सत्ताधार्‍यांना मराठवाडा विदर्भचा आकस का?

(१० वर्ष पूर्वीचे तेलंगणा मागणीचे व्यंगचित्र) 

उरूस, 2 मार्च 2021 

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्या पोटातील विदर्भ मराठवाड्याचे विष भर विधानसभेत ओठांवर आलेच. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून विदर्भ मराठवाड्याचा विकासाचा अनुषेश शिल्लक राहिलेला होता. हा दूर करण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली. पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप देणारे राज्यकर्ते कधीच आर्थिक न्याय मराठवाडा विदर्भाला देणार नाहीत म्हणून ही वैधानिक व्यवस्था करण्यात आली होती. 

महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यावर रखडलेल्या या मंडळावरील नियुक्त्या तातडीने होतील अशी अपेक्षा होती. पण ती पूर्ण झाली नाही. या बाबत प्रश्‍न विचारल्या गेल्यावर ज्या पद्धतीचे विधान उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी काढले त्याचा तातडीने तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला गेला पाहिजे. 

आधी 12 आमदारांचा विषय मार्गी लावा मगच तूमचे वैधानिक विकास मंडळाचे पाहू असे ते उद्गार होते. यात सर्वात आक्षेपार्ह बाब म्हणजे मराठवाडा विदर्भ महाराष्ट्राचा भाग नाहीत का? त्यांच्या विकासासाठी वैधानिक स्वरूपात केल्या गेलेली रचना म्हणजे काय उपकार आहेत का? घटनेतील तरतूदी प्रमाणेच मागास भागांसाठी अशी रचना करण्याची तरतूद आहे.  

दुसरी आक्षेपार्ह बाब म्हणजे सध्याच्या राज्यकर्त्यांना काय केवळ पश्चिम महाराष्ट्र म्हणजेच सगळा महाराष्ट्र वाटतो की काय? मराठवाडा-विदर्भ-उत्तर महाराष्ट्र हा प्रदेश महाराष्ट्रात येत नाही? या म्हणजे महाराष्ट्राच्या वसाहती आहेत का? आत्तापर्यंत कापसाच्या एकाधिकारशाही खरेदीतून या भागाला प्रचंड लुटल्या गेले. जसे की इंग्रजांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारताला लुटले होते. तेंव्हा या प्रदेशाच्या लुटीचे पैसे या प्रदेशाला विकास कामांसाठी परत द्या ही मागणी रास्त आहे. पैसे देता म्हणजे तूम्ही आमच्यावर उपकार करत नसून आमच्याच लुटीची परतफेड करत आहात. 

जेंेव्हा जेंव्हा विदर्भाच्या स्वतंत्र राज्याचा प्रश्‍न निर्माण होतो तेंव्हा तेंव्हा संयुक्त महाराष्ट्राचे समर्थक असा प्रचार करतात की असे स्वतंत्र राज्य करण्याची काही गरज नाही. आपण सर्व एकत्र आहोत. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी 107 हुतात्म्यांचे बलिदान आपण दिलेले आहे. जो काही विकास व्हायचा आहे तो एकत्र राहूनच करून घेवू.

हे सगळे संयुक्त महाराष्ट्रवादी आता का मुग गिळून गप्प आहेत? मराठवाडा विदर्भाबद्दल आकस सत्ताधार्‍यांनीच व्यक्त केला. तेंव्हा यांनी त्यांना याचा जाब का नाही विचारला? प्रत्येक गोष्टी बाबत मुंबई समोर हात पसरून भीक मागावी लागणार असेल तर विदर्भ मराठवाड्याने महाराष्ट्रात रहायचेच कशाला? वेगळं होण्याची मागणी जेंव्हा जेंव्हा समोर येते तेंव्हा तेंव्हा प्रत्यक्ष विकास करून ही मागणी नि:संदर्भ करून टाकण्याची सुवर्ण संधी संयुक्त महाराष्ट्रवाद्यांना होती. मग त्यांनी ती आतापर्यंत का नाही साधली? 

