डाळी आयातीचा शेतीविरोधी निर्णय !

उरूस, 25 मार्च 2021 

शेतकर्‍याचे मरण हेच सरकारचे धोरण अशी टीका गेली 40 वर्षे शेतकरी संघटना करत आली आहे. या काळात सत्तेवर आलेल्या सर्व सरकारांनी ही टीका कशी अचूक आहे हेच वारंवार सिद्ध केले आहे. 

शेतमाल बाजाराला स्वातंत्र्य देणारे कायदे मंजूर करून आपली पाठ थोपटून घेणार्‍या मोदी सरकारने नुकताच डाळींच्या आयातीचा निर्णय घेवून आपले इरादे शेती विरोधी आहेत असाच संकेत दिला आहे. दिल्लीत चालू असलेल्या कृषी आंदोलनाचे समर्थक हे किमान आधारभूत किंमत मागत आहेत. त्यासाठी कायदा करा अशी आग्रही मागणी करत आहेत. तेही या डाळ आयातीच्या सरकारी निर्णयावर मुग गिळून चुप आहेत. कारण त्यांची वैचारिक बदमाशी या निर्णयाने उघडी पडली आहे. कारण सरकारने दिलेला हमी भाव हा कमी होता आणि डाळींच्या भावात तेजी होती. सरकारने डाळी आयातीचा निर्णय घेतला आणि एकाच दिवसांत हे खुल्या बाजारातील भाव कोसळायला सुरवात झाली.

एकीकडून आम्हाला एमएसपी ची गॅरंटी द्या म्हणणारे कृषी आंदोलनवाले सरकारी आयातीमुळे भाव पडतात त्यावर बोलत नाहीत. 

डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन अजूनही भारतात पुरेसे होत नाही. कोरडवाहू शेतीत होणार्‍या या पीकांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे म्हणजे आपले अमुल्य असे परकिय चलन वाचू शकेल. ते प्रोत्साहन देण्याऐवजी या शेतकर्‍याच्या मालाला भाव मिळू नये अशीच धोरणं सरकार वारंवार राबवत आले आहे. यासाठी एम.एस.पी.चा काडीचाही उपयोग होत नाही. या पीकांना जेंव्हा बाजारात भाव मिळतो तेंव्हा तो पाडण्याचे जे उद्योग केले जातात ते थांबवले पाहिजेत. सरकारने घेतलेल्या डाळ आयातीच्या निर्णयाचा कडक शब्दांत निषेध केला पाहिजे. 

19 मार्चला सरकारने 4 लाख टन तूर आणि 1.5 लाख टन उडिद आयात करण्याचा निर्णय घेतला. या पूर्वीच 2 लाख टन तूर आणि 4 लाख टन उडिद मोझ्यांबिक मधून आयात करण्याचा निर्णय घेतलेला होता. सध्या आपण 10-15 लाख टन डाळींची आयात करतो. पाच वर्षांपूर्वी हाच आकडा 30-40 लाख टनापर्यंत होता. आयातीची गरज कमी होण्याचे महत्त्वाचे कारण 2016-17 या काळात डाळीला भेटलेला चांगला भाव. 

ही आयात साधारणत: एप्रिलच्या शेवटी किंवा मे महिन्याच्या सुरवातीला करण्यात येते. जेणे करून खरीपात आलेल्या डाळींच्या भावावर त्याचा परिणाम होत नाही. पण या वेळी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हा निर्णय अलीकडे ओढण्यात आला. याचा परिणाम म्हणजे सध्या डाळींचे जे भाव 100-120 रूपयांपर्यंत गेले आहेत ते कोसळतील. डाळी प्रामुख्याने कोरडवाहू शेतीत होतात. या शेतकर्‍याला कसलेच फायदे आपण देत नाहीत. शिवाय या पीकांचे आधुनिक तंत्रज्ञान युक्त बियाणेही (जीएम) आपण येवू दिले नाही. याचा सर्व तोटा या कोरडवाहू शेतकर्‍याला भोगावा लागतो आहे. दोन तीन सीझन मध्ये एकदा कधीतरी बरे भाव मिळतात. त्याही काळात नेमकी आयात करून हे भाव पाडायचे षडयंत्र सरकार करणार असेल तर या शेतकर्‍याचे अजूनच कंबरडे मोडेल. 

