Wednesday, January 30, 2019

शारंगदेव महोत्सवात फुलली सुफी कव्वाली


विवेक, उरूस, जानेवारी 2019

गेली दहा वर्षे महागामी गुरूकुलाच्या वतीने ‘शारंगदेव समारोहाचे’ आयोजन करण्यात येत आहे. देवगिरीचा सम्राट सिंघणदेव यादव याच्या दरबारी शारंगदेव हा महान संगीत तज्ज्ञ होता. त्याने ‘संगीत रत्नाकर’ या ग्रंथाची रचना तेराव्या शतकात (ज्ञानेश्वरांच्या जन्माआधी) याच ठिकाणी केली. शारंग देवाची स्मृती जागी ठेवण्यासाठी आणि त्याच्या ग्रंथाचा विविध अंगांनी सांगितीक अभ्यास, आजच्या संगीतातून ते संदर्भ शोधणे, त्यातील काही सांगितीक परिभाषेचे सादरीकरण करणे, त्यातील कुटप्रश्‍नांची चर्चा करणे अशा विस्तृत परिप्रेक्ष्यातून या महोत्सवाचे आयोजन दरवर्षी करण्यात येते.

या वर्षी इतर कलाकृतींसोबतच सुफी कव्वालीही सादर करण्यात आली. देवगिरीच्याच परिसरात खुलताबाद हे सुफी चळवळीचे मोठे केंद्र म्हणून ओळखल्या जाते. सातशे वर्षांपूर्वी उत्तरेतून शेकडो सुफी संत येथे आले. येथील राजवटींच्या आधाराने त्यांनी या परिसरात वास्तव्य केले. या सुफी संतांसोबतच येथे संगीताची पण एक माोठी परंपरा रूजली. ही कव्वाली गायनाची परंपरा आजतागायत पाळली जाते. 

सुफींच्या चिश्ती संप्रदायातील 22 वे ख्वाजा जैनोद्दीन चिश्ती यांच्या दर्ग्यासमोरच 21 वे ख्वाजा बुर्‍हाद्दीन गरीब (अजमेरचे मोईनोद्दीन चिश्ती 17वे ख्वाजा होते. दिल्लीचे सुप्रसिद्ध निजामोद्दीन चिश्ती 20 वे ख्वाजा होते.)  यांचा दर्गा आहे. या दर्ग्यात कव्वाली गाण्याची परंपरा आहे. याच परिसरात पहिले निजाम मीर कमरोद्दीन यांचीपण कबर आहे. (जास्त करून सगळ्यांना जैनोद्दीन चिश्ती दर्गा परिसरातील औरंगाजेब कबरीचीच माहिती असते. पण मराठवाडा, आजचा तेलंगणा आणि कर्नाटकातील तीन जिल्ह्यांचा मिळून असलेल्या हैदराबाद राज्याची स्थापना औरंगाबादला झाली होती. पहिले दोन निजाम औरंगाबाद राजधानी ठेवूनच राज्य करत होते.)

सुफी संगीताला फार मोठा रसिकवर्ग भारतात आधीपासून राहिला आहे. कारण हे संगीत याच मातीत फुलले. आजची जी कव्वाली आहे ती अमीर खुस्रो यांनी विकसित केली. आणि हे संगीत भारतीय संगीत परंपरेचाच भाग आहे. 

शारंग देव समारोहात हैदराबादचे कव्वाल अहसान हुसैन खान आणि त्यांचे सुपुत्र आदिल हुसैन खान आमंत्रित होते. ग्वाल्हेरच्या कादरी परंपरेतील हे कव्वाल घराणे आहे. सुप्रसिद्ध कव्वाल उस्ताद कुरबान हुसैन कादरी यांचे हे नातू. ग्वाल्हेरच्याच कादरी परंपरेत राजे महंमद म्हणून सुफी संत होवून गेले. त्यांचे सुपुत्र म्हणजे श्रीगोंद्याचे प्रसिद्ध वारकरी संत शेख महंमंद.

खरं तर कव्वाली ही आज ज्या पद्धतीनं चित्रपटांमध्ये आली तसे तिचे मुळ स्वरूप नाही. मुलत: कव्वाली ही देवाची प्रार्थना आहे. हे धार्मिक परंपरेचा भाग म्हणून आलेलं संगीत आहे. जसं की आपल्याकडे भजन किर्तन भक्तीगीत गायल्या जाते. हिंदू परंपरेत देवाची पुजा दोन पद्धतीनं केली जाते. एक अंगभोग (हार, उदबत्ती, नारळ, वस्त्र पांघरणे, विविध दागिने देवाला अर्पण करणे) आणि दुसरं म्हणजे रंगभोग (यात गायन, वादन, नृत्य, नाट्य यांचा समावेश आहे.) हीच पद्धत सुफींनीही स्विकारली. रंगभोगातील संगीत त्यांनी दर्ग्यात सुरू केलं.

सुफी कव्वालीची सुरवातच देवाच्या प्रार्थनेने होते. हुसैन कादरी यांनी अरबी भाषेतील अल्लाची प्रार्थना सादर करूनच कार्यक्रमाची सुरवात केली. आरश्यात स्वत:ला आपण पाहतो आणि हे आपल्याला आपले प्रतिबिंब दाखवणारा आरसा म्हणजे ईश्वर. 

कौन आईना है ? कौन आईना सा 
दीद मुझको होती है रू-ब-रू 
अल्ला हूं अल्ला हुं ॥

हा सगळा आशय अद्वैत तत्त्वाज्ञानाचा आहे. 

हुसैन कादरी यांच्या कव्वाली गायनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शास्त्रीय संगीतातील रागांची चौकट जशाला तशी कायम ठेवून त्यात गायन करणे. अन्यथा सुगम संगीतात शास्त्रापासून दूर जाण्याचे स्वातंत्र्य नेहमीच घेतले जाते. पण हुसैने कादरींनी मिश्र रचनांसोबतच दरबारी कानडा, वसंत बहार, पुरिया कल्याण, भैरव आदी रांगांना अगदी शुद्ध स्वरूपात कव्वालीच्या अंगाने मांडले आणि रसिकांना प्रभावित केले.



