नक्षलवाद्यांना पाठीशी घालणारे पुरोगामी पत्रकार

उरूस, 24 मार्च 2021 

पुरोगामी पत्रकार वारंवार नक्षलवादी चळवळीतील आरोपांत तुरूंगात गेलेल्यांना विचारवंत लेखक सामाजिक कार्यकर्ते संबोधतात. त्यांच्या तुरूंगात जाण्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कसा घाला घातला गेला असे सांगत राहतात. त्यांना तुरूंगात डांबणे मानवाधिकाराच्या विरोधात कसे आहे अशीही मांडणी करतात. 

नुकतेच पत्रकार विजय चोरमारे यांनी एक फेसबुक पोस्ट लिहीली आहे (दिनांक 23 मार्च 2021). यातील धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या नक्षलवाद्यावर न्यायालयात खटला चालू आहे, जो तुरूंगात आहे त्याची बाजू घेवून चोरमारे लिहीत आहेत. बाजू घेण्याबाबप आक्षेप आहेच पण खरा धक्का पुढेच आहे. ज्या अहवालाचा आधार घेवून चोरमारे रोना विल्सन यांना निर्दोष म्हणत आहेत तो भारतातील संस्थेचा अहवाल नाही.

प्रकरण असे आहे की रोना विल्सन हा नक्षलवादी सध्या तुरूंगात आहे. त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे आपल्या अशीलाच्या विरोधातील जे पुरावे आहेत म्हणजेच त्याचा लॅपटॉप त्यातील डेटा मागीतला होता. या डेटाचे क्लोनिंग करून ती प्रत या वकिलाला देण्यात आली. या वकिलाने तो डेटा अर्सेनल कल्सल्टींग या अमेरिका स्थित संस्थेकडे दिला. त्यांच्याकडून याची तपासणी करून घेतली. या संस्थेने असे सांगितले की रोना विल्सन यांच्या लॅपटॉपचा डाटा हॅकर्सनी बदलून टाकला आहे. त्यांच्या मेलचा वापरही या हॅकर्सनी केला आहे. तेंव्हा रोनाच्या विरोधातील पुरावा हा काही खरा मानता येणार नाही. झालं हा अहवाल हाती येताच वॉशिंग्टन पोस्टने एक लेख लिहून टाकला. लगेच भारतात मानवाधिकाराचे कसे हनन होत आहे याची ओरड सुरू केली. ही घटना 10 फेब्रुवारीची आहे. 

विजय चोरमारे यांनी या वॉशिंग्टन पोस्टचा हवाला देत असं बिनधास्त ठोकून दिलं आहे, ‘...त्यामुळे भीमा कोरेगांव प्रकरणांत सरकारकडून करण्यात आलेल्या या कारवायाच बनवाबनवीच्या खोट्या कागदपत्रांच्या आधारावर करण्यात आल्याचा दावा पोस्टनं केलाय. अर्सेनेलच्या या फॉरेन्सिक अहवालाची पडताळणी वॉशिंग्टन पोस्टच्या संगणक तज्ज्ञांनी केली असून रोना विल्सनसह अनेकांची करण्यात आलेली ही अटक खोट्या पुराव्यांच्या आधारावर होती, याची खात्री पटल्यावरच पोस्टनं हे वृत्त प्रकाशित केलं.’

भारतात एखादा खटला चालू आहे. त्या तपासावर हे ‘संविधान बचाव’ म्हणत आंदोलन करणारे विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. आणि परदेशी संस्थांच्या अहवालावर विश्वास ठेवत आहेत. या आरोपींना त्यांच्यावरील आरोपाच्या विरोधात सर्व प्रकारच्या कायदेशीर मार्गांचा अधिकारांचा वापर करू देण्यात आला. आनंद तेलतुंबडे यांनी नोव्हेंबर 2018 ते एप्रिल 2020 इतकी 16 महिने न्यायालयीन लढाई लढली. त्यांना वारंवार सर्व कायदेशीर मदत मिळाली. सर्व संधी मिळाली. असं होवूनही शेवटी त्यांना न्यायालयाने फटकारले आणि पोलिसांना शरण जाण्यास सांगितले. सर्व मुदत संपल्यावर अगदी शेवटच्या दिवशी त्यांनी शरणागती पत्करली. आणि हा दिवसही नेमका 14 एप्रिल 2020 निवडला. यावर याच सर्व पुरोगामी पत्रकारांनी बोंब केली की बाबासाहेबांच्या जयंतीलाच बाबासाहेबांच्या नात जावायाला मनुवादी मोदी सरकारने तुरूंगात टाकले. 

