Sunday, August 26, 2018

पुरोगामीच काढत आहेत कन्हैयाची जात


उद्याचा मराठवाडा, रविवार 26 ऑगस्ट 2018

पुरोगामी चळवळ म्हणजे काय तर भाजप-संघाच्या विरोधी जे जे आहेत ते सगळे पुरोगामी. असा सोयीस्कर अर्थ पुरोगामी म्हणवून घेणार्‍यांनी लावून घेतला. या सगळ्यांची भाषा कुणी जिंकावे, कुणी पंतप्रधान व्हावे, कुणी मुख्यमंत्री व्हावे, कुणी आमदार व्हावे अशी बिल्कुल नाही. तर केवळ आणि केवळ भाजपचा पराभव झाला पाहिजे. 

किमान भाजप विरोध या मुद्द्यावर सगळे पुरोगामी एकच आहेत असे चित्र आत्ता आत्तापर्यंत पहायला मिळत होते. पण नुकतेच कम्युनिस्ट पक्षाचे (सी.पी.आय.) केंद्रिय कार्यकारिणी सदस्य मा. कन्हैय्याकुमार (जे आता कागदोपत्री विद्यार्थी नेते राहिले नाहीत. कारण त्यांची पीएच.डि. पूर्ण झाली आहेत. विद्यार्थी म्हणून त्यांची अधिकृत कारकीर्द संपली असून त्यांना विद्यापीठांतून आता बाहेर पडावे लागेल.) यांच्या मराठवाडा दौर्‍यातून काही विचित्र मुद्दे खुद्द पुरोगामी म्हणविणार्‍यांनीच पुढे आणले आहेत. 

कन्हैय्याकुमार यांची मुळ एकच सभा परभणीत शुक्रवार 24 ऑगस्ट रोजी ठरली होती. पण ह्या जंगी पुरोगामी उरूसाला चांगला प्रतिसाद मिळू शकतो अशी आशा वाटल्याने पाथरी आणि नांदेड अशा आणखी दोन सभा आयोजीत केल्या गेल्या आहेत (लेख हातात पडेपर्यंत त्या संपन्नही झाल्या असतील.) 

या सभांना विरोध करत परभणीच्या काही दलित कार्यकर्त्यांनी कन्हैयाच्या जातीचा उल्लेख केला. कन्हैय्या बिहार मधील भूमिहार ब्राह्मण जातीत मोडतो. (हे संशोधन पण त्याच दलित कार्यकर्त्यांचे आहे. माझे नाही. कन्हैय्याची जात अजून दुसरी काही असली तरी मला फरक पडत नाही.) त्याच्याच जातीचे नाव लावणार्‍या एका फुटकळ संघटनेने दिल्लीत संविधान जाळण्याचा ‘थोर’ कार्यक्रम नुकताच पार पाडला. या दलित कार्यकर्त्यांचा असा आरोप आहे की संविधान जाळणारे आणि त्याला विरोध करणारे हे सगळे एकाच जातीचे आहेत. जो मिडीया मोदी यांना भरमसाठ प्रसिद्धी देतो (दलित कार्यकर्त्यांना मोदींची जात माहित नसावी. कारण भाजप संघाचा कुणीही कुठल्याही जातीचा कुठल्याही मोठ्या पदावर बसलेला असो त्या सगळ्यांना मनुवादी ब्राह्मणी डोक्याचे म्हणूननच संबोधले जाते.) तोच मिडीया कन्हैया कुमारला पण प्रसिद्धी देतो. या तुलनेत जिग्नेश मेवाणी व उमर खालीद यांना प्रसिद्धी दिली जात नाही. एक रोहित वेमुला आत्महत्या करतो आणि नंतर लगेच कन्हैय्याची राष्ट्रीय राजकारणात दिमाखात ‘एंट्री’ होते. पुढे मग कुठल्याच दलित जातीतील रोहीत वेमुला पुढे येवू दिला जात नाही.

असा सगळा आरोपांचा बाजार दलित कार्यकर्त्यांनी सोशल मिडीयावर मांडला आहे. इतकेच नाही तर कन्हैया च्या सभेच्या पोस्टरवर बाबासाहेबांचा फोटो का नाही म्हणूनही जाब विचारला गेला.. काही वेळातच सोशल मेडिया वर नवीन पोस्टर झळकले. त्यात बाबासाहेब- शिवाजी महाराज -शाहू- फुले- अण्णा भाऊ साठे यांच्या प्रतिमा आल्या.

कन्हैय्या कुमार दलित नसून उच्चवर्णीय ब्राह्मण आहे इतकेच नाही तर त्याच्या नंतर जो स्टूडंट युनियनचा अध्यक्ष म्हणून निवडून आला तो मनोज पांडे हा पण उच्चवर्णीयच होता. 

आता कुणालाही असे वाटू शकेल की मनोज पांडेच्या विरोधात कुणी भाजप-संघ म्हणजेच अ.भा.वि.प.चा उमेदवार रिंगणात असेल. तो होताही. त्याला तिसर्‍या क्रमांकाची आणि फारच कमी मते मिळाली. पण दोन नंबरवर जो उमेदवार होता त्याचे नाव होते राहूल सोनपिंपळे. जे.एन.यु.मध्ये जी विद्यार्थी संघटना प्रबळ आहे ती डाव्यांची जीच्यावतीने कन्हैय्या निवडून आला होता. आणि त्याच्या नंतर मनोज पांडे. याच विद्यापीठात सवर्णांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी ‘बिरसा फुले आंबेडकर, जे.एन.यु. की धरतीपर’ अशी घोषणा देत दलित आदिवासी इतर मागासवर्गीयांची एक विद्यार्थी संघटना तयार झाली. तिचे नाव ‘बाफसा’ (बिरसा फुले आंबेडकर स्टुडंस् असोसिएशन). यास संघटनेने डाव्यांना कडवी लढत देत दुसरे स्थान पटकावले. 

ज्या रोहित वेमुलाचा सतत उल्लेख पुरोगामी करत असतात आणि त्याची हत्या भाजप-संघानेच केली असा आरोप करतात. वास्तवात ती आत्महत्या होती. आश्चर्य म्हणजे हा रोहित वेमुला डाव्या विद्यार्थी संघटनेचा पदाधिकारी होता. (एस.एफ.आय.) आणि त्याने या पदाचा राजीनामा दिला होता. रोहित वेमुला याने असा प्रश्‍न उपस्थित केला होता की कम्युनिस्टांच्या पॉलिट ब्युरोत एकही दलित का नाही? (रोहितच्या दुर्दैवी आत्महत्येनंतरही या परिस्थितीत काहीही सुधारणा झाली नाही. डिसेंबर महिन्यात मार्क्सवादी कम्युनिस्टांच्या पॉलिटब्युरोची नव्याने आखणी झाली त्यातही दलितांना प्रतिनिधीत्व दिलेले नाही.)   

म्हणजे रोहित वेमुला प्रत्यक्षात आपल्याच विद्यार्थी संघटनेत दलितांना महत्त्वाचे स्थान दिले जात नाही म्हणून नाराज होता. त्याने राजीनामाही दिला होता. पण सगळे डावे पुरोगामी रोहितच्या मृत्यूनंतर असा आकांत करत राहिले की ही भाजप-संघाने केलेली हत्याच आहे. कुणी चुकूनही डाव्यांना याचा जाब विचारला नाही की तुमच्या संघटनेतून त्याने राजीनामा का दिला होता?

