‘गुंतवणूक’ का ‘मेहनत’ फरक राहूल गांधीना कळतो का?

उरूस, 25 डिसेंबर 2020 

राहूल गांधी यांची एक अफलातून मुलाखत 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अर्णब गोस्वामी यांनी घेतली होती.  मोदींच्या हातात मिडिया गेलाय असा आरोप विरोधक करू शकत नव्हते कारण अजून मोदी पंतप्रधानच झाले नव्हते. बरं अर्णब यांनी मुद्दाम खोडसाळ प्रश्‍न विचारले असं म्हणावं तर तसंही नाही. अगदी साधे प्रश्‍न अर्णब विचारत होता. ही मुलाखत अजूनही यु ट्यूबवर उपलब्ध आहे. एखाद्याच्या चेहर्‍यावर विद्वत्तेचे तेज झळकते असं आपण बोलतो. तसं या मुलाखतीत राहूल गांधींच्या चेहर्‍यावर बुद्धूपणाचे तेज झळकत होते. 

आज त्या मुलाखतीला सात वर्षे उलटून गेली आहेत. तेच तेज राहूल गांधी यांच्या चेहर्‍यावर परत झळकले आहे. 24 डिसेंबर रोजी कृषी कायदे आणि त्या विरोधातील शेतकर्‍यांचे दिल्लीच्या सीमेवरचे आंदोलन या बाबत कॉंग्रेस पक्षाने काल 2 कोटी शेतकर्‍यांचे हस्ताक्षर असलेले कागद (?) घेवून दिल्लीत मोठा मोर्चा (त्यांच्या दृष्टीने) काढला. हे तिनही काळे कायदे त्वरीत वापस घेण्याची आग्रही मागणी केली. संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलविण्याचीही मागणी त्यांनी केली. 

राष्ट्रतींना भेट देण्यासाठी राहूल गांधी गेले तेंव्हा त्यांना सुरक्षा रक्षकांनी अडवले आणि केवळ तिनच लोकांना आत जाण्याची परवानगी दिली. मग ज्येष्ठ नेते खा. गुलाम नबी आझाद आणि लोकसभेतील कॉंग्रेसचे नेते असलेले खा. अधीर रंजन चौधरी यांच्या सोबत त्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. राष्ट्रपतींना निवेदन दिले. 

राष्ट्रपतींना भेटून बाहेर आल्यावर त्यांना पत्रकारांनी घेरले. प्रश्‍न विचारले. त्या वेळी राहूल गांधी यांनी जे काही बौद्धिक तारे तोडले तो सगळा व्हिडिओ यु ट्युबवर उपलब्ध आहे. त्यातील दोन तीन नमुने आपण पाहू.

एका पत्रकार महिलेच्या प्रश्‍नावर उत्तर देताना राहूल गांधी यंाचा आवाज विनाकारण चढला. तिच्या माता पित्यांची चौकशी करत त्यांनी विचारले, ‘तूम भारत देश की महिला हो, तूम्हारे फादर क्या करते है? किसान ही है ना. मदर क्या करती है? वो भी किसान ही है ना. सब किसान खेत मे  ‘इन्वेस्टमेंट’ करते है, चोबीस घंटे इन्वेस्टमेंट करते है. और रिटर्न किसको मिलता है? मोदी के बाजू बैठे दोन तीन क्रोनी कॅपिटलीस्ट दोस्तों को ही होता है ना.’

आता पहिली गोष्ट म्हणजे शेतकरी शेतात गुंतवणूक करतो असे नसून शेतात चोवीस तास मेहनत करतो कष्ट करतो असं त्यांनी म्हणायला पाहिजे होते. म्हणजेच अगदी इंग्रजी शब्द वापरायचा तर हार्ड वर्क असं म्हणता आलं असतं. दुसरी बाब रिटर्न म्हणजेच परतावा दुसर्‍यांना मिळतो म्हणजे काय? फायदा कुणाला होतो असे विचारायला हवे होते. 

राहूल गांधी यांनी इन्वेस्टमेंट हा शब्द दोन तीन वेळा वापरला. म्हणजे त्यांना याचा अर्थच नेमका कळत नाही हे सिद्ध होते. तसेच रिटर्न हा शब्दही ते परत परत वापरत होते. त्यांना अर्थशास्त्रातील या संकल्पाही कळत नाही हे सिद्ध होते. राहूल गांधी जेंव्हा जेंव्हा क्रोनी कॅपिटलीस्ट असा शब्द (चुकून का होईना पण बरोबर वापरत होते) उच्चारतात तेंव्हा त्यांना नेमके काय सुचवायचे आहे? समजा त्यांच्या म्हणण्यानुसार अदानी अंबानी यांना शासनाच्या शेती विषयक धोरणाचा फायदा होतो आहे तर मग ही आत्तापर्यंतची धोरणं राबवली कुणी? 

आता नविन कायद्याने कुणाचा फायदा होणार कुणाचे नुकसान होणार हा पुढचा मुद्दा आहे. खुद्द राहूल गांधी, पंतप्रधान मनमोहन सिंग, कॉंग्रेसच्या तेंव्हाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी या सर्वांची भाषणं खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारी उपलब्ध आहेत. मग राहूल गांधी त्यावर काय नेमकी भूमिका घेणार आहेत? 