कुमार केतकर, राजदीप सरदेसाई, रवीशकुमार, विजय चोरमारे यांचा भाजप संघ विरोध आपण समजू शकतो. राजकीय विरोध करता येवू शकतो. पण हे हळू हळू देशविरोधी कृत्यांचे समर्थन करत चालले आहे. विजय चोरमारे ‘समोर बसलेला हा विरोधक नसून शत्रू आहे हे लक्षात ठेवा’ असे विधान करतात तेंव्हा यांच्या बुद्धीचा तोल कसा गेला आहे हेच लक्षात येते. 

वॉशिंग्टन पोस्ट किंवा असे सर्व देश परदेशांतील माध्यमं कशा पद्धतीनं भारतातील मोदी विरोधी अजेंडा राबवत आहेत हे सहजच लक्षात येतं. या सोबतच लोकशाही विरोधी, देश विरोधी धोरणं हळूच त्यात येत चालली आहेत हे जास्त चिंतनीय आहे. जगभरात जॉर्ज सोरोस सारखे लोक अशा लोकशाही विरोधी कारवायांना प्रोत्साहन देतात, पैसे पुरवतात, बळ देतात हे पण आता लपून राहिलेलं नाही. अमेरिकेत जॉर्ज फ्लॉईडच्या मृत्यूनंतर ज्या पद्धतीच्या प्रचंड दंगली उसळल्या त्याचे पडसाद आपल्याही देशात उमटतील अशी आशा याच पुरोगामी पत्रकारांना होती. तसे लेख, ट्विट आलेले होते. पण भारतातील बळकट लोकशाहीने हे वादळ आपल्याकडे येवून दिलं नाही. 

रश्मी शुक्ला या उच्चपदस्थ पोलिस अधिकारी महिलेने महाराष्ट्रातील बदल्यांचे रॅकेट उघड करणारा एक अहवाल अधिकृत रित्या फोन टॅपिंगची परवानपगी घेवून तयार केला होता. हा अहवाल ऑगस्ट 2020 मध्ये मुख्यमंत्र्यांना सादरही केला. त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. आता हाच अहवाल विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांच्या समोर मांडला. भारताचे गृह सचिव भल्ला यांना सादर केला. शिवाय आणखीही काही माहिती त्यांना दिली. या अतिशय गंभीर प्रकरणांबाबत याच आपल्या पोस्टमध्ये विजय चोरमारे अतिशय उथळ पद्धतीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा फायदा घेत काय लिहितात ते पहा, 

‘.. कोरेगांव भीमाची दंगल झाली तेव्हा या शुक्ला मॅडम पुण्याच्या पोलीस आयुक्त होत्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली एल्गार परिषद आणि अर्बन नक्षलची पटकथा लिहून घेतली. संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना क्लीनचीट दिली. शुक्ला यांची स्क्रिप्ट पुढे के. वेंकटेशम या त्यांच्याच वैचारिक भावंडाने पुढे नेली आणि आनंद तेलतुंबडे यांच्यासह देशभरांतील अनेक विचारवंतांना अटक केली.’

गेली 15 महिने महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आहे. त्यांच्या हातात महाराष्ट्राचा संपूर्ण कारभार आहे. संपूर्ण यंत्रणा त्यांच्या हाताखाली राबत आहे. मग विजय चोरमारे यांच्यासारखे पुरोगामी पत्रकार त्यांच्या लाडक्या पावसात भिजणार्‍या नेत्याला जावून हे का सांगत नव्हते? त्यांनी आत्तापर्यंत तडफेने या सर्व प्रकरणांत कारवायी का केली नाही? 

याला विजय चोरमारे काय उत्तर देतील हे मला माहित आहे. त्यांच्याच पोस्टमध्ये याचा उल्लेख पुढे आला आहे. 

‘.. दरम्यान माझ्या स्मरणानुसार 26 डिसेंबर 2019 रोजी सायंकाळी रश्मी शुक्ला यांनी शरद पवार यांची सिल्व्हर ओक निवासस्थानी भेट घेतली. कोरेगांव भीमा दंगल आणि एल्गार परिषदेचा कसा संबंध आहे, अर्बन नक्षल प्रकरण कसे घातक आहे वगैरे पवारांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. शरद पवार यांनी सगळे माहित असतानाही सुमारे तासभर त्यांचे ऐकून घेतले होते.

