कट्टर मुस्लिमांसोबत कॉंग्रेसची ‘सेक्युलर’ आघाडी

  

उरूस, 3 मार्च 2021 

‘कट्टरपंथीय जातीय पक्ष संघटनांसोबत आघाडी करणे चुक आहे. ही कॉंग्रेसची विचारधारा नाही.’ अशी टीका कॉंग्रेसवर कुणा बाहेरच्या व्यक्तीने नव्हे तर कॉंग्रेसचे खासदार माजी मंत्री केंद्रिय कार्यकारिणी सदस्य ज्येष्ठ नेते आनंद शर्मा यांनीच केली आहे. ही टीका कोणत्या पार्श्वभूमीवर केली हे जरा नीट समजून घेतले पाहिजे.

असम, पश्चिम बंगाल आणि केरळ मध्ये कॉंग्रेसने येत्या विधानसभा निवडणुकांसाठी म्हणून ज्या तीन पक्षांसोबत आघाडी केली आहे त्यावर ही टीका आहे. असम मध्ये बद्रुद्दीन अजमल यांचा ए.आय.यु.डि.एफ., पश्चिम बंगाल मध्ये पीरजादा आब्बास सिद्दीकी यांचा इंडियन सेक्युलर फ्रंट, आणि केरळात जी.एम.बनातवाला यांचा इंडियन युनियन मुस्लिम लीग असे हे तीन पक्ष आहेत.

या तीनही पक्षांचे राजकारण मुस्लिम केंद्री आहे यावर कुणाला काही शंका असण्याचे कारण नाही. हे नेते अगदी त्यांच्या पेहरावापासून ते भाषेपर्यंत सातत्याने मुस्लिम असल्याचे समोरच्यांवर ठसवत असतात. आधीच्या दोघांंनी नावात तरी निदान मुस्लिम काही ठेवलं नाही. पण इंडियन युनियन मुस्लिम लीग हा पक्ष तर नावापासूनच मुस्लिमांचा हितैषी आहे. 

मुस्लीम हितैषी असणारे ए.आय.एम.आय.एम. चे ओवैसी सातत्याने भडक भाषा करतात. त्यांच्या सोबत उघडपणे युती करण्यास अजून तरी तथाकथीत ‘सेक्युलर’ पक्ष तयार झाले नाहीत. उलट ओवैसींमुळे मतांची विभागणी होते आणि त्याचा फायदा भाजपला होतो असा आरोपच बिहारच्या निवडणुकीपासून मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे.

भाजप मोदी यांचे नशीब की त्यांना कॉंग्रेस सारखा विरोधक आणि पुरोगामी टीकाकार लाभले आहेत. त्यांच्या अशा काही कृतींमुळे भाजपचे काम आपोआपच होवून जाते. त्यासाठी वेगळे काही करायची गरजच त्यांना शिल्लक राहत नाही. हैदराबाद महानगर पालिकेचे उदाहरण अगदी समोर आहे. सातत्याने भाजपवर टीका केल्या गेली. याच्या उलट ओवैसी सारख्यांचा भडकपणा दुर्लक्षीला गेला. कॉंग्रेस आणि तेलगु देसम सक्षम राहिले असते तर ओवैसी यांच्या पक्षाला वाढायची संधी मिळाली नसती. साहजिकच त्याला प्रतिक्रिया म्हणून भाजपची वाढ तिथे झाली नसती. केवळ 4 जागा असलेल्या भाजपला हैदराबाद महानगर पालिकेत 44 जागा मिळाल्या. 

असममध्ये बद्रुद्दीन अजमल यांच्या पक्षाला तथाकथित पुरोगाम्यांनी पाठबळ दिले नसते तर त्याच्या विरोधात भाजप इतका मोठा होवू शकला नसता. त्या ठिकाणी भाजपची ताकद इतकी वाढली की गेल्या निवडणुकीत भाजपची सत्ताच त्या राज्यात आली. अगदी स्वत:च्या ताकदीवर संपूर्ण बहुमत मिळाले.

