कृषी आंदोलनाची भरली शंभरी !

उरूस, 6 मार्च 2021 

आपल्याकडे ‘शंभरी भरणे’ याला एक विशिष्ट अर्थ आहे. शिशुपालाचे शंभर अपराध झाले आणि त्याचा वध करण्यात आला. तसेच 100 वर्षे ही आयुष्याची एक सीमा मानली गेली आहे. शंभरी गाठली म्हणजे आता त्याची इतिकर्तव्यता झाली. आता यापुढे त्याला आयुष्य नाही.

5 मार्च रोजी कृषी आंदोलनाचे 100 दिवस पूर्ण झाले. आंदोलनाची अवस्था अकबर बिरबलाच्या गोष्टीतील पोपटासारखी  झाली आहे. पोपट मेला आहे पण कुणाला ते कबुल करायचे नाही. तसे आंदोलन मेल्यात जमा आहे पण त्याचे समर्थक, भाजप मोदी विरोधक, पुरोगामी हे कबुल करायला तयार नाहीत. 

एक साधा पुरावा आंदोलन संपल्यात जमा झाल्याचा समोर आला आहे. अपेक्षा अशी होती की 100 दिवस झाल्यानंतर देशभर या आंदोलनाचे जे समर्थक आहेत त्यांच्यावतीने तीव्र अशी प्रतिक्रिया देशभर उमटेल. किमान ज्या राज्यांमध्ये भाजपेतर सरकारे आहेत त्या राज्यांतून तरी या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी काही एक प्रतिकात्मक आंदोलन, मोर्चा, धरणे, पत्रकार परिषदा, भाषणं असं काहीतरी होईल. पण तसं काहीच घडलं नाही. प्रत्यक्षात आंदोलन स्थळींही कसलीच हालचाल झाली नाही. मोठ्या प्रमाणात शेतकरी जमा व्हायला हवे होते. तेही जमा झालेले दिसले नाहीत. 

या आंदोलनाचे अपयश तीन मुद्दयांवर आपण तपासून पाहू शकतो.

पहिला मुद्दा आंदोलनाचा वैचारिक आधार काय होता? पहिल्या दिवसांपासून आंदोलनाचे आणि मोदी भाजपचे  समर्थक विरोधक यांना बाजूला ठेवून तटस्थ असे लोक विचारवंत अभ्यासक पत्रकार सतत विचारत होते की या कृषी कायद्यांतील कोणत्या तरतूदी तूम्हाला नको आहेत? कोणत्या तरतूदी अन्यायकारक आहेत? नेमके काय बदल हवे आहेत? हे आम्हाला समजावून सांगा. आजतागायत एकाही आंदोलनकर्त्याने यावर भाष्य केले नाही.

योगेंद्र यादव यांनी जरी आता राजकीय पक्ष स्थापन केला आहे तरी त्यांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता त्यांच्यासारख्या बुद्धिजीवी सामाजीक नेत्याकडून अशी अपेक्षा होती की त्यांनी या आंदोलनाची वैचारिक मांडणी समोर ठेवावी. एक एक कलम घेवून त्यावर सविस्तर अशी चर्चा राजकारण बाजूला ठेवून व्हावी. भाजपचे समर्थक तर यात पुढाकार घेण्याची शक्यता नव्हतीच. कारण सर्व परिस्थिती त्यांना अनुकूल अशीच आहे. आंदोलन कर्ते थकून थकून संपून जातील हा त्यांचा आडाखा बरोबर ठरला आहे. 

दुसरा मुद्दा या कायद्याच्या वैधतेचा होता. त्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढता आली असती. पण आंदोलनकर्त्यांनी पहिल्या दिवसांपासूनच न्यायालयात आम्ही जाणारच नाही अशी ताठर भूमिका घेतली. हा अडमुठेपणा तर इतका वाढला की सर्वौच्च न्यायालयाने समिती नेमल्यावर त्या समोरही आम्ही जाणार नाही अशी भूमिका यांनी घेतली. याचा तोटा इतकाच झाला की आंदोलनाची कायद्येशीर बाजू लंगडी पडली. मुळात या कायद्यांच्या वैधतेला आव्हान देता येणे जवळपास अशक्यच होते. पण तरी एक मुद्दा म्हणून याचा वापर करता आला असता. तेही आंदोलन कर्त्यांनी केले नाही.

तिसरा जो सर्वात महत्वाचा मुद्दा होता तो म्हणजे या आंदोलनास जनसामान्यांचा पाठिंबा मिळवणे. सुरवातील  सहानुभूती मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्य जनतेत होती. तशी ती कुठल्याही आंदोलनाबाबत असतेच. पण जस जसे हे आंदोलन ऐषोआरामी बनत गेले तस तशी लोकांची सहानुभूती आटत गेली. आंदोलक स्वत:ला कष्ट करून घेत आहेत, साधेपणाने सर्वकाही चालू आहे, काही एक वैचारिक मंथन तिथे होत आहे असे काही चित्र गेली 100 दिवसांत उभे राहू शकले नाही. गांधींच्या मार्गाने हे आंदोलन चालू आहे, सामाजवादी आंदोलनातील साधेपणा इथे आहे असे दिसले नाही. उलट आंदोलन स्थळी सर्व गोष्टींची कशी पूर्ती केली जात आहे याचेच चित्र समोर येत राहिले. खाण्यापिण्याची सर्व सोय आहे, कपडे धुण्यापासून मसाज करण्यापासून सलून पर्यंत सर्व सोयी उभारण्यात आल्या आहेत हे समोर येत होते. यात भर पडली ती 26 जानेवारीच्या हिंसाचाराची. त्याने उरली सुरली सहानुभूतीही संपून गेली. 

