधी नव्हे ते पहिल्यांदा (आणि शेवटचे) कम्युनिस्टांचे भारतीय इतिहासात सर्वाच्च असे 65 खासदार निवडून आले होते. यांनी आपल्या भाजप विरोधी राजकारणाच्या गरजेतून कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला होता. त्यावेळची अपरिहार्यता म्हणून संयुक्त पुरोगामी आघाडी या नावाने एक आघाडी तयार झाली. मनमोहनसिंग यांची पंतप्रधान पदी निवड करून ते सरकार तयार झाले. त्यापूर्वी मध्यप्रदेशातील पंचमढी येथील शिबीरात सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून अशी घोषणा केली होती की कॉंग्रेस ‘ऐकला चलो रे’ हे धोरण राबवणार आहे. म्हणजे कॉंग्रेस एकटीच निवडणुका लढणार आहे. कुठल्याही पक्षांची युती करणार नाही. 

भाजप विरोधक एकत्र आले आणि त्यांनी मिळून संयुक्त पुरोगामी आघाडी तयार केली. जसे की 1989 मध्ये कॉंग्रेस विरोधक एकत्र आले आणि त्यांनी जनता दलाचे सरकार विश्वनाथ प्रतापसिंह यांच्या नेेतृत्वाखाली तयार केले होते.

2008 मध्ये डाव्यांनी पाठिंबा काढून घेतला तरी संयुक्त पुरोगामी आघाडी शिल्लक राहिली. शरद पवारांचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस त्याचा हिस्सा होताच. या सरकारला इतर पक्षांनी पाठिंबा देवून परत 2009 मध्ये मनमोहन सिंग यांच्याच नेतृत्वात सरकार स्थापन केले. अशा पद्धतीने 2004 नंतर ‘भाजप विरोध’ या एकाच मुद्द्यावर संयुक्त पुरोगामी आघाडी काम करत आली आहे. 

2019 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांनंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (एन.डि.ए.) फुटून बाहेर पडलेली शिवसेना मुख्यमंत्री पदाच्या मोहात कॉंग्रेस राष्ट्रवादी सोबत गेली आणि तिने सरकार स्थापन केले. पण अधिकृत रित्या शिवसेना युपीए चा घटक झाली का नाही हे कुणी स्पष्ट केले नाही. 

त्याचेही एक कारण आहे. शिवसेनेची प्रतिमा ही कट्टर हिंदुत्ववादी अशी राहिलेली आहे. ही प्रतिमा युपीए मधील इतर पक्षांना किंवा खुद्द कॉंग्रेसलाही सोयीची नाही. त्यामुळेच आपण बिहार मध्ये हारलो असा पण एक मतप्रवाह कॉंग्रेस मध्ये आहेच. अगदी हैदराबाद मनपाच्या निवडणुकांतही आपला पराभव झाला याला कारण शिवसेनेशी राजकीय भागीदारी हाच आहे असेही मानणारा एक गट आहे. नुकतेच मुंबई प्रदेश कॉंग्रेसचे नवनिर्वाचीत अध्यक्ष भाई जगताप यांनी कॉंग्रेसने मुंबई मनपाची निवडणूक स्वतंत्रपणे लढावे असे मत जाहिरपणे मांडले आहे.

वर्षभर शिवसेनेसोबत राजकीय संसार करूनही अधिकृतपणे युपीए मध्ये शिवसेनेला सामाविष्ट करून घेतले गेले नसेल तर ही एक राजकीय दृष्ट्या दखल घेण्याजोगी गंभीर बाब आहे. 

मग या पार्श्वभूमीवर वैतागुन संजय राउत यांनी ‘ओसाडगावची पाटीलकी’ हे शब्द वापरले आहेत का? भाउ तोरसेकरांनी तोंडपाटीलकी हा शब्द वापरला त्याचा एक दुसराही अर्थ निघू शकतो. संजय राउत केवळ बडबड करतात. त्यांना बाकी कुठले अधिकार नाहीत. या अग्रलेखात संजय राउत हे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भलावण करण्याऐवजी शरद पवार यांची करतात हे पण एक आश्चर्य आहे. राउत नेमके कोणत्या पक्षाचे खासदार आहेत? नेमके कोणत्या पक्षाचे प्रवक्ते आहेत? राउतांचे नेते कोण उद्धव ठाकरे का शरद पवार? 

मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागात रहायला घर, नावावर शेत, पोरांना बापाचे नाव पण लग्नाची नाही अशा बाईला ‘ठेवलेली’ म्हणतात. मग तसे कॉंग्रेसने शिवसेनेला ‘ठेवलेले’ आहे का?

