Monday, July 9, 2012

नाशिक वाचनालयाचा आदर्श कुणी घेणार का?

दि. ८ जुलै २०१२ दैनिक कृषीवल मधील लेख 
महाराष्ट्रातील सर्वात जून्या असलेल्या नाशिकच्या सार्वजनिक वाचनालयाने आपला 172 वा वार्षिक सोहळा मोठ्या उत्साहात नुकताच साजरा केला. परवाच्या ग्रंथालयांच्या पटपडताळणीच्या पार्श्र्वभूमीवर हा समारंभ जास्तच उठून दिसत होता. साहित्य संमेलनाच्या सरकारी पैशाच्या उधळपट्टीने साजर्‍या होणार्‍या उरूसी उत्सवाच्या पार्श्र्वभूमीवरही या समारंभाचे वेगळेपण समजून घेता येईल.
मूळात वाचनालयांनी कश्या पद्धतीने काम करावे, एखाद्या शहराच्या सांस्कृतिक जडण घडणीत त्यांची काय भूमिका असावी हे समजून घ्यायचं असेल तर सावानाची काम करण्याची पद्धत समजून घ्यायला हवी. शासनाची मदत अपुरी आहे हे सगळ्यांनाच माहित असते. पण त्यावर मात करण्याची तयारी नसते. उलट शासनाची जी मदत मिळत आहेत त्यातच आपलाही वाटा कसा वेगळा काढता येईल यातच आमची बुद्धी खर्च होते. जिल्हा अ दर्जाच्या सार्वजनिक वाचनालयांना महाराष्ट्र शासन दरवर्षी रू 4,80,000/- इतके अनुदान देते. यातील अर्धी रक्कम वेतनावर खर्च करण्याची असते. म्हणजे 2,40,000 इतकी रक्कम वेतनावर कागदोपत्री खर्च होते. बरीच वाचनालये यापेक्षाही कमी रक्कम प्रत्यक्षात कर्मचार्‍यांना देतात आणि बाकी रक्कम ‘ऍडजस्ट’ करतात. ‘सावाना’ (सार्वजनिक वाचनालय नाशिक) दरवर्षी केवळ वेतनावरच 12,00,000 रूपये खर्च करते. यावरूनच शासकीय निधीचा फोलपणा आणि सावानाने केलेले आर्थिक नियोजन लक्षात येतो.
रोज येणार्‍या वाचकांची संख्या विचारात घेतली तरी अशा वाचनालयांंनी किती मोठा पल्ला गाठला आहे हे लक्षात येते. या वाचनालयात दररोज किमान 300 ते 350 वाचक पुस्तकं बदलण्यास येतात. या वाचकांसाठी त्यांच्या शिफारशी देण्यासाठी वहि ठेवली आहे. आवडलेल्या पुस्तकांची नावे त्यात वाचकांनी लिहावयाची असतात. इतकंच काय पण न आवडलेल्या पुस्तकांची नोंद करण्याचीही सोय आहे. नविन आलेल्या पुस्तकांची मुखपृष्ठे दर्शनी भागात लावून ठेवली जातात. व्यंकटेश माडगुळकरांचे समग्र वाङ्‌मय मेहता प्रकाशनाने नुकतेच प्रसिद्ध केले आहे. माडगुळकरांच्या सर्व पुस्तकांची मुखपृष्ठे दर्शनी भागात सध्या लावलेली आहेत.
फक्त पुस्तकांपुरतीच आपली जबाबदारी न मानता इतरही सांस्कृतिक भान या वाचनालयाने राखले आहे. एक चांगले वस्तु संग्रहालय आपल्या सभागृहात भरवले आहे. त्यात जुन्या काळची नाणी, नाशिक परिसरातील मंदिर शिल्पांची छायाचित्रे, जूने नकाशे यांचा नेटका संग्रह चांगल्या रितीने मांडून ठेवला आहे. इतकंच नाही तर नाशिक परिसरातील वाङ्‌मयीन उत्तूंग व्यक्तिमत्वे कुसूमाग्रज आणि वसंत कानेटकर यांच्या वापरातील काही वस्तूही या संग्रहात आवर्जून सांभाळून ठेवल्या आहेत.
वाचनालयाच्या इमारतीच्या दर्शनी भागात पुस्तक प्रदर्शनासाठी सभागृही राखून ठेवले आहे. इतर गोष्टीसाठी हे सभागृह देण्यात येत नाही.
वाचनालयाला लागून असलेल्या मोठ्या भूखंडावर परशुराम साईखेडकर नाट्यगृह वाचनालयाने बांधून घेतले आहे. हे सभागृह वर्षभर कार्यक्रमांनी ‘हाउस फुल्ल’ असते. फक्त वाचनापुरतीच आपली जबाबदारी न मानता इतरही सांस्कृतिक गोष्टींची जाण ठेवली पाहिजे हे या यातून सिद्ध होते.
जो वार्षिक उत्सव वाचनालयाने पाच दिवस (29 जून-3 जूलै) घेतला त्याच्या नियोजनातही आपला शुद्ध सांस्कृतिक हेतू वाचनालयाने सिद्ध केला. अन्यथा अनेक छोटे मोठे साहित्यीक कार्यक्रम हे फक्त नावालाच साहित्यीक उरले आहेत. त्यात राजकीय शक्तींचा नको इतका उपद्रव वाढला आहे. परिस्थिती तर इतकी गंभीर आहे की राजकीय नेता उठून गेल्यावर सभागृहात कोणीच शिल्लक राहत नाही असंही घडलं आहे. कंधार (जि. नांदेड) येथे मराठवाडा साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनासाठी मा.ना. शरद पवार यांना आमंत्रित केले होते. संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी संत साहित्याच्या अभ्यासक कवियत्री सुहासिनी इर्लेकर या होत्या. शरद पवार यांनी आपले उद्घाटकीय भाषण केले व कार्यबाहुल्यामुळे अध्यक्षांचे भाषण न एैकता लगेच निघून गेले. शरद पवार जाताच संपूर्ण मांडव रिकामा झाला. संमेलनाच्या अध्यक्षा सुहासिनी इर्लेकर यांना रिकाम्या खुर्च्यांसमोर भाषण करावे लागले. समोरचे लोकच नाही तर मंचावरील साहित्य संस्थांचे पदाधिकारीही शरद पवारांच्या मागे मागे करत पसार झाले.
सावानाने आपल्या कार्यक्रमात कुठल्याही राजकीय नेत्यांना आमंत्रित केले नाही. 2 जूलैचा जो मुख्य कार्यक्रम होता त्याचे नियोजन तर अतिशय नेटके होते. सात साहित्यीकांना पुरस्कार देण्यात येणार होते. त्यांच्या सात खुर्च्या उंचावर मांडण्यात आल्या होत्या. ज्यांच्या हस्ते हे पुरस्कार वितरण होणार होते ते प्रमुख पाहुणे ज्येष्ठ पत्रकार पद्मश्री कुमार केतकर व वाचनालयाचे अध्यक्ष विलास औरंगाबादकर अशा दोनच खुर्च्या समोरच्या रांगेत मांडल्या होत्या. पडदा उघडला तेंव्हा मंचावर अंधार होता. मागच्या पडद्यावर प्रकाश टाकण्यात आला होता. बासरीच्या सुरांनी कार्यक्रमाची सुरवात झाली. बासरी संपल्यावर प्रत्यक्ष प्रकाश पडला तेंव्हा कळले की सगळे पाहूणे खुर्च्यांवर स्थानापन्न झालेले असून, बासरीचे हे सूर रेकॉडेड नसून प्रत्यक्ष समोर बसून कलाकाराने ते सादर केले आहेत.
मंचावर एकही जास्तीची खुर्ची मांडण्यात आली नव्हती. उशीर करून कुणीही अण्णासाहेब, दादासाहेब, नानासाहेब धोतर सावरीत आणि डोक्यावरच्या गांधी टोपीचा कोन सांभाळीत मंचावर घुसले नाहीत. नेटके व नेमके निवेदन, सात पुरस्कार प्राप्त लेखकांची अतियश थोडक्यात मनोगते, वाचनालयाच्या अध्यक्षांचे प्रास्ताविक आणि कुमार केतकरांचे मुख्य भाषण या सगळ्यासहीत कार्यक्रम दोन तासात आटोपला.
कार्यक्रमाला मोजक्या तिनएकशे लोकांची गर्दी होती. हे सगळे साहित्य रसिक आहेत हे सहजच कळत होते. साहेबांना तोंड दाखवले म्हणजे आपले काम होईल अश्या लाचारांचा भरणा या गर्दीत नव्हता. ही सगळी माणसं समोर लावलेल्या ग्रंथ प्रदर्शनातून फिरून आली होती. काही जणांच्या हातात खरेदी केलेली पुस्तके होती. पुरस्कारप्राप्त लेखकांना भेटून त्यांच्या पुस्तकावर चर्चा करण्याची उत्सूकता प्रेक्षकांना होती. काही वाचकांनी ते धाडस केलेही.
या सगळ्या पोषक वातावरणामुळेच साहित्य संस्कृतिला बळ मिळते हे वेगळं सांगायची गरज नाही. वाचनालयाचे पदाधिकारीही आलेल्या पाहूण्यांची आदबीने सरबराई करण्यात गुंग होते.    
हे वातावरण महाराष्ट्राच्या इतर भागात कधी पहायला मिळेल? आजही असे सोहळे हेच साहित्य संस्कृतिसाठी प्राणवायू ठरले आहेत. अकोल्याचे बाबुजी देशमुख वाचनालय, सोलापूरचे हिराचंद नेमचंद वाचनालय, परभणीचे गणेश वाचनालय, औरंगाबादचे जीवन विकास ग्रंथालय, चिपळूणचे लोकमान्य टिळक स्मारक ग्रंथालय (जिथे आता अ.भा.मराठी साहित्य संमेलन होउ घातले आहे) अश्या फार थोड्या संस्था महाराष्ट्रात आहेत.
महाराष्ट्रात ज्यांना स्वत:च्या इमारती आहेत, छोटंसं का असेना सभागृह आहे, किमान 100 तरी नियमित वाचकांचा राबता आहे अशा जिल्हा, तालूका अ वर्गाच्या ग्रंथालयांची संख्या आहे 238. यातील किमान 100 केंद्र वाङ्‌मयीन चळवळीची केंद्र म्हणून विकसित करता येतील.
आज गरज आहे ती संपूर्ण साहित्य चळवळ त्या त्या ठिकाणच्या वाचनालयांना, वाचकांना आणि ग्रंथकर्त्यांना केंद्रभागी ठेवून निकोपपणे चालविण्याची. जर साहित्य संमेलने, साहित्यीक हे वाचनालये आणि वाचकांपासून तूटून पडले तर राहिले काय?