आता पाळी पश्चिम बंगालची आहे. फुरफुरा शरिफ दर्ग्याचे मौलाना पीरजादा अब्बास सिद्दीकी यांना इतके महत्त्व देण्याची काय गरज होती? त्यांच्या पक्षाला बाजूला ठेवले असते तर एका मर्यादेच्या पलीकडे त्यांना प्रतिसाद मिळाला नसता. सर्वच पुरोगामी पक्षांना काही जागा गमवाव्या लागल्या असत्या. पण कट्टरपंथी मुस्लिम राजकारणाला आळा बसला असता. पण पुरोगामीत्वाचा आव आणणारे डावे आणि कॉंग्रेस दोघेही पीरजादा अब्बास सिद्दीकी यांच्या नादाला लागले. त्यांच्या सोबत निवडणुक आघाडी करण्याची घोषणा करण्यात आली. डाव्या पक्षांनी तर त्यांना 30 जागा दिल्याही. 

कॉंग्रेसवाल्यांची मोठी पंचाईत यात झालेली आहे. अधिकृतरित्या कॉंग्रेससोबत आपण आघाडी केल्याचे पीरजादा यांनी कबुल केलेले नाही. तीच परिस्थिती कॉंग्रेसची आहे. आमची डाव्यांसोबत आघाडी आहे. डाव्यांनी पीरजादा यांच्या सोबत आघाडी केली आहे. पण आम्ही मात्र त्यांच्या सोबत केलेली नाही अशी विनोदी शाब्दिक कसरत कॉंग्रेसचे नेते करत आहेत. कारण त्यांना हा पेच आता लक्षात आला आहे. पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अधिकृतरित्या कॉंग्रेस सोबत आघाडीत आले की भाजपला प्रचार करायला आयताच मुद्दा सापडणार. मुस्लिमांपुढे लांगूलचालन कॉंग्रेस पक्ष करत आला हा आरोप तर अतिशय जूना आहे. त्याचा एक फायदा भाजपला नेहमीच मिळत आलेला आहे.

पीरजादा अब्बास सिद्दीकी यांचे आणि कॉंग्रेसचे  लोकभेतील नेते खासदार अधीर रंजन चौधरी यांचे काही एक मतभेद आहेत. संयुक्त आघाडीच्या सभेत पीरजादा यांनी अधीर रंजन यांच्याशी हात मिळवले नाहीत. शिवाय त्यांचे आगमन होताच अधीर रंजन यांना भाषण थांबवावे लागले. तशा चित्रफिती समाजमाध्यमांवर फिरत आहेत. त्यावर थातूर मातूर खुलासा अधीर रंजन यांच्याकडून करण्यात आला. पण दोन्ही पक्षांनी आपण अधिकृतरित्या आघाडी केल्याचे अजूनही मान्य केले नाही. यातही परत ओवैसी यांचा पक्ष आणि पीरजादा यांच्यातील मतभेद विचित्र आहेत. पीरजादा बंगाली बोलतात. त्यांना उर्दूचा गंधही नाही. त्यांचे सगळे अनुयायी बंगालीच बोलतात. बंगाली मुसलमान ही 1971 च्या बांग्ला देशाच्या निर्मितीपासून उर्दू भाषिक मुसलमांनासाठी एक किरकिरी आहे. किंबहुना भाषेचा प्रदेशाचा अपमान झाला म्हणूनच तर बांग्लादेश वेगळा झाला असेही सांगण्यात येते. तेंव्हा पीरजादा यांच्या बंगाली मुस्लीम राजकारणाचा हा पण एक पैलू आहे. त्यामुळे त्यांचे आणि ओवैसींचे पटले नाही. 

केरळचे तर उदाहरण अजूनच वेगळे आहे. तेथील मुसलमानांची भाषाही उर्दू नाही. ते मल्याळमच बोलतात. गुलाम मोहम्मद बनातवाला यांचा इंडियन युनियन मुस्लिम लीग हा पक्ष कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील यु.डि.एफ. आघाडीत कित्येक वर्षांपासून सहभागी आहे. अगदी आत्ता 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत राहूल गांधींना आपली अमेठीची जागा धोक्यात आल्याचे जाणीव झाली तेंव्हा त्यांनी केरळात पलायन केले. आणि जी सुरक्षीत जागा निवडली ती होती वायनाड. या जागी मुस्लीम लीगचे अधिपत्य आहे. राहूल गांधींसाठी त्यांनी ही जागा सोडली. मुस्लीम लीगच्या मदतीनेच राहूल गांधी निवडून येवू शकले. अमेठीच्या पराभवाने गेलेली राजकीय इज्जत वायनाडमध्ये मुस्लीम लीगने वाचवली. त्यामुळे कॉंग्रेस मुस्लीम लीगच्या उपकाराखाली दबलेली आहेच. पण याचा एक दुसरा वेगळाच परिणाम दिसून आला. डावे पक्ष असो की कॉंग्रेस यांनी ज्या प्रमाणे सेक्युलर नावाखाली कट्टर मुस्लीम राजकारणाला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या बळ दिले त्यातून एक मोठा बहुसंख हिंदू वर्ग नाराज होत गेला. या वर्गात आपले बस्तान बसविणे भाजपला सहजच शक्य झाले. मागील विधानसभेत केरळात पहिल्यांदाच भाजपचा आमदार निवडून आला. काही महानगर पालिकांमध्ये पहिल्यांदाच भाजपची ताकद दिसून आली. मतांची टक्केवारीही 15 इतकी त्यांच्या दृष्टीने प्रचंड वाढली. 