हाच प्रकार आंध्र प्रदेशांतील तेलंगणाबाबतही झालेला होता. या तेलंगणासोबतच मराठवाडा आणि कर्नाटकाचे तीन जिल्हे हैदराबाद राज्याचा भाग होते. आत्तापर्यंत तेलगु अस्मितेचा भाग म्हणून हा प्रदेश एकत्र होता. पण आपला पुरेसा विकास साधला जात नाही म्हणून आमचे स्वतंत्र तेलंगणा राज्य हवे यासाठी तीव्र आंदोलन झाले. याचाच परिणाम म्हणजे तेलंगणा वेगळे झाले. 

आज जे मराठवाडा किंवा विदर्भ वेगळा झाले तर उत्पन्न काय म्हणून तोंड वर करून फार बुद्धीमान प्रश्‍न विचारला आहे असे समजणारे याचे उत्तर का देत नाहीत की तेलंगणा वेगळा झाला तेंव्हा त्या प्रदेशाला वेगळे असे काय उत्पन्न होते? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश मधून वेगळा झाला त्याला आजही असे वेगळे काय उत्पन्न आहे? छत्तीसगढ राज्याला काय उत्पन्न होते? हिमाचल प्रदेश सारखे राज्य असे काय कमावते? 

जीएसटी लागू झाल्यापासून सर्व देश म्हणजे एक बाजारपेठ बनला आहे. कृषी कायद्यांनी शेती व्यापारांतील अडथळे दूर केले आहेत. अशा स्थितीत कुठल्याही राज्याला वेगळे कर लावता येतच नाहीत. सर्व राज्ये एकाच करप्रणालीत आले आहेत. त्यांनी त्यांच्या प्रदेशांत वसूल केलेल्या कराचा एक विशिष्ट वाटा त्यांना मिळणार आहे इतकेच. जर सर्वच राज्ये केंद्राचे ‘कमिशन’ एजेंट असतील तर आम्ही मुंबईच्या एजंटच्या हाताखाली सबएजंट कशाला राहायचे? आम्ही आमचा कर गोळा करून सरळ दिल्लीला पाठवतो व त्याचा आमचा आमचा वाटा मिळवून आमचे राज्य चालवतो.  

रस्ते, वीज, पाणी, रेल्वे, विमानतळ या सर्वांचा विचार वेगवेगळा आता करता येणारच नाही. सर्वच देश एक समजून याचा विचार करावा लागतो आहे. मग काय म्हणून छोट्या राज्यांना विरोध केला जातो? 

विरोधी पक्ष नेते मा. देवेंद्र फडणवीस यांचा भाजप तर सतत छोट्या राज्यांचे समर्थन करत आलेला आहे. भारतात किमान 100 राज्ये असली पाहिजेत म्हणणार्‍या भाजपने 2014 पासून एका तरी राज्याची निर्मिती केली का? आज सत्ताधार्‍यांनी द्वेषपूर्ण उद्गार काढले की देवेंद्र फडणवीस यांना विदर्भ आणि मराठवाड्यावर अन्याय झाल्याचा साक्षात्कार झाला. मग ते सत्तेवर होते तेंव्हा काय त्यांना या प्रश्‍नावर गाढ झोप लागली होती? तेंव्हा तर केंद्रात आणि राज्यात त्यांच्याच पक्षाची सत्ता होती. मग काय म्हणून छोट्या राज्यांचा विषय मागे ढकलला गेला? 

सत्तेवर असले की एक आणि सत्ता गेली की दुसरे असे काही धोरण भाजपचे आहे की काय?  आज राष्ट्रवादी शिवसेना कॉंग्रेस हे सत्ताधारी आहेत म्हणून ते विरोध करत आहेत. उद्या भाजप सत्तेत गेला की परत तेही वेगळ्या विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षदा लावतील. 

