प्रशांत किशोर बुद्धीनेही किशोर

 

उरूस, 31 मार्च 2021 

प्रशांत किशोर हे सध्या सगळ्यात जास्त चर्चेत आले आहेत ते त्यांच्या एका विधानाने. ते असे म्हणाले की बंगाल विधानसभेत भाजपला तीन आकडी जागा मिळाल्या तर आपण आपला राजकीय रणनीतीकार व्यवसाय सोडून देवू.

हे तेच प्रशांत किशोर आहेत जे नितीशकुमार यांचे धोरणकर्ते होते. यांनीच लालू सोबत नितीशकुमार यांची युती घडवून भाजपचा बिहारमध्ये 2015 ला पराभव घडवून आणला असे सांगितले जाते. याच प्रशांत किशोर यांच्या हट्टापायी नितीशकुमार यांनी मोदी विरोधात टोकाची भूमिका घेतली. पुढे काय झाले ते सर्वांना माहित आहे. याच प्रशांत किशोर यांनी 2017 मध्ये उत्तर प्रदेशांत कॉंग्रेस आणि समाजवादी पक्ष यांनी युती करावी असा आग्रह धरला होता. 

प्रशांत किंशोर यांच्यासारख्या बुद्धीवाद्याची अडचण ही आहे की वातानुकूलीत कार्यालयात बसून हे धोरणं ठरवतात. त्याला यश मिळाले की लगेच त्यांचा असा समज होतो की आपण प्रत्यक्ष राज्यकर्ते आहोत. मग ते वर केले तशी विधानं करायला लागतात. आणि तिथेच ते फसतात. योंगेंद्र यादव हे असेच निवडणुक आकडे तज्ज्ञ होते. वाहिन्यांवरील चर्चा करताना ते प्रभावी वाटायचे. ती हवा डोक्यात गेली. आम आमदी पक्षात त्यांनी प्रवेश केला. तिथे त्यांना केजरीवाल यांच्या थपडा खाव्या लागल्या. अक्षरश: त्यांना पक्षातून हाकलून देण्यात आले. मग त्यांनी ‘स्वराज इंडिया’ नावाचा पक्षच स्थापन केला. आता हे योगेंद्र यादव आंदोलनजीवी बनून कृषी आंदोलनाच्या मांडवात बसून आहेत. 

जवळपास हीच कथा प्रशांत किशोर यांची होवू लागली आहे. प्रशांत किशोर यांनी भाजप, कॉंग्रेस, जदयु, वायएसआर कॉंग्रेस आणि आता तृणमुल अशा विविध पक्षांसाठी काम केले आहे. तेंव्हा त्यांनी राजकीय तज्ज्ञाच्या आवेशात भाजप हा कसा भारतीय लोकशाहीला धोका आहे अशी भाषणबाजी करू नये. कारण ते त्यांच्या व्यवसायाला शोभत नाही. दुसरी अडचण अशी आहे की यांचे काम आपल्या अशीलाला चांगला योग्य सल्ला देणे हे आहे. त्याला निवडणुकीत विजय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे हे आहे. तूम्ही तुमच्या सल्ल्यासाठी पैसे घेतात तेंव्हा आव कशाला आणता? 

प्रशांत किंशोर यांची बुद्धी मोदी भाजप द्वेषात किशोर बनत चालली आहे हे दिसून येते. भाजपला कमी जागा मिळतील, सत्ता मिळणार नाही असं सांगणं एक वेळ ठीक आहे. भाजपच्या धोरणात्मक चुका काढणं हे पण ठिक आहे. वैचारिक पातळीवर मतमतांतरे असतातच. ती असायलाही पाहिजेत. खुल्या लोकशाहीचे तेच लक्षण आहे. पण भाजपला तीन आकडी जागा मिळाल्या तर मी हा व्यवसायच सोडून देईन असे आततायी विधान करण्याची काय गरज?  अशी विधानं राजकीय लोकं करत असतात. आणि त्यांना जनताही समजून घेते. नितीन गडकरी विरोधात पराभूत झालो तर राजकारण सोडून देण्याची बात करणारे नाना पटोले परत विधानसभेला उभे राहिले. निवडुन आले. विधानसभेचे सभापती झाले. तिथूनही आता पायउतार झाले. असला राजकीय निर्लज्जपणा कोडगेपणा जनतेला परिचयाचा असतो. 

पण वैचारिक क्षेत्रात काम करणारी प्रशांत किशोर सारखी माणसंही जेंव्हा अशीच विधानं करायला लागतात तेंव्हा त्यांच्या बुद्धीच्या मर्यादा स्पष्ट होतात.  

आपलं विधान अंगाशी येणार असं दिसताच आता त्यांनी अजून एक विचित्र पवित्रा घेतला आहे. भाजप हा भारतीय लोकशाहीला कसा धोका आहे हे ते सांगत फिरत आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसच्या आयडिया एक्सचेंज मध्ये 26 मार्चला त्यांनी मुलाखत देताना असे काही बौद्धिक तारे तोडले की खा. कुमार केतकरांना जबरदस्त स्पर्धा निर्माण केली. भाजप हा केवळ मते मिळवतो असे नाही तर मतदारांच्या मानिकसतेवर आघात करतो. त्यावर प्रभुत्व मिळवतो. सर्व देशांत एकच पक्ष रहावा असा भाजपचा प्रयास आहे. विरोधकांना भाजप संपूवन टाकतो आहे. एक मानसिक पातळीवरचे युद्ध भाजपवाले लढत असतात. ते मतदारावर मानसिक दबाव टाकतात. असे तारे त्यांनी तोडले आहेत. 

प्रशांत किशोर यांचे दुर्दैव असे की ते समजतात तेवढा सामान्य भारतीय मतदार बुद्धू नाही. त्याला आपल्या समोर उपलब्ध असलेला राजकीय पर्याय कोणता आहे आणि तो केंव्हा कसा निवडावा हे चांगले कळते. एकाच वेळी विधान सभा आणि लोकसभेला वेगवेगळ्या पक्षाला मते देवून हे त्याने दाखवून दिलो आहे. अगदी जवाहरलाल नेहरूंपासून ते आजतागायत कुठल्याच निवडणुकीत सत्ताधार्‍यांना सरासरी 35 ते 45 टक्के इतकीच मते मिळवून सत्ता प्राप्त करता आली आहे (राजीव गांधींचा 1984 चा अपवाद 49.5 %).  म्हणजे सातत्याने 50 टक्के पेक्षा जास्त मते नेहमीच विरोधात राहिली आहेत. भारतीय मतदाराने कधीच कुणाच्या बहकाव्यात येवून बहुतांश मते एकाच कुणाच्या पदरात टाकली नाहीत. अगदी आत्ताच्या बिहार मधल्या निवडणुका याची साक्ष आहेत. अगदी गुजरातमधील 2017 च्या निवडणुकांनीही भाजपच्या तोंडचे पाणी पळवले होते. तेंव्हा प्रशांत किशोर कशाच्या आधारावर ही तक्रार करतात? 

आत्ताही ज्या निवडणुका चालू आहेत त्यात फक्त असममध्ये भाजपची सत्ता काठावरच्या बहुमताने येण्याची शक्यता आहे. बाकी तीन राज्यांत विरोधकच सत्तेवर येत आहेत असा अंदाज वर्तवला गेला आहे. मग प्रशांत किशोर यांनी अशी मांडणी करण्याचे कारण काय? 

खरं दुखणं हे आहे की प्रशांत किशोर यांना भाजपने आपल्या पक्षासाठी काम करण्याची संधी 2014 नंतर दिली नाही. भाजपला प्रशांत किशोर सारख्यांची जरूरी वाटली नाही. आपल्याला विचारले जात नाही हे पाहून प्रशांत किशोर सुडाने पेटले. त्यांनी मग सातत्याने भाजप विरोधी पक्षांना मदत करण्याचे धोरण ठरवले. त्यात त्यांना यश येतेच असे नाही. भारतीय राजकारणाचा पोत वेगळा आहे. ते राजकारण ‘मॅनेजमेंट’ पद्धतीने चालत नाही. चुकून माकून योगायोगाने काही ठिकाणी यश मिळाले म्हणून नेहमीच तो ‘फॉर्म्युला’ यशस्वी होतोच असे नाही. हेच नेमके प्रशांत किशोर समजून घ्यायला तयार नाहीत. तेही राजकीय नेत्यांसारखी विधानं करू लागले आहेत. आपल्या कामाची कार्यकक्षा विसरून इतर विषयांत वैचारिक शिंतोडे उडवू लागले आहेत. 

पश्चिम बंगाल मध्ये भाजपचे केवळ 3 आमदार होते. कॉंग्रेसचे 44 आमदार होते. तो प्रमुख विरोधी पक्ष होता. हीच स्थिती त्रिपुरात होती. तिथे कॉंग्रेसच प्रमुख विरोधी पक्ष होता. पण त्यांनी आपल्या हाताने सत्ता मिळवण्याची संधी गमावली. पश्चिम बंगाल मध्ये पहिल्या 60 जागांच्या दोन फेर्‍यांतील प्रचारासाठी राहूल गांधी फिरकलेही नाहीत. ही विरोधातली पोकळी भाजप भरून काढत असेल तर भाजप मतदारांच्या मानसिकतेशी खेळत आहे, दबाव टाकत आहे या म्हणण्याला काय अर्थ आहे? ममतांच्या विरोधता केवळ भाजपच लढताना दिसत असेल तर सामान्य मतदार त्यांच्या मागे आपोआपच खेचला जाईल ना. प्रशांत किशोर यांना आपला व्यवसाय बाजूला ठेवून एकूणच राजकीय टिप्पणी करायची असेल तर हे वास्तव समजून घ्यावे लागेल. ते विसरून ते जर भाजप विरोधात काही एक द्वेषपूर्ण मतं प्रदर्शीत करू लागले तर हसं त्यांचंच होईल.

प्रशांत किशोर आता इतर पुरोगाम्यांच्या टोळीत सामावू पहात आहेत. त्यांना काहीही झाले तरी भाजप मोदी संघ यांच्या नावाने खडे फोडायचे असतात. त्यापायी ते स्वत:चेच नुकसान करून घेत आहेत. भाजप विरोधात प्रादेशीक पक्षांचा राजकीय पर्याय उभा राहातो आहे. त्यासाठी शांतपणे जमिनीवर काम करण्याची गरज आहे. नविन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, एम.के. स्टॅलीन, अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, हेमंत सोरेन, टी.एस.चंद्रशेखर राव, पी. विजयन, उद्धव ठाकरे, नितीश कुमार हे सर्व बिगर भाजप बिगर कॉंग्रेस प्रादेशीक पक्षाचे मुख्यमंत्री सध्याही राज्य करत आहेतच ना. मतदारांच्या मानसिकतेवर भाजप घाला घालत आहे हा आरोप निराधार आहे. 2 मे ला निकाल लागतील. तेंव्हा सगळे चित्र समोर येईलच. पण बाकी निकाल काहीही लागो प्रशांत किशोर यांना मात्र व्यवसाय सोडावा लागेल असाच अंदाज आहे.    

(व्यंगचित्र सौजन्य सतीश आचार्य) 

      श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

पं. बंगालच्या 85% मतदानाचा अन्वयार्थ

उरूस, 30 मार्च 2021 

प.बंगाल आणि असमच्या पहिल्या फेरीचे मतदान 27 मार्चला पार पडले. त्याची जी अधिकृत आकडेवारी निवडणुक आयोगाने जाहिर केली आहे ती मोठी आशादायक आहे. पूर्वीच्या 79 % मतदानाच्या तुलनेत यावर्षी प. बंगालात पहिल्या फेरीत 30 विधान सभा मतदारसंघात 85 % मतदान झाले आहे. हीच आकडेवारी असमची मागच्या निवडणुकी इतकीच म्हणजे 80 % इतकी आहे. 

या आकडेवारीसोबतच दुसरी जी बातमी आली अहो तीही फार सकारात्मक आहे. या मतदानाच्या काळात अतिशय कमी हिंसाचार झालेला आहे. जम्मु कश्मिर, हरियाणा, बिहार, प.बंगाल, असम आणि एकूणच ईशान्य भारत येथे निवडणुका हाच एक मोठा ताण प्रशासनावर असायचा. या ठिकाणी मतदारांना बाहेर न येवू देणे, मतदान केंद्र ताब्यात घेणे, बोगस मतदान घडवून आणणे, प्रचंड हिंसाचार रक्तपात होणे हे सर्व आपण इतकी वर्षे अनुभवत आलेलोे आहे. पण गेली काही वर्षे या सर्व ठिकाणच्या निवडणुका सुरळीत पार पडत आहेत. मतदानाची टक्केवारीही वाढलेली आहे. प.बंगालात ज्या काही घटना हिंसाचाराच्या समोर आल्या आहेत त्या ठिकाणी तातडीने सुरक्षा दलांनी नियंत्रण मिळवले. हिंसाचार फोफावू दिला नाही. 

यातून हे सिद्ध होते की सामान्य लोकांचा भारतीय लोकशाहीवर नितांत विश्वास आहे. नव्हे ती त्यांची श्रद्धाच आहे. शहरी भागापेक्षा नेहमीच ग्रामीण आदिवासी दुर्गम भागात मतदान जास्त होत आलेले आहे. याच मार्गाने आपण आपला विकास साधू शकतो, सन्मानाने जीवन जगू शकतो, हेच एक प्रभावी हत्यार आपल्या हातात आहे असा विश्वास सामान्य भारतीय नागरिकांना वाटत आलेला आहे. आणि तेच त्यांनी सिद्ध केले.

याचा उहापोह करण्याचे कारण म्हणजे दोन आठवड्यांपूर्वी कॉंग्रेसेच सर्वोच्च नेते राहूल गांधी यांनी एका आंतरराष्ट्रीय वेबीनार मध्ये आपले मत मांडताना भारतीय लोकशाहीवर विनाकारण शिंतोडे उडवले होते. भारतात लोकशाही शिल्लक राहिली नाही असा त्यांचा दावा होता. विनोद म्हणजे ज्या दोन राज्यांत पहिल्या फेरीचं मतदान झाले त्या दोन्ही राज्यांत त्यांचाच पक्ष प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. त्यातील पश्चिम बंगाल मध्ये तर राहूल गांधी प्रचारासाठी फिरकलेही नाहीत. असम मध्ये त्यांच्या पक्षाची परिस्थिती खुपच चांगली होती. तिथे त्यांनी अजून जोर लावला असता तर त्यांची सत्ताही येण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत होते. पण हे काहीच न करता राहूल गांधी ट्विटरवर,  वेबीनारमध्ये, मुलाखतींमध्ये लोकशाहीच्या नावाने बोंब मारत बसले आहेत.

राहूल गांधी आणि त्यांच्या मताला दुजोरा देणारे त्यांच्या पक्षाचे प्रवक्ते, त्यांची री ओढणारे पुरोगामी पत्रकार विचारवंत या सर्वांना सामान्य मतदाराने एक जोरदार थप्पड मारली आहे. कुठलीही तोंडपाटीलकी न करता या सामान्य माणसांनी आपल्या कृतीतून असा संदेश दिला आहे की लोकशाही मुल्यांची जपणूक आम्ही प्राणपणाने करत आहोत. तूम्हाला करता येत नसेल तर तूम्ही बाजूला व्हा. पर्याय म्हणून इतर राजकीय पक्षांना आम्ही स्थान देतो आहोत. निरोगी लोकशाहीसाठी सक्षम विरोधी पक्ष हवा आहे याची संपूर्ण जाण आम्हाला आहे. त्यासाठी काय करायचे हे पण आम्हाला कळते. हा भाजपेतर विरोधी पक्ष म्हणजे कॉंग्रेसच आहे. त्याशिवाय दुसरा कुणी नाही या तूमच्या भ्रमांतून तूम्हीच बाहेर येण्याची गरज आहे. असेच जणू हा सामान्य मतदार मुकपणे यांना ठामपणे सांगतो आहे.

प. बंगालात तृणमुल, तामिळनाडूत डिएमके आणि केरळात डावी आघाडी यांची सत्ता येण्याचे अंदाज पूर्वीच ओपिनियन पोल मधून समोर आलेले आहेत. म्हणजे ही निवडणुक विरोधी पक्षांना राज्यां राज्यांतील सत्ता देवून लोकशाही बळकट करण्याचेच सुचीत करते आहे. मग हे तथाकथित पुरोगामी गळा का काढत आहेत? कॉंग्रेसला सत्ता मिळाली तरच लोकशाही बळकट असते का? 

बरं यासाठी स्वत: कॉंग्रेसचे नेतृत्व आणि त्यांचे प्रमुख इतर नेते हे काय करत आहेत? केरळात चाको सारखे ज्येष्ठ नेते आणि महिला आघाडीच्या लतिका सुभाष यांनी पक्षाविरूद्ध उभारलेला बंडाचा झेंडा काय सुचवतो? ज्या केरळात कॉंग्रेसचे सत्ता येण्याची शक्यता होती. तिथेच पक्षांतील बंडखोरी हाताच्या बाहेर गेली आहे. तामिळनाडूत डिएमके सोबतची आघाडी सत्तेवर येण्याची शक्यता आहे. तिथेही कमी जागा लढवायला मिळाल्या म्हणून प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीत नाराजी समोर आली. पुद्दुचेरीत तर पक्ष सत्तेवर होता आणि आपल्याच हाताने निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ता गमावली. 

प.बंगाल मध्ये फुर्फुरा शरिफच्या पीरजादा आब्बास सिद्दीकी यांच्या सेाबतच्या निवडणुक आघाडीमूळे मोठी नाराजी सहन करावी लागते आहे. हीच बाब असम मधील बद्रुद्दीन अजमल यांच्या पक्षासोबतच्या युतीमुळे घडताना दिसत आहे. 

गेली 2 वर्षे आपल्या पक्षाचा अध्यक्ष निवडता न आलेले नेते भारतातील लोकशाहीवर खोटे आसु गाळत आहेत. हा एक मोठा विरोधाभासच आहे.

प.बंगाल आणि असम मधील मतदानाच्या मोठ्या आकड्यांनी मोठे आशावादी चित्र समोर आणले आहे. पुढील टप्प्यातही मतदान असेच चांगले हिंसाचार रहित होईल ही अपेक्षा.    