भाषेची चौकट मोडून कव्वाली पुढे कशी निघून जाते हे त्यांनी सोदाहरण स्पष्ट केले. अरेबिक, पर्शियन, खडी बोली (कबीराच्या काळातील हिंदी), उर्दू, पंजाबी या सर्व भाषांमधून समर्थपणे कव्वाली गाऊन दाखवली. 

दुसर्‍या दिवशी सप्रयोग व्याख्यानात त्यांनी पारंपरिक सुफी कव्वालीचे अनेक पदर उलगडून दाखवले. रसिकांनी कबीरावर प्रश्‍न विचारताच त्यांनी त्याचे विश्लेषण करताना कबीराची अप्रतिम रचना ‘मन लागो मेरो यार फकिरी मे’ गाऊन दाखवली. कबीर इतक्या विविध तर्‍हेने भारतात गायला जातो. अगदी एकतारीवर एकट्याने देखील कबीर गायला जातो. आणि आठ दहा साजिंद्यांसह कव्वालीच्या शैलीत टाळ्यांच्या गजरातही कबीर गायला जातो.

वसंत बहार रागातील अमिर खुस्रोची रचना ‘फुल खिले गुलशन मे, आमदा फसले बहार’ ही बंदिश सादर करताना त्यांनी कुठेही रागाची चौकट मोडून दिली नाही. रागाचे चलन पूर्णत: शुद्ध ठेवत कव्वाली सादर करणे हे एक मोठे आव्हानच असते. पण अहसान हुसैन व आदिल हुसैन कादरी यांनी हे आव्हान समर्थपणे पेलून दाखवले.

संगीत समिक्षक अभ्यासक डॉ. मंजिरी सिन्हा यांनी रागदारी आणि त्याच्या वेळा यांच्या बाबत चिकित्सकपणे चर्चा केली तेंव्हा आदिल हुसैन यांनी कव्वालीत शब्दांना जास्त महत्त्व असल्याने एखाद्या वेळेस रागाची वेळ नसतानाही ते सुर कसे कव्वालीत येतात हेही स्पष्ट केले. हुसैन कादरी यांच्या सोबत साथ देण्यासाठी चार सहकलाकार होते. त्यांची जी सूर लावण्याची पद्धत आहे त्याला ‘ये तो जिंदा तानपुरे है’ असा समर्पक उल्लेख मंजिरी सिन्हांनी केला. अन्यथा हे सहगायक म्हणजे निव्वळ टाळ्या वाजविण्यासाठीच आहेत असा गैरसमज सर्वत्र असतो. पण ते तसं नाही. सहगायक प्रमुख सूर लावून धरतात. मुख्य गायक जेंव्हा ताना आलापींच्या जंगलात शिरतो तेंव्हा त्याला मुख्य रस्त्यावर आणून सोडण्याचे काम हे सहगायक करत असतात. 

संस्कृत मध्येही कव्वालीच्या रचना आहेत हे हुसैन कादरींनी सांगताच उपस्थित रसिक चकित झाले. भाषांची बंधने तोडून कव्वाली बाहेर पडते कारण ही शैली म्हणजे देवाची प्रार्थना आहे हे हुसैन कादरींनी स्पष्ट केले. 

कव्वाली मोहमद पैगबरांच्या काळात केवळ डफावर शांतपणे सादर होणारा असा संगीत प्रकार होती. अमिर खुस्रो च्या काळात या कव्वालीत तबला आणि सतारीचा समावेश झाला. गेल्या शंभर एक वर्षांपासून हार्मानियम ढोलक यांचा उपयोग यात वाढला. कव्वालीची कितीतरी सौंदर्यस्थळे हुसैन कादरी पितापुत्रांनी उलगडून दाखवली. 

पारंपरिक कव्वालीला आजकाल जास्त मागणी नाही. चित्रपटांतील भडक आरडा ओरडीने सजलेली कव्वालीच जास्त ऐकायला मिळते अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. परंपरेचं हे संचित जपून ठेवण्याचे फार मोठे आव्हान आपल्यावर आहे. आम्ही आमच्याकडून प्रयत्न करतो आहोत. पण रसिकांनी आयोजकांनीही कव्वालीचे पारंपरिक रूप जतन करण्यासाठी  प्रयत्न करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. 

संगीतादी कला भारताच्या भूमित विकसित होत गेल्या याचा गांभिर्याने विचार झाला पाहिजे. इतकी अनुकूलता जगात दुसरीकडे कुठेच लाभली नाही. संपूर्ण भारतखंड (पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाळ, ब्रह्मदेश यांच्यासह) म्हणजे संगीतासाठी अतिशय सुपीक अशी भूमी जिच्यात सामगायनापासून पुरावे सापडतात. किमान पाच हजार वर्षांची परंपरा स्पष्टपणे दाखवून देता येते. इतका समृद्ध वारसा आपल्याला लाभला आहे. 

भारतात विशेषत: दक्षिणेत या संगीत परंपरेची मोठी शक्तीस्थळे आहेत. हे संगीत कधीच बंदिस्त असे राहिलेले नाही. यात कालानुरूप काही बदल होत गेले. पण त्याचा मुळ गाभा तसाच राहिला. संगीताच्याही दोन परंपरा आपल्याकडे अबाधित राहिल्या आहेत. मार्गी (लेखी स्वरूपात जे शास्त्र म्हणून उपलब्ध आहेत) आणि देशी (मौखिक स्वरूपात आजही ज्या जतन केलेल्या आढळतात). 

