ढोंगी गर्दीत पुरस्कार नाकारणारे नंदा ‘खरे’

उरूस, 13 मार्च 2021 

ज्येष्ठ मराठी लेखक नंदा खरे यांनी साहित्य अकादमी पुरस्कार नाकरला. त्याची चर्चा मराठी साहित्य विश्वात लगेच सुरू झाली. नंदा खरे यांनी 5 वर्षांपूर्वी यापुढे कुठलाही पुरस्कार स्विकारणार नसल्याचे जाहिर केले होते. याही पुरस्काराला नकार देताना त्यांनी नम्रपणे हीच भूमिका जाहिर केली आहे. त्यांनी त्यावर कुठलीही टिप्पणी केली नाही. कुणावर टीका केली नाही. 

नंदा खरे यांची ही कृती कुणालाही सरळ साधी अशी भासेल. अशा लोकांना साहित्य अकादमी आणि त्यातले राजकारण माहित नसेल म्हणूनच ते तसा निष्कर्ष काढू शकतील. पण ज्यांना साहित्य अकादमीची किमान माहिती आहे त्यांना नंदा खरे यांचा यातील ताठ कणा स्वतंत्र बाणा लक्षात येईल. 

दुर्गा भागवत, विनय हर्डिकर आणि आता नंदा खरे हे तीनच लेखक असे आहेत ज्यांनी शासकीय सन्मान नाकारले. अन्यथा या पुरस्कारांसाठी किती आणि कशी लाचारी केली जाते याचे अगणित किस्से आहेत. केवळ पुरस्कारच नव्हे तर  शासकिय निधीसाठी कशी लाचारी पत्करली जाते हे पण आपण पहात आलो आहोत.

साहित्य संमेलनासाठी सरकारी पैसे हवे असतात. मंत्री आमदार खासदार माजी मंत्री यांचेपुढे लांगुलचालन केले जाते हे सगळं आजही पहायला मिळतं. शासकीय मदत हवी की नको यावर निष्कारण वाद केला जातो. 

मराठीचे विद्यापीठ हवे अशी मागणी नुकतीच 27 मार्चच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली होती. ती मागणीही नंदा खरे यांनी नाकारलेल्या पुरस्काराच्या निमित्ताने लक्षात घ्यायला हवी. 

साहित्य अकादमी ही सरकारी संस्था आहे. सरकारी पातळीवरचा हा सर्वोच्च पुरस्कार आहे. ज्ञानपीठचा आणि सरकारचा काही संबंध नाही. तो टाईम्स ऑफ इंडिया ग्रुपचा पुरस्कार आहे. त्याला उत्तर म्हणून एक्सप्रेस ग्रुपने सरस्वती सन्मान सुरू केला होता. 

साहित्य अकादमी पुरस्कार कोण कोणत्या पुस्तकांना दिल्या गेले आहेत, या पुस्तकांचे इतर भाषांत अनुवाद करताना काय काय राजकारण झाले आहे, मराठीत इतर भाषांतून पुस्तके अनुवादीत करताना काय राजकारण होत असते हे सर्व पाहिलं तर नंदा खरे यांच्या नकाराचे महत्त्व लक्षात येते. 

तुकाराम महाराजांना न्यायला विमान आले आणि सोबत आपल्या बायकोलाही त्यांनी चल म्हटल्याची दंतकथा आहे. त्यावर बोरकरांची एक सुंदर कविता आहे.