  

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

कृषी आंदोलकांची आमदाराला मारहाण

उरूस, 29 मार्च 2021 

कृषी आंदोलनाची दिशा पूर्णत: चुकली असून हे आंदोलक आता बावचळले आहेत. नुकतीच एक मारहाणीची घटना पंजाबात शनिवारी 27 मार्चला घडली. पंजाबच्या मुक्तसर जिल्ह्यातील मलौट येथे भाजप आमदार अरूण नारंग यांना प्रचंड मारहाण केली. त्यांचे कपडे फाडले. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून नारंग यांना जवळच्या एका दुकानाचे शटर उघडून आत बंद केले. आणि माथेफिरू जमावापासून वाचवले. 

प्रकार असा घडला की कृषी कायद्यांबाबत माहिती देण्यासाठी एक पत्रकार परिषद घेण्यासाठी हे आमदार आले  होते. ते तिथे येणार याची माहिती कृषी आंदोलकांना होती. त्यांनी त्या जागेचा घेराव केला. आमदार नारंग पत्रकार परिषदेच्या स्थळी पोचताच हिंसक जमावाने त्यांच्यावर हल्ला केला. त्यांच्यासोबत असलेले अजून दोन कार्यकर्ते पण या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाले आहेत. या मारहाणीत एका पोलिस अधिकार्‍यालाही जखम झाली आहे. नारंग पंजाबच्या अबोहर मतदार संघाचे आमदार आहेत. 

आता प्रश्‍न असा निर्माण होतो की कृषी कायद्यांची माहिती देण्यासाठी लोकांना समजावून सांगण्यासाठी आमदार नारंग प्रयत्न करत होते. तर त्यांना मारहाण करण्याचे कारण काय? कृषी आंदोलक आणि त्यांचे समर्थक वारंवार म्हणत आहेत की चर्चा केली नाही, समजावून सांगितले नाही. मग आता कुणी यावर शांतपणे चर्चा करायला तयार आहे. सर्वसामान्य लोकांमध्ये याबाबत जागृती करत आहेत तर यात नेमका आक्षेप काय आहे? 

26 जानेवारीच्या हिंसक घटनेनंतर कृषी आंदोलनसाठी असलेली सामान्य माणसांची सहानुभूती पूर्णत: संपून गेली आहे. शेतकर्‍यांचा प्रतिसाद अतिशय अल्प असा आता शिल्लक राहिला आहे. आंदोलन भरकटले गेले आहे. लक्ष वेधून घेण्यासाठी आंदोलक विविध मार्ग हाताळून पहात आहेत. 

राकेश टिकैत यांनी ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत तिथे भाजप विरोधी प्रचार करण्याचा एक अपयशी प्रयत्न करून पाहिला. केवळ टिकैतच नाही तर योगेंद्र यादव, कॉ. हनन मौला, दर्शनपाल सिंग, मेधा पाटकर हे पण प.बंगालात पोचले होते. पण तिथे शेतकर्‍यांनी यांना प्रतिसाद दिला नाही. सिंगूर येथील सभेत न जाताच टिकैत विमान पकडून बंगालमधून पळून गेले. बाकीच्या नेत्यांनी घेतलेल्या सभांना अतिशय अल्प अशी उपस्थिती लाभली. 

दुसरा प्रयत्न किसान मोर्चाच्या वतीने करण्यात आला तो म्हणजे विविध राज्यांत जावून किसान पंचायत करण्याचा. त्या प्रमाणे मध्य प्रदेश, राजस्थान येथे अशा सभा घेण्याचा प्रयत्न केला. पण तिथेही आता प्रतिसाद मिळत नाहीये. राजस्थान मधील सभेतील अतिशय अल्प उपस्थिती पाहून राकेश टिकैत कसे भडकले आणि कार्यकर्त्यांना काय काय बोलले याच्या सविस्तर बातम्या बाहेर आल्या आहेत. 

आता हा तिसरा प्रकार म्हणजे आमदार नारंग यांना केलेली मारहाण. आपल्याकडे लक्ष वेधण्याचा अतिशय केविलवाणा प्रयत्न किसान आंदोलक करत आहेत. 

सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे आता हा प्रश्‍न सर्वौच्च न्यायालया समोर आहे. तेंव्हा न्यायालय जे काही सांगेत तो पर्यंत शांत बसणे याला दुसरा काहीच पर्याय नाही. एक वैचारिक अशी मांडणी या काळात सामान्य लोकांसमोर करण्याची मोठी संधी कृषी आंदोलकांच्या नेत्या कार्यकर्त्यांना होती. पण त्यांनी ती अगदी आरंभापासूनच गमावली आहे. मुळात आंदोलनाचा काहीच वैचारिक पाया नाही. त्याचा एक पुरावा तर आत्ताच नव्याने समोर आला आहे. 

19 मार्च रोजी सरकारने डाळींच्या आयातीचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने कोरडवाहू शेतीचे मुख्य उत्पादन असलेल्या डाळीचे देशांतर्गत भाव धाडकन कोसळायला सुरवात झाली. अपेक्षा ही होती की या आंदोलकांनी या निर्णयाची तातडीने दखल घेवून आयातीचा निषेध करायला हवा होता. एम.एस.पी. च्या गप्पा वारंवार करणारे हे लोक आता हे सांगत नाहीयेत की एम.एस.पी. पेक्षा खुल्या बाजारात डाळींचे भाव चढलेले होते. आयातीच्या निर्णयाने ते कोसळू लागले. 

ज्या डाव्यांचा पाठिंबा या कृषी आंदोलनाला आहे ते पण कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे राहण्यास तयार नाहीत. ते आत्तापर्यंत ज्या बागायतदार पाणीवाल्या शेतकर्‍यावर टीका करत होते त्याच पंजाब हरियाणाच्या शेतर्‍यांसाठी आंदोलन करत आहेत. पण याच काळात डाळ पिकवणार्‍या कोरडवाहू शेतकर्‍याची बाजू मात्र लावून धरण्यास तयार नाहीत. यातूनही त्यांचे वैचारिक पितळ उघडे पडले आहे. 

याच कृषी आंदोलकांनी हरिणात राजकीय अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. कॉंग्रेसला हाताशी धरून विधानसभेत मनोहरलाल खट्टर सरकार विरोधात अविश्वास ठराव आणला. तो अर्थातच फेटाळला गेला. विरोधकांचीच 3 मते यात फुटल्याचे उघड झाले. 

आता ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका चालू आहेत त्यापैकी बंगालात तर यांचे तीन तेरा वाजलेच. पण असम, तामिळनाडू आणि केरळात तर हे जावूही शकले नाहीत. खरं तर प.बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळ या तीनही राज्यांत भाजपेतर पक्षच सत्तेवर येण्याचे अंदाज सर्वेक्षणांतून समोर आले आहेत. तिथे भाजपेतर पक्षच अतिशय बळकट अशा स्थितीत आहेत. मग या आंदोलकांना मोठी संधी होती. यांनी आपला विषय तिथे या पक्षांच्या सहकार्याने मोठ्या जोरकसपणे सर्वसामान्य लोकांपर्यंत मांडायचा. पण यांनी जी बाब लपवली होती तीच आता उघड पडली आहे. हे आंदोलनच मुळात पंजबा हरियाणाच्या गहू तांदूळ पिकविणार्‍या शेतकर्‍यांपूरतेच मर्यादीत आहे. त्यासाठी भारतभरांतून पाठिंबा मिळणे केवळ अशक्य. या आंदोलनकांना ज्या राज्यांत निवडणुका होत आहेत तेथील पीके कोणती आहेत आणि त्यांच्या काय समस्या आहेत याचीही पूरेशी जाणीव नाही. नंदीग्राम मध्ये राकेश टिकैत आणि त्यांच्या सोबत्यांची जी वैचारिक दांडी पत्रकारांनी उडवली ती सर्वांनी बघितली आहे. 

हे आंदोलक मारहाण करणार असतील तर त्यांच्यावर अतिशय कडक अशी कार्रवाई झाली पाहिजे. सर्वौच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यावर यांना तातडीने जे एक दोन रस्ते अडवून ठेवले आहेत ते तातडीने रिकाम करावेच लागतील. कारण शाहिन बाग प्रकरणांत तसाच निकाल आलेला होता. 

कृषी आंदोलनाचे प्रवक्ते चॅनेलवरील चर्चेत जेंव्हा निरर्थक बडबड करताना दिसतात तेंव्हा लक्षात येते की आंदोलनाची हवा पूर्णत: निघून गेली आहे. लक्ष वेधून घेण्यासाठी काहीतरी करत राहणे ही त्यांची मजबूरी आहे. त्यातूनच आमदाराला मारहाणी सारख्या घटना समोर येत आहेत. पाच राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल आणि सर्वौच्च न्यायालयाचा निकाल येताच यांचा गाशा पूर्णत: गुंडाळला जाईल अशीच शक्यता आहे.   

 

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

28 मार्च - गोविंद स्मृती !

उरूस, 28 मार्च 2021 

आषाढी एकादशीची जशी वारकर्‍यांना वर्षभर ओढ लागलेली असते त्यांची पावले जशी पंढरपुरकडे धाव घेतात तशी आम्हा काही जणांना 28 मार्चची ओढ लागलेली असते. आमची पावले कलश मंगल कार्यालय येथे धाव घेतात. या वर्षी कोरोनामुळे हा कार्यक्रम जाहिर रित्या करता आला नाही. म्हणून गरूड ऍडच्या कार्यालयात गोविंद देशपांडे यांच्या तैलचित्राला पुष्पहार अर्पण केला. त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला.

कोण हे गोविंद देशपांडे? त्यांचा आमचा काय संबंध? आज त्यांची जयंती. त्यांना जावूनही आता 14 वर्षे झाली. अजूनही तो दिवस आठवला की मला काबरं बावरं व्हायलं होतं. औरंगाबादला येवून मी स्थाईक झालो होतो. दोनचारच वर्षे झाली होती स्थिरस्थावर होवून. काकांसारख्याचा (मी त्यांना काका म्हणायचो. अनिल पाटील मामा म्हणायचे, काकांचे सहकारी माधुरी गौतम आणि नामदेव शिंदे सर म्हणायचे) फार मोठा वडिलकीचा आधार मला या शहरात झाला. 

मी दशमेशनगरला माझ्या मामाच्या घरात रहात होतो. तिथेच तळघरात पुस्तक व्यवसायाचे कार्यालय थाटले होते. काकांना लक्षात आले की याला जागेची गरज आहे. त्यांनी समर्थ नगरची सध्या माझे ऑफिस आहे ती जागा मला एकदा दाखवली. तेंव्हा ती धुळखात अर्धवट बांधलेल्या अवस्थेत पडलेली होती. जागा मला आवडल्याचे समजल्यावर जागेची बोलणी माझ्या माघारीच त्यांनी उरकली. आणि संध्याकाळी मी त्यांच्या समर्थनगरच्या ऑफिसला गेल्यावर मला सांगितलं घेतली जागा तुझ्यासाठी. मी एकदम आवाकच. मी त्यांना म्हणालो पण काका माझ्याकडे आत्ताच पैसे नाही देवू शकत . ते म्हणाले मग कधी देउ शकतोस? मी म्हणलो डिसेंबर मध्ये. मग ते म्हणाले मग दे मला डिसेंबर मध्ये. मी दिले माझ्याकडून. मला काही बोलताच येईना. काय म्हणून हा माणूस आपल्यावर इतके प्रेम करतो माया लावतो.

माझ्या सारखी कित्येकांची अशीच भावना होती. काकांच्या अचानक जाण्याने आम्ही जवळचे असे सगळेच हबकून गेलो. काकांना संसार मुलबाळ काहीच नव्हते. आई वडिल आणि तिघे भाउ हाच त्यांचा संसार. काकांच्या जाण्याने आम्हाला झालेले दु:ख पाहून जवळपासच्या लोकांना कळेचना की यांना इतकं वाईट वाटायला काय झालं?

काकांचे निकटवर्तीय राम भोगले, माजी आमदार कुमुदीनी रांगणेकर, आर्किटेक्ट पाठक, डॉ. सोमण यांनी सुचवले की दरवर्षी त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ कार्यक्रम करण्यात यावा. आम्हाला आमच दु:खातून बाहेर पडायला खरेच एक वाट सापडली. काका गेल्यावर तीन महिन्यांनी 3 ऑगस्ट 2007 मध्ये त्यांना श्रद्धांजली म्हणून आम्ही कार्यक्रम सादर केला. त्यांच्या व्यक्तीचित्रांचे एक पुस्तक ‘अशी माणसं’ नावाने प्रकाशीत केले. दरवर्षी काकांच्या जन्मदिनी म्हणजेच 28 मार्च रोजी कार्यक्रम घेण्याचे ठरवले. पहिला कार्यक्रम 28 मार्च 2008 रोजी साजरा झाला. तेंव्हा पासून न चुकता गेली 13 वर्षे हा कार्यक्रम सातत्याने होत आलेला आहे. कार्यक्रम कलश मंगल कार्यालय, उस्मानपुरा, औरंगाबाद येथेचे घेण्यात येतो. हे पण याचे एक वैशिष्ट्य. काकांचे नातेवाईक, त्यांचे स्नेही आणि नंतर आता आमच्याशी संबंधीत लोक याला आवर्जून गोळा होतात. गेली दोन वर्षे कोरोनामुळे कार्यक्रम घेता आलेला नाही. याची एक खंत आम्हाला आहे.

आज काकांची जयंती. त्यांचे एक सुंदरसे तैलचित्र सरदार जाधव या चित्रकार मित्राने काढून दिले. या सोहळ्याला दहा वर्षे पुर्ण झाली तेंव्हा दशकपूर्तीचा मोठा सोहळा आम्ही कलश मंगल कार्यालयात केला होता. त्याच कार्यक्रमात या चित्राचे अनावरण चित्रकार दिलीप बढे यांच्या हस्ते करण्यात आले. गोविंद देशपांडे यांचे सर्व लिखाण (गद्य) एकत्र करून त्याचे सुंदर पक्क्या बांधणीतील पुस्तक ‘गोविंदाक्षरे’ नावाने प्राचार्य रा.रं.बोराडे यांच्या हस्ते प्रकाशीत करण्यात आले.

‘गोविंद सन्मान’ हा पुरस्कार सोहळ्याच्या आठव्या वर्षांपासून दिला जातो आहे. पत्रकार गोपाळ साक्रीकर, नागनाथ फटाले, कादंबरीकार बाबू बिरादार, पक्षीतज्ज्ञ दिलीप यार्दी, दखनीचे अभ्यासक लेखक ऍड. अस्लम मिर्झा यांना दिल्या गेला. मागील वर्षी नकाशाकार पंडितराव देशपांडे यांना पुरस्कार जाहिर झाला पण कोरोनामुळे प्रदान सोहळा घेता आला नाही. तसेच या वर्षी पुरातत्त्व अभ्यासक डॉ. दुलारी गुप्ते कुरेशी यांना जाहिर करण्यात आला. कोरोना आपत्तीत हा सोहळा स्थगित ठेवण्यात आला आहे. 

काकांच्या तैलचित्राला आज गरूडच्या कार्यालयात नामदेव शिंदेने हार घातला. माधुरी गौतम, लोकसत्ताचे अनिल पाटील, सिद्धकला फायनान्शीएल ओपीडीचे धनंजय दंडवते आणि मी अशा पाच जणांनी काकांच्या आठवणी जागवल्या. आश्चर्य याचेच वाटते की आजही हा माणूस आमच्या आठवणीत ताजा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात आमच्यासारख्या कित्येकांना त्यांनी निस्वार्थपणे मदत केली. निरसलपणे सामाजिक क्षेत्रात काम केले. अशा वृत्तीची आठवण जागवणे हे आपले कर्तव्यच आहे. काकांच्या स्मृतीला आदरांजली. त्यांचा वारसा पुढे चालू ठेवण्याचा यथायोग्य प्रयास आम्ही करत राहू. मागील वर्षीचा आणि या वर्षीचा पुरस्कार प्रदान सोहळा कोरोना निर्बंध उठल्यानंतर घेतला जाईल.    

 

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

'राष्ट्रवादी' शादी मे संजू है दिवाना !

उरूस, 27 मार्च 2021 

सध्या महाराष्ट्रातील राजकीय स्थिती कमालीची अस्वस्थ अस्थिर आहे.  पाच राज्यांतील निवडणुकांची रणधुमाळी उडालेली आहे. अशा वेळी शिवसेनेत असलेले कट्टर राष्ट्रवादी सैनिक शरद पवारांचे खास आणि सामनाचे कास (कार्यकारी संपादक, कारण मुख्य संपादक महान पत्रकार रश्मी ठाकरे या आहेत) खा.संजय राऊत यांनी एक विनोदी वक्तव्य करून धमाल उडवून दिली आहे. 5 खासदारांचे नेते असलेले मा. शरद पवार यांना युपीए चे अध्यक्ष केले पाहिजे अशी मागणी राउत यांनी केली आहे.

संजय राउत नेमके कोणाचे प्रवक्ते आहेत? युपीए म्हणजेच संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा शिवसेना घटक तरी आहे का? आत्ता ही मागणी पुढे करण्याचे कारण काय? आणि सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर याचा काय परिणाम होईल?

शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस असे तिघाडी सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर आहे. अशावेळी कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी ज्या की युपीएच्याही अध्यक्षा आहेत त्यांना हाकला अशी मागणी करून काय मिळणार? समजा यावर संतापून (जे होणे शक्य नाही कारण कॉंग्रेस सत्तेला चिटकून राहू इच्छिते) कॉंग्रेसने पाठिंबा काढून घेतला. तर महाराष्ट्रातले सरकार पडेल. पण याचा तोटा सर्वात जास्त कुणाला होईल? राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेलाच ना? कारण भाजप कॉंग्रेस हे राष्ट्रीय पक्ष आहेत. त्यांच्या राजकारणाला देशात इतरत्र पुरेशी जागा आहे संधी आहे. पण आजतागात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला राज्याबाहेर जराही विस्तारता आलेले नाही. 

युपीए बाहेरील पक्ष सोनियांच्या नेतृत्वाखाली यायला तयार नाहीत. पण ते शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली मात्र येवू शकतात असा दावा संजय राउत यांनी केला आहे. सध्याच्या लोकसभेत एकूण काय पक्षीय बलाबल आहे ते आकड्यांत आपण पाहू. कॉंग्रेस खालोखाल जो पक्ष मोठ्या संख्येने आहे तो म्हणजे एम.के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालचा द्रमुक. त्यांचे 24 खासदार आहेत. येत्या निवडणुकांत तोच पक्ष तामिळनाडूत स्वबळावर सत्तेवर येवू शकतो. ओपिनियन पोलचे अंदाज तसेच आहेत. मग हे एम.के. स्टॅलिन शरद पवारांना आपला नेता काय म्हणून मानतील? 