आदिल हुसैन कादरी यांनी त्यांच्या घराण्यात चालत आलेली कव्वालीची मौखिक परंपरा कशी आहे हे उलगडून दाखवत असतानाच अभ्यासाची जोड देवून त्याचे सौंदर्य कसे विकसित केले याचीही उदाहरणे आपल्या गायनातून मांडली.  सुरेल आवाज असलेले उस्ताद अहसान व आदिल हुसैन खान कादरी आणि त्यांचे सहगायक यांनी आठशे वर्षांची या मातीतील एक समृद्ध परंपरा आधुनिक काळात रसिकां समोर सादर केली. कबीराच्याच ओळी ज्या त्यांनी सादर केल्या 

मेरा मुझमे कुछ नही
सब कुछ है तेरा
तेरा तुझको सौप दूं
क्या रेहता है मेरा

असं म्हणून देवगिरीच्या परिसरातील सुफी संगीताची समृद्ध परंपरा आपल्या गाण्यांतून इथल्या रसिकांच्या हृदयात पोचवली.   

                             श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Monday, January 21, 2019

डाळीसाठी हमी भाव की कमी भाव ?


विवेक, उरूस, जानेवारी 2019

उसाच्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या सुरू केल्या आणि आता संक्रांत डाळींवर आली आहे. तूर आणि उडीदाची खरेदी हमी भावापेक्षा कमीने सुरू झाली आहे. पाच हजाराच्यावर या दोन्ही डाळींचे भाव शासनाने जाहिर केले. स्वामिनाथन आयोगाचे समर्थक काही दिवसांपूर्वी उच्चरवाने सांगत होते की शासनाने उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा असा हमी भाव जाहिर करावा. नफा तोटा राहिला बाजूला पण शासनाने जे हमी भाव जाहिर केले त्याने एक प्रचंड मोठा घोळ आता बाजारात होवून बसला आहे. या भावाच्या पलीकडे दर मिळणार नाहीत याची खात्रीच झाली. स्वाभाविकच व्यापार्‍यांनी या भावापेक्षा कमीच दराने खरेदी चालू केली. 

हमी भावापेक्षा कमी भावाने खरेदी केल्यास व्यापार्‍यांना तूरूंगात टाकू असा दम शासनाने दिला होता. पण ही वल्गना केवळ फुसकी आहे याची जाणीव शेतकर्‍यांना व्यापार्‍यांना सर्वांनाच होती. व्यापारी निदान पैसे देतो तरी. सरकार तर तेही लवकर देत नाही. उसावरून शेतकरी आधीच पोळलेला आहे. सरकारी पैसे लवकर मिळत नाहीत. शिवाय सरकारकडे शेतमाल खरेदी आणि साठवणूक ही व्यवस्थाच परिपूर्ण अशी सध्या उपलब्ध नाही. भविष्यातही होण्याची शक्यता नाही.

जगात कुठलेच सरकार शेतकर्‍याचा सगळा माल खरेदी करून त्याच्या विक्रीची व्यवस्था उभारू शकत नाही. शेतकर्‍याला किती भाव द्यावा हा नंतरचा मुद्दा. मुळात सरकारने कबुल केलेली जी काही रक्कम असेल त्या प्रमाणे जरी सगळा शेतमाल खरेदी करायचा म्हटलं तर जगातल्या कुठल्याच सरकारला शक्य नाही. 

बाजारात शेतकर्‍याचे नुकसान होते त्याला कमी भाव मिळतो म्हणून त्याला मदत केली पाहिजे अशी मांडणी सगळेच करतात. पण बाजारात शेतमालाला कमी भाव का मिळतो याची चर्चा होत नाही. शेतकर्‍याला भाव मिळू नये अशी व्यवस्था नेहरू प्रणीत समाजवादी अर्थव्यवस्थेने राबवली. आणि हे सहज घडले नाही. जाणिवपूर्वक शेतमालाचे भाव खाली पाडल्या गेले. दादाभाई नवरोजी यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात कापसाचे शोषण इंग्रजांकडून कसे होते हे सप्रमाण दाखवून दिले होते. शरद जोशी यांनी ‘गोरा इंग्रज गेला आणि काळा इंग्रज आला’ अशा खणखणीत शब्दांत नेहरूंच्या काळातही कशी शेतीचे शोषणाची जुनीच व्यवस्था चालू राहिली हे सप्रमाण दाखवून दिले. 

तेंव्हा आज शेतकर्‍यांची जी प्रचंड दूरावस्था आहे, आत्ताची जी भयाण परिस्थिती आहे तिच्यावर तातडीची उपाय योजना करायला पाहिजे शेतकर्‍याला मदत केली पाहिजे यात काहीच वाद नाही. पण या निमित्ताने शेतीविरोधी धोरणांत तातडीने बदल करायला पाहिजे. 

आत्ताचेच डाळींचे उदाहरण घ्या. डाळींचे भाव पडले आहेत. आणि भारतातील व्यापार्‍यांनी न्यायालयात जावून डाळींच्या आयातीवरील बंदी उठवून घेतली. याचा भयानक परिणाम असा झाला की भारतीय बाजारपेठेत डाळींचे भाव अजूनच घसरले.  

हे एक दुष्टचक्रच होवून बसले आहे. एकीकडे भाव वाढले की शहरी मध्यमवर्ग ओरड करतो. म्हणून काहीही करून भाव चढू द्यायचे नाहीत. मग दुसरीकडे शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान होते. भारतात सतत निवडणूका चालू असतातच. सत्ताधारी कधीच शहरी मध्यमवर्गाला नाराज करू शकत नाहीत. शेतकर्‍यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी थोड्याफार प्रमाणात कर्जमाफी केली जाते. कर्जमाफी ही शेतकर्‍यांसाठी नसून ती केवळ बँकांसाठीच असते. कारण केवळ कागदोपत्री रक्कम दिली आणि फेडली असे दाखवून बँकांचा तोटा कमी केला जातो. 

हेच नाटक वर्षानुवर्षे चालू आहे. यातून बाहेर पडायचे तर केवळ आणि केवळ शेतमाल बाजारात धोरणात संपूर्ण बदल करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. ऊस, कापुस, डाळी, कांदा अशा पिकांच्या समस्या वारंवार भेडसावत आहेत. अन्नधान्याचे भावही कधी फारसे न वाढल्याने शेतकरी त्या पीकांपासून दूर जातो आहे. तेलबियांचे संकट कित्येक वर्षांपासूनचे आहे. सोयाबीनचे भाव सध्या पडलेलेच आहेत. 

