शेतकरी खात्यात पैसा । आडत्या तडफडे कैसा ॥

उरूस, 7 मार्च 2021 

कृषी आंदोलनातील एक मुद्दा होता की एम.एस.पी. (किमान हमी भाव) प्रमाणे खरेदी करण्याचा कायदा करण्यात यावा. वस्तुत: या मागणीचा कृषी कायद्यांशी काहीच संबंध नव्हता. याच मागणीचा एक भाग म्हणून सरकारने ही एम.एस.पी. प्रमाणे खरेदी करून ती रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यात सरळ जमा करण्याचा निर्णय घेतला आणि आंदोलनाला पाठिंबा देणार्‍या अडते दलाल (उत्तरेच्या भाषेत बिचोलिये) यांचा संताप झाला. या अडत्यांनी तर आता संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे (अंजू अग्निहोत्री छाबा, जालंधर यांनी दिलेली बातमी, इंडियन एक्स्प्रेस, 6 मार्च 2021).

रब्बी हंगामासाठी सरकारने शेतकर्‍यांकडून हमी भावाने गहू तांदळाची जी खरेदी करायची आहे त्यासाठी एक मोठा क्रांतीकारी निर्णय घेतला आहे. ही खरेदीची रक्कम सरळ शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. आत्तापर्यंत हमी भावाप्रमाणे होणारी सरकारी खरेदी अडत्यांच्या मार्फत केली जायची. सरकार कडून या अडत्यांना पैसे मिळायचे. हे अडते आपले कमिशन कापून धान्याची रक्कम शेतकर्‍यांना द्यायचे. आता हे असं करण्यात काय आणि कसे घोटाळे होतात, शोषण होते, पैसे उशीरा मिळतात, अपेक्षेपेक्षा कमी मिळतात, विविध कलमांखाली कापून घेतले जातात हे वेगळं सांगायची गरज नाही. आपल्या धान्याचे हक्काचे पैसे शेतकर्‍यांना पुरेसे मिळत नाहीत. हे अडते त्यांना नाडतात हे वारंवार समोर आले होते. आज कृषी आंदोलनास पाठिंबा देणारे डावे सतत व्यापार्‍यांना विरोध करत आले होते.  

शेतकर्‍यांच्या खात्यात त्यांच्या मालाची किंमत सरळ जात असेल तर यात आक्षेप असण्याचे कारण काय? रोजगार हमी योजनेचे पैसे सरळ मजूरांच्या खात्यात जाणार म्हणल्यावर असाच गदारोळ गुत्तेदारांनी उठवला होता. 

जून्या काळी लांब अंतरावर बोलण्यासाठी एस.टि.डी. कॉल करावा लागायचा. तेंव्हा एखाद्या बुथवर जावून किंवा कॉन्फरन्स कॉल लावणे भाग पडायचे. त्या काळी जाग जागी भुछत्रासारख्या एस.टि.डी. बुथच्या टपर्‍या उभ्या राहिल्या.  जेंव्हा सरकारने 95 डायलिंगचा निर्णय घेतला तेंव्हा हे सगळे एस.टि.डी. वाले आंदोलन करून उभे राहिले होते. जणू काही यांच्यामुळेच संपर्क होवू शकतो. हे एसटिडीवाले नसतील तर सगळी संपर्क यंत्रणा कोसळून पडेल. 

पुढे काय झाले हे कुणाला सांगायची गरज नाही. याच पद्धतीने आजचा हा आडत्यांचा संप आहे. सरकारच्या या निर्णयाने खरी गोची या आंदोलनाला पाठिंबा देणार्‍या पुरोगाम्यांची झाली आहे. आता आडत्यांच्या संपाला पाठिंबा कसा देणार? आणि दिला तर मग आत्तापर्यंतची ‘व्यापारी दलाल लुटतो’ ही भूमिका चुक होती हे मान्य करावे लागेल.

पंजाबच्या आडत्यांच्या संघटनेचे अध्यक्ष रविंदर चीमा यांनी संपाची घोषणा केली आहे. रब्बी हंगामची खरेदी करण्यासाठी सरकारला सहकार्य करणार नसल्याचे सांगण्यात आले. आम्ही शेतकर्‍यांना कशी मदत करतो हे सांगताना त्यांनी केलेले दावे असे -आम्ही शेतकर्‍यांना उचल देतो, त्यांच्या धान्याची साफसफाई, त्याच्या साठवणुकीसाठी गोण्या, त्याच्या मोजमापासाठी वजन काटे इत्यादी सोयी कशा उपलब्ध करून देतो आदी गोष्टी त्यांनी विस्ताराने सांगितल्या आहेत. 

आता खरं तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा सेस (कर) शेतकर्‍यांकडून वसूल केला जातो त्यातच या सगळ्या सोयी शेतकर्‍यांना मिळाव्यात असे गृहीत आहे. मग हे आडते याच सोयी आपल्या नावावर कशा काय जमा करत आहेत?  इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे आल्यानंतरही हमाल मापाडी संघटनेच्या दबावाखाली त्यांचे कमिशन वेगळे द्यावे लागते हे सत्य ही माणसं का लपवतात? हे सगळे मिळून शेतकर्‍यांना लुटणारी व्यवस्था आजपर्यंत चालवत आले होते. आणि वरपांगी मात्र आम्ही शेतकर्‍यांचे भले करत आहोत असा आव आणत होते. 