ही वस्तुस्थिती डाव्या पुरोगाम्यांनी झाकुन ठेवायचा प्रयत्न केला. पण सत्य कधी फार काळ लपून राहत नाही म्हणतात. त्याप्रमाणे मराठवाड्यातील दलित कार्यकर्त्यांनी स्वत:च कन्हैय्याची जात काढली आणि त्याच्या सभेवर आक्षेप घेतला. 

पुरोगामी बोलतात एक आणि प्रत्यक्षात वागतात वेगळेच असा आरोप राजकीय दृष्टीकोनातून स्व. प्रमोद महाजन करायचे. तेंव्हाच्या जनता दलाचे नेतृत्व मृणाल गोरे आधीचे समाजवादी नानासाहेब गोरे, एस.एम.जोशी, यदुनाथ थत्ते, ग.प्र. प्रधान, साने गुरूजी यांच्यावर टीका करताना आपल्या पक्षात कसे बहुजन नेतृत्व आहे असे चतुर खवचटपणे सांगत ते गोपीनाथ मुंढे, ना.स.फरांदे, सुर्यभान वहाडणे, महादेव शिवणकर, एकनाथ खडसे यांची नावे घ्यायचे. 

याच वाटेने पुढे जात भाजपने आपल्यातील बहुजन, इतर मागास, दलित यांना मोठ मोठी पद उपलब्ध करून दिली. जे पुरोगामी कालपर्यंत भाजप हा शेटजी भटजींचा पक्ष आहे असे म्हणत होते त्यांना आता या चतुर खेळीचे तोडीस तोड उत्तर देणे जमेना. मग ‘चेहरा बदलनेसे कुछ नही होता, चरित्र बदलना चाहिये’ अशी एक पळवाट पुरोगाम्यांनी शोधून काढली. 

खरं तर दलित कार्यकर्ते जेंव्हा कन्हैय्याची जात काढतात तेंव्हाच पुरोगामी चळवळीच्या नेत्यांनी त्यांना वैचारिक पातळीवर समज द्यायला हवी होती. दलित चळवळीचा एक मोठा घटक रामदास आठवलेंच्या रूपाने प्रत्यक्ष भाजपच्याच मांडीवर जावून बसला आहे. राखीव जागांवरही भाजपने मोठ्या प्रमाणात आपले कार्यकर्ते निवडुन आणले आहेत. आता अशी भूमिका कशी घेणार की भाजप कडून निवडून आलेला दलित, इतर मागस हे त्या त्या प्रवर्गाचे प्रतिनिधीच नाही? 

स्वातंत्र्यापूर्वी हंगामी मंत्रिमंडळाची स्थापना करताना ब्रिटीशांनी कॉंग्रेस आणि मुस्लिम लीगला आपल्या प्रतिनिधींची नावे सुचवा असे सांगितले. त्यात मोहम्मद अली जीनांनी मोठी विचित्र अट घातली, ‘मुसलमानांचे प्रतिनिधीत्व केवळ आम्हीच करतो. सबब कॉंंग्रेसच्या वतीने कुणीही मुस्लिम प्रतिनिधी आम्हाला चालणार नाही. त्यांनी केवळ आणि केवळ हिंदूंचीच नावे द्यावीत.’ वाद नको म्हणून मौलाना आझाद यांनी आपणहूनच बाजूला रहायचे ठरवले. 

दलित कार्यकर्त्यांच्या भाजप विरोधाला एक राजकीय किनार तरी आहे. पण कन्हैय्या सारख्या तरूण उभरत्या पुरोगामी नेतृत्वाला विरोध करून, त्याची जात काढून, त्याची तूलना उमर खालेद-जिग्नेश मेवाणीशी करून हे नेमके काय साधत आहेत?

गुजरात विधानसभा निवडणुकांत जिग्नेश कौंंग्रेसच्या पाठिंब्यावर निवडुन आला पण त्याने कुठल्याही पक्षाचे सदस्यत्व स्विकारले नाही. मायावती किंवा प्रकाश आंबेडकर यांच्यापैकी कुणाच्याही पक्षात अधिकृतरित्या प्रवेश घेतला नाही. त्या मानाने कन्हैय्या तरी अधिकृतरित्या कम्युनिस्ट पक्षात प्रवेश घेवून संसदिय राजकारण करू इच्छित आहे असे दिसते आहे. मग त्याला विरोध करण्यामागची नेमकी मानसिकता काय? तुमच्या बाजूने लढणारा सवर्ण तुम्हाला चालत नाही असा याचा अर्थ घ्यायचा का? आपल्याकडे ग्रामीण भागात एक म्हण आहे, ‘नवरा मेला तरी हरकत नाही, पण सवत रंडकी झाली पाहिजे’ त्या अनुषंगाने पुरोगामी राजकारण खड्यात गेले तरी चालेल, भाजप 2014 मध्ये 282 जागांवर निवडून आला पुढे 2019 मध्ये तो 350 जागा जिंको पण आम्हाला कन्हैय्या सारखा सवर्ण नेता चालणार नाही. त्याला अपशकुन करून आम्ही आमची दलित चळवळ चालवू. ही नेमकी कोणती मानसिकता आहे. 

(मी स्वत: जातीच्या संघटनांना राजकारणाला कडाडून विरोध करतो. माझ्या जातीच्या व्यासपीठावरही मी कधी गेलो नाही. मी निखळ अर्थवादी चळवळ असलेल्या शेतकरी संघटनेची वैचारिक बांधिलकी मानतो. तेंव्हा प्रतिवाद करणार्‍यांनी माझी जात काढू नये ही विनंती. ज्या दलित कार्यकर्त्यांनी कन्हैया च्या जातीचा उल्लेख केला आहे त्या पोस्टच्या स्क्रीन शॉटचा पुरावा मी घेऊन ठेवला आहे.. )

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Sunday, August 19, 2018

सोमनाथ चटर्जी कुटूंबिय कम्युनिस्ट नेत्यांवर का संतापले?


उद्याचा मराठवाडा, दिनांक १९  ऑगस्ट 2018

ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते- लोकसभेचे माजी सभापती- सोमनाथ चटर्जी  यांचे वृद्धत्वाने कोलकत्यात राहत्या घरी 13 ऑगस्टला निधन झाले. ते ज्या पक्षाचे नेते होते एक दोन नव्हे तर तब्बल दहा वेळा लोकसभेवर निवडून आले होते त्या पक्षाने त्यांच्या अंत्यदर्शनासाठी त्यांचे शव पक्ष कार्यालयात अलीमुद्दीन रोड येथे ठेवण्याचा प्रस्ताव चटर्जी कुटूंबियांसमोर ठेवला.

सेामनाथदांच्या कन्या अंशुली बोस यांनी हा प्रस्ताव नाकारला. त्याचे कारणही त्यांनी पत्रकारांसमोर स्पष्ट केले.

2004 मध्ये कम्युनिस्टांच्या पाठिंब्यावरच मनमोहन सरकार सत्तेवर आले होते. या लोकसभेचे सभापती म्हणून सोमनाथ चटर्जी यांचे नाव समोर आले. लोकसभेचे सभापती असलेली व्यक्ती कुठल्याही एका पक्षाची रहात नाही. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सभापती, उपसभापती, राज्यसभेचा उपाध्यक्ष ही पदे पक्षविरहीत असतात. त्या अनुषंगाने सोमनाथदाही  स्वत:ला कुण्या एका पक्षाचा  न समजता तटस्थपणे वागत गेले. स्वाभाविकच त्यांची गणना लोकसभेच्या उत्कृष्ट सभापतींमध्ये करावी लागते. 