दुसरा मोठा पक्ष म्हणजे ममता बॅनर्जी यांचा तृणमुल कॉंग्रेस. त्यांचे 22 खासदार आहेत. त्यांचा पक्षही बंगालात सत्तेवर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ममता शरद पवारांसारख्याच कॉंग्रेस मधूनच बाहेर पडल्या होत्या. आपला पक्ष त्यांनी 12 वर्षांत स्वबळावर सत्तेवर आणला. हे काम 22 वर्षे झाली तरी अजूनही शरद पवारांना जमले नाही. मग त्या पवारांचे नेतृत्व कशासाठी मानतील? त्या कॉंग्रेस विरोधात लढत आहेत. 

तिसरा मोठा पक्ष आहे जगनमोहन रेड्डी यांचा वाए.एस.आर.कॉंग्रेस. त्यांचे 22 खासदार लोकसभेत आहेत. आंध्र प्रदेशांत तो पक्ष स्वबळावर सत्तेत आहे. गरजे प्रमाणे ते सत्तेवर असलेल्या भाजपशी जवळीक साधून असतात. गरजे प्रमाणे अंतर राखून असतात. त्यांना शरद पवारांच्या नेतृत्वाची गरजच काय? हा पक्षही सोनिया कॉंग्रेसचा कट्टर विरोधक आहे. तो युपीए तर येईलच कशाला? त्यांच्या विरोधी असलले चंद्राबाबू नायडू हे शरद पवारांच्या गळाला लागू शकतात. पण सध्या त्यांची राजकीय किंमत शुन्य आहे. त्याचा पवारांना काय फायदा?

चौथा मोठा पक्ष आहे शिवसेना. त्यांचे 18 खासदार आहेत. त्यांना आपली पुण्याई पवारांच्या पाठीशी उभी करण्यात रस आहे कारण पवारांच्या दयेवरच उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपद पटकावले आहे. पण हा पक्षही निवडणुकीच्या राजकारणात  कॉंग्रेस सोबत जाईल का? कॉंग्रेस वगळून युपीए होणार असेल तरच शिवसैनिक त्यात सहभागी होतील असे वाटते.   

पाचवा मोठा पक्ष आहे नितीश कुमार यांचा जनता दल युनायटेड. त्यांचे लोकसभेत 16 खासदार आहेत. ते एनडीए चा घटक आहेत. भाजप सोबतच ते बिहारात सत्तेवर देखील आहेत. त्यामुळे त्यांचा युपीएत येण्याचा काही विषयच नाही.

सहावा मोठा पक्ष आहे नविन पटनायक यांचा बिजू जनता दल. या पक्षाचे 12 खासदार लोकसभेत आहेत. नविन स्वत:च्या बळावर ओरिसात सत्तेवर आहेत. त्यांनी जगन मोहन रेड्डी प्रमाणेच गरजेनुसार भाजपशी जवळीक किंवा अंतर राखलेले आहे. तिसर्‍या आघाडीचे फुटीरतवादी अवसानघातकी राजकारण त्यांनी आपल्या वडिलांच्या काळापासून नीट समजून घेतलेले आहे. त्यामुळे संजय राउतांच्या प्रस्तावाला ते काडीचेही महत्त्व देणार नाहीत. शिवाय ते युपीए चे घटक नाहीतही. कॉंग्रेसशी विरोध करूनच त्यांनी ओरिसात आपले बस्तान बसवले आहे. 

सातवा मोठा पक्ष आहे मायावती यांना बहुजन समाज पक्ष. त्यांचे 10 खासदार आहेत. मायावती यांनी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक इथे कॉंग्रेस आघाडीचा वाईट अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे त्या आपला राजकीय पत्ता स्वतंत्र चालविण्याच्या खेळातच असतात. संजय राउतांच्या प्रस्तावाला त्या पाठिंबा देण्याची शक्यता नाही. 

भाजप कॉंग्रेस शिवाय केवळ सात पक्ष असे आहेत की ज्यांचे दोन आकडी खासदार लोकसभेत आहेत. मग यातील शिवसेना वगळता कुणाच्या आधारावर संजय राउत असे म्हणत आहेत की शरद पवारांच्या नेतृत्वाची मागणी होते आहे? 

बाकी पक्ष म्हणजे तेलंगणा राष्ट्र समिती (9), लोकजनशक्ती (6), समाजवादी पक्ष (5), डावे पक्ष (5), राष्ट्रवादी (5 महाराष्ट्रात 4 आणि लक्षद्वीप मध्ये 1) मुस्लीम लीग (3), नॅशनल कॉन्फरन्स (3), अकाली दल (2), आम आदमी पक्ष (1), एआययुडिएफ (1) , अपना दल (1), जनता दल -सेक्युलर (1) , झामुमो (1), केरळा कॉंग्रेस-मणी (1), नॅशनल पीपल्स पार्टी (1), नागा पिपल्स फ्रंट (1) आदी पक्ष निव्वळ एक आकडी संख्या असलेले आहेत.

मग आता शरद पवारांनी युपीए चे अध्यक्षपद भुषवावे अशी मागणी यातील कोण कोण करणार आहे? यातूनही लोकजनशक्ती हा पासवानांचा पक्ष भाजप बरोबर आहे. जेमतेम 40 खासदारांचा गट असा तयार होतो आहे. यांना शिवसेनेच्या 18 खासदारांनी पाठिंबा दिला तरी ही संख्या 58 इतकीच होते आहे. अजून काही अपक्ष हाताशी धरले तरी ही संख्या साठी ओलांडत नाही. मग कशाच्या आधारावर संजय राउत ही मागणी करत आहेत? 

राजपुत्र उत्तर कौरवांनी केलेल्या हल्ल्याला तोंड देण्याची राणीवशात बडबड करतो असे एक वर्णन महाभारताचे मराठी काव्यात येवून गेले आहे. ती ओळ अशी आहे ‘बालीश बहु बायकांत बडबडला’. तसे हे संजय राउत यांचे बडबडणे आहे. 

संजू म्हणे करा । अध्यक्ष काकाला ।

झोंबू दे नाकाला । मिर्ची कुणा ॥

सोनिया मातेची । वाया घुसळणी ।

सत्तेचे ना लोणी । दिसे कुठे ॥

राहूल प्रियंका । झाला पोरखेळ ।

कशाना ना मेळ । पक्षामध्ये ॥

‘नॅनो’ पक्षाचे हे । पाच खासदार ।

तरी काका फार । ‘पवार’फुल ॥

काका जाणतात । सगळ्यांचा ‘भाव’ ।

म्हणून प्रभाव । पडे त्यांचा ॥

संजू नाचतोय । बेगान्या शादीत ।

नाव ना यादीत । ‘कांत’ म्हणे ॥

  

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

डाळी आयातीचा शेतीविरोधी निर्णय !

उरूस, 25 मार्च 2021 

शेतकर्‍याचे मरण हेच सरकारचे धोरण अशी टीका गेली 40 वर्षे शेतकरी संघटना करत आली आहे. या काळात सत्तेवर आलेल्या सर्व सरकारांनी ही टीका कशी अचूक आहे हेच वारंवार सिद्ध केले आहे. 

शेतमाल बाजाराला स्वातंत्र्य देणारे कायदे मंजूर करून आपली पाठ थोपटून घेणार्‍या मोदी सरकारने नुकताच डाळींच्या आयातीचा निर्णय घेवून आपले इरादे शेती विरोधी आहेत असाच संकेत दिला आहे. दिल्लीत चालू असलेल्या कृषी आंदोलनाचे समर्थक हे किमान आधारभूत किंमत मागत आहेत. त्यासाठी कायदा करा अशी आग्रही मागणी करत आहेत. तेही या डाळ आयातीच्या सरकारी निर्णयावर मुग गिळून चुप आहेत. कारण त्यांची वैचारिक बदमाशी या निर्णयाने उघडी पडली आहे. कारण सरकारने दिलेला हमी भाव हा कमी होता आणि डाळींच्या भावात तेजी होती. सरकारने डाळी आयातीचा निर्णय घेतला आणि एकाच दिवसांत हे खुल्या बाजारातील भाव कोसळायला सुरवात झाली.

एकीकडून आम्हाला एमएसपी ची गॅरंटी द्या म्हणणारे कृषी आंदोलनवाले सरकारी आयातीमुळे भाव पडतात त्यावर बोलत नाहीत. 

डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन अजूनही भारतात पुरेसे होत नाही. कोरडवाहू शेतीत होणार्‍या या पीकांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे म्हणजे आपले अमुल्य असे परकिय चलन वाचू शकेल. ते प्रोत्साहन देण्याऐवजी या शेतकर्‍याच्या मालाला भाव मिळू नये अशीच धोरणं सरकार वारंवार राबवत आले आहे. यासाठी एम.एस.पी.चा काडीचाही उपयोग होत नाही. या पीकांना जेंव्हा बाजारात भाव मिळतो तेंव्हा तो पाडण्याचे जे उद्योग केले जातात ते थांबवले पाहिजेत. सरकारने घेतलेल्या डाळ आयातीच्या निर्णयाचा कडक शब्दांत निषेध केला पाहिजे. 

19 मार्चला सरकारने 4 लाख टन तूर आणि 1.5 लाख टन उडिद आयात करण्याचा निर्णय घेतला. या पूर्वीच 2 लाख टन तूर आणि 4 लाख टन उडिद मोझ्यांबिक मधून आयात करण्याचा निर्णय घेतलेला होता. सध्या आपण 10-15 लाख टन डाळींची आयात करतो. पाच वर्षांपूर्वी हाच आकडा 30-40 लाख टनापर्यंत होता. आयातीची गरज कमी होण्याचे महत्त्वाचे कारण 2016-17 या काळात डाळीला भेटलेला चांगला भाव. 

ही आयात साधारणत: एप्रिलच्या शेवटी किंवा मे महिन्याच्या सुरवातीला करण्यात येते. जेणे करून खरीपात आलेल्या डाळींच्या भावावर त्याचा परिणाम होत नाही. पण या वेळी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हा निर्णय अलीकडे ओढण्यात आला. याचा परिणाम म्हणजे सध्या डाळींचे जे भाव 100-120 रूपयांपर्यंत गेले आहेत ते कोसळतील. डाळी प्रामुख्याने कोरडवाहू शेतीत होतात. या शेतकर्‍याला कसलेच फायदे आपण देत नाहीत. शिवाय या पीकांचे आधुनिक तंत्रज्ञान युक्त बियाणेही (जीएम) आपण येवू दिले नाही. याचा सर्व तोटा या कोरडवाहू शेतकर्‍याला भोगावा लागतो आहे. दोन तीन सीझन मध्ये एकदा कधीतरी बरे भाव मिळतात. त्याही काळात नेमकी आयात करून हे भाव पाडायचे षडयंत्र सरकार करणार असेल तर या शेतकर्‍याचे अजूनच कंबरडे मोडेल. 

एमएसपी ची भलावण करणारे हे सांगत नाहीत की सरकार जो काही हमी भाव देणार आहे त्यापेक्षा खुल्या बाजारात मिळणारा भाव अधिक चांगला फायदेशीर असतो जसा की आत्ता डाळींच्या बाजारात चालू आहे. त्यासाठी शेतकर्‍याला कसलीही मदत न करता त्याच्या छातीवर बसून भाव पाडण्याचे जे काही उद्योग केले जातात ते बंद केले पाहिजेत.

इंडियन एक्स्प्रेसने यावर 24 मार्च रोजी बातमी केली आहे. भारतातील डाळीचा सर्वात मोठा बाजार लातुरला आहे. तिथे रोज किमान अडीच टन तूरीची आवाक होते आहे. सरकारने आयातीचा निर्णय जाहिर केला आणि खुल्या बाजारातील तुरीचा 6800 रूपयांपर्यंत गेलेला भाव कोसळायला सुरवात झाली. प्रत्यक्षात सरकारने जाहिर केलेला हमी भाव केवळ 6000 रूपये इतका आहे. 

आज धान्याचे (गहू, तांदूळ, मका, बाजरी) उत्पादन गरजेपेक्षा अतिरिक्त झालेले आहे. त्या तुलनेने डाळी आणि तेलबिया यांचे उत्पादन गरजेपेक्षा कमी आहे. मग अशावेळी या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. खुल्या बाजारात यांना मिळणारे जरासे भावही प्रोत्साहन ठरू शकतात. चांगला पावसाळा आणि चांगला भाव इतक्या दोनच गोष्टींवर डाळींचे उत्पादन गरजे इतके होते आणि परिणामी यांची आयात करून अमुल्य परकिय चलन खर्च करण्याची गरज पडत नाही. मग अशावेळी मुठभर डाळमील मालक आणि शहरी ग्राहक यांच्यासाठी म्हणून प्रचंड प्रमाणात असलेल्या शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने का पुसली जातात? मुठभर सुतगिरण्या कापड गिरण्या यांच्या दबावाखाली कापसाचे भाव पाडले जातात, बिस्कीट आणि पाव उद्योगाच्या हितासाठी गव्हाचे भाव पाडले जातात हा उद्योग का केला जातो? 

स्वातंत्र्यापूर्वी दादाभाई नौरोजी यांनी भारतातील कापूस इंग्लंडमध्ये नेवून त्यापासून कापड तयार करायचे आणि तेच कापड परत भारतात आणून महाग विकायचे हे धोरण कसे शोषण करणारे हे सांगितले होते. मग आताही काय परिस्थिती बदलली आहे? शरद जोशी म्हणतात त्या प्रमाणे ‘भारतात’ पीकणारा कापूस, डाळी, तेल बिया यांच्या किंमती पाडायच्या. हा स्वस्तातला कच्चा माल घेवून त्यावर  ‘इंडियात’ प्रक्रिया करून तयार झालले कापड, तेल, डाळीचे पीठ महाग विकायचे. यातला सगळा नफा ‘इंडियाला’ आणि सगळा तोटा सहन करायचा ‘भारताने’ हे काय धोरण आहे? म्हणजे गोरा इंग्रज गेला आणि काळा इंग्रज आला अशी जी टीका केली जाते ती आजही खरी करून दाखवली जात आहे. 

डाळींच्या आयातीचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे. यामुळे कोरडवाहू डाळ उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागेल. तसा तो आधीच लागलेला आहे. बागायतदार शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची भलावण करणार्‍या पुरोगामी बुद्धीवंतांना या कोरडवाहू शेतकर्‍याच्या समस्येकडे लक्ष द्यायला वेळ आहे का? बागायतदार आणि कोरडवाहू ही भाषा डाव्यांनीच आणली होती. शेतकरी संघटनेने सातत्याने सांगितलं आहे की शेतकरी तितुका एक एक. पीकं, कोरडवाहू-बागायती, प्रदेश असे कुठलेच भेद शेतीत नाहीत. सर्व शेतकरी एकच आहे. सर्वच शेती तोट्यात आहे. 

डाळींच्या आयातीने सरकारी धोरण ठरविणारे आणि कृषी आंदोलन करणारे दांघांचेही वैचारिक पितळ उघडे पडले आहे. 

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

नक्षलवाद्यांना पाठीशी घालणारे पुरोगामी पत्रकार

उरूस, 24 मार्च 2021 

पुरोगामी पत्रकार वारंवार नक्षलवादी चळवळीतील आरोपांत तुरूंगात गेलेल्यांना विचारवंत लेखक सामाजिक कार्यकर्ते संबोधतात. त्यांच्या तुरूंगात जाण्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कसा घाला घातला गेला असे सांगत राहतात. त्यांना तुरूंगात डांबणे मानवाधिकाराच्या विरोधात कसे आहे अशीही मांडणी करतात. 

नुकतेच पत्रकार विजय चोरमारे यांनी एक फेसबुक पोस्ट लिहीली आहे (दिनांक 23 मार्च 2021). यातील धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या नक्षलवाद्यावर न्यायालयात खटला चालू आहे, जो तुरूंगात आहे त्याची बाजू घेवून चोरमारे लिहीत आहेत. बाजू घेण्याबाबप आक्षेप आहेच पण खरा धक्का पुढेच आहे. ज्या अहवालाचा आधार घेवून चोरमारे रोना विल्सन यांना निर्दोष म्हणत आहेत तो भारतातील संस्थेचा अहवाल नाही.

प्रकरण असे आहे की रोना विल्सन हा नक्षलवादी सध्या तुरूंगात आहे. त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे आपल्या अशीलाच्या विरोधातील जे पुरावे आहेत म्हणजेच त्याचा लॅपटॉप त्यातील डेटा मागीतला होता. या डेटाचे क्लोनिंग करून ती प्रत या वकिलाला देण्यात आली. या वकिलाने तो डेटा अर्सेनल कल्सल्टींग या अमेरिका स्थित संस्थेकडे दिला. त्यांच्याकडून याची तपासणी करून घेतली. या संस्थेने असे सांगितले की रोना विल्सन यांच्या लॅपटॉपचा डाटा हॅकर्सनी बदलून टाकला आहे. त्यांच्या मेलचा वापरही या हॅकर्सनी केला आहे. तेंव्हा रोनाच्या विरोधातील पुरावा हा काही खरा मानता येणार नाही. झालं हा अहवाल हाती येताच वॉशिंग्टन पोस्टने एक लेख लिहून टाकला. लगेच भारतात मानवाधिकाराचे कसे हनन होत आहे याची ओरड सुरू केली. ही घटना 10 फेब्रुवारीची आहे. 

विजय चोरमारे यांनी या वॉशिंग्टन पोस्टचा हवाला देत असं बिनधास्त ठोकून दिलं आहे, ‘...त्यामुळे भीमा कोरेगांव प्रकरणांत सरकारकडून करण्यात आलेल्या या कारवायाच बनवाबनवीच्या खोट्या कागदपत्रांच्या आधारावर करण्यात आल्याचा दावा पोस्टनं केलाय. अर्सेनेलच्या या फॉरेन्सिक अहवालाची पडताळणी वॉशिंग्टन पोस्टच्या संगणक तज्ज्ञांनी केली असून रोना विल्सनसह अनेकांची करण्यात आलेली ही अटक खोट्या पुराव्यांच्या आधारावर होती, याची खात्री पटल्यावरच पोस्टनं हे वृत्त प्रकाशित केलं.’