Wednesday, June 20, 2012

गोड साखरेची कडू कथा


--------------------------------------------------------------
२१ जून २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
------------------------------------------------------------- 

महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री, मुख्यमंत्री आणि इतर मान्यवरांनी सी. रंगराजन समितीसमोर साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याची गळ घातली आहे. ही बातमी वाचून काय म्हणावं? तेच कळेना. काळाची चक्र उलटी फिरली, असं जे म्हणतात. तसंच काहीतरी घडलं आहे. साखर उद्योग नियंत्रणाखाली असावा आणि त्याचे फायदे आपल्याला पिढ्यान्‌पिढ्या मिळावेत, असंच धोरण राज्यकर्त्यांनी ठेवलेलं होतं. साखरच नाही, सहकाराच्या नावाखाली ग्रामीण भागाचं पद्धतशीर शोषण केल्या गेलं. या सहकाराच्या शोषणाचं मोठं विदारक चित्र 25 वर्षांपूर्वी सहकाराची शोकांतिका ही मालिका लिहून शरद जोशींनी केलं होतं. तेव्हाच्या साप्ताहीक ‘ग्यानबा’मध्ये ही मालिका प्रसिद्ध झाली. तेव्हा उभ्या महाराष्ट्रात मोठी खळबळ उडाली होती. सहकाराचे सगळे कैवारी असं म्हणायचे, की ग्रामीण भागाचा विकास करायचा असेल, तर सहकाराशिवाय पर्याय नाही. यातही परत प्रामुख्याने सहकारी साखर कारखानदारच होते. या सगळ्यांनी मिळून आपली जबरदस्त पकड सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण भागावर बसवली. वर्षानुवर्षे सहकारातून पैसा शोषून घेतला. त्यातून सहकार महर्षी उदयाला आले; पण कारखाने मात्र हळूहळू डबघाईला येत गेले. सहकारी बँका बुडाल्या. सहकारी पतपेढ्या बुडाल्या. सहकारी दूध उत्पादक संघ बुडाले. यांचं फार मोठं दु:ख कुणी केलं नाही आणि करतही नाही. सहकारी बँका बुडाल्यावर मात्र राष्ट्रवादीवाले थोडीफार तडफड करत आहेत; पण खरा गळ्याला फास बसला, तो सहकारी साखर कारखाने बुडायला लागल्यापासून. कारण याच कारखान्यांच्या आधारावरती त्या त्या भागातलं राजकारण या नेत्यांनी वर्षानुवर्षे आणि पिढ्यानुपिढ्या पुढे रेटलं होतं. बदलत्या काळात वार्‍याप्रमाणे पाठ फिरवण्याच्या वृत्तीला अनुसरून बरेच सहकार महर्षी बघता बघता खासगी महर्षी झाले. म्हणजेच त्यांनी आपले कारखाने खासगी माध्यमातून उभारायला सुरुवात केली. मोठी गमतीची गोष्ट आहे, साखर उद्योग खुला व्हायला सुरुवात झाल्यानंतर मोठमोठ्या कंपन्या त्यामध्ये उतरणं अपेक्षित होतं; पण महाराष्ट्रात मात्र घडलं विचित्रच. खासगी कारखानेही परत राजकारण्यांनीच काढले. ज्यांनी सहकार बुडवला, त्यांनाच पुन्हा त्यांच्याच कर्तृत्वाची बक्षिसी म्हणून खासगी कारखान्याचा परवाना मिळाला. आता हा कारखाना चालवायचा तर जुन्या पद्धतीने चालवता येत नाही, हे यांना चांगल्या तर्‍हेने माहीत आहे. मग काय करायचं? तेव्हा यांनी मागणी केली की, सगळा साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त केला पाहिजे. ज्या ज्या वेळेस सर्वसामान्य शेतकर्‍यांनी आंदोलनं केली, त्या त्या वेळेस राज्यकर्त्यांनी क्रूरपणे ही आंदोलनं मोडून काढली. सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना कुठलाही लाभ मिळू दिला नाही. आता अशी परिस्थिती आहे, नियंत्रणं तर सोडाच; पण आहे त्या परिस्थितीत कारखाना चालवता येत नाही. हे लक्षात आल्यावर हेच सगळे महाभाग केंद्र शासनाच्या समितीसमोर साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा म्हणून मागणी रेटतात.
कॉंग्रेस शासनाने असं नेहमीच केलं आहे. स्वत:च्याच मूळ भूमिकांपासून पूर्णपणे विसंगत भूमिका किंवा उलट भूमिका स्वीकारायची आणि ती आमचीच म्हणून सांगायची. बँकांचं राष्ट्रीयीकरण ही काही इंदिरा गांधींच्या डोक्यातली कल्पना नव्हती. तेव्हाच्या कॉंग्रेसमधील सिंडीकेट समजल्या जाणार्‍या प्रस्थापित बड्या नेत्यांना शह देण्यासाठी त्यांचीच असलेली संकल्पना रात्रीतून इंदिरा गांधींनी उचलली आणि स्वत:च्या नावावर खपवली. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा इतका गाजावाजा इंदिरा गांधींनी केला की, कित्येक वर्षे सगळे असं समजून चालत होते ही कल्पना इंदिरा गांधींचीच आहे. यशवंतराव चव्हाणांच्या जन्मशताब्दीनिमित्ताने त्यांच्या संबंधाने बराच मजकूर सत्य स्वरुपात समोर येतो आहे. गोविंद तळवळकरसारख्या ज्येष्ठ पत्रकाराने याबाबत लिहून ठेवलं आहे, त्यातून हेच स्पष्ट झालं, ही कल्पना इंदिरा गांधींची नव्हती.
1991 साली मुक्त व्यवस्था स्वीकारण्या संदर्भात जो दबाव शासनावरती आला. त्यामध्ये शेतकरी चळवळीने फार महत्त्वाची आणि मोलाची भूमिका निभावली होती; पण तेव्हा विकासाचं आणि नव्या बदलांचं श्रेय पी. व्ही. नरसिंहराव आणि तत्कालिन वित्तमंत्री मनमोहन सिंग यांना दिल्या गेलं. मनमोहन सिंगांच्या बाबतीत तर अल्लाउद्दीनला जादूचा दिवा सापडावा असं काहीसं म्हटल्या जायचं. या जादूच्या दिव्यानं सगळं काही चांगलं होणार आहे, असं चित्र रंगवलं गेलं होतं. त्याची सुरुवातही चांगली झाली होती; पण बघता बघता कॉंग्रेस आपल्या मूळ पदावरती आली. हेच मनमोहन सिंग सोनिया गांधींच्या हातातलं कळसूत्री बाहुलं बनून पंतप्रधान झाले, त्यांनी स्वत:च सुरू केलेल्या बदलांना पूर्णपणे पाठमोरं वळवलं. हे सगळं कॉंग्रेसच्या नीतीप्रमाणेच झालं. साखर उद्योगाच्या बाबतीतही आपण सुरू केलेली धोरणं पूर्णपणे फिरवायची गरज आता कॉंग्रेसजनांना वाटू लागलेली आहे. त्यात कसलंही नवल नाही. कदाचित उद्या हेच सगळे मोठ्या आवाजात सांगत राहतील की आम्हीच कशी साखर उद्योग मुक्त करण्यासाठी धोरणं आखली होती.
जागतिक परिस्थिती बदलत आहे. आता कुणालाच बंदिस्त व्यवस्था ठेवणं कदापीही शक्य नाही. बदलत्या परिणामांना सामोरं जाण्यासाठी नवीन भूमिका मोकळेपणाने स्वीकाराव्या लागतील. जुन्या भूमिका स्वीकारून बसलो, तर त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. कितीतरी क्षेत्रांमध्ये बदलाचे वारे मुक्तपणे वाहू देणं भाग आहे. शेतीक्षेत्राला नवीन व्यवस्थेचा वारा लागला नाही. ते सातत्याने शेतकरी संघटनेने मांडले आहे. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याची सगळ्यात पहिली मागणी ही फक्त शेतकरी संघटनेनेच केली होती. त्या काळात बंधनं काढून टाकण्याचं कुणाच्या मनातही नव्हतं. उलट जास्तीत जास्त पद्धतीने शासनावर अवलंबून राहण्यातच भलं आहे, असं सगळे मानत होते. आज साखरेचा प्रत्येक दाणा सरकारातल्या सगळ्यांनाच कडू लागतो आहे. त्याला एकमेव कारण म्हणजे राज्यकर्त्यांचं नालायक धोरण हेच राज्यकर्ते सी. रंगराजन समितीसमोर नियंत्रण हटविण्याची गळ घालत आहेत, हे मोठं गंमतशीर दृष्य आहे. यातला अजून एक धोका यांनी लक्षात घेतला नाही. ज्या दिवशी खरोखरच साखर उद्योग पूर्णत: नियंत्रणमुक्त होईल, त्या दिवशी यांची खासगी कारखानदारी टिकेल का? सहकार महर्षी म्हणून बिरूदं मिरवणं सोपं असतं; पण खासगी क्षेत्रात कुणाला महर्षी म्हणण्याची प्रथा नाही. तिथे आपला दर्जा कष्टाने, मेहनतीने आणि चातुर्यानेच सिद्ध करावा लागतो. स्पर्धेच्या युगात आपले प्रश्र्न स्पर्धेनेच सोडवता येतात आणि निरोगी स्पर्धेला तोंड देणं हे आमच्या राजकारण्यांना अगदी राजकारणातही कधी जमलेलं नाही, मग प्रश्र्न उरतो या राजकारण्यांना खासगी कारखान्यांच्या रूपाने हे आव्हान पेलेल का?