2008 मध्ये अमेरिकेशी करण्यात येणार्‍या अणुकरारावरून कम्युनिस्टांनी मनमोहन सरकारचा पाठिंबा काढला. या सरकार विरोधात अविश्वासाचा ठराव आणण्यात आला. इथपर्यंतही राजकारण म्हणून सारे ठिक होते. समाजवादी पक्षाने ऐनवेळेला ठरावाच्या बाजूने मतदान करून मनमोहन सरकार सावरून धरले. पण कम्युनिस्टांनी सोमनाथदांना राजीनामा देण्याचा आदेश दिला. आपण सभापती आहोत तेंव्हा आपण पक्षाने सांगितले म्हणून राजीनामा देणार नाही अशी ठाम भूमिका घेत सोमनाथदांनी नकार दिला. 

खरे तर विषय इथेही संपला असता. पण कम्युनिस्ट म्हणजे नतद्रष्टपणाचा कळसच. त्यांनी सोमनाथदांना पक्षातूनच निलंबीत केले. या दिवशी सोमनाथदांची मुलगी त्यांच्या जवळच दिल्लीत होती. परवा सोमनाथदांच्या निधनानंतर तिने सांगितले, ‘त्या दिवशी बाबांच्या डोळ्यात मी अश्रु पाहिले.’ पक्षाने काढून टाकल्याचे अतीव दु:ख सोमनाथदांना झाले. आपला एक सच्चा कम्युनिस्ट देशाची लोकशाही मुल्ये वाचवितो म्हणून कम्युनिस्टांना अभिमान वाटायला हवा होता. पण त्याऐवजी लोकशाहीचे रक्षण करण्याचे बक्षिस म्हणून सोमनाथदांच्या पदरी निलंबनाची कारवाई आली. 

तसाही कम्युनिस्टांचा लोकशाहीवर विश्वास नाहीच. पूर्वीही 1996 मध्ये कुठल्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते तेंव्हा भाजपेतर पक्षांनी आघाडी करून ज्योतीबसुंच्या नावाला पाठिंबा देत त्यांना पंतप्रधान होण्याची विनंती केली होती.  भारतीय लोकशाही प्रगल्भ झाल्याची ती खुण होती. पक्षाच्या सीमा विसरून खासदार एकत्र येतात आणि एका निस्पृह व्यक्तिला पंतप्रधान होण्याची विनंती करतात. पण कम्युनिस्ट म्हणजे जन्मजात नतद्रष्ट. त्यांच्या पॉलिटब्युरोने ठराव करून ज्योतीबसूंना विरोध केला. त्यांना पंतप्रधान होवू दिले नाही. ज्योतीबाबूंनी ते ऐकले आणि शांतपणे बसून राहिले. 

सोमनाथदांच्या मुलीने यासाठी कम्युनिस्ट पक्षाला नकार दिला. पण त्यांचा मुलगा ऍड. प्रताप चटर्जी हा बहिणीइतका शांत बसू शकला नाही. डाव्या आघाडीचे संयोजक कॉ. विमान बोस यांना आपल्या घरात अंत्यदर्शनासाठी आलेले पाहताच त्याच्या संतापाचा कडेलोट झाला. ‘हे इथे कसे काय? आत्ताच्या आत्ता यांना हाकला माझ्या घरातून.’ म्हणून तो ओरडला. त्याचे कारण इतरांना माहित होते पण कुणी बोलायला तयार नव्हते. सोमनाथदांना पक्षातून काढून टाकल्यावर विमान बोस यांनी अतिशय अश्लाघ्य शब्दांत टीका केली होती. 

दहा वर्षे उलटून गेल्यावरही त्या टीकेचे ओरखडे प्रताप आणि एकूणच चटर्जी कुटूंबियांच्या मनावर उमटलेले आहेत. म्हणून त्यांचा संताप बाहेर पडला. मुलगा आणि मुलगी यांचा संताप पाहिल्यावर पक्ष नेत्यांना वाटले सोमनाथदांच्या पत्नीला रेणू चटर्जी यांना विचारून पाहूत. पण त्यांनीही आपल्या पतीचा देह पक्ष कार्यालयात नेवून लाल झेंड्यात गुंडाळणे व अखेरचा लाल सलाम देणे या गोष्टीला कडाडून विरोध केला. 
हे सगळे पाहिल्यावर पक्षाचे महासचिव कॉ. सीताराम येच्युरी यांनी बाजू पडती घेत पक्षाच्या नेत्यांना परत जाण्याचा सल्ला दिला. सर्वच कम्युनिस्ट नेत्यांनी सोमनाथदांच्या घरातून काढता पाय घेतला. 

सोमनाथदांनी आपल्या चरित्रात अतिशय संयतपणे आपल्या कारकीर्दीबाबत लिहीले आहे. ते उदारमतवादी होते त्यामुळे पक्षापेक्षाही वर जावून भारतीय लोकशाहीकडे पाहू शकत होते. परिणामी त्यांच्या कृतीने लोकशाही अजूनच प्रगल्भ झाली. पण लोकशाही प्रगल्भ होणे हे कम्युनिस्ट पक्षाला नकोच असावे बहुतेक. 

महाराष्ट्रात असाच नतद्रष्टपणा कॉ. डांगे यांच्याबाबतही पक्षाने केला होता. त्यांचे नाव तर सोडाच पण त्यांनी पक्षासाठी केलेले लिखाण अनुवाद केलेली पुस्तके सर्वच्या सर्व त्यांना काढून टाकताच रात्रीतून कम्युनिस्टांच्या पुस्तकांच्या दुकानांतून हटविण्यात आली. याला काय म्हणावे? पक्षाच्या कॅलेंडरवरून त्यांचा फोटो नाहिसा झाला. 

सोमनाथदांसारख्या सत्शील माणसांचे शापच पुढे पक्षाला भोवले असणार. नंतर लगेच झालेल्या 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत 59 जागांवरून धाडकन 30 जागांवर पक्षाची घसरण झाली. पुढच्या लोकसभेत 2014 मध्ये तर पक्षाचे दोन आकडीही खासदार निवडून आले नाहीत. 

सोमनाथदांच्या कुटूंबियांचा संताप अजून एका परिप्रेक्ष्यातून समजून घेतला पाहिजे. कम्युनिस्ट सामान्य लोकांच्या भावभावनांपासून पूर्णपणे तुटून गेले आहेत. सोमनाथदांचे वडिल निर्मलकुमार चटर्जी हे हिंदू महासभेचे अध्यक्ष होते. श्यामाप्रसाद मुखर्जी त्यांचे जवळचे नातेवाईक. तरीही सोमनाथदा हे डाव्या विचारसरणीकडे आकृष्ट झाले. त्यांना उत्कृष्ट संसदपटू म्हणून जेंव्हा पुरस्कार दिल्या गेला तेंव्हा त्यांनी श्यामाप्रसाद मुखर्जी आपले आदर्श संसदपटू कसे होते हे स्पष्टपणे सांगितले. असा हा उदारमतवादी माणूस. पण त्याच्यावर त्याची काही चुक नसताना पक्षाने निलंबनाची कारवाई केली. आणि त्याही पुढे जावून एक व्यक्ती म्हणूनही त्यांना सन्मानाची वागणुक दिली नाही हा चटर्जी कुटूंबियांचा आक्षेप. विमान बोस यांनी अतिशय असभ्य भाषेत टीका करण्याचे काय कारण? पटले नाही तर त्यांना पक्षशिस्त म्हणून निलंबीत केले इथपर्यंत ठीक होते. हा विषय इथेच संपतो. पण एक ज्येष्ठ राजकीय कार्यकर्ता, लोकभेचा माजी सभापती म्हणून तर त्यांचा  सन्मान राखला जावा. 

