19 मार्च - शेतकरी आत्महत्या नव्हे ‘कर्जबळी’

उरूस, 20 मार्च 2021 

साहेबराव करपे या विदर्भातील शेतकर्‍याने 19 मार्च 1986 रोजी कुटूंबासह आत्महत्या केली. शेतकरी आत्महत्येची सरकारी पातळीवरची ही पहिली अधिकृत नोंद. तेंव्हापासून सुरू झालेले शेतकर्‍यांचे आत्महत्येचे सत्र अजूनही थांबलेले नाही. त्याची आठवण म्हणून दरवर्षी 19 मार्च हा दिवस किसान पुत्र आंदोलनाच्यावतीने  अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग करून पाळला जातो. 

शेतकर्‍यांच्या बाबतीत दोन फार मोठे गैरसमज शेतीशी संबंध नसणार्‍या शहरी वर्गात पसरलेले आहेत. त्यातील एक आहे कर्जमाफी आणि दुसरा आहे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या. कुणीही स्वत:ला जराफार शहाणा समजणारा उठतो आणि कर्ज बुडविण्याची वृत्ती कशी वाईट आहे, अशाने चुक पायंडे कसे पडतील, कशासाठी माफी द्यायची? आत्महत्या हा काय उपाय झाला का? याच्यापेक्षा वाईट परिस्थितीत जगणारे दीन दलित कुठे आत्महत्या करतात? केवळ पुरूषच आत्महत्या का करतात? बायकां का नाही करत? असले असे बौद्धीक तारे तोडू लागतो

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आपल्या शेतीची लुट करणार्‍या सरकारी धोरणाचा परिपाक आहे हे एकदा नीट सविस्तर समजून घेतले पाहिजे. जोपर्यंत आपण हे समजून घेणार नाही तोपर्यंत आत्महत्यांबाबत आपण असंवदेनशीलतेने बोलत राहूत लिहीत राहूत. कच्चा माल औद्योगीक उत्पादनांसाठी स्वस्तच ठेवला पाहिजे हे अगदी इंग्रजांपासूनचे असलेले धोरण स्वातंत्र्योत्तर काळातही तसेच राबवले गेले. त्यामुळे अगदी साधी बाळबोध आकडेवारी तपासून पहाता येते. 1947 ला ज्या विविध उत्पादनांच्या किमती काय होत्या आणि शेतमालाच्या किमती काय होत्या. तसेच त्या आत्ता काय आहेत? एक साधी तूलना करून कुणीही हे समजून घेवू शकतो. म्हणजे जाणीवपूर्वक शेतमालाच्या किमती कशा पाडल्या गेल्या हे लक्षात येईल. शेतीवरची लोकसंख्या तीच राहिली आणि शेतीचा राष्ट्रीय उत्पान्नातील घटत गेला. स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा 54 टक्के असलेला शेती उत्पन्नाचा वाटा आता केवळ 13 टक्के इतकाच उरला आहे. आणि शेतीवर पोट भरणारी अवलंबून असणारी लोकसंख्या मात्र फारशी घटलेली नाही (78 पासून 63 टक्केपर्यंत आली आहे).

त्यामुळे धोरणातच काही चुकत आहे हे लक्षात घ्या. अगदी गव्हाची किंमत वाढत नाही पण त्याचे पीठ करून त्याची पोळी केली की तिची किंमत वाढते. गव्हाची किंमत वाढत नाही पण दळण दळण्याची किंमत मात्र वाढलेली असते. दुधाची किंमत वाढत नाही पण चहाची किंमत मात्र वाढलेली असते. डाळीची किंमत वाढत नाही पण भज्यांची किंमत वाढलेली असते. तेंव्हा कच्चा शेतमाल आर्थिक दृष्ट्या सडवायचे आपले धोरण समजून घ्या म्हणजे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचा उलगडा होत जाईल. 

कोरडवाहू शेतीतल्य या समस्या आहेत पाणी दिले की शेतीचा प्रश्‍न सुटेल असे मानणारेही किती चुक होते हे पंजाब हरियाणातील शेतकरी आत्महत्या करतो आहे रस्त्यावर उतरला आहे हे पाहून समजून येते आहे. सरकारी खरेदीत गव्हाला तांदळाला पुरेसा भाव मिळत नाही ही आकडेवारी कुणीही तपासून पाहू शकतो. आणि ही पाण्यावरची पीकं आहेत.

दुसरा मुद्दा समोर येतो तो म्हणजे शेती कर्जाचा. शेतकरी संघटनेने वारंवार हे स्पष्ट केले आहे ‘कर्जमाफी’ हा शब्दच आम्हाला मान्य नाही. शेतकर्‍याने काय गुन्हा केला आहे की त्याला तूम्ही ‘माफी’ देत आहात. याला आम्ही कर्जमुक्ती असाच शब्द आग्रहाने वापरतो. आणि इतरांनी पण तो वापरावा असा आमचा वैचारिक आग्रह आहे. कारण घेतलेले कर्ज बुडित निघते याला जबाबदार आम्ही नसून तूमचे धोरण आहे. खुल्या बाजारात आमच्या मालाला जो भाव भेटायला पाहिजे होता तो तूम्ही भेटू दिला नाही. जागतिकीकरण पर्वात डंकेल प्रस्तावात  आपले तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री प्रबण मुखर्जी यांनी लेखी स्वरूपात कबुली दिली आहे की भारतात शेतकर्‍यांना उणे 72 टक्के इतकी सबसिडी मिळते. म्हणजेच त्याच्या 100 रूपयांच्या मालाला केवळ 28 रूपये मिळातात अशी धोरणं राबविली जातात. म्हणजेच या शेतकर्‍याला आम्ही 72 टक्क्यांनी मारतो.