भारतात एखादा खटला चालू आहे. त्या तपासावर हे ‘संविधान बचाव’ म्हणत आंदोलन करणारे विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. आणि परदेशी संस्थांच्या अहवालावर विश्वास ठेवत आहेत. या आरोपींना त्यांच्यावरील आरोपाच्या विरोधात सर्व प्रकारच्या कायदेशीर मार्गांचा अधिकारांचा वापर करू देण्यात आला. आनंद तेलतुंबडे यांनी नोव्हेंबर 2018 ते एप्रिल 2020 इतकी 16 महिने न्यायालयीन लढाई लढली. त्यांना वारंवार सर्व कायदेशीर मदत मिळाली. सर्व संधी मिळाली. असं होवूनही शेवटी त्यांना न्यायालयाने फटकारले आणि पोलिसांना शरण जाण्यास सांगितले. सर्व मुदत संपल्यावर अगदी शेवटच्या दिवशी त्यांनी शरणागती पत्करली. आणि हा दिवसही नेमका 14 एप्रिल 2020 निवडला. यावर याच सर्व पुरोगामी पत्रकारांनी बोंब केली की बाबासाहेबांच्या जयंतीलाच बाबासाहेबांच्या नात जावायाला मनुवादी मोदी सरकारने तुरूंगात टाकले. 

कुमार केतकर, राजदीप सरदेसाई, रवीशकुमार, विजय चोरमारे यांचा भाजप संघ विरोध आपण समजू शकतो. राजकीय विरोध करता येवू शकतो. पण हे हळू हळू देशविरोधी कृत्यांचे समर्थन करत चालले आहे. विजय चोरमारे ‘समोर बसलेला हा विरोधक नसून शत्रू आहे हे लक्षात ठेवा’ असे विधान करतात तेंव्हा यांच्या बुद्धीचा तोल कसा गेला आहे हेच लक्षात येते. 

वॉशिंग्टन पोस्ट किंवा असे सर्व देश परदेशांतील माध्यमं कशा पद्धतीनं भारतातील मोदी विरोधी अजेंडा राबवत आहेत हे सहजच लक्षात येतं. या सोबतच लोकशाही विरोधी, देश विरोधी धोरणं हळूच त्यात येत चालली आहेत हे जास्त चिंतनीय आहे. जगभरात जॉर्ज सोरोस सारखे लोक अशा लोकशाही विरोधी कारवायांना प्रोत्साहन देतात, पैसे पुरवतात, बळ देतात हे पण आता लपून राहिलेलं नाही. अमेरिकेत जॉर्ज फ्लॉईडच्या मृत्यूनंतर ज्या पद्धतीच्या प्रचंड दंगली उसळल्या त्याचे पडसाद आपल्याही देशात उमटतील अशी आशा याच पुरोगामी पत्रकारांना होती. तसे लेख, ट्विट आलेले होते. पण भारतातील बळकट लोकशाहीने हे वादळ आपल्याकडे येवून दिलं नाही. 

रश्मी शुक्ला या उच्चपदस्थ पोलिस अधिकारी महिलेने महाराष्ट्रातील बदल्यांचे रॅकेट उघड करणारा एक अहवाल अधिकृत रित्या फोन टॅपिंगची परवानपगी घेवून तयार केला होता. हा अहवाल ऑगस्ट 2020 मध्ये मुख्यमंत्र्यांना सादरही केला. त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. आता हाच अहवाल विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांच्या समोर मांडला. भारताचे गृह सचिव भल्ला यांना सादर केला. शिवाय आणखीही काही माहिती त्यांना दिली. या अतिशय गंभीर प्रकरणांबाबत याच आपल्या पोस्टमध्ये विजय चोरमारे अतिशय उथळ पद्धतीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा फायदा घेत काय लिहितात ते पहा, 

‘.. कोरेगांव भीमाची दंगल झाली तेव्हा या शुक्ला मॅडम पुण्याच्या पोलीस आयुक्त होत्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली एल्गार परिषद आणि अर्बन नक्षलची पटकथा लिहून घेतली. संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना क्लीनचीट दिली. शुक्ला यांची स्क्रिप्ट पुढे के. वेंकटेशम या त्यांच्याच वैचारिक भावंडाने पुढे नेली आणि आनंद तेलतुंबडे यांच्यासह देशभरांतील अनेक विचारवंतांना अटक केली.’

गेली 15 महिने महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आहे. त्यांच्या हातात महाराष्ट्राचा संपूर्ण कारभार आहे. संपूर्ण यंत्रणा त्यांच्या हाताखाली राबत आहे. मग विजय चोरमारे यांच्यासारखे पुरोगामी पत्रकार त्यांच्या लाडक्या पावसात भिजणार्‍या नेत्याला जावून हे का सांगत नव्हते? त्यांनी आत्तापर्यंत तडफेने या सर्व प्रकरणांत कारवायी का केली नाही? 

याला विजय चोरमारे काय उत्तर देतील हे मला माहित आहे. त्यांच्याच पोस्टमध्ये याचा उल्लेख पुढे आला आहे. 

‘.. दरम्यान माझ्या स्मरणानुसार 26 डिसेंबर 2019 रोजी सायंकाळी रश्मी शुक्ला यांनी शरद पवार यांची सिल्व्हर ओक निवासस्थानी भेट घेतली. कोरेगांव भीमा दंगल आणि एल्गार परिषदेचा कसा संबंध आहे, अर्बन नक्षल प्रकरण कसे घातक आहे वगैरे पवारांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. शरद पवार यांनी सगळे माहित असतानाही सुमारे तासभर त्यांचे ऐकून घेतले होते.

त्यानंरही महाराष्ट्र सरकारने फेरतपासाच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू ठेवली तेव्हा फडणवीस आणि कंपनी बिथरली. फेरतपासात शुक्ला-वेंकटेशम यांचे कुभांड उघड होईल आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी फिरवलेले चक्र उलटे फिरेल या भीतीने फडणवीस यांनी दिल्लीला साद घातली आणि अचानक तपास एन.आय.ए. ने ताब्यात घेतला.’

यातील गंभीर बाब म्हणजे रश्मी शुक्ला याउच्च पदस्थ पोलिस अधिकारी त्यांना शरद पवार काय म्हणून आपल्या बंगल्यावर बोलून घेतात? शरद पवार महाराष्ट्र शासनाच्या कुठल्या अधिकृत संवैधानिक पदावर बसलेले आहेत? आणि हीच मंडळी परत ‘संविधान बचाव’ म्हणून बोंब करतात?

दुसरी बाब नक्षलवाद ही एका महाराष्ट्रा सारख्या राज्यापूरती समस्या नसून ती भारताच्या विविध भागांत पसरलेली आहे. अगदी आत्ताच नक्षलवादी हल्ल्यात जवानांचा मृत्यू झालेला आहे. पंतप्रधानांच्या हत्येच्या कटासारखी गंभीर बाब आहे. असं असताना अचानक तपास एनआयए ने ताब्यात घेतला असं विधान चोरमारे कसं काय करतात? महाराष्ट्रात 1999 ते 2014 या 15 वर्षांच्या कालखंडात कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचेच सरकार होते ना? शिवाय केंद्रातही 2004 ते 2014 या काळात संयुक्त आघाडीचेच सरकार होते ना? शरद पवार त्या सरकार मध्ये जबाबदार मंत्री होते ना? मग त्या सर्व काळात याच अर्बन नक्षलींविरोधात कारवाया का होत होत्या? त्यांच्यावर गुन्हे का दाखल झालेले होते? मुळात अर्बन नक्षल हा शब्द वापरणारे पहिले केंद्रिय मंत्री पी. चिदंबरम कोणत्या पक्षाचे होते? काय म्हणून हे पुरोगामी पत्रकार सामान्य वाचकांच्या बुद्धीचा भेद करत चालले आहेत? किंबहुना यातून यांच्याच बुद्धीभ्रष्टतेचे पुरावे मिळत चालले आहेत. 

राजकीय विरोध समजल्या जावू शकतो. भारतात लोकशाही शिल्लक राहिली नाही, भाषणं करू दिलं जात नाही, लोकसभेत मला बोलू दिलं जात नाही असा बालीश आरोप करणारे राहूल गांधी सध्या गायब आहेत. पश्चिम बंगाल मध्ये त्यांचा पक्ष प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून विसर्जित विधानसभेत होता (कॉंग्रेस 44 जागा, डावे पक्ष 23 जागा). तिथे निवडणुका चालू आहेत आणि अजूनही राहूल गांधी तिकडे फिरकले नाहीत. लोकसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुट्टी संपवून परत सुरू झाले आहे. राहूल गांधी तिकडेही फिरकले नाहीत. आणि इकडे त्यांचे समर्थक पुरोगामी पत्रकार लोकशाही संपल्याची त्यांची बोंब आपल्या शब्दांमधून परत परत मांडत आहेत. संघाने सर्व व्यवस्था ताब्यात घेतल्याचा तथ्यहीन आरोप करत आहेत. सगळ्याच संस्था संघानं ताब्यात घेतल्या आहेत असा आरोप राहूल गांधी करतात. विजय चोरमारे त्याचीच री आपल्या लिखाणातून ओढतात. मला तर शंका येते यांची बुद्धीच संघानेच ताब्यात घेतली आहे की काय? आमच्या विरोधात बोलत रहा असा काही एक प्रोग्राम करून त्याची चीप यांच्या मेंदूत बसवल्या गेली आहे काय? म्हणून हे मधून मधून तसं बरळत राहतात. 

कुमार केतकर राज्यभेत बोलले होते, राजदीप सरदेसाई यांनी संजय राउत यांची मुलाखत घेतली होती, विजय चोरमारे यांनी एक लेख मॅक्स महाराष्ट्र या न्युज पोर्टलवर आणि दुसरी पोस्ट आपल्या फेस बुक वॉलवर टाकली आहे. या सगळ्यांतून पुरोगामी पत्रकारांच्या बुद्धीचा ढळलेला तोल लक्षात येतो.    

  

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

दिलखुलास व्यक्तीमत्व काळाच्या पडद्याआड

उरूस, 23 जानेवारी 2021 

हसतमुख दिलखुलास अनोळखी माणसालाही जराशा परिचयांत मोकळं बोलायला लावणारा माझा मोठा मामा वसंत बीडकर 18 मार्चला काळाच्या पडद्याआड गेला. मामाचे 78 वर्षाचे वय, त्याने गेली 20 वर्षे कॅन्सरशी दिलेली कडवी झुंज पाहता हा दिवस कधीतरी येणार हे समजत होतेच. विविध प्रकारच्या लोकांत वावरणार्‍या, माणसांशी बोलण्याचा भेटण्याचा लोभी असलेल्या, अशा या माणसाचा अंत्यविधी कोरोना आपत्तीत पाच सात जवळच्या नातेवाईकांत व्हावा याचा चटका बसला. 

मामाचा मोठा मुलगा कैलास माझ्या अगदी बरोबरचा. माझा मोठा भाऊ श्रीकृष्ण, कैलास आणि मी अगदी 14 महिन्यांच्या अंतरांतील आम्ही तिघे. त्यामुळे भाऊ असण्यापेक्षा आम्ही मित्र जास्त. 

माझे दोन मामा परभणीलाच अगदी आमच्या नानलपेठला लागून वडगल्लीतच होते. तिसरा मामा असम, ओरिसा, कर्नाटक असा दूर दूर राज्यांत नौकरी निमित्ताने असायचा. परिणामी मामाच्या गावाला जाणे म्हणजे या मोठ्या मामाच्या गावाला जाणे. तीर्थपुरी, सेलू ही दोन गावं जास्त आठवतात. नंतर तो औरंगाबादला गेला आणि तोपर्यंत आम्ही मोठे झाल्याने ‘मामाच्या गावाला जावूया’ ही वृत्ती हरवून गेली. 

मामाची पहिली आठवण त्याच्या तीर्थपूरी गावची आहे. तिथे पाटबंधारे खात्यात तो अभियंता म्हणून नौकरीला होता. तिथल्या कॅनॉलचे काम चालू होते. त्या कॅनॉलच्या फरश्यांच्या उतरत्या भिंतीवर आम्ही घसरगुंडी घसरगुंडी म्हणून खेळायचो. आमच्या मनसोक्त खेळण्याचा परिणाम एकच झाला की आमच्या सगळ्या चड्डया पार्श्वभागावर फाटून गेल्या. मामाने न रागवता उत्साहात आम्हाला नविन चड्डया आणून दिल्या. पण खेळण्यापासून रोकले नाही.

पुढे सेलूला बदली झाल्यावर सहकारवाडीत तो राहायला आला. हे घर स्टेशनच्या इतके जवळ होते की पूर्वेकडे प्लॅटफॉर्म संपला की लगेच घरांची रांग सुरू व्हायची. परभणी कडून येणारी गाडी स्टेशनात थांबली की उलट्या दिशेने हातातली छोटी बॅग सांभाळत आम्ही तर्राट धावत सुटायचो. एव्हाना गाडी माहित असल्याने कैलास स्टेशनवर आलेला असायचाच. मोठी माणसं मोठ्या बॅगा घेवून येईपर्यंत आम्ही घराच्या अंगणात पोचलेलो असायचो. रेल्वेस्टेशनच्या अगदी जवळचं घर हे एक फारच मोठं आकर्षण होतं. तेंव्हाच्या कोळश्याची ती इंजिनं त्यांचा गोड वाटणारा आवाज, गाडी येताना धावत रूळांजवळ येवून उभं राहणं, गाडी नजरेआड होईपर्यंत पहात राहणे हा आमचा एक खेळच होता. प्रकाश नारायण संत यांनी आपल्या पुस्तकांत रेल्वेा स्टेशनच्या रेल्वे रूळांच्या रेल्वे गेटच्या  ज्या आठवणी रंगवल्या आहेत त्या मला नितांत आवडतात. त्याचे कारण माझ्या लहानपणी वसंत मामाच्या सेलूच्या घराशी निगडीत आठवणींशी गुंतलेले आहे.

पुढे सेलूलाच जायकवाडी कॉलनी म्हणून पाटबंधारे विभागांतील कर्मचार्‍यांची वसाहत होती तिथे मामाला क्वार्टर मिळाले. सिमेंटचे पत्रे असलेले ते तीन खोल्याचे लहान टूमदार घर आजही माझ्या नजरेसमोरून जात नाही. दारात मामाची एसडी गाडी लावलेली असायची. या वसाहतीत चारी बाजूंना घरे आणि मध्यभागी अतिशय सुंदर बगिचा होता. त्याच्या घसरगुंडीवर खेळण्याइतके आम्ही लहान राहिलो नव्हतो. पण रोज आम्ही तिघे भावंडं संध्याकाळी अंधार  पडल्यावर घसरगुंडीच्या वरच्या भागात बसून गप्पा मारत रहायचो. तेंव्हा मामा घराच्या अंगणात कुणा मित्राशी सहकार्‍याशी मस्त हसत खेळत गप्पा मारत बसायचा. आपण लहान मुलंच गप्पा मारतो हसतो एकमेकांना चिडवतो असं नाही तर ही मोठी माणसंही अशीच वागतात हे नकळत डोक्यात मामाने ठसवले. 

सेलूच्या मामाच्या रेल्वेस्टेशन जवळच्या घराचे जसे आकर्षण होते त्यात अजून एक भाग होता. मामाचा छोटा मुलगा सुधीर तो अगदी लहान होतो. गोरा गोमटा गालाला खळी पडणारा फारच लोभस हा भाउ आम्हाला जिवंत खेळणंच वाटायचा. तो होताही अगदी तस्साच. आमच्यापेक्षा पाच सहा वर्षांनी लहान असलेला हा भाउ आम्हाला फार आवडायचा. त्याला उत्साहात खेळवणे, कडेवर घेणे, त्याला आंघोळ घालणे, मामीबरोबर बाजारात जाताना याला सोबत घेवून चालणे मला फार आवडायचे.

मामा आम्हाला आम्हा भाच्च्यांना ‘काय जावई..’ असंच म्हणायचा. मराठवाड्यात मामाची पोरगी करून घेण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे बहिणीच्या पोराला जावाईच म्हटलं जातं.  यातही मामाच्या बोलण्यात एक मस्त चिडवण्याचा सूर होता. कारण त्याला पोरगीच नव्हती. दुसर्‍या मामालाही पहिला मुलगाच झाला. ज्या तिसर्‍या मामाला पोरगी झाली तोपर्यंत आम्ही फारच मोठे झालो होतो. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या मामाची पोरगी मिळणार नव्हतीच. 

पण यात दूसरा एक गंमतीचा भाग होता. माझे वडिल ज्या ब्राह्मण पोटजातीचे होते (देशस्थ ऋग्वेदी) त्यांच्यात मामाची पोरगी करतात तर आई ज्या पोटजातीतली आहे (देशस्थ यजूर्वेदी) त्यांच्यात मामाची पोरगी चालत नाही. त्यांच्यात तर अगदी लग्न जूळवताना मामाचेही गोत्र तपासले जाते. (हे माझ्या आईवडिलांचे लग्न झाले तेंव्हाच सगळं निकालात निघालं होतं. शिवाय माझ्या नातेवाईकांत आंतरजातीय, आंतरधर्मिय, आंतरदेशीय अशी मोठ्या संख्येने लग्नं झाल्यानं हा सगळा विषय आमच्यासाठी केवळ थट्टेचा विनोदाचा गंमतीचाच आहे). माझी इकडची आज्जी मात्र मामाला म्हणायची तूम्हाला पोरगी असली असती तर आम्ही नक्कीच करून घेतली असती.

मामामुळे सेलूच्या दिवसांच्या असंख्य सुंदर आठवणी माझ्या आयुष्यात गोळा झाल्या. आजही सांस्कृतिक सामाजिक उपक्रमांसाठी सेलूला जातो तेंव्हा पहिली आठवण मामाचीच येते.

मामाची बदली पुढे औरंगाबादला झाली. एव्हाना आम्हीही शिकायला औरंगाबादला आलो होतो. आपला भाच्चा  शासकिय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिकतोय याचा त्याला नितांत अभिमान होता. मला आवर्जून भेटायला हॉस्टेलला तो यायचा तेंव्हा तो शिकला त्या परिसरांतून फिरताना त्याला एक वेगळाच आनंद व्हायचा.  याच परिसरांत तो पॉलिटेक्निक झाला. 

बांधकाम हा त्याच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय. आमच्या नातेवाईकांची जवळपास सर्व बांधकामे त्या काळात त्यानं हौसेने स्वत:च्या देखरेखीखाली करून दिली. त्यात त्याचा खरं तर काहीच संबंध नसायचा. केवळ  त्याला या विषयाची आवड होती किंवा असं म्हणूया की त्याला बांधकामाचे व्यसनच होते. 