पक्षाने त्यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच शोकसंदेश प्रसारीत करताना त्यांच्या खासदारकीचा उल्लेख केला, ते लोकसभेचे सभापती होते याचा उल्लेख केला पण चुकूनही ते कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य होते याचा उल्लेख केला नाही. चटर्जी कुटूंबियांना हे पण खटकले. 

एखादा कुणी माणूस इतिहासात जी काही कामगिरी करून जातो ती अमान्य कशी करता येईल? इतिहास कुण्या एका माणसाच्या पक्षाच्या संघटनेच्या हातातील गोष्ट नसते. ती अशा पद्धतीनं पुसून टाकण्याचा प्रयत्न तशी कृती करणार्‍यालाच हास्यास्पद ठरवत असतो. 

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने सोमनाथदांच्या बाबतीत केलेली कृती कुठल्याही संवेदनशील समाजघटकाला निश्‍चितच  खटकणारी आहे. डाव्यांचे असे लोकांपासून तुटत जाणे एक राजकीय संघटन म्हणून फार घातक आहे. मार्क्सची 200 वी जयंती साजरी होत असताना मार्क्सवादी पक्ष लोकांपासून तुटत जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी मार्क्सची 198 ची जयंती होती. त्या कार्यक्रमास औरंगाबाद शहरात 198 ही माणसे नव्हती. तेंव्हा मी टीका केली ती डाव्या मित्रांना खुप झोंबली होती. कॉ. पानसरे यांची हत्या झाली तेंव्हा त्याचा निषेध अहिंसा-लोकशाही मानणार्‍यांनी करणे मी समजू शकतो. पण कम्युनिस्टांनी प्रचंड हत्या विरोधकांच्या केल्या आहेत. तेंव्हा आता त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या तर त्यांनी समजून घ्यावे. पण निषेध कसा काय करता येईल? असा प्रश्‍न विचारल्यावर डावे कार्यकर्ते प्रचंड चिडले होते.

डाव्यांना आता त्यांच्या घरातूनच आहेर मिळाला आहे. चटर्जी कुटूंबियांनी सोमनाथदांचे शव अंतिमदर्शनासाठी पक्ष कार्यालयात ठेवण्यास नकार देवून मार्क्सवाद्यांना चपराक दिली आहे. बरं या कुटूंबियांवर काही आरोप करावा तर ती सोयही त्यांनी ठेवली नाही. त्यांनी आपल्या पित्याच्या इच्छेप्रमाणे सोमनाथदांचे  ‘देहदान’ करून आपले पुरोगामित्व सिद्धही केले आहे.      

पण असल्या कुठल्याही प्रसंगातून काहीही शिकण्याची जराही तयारी डाव्यांची नाही. 

                   श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Monday, August 13, 2018

आंबेडकरांचा नवा नारा : जय‘भीम’- जय‘मीम’


उरूस, सा.विवेक, ऑगस्ट 2018

प्रकाश आंबेडकरांनी मागच्या महिन्यात औरंगाबादेत एक घोषणा केली. पण नंतरची हिंसक मराठा आंदोलने, तरुणांच्या आत्महत्या, सांगली-जळगांवच्या निवडणुकांत ही घोषणा मागे पडली. आंबेडकरांनी आगामी निवडणुकांसाठी वंचित बहुजन आघाडी तयार केली आहे. या आघाडीत एम.आय.एम. (संपूर्ण नाव- ऑल इंडिया मजलीस-ए-इत्तेहादूल मुसलमीन) ला सामील करून घेण्याची घोषणा त्यांनी औरंगाबादला पत्रकार परिषदेत केली. शिवाय हा पक्ष लोकशाहीवादी असल्याचे शिफारस पत्रही पत्रकारांनी विचारल्यावर देवून टाकले. 

आधी हा ‘एम.आय.एम.’ हा पक्ष म्हणजे काय ते समजून घेवू.

1927 ‘मजलिस-ए-इत्तेहादूल मुसलमीन’ या नावाने निजामाची तळी उचलून धरणार्‍या पक्षाची स्थापना करण्यात आली. नवाब मेहबुब नवाज खान किल्लेदार हे या पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष. 1938 मध्ये बहादूर यार जंग हे अध्यक्षपदी निवडून आले.   

हैदराबाद संस्थानात हिंदूंना (मुस्लिमेत्तर सर्वच) धर्मांतरीत करून मुसलमान करून घेण्यासाठी ‘तबलिग’ नावाचे एक खातेच सातव्या निजामाने तयार केले होते. एमआयएम चे अध्यक्ष  बहादूर यार जंग हेच या तबलिग खात्याचे प्रमुख म्हणून नेमण्यात आले. 1944 मध्ये त्यांचा अचानक संशयास्पद रित्या मृत्यू झाला. त्यांच्यानंतर या खात्याचे प्रमुख म्हणून कासिम रिझवी यांची नेमणुक करण्यात आली. 

हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाच्या शेवटच्या पर्वात याच कासिम रिझवीच्या नेतृत्वाखाली कट्टर धर्मांध मुसलमानांची एक फौजच ‘रझाकार’ नावाने तयार करण्यात आली होती. या फौजेने हिंदू जनतेवर भयानक अत्याचार त्या काळात केले. 17 सप्टेंबर 1948 ला हैदराबाद संस्थान भारतात सामिल झाले आणि उचापतखोर कासिम रिझवीवर खटला दाखल करण्यात आला.

1949 मध्ये नविन राजकीय परिस्थिती अनुकूल नाही हे पाहून मजलीस बरखास्त करण्यात आली.

कासिम रिझवी याला बेड्या ठोकून येरवडा तुरूंगात रवाना करण्यात आले. शिक्षा भोगून तो 11 सप्टेंबर 1957 ला मुक्त झाला. पाकिस्तानात पलायन करण्याच्या अटीवरच त्याची सुटका करण्यात आली होती. 
कासिम रिझवीच्या सुटकेनंतर त्याने एम.आय.एम. परत उभी करण्याचा प्रयत्न केला. मौलवी अब्दूल वहीद ओवेसी यांना अध्यक्षपदी नेमून रिझवी पाकिस्तानात निघून गेला (पुढे 1970 मध्ये त्याचे पाकिस्तानात निधन झाले).  

अब्दूल वहीद ओवेसी यांच्या लक्षात आले की आपल्या पक्षाचे स्वरूप स्वतंत्र भारतात बदलले पाहिजे. शिवाय आता केवळ हैदराबाद संस्थानापुरते मर्यादित न राहता आपण अखिल भारतीय पातळीवर गेले पाहिजे. त्यांनी आपल्या पक्षाच्या नावामागे ऑल इंडिया लावायला सुरवात केली. 