Tuesday, June 5, 2012

दरवाढ पेट्रोलची, चर्चा इथेनॉलची


--------------------------------------------------------------
६ जून २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-------------------------------------------------------------
प्रत्येक वेळी पेट्रोलचे भाव वाढले की सगळीकडे इथेनॉलची चर्चासुरू होते. पेट्रोलमध्ये 5 टक्के इथेनॉल मिसळलं तर अमूक इतका फायदा किंवा 10 टक्के इथेनॉल मिसळलं तर तमूक इतका फायदा असे सगळे आकडे सर्वसामान्य माणसाच्या तोंडावर फेकले जातात. साहजिकच सगळ्यांना असं वाटू लागतं हे किती सोपं आहे. हे आधीच कसं सुचलं नाही. ज्या पद्धतीने अण्णा हजारे यांनी ‘सब दर्द की एक ही दवा - लोकपाल’ असे वातावरण तयार करून ठेवले होते. त्याच पद्धतीने असं सांगितल्या जात आहे, एकदा का इथेनॉल आलं की विषय संपला! हे खरं आहे, पण पूर्णपणे नाही. या संदर्भात एक अतिशय संतुलित आणि सुयोग्य भूमिका शेतकरी चळवळीने घेतली होती, जी फक्त इथेनॉलपुरतीच नसून एकूणच शेतीमध्ये तयार होणार्‍या सर्व उत्पादनांच्या बाबतीत होती. ती म्हणजे तंत्रज्ञानाचं स्वातंत्र्य सर्वसामान्य शेतकर्‍याला मिळू द्या. त्याचसोबत बाजारपेठेचं स्वातंत्र्यही त्याला मिळालं तर तो आपल्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळवून घेऊ शकतो. या दृष्टीने विचार केला तर जेव्हा जेव्हा पेट्रोलचे भाव वाढतील तेव्हा उसापासून इथेनॉल तयार करण्याला प्राधान्य मिळेल आणि या इथेनॉलचा वापर इंधन म्हणून होऊ शकेल. ज्या ज्या वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव गडगडतील त्या वेळी इथेनॉल तयार होणार नाही. स्वस्त असलेलं पेट्रोल, डिझेल, वापरल्या जाईल. अशा प्रसंगी उसापासून साखर तयार केली जाईल. तसेच ज्या वेळी साखरेचेही भाव कोसळतील, साखर तयार करणे हा घाट्याचा उद्योग ठरेल त्या वेळी उसापासून ऊर्जेची निर्मिती करता येऊ शकेल. याची कमतरता सध्या मोठ्या प्रमाणात जाणवते आहे.
याचा अर्थ साधा आहे. जर तंत्रज्ञानाचं आणि बाजारपेठेचं स्वातंत्र्य असेल तर त्या त्या वेळची परिस्थिती पाहून निर्णय घेता येईल. सध्या कुणीही इथेनॉलच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देत नाही, याचं सरळ साधं आणि स्वच्छ कारण म्हणजे, अल्कोहोल निर्मिती हा जो प्रचंड फायदेशीर उद्योग ज्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हितसंबंध अडकलेले आहेत. उसाच्या मळीपासून अल्कोहोल तयार करणे आणि त्याचा उपयोग पुढे मद्यासाठी करणे यामध्येच सगळ्यांना रस आहे. या मद्य निर्मितीमध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष खूप मोठा पैसा अडकलेला आहे. ही जी व्यवस्था काम करते तिचे हितसंबंध सर्वत्र आहेत. ज्या गुजरात राज्यात दारूबंदी आहे, तिथेही आता मोठ्या प्रमाणात अगदी घरपोच दारू उपलब्ध होत आहे. हॉटेलमध्येसुद्धा तुम्ही जर गुजराती नसाल तर तुम्हाला सहजपणे दारू उपलब्ध होते. मोदींसारखा कठोर (?) प्रशासक ज्या ठिकाणी दारूला रोखू शकत नाही, त्या ठिकाणी इतरांबद्दल काय बोलणार? आणि यामुळे स्वाभाविकच इथेनॉलचा विषय गुंतागुंतीचा होऊन बसतो. म्हणजे वरकरणी सरळसोपं वाटणारं इथेनॉल निर्मितीचं तंत्र अशा पद्धतीने किचकट होत जातं आणि मग वास्तवामध्ये ते उतरत नाही किंवा उतरू दिल्या जात नाही.
छोटी छोटी आंदोलने आणि मोर्चे रस्ता रोको यावरती शक्ती खर्च करण्यापेक्षा मूलभूत स्वरूपाचा विचार करावा अशी भूमिका 1984 च्या परभणी अधिवेशनानंतर शेतकरी संघटनेने मांडली. एका एका पिकासाठी आणि एका एका समस्येसाठी न लढता व्यापक पातळीवरती काही एक विचार करावा अशी ती मांडणी होती. 1991 नंतर जागतिकीकरणाच्या पर्वात शेतीला खुल्या व्यवस्थेचं वारं लागू दिल्या जात नाही हेे सगळ्यांत पहिल्यांदा संघटनेने निदर्शनास आणून दिलं. म्हणजे इतर क्षेत्रांत खुली व्यवस्था आहे; पण शेतीमध्ये जाणीवपूर्वक ती येऊ दिली जात नाही. याचा अतिशय वाईट परिणाम शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांवर पडत होता. त्यामुळे शेती अर्थव्यवस्था कचाट्यात सापडलेली दिसायची. नवीन परिस्थितीमध्ये हा परिणाम फक्त शेतीपुरताच राहिला नसून इतर क्षेत्रांतही तीव्रपणे परिणाम करताना दिसतो आहे.
कांद्याचे भाव वाढले. तेव्हा त्यावर आरडाओरड झाली; पण आतामात्र भाव उतरले, तेव्हा कोणी बोलत नाही. या सगळ्यांतून काहीएक शहाणपण घेऊन आता शेतकर्‍यांनी पाच पाच किलोच्या कांद्याच्या जाळीदार प्लास्टिक्समधल्या थैल्या विक्रीसाठी शहरात रस्त्यांवर जागोजागी आणून ठेवल्या आहेत. शेती उत्पादनाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीची जी जुलूमी आणि जाचक अशी अट होती ती झुगारून देऊन कांदा उत्पादक रस्त्यावर उतरले आहेत. हे एक प्रकारे अतिशय वेगळं आणि चांगलं असं आंदोलनच आहे. याला बाजारपेठेचं स्वातंत्र्य मिळवण्याचं आंदोलन म्हणता येईल. कांद्याप्रमाणेच दूधउत्पादकही जागोजागी स्वतंत्रपणे प्रयत्न करताना दिसत आहेत. विशेषत: शहरी भागात नामांकीत दूध कंपन्यांच्या जोडीने सर्वसाधारण प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये हवाबंद केलेल्या स्थितीत त्याच दराने दूध विक्री होताना आढळते. हाही प्रकार म्हणजे बाजारपेठेचं स्वातंत्र्य मिळवण्याचंच आंदोलन आहे.
आता जेव्हा पेट्रोलचे भाव वाढलेले दिसताहेत आणि जर ते नजिकच्या काळात कमी झाले नाहीत तर इथेनॉलचा वापर गाड्यांमध्ये वापरण्याचं तंत्र विकसित होईल आणि सर्रासपणे त्याचा वापर लोक करतील. ज्या पद्धतीने सर्व बंधने झुगारून कांद्याच्या आणि दुधाच्या पिशव्या रस्तोरस्ती विक्रीला उपलब्ध आहेत, त्या पद्धतीने इथेनॉलचे कॅन सर्रासपणे विक्रीला आढळतील. याचा परिणाम म्हणजे लायसन-कोटा-परमिट राजच्या आडून स्वत:ची तुमडी भरणारी जी नेहरूप्रणीत बिनकामाची नोकरशाही आहे तिच्यावरती निश्र्चितच होईल. यापुढची आंदोलने ग्रामीण भागातून होण्याची शक्यता जवळपास संपुष्टात आली आहे. कारण ग्रामीण भागामध्ये कुठलीच ताकद शिल्लक राहिलेली नाही. मुक्त व्यवस्थेमधला जो नवमध्यम वर्ग आहे हा कुठल्याही पद्धतीने शासकीय आश्रयाने लाभांकीत नाही. त्याची मुलं खासगी शाळा शिकतात तो उपचार खासगी रुग्णालयामध्ये घेतो, तो प्रवास खासगी गाड्यांमधून करतो, तो स्वत:च्या वाहनाने फिरतो, त्याचे हितसंबंध शासकीय लायसन-कोटा-परमिट राजच्या बाहेरच पोसल्या गेलेले दिसतात. अशा वर्गानं जर ठरवलं, होईल त्या मार्गाने इथेनॉलचा वापर आपल्या गाड्यांमध्ये करून घ्यायचा तर तो केल्याशिवाय राहणार नाही. सर्वसामान्य शेतकर्‍यांवरती लाठीमार करण्याचे पौरुषत्व दाखवणारं हे शासन या नवमध्यमवर्गापुढे मात्र लाळघोटेपणा करेल हे निश्र्चित. कारण आतापर्यंत हवं तेव्हा या वर्गाने शासनाला वाकवले आहे. साधा पाण्याचाच विचार करा, शेतीसाठी असलेले पाणी या शहरी मध्यमवर्गाने केव्हाच स्वत:च्या पदरात पाडून घेतले आहे आणि त्याविरुद्ध शासनाला काहीही करता आलेले नाही. तेव्हा इथेनॉलच्या बाबतीतही असं काही घडलं, तर शासन नुसती बघ्याची भूमिका घेत राहील हे निश्र्चित. याचा फायदा थोड्याफार प्रमाणात का होईना शेतकर्‍याला मिळेल इतकीच आशा.