आनंद शर्मा यांच्या टीकेचा दुसरा एक अर्थ महाराष्ट्रातील शिवसेनेशी युती करण्याशीही निगडीत आहे. शिवसेना स्वत:ला आता काहीही म्हणवून घेवो, शरद पवारांनी त्यांना सेक्युलॅरिझमचे मंत्र म्हणून गोमुत्र शिंपडून कितीही पवित्र करून घेतलेले असो त्यांची प्रतिमा आहे ती कट्टरपंथी हिंदूचीच. मग अशा पक्षासोबत कॉंग्रेसने युती केलीच कशाला? असा तो आनंद शर्मांचा सवाल आहे. एकीकडून कट्टरपंथी मुस्लीम पक्षांशी युती आणि दुसरीकडून कट्टरपंथी हिंदू अशा शिवसेनेशी युती यामुळे कॉंग्रेस झपाट्याने आपला जनाधार गमावत चालली आहे असा आरोप आता होतो आहे. 

हा केवळ आरोप नव्हे तर ही वस्तूस्थिती आहे. गोध्रानंतर मोठ्या प्रमाणात भाजपवर आणि व्यक्तिश: मोदींवर आरोपांची राळ उठवून देणारी कॉंग्रेस स्वत: कट्टरपंथी पक्षांसोबत युती आघाड करते आहे हे मतदारांना पचणारे नाही. याचे परिणाम नुकत्याच गुजरातेत पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत दिसून आले. एकेकाळी जो कॉंग्रेस पक्ष प्रमुख विरोधी पक्ष होता, अगदी 2015 मध्येही तिथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांत भाजपला मागे टाकून कॉंग्रसने मोठे स्थान पटकावले होते, 2017 च्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपला तीन आकडी आमदार संख्या गाठता येवू नये इतका घाम फोडला होता. त्याच कॉंग्रेसचा मोठा पराभव झालेला दिसून येतो आहे. 

पुरोगामी माध्यमांत लेख लिहीत बसतात. भाषणं करत बसतात. भाजप मोदींवर टीका करत बसतात. पण यातले कुणीच कॉंग्रेसला त्यांच्या अल्पसंख्यकांसमोरच्या लांगूलचालनाबाबत काही बोलत नाही. याचे जे परिणाम व्हायचे तेच होतात. सामान्य मतदार कॉंग्रेसचे हे ढोंग जाणतो. आणि त्या पक्षाला मतपेटीतून फटकार लगावतो.

पाच राज्यांतील निवडणुकांत मोठ्या प्रमाणात कॉंग्रेस आणि स्वत:ला तथाकथित पुरोगामी म्हणवून घेणारे पक्ष यांचे राजकारण पणाला लागले आहे. यात भाजपला गमावण्यासारखे काहीच नाही. उलट जे काही मिळेल ते अधीकचेच असेल. असममध्ये कॉंग्रेस सत्तेवर आली तरी भाजपच विरोधी पक्ष असेल. पश्चिम बंगालमध्येही भाजपची दोन क्रमांकाची ताकद असेल. तामिळनाडू मध्ये भाजप दोन क्रमांकाचा पक्ष असेल असा आश्चर्य वाटणारा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे. केरळात भाजपच्या पाच दहा जरी जागा आल्या तरी त्यांचे ते मोठे यश असेल. 

या निवडणुकांत सगळ्यात ऐरणीवर कुठला मुद्दा आला असेल तर तो ‘सेक्युलर’ नावाने चालणार्‍या ढोंगी राजकारणाचा. यावर कॉंग्रेस सहित सर्वच सेक्युलर पक्षांची कोंडी झालेली दिसून येते आहे.    

        

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575