अब्दूल वहीद ओवेसी यांच्या नंतर 1975 मध्ये त्यांचे पुत्र सुलतान सल्लाउद्दीन ओवेसी हे या पक्षाचे अध्यक्ष बनले. मुसलमानांच्या बहुमताच्या जोरावर हैदराबाद शहरांतून सुलतान ओवेसी हे निवडणूका जिंकत राहिले. त्यांच्या नंतर त्यांचे ज्येष्ठ पुत्र सध्याचे अध्यक्ष खासदार असद्दुदीन ओवेसी हे अध्यक्ष बनले. सध्या ते व त्यांचे लहान भाऊ आमदार अकबरोद्दीन ओवेसी हे दोघे पक्ष चालवतात.

असा या पक्षाचा इतिहास आहे. 

प्रकाश आंबेडकरांनी या धर्मांध पक्षाला लोकशाही प्रमाणपत्र देवून आपल्या आघाडीत सामील करण्याचे निमंत्रण देण्यामागे त्यांची एक मजबुरी आहे. ती कुणी फारशी लक्षात घेतलेली दिसत नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या जळगांव महानगर पालिका निवडणुकांत कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचा पार सफाया झाला. शिवसेना केवळ 14 जागांवर मर्यादीत राहिली. त्या ठिकाणी पहिल्यांदाच एम.आय.एम.ने 3 जागा मिळवत आपली राजकीय स्थान बळकट करायला सुरवात केली आहे. औरंगाबाद मनपाच्या निवडणुकांत प्रकाश आंबेडकरांचा भारीप बहुजन महासंघ, रामदास आठवलेंचा भारीप, मायावतींचा बसपा यांना दोन चार जागा एकेकाळी मिळायच्या. त्या जोरावर त्यांचे दबावाचे राजकारण चालायचे. स्थायी समितीचे सभापती पद, उपमहापौरपद अशी राजकीय सौदेबाजी झालेली दिसून यायची.

गेल्या मनपा निवडणुकांत औरंगाबादेत प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले, मायावती यांच्या वाट्याला भोपळा आला. आणि एम.आय.एम.च्या तिकीटावर (निवडणुक निशाणी पतंग) पाच दलित नगरसेवक निवडुन आले (बाकी 20 नगरसेवक मुसलमान आहेत).  शिवाय एक आमदार निवडून आला (इम्तियाज जलील). एक उमेदवार आमदारकीला थोडक्यात पराभूत झाला. दलित-मुस्लिम अशी युती एम.आय.एम.ने घडवून आणली. याच युतीने परभणी, नांदेड येथेही बर्‍यापैकी यश मिळवले. संपूर्ण मराठवाड्यात ही युती काही ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्था पातळीवर चांगले यश मिळवू शकते. हे सगळे बघून दलित राजकारण्यांचे धाबे दणाणले आहेत. जी मते दलित पक्षांना मिळायची त्या मतांच्या जोरावर हे पक्ष कॉंग्रेस राष्ट्रवादी सोबत सौदेबाजी करायचे. पण आता रामदास आठवले भाजप सोबत गेले आहेत. शिवाय बाकी दलित मते एम.आय.एम. खेचून घेत आहे. 

अशा परिस्थितीत अपरिहार्यतेतून प्रकाश आंबेडकर वंचित बहुजन आघाडीत एम.आय.एम. ला घेवू पहात आहेत. एम.आय.एम. कडून यावर अजून काहीच स्पष्ट खुलासा आला नाही. 

मराठवाड्यात एम.आय.एम. वर हिंदूंचा अजूनही राग आहे. अगदी समाजवादी चळवळीतील लोकही एम.आय.एम.वर कडक टीका करतात. गोविंदभाई श्रॉफ, अनंत भालेराव, बाबासाहेब परांजपे हे सगळे समाजवादी चळवळीतील नेते स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली निजामाशी लढले होते. त्यांनी रझाकारांचे भयंकर अत्याचार अनुभवले होते. या रझाकारांचा आधुनिक अवतार असलेल्या एम.आय.एम.ला पुरोगामी चळवळ कशी स्विकारणार? भले एम.आय.एम. आपल्या अधिकृत वेब साईटवरून कासिम रिझवीचे नाव काढून टाकत असला तरी खरा इतिहास कसा पुसता येईल?

शिवाय रझाकारांनी मराठवाड्यातील शेकडो दलितांना मुसलमान बनवले. त्यातील काहींना आर्य समाजींनी परत हिंदू धर्मात घेतले. पण काही दलितांनी रझाकारांना साथ दिल्याने  मराठवाड्यातील दलित-सवर्ण हिंदूं अशी दरी तयार झाली. 

मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराला हा पण एक उघड बोलता न येणारा पैलू होता. मराठवाड्याबाहेरील सगळ्या पुरोगाम्यांना मुसलमानांबद्दल जे काही वाटते त्यापेक्षा धर्मांध रझाकारांच्या संदर्भातील मराठवाड्यातील पुरोगाम्यांसकट सगळ्या हिंदूंच्या अगदी  भावना अजूनही तीव्र आहेत. 

अशा पार्श्वभूमीवर प्रकाश आंबेडकरांनी एम.आय.एम.शी जवळीक करण्याची भूमिका समाज दुभंगविणारी वाटते.  औरंगाबाद शहरात विधान सभा निवडणुकांत एम.आय.एम.चे आव्हान इतके तगडे होते की कॉंग्रेसच्या उमेदवाराला (माजी मंत्री राजेंद्र दर्डा यांना) तिसर्‍या क्रमांकावर जात अमानत रक्कम जप्त करून घ्यावी लागली. आणि तरी भाजपचा उमेदवार निवडून आला. 

दहा महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या वेळी प्रकाश आंबेडकरांनी एम.आय.एम.ला सोबत घेतले तर मतांचे धृवीकरण जलद गतीने होत त्याचा फायदा भाजपला (जळगांवने सिद्ध केले की शिवसेनेला बाजूला ठेवत हिंदू मत भाजपपाशी एकवटते आहे.) होतो. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका एम.आय.एम. ने लढवल्या होत्या. त्यांनी मुसलमान मते खात भाजपला साथ दिली असा आरोप इतरांनी तेंव्हा केला होताच. 

वंचित बहुजन आघाडी उभी करताना आंबेडकरांसमोर मोठी कठीण परिस्थिती आहे. कॉंग्रेस राष्ट्रवादीसोबत आघाडी केली तर एम.आय.एम.सारखे मोठ्या प्रमाणात दलित मुसलमान मते खावून टाकतात.एम.आय.एम. सोबत जावे तर निदान मराठवाड्यात अगदी पुरोगामी मतेही जवळून निघून जातात. निर्णय कुठलाही घ्या फायदा भाजपलाच होतो. मग करावे तरी काय? 

खरे तर कॉंग्रेस भाजपेतर तिसरी आघाडी उभारण्यासाठी आत्तापासून कष्ट करण्याचा पर्याय समोर आहे. त्यात एम.आय.एम. सारखे पक्ष कदापिही घेवू नयेत कारण ते अप्रत्यक्षरित्या सत्ताधार्‍यांना पोषक भूमिकाच घेत असतात. पण भीमा कोरेगांव पासून प्रकाश आंबेडकरांचे काय चालले आहे कळतच नाही. ‘जयभीम जयमीम’ हा नारा राजकीय दृष्ट्या देवांच्या आळंदीला न नेता चोरांच्या आळंदीला नेईल असे दिसते.   