आमचे सगळे नातेवाईक त्याच्यावर बांधकाम सोपवून निर्धास्त असायचे. आता ज्या पद्धतीने अधिकृत रित्या गुत्तेदार व बांधकाम व्यवसायीक पुढे आलेले आहेत तेंव्हा तसं नसायचं (मला आठवतोय तो 1980 चा काळ). सिमेंट वगैरेची टंचाई असायची. मजूर यायचे नाहीत. आर्किटेक्ट नावाच्या प्राण्याचा सुळसुळाट झाला नव्हता. त्या काळातली ही बांधकामे तो मोठ्या हौसेने पूर्ण करून द्यायचा. 

निवृत्तीनंतर त्यानं हाच व्यवसाय करावा असं मी त्याला सुचवून पाहिलं. आग्रह धरला. पण त्याला त्याचा व्यवसाय करण्यात रस नव्हता. त्याची ती आवड होती, छंद होता. त्याचा व्यवसाय झाला तर आनंद निघून जाईल असं त्याला वाटत असावं. छोट्या मुलानं स्टेशनरीचं दुकान काढलं तिथे तो आनंदाने बसायचा. पण आपला म्हणून बांधकाम व्यवसाय उभा करावा हे त्याला वाटलं नाही हे खरं आहे.

मामा जन्मला आणि त्याची आई निधन पावली. आजोबांनी माझ्या आज्जीशी दुसरं लग्न केलं. त्या क्षणापासून तो माझ्या आज्जीचंच लेकरू झाला. आज्जीची एक सर्वात लहान बहिण (बाबी मावशी-विजया माणकेश्वर) हीच्या जन्मा आधीच तिचे वडिल वारले. ही मावशीआज्जी अगदी मामाच्याच वयाची. या दोघांसाठी जन्म न देताही आज्जीने आईची भूमिका निष्ठेने जिव्हाळ्याने निभावली. हा मामाही आयुष्यभर आपल्या दुसर्‍या आईच्या बहिणी तिचे मावस भाउ तिचे नातेवाईक यांच्यातच रमला. त्याचा सख्खा मामा हयात होता. पण याला कधीच त्या आजोळचा जिव्हाळा लागला नाही.

मामा व बाबी मावशी हे दोघे बरोबरचे. यांची भांडणं लागायची तेंव्हा आज्जी वैतागून असं म्हणायची ‘मेले छळतात मला. एक आईला गिळून बसलंय आणि एक बापाला’ अशी एक आठवण आई सांगते. पण सगळा संसार रेटणार्‍या सतरा अठरा वर्षाच्या बाईचा हा उद्गार वरवरचा असायचा. प्रत्यक्षात या दोघांनाही आज्जीची सर्वात जास्त माया अनुभवायला मिळाली. या आपल्या मावशीला मामा कायम ‘बाबे’ असंच म्हणत आला. आणि तिही ‘वश्या’ असंच म्हणायची. 

आमचे मोठे आजोबा (सखारामपंत बीडकर)  1943 ला अभियंता पदवी घेवून उस्मानिया विद्यापीठांतून बाहेर पडले. मध्य प्रदेशांत तंत्र शिक्षण विभागांत फार मोठ्या पदांवर त्यांनी काम केलं. अगदी म.प्र.शासनाच्या तंत्र शिक्षण सचिव पदावरून ते निवृत्त झाले. मामाला आपल्या या मोठ्या काकांचा अतिशय अभिमान. मराठवाड्यातला पहिला अभियंता आपला काका आहे आणि आपणही त्याच क्षेत्रात काम करतो या भावनेनं त्याची छाती भरून यायची. सगळ्यात लहान आजोबा (डॉ. नारायणराव बीडकर) हे वैद्यकीय क्षेत्रांत आणि औरंगाबादच्या सामाजिक विश्वात एक आदरणीय नांव. निवृत्तीनंतर मामा औरंगाबादला आयुष्याच्या अखेरपर्यंत होता. डॉ. नारायणराव बीडकर (नाना काका) हे पण औरंगाबादलाच होते. त्यांच्यासाठीचा मामाचा असलेला आदर मला त्याच्या बोलण्यात नेहमी जाणवायचा. आपण नारायणराव बीडकरांचे पुतणे आहोत हे तो आवर्जून स्वत:ची ओळख करून देताना सांगायचा. बर्‍याचदा नाना काकांकडे जाताना मला सोबत घेवून जायचा. तेंव्हा त्यांच्याशी बोलताना आदर जिव्हाळा शब्दांशब्दांतून उमटून यायचा. 

लहान दोन मामा ऍटोमोबाईल व्यवसायात होते. व्यवसाय करणार्‍यांचे त्याला फार कौतूक वाटायचे. दिवाळीत आमच्या या परभणीच्या मामांच्या दुकानांत लक्ष्मीपुजनाचा मोठा कार्यक्रम असायचा. हा मोठा मामा तेंव्हा अगत्याने हजर असायचा. बहुतेक वेळा लहान दोघेही मामा मोठ्या मामा मामीलाच पुजेला बसवायचे. सगळ्या भावांडांनी मामाचे मोठेपण आनंदाने मान्य केलेले तर होतेच. मोठा मामाही ही भूमिका मनापासून निभवायचा.

मामा शिकायला होता तेंव्हा त्याची परिक्षा असताना, आजारी असताना आज्जी त्याच्या खोलीवर येवून रहायची आणि त्याच्या सकट त्याच्या दोन मित्रांना स्वयंपाक करून खावू घालायची. त्यामुळे मामाचे दोन्ही मित्र मोहन भाले आणि बिंदू हे आम्हाला मामासारखेच होते.

दोन मुलं सुना पाच नातवंडं असा भरल्या घरात तो गेला. परभणी कडे आईकडचे नातेवाईक कितीही मोठे असो त्याला अरे तूरेच करायची सवय आहे. त्यामुळे बाबांच्या वयाचा हा मामा आमच्यासाठी ‘अरे मामाच’ होता. जावाई म्हणणार्‍या मामानं पोरगी तर दिली नाही पण आयुष्यात खुप आनंद दिला. स्वत:च्या आयुष्यात जन्मापासून आलेलं दु:ख किंवा नंतरही वाट्याला येणार्‍या छोट्या मोठ्या अडचणींचा त्याने कधीच बाउ केला नाही. उलट तो जिथे जाई तिथले वातावरण प्रसन्न करण्याची विलक्षण हातोटी त्याला होती. आमच्या नातेवाईक घरगुती सगळ्या समारंभांत त्याची उपस्थिती अनिवार्य असायची ते त्याच्या या स्वभावामुळेच.

माझा तीन नंबरचा मामा ओरिसात भुवनेश्वरला होता. त्याच्याकडे आमच्या घरच्यांनी सगळ्यांनी मिळून जायचे ठरवले.  मोठा मामा, मामी, त्याची दोन मुलं, दोन नंबरचा सुहास मामा, मामी आणि त्याचा एक मुलगा, आई-बाबा आणि आम्ही दोघे भावंडं अशी अकरा जणं आम्ही भुवनेश्वरला रेल्वेने गेलो. तिथे तीन नंबरचा मामा (अनील बीडकर) मामी आणि त्यांची लहान मुलगी श्यामली असे तिन जणं होते. कल्पना करा अशी चौदा माणसं एका अंबॅसिडर गाडीत बसून कोणार्क सुर्यमंदिर,  पुरीचे जन्ननाथ मंदिर, नंदनकानन अभयारण्य अशी सहल केली होती. तेंव्हा अंब्यासिडर गाडीचे समोरचे सीट एकसंध असायचे. या सगळ्या अडचणीवर मामाच्या दिलखुलास कॉमेंट चालायच्या. मोठे लोकं पत्ते खेळताना आमची एक मामी सांगितलं ते एंकायची आणि दुसरी ऐकायची नाही तेंव्हा ‘एैकती आणि न एैकती’ अशी त्यांना नावं ठेवून मामा गंमत करायचा. नंदन कानन अभयारण्यात फिरताना तर मग मागची डिक्की उघडून आम्ही तिघं मोठे भावंडं त्यात बसून प्रवास केला. 

मामे-चुलत-मावस भावंडांत तो सर्वात मोठा. हे ‘दादा’पण त्यानं खर्‍या अर्थाने निभावलं. त्याचे अंत्यदर्शन घेता आले नाही म्हणून त्याच्या सख्ख्या भावंडांइतकेच त्याचे मावस चुलत मामे भावंडं हळहळत होते त्याचं कारण हेच.

आमच्या सगळ्या मामा मावश्यांना आज्जी आजोबा गेल्यावर आज्जीच्या तीन बहिणी गेल्यावर याच मामाचा आधार वाटायचा. मीना मावशी मला म्हणाली, ‘बाळ्या (मला बाळ्या म्हणणार्‍या मोजक्या माणसांत ही मावशी आहे) दादा असल्याने वाटायचं कुणीतरी आहे आपल्या पाठीशी. पण आता तोच गेला की रे.’ तीला पुढे बोलवेना. मंजू मावशी तर बोलूच शकत नव्हती. तीनं अर्धवट बोलून फोनच ठेवून दिला. कोरोना मुळे आई आणि इतर मामांना येण्यापासून रोकता रोकता माझ्या मोठ्या भावाच्या नाकी नउ आले. भुषण मामा, नंदू मामा बोलता बोलताच गप्प झाले. संजू मामा भंडारी दवाखान्यात चार तास बसून होता. माझे तीन चुलतमामा अंत्यविधीला हजर होते. त्यांची भावना घरातला सगळ्यात मोठा भाऊ वडिलधारा गेला अशीच होती.

मामासारखी माणसं जातात त्याचं एक जवळचा नातेवाईक म्हणून आतोनात दु:ख तर असतंच. पण आयुष्याकडे सकारात्मकतेने  पाहणारा सर्वांना हसत खेळत ठेवणारा जगण्याचा खरा अर्थ आपल्या कृतीतून समोर ठेवणारा असा माणूस गेला म्हणून जास्त दु:ख होते. आता आपलीच जबाबदारी आहे की आपण तसे वागायचा प्रयत्न करणे. छोट्या मामाच्या मुलीने राधा दंडे हिने मला फोन केला आणि तिला रडू कोसळलं. कुणीच कुणाकडे जाणं शक्यच नव्हतं. तरी मी तिच्याघरी गेलो. दुर अंतरावर बसून आम्ही डोळ्यांनीच एकमेकांचे सांत्वन केलं. शब्द तर फुटत नव्हतेच. माझ्या लक्षात आलं वसंतमामा सारखी व्यक्तिमत्वं ही फक्त कुणा एकाची नातेवाईक नसतात. ही एक रसरशीत अशी जीवनवृत्ती आहे. ती आपण जपणं हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली.     

   

 -श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

नविन मराठी वेब मालिका- ‘आजोळ’

उरूस, 22 मार्च 2021 

गावाकडच्या गोष्टी ही वेब मालिका चांगलीच गाजली. गावच्या मातीचा सुगंध या मालिकेला होता. अस्सल रसरशीत अशी ही मालिका 100 भागांतून समोर आली. मराठी कला विश्वात दीर्घकाळ चालली. मोठ्या प्रमाणावर त्यांना दर्शक लाभले. याच निर्माता दिग्दर्शकांनी आता नविन मालिका आणली आहे-‘आजोळ’.

नितीन पवार या तरूण दिग्दर्शकाच्या या नविन मालिकेचे दोन भागही प्रदर्शित झाले आहेत. एक फार महत्त्वाची बाब या तरूणाने केली आहे. ती म्हणजे गावोगाव पसरलेला छोटी मोठी नौकरी उद्योग करणारा शेती करणारा तरूण वर्ग आहे त्याच्या भावभावनाला कलारूप देण्याचा अतिशय यशस्वी प्रयत्न केला आहे. याची पहिल्यांदा दखल घेतली पाहिजे. 

शाळेत जाणारी लहान मुलं, वयात येणारी किशोरवयीन मुलं, तरूण, त्यांच्या प्रेम भावना, त्यांचे उद्योग व्यवसायाचे प्रश्‍न, त्यांच्या समस्या, आई वडिलांचे आपल्या मुलांशी संबंध, भावकिचे प्रश्‍न, गावातील सामाजिक राजकीय समस्या अशा कितीतरी गोष्टींना अगदी सहज सुंदर शैलीत मांडले जात आहे. 

हे सगळे विषय मराठी कलाविश्वात फारसे येत नव्हते. जेंव्हा येत होते तेंव्हा टिंगलीच्या स्वरूपात बाष्कळ विनोद निर्मितीसाठी येत होते. चित्रपटांतून मराठी तमाशा ज्या पद्धतीने आला तसा इतर ग्रामीण कलाविष्कार आला नाही. गावातले राजकारण हे त्यातील इरसालपणा दाखविण्यासाठी आले पण गावातील भावजीवन फारसे आले नाही. 

नागराज मंजूळे च्या फँड्री, सैराट (मध्यंतरापूर्वीचा भाग), नाळ या चित्रपटांनी मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भावजीवनाला रूपेरी पडद्यावर आणून त्याची दखल घेण्यास भाग पाडले. असे अजून काही चित्रपट सांगता येतील. पण मालिकांमध्ये मात्र असा प्रयोग होत नव्हता. ज्या मालिका स्वत:ला ग्रामीण म्हणवून घेतात त्यांच्या दर्जाबद्दल न बोललेले बरे. 

सोशल मिडियाचा प्रभाव वाढायला लागला तस तसे वेब मालिका सुरू झाल्या. त्यांचा मोठा प्रेक्षकवर्ग तयार झाला. जगभरांतून त्याला मागणी यायला लागली. पण हा प्रयोग मराठीत फारसा केला जात नव्हता. या पार्श्वभूमीवर मराठी वेब मालिका काढणे आणि ती यशस्वी करून दाखवणे हे एक आव्हान होते. ते कोरी पाटी प्रॉडक्शन ने यशस्वी करून दाखवलेे. त्यासाठी त्यांचे पहिल्यांदा अभिनंदन. 

आजोळ चे पहिले दोन भाग प्रदर्शीत झाले आहेत. मामा आपल्या बहिणीला भेटायला मोठ्या शहरात येतो. सुट्ट्या असल्याने भाच्च्याला गावाकडे घेवून जाण्याचा प्रस्ताव ठेवतो. अचानक मामाच्या गावाला जायला भेटणार म्हणून भाच्चा खुष होतो. मामा भाच्चे ही जोडगोळी गावाकडे येते असं साधं गोड कथानक पहिल्या भागात येवून गेलं आहे.

आज सोमवारी प्रदर्शीत झालेल्या दुसर्‍या भागात भाच्चा गावात बरोबरच्या मित्रांसोबत फिरतो आहे, विहिरीत पोहतो आहे, गावच्या मंदिरात घोडा घोडा खेळत आहे, मामे बहिण तिच्या मैत्रिणी सोबत खेळपाणी खेळत असताना त्यात जावू इच्छित आहे, मोठ्या मामेभावाच्या नाजूक प्रेमप्रकरणाचा उलगडा त्याच्या छोट्याशा मेंदूत होवू पहात आहे, मामेभाऊ मंदिरात अतिशय सुंदर असा अभंग गातो असाही एक प्रसंग यात आलेला आहे. त्याच्या गाण्यावर त्याची प्रेयसी लट्टू आहे. 

नितीन पवारचे एक वैशिष्ट्य आहे. व्यंकटेश माडगुळकरांच्या शब्दांत जशी एक ग्रामीण वास्तव सौंदर्यपूर्णरित्या टिपण्याची क्षमता होती तसे नितीनच्या कॅमेर्‍याचे आहे. हा कॅमेरा हळूवारपणे गाव टिपत जातो. आपण होवून काही वेगळं करायला न लावता सहजतेने पात्रांकडून तो अभिनय करून घेतो. किंवा त्यांना त्यांचे संवाद सहज बोलायला लावतो, प्रसंग सहजतेने उभे राहतात आणि हळूच कॅमेरा ते टिपून घेतो. यातील संवाद फार सोपे वाटतात. पण हा सोपेपणा रियाजातून आलेला आहे. जयपूर घराण्याचे दिग्गज गायक मल्लिकार्जून मन्सूर मारव्याची एक तान अशी काही घेतात की त्यात आख्खा राग उलगडतो. ही सोपी वाटणारी तान येते अतिशय मोठ्या रियाजातून. तसं नितीनचे वाटते. नागराज मंजूळे जसा सोलापूरची भाषा फार हुकमतीने वापरतो तसा नितीन पवार सातार्‍याकडची भाषा सुंदर सहजतेने वापरतो.

कॅमेरा हे दिग्दर्शकाचे माध्यम आहे. काय दाखवावे यापेक्षा काय दाखवू नये हे त्याला चांगले कळले पाहिजे. त्या पद्धतीने नितीन पवारचा कॅमेरा संपूर्ण मालिकेत नेमके दाखवत राहतो. प्रसंग कुठे कट करावा आणि कुठे जोडावा याचेही एक तंत्र त्याने विकसित केले आहे. गावाकडच्या गोष्टींच्या 100 भागांतून आलेली सफाई आता आजोळ मध्येही जाणवते. 

यातील बायका विलक्षण चिवट, कर्तृत्ववान, ठसठशीत व्यक्तीमत्व असलेल्या रंगवल्या आहेत. लहान मुले हा तर नितीनचा ‘वीक’ पॉईंटच आहेत. जसे निल्या, बाब्या, गोट्या आधीच्या मालीकेत होते तसे यातील लहान मुलंही फार छान आली आहेत. त्यांच्याकडून असं काम करून घेणं हेच एक आव्हान आहे. 

अगदी तालूकाही नसलेल्या, जिथपर्यंत मुख्य सडक हमरस्ता पोचत नाही अशा आडवळणाचे गाव यात रंगवले आहे. अशा गावांतील दहावी बारावी पास नापास असा एक तरूणांचा वर्ग हा नितीनच्या मालिकेचा मोठा दर्शक वर्ग आहे. याच वर्गाची भाव भावना प्रामुख्याने ही कलाकृती दृश्यस्वरूपात दाखवते. सगळ्यांनी उठून शहरात जावे. शहरांतल्यांनी महानगरांत जावे. महानगरांतल्यांनी परदेशांत जावे अशी एक स्थलांतराची मोठी मालिकाच आपण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या दाखवत आलेलो आहोत. अनुभवत आहोत.चित्रपटांतही असेच दिसून येते. 