बाजारात नियंत्रण आणले की भाव नेहमी खालच्या किंमतीलाच स्थिर होतात. उलट बाजार खुला असेल तर भाव नेहमी चढे असतात हे सर्वच उत्पादनांमध्ये आलेला अनुभव आहे. जर खुल्या बाजारात एखाद्या वस्तुचे भाव पडले तर तो उत्पादक त्यापासून धडा घेतो आणि त्याप्रमाणे पुढच्यावेळेसे ते उत्पादन मर्यादीत स्वरूपात बाजारात येते. ग्राहकाचा एक दबाव नेहमीच बाजरावर असतो. अशा दबावातूनच बाजार स्थिर होत जातो. जेंव्हा भाव चढतात तेंव्हा झालेला तोटा भरून निघतो. या पद्धतीनं बाजारपेठ चालत असते. या बाजारपेठेत हस्तक्षेप केला की ती नासून जाते. 

आज डाळींची समस्या गंभीर होत आहे. डाळीचे पीक आपल्याकडे कोरडवाहू प्रदेशात घेतले जाते. यासाठी सिंचनाची जराही व्यवस्था करण्याचा विचार आपण केला नाही. ज्या पीकांना सिंचन मिळाले त्या
उसासारख्या पिकांचाही प्रश्‍न गंभीर बनला आहेच. तेंव्हा पीक कुठलंही असो शेतीला किमान पाणीपुरवठा केलाच पाहिजे. आभाळातून पडणार्‍या पावसावर शेती अवलंबून ठेवणं आता शक्य नाही. शेतीला शाश्‍वत पाणीपुरवठा करण्याचे आव्हान हाती घ्यावेच लागणार आहे. कोरडवाहू पिकांना किमान पाण्याचे एखाद दुसरे आवर्तन देता आले तर त्या उत्पादनात प्रचंड फरक पडतो हे शास्त्रज्ञांनी शेतकर्‍यांच्या सहाय्याने जे प्रयोग केले त्यातून सिद्ध झाले आहे. 

पश्‍चिम महाराष्ट्रात पाण्याची हमी आहे तेंव्हा त्या भागात डाळींसारखी कोरडवाहू पिकेही एकरी जास्त उत्पादन देतात. म्हणजे पारंपरिक दृष्ट्या डाळींचा प्रदेश हा मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्र असताना यांच्यापेक्षा पश्‍चिम महाराष्ट्राचे एकरी उत्पादन जास्त कसे? याचे कारण म्हणजे त्यांना मिळालेला सिंचनाचा फायदा. 

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांमध्ये भेदाभेद न करता सर्वच शेतीला किमान पाण्याची (उसासारखी प्रचंड पाण्याची नव्हे) सोय करता आली तर कोरडवाहू आणि बागायती असा भेद न करता, धान्ये-कडधान्ये-भाजीपाला असा भेद न करता सर्वांचाच विचार केला गेला तर शेतकरी विविध पिके घेतील. बाजार खुला असेल तर त्याला आपल्या विविध पीकांना भाव मिळण्याची खात्री असेल. 

कृत्रिमरित्या काही पिकांना जास्त सोयी द्यायच्या आणि काही पिकांचे भाव पाडायचे असला खेळ एकूणच शेतीच्या नरडीला नख लावणारा आहे. पाणीपुरवठा बंद पाईपद्वारे देण्याशिवाय आता कुठलाही पर्याय राहिला नाही. पाण्याची एकुणच उपलब्धता पाहता सुक्ष्म सिंचन, ठिबक सिंचन याचा गांभिर्याने विचार करावा लागेल.

खरं तर पिण्याचे पाणी आणि शेतीचे पाणी या सगळ्यांसाठी आता एकत्रित अशी प्रचंड व्याप्तीची पाणी योजना आखावी लागेल. तशी धोरणे गांभिर्याने आखावी लागतील.   

हे काहीच न करता केवळ शेतकर्‍यांचा कर्जमाफी देवून रोग बरा होणार नाही. शेतकर्‍याच्या गळ्यावर 1.शेती विरोधी कायदे 2. आधुनिक तंत्राज्ञानाचा हक्क नाकारणे 3. खुली बाजारपेठ नाकारणे हे त्रिशुळ रोखून धरल्या गेले आहे. यामुळे शेतकर्‍याचा प्राण जातो आहे. अशा प्राण जाणार्‍या शेतकर्‍याच्या तोंडात कितीही पाणी ओतलं, त्याचे हातपाय दाबून दिले, त्याच्या अंगावर चांगले कपडे चढवून दिले तर काय होणार? मुळात निष्प्राण झालेल्या या देहात चैतन्य कुठून येणार? यासाठी आधी शेतकर्‍याच्या गळ्यावरचा हा त्रिशुळ काढला पाहिजे. त्याला श्‍वास घेता येईल. त्याचे प्राण वाचतील. मग बाकीचे उपया केले गेले पाहिजेत. 

डाळींचा शेतकरी संकटात सापडला आहे. आयात डाळींवर तातडीने शुल्क बसवून त्याचे भाव जास्त पडणार नाहीत यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आज डाळींची आयात ही समस्या आहेत. उद्या आपल्याकडील डाळ उत्पादन जास्त झाल्यावर आपल्याला निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज भासणार आहे. आज शेतकरी स्वत:च्या पायावर उभा राहू पहात आहे. तेंव्हा त्याच्या मार्गात धोंड बनतील अशी धोरणं राबवू नयेत. डाळींची आयात ही अशीच शेतकर्‍याच्या मार्गातील सध्या धोंड बनली आहे. शेतकर्‍याला हमी भाव कागदोपत्री जाहिर करून काहीच होणार नाही. बाजार खुला करण्याच्या हालचाली कराव्या लागतील. हमी भाव म्हणजे कमी भाव हा गेल्या 3 वर्षांतला डाळींच्या बाबतीतला शेतकर्‍याचा कटू अनुभव आहे. तेंव्हा हमी भावापेक्षा बाजारातील बंधने हटवली जायला हवी.    