                   श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Tuesday, August 7, 2018

"आरक्षण" की "शेतीचे हित रक्षण" ?


उरूस, सा.विवेक, जूलै 2018

1980 ला शेतकरी संघटनेचे आंदोलन सुरू झाले तेंव्हा मराठा समाजातील भले भले जाणते असे म्हणत होते की ‘इतके आपल्या जातीचे लोक सत्तेत आहेत, इतक्या सहकारी योजना आहेत मग शेतीचे नुकसान असं आपल्याच जातीचे कसे करत असतील?’

हळू हळू शेतीच्या लुटीचे अर्थशास्त्र समोर यायला लागले. आणि सगळ्यांना कळून चुकले की शेतकर्‍याच्या पोटचा पोरगा मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर सत्ताधारी बनून गेला की धोरणाच्या केसाने बापाचा गळा कापायला तो कमी करत नाही. महात्मा फुल्यांनाही असे वाटत होते की भट कारकुनाऐवजी बहुजन कारकुन नेमले तर ते आपल्या लोकांना लुटणार नाहीत. पण आम्ही इतके नतद्रष्ट की आम्ही फुल्यांना पार खोटं पाडलं. आता सत्तेत बसलेला कुणीही असो तो मराठा असो, ओबीसी असो, दलित असो तो व्यवस्थेचा भाग बनून जातो.

1990 ला शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती पहिल्यांदा पंतप्रधान व्हि.पी.सिंग यांच्या गळी शरद जोशींनी उतरवली. पण त्या रस्त्याने जाण्याऐवजी त्यांनी ‘मंडल’चा मार्ग भाजप-संघाच्या ‘कमंडल’ला उत्तर देण्यासाठी आणि पक्षांतर्गत देवीलाल गटाला शह देण्यासाठी निवडला. मंडलच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतरचा पुढचा इतिहास सगळ्यांच्या समोर आहे. 

1991 नंतर आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात केवळ आणि केवळ शेतीलाच बांधून ठेवण्यात आले. इतर क्षेत्रांना तुलनेने मुक्त व्यवस्थेची हवा लाभू शकली. परिणामी त्याचा फायदा घेवून मोठ्या उद्योगांसोबतच छोटे व्यवसायही बहरले. सेवा व्यवसायाने इतिहासात पहिल्यांदाच प्रचंड उडी घेत पहिलं स्थान पटकावलं. सरकारी नौकरी सगळ्यांना मिळू शकत नाही. गेली 70 वर्षे आपण किती सरकारी नौकर्‍या तयार करू शकलो तर केवळ अडीच कोटी. भारतात कुटूंबाची संख्या गृहीत धरली तर तो आकडा ढोबळमानाने 25 कोटी इतका आहे. म्हणजे घरटी एक सरकारी नौकरीही आम्ही निर्माण करू शकलो नाही. ज्या आहेत त्यांचेही प्रमाण आता घटत चालले आहे. सरकारी नौकरांवरील होणारा खर्च एकुण अर्थसंकल्पाच्या 70 टक्के इतका प्रचंड आहे. हा आकडा कमी करणे भाग आहे. त्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागतील. 

पण प्रत्यक्षात दिसते असे आहे की सरकारी खर्चात कपात करण्याऐवजी त्यावर जास्तीचा भार लादण्यातच सगळ्यांना रस आहे. सध्या पुढे येत असलेली आरक्षणाची मागणी अशीच आहे. मुळात जे आरक्षण आहे आणि ज्या वर्गाला आहे त्यांनाही ते पुरेसे नाही. त्यांचेही प्रश्‍न त्याने सुटू शकले नाहीत. ज्या दलितांना व इतर मागास वर्गियांना आरक्षण दिल्या गेले त्या समाजाचे काय हाल आहेत? त्यांच्यातील किती घटकांपर्यंत हे लाभ पोचले आहेत? याचा कसलाही विचार सध्याचे आरक्षण मागणारे करायला तयार नाहीत. 

ज्या जाती सध्या आरक्षण मागत आहेत त्या सगळ्या शेती करणार्‍या जाती आहेत. मग यांनी हा किमान विचार करायला पाहिजे की आपल्याला आरक्षण मागायची वेळ का आली? देणारा शेतकरी समाज आज आरक्षणाची भीक मागणारा का झाला? आपण किती पुढारले आहोत उच्च कुळाचे आहोत हे अभिमानाने सांगण्याऐवजी आम्ही कसे मागास आहोत हे सांगण्यात नेमका काय पुरूषार्थ आम्हाला वाटतो आहे? 

पहिली गोष्ट म्हणजे शेतीचे जे शोषण सरकारी पातळीवर गेल्या 70 वर्षांत झाले त्याचा परिणाम म्हणजे शेती करणारा समाज आज मागास राहिला आहे. हे एकदा स्पष्टपणे कबुल करणार की नाही? 

मग जर रोग म्हशीला असेल तर इंजेक्शन पखालीला देवून काय उपयोग? एका तुरीचा भाव दोन वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारात दहा हजाराच्या जवळ होता. निर्यात बंदी लादल्याने हा भाव पाच हजाराच्याही खाली शासनाने आणून खरेदी केली. (किती खरेदी केली तो परत वेगळा वादाचा विषय.) या सगळ्यात एका महाराष्ट्रात तुर पिकविणार्‍या शेतकर्‍यांचे पाच हजार कोटींचे नुकसान झाले. चार कोटी मराठा समाज. त्यातील एक कोटी कुटूंब. म्हणजे ढोबळमानाने एका मराठा कुटूंबाचे एका वर्षांत पाच हजाराचे नुकसान झाले. केवळ एका पिकात आणि तेही शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे.  

असा जर हिशोब लावला  आणि सगळ्या पिकांचा गेल्या 25 वर्षांतला (फार जुनं जायची गरज नाही.) आढावा घेतला तर केवळ आणि केवळ सरकारी धोरणं आडवी आली म्हणून लाखो कोटी रूपयांचा शेतमाल लुटल्या गेलाय असे सिद्ध होते. जर हा शेतमालाचा बाजार देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खुला झाला तर शेती करणार्‍या कुटूंबांचा प्रचंड फायदा होवू शकतो. सध्या शेतीवरचे असलेले कर्ज सहज फिटून वर सरकारलाच शेतकर्‍याला पैसे देण्याची वेळ येते. 

पण या मुद्द्यासाठी आंदोलन करायचे झाले तर त्याला आरक्षणासारखा पाठिंबा मिळत नाही. ही केवळ महाराष्ट्राचीच शोकांतिका आहे असे नाही तर संपूर्ण भारताची शोकांतिका आहे. 

आरक्षणाच्या आंदोलनात बळी गेलेल्यांना शहिद म्हणून त्यांच्या श्रद्धांजलीच्या जाहिराती वर्तमान पत्रांत लाखो रूपये खर्च करून प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. आजपर्यंत शेतमालाला भाव भेटत नाही म्हणून आत्महत्या केलेल्या एका तरी शेतकर्‍याला वर्तमान पत्रांत जाहिरात देवून कुणी श्रद्धांजली वाहिली आहे का? 