Saturday, May 19, 2012

सारूनी उन्हाच्या झळा । फिरूनी ये पावसाळा ।।


--------------------------------------------------------------
२१  मे २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-------------------------------------------------------------


उन्हाच्या झळांनी महाराष्ट्र तापलेला असताना पावसाच्या मोठ्या सरी सर्वत्र कोसळून गेल्या. होरपळणार्‍या मनाला काहीसा गारवा लाभला. राजकारण्यांकडून दुष्काळाचं खेळणं केलं जातं आणि त्याचा फायदा परत ते स्वत:ची तुमडी भरून घेण्यासाठी करतात हे वारंवार सिद्ध झालं आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येवर उपाय म्हणून जे पॅकेज दिल्या गेलं. त्यातून फायदा झाला तो फक्त बँकांचा शेतकर्‍याला काहीच भेटलं नाही. इतकंच नाही ज्या सिंचनाच्या नावाखाली महाराष्ट्राचे जाणते राजे कायमस्वरूपी बोलत असतात, त्या सिंचनाच्या भयानक आकडेवारीवरून कटूसत्य बाहेर आले आणि तेही मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडूनच त्यावरून हेच सत्य सिद्ध होते की, दुष्काळ योजना या सगळ्यांच्या पॅकेजेसचा फायदा नोकरशाहीला आणि राजकारण्यांनाच होतो. सर्वसामान्य शेतकर्‍याला नाही. गेली शेकडो वर्षे उघड्यावरची शेती आपण करत आलो, ज्या ज्या वेळी निसर्गाने साथ दिली, त्या त्या वेळी सर्वसामान्य शेतकर्‍याचं मन भरून आलं. त्याच्या मनात निसर्गाबद्दल अपार कृतज्ञता भरून राहिली. भरभरून आलेल्या पिकासाठी त्याने मन भरून दानधर्म केला. मंदिरं उभारली. खोट्या खोट्या देवांची पूजा केली आणि हे सगळं तुझ्या कृपेनं लाभलं म्हणून भावना व्यक्त केल्या. याच्या उलट जेव्हा केव्हा निसर्गाची अवकृपा झाली तेव्हा माणूस मुकाट राहिला. आपल्याच नशिबाला दोष देत राहिला. गेल्या जन्मीचं पाप म्हणून त्यानं स्वत:लाच बोल लावला. परत त्याच देवाकडे त्याने गार्‍हाणं मांडलं. निदान पुढचा हंगाम तरी चांगला येऊ दे म्हणून वर्षानुवर्षे आसमानानं पदरी घातलेल्या दानात तो समाधान मानत आला. घडो काहीही त्याने नेहमी स्वत:कडे कमीपणा घेतला आणि निसर्गाला मोठेपणा दिला. त्याच्यापुढे मान तुकवली. शेकडो वर्षांनी आता काळ बदलला असं म्हणायची प्रथा आहे. आताचं युग हे विज्ञान-तंत्रज्ञानाचं युग आहे असं चड्डी सावरता न येणारं शेंबडं पोरही म्हणतं. अस्मानाच्या संकटाला तोंड देऊन बंपर पीक घेण्याचं धाडसही हा शेतकरी करतो आणि जेव्हा त्याने पिकवलेलं मातीमोल भावाने विकावं लागतं, विकत घेतल्या जातं तेव्हा परत त्याच्या मनात प्रश्र्न उरतो. आता काय करायचं? दोष कुणाला द्यायचा? नुकत्याच हाती आलेल्या अहवालानुसार गहू-तांदळाचं फार मोठं पीक बाजारात येत आहे. जुनं धान्य ठेवायला आजही पुरेशी जागा नाही. शासकीय गोदामांमध्ये तर धान्य सडत आहेच; पण जागा न मिळाल्यामुळे अस्मानाखालच्या खुल्या चौथर्‍यांवर सरेआम या धान्याची कुजण्याची आणि सडण्याची मुक्त व्यवस्था करण्यात आली आहे. एकीकडे अस्मानी संकटाला तोंड देऊन नवनवीन बियाणे वापरून तंत्रज्ञान वापरून मोठ्या प्रमाणात धान्य तयार करायचं, कष्ट करून आपण जगाला पोसतो आहोत म्हणजे आपण पोशिंदे आहोत असं स्वत:लाच सांगायचं. हे तयार झालेलं धान्य बाजारात मातीमोल किमतीने विकायचं आणि त्याची खरेदी करून उघड्या चौथर्‍यांवर मांडून परत येणार्‍या पावसात शासनाने त्याची माती होऊ द्यायची. ‘माती असशी मातीत मिळशी’ हे आपलं भारतीय अध्यात्म अशा रीतीने अनुभवायचं. या सगळ्या दुष्ट व्यवस्थेला काय म्हणावे?
इतकं होऊनही वारंवार सुलतानी संकटांतून हताश झालेला शेतकरी आभाळात ढग आलेले पाहतो. अवकाळी पावसाचे थेंब अत्तरासारखे अंगावर माखून घेतो. मन उल्हासानं भरून घेतो. सगळं बळ एकवटून पेरणीच्या खटाटोपीला लागतो. त्याच्या डोळ्यांत भरलेलं असतं हिरवं स्वप्न. त्याचा आवेश असतो कोलंबससारखा.
चला उभारा शुभ्र शिडे ती गर्वाने वरती
कथा या खुळ्या सागराला
अनंत आमुची ध्येयासक्ती अनंत अन्‌ आशा
किनारा तुला पामराला (कुसुमाग्रज)
काय म्हणावे या गारूडाला. ना. धों. महानोरांनी दुष्काळी परिस्थितीवर एक मोठी दाहक कविता लिहिली आहे; पण तिची फारशी कुणाला आठवण होत नाही.
पांगलेला पावसाळा वाट भरलेली धुळीने
मोडक्या फांदीस घरटे वाळलेली शुष्क पाने
दूर गेल्या पायवाटा डोंगरांच्या पायथ्याशी
पंख मिटल्या झोपड्यांचे दु:ख कवटाळे उराशी
फाल्गुनाचे पळसओल्या रक्त झडलेल्या फुलांचे
फाटक्या काळ्या भुईला जहर डसलेल्या उन्हाचे
हे जीणे वर्षानुवर्षी काजळी काळी पिकाला
पापण्यांच्या कातळाशी खोल विझला पावसाळा
नुसतं या ओळी जरी वाचल्या तरी गलबलल्यासारखं होतं. शेतीची एक भयाण स्थिती नजरेसमोर येते. या स्थितीशी वर्षानुवर्षे शेतकरी झुंज देत आला आहे; पण असं लिहिणार्‍या महानोरांपेक्षा सगळ्यांना आवडतात आणि सोयीचे वाटतात, लक्षात राहतात
या नभाने या भुईला दान द्यावे
आणि या मातीतूनी चैतन्य गावे
अशी कोणती पुण्य येती फळाला
जोंधळ्याला चांदणे लखडून जावे
हे म्हणणारे महानोरच.
सगळ्यांवरती मात करून वाळून गेलेलं, पिवळं पडलेलं गवतही पावसाच्या एखाद्या शिडकाव्याने हिरवंगार होऊन जातं. सर्वत्र नजरेला भूल पाडणारा हिरवा रंग मोहकपणे पसरतो. आभाळाची निळाई अजूनच झळझळीत होते. बोरकरांसारखा कवीही त्यामुळेच लिहून जातो :
पालवती तुटलेले 
पुन्हा पर्वतांचे पंख
पर्वताचेच नाही तर माणसाच्या मनाचेही तुटलेले पंख या पावसाने पुन्हा पालवतात. पुन्हा आकाशात झेप घेण्याची उभारी धरतात. वर्षानुवर्षे पडणारा हा चकवा नेमका काय आहे? हे कोडं उलगडत नाही. किंबहुना ते उलगडत नाही म्हणूनच जगाचे इतर व्यवहार सुरळीत चालू आहेत. ज्या दिवशी शेतकर्‍याला आपल्या या चकव्याचा उलगडा होईल. त्या दिवशी सरळ रोखठोकपणे तो काहीतरी निर्णय घेईल. हा निर्णय जास्त करून शेती सोडण्याचाच असेल हे निश्र्चित आणि मग शेतकर्‍या तू राजा आहेस म्हणून त्याचं कौतुक करणार्‍यांची त्याच्यासाठी पोवाडे गाणार्‍यांची, त्याच्या कष्टाला, त्याच्या श्रमाला अध्यात्माचा दर्जा देणार्‍यांची मोठी पंचाईत होऊन बसेल.

