आता मराठी लेखक कुणाची बाजू घेणार?

उरूस, 22 डिसेंबर 2020 

दिल्लीच्या सीमेवर चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देत असताना मराठीतील साहित्यीकांनी हा कायदा वाचलेला नव्हता. त्याचा अभ्यासही केला नव्हता. कुणी यावर बौद्धिक चर्चा करू म्हणलं तर यांची गोची होणार हे निश्चित. मग यांनी यातून एक पळवाट शोधून काढली. आंदोलन करणारे गरिब बिचारे शेतकरी इतक्या मोठ्या संख्येने रस्त्यावर  कडाक्याच्या थंडीत बसून आहेत. त्यांचे आंदोलन सरकार दडपून टाकत आहेत. मग आपण अशावेळी या दुबळ्यांना पाठिंबा दिला पाहिजे. ते आपले नैतिक कर्तव्यच आहे. अशी एक भूमिका या मराठी लेखकांनी घेतली.

मराठी लेखकच काय पण भाजप-मोदी-शहा-संघ विरोधी बहुतांश पुरोगामी हीच भूमिका घेत आहेत.

वाचताना यात कुणालाच काही चुक आढळत नाही. पण जरा खोलवर विचार केला तर यातील वैचारिक गोची लक्षात येते. कारण जर रस्त्यावर आंदोलन करणार्‍यांचीच बाजू घ्यायची असेल तर विरूद्ध बाजूने कुणी रस्त्यावर उतरले तर काय करणार? मग कुणाची बाजू लावून धरणार? किंवा कुठल्याही कारणासाठी झुंडीच्या झुंडी रस्त्यावर उतरू लागल्या तर त्यांची बाजू घ्यायची का? राम मंदिरासाठी लोक असेच मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले होते. आरक्षणासाठी अशाच झुंडी रस्त्यावर उतरल्या होत्या. 

आताही या कृषी कायद्यांच्या समर्थनात उत्तर प्रदेश आणि भारताच्या इतर राज्यांतून शेतकरी रस्त्यावर उतरत आहेत. तसा मनसुबा उत्तर प्रदेशच्या शेतकरी चळवळीने जाहिर केला आहे. 

महाराष्ट्रातील शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना या कृषी कायद्यांच्या बाजूने आपली भूमिका मांडत आली आहे. इतकेच नव्हे तर हे कृषी कायदे शरद जोशींच्या मांडणीचाच परिपाक आहेत. अशी आग्रही भूमिका शेतकरी संघटनेने घेतली आहे. दहा राज्यांतील शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना जावून भेटले. किसान समन्वय समिती या नावाने अखिल भारतीय पातळीवर शेतकरी चळवळीत समन्वय साधणारी जी संस्था आहे तीच्या वतीने एक निवेदन कृषी मंत्र्यांना देण्यात आले. केवळ निवेदन देवून भागले असे नाही तर आता मोठ्या प्रमाणात भारतभरच्या शेतकर्‍यांनी उत्तर प्रदेशच्या बरोबरीने या कायद्यांच्या बाजूने रस्त्यावर उतरण्याची तयारी चालवली आहे.

आता असा विचार करा की विरोध करणार्‍यांपेक्षा समर्थन करणारे शेतकरी जास्त संख्येने रस्त्यावर उतरले. तर मग मराठी लेखक कुणाची बाजू घेणार? 

सध्या जे आंदेालन चालू आहे त्यातून वैचारिक मुद्दे तर कधीच गायब झाले आहेत. तूम्ही कुणाही आंदोलन करणार्‍याला विचारा की त्यांचे मुद्दे काय आहेत? तर त्यांना ते सांगता येत नाहीत. चर्चा करताना आधी कायदे वापस घ्या या शिवाय बोलणी करणार नाही असा हटवादीपणा हे करत आहेत. कृषी कायद्यातील नेमक्या कोणत्या मुद्द्याला विरोध आहे असे विचारले तर तेही सांगता येत नाही. 

दुसरी लढाई कायदेशीर आहे. गुरूवार म्हणजेच 17 डिसेंबरपासून सर्वोच्च न्यायालयात या बाबत याचिका विचारार्थ सुनावणीस आली आहे. आंदोलन करणारे कुणीच त्यावेळी हजर राहिले नाहित. चार दिवस उलटून गेले. मुख्य न्यायाधीश वारंवार विचारणा करत आहेत की आंदोलक शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी कुठे आहेत. आम्ही चर्चा करणार नाहीत असं म्हणत असताना आम्ही न्यायालयात पण येणार नाहीत अशी कायद्याच्या दृष्टीने आडमुठी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. 

तिसरी लढाई प्रत्यक्ष रस्त्यावरची आहे. आता तर यांच्या सारखंच कायद्याच्या बाजूने शेतकरी रस्त्यावर उतरले तर या प्रश्‍नाचा निकाल कसा लागायचा? संसदेत कायदा मंजूर झाल्यावर, राष्ट्रपतींची सही झाल्यावर तो कायदा मागे घ्या म्हणून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करायचे आणि त्याला लेखक पुरोगामी पत्रकार यांनी पाठिंबा द्यायचा हे नेमके लोकशाही विरोधी धोरण कशासाठी?