कसेही करून आरक्षण मंजूर झालेच तर किती लोकांना त्याचा फायदा होईल? तुरीला भाव मिळाला किंवा उसाला, कापसाला, दुधाला भाव मिळाला तर जितक्या सम प्रमाणात सर्व समाजाला फायदा होईल त्याच्या एक शंभरांश तरी फायदा आरक्षणामुळे होणार आहे का? इतकी तीव्रता शेतमालाच्या भावासाठी दाखविली असती तर शेतीची लुट करण्याची कुणाची हिंमत तरी झाली असती का?

आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात जावून अडकेल असे सगळ्यांना वाटते आहे. त्यावर पर्याय म्हणून घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात हा विषय घालून टाका. जेणे करून त्या विरोधात न्यायालयात कुणाला जाता येणार नाही असा उपाय सुचवला जातो आहे. म्हणजे शेतकर्‍यांवर अन्याय करण्यासाठी घटनेचे 9 वे परिशिष्ट तयार करण्यात आले. जमिनीविषयक  सर्व कायदे, आवश्यक वस्तु कायद्या सारखे अन्यायी कायदे यात टाकण्यात आले. या हत्याराचा वापर करून ज्या शेतकर्‍याची मान कापल्या गेली आज त्याच हत्याराचा वापर करून आम्हाला आरक्षण द्या असा आक्रोश हा समाज करत आहे. यापेक्षा दुसरी शोकांतिका काय असू शकते? 

शेतीविषयक कायदे रद्दबादल करा. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला पूर्ण परवानगी द्या. शेतीची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ खुली करा या त्रिसुत्रीवर शेतकर्‍याची म्हणजेच पर्यायाने शेती करणार्‍या जातींची मुक्ती अवलंबून आहे. 

गेली चाळीस वर्षे शेतकरी आंदोलन चालू आहे. शेती प्रश्‍नावर सविस्तर मांडणी शरद जोशींसारख्या द्रष्ट्या माणसाने करून ठेवली आहे. शासकीय पातळीवर दोन अहवाल (व्हि.पी.सिंग आणि अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळातील) धूळ खात पडून आहेत. त्याकडे लक्ष न देता संपूर्णत: अव्यवहारिक असलेल्या स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाची भलामण केली जाते आहे. हे मोठे आश्चर्य आहे. 

अशोक गुलाटी सारख्या कृषी अर्थतज्ज्ञाने दीडपट भावामागाची अतार्किकता स्पष्टपणे मांडून दाखवली आहे. व्यवहारात या भावाने शेतमाल खरेदी करण्याची कसलीही यंत्रणा शासनाकडे नाही. पूर्वीही नव्हती. भविष्यातही शक्य नाही. मराठा समाजाची मुख्य मागणी शेतीची बाजारपेठ खुली करा अशीच असायला हवी. आताही दुधाचे आंदोलन होते आणि दुधाला वाढीव भाव म्हणून दुध संघालाच पैसे दिले जातात. यातली गोम लक्षात घ्या. 

मराठा समाजातील तरूण अस्वस्थ आहे. त्याच्या दु:खण्याचा आरक्षण हा उपया सांगितला जातो आहे. हा उपया काही मतलबी लोकांच्या सोयीचा आहे. सामान्य मराठा तरूणाच्या नाही. सामान्य पातळीवर ग्रामीण भागात राहणारा मराठा तरूण शेती आणि त्या संबंधीत छोटा मोठा व्यवसाय करूनच जगतो आहे. त्या व्यवसायातील अडथळे दूर केले तर त्याची निश्‍चितच प्रगती होवू शकते. रडणार्‍या पोराला दूध देता येत नसेल तर लक्ष वळवण्यासाठी खुळखुळा वाजवला जातो तसा हा आरक्षणाचा खुळखुळा वाजवला जातो आहे. सामान्य मराठा तरूणाचे हित शेतीच्या हितरक्षणातच आहे आरक्षणात नाही.  


                        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Sunday, August 5, 2018

जळगांव-सांगली निवडणुकांत पुरोगामी कुठेत ?

उद्याचा मराठवाडा, रविवार 5 ऑगस्ट 2018

सांगली जळगांव मनपा निवडणुकांचे निकाल 3 ऑगस्टला जाहिर होत होते आणि नेमके त्याच वेळी औरंगाबाद आणि अमरावतीत पुरोगामी म्हणविल्या जाणार्‍या पक्षांचे कार्यक्रम चालू होते. कुणी त्यांची फारशी दखल घेतलेली दिसत नाही. 

औरंगाबादला शेतकरी कामगार पक्षाचे अधिवेशन एक आणि दोन ऑगस्ट रोजी संपन्न झाले. आधी नाशिक आणि नंतर अमरावती येथे प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीच्या जाहिर सभा पार पडल्या.

शेतकरी कामगार पक्षाला मराठवाड्यात एकेकाळी विरोधी पक्ष म्हणून मोठे स्थान होते. परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद येथून अगदी खासदार निवडून आणण्यापर्यंत या पक्षाची ताकद होती. हे आता कुणाला सांगितले तरी खोटे वाटेल. 

भारीप बहुजन महासंघाचा प्रयोग प्रकाश आंबेडकरांनी केला. अकोला जिल्ह्यात मोठी राजकीय ताकद उभी केली.याच मराठवाड्यात किनवटमधून आमदार निवडून आणला. पण हा प्रयोग पुढे सरकला नाही. आता त्यांनी वंचित बहुजन आघाडी तयार केली आहे. त्याच्या वतीने आधी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांना भाजप-सेने इतकाच विरोध करण्याचे जाहिर केले होते. पण आता मात्र कॉंग्रेस सोबत अटी घालत युती करण्याची शक्यता जाहिर केली आहे. 

हा सगळा खेळ चालू असताना जळगांव आणि सांगली येथील महानगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या. जळगांवमध्ये एम.आय.एम. सारख्या धर्मांध पक्षाने तीन जागा मिळवून आपले खाते उघडले आहे. सांगलीतही अपक्षांनी तीन जागा मिळवल्या आहेत. जळगांवात तर नोटालाही मोठ्या प्रमाणात मतं मिळाली आहेत. 

मग एक साधा प्रश्‍न समोर येतो की पुरोगामी म्हणवून घेणारे हे पक्ष तोंडाची वाफ दवडण्यापेक्षा सांगली-जळगांवमध्ये प्रत्यक्ष निवडणुकांना का नाही सामोरे गेले?  

भीमा कोरेगांव प्रकरण पेटवण्याचा जो आरोप एल्गार परिषदेवर झाला त्या एल्गार परिषदेत जिग्नेश मेवाणी यांचे भडकावू भाषण झाले होते. लगेच जानेवारी महिन्यातच जिग्नेश आणि कन्हैय्याकुमार यांची एक सभा जळगांवात आयोजीत करण्यात आली होती. पूढे ही सभा पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने रद्द झाली. पुरोगामी आयोजकांना अशा सभा आयोजीत करून केवळ गोंधळ निर्माण करायचा होता का? जर त्यांचे हेतू स्वच्छ असते तर त्यांनी जळगांव महानगर पालिकेची निवडणुक डावी आघाडी तयार करून का नाही लढली? 