                            श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

Monday, January 14, 2019

आता उसवाल्या शेतकर्‍यांच्याही आत्महत्या !

 
विवेक, उरूस, जानेवारी 2019

सातारा जिल्हातील  ऊस उत्पादक शेतकरी भगवान शिंदे यांनी आत्महत्या केल्याची बातमी मागच्या महिन्यात आली आणि त्या बातमीने मोठी खळबळ माजली. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आपल्याकडे नविन नाहीत. पण या आत्महत्या कशा कोरडवाहू अल्पभुधारक शेतकर्‍यांच्या आहेत असे सांगितले जात होते. कापसाच्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची विविध खोटी कारणे पुढे केली जात होती. ऊस पीकाबाबत तर प्रचंड मोठा गैरसमज डाव्या विचारवंतांनी करून दिला होता. ऊस शेतकरी म्हणजे बागायदार माजोरडा संरजामदारी वृत्तीचा राजकारणी  ‘बाई वाड्यावर या’ अशीच प्रतिमा रंगवली जात होती. या पार्श्वभूमीवर भगवान शिंदे यांची आत्महत्या भारतातील प्रमुख वृत्तपत्रांना धक्का देवून गेली. त्यांना याची दखल अगदी पहिल्या पानांवर घ्यावी लागली. 

साखर कारखान्यांनी गेल्या वर्षी शेतकर्‍यांचा जो ऊस खरेदी केला त्याचे अजून पूर्ण पैसे दिले नाहीत. या वर्षी महाराष्ट्रातील 188 कारखान्यांनी मिळून शेतकर्‍यांचे  साडेतीन हजार कोटी रूपये थकवले आहेत. ही रक्कम कबुल केलेल्या दराप्रमाणे आहे. मागच्या वर्षीचे पैसे पूर्ण दिले नाहीत. या वर्षीचेही पैसे चार महिने झाले थकवले आहेत. मग शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करायची नाही तर काय करायची? 
बडे बागायतदार म्हणून हिणवल्या जाणार्‍या शेतकर्‍यांचा तोटाही बडा असतो हे कधीतरी डावे विचारवंत विचारात घेणार की नाही? 

मूळात शेतकर्‍यांमध्ये छोटा शेतकरी मोठा शेतकरी, कोरडवाहू शेतकरी बागायतदार शेतकरी, शेतकरी -शेतमजूर असे भेद का केले जातात? शेतकरी संघटनेने आधीपासून अस भेद स्पष्टपणे नाकारले होते. सगळीच शेती तोट्यात आहेत. सगळेच शेतकरी संकटात आहेत. संघटनेच्या ग्रामीण भागातील वक्ते बोलायचे त्याप्रमाणे, ‘हजामत तर ठरलेलीच र्‍हाती. याची बीनपान्यानं होती, त्याची पान्यानं होती.’ पण हा मुद्दा विचारात घेतला गेला नाही. शरद जोशी यांनी सर्वच शेतकरी समान आहेत, सर्वच शेतमालाचे शोषण होते हे आकडेवारीसह स्पष्ट करून सांगितले होते. पण याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात आले. आता भगवान शिंदेंच्या आत्महत्येच्या तडाख्याने शेतीचे डावे आडाखे उघडे पडले आहेत. 

कारखानदार म्हणजे बडा भांडवलदार आणि त्यात काम करणारा कामगार म्हणजे ज्याचे शोषण केल्या जाते असा वर्ग ही मांडणी डाव्या कामगार चळवळीनं पुढे आणली. याच धर्तीवर शेतकरी म्हणजे बडा भांडवलदार आणि त्याच्या शेतात काम करणारे म्हणजे भूमीहीन गरीब बिचारे मजूर अशी सोयीची मांडणी डावी मंडळी करू लागली. 

पण खेड्यात शेतकरी आणि शेत मजूर यांच्यात फारसा भेद नाहीच हे लक्षात घेतले गेले नाह.  भूमीहीन हा कधीकाळी शेतमालक असतोच. अल्पभुधारक म्हणजे एकेकाळी मोठे कुटूंब असलेला पण आता वाटण्या होवून शेतीचे तुकडे पडलेला. कारखानदार आणि कामगार यांच्या विविध भेद स्पष्टपणे दाखवून देता येतात. तसे भेद शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्यात दाखवून देता येत नाहीत. काही ठिकाणी तर मजूराची स्थिती (आर्थिक) मालकापेक्षाही चांगली आहे. प्रसंगी हाच मजूर मालकाला व्याजाने पैसे देतो अशीही उदाहरणं आहेत. 

पण या वस्तुस्थितीकडे संपूर्ण डोळेझाक करून शेतीच्या प्रश्‍नांची मांडणी डावे समाजवादी विचारवंत करायचे. त्यामुळे दलितांना जमिनींचे वाटप, भूमीहीनांना जमिनीचे वाटप, आदिवासींना जमिनी द्या असली मांडणी समोर येत गेली. जी शेती तोट्याची आहे तिचे वाटप करून त्या त्या माणसाच्या रोजगाराचा प्रश्‍न कसा सुटू शकेल? याचे उत्तर डाव्यांनी गांधीवाद्यांनी दिले नाही. 

शेतमालाच्या संदर्भात दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा शेतकरी संघटनेने समोर आणला होता. त्याचा संदर्भ आत्ताच्या भगवान शिंदेंच्या आत्महत्येला आहे. शेतमालाचा बाजार तातडीने खुला केला पाहिजे अशी आग्रही मागणी केल्या गेली होती. उसाची झोनबंदी उठविण्यासाठी शरद जोशींनी युती शासनाच्या काळात 1995 ला औरंगाबादला उपोषण केले होते. तेंव्हा साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करा ही आग्रही मागणी होती. आजही यावर विचार झालेला नाही. उसाची झोनबंदी तेंव्हा उठली. पण साखरेवरचे शासकीय नियंत्रण कायम राहिले. 