मराठी लेखकांनी पत्रक काढले तेंव्हा त्यांना सगळं सोपं वाटलं होतं. आपण आपली नैतिक जबाबदारी पूर्ण केली या समाधानात ते होते. या आंदोलनाची कायदेशीर बाजू सर्वोच्च न्यायालया समोर आली आहे. तसेच जी वैचारिक बाजू समोर येते आहे त्यावर मराठी लेखक काय बोलणार? 

याच महाराष्ट्रात गेली 40 वर्षे शेतकरी संघटनेचे आंदोलन चालू आहे. शरद जोशींनी याची संपूर्ण वैचारिक मांडणी करून ठेवली आहे. आज ज्या संख्येने शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत त्याच्या कित्येकपट शेतकरी रस्त्यावर पूर्वीच उतरले होते. एक दोन नव्हे तर तब्बल 23 शेतकरी भाउ या आंदोलनात सरकारी गोळीबारात बळी पडले आहेत. मग ते आंदोलन त्या दृष्टीने पाठिंबा द्यावे असे आजच्या मराठी लेखकांना का नव्हते वाटले? यातील तर काही तेंव्हा आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागी होतेही. 

कृषी कायदे म्हणजे शरद जोशींनी जी वैचारिक मांडणी केली, जे आंदोलन केले, सरकारी पातळीवर जे दोन अहवाल  (विश्वनाथ प्रतापसिंह पंतप्रधान- 1990 आणि अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान- 2001 ) सादर झाले त्याचाच परिपाक आहेत. ही मागणी गेली कित्येक वर्षे आंदोलक शेतकर्‍यांनी लावून धरली होती. जी आज अंशत: पूर्ण होत आहे. मग आजच्या दिल्लीतील आंदोलनास पाठिंबा देणारे हे लेखक तेंव्हा काय भूमिका घेत होते? 

ज्या पत्रकारांनी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन तेंव्हा ‘कव्हर’ केले, शरद जोशींच्या पान पानभर मुलाखती छापल्या, त्यांच्या भाषणांचे वृत्तांत लिहीले, प्रचंड सभेची छायाचित्रे प्रकाशीत केली तेच पत्रकार जेंव्हा आज दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत हे पाहून आश्चर्य वाटते. शेतकरी संघटना आणि शरद जोशी सातत्याने शेतकरी स्वातंत्र्याची भाषा बोलत राहिले. शेतकर्‍यांसाठी मोफत वीज नको, मोफत बियाणे नको, मोफत खते नको. सगळ्या प्रकारचा समाजवादी भीकवाद शेतकरी संघटनेचे आंदोलन नाकारत राहिले. शेतकर्‍याला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भाव मिळाला पाहिजे ही एककलमी मागणी होती. 1990 नंतर मुक्त अर्थव्यवस्था भारताने स्विकारली तेंव्हा शेतीलाही या मुक्ततेचा वारा लाभू द्या अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली. पूर्वीच्या मागणीच्या एक पाउल पुढे टाकून आम्हाला तूम्ही भावही देवू नका. तो आमचा आम्ही मिळवून घेवू. तूम्ही फक्त बाजूला सरका. शेतमालाची बाजारपेठ मुक्त करा इतकीच मागणी लावून धरली. 

ही सगळी आंदोलनं वैचारिक आणि प्रत्यक्ष रस्त्यावर अशी महाराष्ट्रात घडली तेंव्हा हे लेखक उघड्या डोळ्यांनी बघतच होते ना. आज ज्या तातडीने यांनी पत्रक काढले तेंव्हा यांना हे विषय असे महत्त्वाचे का नाही वाटले? 

वैचारिक पातळीवर, कायद्याच्या बाजूने आणि प्रत्यक्ष रस्त्यावरही सर्वच दृष्टीने कृषी कायद्यांना विरोध करणारे आंदोलन बारगळत चालले आहे. अशा वेळी समोर जे दुसरे आंदोलन उभे राहू पहात आहे त्याला हे मराठी लेखक पाठिंबा देणार का? 

मराठी लेखकांनी आपली सद्सद् विवेक बुद्धी गहाण ठेवू नये. महाराष्ट्रात गेली 40 वर्षे शेतकरी प्रश्‍नाची सांगोपांग चर्चा शरद जोशी या युगात्म्याने घडवून आणली आहे. ‘कनुन वापीस लो’ सारखा वैचारिक आडमुठपणा आपल्याकडे नाही. तेंव्हा आपण डाव्यांच्या शेतकरी विरोधी धोरणाच्या दबावात शेती स्वातंत्र्याचा गळा आवळणार्‍यांचीच तळी उचलून धरत आहोत हे लक्षात घ्यावे. गांभिर्याने विचार करावा ही शेतकरी हीतासाठी कळकळीची विनंती. शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठीच कृषी कायद्यांना पाठिंबा देण्याची नितांत गरज आहे. 

 

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575