त्यानंरही महाराष्ट्र सरकारने फेरतपासाच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू ठेवली तेव्हा फडणवीस आणि कंपनी बिथरली. फेरतपासात शुक्ला-वेंकटेशम यांचे कुभांड उघड होईल आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी फिरवलेले चक्र उलटे फिरेल या भीतीने फडणवीस यांनी दिल्लीला साद घातली आणि अचानक तपास एन.आय.ए. ने ताब्यात घेतला.’

यातील गंभीर बाब म्हणजे रश्मी शुक्ला याउच्च पदस्थ पोलिस अधिकारी त्यांना शरद पवार काय म्हणून आपल्या बंगल्यावर बोलून घेतात? शरद पवार महाराष्ट्र शासनाच्या कुठल्या अधिकृत संवैधानिक पदावर बसलेले आहेत? आणि हीच मंडळी परत ‘संविधान बचाव’ म्हणून बोंब करतात?

दुसरी बाब नक्षलवाद ही एका महाराष्ट्रा सारख्या राज्यापूरती समस्या नसून ती भारताच्या विविध भागांत पसरलेली आहे. अगदी आत्ताच नक्षलवादी हल्ल्यात जवानांचा मृत्यू झालेला आहे. पंतप्रधानांच्या हत्येच्या कटासारखी गंभीर बाब आहे. असं असताना अचानक तपास एनआयए ने ताब्यात घेतला असं विधान चोरमारे कसं काय करतात? महाराष्ट्रात 1999 ते 2014 या 15 वर्षांच्या कालखंडात कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचेच सरकार होते ना? शिवाय केंद्रातही 2004 ते 2014 या काळात संयुक्त आघाडीचेच सरकार होते ना? शरद पवार त्या सरकार मध्ये जबाबदार मंत्री होते ना? मग त्या सर्व काळात याच अर्बन नक्षलींविरोधात कारवाया का होत होत्या? त्यांच्यावर गुन्हे का दाखल झालेले होते? मुळात अर्बन नक्षल हा शब्द वापरणारे पहिले केंद्रिय मंत्री पी. चिदंबरम कोणत्या पक्षाचे होते? काय म्हणून हे पुरोगामी पत्रकार सामान्य वाचकांच्या बुद्धीचा भेद करत चालले आहेत? किंबहुना यातून यांच्याच बुद्धीभ्रष्टतेचे पुरावे मिळत चालले आहेत. 

राजकीय विरोध समजल्या जावू शकतो. भारतात लोकशाही शिल्लक राहिली नाही, भाषणं करू दिलं जात नाही, लोकसभेत मला बोलू दिलं जात नाही असा बालीश आरोप करणारे राहूल गांधी सध्या गायब आहेत. पश्चिम बंगाल मध्ये त्यांचा पक्ष प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून विसर्जित विधानसभेत होता (कॉंग्रेस 44 जागा, डावे पक्ष 23 जागा). तिथे निवडणुका चालू आहेत आणि अजूनही राहूल गांधी तिकडे फिरकले नाहीत. लोकसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुट्टी संपवून परत सुरू झाले आहे. राहूल गांधी तिकडेही फिरकले नाहीत. आणि इकडे त्यांचे समर्थक पुरोगामी पत्रकार लोकशाही संपल्याची त्यांची बोंब आपल्या शब्दांमधून परत परत मांडत आहेत. संघाने सर्व व्यवस्था ताब्यात घेतल्याचा तथ्यहीन आरोप करत आहेत. सगळ्याच संस्था संघानं ताब्यात घेतल्या आहेत असा आरोप राहूल गांधी करतात. विजय चोरमारे त्याचीच री आपल्या लिखाणातून ओढतात. मला तर शंका येते यांची बुद्धीच संघानेच ताब्यात घेतली आहे की काय? आमच्या विरोधात बोलत रहा असा काही एक प्रोग्राम करून त्याची चीप यांच्या मेंदूत बसवल्या गेली आहे काय? म्हणून हे मधून मधून तसं बरळत राहतात. 

कुमार केतकर राज्यभेत बोलले होते, राजदीप सरदेसाई यांनी संजय राउत यांची मुलाखत घेतली होती, विजय चोरमारे यांनी एक लेख मॅक्स महाराष्ट्र या न्युज पोर्टलवर आणि दुसरी पोस्ट आपल्या फेस बुक वॉलवर टाकली आहे. या सगळ्यांतून पुरोगामी पत्रकारांच्या बुद्धीचा ढळलेला तोल लक्षात येतो.    

  

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575