छोटी राज्ये ही काही एक राजकीय/ प्रशासनीक सोय म्हणून किंवा गैरसोय म्हणून समजल्या जावू नये. भारतभर समप्रमाणात विकास पोचला पाहिजे. विकासाची फळे सर्वदूर सर्व जनतेपर्यंत पोचली पाहिजेत. यासाठी 100 लहान राज्ये निर्माण झाली पाहिजेत. इतकी राज्ये आत्ताच होणार नाहीत पण निदान 50 तरी व्हायला हवी. भारताच्या पाचपट कमी लोकसंख्या असतानाही अमेरिकेत 50 राज्ये आहेत. आणि भारत अजूनही 28 राज्ये व 8 केंद्रशासित प्रदेश यातच अडकून पडलो आहोत. 

राज्याला उत्पन्न काय असे विचारणार्‍यांनी हे लक्षात घ्यावे की घटनेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मिळाला पाहिजे असे सांगितले आहे. तेंव्हा भारत सरकारला मिळणार्‍या सर्वच उत्पन्नावर सर्व 135 कोटी लोकांचा समान हक्क आहे. विविध राज्ये ही समतोल विकासासाठी केलेली सुटसुटीत कमी खर्चाची व जास्त कार्यप्रवण अशी आधुनिक तंत्रज्ञान युक्त रचना हवी. सध्या अस्तित्वात असलेल्या राज्याचे चार तुकडे करून चार नविन राज्ये तयार करण्याने प्रश्‍न सुटणार नाही. प्रशासनाची नौकरशाहीची जी एक अनुत्पादक अगडबंब महसूल फस्त करून टाकणारी रचना आहे ती मूळातून बदलली गेली पाहिजे. सरकारी पातळीवरचा खर्चिक डामडौल कमी झाला पाहिजे. वेगळा मराठवाडा किंवा वेगळा विदर्भ आम्ही मागतो आहोत तो आहे त्या महाराष्ट्राचा एक तुकडा म्हणून बिलकुल नको आहे. हे वेगळे राज्ये विकासाचा एक आदर्श उभा करण्यासाठी हवे आहे. 

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश,  पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान या 9 राज्यांची लोकसंख्या 5 कोटी पेक्षा जास्त आहे. यांचे विभाजन करून 2-4 कोटींची अशी छोटी छोटी राज्ये तयार केली जावीत. या प्रमाणे संपर्ण भारताची विभागणी किमान 50 राज्यांत सुटसुटीत पणे केली जावी.

या प्रश्‍नाकडे कृपया भावूकपणे पाहू नये. आधुनिक काळात राज्य व्यवस्था हा व्यवहाराचा भाग आहे. संपर्क क्रांतीत आता पूर्वीचे आडाखे कोसळून पडले आहेत. विविध कामांसाठी आपण राज्यांच्या सीमा ओलांडून सहज व्यवहार करतो, प्रवास करतो, संपर्क साधतो. विकासाचे प्रश्‍नही आता राज्याच्या प्रदेशाच्या सीमा आखून सोडवता येत नाहीत. त्यासाठी व्यापकच व्हावे लागते. सरकारी हस्तक्षेप हाच मोठा अडथळा आहे. छोट्या राज्यांची मागणी सत्तेचे अवास्तव केंद्रीकरण टाळण्यासाठी करण्यात समोर येते आहे. नविन सत्ताकेंद्रे तयार करण्यासाठी नव्हे. नसता काल मुंबईची दादागिरी होती उद्या नविन छोट्या राज्यांत औरंगाबादची  दादागिरी तयार होईल. आणि विकासाची फळे किनवटसारख्या सूदूरपर्यंतच्या भागात पोचणारच नाहीत. 

सगळ्यांनी मिळून सत्ताधार्‍यांची (सर्वच पक्षांच्या) छोट्या राज्यांबद्दलची संकुचित मानसिकता बदलून टाकायला हवी. 

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575