देशभरच्या शेतकर्‍यांचा पाठिंबा मिळवण्यात तर हे आंदोलन आधीपासूनच अपयशी ठरलेले होते. मुळात जो मुद्दा कृषी कायद्यांच्या बाहेरचा असा समोर आला तो म्हणजे एम.एस.पी. किमान आधारभूत किंमत. याचा कुठलाच फायदा गहू तांदळा शिवाय इतर पीकांच्या शेतकर्‍यांना मिळत आलेला नव्हता. मुळात ही योजनाच इतर पीकांसाठी लागू नाही. फायदा होतो हा तर केवळ एक भ्रमच होता. त्यामुळे पंजाब हरियाणांतील गहू तांदळाच्या शेतकर्‍यांशिवाय हा विषय इतरांपर्यंत पोचतच नव्हता. त्यावर बोलण्यास कृषी आंदोलक तयारच नाहीत. 

उरली सुरली कसर या आंदोलकांच्या राजकीय भूमिकेने भरून काढली. एकदा का तूम्ही राजकीय भूमिका घेतली की मग त्या आंदोलनाची तीव्रता संपून जाते. विषय दुसरीकडे जात आंदोलन भरकटते. राजकीय पैलू पहायचा तर या काळात झालेल्या निवडणुकां तपासून पहाव्या लागतील. एक पंजाबमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वगळल्यास सर्वत्र भाजपला मोठे यश मिळाले आहे. म्हणजे तशाही अर्थाने हे आंदोलन पंजाब वगळता इतरत्र आपला राजकीय प्रभाव निर्माण करण्यात अशयस्वी ठरले आहे.  पंजाबचे यशही कॅ. अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाचे आहे. त्याचा संबंध कृषी आंदोलनाशी नाही. 

आताही ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होत आहेत ती मुळातच भाजपची राज्ये नाहीत. असम मध्ये भाजपचे सरकार आहे पण ते आत्ता 2016 मध्येच पहिल्यांदा निवडुन आले आहे. जर का त्याही ठिकाणी परत भाजपची सत्ता आली, पश्चिम बंगालमध्ये भाजप आमदारांची संख्या पूर्वी 3 होती. ती आता 50 जरी झाली तरी ते आपले यश आहे असेच ते मानणार. केरळात त्यांचा केवळ एकच आमदार आहे. ही संख्या 5 झाली आणि तामिळनाडूतही असे पाच दहा आमदार निवडून आले तर आपला विजय आहे असेच भाजप मानणार. मग याला कृषी आंदोलनकर्ते काय राजकीय उत्तर देणार?

सध्या गहू आणि तांदळाचे अतिरिक्त उत्पादन झाले आहे. जगभरांत याच काळांत या धान्याचे भाव पडलेले आहेत. सरकारी गोदामेही पूर्वीच भरलेली आहेत. नेमके अशावेळी कृषी आंदोलन उभारणे आणि ते इतके ताणत नेणे ही धोरणात्मक चुक आहे. नेमकी हीच चुक आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. सरकारी पातळीवर चर्चा सुरू झाली तेंव्हा लगेच काही एक तडजोड करत अतिरिक्त धान्याची खरेदी करण्याचे सरकारच्या गळी उतरवले असते तर हे आंदोलन यशस्वी ठरले असते. पंजाब आणि हरियाणांतील शेतकर्‍यांचे नुकसान टळले असते. 

कृषी आंदोलनकर्त्यांसाठी आता परिस्थिती मोठी विचित्र होवून बसली आहे. आंदोलनाचा पाठिंबा जवळपास संपून गेला आहे. विधानसभेच्या धुमश्‍चक्रित यांना कुठेच स्थान नाही. देशभरांतील इतर शेतकरी इकडे फिरकायला तयार नाहीत. जनसामान्यांची सहानुभूतीही शिल्लक नाही. आता कधीतरी रात्रीतून हे उठून निघून जातील तर कुणी त्याची दखलही घेणार नाही. शाहिनबाग सारखे रातोरात रस्ते मोकळे होवून जातील. आंदोलनाचे नामोनिशाण मिटून जाईल. 

राकेश टिकैत सारख्या गुडघ्यात डोके असणार्‍या जाट नेत्याची भाषा, त्यांच्या समर्थकांचा अडमुठपणा आपण समजू शकतो. पण याला पाठिंबा देणारे तथाकथित पूरोगामी विचारवंत पत्रकार बुद्धिजीवी यांना काय झाले हे कळत नाही. हे काय म्हणून आपली बुद्धी गहाण ठेवून या आंदोलनाच्या मागे फरफटत जात आहेत? 

जसं की हेच पुरोगामी कॉंग्रेसच्या मागे भाजप मोदी विरोधात फरफटत गेले होते. आता अशी परिस्थिती आहे की पश्चिम बंगालमध्ये भाजपेतर कॉंग्रेसेतर विरोधी पक्ष ममता दिदींना पाठिंबा देत आहेत. कॉंग्रेस, डावे आणि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हे ममतांच्या विरोधात लढत आहेत. मग या पुरोगाम्यांनी आता कुणाचा पदर धरावा? हेच डावे केरळात कॉंग्रेसच्या विरोधात लढत आहेत. कृषी आंदोलनकर्ते आता नेमके कुणाच्या पाठीशी उभे राहणार? भाजपला सत्तेवरून खेचा असे म्हणत असताना पश्चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडूत कुणाला सत्तेवरून खाली खेचा असं ते म्हणणार आहेत? 

कृषी आंदोलनाची सगळ्याच अर्थाने शंभरी भरली आहे.  

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575