शरद जोशींनी याचा एक हिशोबच सरकारी आकडेवारीचाच आधार घेवून मांडला आहे. 1981 ते 2000 या 20 वर्षांच्या कालखंडात शेतमालाला उणे सबसिडी देण्याच्या धोरणाने शेतकर्‍यांचे 3 लाख कोटींचे नुकसान झाले. म्हणजेच जो भाव भेटला आणि प्रत्यक्षात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जो भाव होता यातील तफावत ही 3 लाख कोटींची होती. दुसरीकडे या काळातील शेतकर्‍यांचे एकूण थकित कर्ज 1 लाख 30 हजार कोटींचे होते. शेतकर्‍यांना खते वगैरे सवलतीत दिले जातात त्या सबसिडीची रक्कम 80 हजार कोटी रूपये होते. ती शेतकर्‍याला भेटतच नाही पण जरी वादासाठी ती शेतकर्‍याला भेटते असे गृहीत धरले तर कर्ज व ही सबसिडी मिळून एकूण रक्कम होते 2 लाख 10 हजार कोटी. आणि शेतकर्‍याची जी लुट सरकारी धोरणाने झाली ती होती 3 लाख कोटी. म्हणजेच सरकारच शेतकर्‍याचे 90 हजार कोटी रूपयांचे देणे लागते. (संदर्भ- बळीचे राज्य येणार आहे, लेखक शरद जोशी, पृ. क्र. २४४, प्रकाशक जनशक्ती वाचक चळवळ, लेख ६ मार्च २००८ च्या पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील आहे.)

यामुळे शेतकरी संघटना कायम कर्जमाफी हा शब्द नाकारून ‘कर्जमुक्ती’ असा शब्द वापरत आली आहे. शेतकर्‍याला सरकार लुटते तेंव्हा कर्जखाते खारीज करून म्हणजेच सात बारा कोरा करून त्या पापापासून सरकारनेच मुक्ती मिळवावी. म्हणून कर्जमुक्ती झालीच पाहिजे ही आग्रही मागणी होते.

नवविवाहितेची आत्महत्या हा शब्द जावून महिला आंदोनाने अतिशय आग्रहाने ‘हुंडा बळी’ असा शब्द रूजवला. त्याप्रमाणेच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा शब्द जावून सरकारी धोरणाचे बळी म्हणजेच कर्जबळी असा शब्द चळवळीत वापरला जातो. आणि बळी शब्द आल्यावर तो घेणारा कुणीतरी गुन्हेगार आहे हे स्पष्ट होते. 

19 मार्चच्या साहेबराव करपेंच्या कर्जबळी प्रकरणानंतर देशभर शेतकर्‍यांचे कर्जबळी पडत गेले. अजूनही हे चालूच आहे. गेली 35 वर्षे सातत्याने हे कर्जबळी होत आहेत. तेंव्हा आता तरी डोळे उघडून या सर्व विषयाकडे पहावे अशी कळकळीची विनंती शहरी शेतीशी संबंध नसलेल्या वर्गाला आहे. तूम्ही ज्यांचे शोषण करून स्वत:चे फायदे करून घेतले, तूम्ही त्याच्या ताटातले हिसकावून घेतले, त्या शेतकरी भावा साठी जरा तरी सहानुभूती ठेवा. जरा तरी संवेदन क्षमता बाळगा. आजही शेती हाच सर्वात जास्त रोजगार उपलब्ध करून देणारा व्यवसाय आहे. तेंव्हा शेतीची उपेक्षा केल्यावर निर्माण होणारी समस्या ही हळू हळू तूमच्या पर्यंतही येवून पोचते. शहरंही त्यापासून वाचत नाहीत. कारण तिथून होणारी स्थलांतरे ही शहरी व्यवस्थेवर ताण वाढवत जातात. मग शहरांत रस्ते, पाणी, कचरा, अतिक्रमण, रोजगार समस्या वाढत जातात. जटील बनतात. 

शेतकर्‍याला उचलून काही द्या, तुमच्या पदरचे काढून द्या, त्याच्यावर दया दाखवा असे बिलकूल नाही. त्याच्या हाक्काचे जे आहे ते हिसकावून घेवू नका. त्याला मिळू पाहणार्‍या खुल्या बाजारातील रास्त भावापासून रोकू नका. किंबहुना महात्मा गांधी म्हणायचे तसे गरीबासाठी काही करण्यापेक्षा आधी गरीबाच्या छातीवरून उठा. तसेच शेतकर्‍यासाठी काहीच करून नका. आधी शेतकर्‍याच्या छातीवर तूम्ही बसला अहात ते उठा.

  

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575