मागील वर्षापासून उसाचे प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त असला असता तर या उसापसून साखरेऐवजी इथेनॉल तयार करता आले असते. वीज बनवता आली असती. गुळ पावडर तयार झाली असती. उसापासून सरळ अल्कोहोलच तयार करता आले असते. एकदा का बाजार खुला असला की मागणी प्रमाणे पुरवठा या तत्त्वाने जे फायदेशीर आहे ते करता आले असते. पण हे घडले नाही. सरकारी नियंत्रण असताना असले निर्णय तातडीने घेता येत नाहीत. 

खरं तर संपूर्ण ऊस कारखानदारी हा विषय सरकारी नियंत्रणातून बाहेर काढून खुल्या बाजाराच्या तत्त्वाने चालायला हवा.  साखर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात अडकून ठेवली आहे. ती तातडीने बाहेर काढायला हवी. ही वारंवार झालेली मागणी फेटाळली जात आहे. याचे गंभीर परिणाम म्हणजे आता ऊस शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सुरू झाल्या आहेत.

वारंवार असा तर्क दिला जातो की बाजारात किती ऊस पाहिजे हे शेतकर्‍यांना कळत नाही. तो मुर्खासारखा जास्त ऊस पिकवतो. पीक जास्त आले की भाव पडणारच. त्याला कोण काय करणार? आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेचे दर पडलेले आहेत. तेंव्हा सरकार काय करणार. तर्क अगदी बिनतोड आहे. फक्त यातील मेख एकच आहे की जेंव्हा केंव्हा साखरेचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारत चढलेले असतात तेंव्हा निर्यात बंदी लादून ते दर आपल्याकडे का पाडले जातात? तेेंव्हा हा तर्क देणारे कुठल्या बीळात तोंड लपवून बसलेले असतात?

महागाई नियंत्रणात आणायची या सबबीखाली शेतमालाचे दर जाणीवपूर्वक दाबले जातात तेंव्हा हे सगळे विद्वान कुठे गोट्या खेळत बसलेले असतात? खुल्या बाजारात जो भाव भेटेल तो भाव बंदिस्त बाजारापेक्षा कधीही जास्तच असतो हे आत्तापर्यंत सिद्ध झालेले आहे. नियंत्रण राखायच्या नावाखाली, शेतकर्‍यांचे हित साधायच्या नावाखाली शेतमालाचे भाव सतत खालीच पाडले गेले आहेत हे गेल्या 50 वर्षांच्या आकड्यांतून सिद्ध होते. मग सामान्य शेतकरी ही आजची नियंत्रित बाजारपेठेची व्यवस्था नाकारणारच. त्याला सतत स्वातंत्र्य नाकारण्याची सरकारी दुष्टबुद्धी कधी बदलणार? 

शेतकरी संकटात आहे तेंव्हा त्याला मदत केली पाहिजे असे रडगाणे गाणारे हे का लक्षात घेत नाहीत की शेतकरी संकटात जाणीवपूर्वक टाकला गेला आहे. तो आपणहून त्याच्या कर्माने संकटात गेला असता तर शेतकरी चळवळीनं अशा पद्धतीनं आवाज उठवलाच नसता. खुल्या बाजारात ज्या गोष्टीचे भाव पडतात त्याचा उत्पादक त्यापासून धडा घेवून तसे नियोजन करतो व पुढच्या वेळी आवश्यक ती काळजी घेतो. पण उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यात तिसराच कुणी प्रमाणाच्या बाहेर जावून लुडबूड करून हस्तक्षेप करून नियंत्रण करून धिंगाणा घालतो तेंव्हा ती बाजारपेठ नासून जाणार हे सांगायला कुणा फार मोठ्या अभ्यासकाची गरज नाही. आणि ही बाजारपेठ जाणीवपूर्वक नासवून परत वर तोंड करून ‘शेतकरी गरीब आहे, त्याला मदत केली पाहिजे.’ असे नारे दिले जातात. साहित्य संमेलनाला येणार्‍या लेखकांनी आपले मानधन आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍याच्या कुटूंबियांना दिले पाहिजे अशा उठवळ घोषणा होत राहतात. 

मुळात शेतीची उपेक्षा ठरवून ठरवून केली जाते ती थांबली पाहिजे असे ठामपणे कुणी सांगत नाही. 

कृषी उत्पन्न बाजारपेठ कायदा शेतकर्‍याच्या उरावर बसला आहे. त्यात बदल करायचे म्हटले की सगळे काचकुच करत राहतात. व्यापरी आणि अडते यांनी संपाचे हत्यार उगारले की सगळे त्यांना घाबरतात. हे तातडीने थांबायला हवे. 

आज शेतमालावर प्रक्रिया करण्याचे उद्योग अतिशय मागास अवस्थेत आहेत. त्यांच्यात सुधारणा होण्यासाठी भांडवलाची, आधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज आहे. जर शेतमालात नफा होणार नसेल तर त्यात भांडवल कोण गुंतवणार? ऊसाचे पैसे मिळणार नसतील तर उसावर प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगात पैसा कोण गुंतवणार? या प्रक्रिया उद्योगात संशोधन कसे होणार? आणि संशोधन होणार नसेल, आधुनिक तंत्रज्ञान त्या क्षेत्रात येणार नसेल तर आपण जागतिक बाजरपेठेत कसे टिकणार?

भगवान शिंदेंच्या आत्महत्येने बागयती आणि कोरडवाहू असा शेतीत भेद करणार्‍यांचे डोळे उघडावेत अशी किमान अपेक्षा. छोटा मोठा कसलाच भेद न करता सर्व शेतकरी एक समान समजून शेतीची समस्या सोडवली पाहिजे. 