Saturday, May 5, 2012

अबब! पवार साहेब काय बोललात हे...


--------------------------------------------------------------
६ मे २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-------------------------------------------------------------

महाराष्ट्राच्या राजकारणाची ज्यांना नसन्‌नस माहीत आहे, थोरल्या साहेबांनंतरचे (यशवंतराव चव्हाण) जे थोरले साहेब आहेत (त्यांच्या नंतरचे धाकटे साहेब आपल्या टगेगिरीच्या कर्तृत्वानं दादा म्हणून घेतात.) जाणते राजे, प्रतिभापती (महाराष्ट्रातल्या भल्या भल्या प्रतिभावंतांचं पानही (पत्ता) ज्यांच्याशिवाय हलत नाही किंवा ज्यांच्याशिवाय या प्रतिभावंतांना कोणी ‘पत’ही देत नाहीत), जगाला वेड लावणार्‍या क्रिकेटला ज्यांनी वेडं केलं असे कायमस्वरूपी पंतप्रधान पदाच्या प्रतिक्षेतील शूरवीर माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेब पुण्यात एका कार्यक्रमात बोलले. हे जाणते राजे असं म्हणाले की, गेली 45 वर्षे ऊस आणि साखरेसाठी मी काम केलं; पण ऊस आणि साखरवाले परवा माझ्या दारात येऊन बसले आणि तेव्हापासून मी असं ठरवलं की, यापुढे ऊस आणि साखरेसाठी शब्द खर्च करणार नाही. अरे बाप रे, काय घडले हे? जुन्या नाटकांच्या भाषेत बोलायचे तर मुंग्यांनी मेरू पर्वत तर गिळला नाही ना? सूर्य पश्र्चिमेला तर उगवला नाही ना?’ पवार साहेब आणि साखर यांचा संबंध नाही म्हणजे काय? सहकाराचं एवढं मोठं साम्राज्य म्हणजे कारखाने नाही म्हणत आम्ही; या कारखान्यांचे जे मालक आहेत त्यांच्या जीवावर उभारलेलं साम्राज्य म्हणजेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष आणि त्या पक्षाचे मालक म्हणजे पवार साहेब आणि तेच असं म्हणतात की, मी आता साखरेसाठी शब्द टाकणार नाही. काय हे?
बरं कार्यक्रम कुठला तर ब्राझील आणि भारताच्या साखर उद्योगाची तुलना करणार्‍या पुस्तकाचा प्रकाशन समारंभ. पवार साहेबांच्या मांडीला मांडी लावून सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, जे की सध्या कॉंग्रेसमध्ये आहेत. हे यासाठी सांगायचं की युतीच्या काळात ते अपक्ष होते आणि मंत्रीही होते. तर ते असो. याच कार्यक्रमात हर्षवर्धन पाटील यांनी सहकार मजबूत करण्याची गरज व्यक्त केली म्हणजेच सहकारी कारखान्यांचे मालक मजबूत करा, म्हणजेच पर्यायाने पक्ष मजबूत करा आणि पवार साहेब तर म्हणतायत, मी साखरेसाठी शब्द टाकणार नाही. आता काय करा?
शेतकर्‍यांसाठी चळवळ करणारे सगळेच असं म्हणतात. पवार साहेबांच्या शब्दांमुळे साखर उद्योगाचे हे हाल झाले म्हणजे आता पवार साहेब जर साखरेत लक्ष घालणार नसतील (त्यांच्या बोलण्याचा सरळ अर्थ काढण्याचा वेडेपणा केला तर...) तर साखर उद्योगाचं आता होणार काय? पुढे बोलताना पवार साहेब असं म्हणाले, ‘बाजरी आणि ज्वारी पिकवणार्‍या छोट्या शेतकर्‍यांसाठी आंदोलन का करत नाही?’ त्यांचा रोख कुणाकडे होता हे महाराष्ट्रातल्या शेंबड्या पोरालासुद्धा कळतं. कॉंग्रेसी नेत्यांच्या चिथावणीवरून माननीय खासदार राजू शेट्टी उठले आणि पदयात्रा घेऊन बारामतीत धडकले. ही ठसठस आजही पवार साहेब विसरायला तयार नाहीत. या पदयात्रेच्या रस्त्यामध्ये हर्षवर्धन पाटलांचंही गाव होतं; पण मात्र कुठलेही आंदोलन राजू शेट्टींनी केले नाही. हेही साहेबांच्या ठसठशीचं कारण. त्याही आधीचं कारण जरा वेगळंच आहे. 2009 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत दक्षिण महाराष्ट्रातल्या पवार साहेबांच्या गडामध्ये प्रचंड पडझड झाली. कोल्हापूरला सदाशिवराव मंडलिक, इचलकरंजीला राजू शेट्टी, सांगलीला प्रतीक पाटील असे खासदार निवडून आले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा नामोनिशाण राहिले नाही. या भागांमध्ये कॉंग्रेसवाल्यांनी जे पोस्टर्स लावले होते त्यावर प्रतीक पाटलांचा फोटो आणि खाली राजू शेट्टी आणि सदाशिवराव मंडलिकांचे फोटो आणि वाक्य होतं, एकावर दोन फ्री. ही जी एकावर दोन फ्रीची स्कीम होती त्यामध्ये राष्ट्रवादीचा कचरा झाला. ती ठसठस अजूनही साहेबांच्या मनात असावी. या सगळ्या पार्श्र्वभूमीवर साहेब परवा बोलले. बरं दुसरी एक भानगड लगेचच उत्पन्न झाली- या मागे ज्यांचा हात होता ते पतंगराव कदम त्यांची कॉंग्रेस पक्षात घुसमट होते आहे, त्यांनी योग्य ती दिशा धरून कृती करावी, असं एक विधान साहेबांनी केलं आणि अपेक्षेप्रमाणे पूर्ण गोंधळ उडवून दिला. आता उद्या पतंगराव राष्ट्रवादीमध्ये आले तर मग आर. आर. पाटील, जयंत पाटील कंपनीचं कसं? यात पुन्हा एक भानगड म्हणजे पतंगराव कदमांच्या दिवट्या चिरंजीवांनी युवक कॉंग्रेसची निवडणूक जिंकल्यावर आपल्या पंखांत प्रचंड शक्ती आल्याचा आव आणत एक विधान राष्ट्रवादीबद्दल ठोकून दिलं. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने घड्याळ हे चिन्ह बदलून खंजीर हे चिन्ह घ्यावं, कारण धोका देणे ही राष्ट्रवादीची वृत्ती आहे. आणि त्याच दिवट्या चिरंजीवांच्या वडलांना पवार साहेब खुणा करून आपल्याकडे बोलवत आहेत. सांगा पवार साहेब, तुमच्या बोलण्याचे काय अर्थ काढायचे. गेली 45 वर्षे तुम्ही साखरेसाठी शब्द टाकलात. साखरेचं काय झालं सांगायची गरज नाही. तुमचेच अनुयायी असलेले धाकल्या साहेबांचे जवळचे नातेवाईक असलेले उस्मानाबाद नरेश, उस्मानाबादचे सम्राट, उस्मानाबादचे भाग्यविधाते माननीय खासदार पद्मसिंह पाटील यांच्याच गावात शेतकर्‍यांनी उभा ऊस पेटवून दिला ही आताची घटना आहे. पवार साहेब तुमच्याच वृत्तपत्रात या बातम्या सक्काळी सक्काळी उभ्या महाराष्ट्राने वाचल्या आणि महाराष्ट्र आडवा झाला. हे सगळं नुकतंच घडलंय आणि तुम्ही सांगताहात साखरेबद्दल मी आता शब्दही टाकणार नाही.
ज्वारी आणि बाजरीच्या शेतकर्‍यांबद्दलची भाषा तुमच्या तोंडून बाहेर पडली आणि सगळेच अवाक्‌ झाले. एरवी ज्वारी, बाजरी, मक्यापासून मद्यनिर्मिती करण्यासाठी परवानगी मिळावी यासाठी मागणी होत होती, त्याला खोडते घालण्याचं काम तुम्हीच केलंत आणि जे परवाने दिले तेही राजकीय पार्श्र्वभूमीच्या लोकांनाच. मग सांगा ना पवार साहेब, ज्वारी, बाजरीसाठी कोण आणि काय आंदोलन करणार? साहेब तुमचं आता वय झालं, असं तुम्हीच सांगत फिरता. लोकसभेची निवडणूक लढवायची नाही, असंही तुम्हीच म्हणत फिरता मग तुम्हीच करा ना आंदोलन. असंही तुम्ही शेतकर्‍यांसाठी मे महिन्यात आंदोलन करण्याचं घोषीत केलंच आहे. फार चांगली गोष्ट आहे. जो मंत्री शेतीविषयक धोरणं ठरवतो, ज्याच्या धोरणांनी लाखो शेतकरी आत्महत्या करतात, करोडो शेतकरी आत्महत्येच्या कड्यावर उभे राहतात, करोडो शेतकरी हलाखीचे जीवन जगतात आणि तोच आता म्हणतो आहे- शेतकर्‍यांसाठी आंदोलन करायचं. क्या बात है! एक उर्दु शेर आहे :
क्या खूब रंग बदल दिया है इन्किलाब ने गुलिस्तॉं का
फूल मुरझा गए और कॉंटो में बहार आ गयी
असंच काहीतरी घडताना दिसत आहे. आता राज्यकर्तेच आंदोलन करणार म्हणे! करो बापडे! आमच्या त्यांना शुभेच्छा. पण पवार साहेब हे तुम्ही खरंच बोललात ना? नाहीतर उद्या परत तुम्हीच सांगायचे, मी असं बोललोच नाही!