एमएसपी ची भलावण करणारे हे सांगत नाहीत की सरकार जो काही हमी भाव देणार आहे त्यापेक्षा खुल्या बाजारात मिळणारा भाव अधिक चांगला फायदेशीर असतो जसा की आत्ता डाळींच्या बाजारात चालू आहे. त्यासाठी शेतकर्‍याला कसलीही मदत न करता त्याच्या छातीवर बसून भाव पाडण्याचे जे काही उद्योग केले जातात ते बंद केले पाहिजेत.

इंडियन एक्स्प्रेसने यावर 24 मार्च रोजी बातमी केली आहे. भारतातील डाळीचा सर्वात मोठा बाजार लातुरला आहे. तिथे रोज किमान अडीच टन तूरीची आवाक होते आहे. सरकारने आयातीचा निर्णय जाहिर केला आणि खुल्या बाजारातील तुरीचा 6800 रूपयांपर्यंत गेलेला भाव कोसळायला सुरवात झाली. प्रत्यक्षात सरकारने जाहिर केलेला हमी भाव केवळ 6000 रूपये इतका आहे. 

आज धान्याचे (गहू, तांदूळ, मका, बाजरी) उत्पादन गरजेपेक्षा अतिरिक्त झालेले आहे. त्या तुलनेने डाळी आणि तेलबिया यांचे उत्पादन गरजेपेक्षा कमी आहे. मग अशावेळी या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. खुल्या बाजारात यांना मिळणारे जरासे भावही प्रोत्साहन ठरू शकतात. चांगला पावसाळा आणि चांगला भाव इतक्या दोनच गोष्टींवर डाळींचे उत्पादन गरजे इतके होते आणि परिणामी यांची आयात करून अमुल्य परकिय चलन खर्च करण्याची गरज पडत नाही. मग अशावेळी मुठभर डाळमील मालक आणि शहरी ग्राहक यांच्यासाठी म्हणून प्रचंड प्रमाणात असलेल्या शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने का पुसली जातात? मुठभर सुतगिरण्या कापड गिरण्या यांच्या दबावाखाली कापसाचे भाव पाडले जातात, बिस्कीट आणि पाव उद्योगाच्या हितासाठी गव्हाचे भाव पाडले जातात हा उद्योग का केला जातो? 

स्वातंत्र्यापूर्वी दादाभाई नौरोजी यांनी भारतातील कापूस इंग्लंडमध्ये नेवून त्यापासून कापड तयार करायचे आणि तेच कापड परत भारतात आणून महाग विकायचे हे धोरण कसे शोषण करणारे हे सांगितले होते. मग आताही काय परिस्थिती बदलली आहे? शरद जोशी म्हणतात त्या प्रमाणे ‘भारतात’ पीकणारा कापूस, डाळी, तेल बिया यांच्या किंमती पाडायच्या. हा स्वस्तातला कच्चा माल घेवून त्यावर  ‘इंडियात’ प्रक्रिया करून तयार झालले कापड, तेल, डाळीचे पीठ महाग विकायचे. यातला सगळा नफा ‘इंडियाला’ आणि सगळा तोटा सहन करायचा ‘भारताने’ हे काय धोरण आहे? म्हणजे गोरा इंग्रज गेला आणि काळा इंग्रज आला अशी जी टीका केली जाते ती आजही खरी करून दाखवली जात आहे. 

डाळींच्या आयातीचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे. यामुळे कोरडवाहू डाळ उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागेल. तसा तो आधीच लागलेला आहे. बागायतदार शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची भलावण करणार्‍या पुरोगामी बुद्धीवंतांना या कोरडवाहू शेतकर्‍याच्या समस्येकडे लक्ष द्यायला वेळ आहे का? बागायतदार आणि कोरडवाहू ही भाषा डाव्यांनीच आणली होती. शेतकरी संघटनेने सातत्याने सांगितलं आहे की शेतकरी तितुका एक एक. पीकं, कोरडवाहू-बागायती, प्रदेश असे कुठलेच भेद शेतीत नाहीत. सर्व शेतकरी एकच आहे. सर्वच शेती तोट्यात आहे. 

डाळींच्या आयातीने सरकारी धोरण ठरविणारे आणि कृषी आंदोलन करणारे दांघांचेही वैचारिक पितळ उघडे पडले आहे. 

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575