महाराष्ट्रात 1989 पासून कॉंग्रेसला विरोध करत भाजप-सेना ही एक राजकीय ताकद म्हणून जोरकसपणे समोर येत गेली कशामुळे? विरोधी पक्षांनी आपली कॉंग्रेस विरोधाची भुमिका सैल केली. धरसोड धोरणे राबविली. शरद पवारांसारखे प्रमुख विरोधक सरळ कॉंग्रेसमध्येच गेले. याचा फायदा उठवत भाजप-सेनेने 1989-1991-1996 या तीन लोकसभा आणि 1990-95 ही विधानसभा निवडणुक मोठ्या जोरकसपणे लढवून राज्यातील आणि पुढे चालून केंद्रातील सत्ताच हस्तगत केली. 

या काळात जनता दल, शेकाप, भाकप, माकप, समाजवादी पक्ष, भारीप हे सगळे कुठे होते? 

राजकीय पक्ष म्हटलं की त्याला निवडणुका लढवणे लोकांसमोर राजकीय पर्याय ठेवणं भागच आहे. पण ते न करता केवळ भाषणं केल्याने पुरोगामी राजकारण पुढे कसं जाणार आहे?

वर्तमानपत्रे किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमे मोठ्या प्रमाणात डाव्यांच्या हातात आहेत. या सगळ्यांनी असं चित्र रंगवलं होतं की भाजप विरोधात लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. जर असंतोष इतक्या मोठ्या प्रमाणात असता तर या पद्धतीनं जळगांव-सांगलीत निवडणुका भाजपला जिंकता आल्या असत्या का? 

यातही पुरोगाम्यांचा मुद्दा यासाठी पुढे येतो की आधीचे सत्ताधारी आणि नविन सत्ताधारी दोघांच्याही विरोधात सामान्यांच्या प्रश्‍नावर आम्ही लढे उभारतो असा यांचा दावा राहिला आहे. मग हा सामान्य माणूस मतदार म्हणून यांच्या पाठीशी का उभा राहत नाही? 

शेकाप किंवा भारीप बहुजन महासंघ यांनी जी काही शक्ती त्यांच्या अधिवेशनांसाठी सभांसाठी खर्च केली तीच शक्ती या दोन निवडणुकांत लावली असती तर निदान दोन तीन नगरसेवक प्रत्येक मनपात निवडुन आले असते. त्यांच्या रूपाने त्या त्या सभागृहांत वंचितांचा कष्टकर्‍यांचा आवाज उठविण्याचे काम यांना करता आले असते.
1967 ला राम मनोहर लोहिया यांनी कॉंग्रेस विरोधाचे राजकारण पुढे रेटले. त्यांच्यापासून गुरूमंत्र घेवूनच जणू तेंव्हाचा जनसंघ व 1980 नंतरचा भाजप वागले आणि त्यांनी हळू हळू सत्ताकारणात आपले स्थान बळकट केले. अगदी स्वत:च्या जीवावर स्पष्ट बहुमत मिळवत केंद्रात सत्ता मिळवून दाखवली. मग प्रत्यक्ष लोहियांचे अनुयायी असलेले समाजवादी किंवा इतर सर्व डावे यांना हे का नाही जमले? 

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा पराभव का झाला याची कारणे वेगळी आहेत. त्याचे स्वतंत्रपणे विश्लेषण करता येईल. पण पुरोगाम्यांना भाजपला विरोध करताना कॉंग्रसचे काय करायचे ते अजूनही कळलेले नाही. परिणामी त्यांची राजकीय फरफट होताना दिसते आहे. भीमा कोरेगांव नंतर प्रकाश आंबेडकर उलट सुलट विधाने करत आहेत. भूमिका उलट्या सुलट्या घेत आहेत. मराठा मोर्चाचे लोण पसरल्यावर तर त्यांना काय करावे हेच कळत नाहीये. 

भंडारा लोकसभा पोटनिवडणुकीत तर डाव्या पक्षांनी राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला पाठिंब्याचे पत्र देवून आपली बौद्धिक दिवाळखोरीच जाहिर केली. शेकापचे जयंत पाटील विधानपरिषदेवर निवडून जाताना कुणाचा छुपा पाठिंबा घेतात? पदविधर मतदार संघात किंवा इतर निवडणुकांत कुणाला छुपा पाठिंबा देतात हे आता लपून राहिलेले नाही. 

या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे डाव्या पुरोगामी पक्षांवरचा सामान्य मतदाराचा विश्वास उडत चालला आहे. पूर्वाश्रमीच्या महारेतर दलितांची मते सरळ सरळ भाजप-सेनेच्या खात्यात जाताना दिसत आहेत. मुस्लिम मते एम.आय.एम. किंवा परत कॉंग्रेसकडे (परभणी-नांदेड मनपा) वळलेली दिसत आहेत. 

लोकसभा निवडणुकीला आता फारसा वेळ उरलेला नाही. शक्यता आहे की भाजप प्रणीत जी राज्ये आहेत त्यांच्या विधानसभा निवडणुका लोकसभेला लागूनच होतील. तसे झाले तर महाराष्ट्राची विधानसभा सहा महिने आधीच होवू शकते. 

पुरोगामी पक्षांनी लाचार होत कॉंग्रेसकडे आशाळभूत होवून पहात बसण्यापेक्षा ठामपणे जी आहे ती साधने व जे येतील ते पक्ष संघटना सोबत घेवून तिसरी आघाडी उभी करावी. तिला कितीही मते मिळो कितीही कमी जागा मिळो लोकशाहीत एक स्वतंत्र पर्याय मतदारांसमोर ठेवला याचे श्रेय तरी मिळेल. भविष्यातील वाटचाल कशी होणार याची दिशा नक्की होईल.  

सध्या देशभरात भाजप विरोधी आघाडीत मोठी चलबिचल आहे. याचा फायदा घेत तिसर्‍या आघाडीने जोरकसपणे आपली धोरणे मतदारांसमोर मांडावीत. कदाचित त्यांच्यावर विश्वास बसून मतदार कॉंग्रेसचे खच्चीकरण करतील व यांना ती विरोधी पक्षाची जागा मोठ्या प्रमाणात मिळू शकेल. आपल्या मतांचा वाटेकरी कॉंग्रेस असून त्याच्याशी फटकून वागल्या शिवाय आपल्याला जगता येणार नाही. राजकीय पक्ष म्हणून आपले अस्तित्व शिल्लक ठेवायचे असेल तर भाजप इतकाच कॉंग्रेसला कडाडून विरोध करावा लागेल. हे पुरोगाम्यांनी नीट ध्यानात ठेवले पाहिजे. 

प्रकाश आंबेडकर स्वत:च कॉंग्रेसशी आघाडी करण्याच्या घोषणा करत आहेत पण आश्चर्य म्हणजे कॉंग्रेसच्या एकाही नेत्याने याबाबत चकार शब्दही काढला नाही. शेकापच्या अधिवेशनात अशीच भाजप विरोधी भाषणे करण्यात आली. पण प्रत्यक्ष कोणती राजकीय भूमिका घ्यायची याबाबत कसलीही स्पष्टता मांडली गेली नाही.

भंडारा पालघर पोटनिवडणुका आणि आता जळगांव-सांगली मनपाच्या निकालांतून काही एक शहाणपण पुरोगामी पक्ष शिकणार नसतील तर त्यांचे राजकीय अस्तित्व शिल्लक राहणार नाही. 

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575