चळवळी आणि पत्रकारिता


--------------------------------------------------------------------
२१ एप्रिल २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
--------------------------------------------------------------------

शेतकरी संघटक पाक्षिकाचा 28वा वर्धापन दिन औरंगाबाद येथे 6 एप्रिल रोजी साजरा झाला. या कार्यक्रमात साप्ताहिक साधनाचे कार्यकारी संपादक विनोद शिरसाठ यांनी फार महत्त्वाचे मुद्दे रसिकांसमोर ठेवले. इतर विवेचन करत असतानाच चळवळीची पार्श्र्वभूमी असलेली नियतकालिके वर्तमानपत्रे मात्र बंद पडलेली अथवा खुरटलेली दिसतात, यावर त्यांनी परखडपणे विश्लेषण केले आणि त्यात व्यावसायिक पातळीवरती या नियतकालिकांचं कमी पडणं स्पष्ट केलं. ही खरंच विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. एकीकडे बाजारू म्हणून ज्या संस्कृतीला हिणवलं जातं त्या सगळ्या आस्थापना आपला ग्राहकवर्ग कोण आहे हे शोधण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात. त्यांचे नंबर मिळवणे, त्यांच्याशी सतत संपर्क करून आपलं उत्पादन त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणे, त्यांना खरेदी करण्यास भाग पाडणं यासाठी मोठ्या योजना आखल्या जातात. विशेष प्रयत्न केले जातात. इतकंच नाही, तर मार्केटींग विषयातील तज्ज्ञ याचा वेगळा विचार करतात आणि त्याप्रमाणे धोरणं अमलात आणली जातात. आपला ग्राहक वर्ग टिकवून ठेवण्यासाठी नवीन व्यवस्थेला मोठा आटापीटा करावा लागतो. याच्या नेमकं उलट चळवळीची पार्श्र्वभूमी असलेल्यांना एक फायदा असा मिळतो, एक विशिष्ट वर्ग त्यांच्याशी कायमच बांधलेला असतो. त्याची सहानुभूती नेहमीच चळवळीला मिळत असते. प्रत्यक्ष सक्रीय असलेले किंवा नसलेले सगळेच लोक शक्य होईल ती मदत करण्यास अनुकूल असतातही. विशेषत: जेव्हा आपण नियतकालिकांचा विचार करतो तेव्हा अशा नियतकालिकाला एक हक्काचा वाचक वर्ग लाभलेला असतो. आता प्रश्र्न असा आहे, या हक्काच्या वाचक वर्गापर्यंत सातत्याने पोहोचणे त्यांच्याशी संपर्क ठेवणे, त्यांच्या इच्छा आकांक्षा जाणून घेणे आणि त्याचे प्रतिबिंब आपल्या अंकामध्ये उमटू देणे हे का होत नाही. हे घडताना दिसत नाही, हे तर खरंच आहे. ज्यांना आपण व्यावसायीक माध्यमं म्हणून हिणवतो त्यांचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात झालेला आढळतो. गावोगावी अगदी खेड्यापाड्यातसुद्धा वितरणाची एक यंत्रणा या माध्यमांनी उभी केलेली असते. ज्या ठिकाणी संपर्काची साधनंसुद्धा नाहीत. त्या ठिकाणी कोकाकोलासारखं शीतपेय किंवा साखळीसमुहातील एखाद्या वृत्तपत्राचा अंक मात्र सहज उपलब्ध असतो. हे काय गौडबंगाल आहे. याचाच अर्थ असा की, माणसाच्या मूलभूत प्रेरणा दाबून टाकण्याचंच काम चळवळी करतात की काय?
अंगारमळा या आत्मचरित्रात्मक लेखसंग्रहात शरद जोशी यांनी ‘बस करा हे समाजसेवेचे ढोंग!’ हा एक अप्रतिम लेख लिहिलेला आहे. त्यामध्ये सामाजिक उपक्रमाची कठोरपणे चिकित्सा केली आहे. अंतर्नाद दिवाळी अंकात हा लेख आल्यावर मोठी चर्चा झडली होती. त्याचीच इथे आठवण होते आहे. विनोद शिरसाठ जेव्हा चळवळीची पार्श्र्वभूमी असलेल्या नियतकालिकांकडून किमान व्यावसायिक कौशल्याची अपेक्षा ठेवतात. त्यामागे त्यांची भूमिका काहीशी अशीच असावी.
आज जग ज्या व्यवस्थेतून जात आहे. त्या व्यवस्थेमध्ये ‘बाजार’ ही एक फार महत्त्वाची गोष्ट म्हणून पुढे येते आहे. खरे तर शेतीमधील उत्पादन करायला ज्यावेळेस माणसाने सुरुवात केली. तिथूनच बाजार सुरू झाला असं म्हणावं लागेल. कारण, एका दाण्याचे हजार दाणे होण्याचा चमत्कार शेतीत घडला होता. हे तयार झालेलं अन्न जेव्हा शिल्लक राहायला लागलं तेव्हा ते दुसर्‍याला देऊन त्याच्याकडून आपल्याला गरजेची गोष्ट मिळवावी ही प्रेरणा माणसाला झाली आणि बाजार अस्तित्वात आला. आज ज्याला बाजारवादी अर्थव्यवस्था म्हणून डावे लोक हिणवतात तेव्हा ते सपशेल विसरून जातात की, बाजाराच्या ‘स्वार्थ’ या प्रेरणेनेच आजपर्यंतचा आर्थिक विकास घडून आला आहे.
विनोद शिरसाठांचीच मांडणी पुढे न्यायची तर असं म्हणावं लागेल, चळवळीची म्हणून जी नियतकालिकं आहेत. त्यांनी डोळसपणे आपला जो वाचक वर्ग आहे, त्यांच्या आशा आकांक्षांसाठी काही एक प्रयत्न करणे जरूरीचे आहे. जर हे प्रयत्न योग्य दिशेने झाले, तर त्याचा उपयोग जसा त्या नियतकालिकांना होईल, तसाच बाजारालाही होईल. उदाहरणार्थ शेतकरी संघटक या पाक्षिकाच्या सर्व वाचकांनी कापूस निर्यातीसंदर्भात आपली मतं ठामपणे आणि ठोस पद्धतीने व्यक्त केली, तर त्याचा एक दबाव धोरण ठरविणार्‍यांवरती येईल, परिणामी या वर्गाच्या विरोधी धोरणं आखली जायची शक्यता कमी होईल. म्हणजे परत एकदा चळवळींचाच; पण वेगळ्या बाजूने विचार करायची गरज यातून स्पष्ट होत जाईल. कायमस्वरूपी रस्त्यावर उतरणे, मोर्चे काढणे, रेल्वे रोकणे, बंद पुकारणे या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करणे योग्य ठरत नाही. असा दबाव पूर्वी शासनावरती यायचा; पण तो आता येत नाही. त्यामुळे जर का नियतकालिकांच्या माध्यमातून (इथे विषय नियतकालिकांचा आहे म्हणून आम्ही त्या मर्यादीत अर्थाने म्हणतो आहोत) आपली मत-मतांतरे व्यक्त केली पाहिजेत. आज इतरही साधने लोकांना आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी प्रभावी ठरत आहेत. उदाहरणार्थ इंटरनेट, फेसबुक इत्यादी. मुंबईच्या झोपडपट्‌ट्यांचं एक छायाचित्र नुकतंच एका मोठ्या वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलं. बहुतांश झोपडपट्‌ट्यांच्या छतांवर महागडे डीश अँटेना आढळून आले. याचा अर्थच असा, टीव्ही चॅनेल्स ही फक्त तथाकथित संपन्न लोकांची मक्तेदारी राहिली नसून झोपडपट्टीतला माणूसही त्याचा ग्राहक आहे. याचाच परिणाम म्हणजे या माध्यमातून सामान्य माणसाच्या आशाआकांक्षेचं चित्र व्यक्त होत जातं. ग्रामीण भागातील समस्यांवर मोठ्या प्रमाणात मराठी चित्रपट येत आहेत, याचं साधं कारण तेच आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गातला एक वर्ग जो नोकरदार बनला, चार पैसे कमावू लागला, तालुक्याच्या गावी घर करून राहू लागला, ज्याची नाळ अजूनही ग्रामीण भागाशीच जुळलेली आहे, स्वाभाविकच अशा प्रेक्षकांसाठी ग्रामीण पार्श्वभूमी असलेले आणि त्यांच्या समस्यांचं चित्रण करणारे चित्रपट जवळचे वाटणारच. ग्रामीण म्हणविल्या जाणारे साहित्य मोठ्या प्रमाणात गेल्या दोन दशकांत लिहिल्या वाचल्या गेलं, त्याला कारणीभूतही ग्रामीण भागातील तयार झालेला नवमध्यमवर्ग हाच आहे.
चळवळींचा विचार करत असताना साचेबद्ध पद्धतीने चळवळी न करता नव्या परिभाषेतून त्यांना बोलावे लागेल आणि या चळवळींना भाषा देण्याचं काम हे नियतकालिकांना करावं लागेल.

Wednesday, April 4, 2012

वाटचाल 28 वर्षांची


-----------------------------------------------------------
६ एप्रिल २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-----------------------------------------------------------