जून्या कायद्यांप्रमाणे जी शासकीय खरेदी होत होती ती अडते व्यापारी दलाल हेच करत होते. सरकार सरळ शेतकर्‍यांकडून घेतच नव्हते. मग यात कुणाचा फायदा होत होता? अगदी आत्ताही गेल्या हंगामात या अडत्यांनी शेतकर्‍यांकडून सरकारसाठी मध्यस्थ म्हणून खरेदी केली. त्या खरेदीचे एकूण 1130 कोटी रूपये सरकार कडून येवूनही अजून शेतकर्‍यांना दिलेले नाहीत. जसं महाराष्ट्रात साखर कारखाने शेतकर्‍यांचे बीलाचे पैसे संपूर्ण देत नाही. थकबाकी राहतेच तशीच ही बोंब पंजाब हरियाणातील आहे. मग आता राहूल गांधी यांच्या भाषेत त्यांच्या काळातील कायद्यांप्रमाणे जे काही चालू होते त्याचे ‘रिटर्न’ कुणाला मिळत होते? राहूल गांधी यांचे व्याकरण- शब्दकोष वेगळा आहे. सामान्य जनांसाठी बोलायचे तर त्याचा फायदा कुणाला मिळत होता? 

अजून एक शब्द राहूल गांधी यांनी वापरला आहे. तो आहे ‘ऍग्रीकल्चर फार्मर’. मला हा शब्द नीट कळला नाही. शेती करतो त्याला इंग्रजीत फार्मर म्हणतात. ऍग्रीकल्चर म्हणजे शेती. आता नुसतं फार्मर हा शब्द वापरला तर पुरेसे आहे. मग राहूल गांधी ‘ऍग्रीकल्चर फार्मर’ शब्द कोणत्या वर्गाबद्दल वापरत आहेत?

शेवटचा मुद्दा तांत्रिक आहे. संसदेचे संयुक्त अधिवेशन भरवले आणि हे कृषी कायदे परत मांडले. तर ते रद्द कसे होणार? कारण भाजपने बहुमतानेच ते मंजूर करून घेतले आहेत ना? हे कायदे काही रस्त्यावर आंदोलन करून मंजूर झालेले नाहीत. मग संसदेचे संयुक्त अधिवेशन घेतल्याने कॉंग्रेसच्या दृष्टीने नेमका काय फायदा होणार आहे? आजही भाजपकडे बहुमत आहे. हे कायदे रद्द करायचे असतील तर त्या पक्षाला संसदेत बहुमत मिळवावे लागेल. मगच ते रद्द करता येतील.

ज्या दोन करोड शेतकर्‍यांचे हस्ताक्षर असलेले कागद घेवून हे राष्ट्रपती भावनात पोचले ते कागद नेमके कुठे आहेत? त्यावर किती शेतकर्‍यांच्या सह्या आहेत? 

पत्रकार वारंवार याची चौकशी करत होते तेंव्हा कॉंग्रेसचा कुणीही नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता याचा खुलासा करायला तयार नाही. पत्रकारांनी खुद्द राहूल गांधींनाच प्रश्‍न विचारला तर त्यांनी यापासून पळ काढला. 

राहूल गांधी यांनी वारंवार अंबानी अदानी यांच्यावर टीका केली आहे. हे मोदींचे दोस्त आहेत वगैरे वगैरे ते बोलतात. खरं तर इतक्या मोठ्या पदावर बसलेल्या माणसाने असे वैयक्तिक आरोप करू नयेत. शिवाय जर करायचेच तर त्या पद्धतीने काही एक पुरावे समोर ठेवायला हवे. आकडेवारी शोधून काढली पाहिजे. शास्त्रशुद्ध मुद्दे विचारार्थ आणले पाहिजेत. उगाच वाटले म्हणून आरोप करत सुटले तर त्याचे गांभिर्य संपून जाते. जे एव्हाना निघून गेले आहेच. ‘चौकीदार चोर है’ या प्रचाराचा कसा फज्जा उडाला हे उदाहरण ताजे आहे. कालही त्यांनी परत एकदा ‘मोदी चोर है’ हे वाक्य उच्चारले.

राहूल गांधी राष्ट्रपतींना भेटले. त्यांच्या सोबत राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेत अधीर रंजन चौधरी होते. म्हणजेच संवैधानिक दृष्ट्या जबाबदार नेते होते. स्वत: राहूल गांधी केरळातून खासदार म्हणून निवडुन आले आहेत. त्या केरळात कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदाच अस्तित्वात नाही याचा राहूल गांधींना पत्ताच नाही. केरळ राज्य सरकार विरोधात असेच दोन कोटी शेतकर्‍यांचे हस्ताक्षर घेवून, विरोधी पक्ष नेते सोबत घेवून राहूल गांधी रस्त्यावर उतरणार आहेत का? 

राहूल गांधी नावाची राजकीय ‘इन्वेस्टमेंट’ भाजपच्या मात्र भरपूर पथ्यावर पडत आहे. या इन्वेस्टमेंटचे रिटर्न त्यांना भरपूर मिळत आहेत. राहूल गांधी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष बनावे ही मोहिम हा भाजपचाच एक डाव आहे की काय असे आता वाटू लागले आहे.       

(छायाचित्र सौजन्य इंडिया टीव्ही) 

     

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575