नेमकी ही स्थलांतराची दिशा बाजूला ठेवून नितीन गावाकडेच राहणारी माणसे आणि विशेषत: तरूण रंगवतोय हे विशेष. ज्याचं भावविश्‍व गावातलेच आहे, ज्याला आपले भविष्यही गावच्या मातीतच उजळताना दिसत आहे, ज्याला गावासाठीच काहीतरी करायची उर्मी आहे, ज्याला आपल्या मातीचा अभिमान आहे आत्मियता आहे. आणि यासाठी कसलीही शब्दबंबाळ भाषा या कलाकृतीत येत नाही. कसलाही भावनिक भडकपणा यात येत नाही. गावाकडच्या अडचणी दाखवताना कुठे कमीपणा नाही, गावचा माणसांचा भलेपणा दाखवताना कुठे आमच्यातच खरी माणूसकी आणि शहरांत नाही असाही भाव नाही. अस्सल प्रतिभावंत जी शांत संयमी भूमिका घेत कलाविष्कार साधतो तशी ही भूमिका आहे. 

आपल्या कलाकृतीतील व्यक्तीरेखा स्वतंत्रपणे वाढू द्याव्यात. त्यांच्यावर आपले ओझे लादू नये याचे एक भान या तरूण दिग्दर्शकाला आहे असे जाणवते. 

या नविन मालिकेला खुप खुप शुभेच्छा. मराठी दर्शकांना विनंती की ही मालिका जरूर पहा. त्यावर तूमच्या प्रतिक्रिया द्या. कोरोना आपत्तीच्या काळात संकटावर मात करून कुणी कलात्मक काही करू पहात आहे हे फार धाडस आहे. आपण या धाडसाला प्रतिसाद देवून आपल्या रसिकतेची पावती देवू या.    

 

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

‘परम’ स्फोटाचा । जाहला आवाज । हादरला आज । महाराष्ट्र ॥

उरूस, 21 मार्च 2021 

मुंबईचे आत्तापर्यंत पदावर असलेले पोलिस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहिले. त्या ‘लेटर बॉंम्ब’ चा मोठाच स्फोट महाराष्ट्राच्या राजकारणात झाला असून त्याचे पडसाद आता सर्वत्र ऐकू येत आहेत. 

या निमित्ताने समाज माध्यमांत (सोशल मिडिया) जो धुराळा उठला त्यातून एक विचित्र अशी चर्चा समोर येताना दिसत आहे. जी निरोगी लोकशाहीला घातक आहे. म्हणून त्याची दखल आधी घेतली पाहिजे. 

एक वर्ग जो भाजप संघ मोदी अमितशहा आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात आहे त्यांच्या जातीवर आडून आडून टिप्पणी करण्यात मग्न असतो त्याने या सर्व प्रकरणांवर आक्षेप घेत काही वेगळेच मुद्दे समोर केले आहेत. मुळात हे प्रकरण दोन कारणांसाठी अतिशय गंभीर आहे. एक तर सध्या पदावर कार्यरत असलेल्या उच्च स्तरीय पोलिस अधिकार्‍याने हे पत्र लिहीले आहे. पोलिस दलांतील जवळपास सर्वांनाच गोवल्या जाईल असा हा खंडणीचा विषय आहे. यात स्पष्टपणे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे नाव घेतले आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे याची कल्पना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना दिलेली होती असे परमवीर सिंह म्हणत आहेत. हे तर फारच झाले. इतक्या उघडपणे पदावरचा कुणी अधिकारी महाराष्ट्राच्या राजकीय सर्वोच्च नेत्याचा संदर्भ घेतो आहे आणि तेही परत सर्व लेखी स्वरूपात. 

यावर प्रतिक्रिया देणारे शिवसेना-राष्ट्रवादी (कॉंग्रेस यात कुठेच नाही) समर्थक आंधळेपणाने या पत्रावर सहिच नाही, परमवीर सिंह यांनी आधीच का नाही तक्रार केली, भाजपला सरकार पाडायची घाईच झाली आहे, अमित शहा मुद्दामच असे खेळ करत आहेत असं काही सांगत आहेत. सेनेचे प्रवक्ते माध्यमांत तर काय बोलत आहेत हे त्यांना तरी कळतंय की नाही हे स्व. बाळासाहेबच जाणो. असले आरोप भंपकपणाचे आहेत असेही एकाने मांडले. 

यातील सर्व पक्षीय दृष्टीकोन राजकारण पूर्णपणे बाजूला ठेवू. कालपर्यंत विधानभवनांत गृहमंत्री जे काही मांडत होते त्याच्या नेमके विपरीत असे समोर येत आहे. सचिन वाझेची बाजू ज्या पद्धतीने आधी लावून धरली गेली होती आणि नंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एन.आय.ए.) आपल्या हाती सुत्र घेताच तातडीने हालचाली झाल्या. याच सचिन वाझेला ज्याची बाजू गृहमंत्री आणि अगदी खुद्द मुख्यमंत्रीही लावून धरत होते अटक झाली. पाच अलिशान गाड्या जप्त झाल्या. 

गृहमंत्री अनिल देशमुख परमवीर सिंह यांची बदली ही शिक्षाच होती. चुकीला माफी नाही असे मुलाखतीत सांगतात आणि दुसरीकडे शिवसेनेचे प्रवक्ते अशा बदल्या नियमित होतच असतात त्यात वेगळं काही नाही असं सांगतात. म्हणजे कुणाचा पायपोस कुणाला नाही.

उरली सुरली कसर मा.खा. कुमार केतकर यांनी राज्यसभेत याच बाबतीत एक मुद्दा उपस्थित करून भरून काढली. दादरा नगर हवेलीचे खासदार मनोहर डेलकर यांच्या आत्महत्येचा मुद्दा केतकरांनी शुन्य प्रहरात उचलून धरला. त्यावर सभापती उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूंनी केतकरांना त्यांची चुक दाखवून देत संसदेच्या पटलावरून हे उल्लेख हटवले. आणि परमवीर सिंह आपल्या पत्रात मनोहर डेलकर यांच्या आत्महत्येचा तपास मुंबई पोलिसांना करण्याचे कारण नाही, गुन्हा इथेच घडला तरी सर्व संशयीत दादरा नगर हवेलीचे आहेत. आपल्या कार्यकक्षेत हे येत नाही असं सांगत आहेत. गृहमंत्री त्याला विरोध करत तपास मुंबई पोलिसांनी करण्या आग्रह धरत होते म्हणून पत्रात उल्लेख आहे. आता परमवीर, कुमार केतकर, अनिल देशमुख या तिघांत एक वाक्यता का नाही? याला कोण जबाबदार? 

असे कितीतरी मुद्दे समोर येत आहेत. त्यातून सरकारी पातळीवरचा प्रचंड अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर येतो आहे. हे सर्व लोकशाहीला घातक आहे, सामाजिक स्वास्थ्य पूर्ण बिघडवणारे आहे. यावर तातडीने कडक कारवाई झाली पाहिजे. आणि असं असताना काही लोकांना यात राजकारण दिसत आहे. यातून सरकार पाडण्याच्या हालचालींचा सुगावा लागतो आहे. हे पत्र आणि त्यातून समोर येणारी अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी किंवा राष्ट्रपती राजवटीची मागणी  म्हणजे कसे राजकारण आहे हे सांगीतले जात आहे. ही तर कमाल झाली.

सर्व लोकशाहीप्रेमींनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली पाहिजे. जे कुणी भ्रष्ट असतील त्यांचे अप्रत्यक्षही समर्थन नको. सत्तेवर असलेली आघाडी मुळातच अनैतिकतेने सत्तेवर आली होती. कॉंग्रेस राष्ट्रवादी सेना यांची निवडणुकपूर्व युती असली असती तर त्यांचा सत्तेवरचा दावा समजता आला असता. अगदी सर्व पक्ष स्वतंत्र लढले असते आणि नंतर सत्तेसाठी काही एक गणितं जूळली असती तरी ते समजून घेता आले असते. पण एकाबरोबर सात फेरे घ्यायचे, आणि नवरा असताना बाहेरच्या याराला डोळा घालायचा असा हा प्रकार आहे. त्यामुळे सत्तेवरीच आघाडीचे कसलेच समर्थन करता येत नाही. असं लिहिलं की लगेच भाजपने अशा अनैतिक सोयरीकी कशा केल्या याची जंत्री समोर ठेवल्या जाते. त्याचेही आम्ही कधीच समर्थन करत नाही. आणि दुसर्‍याचा दोष दाखविल्याने आपला लपत नसतोच. सत्ताधार्‍यांना विरोध करणार्‍यावर भाजप समर्थक अंधभक्त चड्डीवाले असा शिक्का मारून काहीही साध्य होणार नाही. 

आत्ता तातडीने गृहमंत्री अनिल देशमुखांचा राजीनामा घेतला गेला पाहिजे. शिवाय परमवीर सिंह यांनी उपस्थित केलेल्या मुदद्यांच्या अनुषंगाने सखोल चौकशी झाली पाहिजे. या खंडणीखोरीचे धागेदोरे खुद्द मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोचणार असतील तर हे सरकारच बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहिजे. नव्याने निवडणुका घेतल्या गेल्या पाहिजेत. तसेच इथुन पुढे ज्या पद्धतीने पक्षांतर बंदी कायदा पक्षांतील सर्व निवडुन आलेल्यांना लागू होतो तसाच तो निवडणुकपूर्व युतीलाही लागू केला पाहिजे. म्हणजे निवडणुकीआधी एकासोबत आणि नंतर सत्तेसाठी दुसर्‍यासोबत हे चालणार नाही. स्वतंत्र लढणार्‍या पक्षांना हे स्वातंत्र्य असू शकते. पण जर एका पक्षातील लोक एका चिन्हावर एका संयुक्त जाहिरनाम्या नुसार लोकांसमोर जातात तसेच युतीतील पक्षही जात असतात. तेंव्हा जो नियम एका पक्षांतर्गत सर्व सदस्यांना लागू होतो तो तसाच युतीतील घटकांनाही लागू कसा करता येईल हे पाहिले पाहिजे. 

याचा कायदा व्हावा किंवा काय ही नंतरची गोष्ट आहे. सगळेच प्रश्‍न कायद्याने सुटतात असे नाही. लोकांनीच अशा पद्धतीने जनादेश नाकारणार्‍यांना धडा शिकवला पाहिजे. 

‘परम’ स्फोटाचा । जाहला आवाज ।

हादरला आज । महाराष्ट्र ॥

महिन्याला फक्त । शंभरच कोटी ।

बाब आहे छोटी । ‘काका’ म्हणे ॥

शंभराचे वाटे । करताना तीन ।

कोण मारी पीन । दिल्लीतून ॥

सिंहासनाखाली । लागला सुरूंग ।

दाखवी तुरूंग । देवेंद्र हा ॥

राजकारण्यांनी । सोडलीय लाज ।

दिसे मज आज । ‘कांत’ म्हणे ॥

  

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

19 मार्च - शेतकरी आत्महत्या नव्हे ‘कर्जबळी’

उरूस, 20 मार्च 2021 

साहेबराव करपे या विदर्भातील शेतकर्‍याने 19 मार्च 1986 रोजी कुटूंबासह आत्महत्या केली. शेतकरी आत्महत्येची सरकारी पातळीवरची ही पहिली अधिकृत नोंद. तेंव्हापासून सुरू झालेले शेतकर्‍यांचे आत्महत्येचे सत्र अजूनही थांबलेले नाही. त्याची आठवण म्हणून दरवर्षी 19 मार्च हा दिवस किसान पुत्र आंदोलनाच्यावतीने  अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग करून पाळला जातो. 

शेतकर्‍यांच्या बाबतीत दोन फार मोठे गैरसमज शेतीशी संबंध नसणार्‍या शहरी वर्गात पसरलेले आहेत. त्यातील एक आहे कर्जमाफी आणि दुसरा आहे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या. कुणीही स्वत:ला जराफार शहाणा समजणारा उठतो आणि कर्ज बुडविण्याची वृत्ती कशी वाईट आहे, अशाने चुक पायंडे कसे पडतील, कशासाठी माफी द्यायची? आत्महत्या हा काय उपाय झाला का? याच्यापेक्षा वाईट परिस्थितीत जगणारे दीन दलित कुठे आत्महत्या करतात? केवळ पुरूषच आत्महत्या का करतात? बायकां का नाही करत? असले असे बौद्धीक तारे तोडू लागतो

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आपल्या शेतीची लुट करणार्‍या सरकारी धोरणाचा परिपाक आहे हे एकदा नीट सविस्तर समजून घेतले पाहिजे. जोपर्यंत आपण हे समजून घेणार नाही तोपर्यंत आत्महत्यांबाबत आपण असंवदेनशीलतेने बोलत राहूत लिहीत राहूत. कच्चा माल औद्योगीक उत्पादनांसाठी स्वस्तच ठेवला पाहिजे हे अगदी इंग्रजांपासूनचे असलेले धोरण स्वातंत्र्योत्तर काळातही तसेच राबवले गेले. त्यामुळे अगदी साधी बाळबोध आकडेवारी तपासून पहाता येते. 1947 ला ज्या विविध उत्पादनांच्या किमती काय होत्या आणि शेतमालाच्या किमती काय होत्या. तसेच त्या आत्ता काय आहेत? एक साधी तूलना करून कुणीही हे समजून घेवू शकतो. म्हणजे जाणीवपूर्वक शेतमालाच्या किमती कशा पाडल्या गेल्या हे लक्षात येईल. शेतीवरची लोकसंख्या तीच राहिली आणि शेतीचा राष्ट्रीय उत्पान्नातील घटत गेला. स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा 54 टक्के असलेला शेती उत्पन्नाचा वाटा आता केवळ 13 टक्के इतकाच उरला आहे. आणि शेतीवर पोट भरणारी अवलंबून असणारी लोकसंख्या मात्र फारशी घटलेली नाही (78 पासून 63 टक्केपर्यंत आली आहे).

त्यामुळे धोरणातच काही चुकत आहे हे लक्षात घ्या. अगदी गव्हाची किंमत वाढत नाही पण त्याचे पीठ करून त्याची पोळी केली की तिची किंमत वाढते. गव्हाची किंमत वाढत नाही पण दळण दळण्याची किंमत मात्र वाढलेली असते. दुधाची किंमत वाढत नाही पण चहाची किंमत मात्र वाढलेली असते. डाळीची किंमत वाढत नाही पण भज्यांची किंमत वाढलेली असते. तेंव्हा कच्चा शेतमाल आर्थिक दृष्ट्या सडवायचे आपले धोरण समजून घ्या म्हणजे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचा उलगडा होत जाईल. 

कोरडवाहू शेतीतल्य या समस्या आहेत पाणी दिले की शेतीचा प्रश्‍न सुटेल असे मानणारेही किती चुक होते हे पंजाब हरियाणातील शेतकरी आत्महत्या करतो आहे रस्त्यावर उतरला आहे हे पाहून समजून येते आहे. सरकारी खरेदीत गव्हाला तांदळाला पुरेसा भाव मिळत नाही ही आकडेवारी कुणीही तपासून पाहू शकतो. आणि ही पाण्यावरची पीकं आहेत.

दुसरा मुद्दा समोर येतो तो म्हणजे शेती कर्जाचा. शेतकरी संघटनेने वारंवार हे स्पष्ट केले आहे ‘कर्जमाफी’ हा शब्दच आम्हाला मान्य नाही. शेतकर्‍याने काय गुन्हा केला आहे की त्याला तूम्ही ‘माफी’ देत आहात. याला आम्ही कर्जमुक्ती असाच शब्द आग्रहाने वापरतो. आणि इतरांनी पण तो वापरावा असा आमचा वैचारिक आग्रह आहे. कारण घेतलेले कर्ज बुडित निघते याला जबाबदार आम्ही नसून तूमचे धोरण आहे. खुल्या बाजारात आमच्या मालाला जो भाव भेटायला पाहिजे होता तो तूम्ही भेटू दिला नाही. जागतिकीकरण पर्वात डंकेल प्रस्तावात  आपले तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री प्रबण मुखर्जी यांनी लेखी स्वरूपात कबुली दिली आहे की भारतात शेतकर्‍यांना उणे 72 टक्के इतकी सबसिडी मिळते. म्हणजेच त्याच्या 100 रूपयांच्या मालाला केवळ 28 रूपये मिळातात अशी धोरणं राबविली जातात. म्हणजेच या शेतकर्‍याला आम्ही 72 टक्क्यांनी मारतो.

शरद जोशींनी याचा एक हिशोबच सरकारी आकडेवारीचाच आधार घेवून मांडला आहे. 1981 ते 2000 या 20 वर्षांच्या कालखंडात शेतमालाला उणे सबसिडी देण्याच्या धोरणाने शेतकर्‍यांचे 3 लाख कोटींचे नुकसान झाले. म्हणजेच जो भाव भेटला आणि प्रत्यक्षात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जो भाव होता यातील तफावत ही 3 लाख कोटींची होती. दुसरीकडे या काळातील शेतकर्‍यांचे एकूण थकित कर्ज 1 लाख 30 हजार कोटींचे होते. शेतकर्‍यांना खते वगैरे सवलतीत दिले जातात त्या सबसिडीची रक्कम 80 हजार कोटी रूपये होते. ती शेतकर्‍याला भेटतच नाही पण जरी वादासाठी ती शेतकर्‍याला भेटते असे गृहीत धरले तर कर्ज व ही सबसिडी मिळून एकूण रक्कम होते 2 लाख 10 हजार कोटी. आणि शेतकर्‍याची जी लुट सरकारी धोरणाने झाली ती होती 3 लाख कोटी. म्हणजेच सरकारच शेतकर्‍याचे 90 हजार कोटी रूपयांचे देणे लागते. (संदर्भ- बळीचे राज्य येणार आहे, लेखक शरद जोशी, पृ. क्र. २४४, प्रकाशक जनशक्ती वाचक चळवळ, लेख ६ मार्च २००८ च्या पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील आहे.)

यामुळे शेतकरी संघटना कायम कर्जमाफी हा शब्द नाकारून ‘कर्जमुक्ती’ असा शब्द वापरत आली आहे. शेतकर्‍याला सरकार लुटते तेंव्हा कर्जखाते खारीज करून म्हणजेच सात बारा कोरा करून त्या पापापासून सरकारनेच मुक्ती मिळवावी. म्हणून कर्जमुक्ती झालीच पाहिजे ही आग्रही मागणी होते.