शेतकरी संघटक या पाक्षिकाला 28 वर्षे पूर्ण झाली. हा कालावधी एक दीर्घ आणि विशेषत: भारतीय पातळीवर एक संक्रमणाचा कालावधी होता. जुनी व्यवस्था ज्याला शेतकरी संघटनेच्या परिभाषेचे आम्ही ‘लायसन्स-कोटा-परमीट राज’ म्हणतो ती मोडकळीस येत गेली. सरकारची इच्छा नसतानाही बर्‍याच क्षेत्रांमध्ये खुलेपणा 1991 नंतर स्वीकारावा लागला. त्याही गोष्टीला 21 वर्षे उलटून गेली आहेत.
‘शेतकरी संघटक’चा विचार केल्यास बंदिस्त व्यवस्थेपेक्षा खुल्या व्यवस्थेच्या काळातील आयुष्य मोठे आहे. शरद जोशी यांनी जास्तीत जास्त किंबहुना, जवळपास सर्वच लिखाण संघटकमधून केले. शेती, शेतकरी आणि शेतकरी आंदोलन याची फार मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. दखल घेतल्या गेली; पण या उलट 1991 पासून ज्या खुलीकरणावर आम्ही सातत्याने विचार मांडत आलो त्याबाबतीत श्रेय शेतकरी संघटनेला, शरद जोशींना आणि पर्यायानेच शेतकरी संघटकलासुद्धा दिल्या गेलं नाही याची खंतही नोंदवून ठेवावी वाटते. खुले धोरण राबविण्यासाठी जो एक दबाव या सरकारवरती निर्माण करण्याची गरज होती तिचा फार मोठा वाटा शेतकरी संघटनेने उचलला. या प्रवासात एक महत्त्वाचं वैचारिक हत्यार म्हणून ‘शेतकरी संघटक’चा उपयोग शेतकरी संघटनेला आणि शरद जोशींना झाला. याचा आम्हाला सार्थ अभिमान वाटतो. मोठ्या कठीण परिस्थितीत प्रसंगी चार पानांचे छोटे अंक काढून का होईना संघटकला जिवंत ठेवल्या गेलं.
दोन वर्षांपूर्वी काळाची पावले ओळखून नव्या आकर्षक स्वरुपात ‘शेतकरी संघटक’ प्रकाशित व्हायला लागला. साध्या झोपडीत राहणार्‍या माणसाला अचानक पंचपक्वान्नाचं ताट अंगभर चांगले नवे कपडे घालायला भेटावेत, तशीच काहीशी स्थिती खेड्यापाड्यात पसरलेल्या आमच्या वाचकांची झाली. विचाराच्या धनाने हा आमचा वाचक नेहमीच श्रीमंत राहिलेला आहे; पण हेच विचारधन त्याच्यापर्यंत आकर्षक स्वरुपात पाठवता आलं. याचेही थोडेसे समाधान आम्हाला वाटते. नवीन स्वरुपात संघटक सिद्ध करत असताना स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावणार्‍यांचे पाक्षिक असे बोधवाक्य आम्ही जाणीवपूर्वकच घेतले. शेतकरी संघटना आणि तिचा विचार हा फक्त शेतकर्‍यांपुरताच नसून सर्व स्वतंत्रतावादी व्यक्तींसाठी आहे हे आम्हाला आवर्जून नोंदवावेसे वाटते. साहजिकच शेतकर्‍यांइतकेच इतर सर्व नागरिकही संघटकचे वाचक म्हणून आम्हाला अभिप्रेत आहेत.
सध्याचा काळ हा एका मोठ्या बदलाचा काळ आहे. खुली व्यवस्था जगभराची एक अपरिहार्य अशी गरज बनली आहे. अमेरिकेतील मंदी आणि युरोपाच्या आर्थिक संकटाने एक वेगळाच संदेश जगभर पसरला आहे. रशियाच्या पतनानंतर सगळ्यांना असं वाटत होतं, की अमेरिकेची भांडवलशाही हीच खरी; पण तिचेही पितळ लवकरच उघडे पडले. स्वतंत्रतावादाची मांडणी करत असताना शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटकमध्ये स्वतंत्रतेची मूल्ये या नावाने चार लेख लिहिले होते. त्यांमध्ये अर्क स्वरूपात स्वतंत्रतावादाची मांडणी करण्यात आली होती. हे सर्व विचार आज काळाच्या पातळीवर खरे ठरताना दिसत आहे. जीव छोटासा असतानाही शेतकरी संघटकने आपल्या विचाराची शुद्धता तर सोडली नाहीच, शिवाय मोठ्या धैर्याने विरोध होत असतानाही वैचारिक पातळीवरती लढणार्‍यांची बाजू लावून धरली.
भविष्यात शेतकरी संघटक हे भव्य आणि व्यापक असे वैचारिक व्यासपीठ व्हावे, असे आम्हाला मनापासून वाटते. समाजवादी व्यवस्था केव्हाच कोसळली. समाजातील विचार करणार्‍या सर्व वर्गाला आम्ही आव्हान करतो, की त्यांनी त्यांचे स्वतंत्रतावादी विचार आमच्या व्यासपीठावरती मांडावेत. आम्ही त्या विचारांना योग्य तो न्याय देण्याचा जरूर प्रयत्न करू. वैचारिक आदानप्रदान ही गोष्ट आम्हाला जास्त महत्त्वाची वाटते. मायाजालाने (इंटरनेट) सगळं जग जोडलं गेलं असताना वैचारिक देवाणघेवाण मात्र तुलनेने कमी होते. हे चित्र नक्कीच आशादायक नाही. हे बदलण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आम्ही आमचा खारीचा वाटा उचलण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. सुधाकर जाधव असोत, गिरधर पाटील असोत की अमर हबीब असोत हे आपले लिखाण त्यांच्या ब्लॉगवरती करत असतात आणि शक्य होईल त्यांच्यापर्यंत पोहोचवतात. हेच लिखाण जेव्हा आम्ही संघटकच्या माध्यमातून वाचकांपर्यंत पोहोचवतो तेव्हा त्याची परिणामकारकता जास्त झालेली आढळते. मानवेंद्र काचोळे, अजित नरदे, श्याम अष्टेकर, शेषराव मोहिते, ऍड. सुभाष खंडागळे यांनी अजून सातत्याने लिखाण पाठवावे असे आम्हाला वाटते. गंगाधर मुटे, श्रीकृष्ण उमरीकर व ज्ञानेश्वर शेलार चालू विषयांवरती मेहनत घेऊन लिखाण आम्हाला देतात. ते आमच्या परिवारातलेच असल्यामुळे त्यांच्यावर आमचा हक्कही आहे. महाराष्ट्रात वैचारिक पातळीवर उत्कृष्ट लिखाण करणार्‍या विनय हर्डीकरांचं नाव आघाडीवर आहे. त्यांनी संघटकसाठी अजून मोठं योगदान द्यावं ही आमची मनापासून अपेक्षा.