                            श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Wednesday, January 2, 2019

लेखकांनो शेतकर्‍यांना ‘मानधन-दान’ची नौटंकी कशासाठी ?


2 जानेवारी 2019

यवतमाळ येथे 92 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन 11-13 जानेवारी 2019 ला संपन्न होत आहे. या संमेलनाचा अध्यक्ष एकमताने निवडून एक चांगला पायंडा आधीच पाडला गेला आहे. पुढच्या वर्षीपासून तर घटना दुरूस्तीनुसार संमेलन अध्यक्षाची निवडणूक रद्दच करण्यात आली आहे. 

याच संमेलनात साहित्यिकांनी आपले मानधन आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटूंबियांना द्यावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. खरं तर असली नौटंकी करण्यापेक्षा लेखकांनी आधी शेतकर्‍यांचे मुलभूत प्रश्‍न समजून घ्यावेत. शेतकरी आत्महत्या का करतो? कारण तो कर्जबाजारी झाला आहे. तो कर्जबाजारी का झाला? तर त्याची शेती ही जाणीवपूर्वक कर्जबाजारी बनविल्या गेली. मग समस्येचे हे मूळ आहे ते उखडून टाकण्याऐवजी केवळ वरवरची अशी तोकडी अल्प मदत देण्याचे नाटक का करण्यात येत आहे? 

मुळात लेखकांना मानधनच किती देण्यात येते? 2010 मध्ये ठाण्याच्या साहित्य संमेलनाने आपला हिशोब पारदर्शीपणे जाहिर केला होता. त्यात एकूण 1 कोटी 10 लाखाच्या खर्चात लेखकांना दिलेले मानधन व प्रवासखर्चाची रक्कम होती केवळ साडेचार लाख रूपये. 

यवतमाळ मध्ये सगळ्यात जास्त शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. तेंव्हा सगळ्या लेखकांनी मिळून त्यांच्या मानधनाची रक्कम जरी शेतकर्‍यांसाठी दिली तरी त्याचा एकूण आकडा जातो अंदाजे 5 लाख रूपये. ही अतिशय किरकोळ रक्कम आहे. 

शेतकर्‍याला मदत करणे बाजूला राहू द्या. मुळात शेतकर्‍याच्या पोटी जन्मलेल्या किती साहित्यिकांनी आपल्या बापाच्या खर्‍या समस्येला साहित्यातून वाचा फोडली? अजूनही आमचे लेखक ‘नगदी पिके’, ‘भांडवली विळख्यात शेती’, ‘बागायतदार शेतकर्‍यांची संघटना’, ‘झिरो बजेट शेती’, ‘काळ्या आईची सेवा’, ‘शेती एक अध्यात्मिक अनुभव’, ‘निसर्गाच्या मांडीवर खेळणं म्हणजे शेती’, ‘शेतकर्‍यापेक्षा शेतमजूराची वेदना मोठी’, ‘आदिवासींना कसायला जमिनी दिल्या पाहिजेत’, 'सेंद्रीय शेती' अशा शाब्दिक बुडबुड्यात आणि खोट्या दुय्यम प्रश्‍नांच्या मांडणीत अडकून पडलेला आहे.

ज्या यवतमाळमध्ये हे संमेलन भरत आहे तो प्रदेश कापसाचा आहे. कापसाचे भाव सध्या भारतीय आणि जागतिक बाजारपेठेत पडलेले आहेत. जेंव्हा हे भाव चढलेले असतात तेंव्हा जाणीवपूर्वक निर्यातबंदी लावून भाव पाडले जातात. यामुळे या प्रदेशातील शेतकर्‍यांचे 5 हजार कोटी रूपयांचे नुकसान झाले. तेंव्हा हे आजचे  ‘मानधन-दान’ च्या नौटंकीत सामिल झालेले लेखक काय करत होते? यातील किती जणांनी या अन्यायकारक निर्यात बंदी विरूद्ध आवाज उठवला?

कापसाच्या शेतकर्‍याला बी.टी.चे आधुनिक तंत्रज्ञान नाकारले गेले. परिणामी गेली दोन वर्षे हा शेतकरी नुकसान सहन करतो आहे. मग किती लेखकांनी शेतकर्‍यांची ही तंत्रज्ञान मुस्कटदाबी आपल्या शब्दांतून मांडली? 

साधारणत: 1960 पर्यंत मराठी साहित्य हे शहरी ब्राह्मणी मध्यमवर्गापर्यंतच मर्यादित होते. 1960 च्या औद्योगिकीकरणानंतर शहरांच्या वाढीला गती मिळाली. शेती शिवाय उत्पन्नाची इतर साधने मोठी होत गेली. राष्ट्रीय उत्पन्नात त्यांचा वाटा वाढत वाढत शेतीपेक्षा पुढे गेला. 1990 नंतर सेवा व्यवसाय वाढीला लागले. या सगळ्यांमुळे छोटी शहरे आणि गावे इथे शेती शिवाय उत्पन्न असणारा एक मध्यमवर्ग तयार होत गेला. हा मध्यमवर्ग 1960 च्या पूर्वीसारखा केवळ ‘ब्राह्मणी’ तोंडवळ्याचा नव्हता. हा दलित- बहुजन- आदिवासी- कुणबी- इतर मागास वर्गीय- मराठा- ग्रामीण असा होता. याच वर्गातून लिहीणारा एक मोठा वर्ग पुढे येत गेला. एक चांगला सशक्त वाचकवर्गही तयार होत गेला. 

पण हा वर्ग लिहीत असताना मात्र शहरी मध्यमवर्गीयांच्या तोंडाकडे पाहून लिहीत राहिला. प्रतिक्रिया देत राहिला. याचा वाईट परिणाम म्हणजे शेतीला लुटणार्‍या शहरी ‘इंडिया’च्या कारस्थानात हा लिहीणारा वाचणारा वर्गही अप्रत्यक्षपणे सामील झाला. याचा परिणाम म्हणजे ग्रामीण दलित म्हणवून घेणारे लेखक शहरात मिरवायला लागले. पुरस्कार स्विकारायला लागले. पण त्यांची खेड्याकडे पहायची तयारी नव्हती. मोठ्या गावात साजरी होणारी साहित्य संमेलने चुकूनही खेड्यात साजरी झाली नाहीत. यवतमाळ येथे 92 वे साहित्य संमेलन होत आहे. आत्तापर्यंत एक तरी संमेलन तालूका नसलेल्या खेड्यात साजरे झाले आहे का? 