महाराष्ट्रात तर या हमाल मापाडी संघटनेची इतकी दादागिरी याच अडत्यांच्या आडोश्याने निर्माण झाली होती की यंत्राच्या आधाराने पोते उचलले आणि गोदामात जमा केले किंवा शेतकर्‍याने स्वत:च्या पाठीवरून पोते वाहून गोदामात जमा केले तरी प्रत्यक्ष बीलावर मापाड्यांचे कमिशन कापले जायचे. परवानाधारक हमालांची एक दादागिरी या क्षेत्रात तयार झाली होती. आणि यांच्या संघटना चालविणारे सगळे डावे आहेत. 

आताच्या कृषी आंदोलनात सरकारच्या या निर्णयाचे खुल्या मनाने स्वागत व्हायला हवे होते. पण शेतकर्‍यांचे आम्ही हितैषी आहेत असे छातीठोकपणे सांगणारे या निर्णयावर मात्र सुतकी चेहरे करून बसले आहेत. एम.एस.पी. प्रमाणे खरेदी करून त्याची रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यात सरळ जमा झाली तर यात सामान्य शेतकर्‍याचा नेमका काय तोटा आहे? याचा खुलासा आता राकेश टिकैत किंवा त्यांचे प्रवक्ते करतील काय? या आंदोलनास पाठिंबा देणारे योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर यांची या बाबत काय भूमिका आहे? कम्युनिस्ट नेते दर्शन पाल सिंग किंवा हनन मौला आता कुठे गायब झाले आहेत? 

अडत्यांनी संपाची धमकी दिली आहे आणि त्यातून या आंदोलनाचे अजून एक पितळ उघडे पडले आहे. पंजाब हरियाणात फार मोठ्या प्रमाणात या आडत्या दलालांनी शेतकर्‍यांना पैशाची उचल देवून अडकवून ठेवले आहे. हे पैसे व्याजाने देतात. डावे ज्या गरिबांचा कळवळा नेहमी दाखवत असतात त्यांनी याचे उत्तर द्यावे की ते अडत्यांच्या बाजूने आहेत की गरीब शेतकर्‍यांच्या. 

भाजपला शेटजी भटजींचा पक्ष म्हणून हिणवणारे आता स्वत:च शेटजींच्या बाजूने उभे आहेत असे चित्र समोर येते आहे. यातून हे आंदोलन अडत्यांनी कसे प्रयोजीत केले होते हेच जळजळीत सत्य समोर येते आहे. आंदोलन स्थळी कशाचीही ददात नाही. खाण्यापीण्याच्या सगळ्या सोयी आहेत. जो काही गरीब शेतकरी आहे तो असा इतके दिवस आंदोलन चालविण्यासाठी पैसा कुठून आणत होता?   

आता कोंडी झाली आहे ती रब्बीच्या हंगामाची खरेदी सुरू होते आहे म्हणून. पंजाब सरकारवरही आता या अडत्यांचा रोष आहे. कारण पंजाब सरकार केंद्र सरकारला हे सांगू शकते की आमच्या राज्यातील खरेदी कशी होणार ते. रविंदर चीमा यांनी आपल्या संघटनेच्यावतीने असा आग्रह धरला आहे की पंजाब सरकारने त्यांच्या राज्यापुरता ही खरेदी अडत्यांच्या मार्फतच व्हावी असे केंद्राला लेखी द्यावे. खात्यात सरळ पैसे हवेत की अडत्यांच्या मार्फत चालेल हा पर्याय शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून द्यावा.  

आमच्या खात्यात पैसे नको असं कुणीतरी शेतकरी म्हणेल का? सरकारने विविध योजनांचे पैसे लाभार्थींच्या खात्यात सरळ जमा करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. मग सरकारी धान्य खरेदी त्याला अपवाद कशासाठी? 

पंजाबमधील अडत्यांना संपावर जायचे असेल तर त्यांना कायमस्वरूपी खुशाल संपावर जावू द्यावे. केवळ पंजाबच नव्हे तर आख्ख्या देशांतील कृषी उत्पन्न बाजार समिती मधील सर्व परवानाधारक व्यापार्‍यांनी अडत्यांनी संपावर जावे. सर्व राज्य सरकारे व केंद्र सरकार यांनी यांचे परवाने तातडीने रद्द करून नविन परवाने खुल्या पद्धतीने सरकारच्या अटी मान्य आहेत त्यांना त्वरीत देण्याचे धोरण जाहिर करावे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शुल्क भरून कुणीही व्यापार करून शकेल. शेतकर्‍यांच्या खात्यात सरकारी खरेदीची त्याच्या मालाची रक्कम जमा होईल. त्यातून जे व्यापार्‍यांचे कमिशन असेल ते या नविन परवानाधारक व्यापार्‍यांनी घ्यावे. जी सरकारी खरेदी नसेल त्यासाठी शेतकरी व व्यापारी या दोघांनी मिळून त्यांच्या सोयीची जी व्यवस्था असेल देवाण घेवाणीची ती अंमलात आणावी. अडत्यांचा संप कृषी आंदोलनाच्या शवपेटीवरील शेवटचा खिळा ठरेल अशी शक्यता दिसते आहे. हा संप कृषी आंदोलन संपण्यासाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. 

शेतकर्‍या देवू । खात्यामध्ये पैसा । 

तडफडे कैसा । आडत्या हा ॥

संप करण्याची । देतो हा धमकी ।

वाजवी टिमकी । कृषी हिताची ॥

पोसतो मी झाड । म्हणे बांडगुळ ।

दलालीचे खुळ । माजलेले ॥

ओढतो गाडीला । म्हणे मी महान ।

गाडी खाली श्‍वान । भूंकतसे ॥

कृषी व्यवस्थेला । लागलेला जळू । 

मोकाटसा वळू । आडत्या हा ॥

दास ‘कांत’ म्हणे । हाकला बाहेर ।

काढा हे जहर । शेतीतून ॥

(छायाचित्र सौजन्य आंतरजाल)

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575