आलेल्या मुक्तीला धाडीले माघारी

तुक्याहूनी थोरी जिजाउची

अशी ओळ बोरकरांनी लिहीली आहे. त्याचप्रमाणे नंदा खरे यांनी चालत आलेला पुरस्कार नाकारला यालाही एक महत्व आहे. पुरस्कार वापसी करताना मराठी लेखकांनी महाराष्ट्र शासनाने दिलेले पुरस्कार नाकारले होते. यात एक फरक लक्षात घेतला पाहिजे. साहित्य अकादमी पुरस्कारासाठी कुठलाही अर्ज केला जात नाही. ही समिती पुस्तकांचा शोध घेवून त्या प्रमाणे ठरवते. याच्या नेमके उलट महाराष्ट्र शासनाचे पुरस्कारासाठी अर्ज मागवले जातात. तेंव्हा आपणहोवून अर्ज करून पुरस्कार मिळाल्यावर तो नाकारण्यात कुठली नैतिकता आहे? साहित्य अकादमीचे पुरस्कार ज्या अमराठी लेखकांनी नाकारले निदान त्यांची भूमिका एका नैतिकतेवर तरी आधारलेली आहे. पण महाराष्ट्र शासनाचे पुरस्कार वापस करणार्‍या लेखकांना हा आधार नाही. 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर म्हणूनच नंदा खरे यांची भूमिका झळाळून उठून दिसते. खरे यांच्या निर्णयांतून समोर येणारी एक दुखरी बाजू आहे तीपण समजून घ्या. ते स्वत: याचा उच्चार करणार नाही पण या लेखकाला उतारवया पर्यंत का वाट पहायला लावली गेली? यापूर्वीच हा पुरस्कार मिळायला हवा होता. 

तसेच दुसरा पण एक मुद्दा आहे. जो नेहमीच कायम वादाचा ठरत आला आहे. ज्या पुस्तकाला पुरस्कार मिळाला त्या पुस्तकाची किती कदर मराठी वाचक, ग्रंथालये, महाविद्यालये, विद्यापीठांतील मराठी विभाग, त्यांचा अभ्यासक्रम ठरविणारी मंडळी यांनी केली? ज्या पुस्तकाला साहित्य अकादमी हा सर्वोच्च पुरस्कार मिळाला त्यांच्या किती आवृत्त्या निघाल्या? 

मुळात या पुरस्कारांच्या निमित्ताने समोर येणारी विदारक चित्र असे आहे की मोठे सन्मानाचे पुरस्कार मिळणारी पुस्तकेही मराठीत उपेक्षीत रहात आली आहेत. त्यांची दखल घेणे, त्यावर सखोल चर्चा होणे, किमान अ व ब वर्ग ग्रंथालयांत त्यांची प्रत उपलब्ध असणे, समिक्षकांनी त्यावर सविस्तर लिहीणे, अभ्यासक्रमांत त्यांचा समावेश होणे यातील आपण काय आणि किती करत आलो आहोत? 

परभणीचे गणेश वाचनालय आणि औरंगाबाद येथील जीवन विकास ग्रंथालय येथे आम्ही एक पुस्तक एक दिवस हा उपक्रम गेले कित्येक वर्षे चालवत आहोत. संपूर्ण महाराष्ट्रात असे किती उपक्रम चालवले जातात? (नाशिक, अकोला असे काही ठिकाणचे उपक्रम मला माहित आहेत.) संपूर्ण महाराष्ट्रात किमान 25 हजार सरकारी अनुदानावर चालणारी ग्रंथालये आहेत. मग अशा महाराष्ट्रात साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तकाच्या किती प्रती खपायला हव्या? आणि आज काय परिस्थिती आहे? 

नंदा खरे यांनी पुरस्कार नाकारून शांतपणे कसलीही टिप्पणी न करता आपल्या ताठ कण्याचे दर्शन दिले आहे ते मी या सगळ्या पार्श्वभूमीवर म्हणतो आहे. 

सरकारी अनुदानावर चालणारी ग्रंथालये, साहित्य संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, विश्वकोश निर्मिती मंडळ, राज्य मराठी सल्लागार समिती, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक व अभ्यासक्रम निर्मिती मंडळ, साहित्य अकादमी, मराठी शिकवणारे प्राध्यापक, शाळांत मराठी शिकविणारे शिक्षक यांनी मराठीचे काय आणि किती भले केले याचा हिशोब झाला पाहिजे. आधुनिक काळात यांच्यावर विनाकारण खर्च होणारा निधी इतरत्र सकारात्मक कामासाठी वळवला गेला पाहिजे. सरकारी मदतीशिवाय ज्या ज्या ठिकाणी मराठीचे काम चालते त्याची दखल घेवून सामान्य माणसांनी त्याला मोठ्या प्रमाणात पाठबळ दिले पाहिजे.       

 

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575