आता विरोधाभास असा की शहरातील माणसांना वाचायला वेळच शिल्लक नाही. छोट्या शहरांत आणि गावांतच आता वाचक वर्ग खर्‍या अर्थाने शिल्लक राहिला आहे. मग स्वाभाविकच लेखकांनाही या वर्गाचे विषय मांडणे परिस्थितीच्या रेट्याने अपरिहार्य झाले आहे. पण प्रत्यक्षात लेखक खेड्यात रहायला तयार नाही. अगदी ज्याची नौकरी खेड्यात आहे असा शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी, बँक कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकारी, पशुवैद्यकिय अधिकारी कुणीच त्या गावात घर करत नाहीत. तो जवळच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहून जाणं येेणं करतो. 

शेतीच्या संकटाची छाया आता शहरांवर पडायला सुरवात झाली आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपुर, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद, सोलापुर, कोल्हापुर, जळगांव अशी काही शहरी बेटं वगळली तर उर्वरीत महाराष्ट्राची संपूर्ण बाजारपेठ ही शेतीच्या अर्थशास्त्राभोवती फिरते. हे अर्थशास्त्र धोक्यात आलं असल्याने ही बाजारपेठ थंडावली आहे. साधं चित्रपटाचे उदाहरण घ्या. सैराटसारखा अपवाद वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात एकेरी पडद्यावर गल्ला गोळा केलेला दूसरा चित्रपट सापडत नाही. ‘पुण्यनगरी’ वगळता महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यात पोचणारे वर्तमानपत्र सापडत नाही. सगळे मोठ्या साहित्यिक सांस्कृतिक उपक्रम केवळ आणि केवळ मोठ्या शहरांमधूनच संपन्न होताना दिसतात.

यातून समोर येते ती लेखक मंडळीची बधीरता. अगदी खेड्यात कार्यक्रम घेणे व्यवहारत: अवघड आहे हे मान्य केले तरी छोट्या तालूक्यांच्या ठिकाणी साहित्य सोहळे आपण का घेवू शकत नाही? छोट्या ठिकाणच्या शाळां, महाविद्यालये, ग्रंथालये ही साहित्यिक चळवळीची केंद्र का बनत नाहीत? 

साहित्य चळवळीची केंद्रं शहरात आहेत. परिणामी शहरी समस्या लेखनातून उमटतात. पण ग्रामीण भागातील समस्या शेतीच्या समस्या मात्र उमटत नाहीत. आणि त्या का उमटत नाहीत याचा शोध न घेता ‘आपले मानधन शेतकर्‍यांना दान करा’ सारखी नौटंकी मात्र केली जाते. 

साहित्य चळवळ ग्रामीण भागात वाढली पाहिजे यासाठी जर प्रयत्न झाले नाहीत तर लेखक वाचक खेड्यात आणि  निर्णय घेणारी केंद्र शहरी बखेड्यात अशी विकृती वाढत जाईल. यातून ही चळवळ निरोगीपणे वाढण्याची शक्यता नाही. 

इथून पुढे एकही अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन जिल्ह्याच्या ठिकाणी घेण्यात येवू नये. ते तालूक्याच्या ठिकाणीच घेण्यात यावे. संमेलनाचा अवास्तव खर्च करण्यापेक्षा ते साधेपणाने भरविण्यात यावे. ज्या प्रमाणे खेड्या पाड्यातून आपल्या आपल्या भाकरी बांधून पायी वाटचाल करीत वारकरी पंढरीला जातात. त्या प्रमाणे सर्व लेखकांनी स्वखर्चाने संमेलनास यावे. साधेपणाने संमेलन साजरे व्हावे. राहण्या खाण्याची सार्वजनिक व्यवस्था जी केलेली असेल त्यात समाधान मानावे. संमेलनासाठी मुळात लोकवर्गणी करूनच ते साजरे केले जावे. साहित्य ही काही सादरीकरणाची कला नाही. तेंव्हा संमेलनाचा सोहळा हा मुळात साहित्य चळवळीची मुलभूत गरजच नाही. साहित्य चळवळीची मुलभूत गरज वाचक संस्कृती वाढविण्याची आहे. तेंव्हा शासनाच्या किंवा इतर कुणाच्याही भरमसाठ देणगीवर अवलंबून राहण्यापेक्षा लेखक-वाचक-प्रकाशक यांनी स्वबळावर संमेलन भरवावे. 

शेतकर्‍यांपोटी नाटकी उमाळा दाखविण्यापेक्षा त्यांची मुलभूत समस्या समजून घ्या. आणि त्याप्रमाणे ती वेदना आपल्या लेखनात उमटू द्या. शेतकर्‍यांवर अन्याय होईल तेंव्हा शांत बसू नका. शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारे राजकारणी आपल्या साहित्यीक मंचावर येवू देवू नका. आपल्याच बापाचा गळा दाबणार्‍यांना सांस्कृतिक प्रतिष्ठा मिळवून देवू नका. शेतविरोधी धोरणे राबविणारे लोक तूमची सांस्कृतिक झालर पांघरून समाजात मिरवू पहात असतील तर त्यांना खडसावून जाब विचारा. ग्रामीण भागात एक इरसाल म्हण आहे, ‘मोरीला बोळा आणि कवाडाचा उघडा डोळा’. शेतकर्‍याला मानधनाचे दान करून मोरीच्या तोंडाशी मदतीचा बोळा कोंबताना शेती विरोधी धोरणाचा एवढा मोठा दरवाजा सताड उघडा आहे तो समजून घ्या जरा.  


                          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575