महाराष्ट्राच्या बाहेर ज्या निवडणुका झाल्या आणि भविष्यातही होतील त्यात शिवसेना कॉंग्रेस आघाडी बरोबर असणार की नाही? 

हा विषय सुरू झाला तो पश्चिम बंगालवरून. तिथे ममता बॅनर्जी यांच्या मदतीला कॉंग्रेस सह सर्वांनी धावून जावे अशी इच्छा संजय राउत यांनी व्यक्त केली. शरद पवार त्यासाठी जाणार असल्याचेही सांगितले. पण आश्चर्य म्हणजे कॉंग्रेसने डाव्यांसोबत युती करून संजय राउतांच्या इच्छेच्या चिंधड्या उडवल्या. आता सरळ सरळ ममता विरूद्ध भाजप विरूद्ध डावे अधिक कॉंग्रेस विरूद्ध ओवैसींचा पक्ष अशा चार आघाड्या उभ्या राहण्याची शक्यता आहे. मग यात संजय राउत  व्यक्त करतात त्या प्रमाणे भाजप विरूद्ध एक संयुक्त आघाडी कशी उभी राहणार? आणि नसेल तर जी काही आघाडी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वात उभी राहणार आहे त्याला राउत ‘ओसाडगाव’ म्हणणार का?

1989 पर्यंत भारतीय राजकारणात कॉंग्रेस विरूद्ध इतर असे चित्र होते. 1989 च्या लोकसभा निवडणुकी पासून भाजपने हे चित्र पूर्णत: बदलून भाजप विरूद्ध इतर असे बनवले. विविध पक्षांसोबत आघाड्या करून निवडणुकी मागून निवडणुका लढवत आपला पक्ष बळकट केला. याच 1989 ते 2004 या 15 वर्षांच्या अस्थिर कालखंडात प्रत्यक्ष (अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात) आणि अप्रत्यक्ष (विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या कालखंडात) सत्ता राबवली. जेंव्हा सत्ता नव्हती तेंव्हा विरोधी पक्षनेतेपद मिळवून एका बाजूचा राजकीय अवकाश पूर्णत: व्यापून टाकला.  लालूप्रसाद यांचा राजद आणि कम्युनिस्ट वगळले तर इतर सर्वच कॉंग्रेसेत्तर पक्ष भाजपच्या मांडवाखालून सत्तेच्या मोहात मिरवून आले आहेत. त्यामुळे त्या सर्वांची विश्वासार्हता भारती मतदारांनी फारशी गृहीत धरलेलीच नाही. गरजे पुरते या पक्षांना मतदार वापरून घेतो. अन्यथा खड्यासारखा वगळून टाकतो. 

अकाली दल आणि शिवसेना हे दोन पक्ष मात्र अगदी आधीपासून भाजप सोबत होते. नेमकी जेंव्हा भाजपला केंद्रात स्थिर सत्ता लाभली तेंव्हाच यांना भाजपची साथ सोडण्याची दुर्बुद्धी आठवली. बरं समोर जर एखादा सक्षम बळकट विरोधी पक्ष किंवा आघाडी असेल तर त्यातील राजकीय धुर्तता लक्षात येवू शकते. पण राहूल गांधी सारखा अपरिपक्व नेता ज्याचा सर्वेसर्वा आहे ती कॉंग्रेस समोर असेल तर त्यासोबत जाण्यात नेमका कोणता शहाणपणा आहे? पण मुख्यमंत्रीपदाच्या मोहात शिवसेना आंधळी झाली होती. आता डोळे उघडले तरी काय उपयोग? 1998 पासून सोनिया गांधींच्या नेतृत्वावात कॉंग्रेस ढासळत चालली होती. डाव्यांनी आणि इतर काही पक्षांनी आपल्या भाजप विरोधी नितीसाठी त्यांच्यात काही काळ प्राण फुंकला. नसता स्वत:होवून हा पक्ष आत्महत्येकडेच वेगाने वाटचाल करत आहे.  त्याला स्वत:चा अध्यक्षही गेल्या दीड वर्षांत निवडता आलेला नाही. 

संजय राउत यांची तोंडपाटीलकी राजकीय दृष्ट्या आता काहीच कामाची नाही. आता अधिकृत रित्या कॉंग्रेसने त्यांना युपीए चा सदस्य केले तरी त्याचा फायदा शिवसेनेला होणार नाही. केले नाही तर राजकीय विरोधाभास मतदारांना समोर दिसत राहील. त्याचा फटका येत्या निवडणुकांत दिसेल. मग त्या अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या असो की विधानसभा लोकसभेच्या असो.   

  

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575