नवविवाहितेची आत्महत्या हा शब्द जावून महिला आंदोनाने अतिशय आग्रहाने ‘हुंडा बळी’ असा शब्द रूजवला. त्याप्रमाणेच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा शब्द जावून सरकारी धोरणाचे बळी म्हणजेच कर्जबळी असा शब्द चळवळीत वापरला जातो. आणि बळी शब्द आल्यावर तो घेणारा कुणीतरी गुन्हेगार आहे हे स्पष्ट होते. 

19 मार्चच्या साहेबराव करपेंच्या कर्जबळी प्रकरणानंतर देशभर शेतकर्‍यांचे कर्जबळी पडत गेले. अजूनही हे चालूच आहे. गेली 35 वर्षे सातत्याने हे कर्जबळी होत आहेत. तेंव्हा आता तरी डोळे उघडून या सर्व विषयाकडे पहावे अशी कळकळीची विनंती शहरी शेतीशी संबंध नसलेल्या वर्गाला आहे. तूम्ही ज्यांचे शोषण करून स्वत:चे फायदे करून घेतले, तूम्ही त्याच्या ताटातले हिसकावून घेतले, त्या शेतकरी भावा साठी जरा तरी सहानुभूती ठेवा. जरा तरी संवेदन क्षमता बाळगा. आजही शेती हाच सर्वात जास्त रोजगार उपलब्ध करून देणारा व्यवसाय आहे. तेंव्हा शेतीची उपेक्षा केल्यावर निर्माण होणारी समस्या ही हळू हळू तूमच्या पर्यंतही येवून पोचते. शहरंही त्यापासून वाचत नाहीत. कारण तिथून होणारी स्थलांतरे ही शहरी व्यवस्थेवर ताण वाढवत जातात. मग शहरांत रस्ते, पाणी, कचरा, अतिक्रमण, रोजगार समस्या वाढत जातात. जटील बनतात. 

शेतकर्‍याला उचलून काही द्या, तुमच्या पदरचे काढून द्या, त्याच्यावर दया दाखवा असे बिलकूल नाही. त्याच्या हाक्काचे जे आहे ते हिसकावून घेवू नका. त्याला मिळू पाहणार्‍या खुल्या बाजारातील रास्त भावापासून रोकू नका. किंबहुना महात्मा गांधी म्हणायचे तसे गरीबासाठी काही करण्यापेक्षा आधी गरीबाच्या छातीवरून उठा. तसेच शेतकर्‍यासाठी काहीच करून नका. आधी शेतकर्‍याच्या छातीवर तूम्ही बसला अहात ते उठा.

  

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

दु:खा जावे शरण असे की । बांधापाशी धरण जसे की ॥

उरूस, 18 मार्च 2021 

गेली 10 वर्षे मी क्वेस्ट फॉर फ्रिडम हा ब्लॉग चालवतो आहे. नुकताच 3 लाख दर्शकांचा टप्पा पार केला. त्यानंतर असं लक्षात आलं की आपण विविध विषयांवर लिहितो पण ज्याला सर्वात कमी प्रतिसाद मिळतो त्या साहित्य क्षेत्रावरच काहीतरी लिहावं. त्यातही लक्षात आलं की कवितेला सगळ्यात कमी प्रतिसाद मिळतो. जसं आजारी अपंग लेकरू आईचं लाडकं असतं. किंवा त्यातच तिचा जीव अडकलेला असतो. कुसुमाग्रजांची ‘विशाखा’ मधील एक फार सुंदर कविता आहे

नवलाख तळपती दीप विजेचे येथ

उतरली तारकादळे जणू नगरात

परि स्मरते आणि करते व्याकुळ केंव्हा

त्या माज घरांतील मंद दिव्यांची वात

आज मलाही या 3 लाख दर्शकांच्या झगमगाटात सगळ्यात कमी ज्या विषयाला प्रतिसाद मिळाला तो कवितेचा प्रांतच जास्त आठवतो आहे. कळत नाही असं का होतं. खुप आनंदाच्या प्रसंगीही दु:ख आपल्याला चिटकून बसलेलं असतं. किंवा आपणच दु:खाला कवटाळून का बसलेलो असतो? नुकताच औरंगाबाद शहरात पीर बाजार कडून वेदांत हॉटेल (आताचे व्हिटस) कडे जाणार्‍या रस्त्यावर अतिशय देखणा सुर्यास्त बघायला मिळाला. कुसुमाग्रजांनी टागोरांच्या कवितेचा जो अनुवाद केला त्यातील एक शब्द ‘दिन मावळता’ माझ्या डोक्यात घुसून बसला होता. हाच शब्द मनात घोळायला लागला. त्याला जोडून पुढच्या ओळी तयार झाल्या. एक लय गेले काही दिवस सारखी घुमत आहे. त्याच लयीत घोळून घोळून हे शब्द समोर आले. 

दिन मावळता । उगवून येते ।

दु:ख सनातन । काळजातूनी ॥

सांत्वन फुंकर । कितीही घाला ।

बसते हटूनी । ठणकत आतूनी ॥

मना वाटते । दु:ख पांगळे ।

चालत चालत । जाईन कोठे ॥

दु:ख बेरके । हुकवूनी टाकी ।

सर्व अडाखे । छोटे मोठे ॥

जानेवारी महिन्यात पैठणला नाथ सागरावर गेलो होतो. पहाटे त्या अथांग पाण्यापाशी एक वेगळीच अनुभूती आली आणि त्यावर एक कविता सुचली. तोही लेख याच ब्लॉगवर टाकला आहे. याच साठलेल्या पाण्याची एक वेदना या नविन कवितेत जाणवली. वाहत्या पाण्याला रोकून ठेवल्याने काय होते? हळू हळू हे पाणी धरणाचे दरवाजे उघडून वाहू दिली जाते आणि त्यातून येणारी एक वेगळीच अनुभूती लक्षात आली.

सोडूनी द्यावा । हट्ट आपुला ।

दु:खा जावे । शरण असे की ॥

वाहणे विसरून । बांधापाशी ।

पाणी गुपचूप । धरण जसे की ॥

साठू द्यावा । सोशिकतेचा ।

तुंबारा हा । अथांग मागे ॥

त्या दाबाने । पीळे उसवूनी ।

दु:खाचे हे । विरती धागे ॥

दार उघडता । दु:ख जरासे ।

वाहू लागते । हळू हळू ॥

कोंब उगवतो । रसरशीत हा ।

जीर्ण शीर्ण । लागते गळू ॥

दु:खाचे एक सनातन रूप आपोआप शब्दांतून उमटत गेले. जगण्याच्या नाण्याची दुसरी बाजू म्हणजेच सनातन दु:ख. ते तर चिटकून राहणारच आहे. उलट या दु:खामुळेच आपले मन ताळ्यावर राहते. 

कितीही ढकला । चिटकून राहते ।

हृदयापाशी । दु:ख सनातन ॥

आपुल्या नकळत । सदैव ठेवी ।

ताळ्यावरती । भरकटले मन ॥

माझ्या ब्लॉगवर कवितांवरच्या सर्व लेखांना प्रतिसाद दिला त्यांच्या रसिकतेला ही कविता विनम्रपणे अर्पण. 

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

बँक कर्मचार्‍यांनो कायमचेच संपावर जा..

उरूस, 17 मार्च 2021 

बँक कर्मचार्‍यांचा संप सोमवार आणि मंगळवार या दोन दिवशी पार पडला. नेमकी शनिवार रविवारला जोडूनच या संपाची योजना करण्यात आली होती. जेणे करून चार दिवस बँक बंद ठेवून ग्राहकांची चांगलीच अडचण व्हावी हो हेतू होता. हा आरोप केवळ आजच झाला आहे असे नाही. कित्येक वर्षांपासून बँक कर्मचार्‍यांचे संपाचे हेच धोरण राहिले आहे.

बरोबर 27 वर्षांपूर्वी शरद जोशी यांनी ‘बँकांची व्यंकटी सांडो’ नावाचा एक लेख लिहीला होता. त्या वर्षी 11 मे रोजी संप पुकारल्या गेला होता. कारण 12 तारखला शिवजयंतीची सुट्टी होती. 13 तारखेला अक्षय्य तृतिया होती.  14 व 15 मे हे दोन दिवस शनिवार रविवार होते. अशा पद्धतीने 5 दिवस ग्राहकांना कोंडीत पकडल्या गेले. 

या लेखाच्या शेवटी शरद जोशींनी असं लिहिलं होतं, ‘.. संपानंतर माझे मत अधिक ठाम झाले आहे. खासगी बँका येऊ देत, परदेशी बँका येऊ देत, अगदी बहुराष्ट्रीय बँका येऊ देत पण राष्ट्रीयकृत बँकांतील कर्मचार्‍यांची नांगी ठेचणे आवश्यक आहे. 

राष्ट्रीयकृत बँकांची सद्दी संपो, दुरितांचे तिमिर जावो आणि ग्राहकांवर अरेरावी करणार्‍या देशी मग्रूर बँकसाहेबांचा नि:पात होवो, जिद्दीने स्पर्धा करून ग्राहकांना अधिकाधिक सेवादेणार्‍यांचा सूर्य लवकर उगवो, अशी प्रार्थना करण्यापलीकडे आपल्या हाती काय आहे?’ (पाक्षिक शेतकरी संघटक, 6 जून 1994)

आज इतक्या वर्षांनी काय परिस्थिती आहे? कुठलाही सर्वसामान्य ग्राहक बँक व्यवस्थापनावर नाराज का असतो? त्याची अडवणुक केली जाते, त्याला योग्य ती सेवा योग्य त्या प्रमाणे मिळत नाही असे का वाटत राहते? 

1971 दरम्यान बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले तेंव्हा गावोगावी बँक सेवा पुरविली गेली नाही असे कारण दिले गेले होते. आज 50 वर्षांनी सरकारने याच बँकांचा खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा काय परिस्थिती आहे? आजही गावोगावी राष्ट्रीयकृत बँका का पोचल्या नाहीत? 

ए.टी.एम. तंत्रज्ञान आल्यावर ते तरी गावोगाव आम्ही का पोचवू शकलो नाही? आज ज्यासाठी बँक कर्मचारी संप करत आहेत ते हे कधी लक्षात घेणार की तूमची उपयुक्तता कधीच संपली आहे. 

आज या संपाची साधी बातमीही माध्यमांनी ठळकपणे समोर आणली नाही. कारण सामान्य लोकांना बँक कर्मचार्‍यांबाबत कसलीही सहानुभूतीच शिल्लक राहिली नाही. यांना संपावर जायचे असेल तर यांनी कायमस्वरूपी जावे. त्यांच्या जागी दुसरे तरूण काम करण्यास कमी पगारावर तयार आहेत. या सर्व बँकांचे खासगीकरण झाल्यावर चांगली स्पर्धा निर्माण होईल आणि सामान्य ग्राहकाला चांगली सेवा मिळेल अशी आशा वाटते. 

कारण शरद जोशींनी 1994 ला लिहीले त्यापेक्षा आता परिस्थिती तंत्रज्ञाने अजूनच पालटली आहे. आता पैसे भरणे आणि काढणे, दुसर्‍याच्या खात्यावर पैसे जमा करणे यासाठी प्रत्यक्ष बँकेत जायची गरजच शिल्लक राहिलेली नाही. मोबाईलवर बँकिंग सुरू झाल्यावर या बँकेच्या मक्तेदारीवर सर्वात मोठा आघात झाला आहे. आता बँक कुठे आहे, तिथला कर्मचारी जागेवर आहे की नाही, रोख व्यवहाराची वेळ संपली तर काय होणार असल्या चिंता सामान्य ग्राहकाच्या जवळपास संपून गेल्या आहेत.  

अगदी गाडीवाल्याकडे भाजी घेतली किंवा फळं घेतले तरी तो सामान्य व्यवहार मोबाईल द्वारे सुलभतेने होवू लागला आहे. कर्जासाठीच सध्या सरकारी बँकांकडे तोंड वेंगाडण्याची पाळी येते आहे. त्यातही वाहन व्यवसायीकांनी ज्या पद्धतीने पतपुरवठ्याची वेगळी व्यवस्था उभारून राबवून दाखवली तशी विविध क्षेत्रांत उभारल्या गेली तर सरकारी बँकांची नांगी पूर्णत: मोडली जाईल. आज तरी या बँका खासगी करू नका म्हणून आंदोलन केले जात आहे. उद्या कशा का असेना बँका चालू ठेवा म्हणून याच कर्मचार्‍यांना रडत मागणी करावी लागेल. कारण चालवता येत नसेल तर बँका बंद करा असाच दबाव आहे. 

ज्या पद्धतीने लघु बँका (स्मॉल सेव्हिंग्ज बँक) कुशलतेने काम करत आहेत, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर तिथे केला जातो आहे, विविध कागदोपत्रांचा गबाळा कारभार जावून मोबाईलवरच विविध कामे होत आहेत हे पाहता आपण आत्तापर्यंत या गचाळ सरकारी बँकांत काय करत होतो असा प्रश्‍न निर्माण होतो.

सरकारी नियंत्रणाने बँक व्यवसायाचे पार वाट्टोळे झाले. तसेच डाव्यांच्या कर्मचारी संघटनांनी या बँका कशा संपतील अशाच पद्धतीने संपाचे हत्यार वापरले. आता या बँकांसाठीची सामान्य लोकांची सहानुभूती पूर्ण संपून गेली आहे. 

खासगीकरणाचा निर्णय सरकारने अपरिहार्यपणे घेतला आहे. जितक्या लवकर यांचे खासगीकरण होईल तितके सामान्य ग्राहकाच्या हिताचे आहे. याला ज्यांना विरोध करायचा आहे त्यांनी व्हि.आर.एस. घेवून घरी सुखाने बसावे. गिरणी कामगारांचा संप दत्ता सामंत यांनी ताणून ताणून काय झाले हे सर्वांच्या समोर आहे. विविध उद्योगांमधील कामगारांचे संप ताणून ताणून त्याची काय अवस्था झाली हे पण सर्वांच्या समोर आहे. अशीच अवस्था बँक कर्मचार्‍यांची पण होणार आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपाची पण अशीच अवस्था होत जाईल. वसंत दादा पाटील यांच्यासारखा एखादा खमक्या मुख्यमंत्री आला तर तो सरकारी कर्मचार्‍यांचा संपही कठोरपणे मोडून काढेल. शिक्षकांच्या संपाचेही असेच होणार आहे.  या सर्व कर्मचारी कामगार हमाल मापाडी  संघटना डाव्यांच्या आहेत हे लक्षात घ्या. या सगळ्यांची एकच मोडस ऑपरंडी आहे. उद्योग बुडाला तरी हरकत नाही पण कामगारांचे पगार वाढलेच पाहिजेत. बँक तोट्यात जावो, एनपीए कितीही वाढो गैर मार्गाने कितीही कर्ज दिल्या जावो कर्मचार्‍यांचे पगार वाढलेच पाहिजेत, सरकारची वित्तीय तुट कितीही वाढो पण कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग मिळालाच पाहिजे. ही सगळी एकच मानसिकता आहे. आधुनिक काळात नविन तंत्रज्ञान, आधुनिक बाजारपेठ व्यवस्था यात ही जूनी मानिकसता निकालात निघते आहे. हे समजून घ्यायला हे बँक कर्मचारी तयारच नाहीत. यांनी कायमच संपावर निघून जावे. सामान्य ग्राहक सुखात दुसरी व्यवस्था स्विकारतील. 

या संपाची दखल माध्यमांनी का नाही घेतली म्हणून रविशकुमार यांनी एक प्राईम टाईम केला. सामान्य लोकांचा पाठिंबा आणि सहानुभूती संपूनच गेली असेल तर अशी दखल माध्यमं तरी का घेतील? रविशकुमार यांनी भाजप विरोधी धोरणाचा भाग म्हणून कितीही ओरड केली तर यातून निष्पन्न काय होणार?

बॅक कर्मचारी संपाने एक चांगली गोष्ट केली आहे. हे संपावर गेले तरी सामान्य लोकांचे व्यवहार अडत नाहीत हेच दाखवून दिले आहे. आपल्याच पायावर यांनी कुर्‍हाड चालवून घेतली आहे. आता यांनी मोकळ्या मनाने खासगीकरण स्विकारावे नसता घरी जावून बसावे.

(,माझे जवळचे मित्र नातेवाईक यांनी राष्ट्रीय बँकेत अतिशय चांगले काम केलेले मला माहित आहे. पण म्हणून खासगीकरण रोका म्हणता येत नाही. प्रतिवाद करताना कृपया वैयक्तिक उद्हारणे देऊ नयेत)

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

उडण्याआधीच कटला एमआयएम चा पतंग

उरूस, 16 मार्च 2021 

ओवैसी यांचा एमआयएम पक्ष ज्या हैदराबाद येथील आहे तिथल्या भाषेत एक म्हण आहे, ‘बाहर से शेरवानी, अंदरसे परेशानी’. पाच राज्यांत होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांत ओवैसी यांच्या पक्षाची अवस्था अशीच झाली आहे. पाच राज्यांत मिळून विधानसभेच्या 824 जागां आहेत. (प.बंगाल 294, तामिळनाडू 234, केरळ 140, असम 126, पुद्दुचेरी 30) यापैंकी तामिळनाडूंत केवळ 3 जागी एमआयएम ने उमेदवार घोषीत केले आहेत. बाकी कुठेच काही नाही. 

म्हणजे जो पक्ष 824 पैकी केवळ 3 जागी निवडणुक लढवत आहे त्याची चर्चा मात्र, ‘हातभर लाकुड दहा हात ढिलपी’ अशी दिसून येते. म्हणजेच याचा अर्थ केवळ आणि केवळ माध्यमांनी मिळून उभे केलेली ही हवा  आहे. राजकीय दृष्ट्या ओवैसी यांचा पक्ष कसलेच  आव्हान उभं करत नाही. 

बिहारच्या निवडणुकांनंतर असे चित्र उभं केल्या गेले होते की प.बंगाल मध्ये मुसलमानांची लोकसंख्या 30 % इतकी प्रचंड आहे. तेंव्हा याचा फार मोठा फायदा ओवैसींच्या पक्षाल होईल. तसे वक्तव्य वारंवार ओवैसी यांच्याकडूनही दिल्या गेले होते. असे केल्याने ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाला कसा फटका बसेल. त्याचा फायदा भाजप कसा घेईल. अशी चर्चा गेली 4 महिने सातत्याने केल्या गेली. माध्यमांत यावर घमासान म्हणता येईल अशा चर्चा रंगल्या. सामान्य दर्शकाला चक्क मुर्ख बनवल्या गेले. आणि जेंव्हा प्रत्यक्ष निवडणुकीची वेळ आली तेंव्हा एमआयएम चे हाल झालेले दिसून आले.

ज्या प. बंगालची चर्चा सर्वात जास्त झाली तिथे फुर्फुरा शरीफचे पीरजादा आब्बास सिद्दीकी यांच्यावर ओवैसींची सर्व मदार होती. त्यांनी आपला वेगळा पक्षच स्थापन करून डावे आणि कॉंग्रेस सोबत आघाडी करणे पसंद केले. ओवैसींच्या पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष जमीर-उल-हसन यांना पक्षांतून काढून टाकण्यात आले किंवा त्यांच्या म्हणण्या नुसार तेच बाहेर पडले. परिणाम एकच झाला की एमआयएम ला एकाही जागी उमेदवार मिळाला नाही. 

केरळात आधीच मुस्लीम लीग सारखा पक्ष अस्तित्वात आहे. त्यासमोर ओवैसींचे काही चालणे शक्यच नव्हते. हीच गत असम मधेही आहे. बद्रुद्दीन अजमल यांचा पक्ष तिथे मुस्लीम राजकारण करतो आहे. त्याने कॉंग्रेस सोबत युती केली आहे. तिथेही ओवैसींना काहीच संधी नव्हती. तामिळनाडूत मुळातच मुसलमानांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. तिथले राजकारण अजूनही डिएमके आणि एडिएमके या पक्षां भोवती फिरत आहे. तिथे अजूनही तिसर्‍या पक्षाला शिरकाव मिळालेला नाही. त्यात ओवैसी सारख्यांचा तर निभाव लागणे शक्यच नाही. तरी तिथे त्यांनी शशिकला यांचे भाच्चे दिनाकरन यांच्या पक्षासोबत युती करून तीन जागा लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुद्दुचेरी अतिशय लहान आहे. तिथेही यांना काही राजकीय संधी मिळण्याची शक्यता नव्हतीच.  

या पार्श्वभूमीवर ओवैसींच्या पक्षाच्या राजकीय बळाची चर्चा झाली पाहिजे. 2014 नंतर भाजपची जसजशी राजकीय वाढ होत गेली तस तशी ओवैसींची चर्चा वाढत गेली. भाजपला सांप्रदायिक पद्धतीने शिव्या देत आपली जागा तयार करण्याची सोय आपल्या तथाकथित सेक्युलर म्हणवून घेणार्‍या देशांतल्या राजकारणांत आहे. याचाच फायदा ओवैसी घेत आहेत. 

याचा एक  सर्वात ताजा पुरावा नुकताच समोर आला आहे. उत्तर प्रदेशांत योगी सरकारने एनकाउंटर मध्ये मारलेल्या गुन्हेगारांची यादी जाहिर केली. त्यात 37 % नावे मुसलमानांची आहेत. त्यावरून एक मोठा गदारोळ ओवैसींनी आत्तापासूनच सुरू केला आहे. वस्तुत: सध्या निवडणुका चालू कुठे आहेत? त्यातील आपली भूमिका काय आहे? यावर त्यांनी मुग गिळून गप्प बसणं पसंद केलंय. आणि उत्तर प्रदेशांत पुढच्या वर्षी होणार्‍या निवडणुकांसाठी आत्तापासूनच वातावरण  निर्मिती करण्यास सुरवात केली. याच ओवैसी यांनी 2017 ची उत्तर प्रदेश विधान सभा निवडणुक लढवली होती. त्यात त्यांना संपूर्ण अपयश आले. 

ओवैसींना आत्तापर्यंत आपणच  मुसलमानांचे तारणहार आहोत असे वाटत होते. कॉंग्रेसने कसा मुसलमानांचा वापर करून घेतला हे ते वारंवार सांगायचे. पण 2014 नंतर हळू हळू भाजप विरोधी राजकारणाचे केंद्र कॉंग्रेस पासून सरकत सरकत इतर प्रदेशीक पक्षांकडे गेले आहे. त्यामुळे भाजपला टक्कर देवू पहाणारे जे इतर लहान प्रादेशीक पक्ष आहेत त्यांची शक्ती वाढताना दिसत आहे. आणि स्वाभाविकच ज्यांना भाजपला विरोध करायचा आहे ते सरळ सरळ या प्रादेशीक पक्षांकडे झुकत आहेत. आत्ताच्या निवडणुकांचा विचार केल्यास प.बंगाल मध्ये ममता, तामिळनाडूत स्टॅलिन आणि केरळात डाव्या आघाडीकडे मुसलमान भाजपला सशक्त राजकीय पर्याय म्हणून पाहू शकतात.

ओवैसींची हीच खरी तडफड आहे. उत्तर प्रदेशांत मायावती किंवा अखिलेश, बिहारमध्ये तेजस्वी, तेलंगणात चंद्रशेखर राव, दिल्लीत केजरीवाल असे कितीतरी पर्याय मुसलमांनां समोर आहेत. एक साधा विचार मुसलमान मतदार करतो आहे की आपण आपला म्हणून वेगळा गट करण्यापेक्षा मध्यवर्ती प्रवाहातील राजकीय पक्षांचा पर्याय निवडावा. 

मुळात मुसलमानांचे व्होट बँकेचे राजकारणच भाजपने उद्ध्वस्त केल्याने हळू हळू ओवैसींचे राजकारणही आटत जाणार आहे. भाजपेतर ज्या पक्षांना इथून पुढे मुसलमानांची मतं हवी आहेत त्यांना त्यांच्याकडे इतरांसाखेच एक सन्मानिय मतदार म्हणून पहावे लागेल. विशेष वेगळी वागणूक देत त्यांच्या समोर लांगूलचालन केले तर त्याचा फायदा भाजपलाच होतो याचा अंदाज आता इतर सर्व राजकीय पक्षांना आलेला आहे. त्याप्रमाणे या निवडणुकांत ममता, स्टालिन आणि डावी आघाडी यांचे वर्तन दिसून येते आहे. याचा एक त्रास ओवैसींना होतो आहे. 

ज्या राज्यांत निवडणुका चालू आहेत तिथे न जाता ओवैसी जेंव्हा उत्तर प्रदेशांत वेळ खर्च करत आहेत यावरून हेच दिसून येते. आंध्र प्रदेशांतील स्थानिक स्वराज्य संस्था  निवडणुकांत सभा घेत ते फिरत राहिले पण त्यांना फारसे काहीच हाताला लागले नाही. उलट ज्या पश्चिम बंगालात त्यांनीच मोठ्या आशा उंचावल्या होत्या तिथून ते पूर्ण गायब झाले. यातून त्यांची राजकीय दिवाळखोरी दिसून येते आहे. 

गुजरात मधील गोध्रा येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आपले उमेदवार कसे निवडुन आले याचा ते डंका पिटत आहेत. अहमदाबाद मध्ये मुस्लीम बहुल भागात आपले सात नगरसेवक कसे निवडुन आले हे जोर जोरात सांगत आहेत. पण हे एकूण सर्व जागांत मिळून किती किरकोळ आहे हे ते लक्षात घेत नाहीत.

महाराष्ट्रात दलित राजकारणाने एकेकाळी नगर पालिकेत छोटे छोटे गट करून राजकीय वाटमारी करण्यात धन्यता मानली. त्याचा परिणाम आता दिसून येतो आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातून दलित राजकारणाची जी काही सद्दी होती ती संपून गेली. हीच अवस्था काही दिवसांत देशांतल्या राजकारणांत ओवैसींच्या पक्षाची झालेली दिसून येईल.         

 

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

टिकैत का पळाले सिंगूरमधून?

उरूस, 15 मार्च 2021 

किसान आंदोलन कसे सैरभैर झाले आहे याचा पुरावा त्यांचे नेते राकेश टिकैत यांनी आपल्या प्रत्यक्ष कृतीतून आणि बोलण्यांतूनच देशाला करून दिला. 

घटना आहे प.बंगालमधील निवडणुकांची. 14 मार्च हा दिवस नंदीग्राम-सिंगूर या परिसरासाठी विशेष असा आहे. बरोबर 14 वर्षांपूर्वी (14 मार्च 2007) याच परिसरांत जमिन अधिग्रहणा विरूद्ध मोठे आंदोलन शेतकर्‍यांनी केले होते. कम्युनिस्ट पक्षाच्या गुंडांनी शेतकर्‍यांना धमकावून जबरदस्ती त्यांच्या जमिनी सरकारी अधिग्रहणात देण्यास भाग पाडले असा आरोपच तृणमुल कॉंग्रेसने केला होता. त्या वेळेसे राज्यात कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार सत्तेवर होते. बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री होते. केंद्रात डाव्यांच्याच पाठिंब्यावरचे मनमोहन सरकार सत्तेवर होते. 14 मार्च रोजी झालेल्या गोळीबारांत 14 शेतकर्‍यांचा बळी गेला. 100 च्यावर शेतकरी तेंव्हापासून गायब आहेत. त्यांचा आत्तापत्ता आजही लागलेला नाही. 

या दिवसाच्या स्मृती जागविण्यासाठी 14 मार्च हा दिवस नंदीग्राम सिंगून परिसरांत ‘शहिद दिवस’ म्हणून मानण्यात येतो. या शहिदांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात येते. ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाला या दिवसाचे महत्त्व अतिशय आहे. कारण त्यांची राजकिय कारकिर्द या आंदोलनापासूनच चमकायला सुरवात झाली. पुढे चारच वर्षांनी 2011 च्या विधानसभा निवडणुकांत त्यांचा पक्ष कम्युनिस्टांना हरवून सत्तेवर आला. 

संयुक्त किसान मोर्चाला असे वाटले की ही चांगली संधी आहे. आपणही 12 ते 14 मार्च या दरम्यान कोलकोत्ता, नंदीग्राम आणि सिंगूर येथे ‘किसान महापंचायत’ करावी. राजकिय वातावरण तापलेले आहे तेंव्हा यावर आपली पोळी भाजून घ्यावी. 

पहिल्या दिवसांपासून किसान संयुक्त मोर्चा असे सांगत आला आहे की आमचे आंदोलन हे राजकीय नाही. पण या मागचा पक्षीय हस्तक्षेप लपून राहिलेला नाही. राकेश टिकैत 12 मार्चला कोलकोत्ताच्या सुभाषचंद्र बोस विमानतळावर उतरले तेंव्हा त्यांचे स्वागत करण्यासाठी हजर होत्या तृणमुलच्या खासदार डोला सेन. राकेश टिकैत एकटे नव्हते आले. त्यांच्या सोबत संयुक्त किसान मोर्चाचे 50 कार्यकर्ते होते. इतक्या जणांच्या विमानाचे तिकीट यांच्या गाड्यांची राहण्याची सोय. सभेचे आयोजन हे सर्व तृणमुलने प्रायोजीत केले असा आरोपच त्यांच्यावर केला गेला. हा आरोप अजूनही टिकैत यांना खोडता आलेला नाही. 

बंगालच्या भूमीवर पाउल ठेवताच विमानतळावरच त्यांनी पत्रकारांना आपण इथे का आलो या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना सांगितले की, ‘बंगाल मे किसानोंकी हालात सबसे ज्यादा खराब है’. झालं या एका उत्तराने त्यांच्या दौर्‍याचे प्रयोजक असलेले तृणमुलचे नेते भडकले. कारण जर देशात प. बंगालातील शेतकरी जास्त वाईट अवस्थेत असेल तर त्याची जबाबदारी ममतांवर येवून पडते. पुढे टिकैत यांनी सावरा सावर करायचा प्रयत्न केला पण व्हायची ती इजा होवूनच गेली होती. 

कोलकत्ता आणि नंदीग्राम येथील दोन कार्यक्रम कसेबसे पार पडले. कोलकत्ता येथील सभेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. शिवाय पत्रकारांनी जेंव्हा कम्युनिस्टांच्या उपस्थितीचा प्रश्‍न मांडला त्यावर किसान मोर्चाला उत्तर देता येईना. कारण सिंगूर नंदीग्राम आंदोलनच मुळात कम्युनिस्टांच्या विरोधातील होते. 14 शेतकर्‍यांचे खुनी कम्युनिस्ट आहेत अशीच मांडणी आत्तापर्यंत ममता आणि त्यांच्या पक्षाने सतत केली होती. मग आता त्याच शहिद दिवसाच्या कार्यक्रमांत कॉम्रेड हनन मौला यांचे भाषण कसे? आणि त्यांच्या मांडीला मांडी लावून किसान मोर्चाचे नेते बसतातच कसे? 

संध्याकाळी दुसरी सभा प्रत्यक्ष नंदीग्राम मध्ये पार पडली. त्याला मिळालेला अत्यल्प प्रतिसाद पाहून राकेश टिकैत यांचे मनसुबे ढासळले. सकाळीच ते पत्रकारांना संपूर्ण बंगालात जावून शेतकर्‍यांशी बोलणार असल्याचे सांगत होते. आणि इथे तर शेतकरी त्यांच्या कार्यक्रमांत यायलाच तयार नाहीत. 

याहीपेक्षा कळस झाला तो सिंगूरला. तिथे तर प्रत्यक्ष मंचावरच ममता दिदींचे फोटो लावलेले होते. ते पाहून पत्रकार आणि इतरांनी संयोजकांवर टिकेचा भडिमार केला. त्यांना तातडीने ते पोस्टर हटवावे लागले. तोपर्यंत एकूणच विरोधात जात असलेली हवा पाहून राकेश टिकैत यांनी काढता पाय घेणे पसंद केले. सर्वजण त्यांची सिंगूर येथील सभेसाठी वाट पहात होते. टिकैत यांनी तातडीने कोलकत्ता गाठले. दुपारचे विमान पकडले आणि संयुक्त किसान मोर्चाची जी मध्यप्रदेशांत रेवा येथे सभा होती तिथे निघून गेले. 

राकेश टिकैत यांनी पलायन केलेले पाहून त्यांच्या प्रवक्त्यांना प्रश्‍न विचारले तेंव्हा त्यांनी बगल देत, ‘मध्य प्रदेशांतील सभेचा कार्यक्रम आधीच ठरलेला होता. आणि या आंदोलनाचा एक नेता नाहीये. एकूण 40 नेते आहेत. त्यांनी विविध ठिकाणी सभा घ्याव्यात. देशभर भाजप विरोधात वातावरण तयार करावे असे ठरले आहे. तेंव्हा राकेश टिकैत यांनी सिंगूर येथील सभेत उपस्थित राहण्याचा मुद्दाच येत नाही.’ अशी गोलमटोल भाषा केली. 

आपले आंदोलन राजकीय नाही असं म्हणणारे हे लोक निवडणुकांच्या प्रचारांत का सामील होत आहेत? यावर ‘बीजेपी को वोटसेही चोट दे सकते है. आंदोलन से इनपे कुछ असर नही पडता. इसीलिये हम उनके विरोध मे प्रचार करेंगे.’ असं त्यांचे प्रवक्ते सांगत आहेत. 

आता यातून एक मोठा गंभीर प्रश्‍न सामाजिक आंदोलनबाबात समोर येता. जर आंदोलनाने फरक पडणार नसेल तर दिल्लीच्या सीमेवर हे ठिय्या देवून कशाला बसले आहेत? तातडीने त्यांनी तंबू खाली करावेत. रस्ते मोकळे करावेत.  जिथे जिथे निवडणुका आहेत तिथे तिथे भाजप विरोधात जोरदार प्रचार करावा. मुळात असे असेल तर सरळ सरळ राजकीय पक्ष स्थापन करूनच निवडणुका लढवाव्यात. पण हे तसं करणार नाहीत. कारण टिकैत यांनी यापूर्वीही निवडणुका लढवल्या आहेत. त्यांना जमानतही वाचवता आलेली नाही.

माध्यमांनी दिलेली प्रसिद्धी यांच्या इतकी डोक्यात गेली आहे की आपण देशभरच्या शेतकर्‍यांचे नेते आहोत असेच टिकैत यांना वाटू लागले आहे. ते त्या भ्रमात रहावेत म्हणून काही भाजप विरोधक त्यांना अगदी पुरेपूर वापरून घेत आहेत. आताही जेंव्हा आदांलनाच्या खर्चाबाबत प्रश्‍न विचारले की टिकैत, त्यांचे प्रवक्ते, कार्यकर्ते भडकतात. नंदीग्राम मध्ये राकेश टिकैत यांना तूम्ही ओळखता का? असे पत्रकारांनी सामान्य लोकांना विचारले तर त्यांनी सरळ सांगितले कोण टिकैत? आम्ही ओळखत नाही. टिकैत यांच्या कार्यकर्त्यांना पत्रकारांनी विचारले की 14 मार्चचा शहिद दिवस म्हणजे काय? तूम्हाला काय महिती आहे? तर त्यांना उत्तरच देता येईना. 

नंदीग्राम सिंगूर परिसरांतील सर्वात महत्त्वाचे पीक कोणते? असं विचारलं तर त्याचेही उत्तर टिकैत यांच्या सहकार्‍यांना देता येईना. ते आपले एमएसपी च्या बाता मारत बसले. त्या भागात बटाटा जास्त पिकतो. आणि त्याचा एमएसपीशी काहीच संबंध नाही. ज्या कम्युनिस्टांच्या मांडीला मांडी लावून टिकैत बसत आहेत त्या कम्युनिस्टांच्या केरळात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच नाही. संयुक्त किसान मोर्चाचे प्रवक्ते त्यावर असं सांगतात की तिथे एपीएमसीची गरज नाही. 

असे आपल्या बुद्धीचे दिवाळे हे लोक स्वत:च काढत निघाले आहेत. आंदोलनाचे तर कधीच धिंडवडे निघाले आहेत. योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर यांना मोदींनी संसदेत ‘आंदोलनजीवी’ म्हणलं तेंव्हा तथाकथित पुरोगामी भडकले होते. आता हे सर्व लोक आपण खरेच कसे आंदोलनजीवी आहोत हे सिद्ध करत चालले आहेत. प. बंगाल मधील शेतीचे प्रश्‍नही यांना माहिती नाहीत आणि त्या ठिकाणी हे किसान पंचायत करत आहेत. बंगालच्या शेतकर्‍यांनी यांना प्रतिसाद न देणे स्वाभाविक आहे.  मग ट़िकैत यांना पळून जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय काय आहे? 

(छायाचित्र सौजन्य झी हिंदुस्तान) 

 

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575