हलकं फुलकं लिखाण देण्याचा प्रयत्न अल्प स्वरुपात का होईना आम्ही केला आहे; पण यात सातत्य ठेवता आलेले नाही. ऍड. अनंत उमरीकर, शे. भ. प. थंडा महाराज देगलूरकर (रवींद्र तांबोळी) यांच्या मिश्किल लिखाणाने संघटकच्या वाचकांना हसायला लावले. गंगाधर मुटे यांनी साहित्यिक पातळीवरती अजून काही पैलू घेऊन लिखाण करावे असे सुचवावेसे वाटते.
कुठल्याही आस्थापनासाठी आर्थिक बाजू ही सगळ्यांत महत्त्वाची असते. आमचे जाहिरातदार महिको, संग्रो, बेजो शीतल यांनी हा भार आनंदाने उचलला. मोठ्या प्रमाणात वर्गणीदारांनी रुपये साठवरून रुपये दोनशे पर्यंतची वाढ विनातक्रार सहन केली. त्यांच्या आधारावरच इथपर्यंतची वाटचाल करता आली. अजूनही आम्हाला काही अडचणींना मोठ्या प्रमाणात तोंड द्यावे लागते. महाराष्ट्रभर संघटकच्या विक्रीचे जाळे उभे करता आलेले नाही, तसेच विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांकडून स्वतंत्रतावादाला पोषक असे लिखाण मिळवता आलेले नाही याची खंत वाटते. भविष्यात आपणाकडून असेच सहकार्य मिळावे ही अपेक्षा

Tuesday, March 20, 2012

बंदी लावू बंदी काढू शेतकर्‍याला मातीत गाडू


--------------------------------------------------------------
२१ मार्च २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-------------------------------------------------------------

गेली 32 वर्षे शेतकरी संघटना सातत्याने असं सांगत आली आहे, ‘शेतकर्‍याचे मरण हेच शासनाचे धोरण’ पण हे कोणाला विशेषत: डाव्या विचारवंतांना फारसे पटत नव्हते. परवाच्या कापूस निर्यातबंदीच्या हप्ताभराच्या खेळीने सगळ्यांसमोरच परत एकदा जुनीच गोष्ट स्पष्टपणाने आली आहे. मान्य करायचं की नाही, हा ज्याचा त्याचा प्रश्र्न आहे. प्रचंड प्रमाणात विरोध आणि असंतोष जाणवताच घातलेली बंदी काढण्याचं नाटक व्यापार मंत्री आनंद शर्मा यांनी केलं. इथून पुढे जी काही चौकशी व्हायची ती होत राहील. जे काही आरोप, प्रत्यारोप व्हायचे ते होत राहतील; पण या निमित्ताने संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारची नियत स्वच्छपणे समोर आली आहे. ‘आम आदमी’चं नाव घेत चालवल्या जाणार्‍या सगळ्या योजना या प्रत्यक्षात ‘आम आदमी’ला खड्‌ड्यातच घालणार्‍या आहेत. हे वेगळं सांगायची गरज नाही. कापूस निर्यातबंदीच्या खेळामुळे परत एकदा हा विचार करण्याची गरज आली आहे. शासकीय हस्तक्षेप असावा की नसावा, खरे तर हा आता प्रश्र्नच उरलेला नसून शासकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे हद्दपार झाला पाहिजे, याच निष्कर्षाला सगळे येऊन ठेपले आहेत. किंबहुना परिस्थितीही तशीच आहे; पण तसं मान्य न करता काहीतरी उचापती करून विकासाच्या गाड्याला खिळ घालायची आणि आपलं अस्तित्व सगळ्यांच्या नजरेस आणून द्यायचं, असला कारभार नोकरशाहीने आणि स्वाभाविकच त्यांच्या बोलवत्या राजकीय धुरीणांनी दाखवून दिला आहे. महाराष्ट्रातील निवडणुका आणि उत्तरप्रदेश पंजाबातील निवडणुकांनीही सर्वसामान्य जनतेचा कल कॉंग्रेसविरोधी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रीय म्हणवून घेणार्‍या कॉंग्रेस आणि भाजपला फक्त जागाच नव्हे, तर मतांच्या टक्केवारीनेही धोबीपछाड देऊन जनतेने गप्प केले आहे. पण यापासून कुठलाही बोध घ्यायची तयारी या सरकारची आहे, असे दिसत नाही. नसता कापसाच्या निर्यातबंदीचा खेळ करण्याची उठाठेव सरकारने केलीच नसती. यावरून शेतीविषयक धोरणांमध्ये शेतकर्‍यांच्या विरोधातील सूत्र जाणवल्याशिवाय राहात नाही. म्हणजे एकीकडे अन्नधान्य सुरक्षा विधेयकाची चर्चा करायची आणि दुसरीकडे शेतकरी जगूच नये, अशी व्यवस्था करायची. ग्रामीण रोजगार योजनांसारख्या शेतीच्या मुळावर उठणार्‍या योजना राबवायच्या आणि दुसरीकडे शेतकर्‍यांचं आम्ही भलं करतो आहोत म्हणत अनुदानांची खैरात उधळायची ही खैरात शेतकर्‍यांच्या पदरी पडू नये, याची मात्र पुरेपूर काळजी घ्यायची. प्रश्र्न इतकाच आहे, असला खेळ किती दिवस चालणार? हे वारंवार सिद्ध झालेलं आहे- इतर कुठल्याही उत्पादनांपेक्षा शेती उत्पादनाच्या माध्यमातून परकीय बाजारपेठ आपण ताब्यात घेऊ शकतो. यातून आपली निर्यात वाढून परकीय चलन काही प्रमाणात मिळू शकते. ज्या आयटी क्षेत्राचा गवगवा मागच्या दशकात करण्यात आला होता, त्या क्षेत्राचं पितळ आता उघडं पडत चाललं आहे. पायाभूत उद्योग सुधारलेच नाहीत, तर नुसते सेवाक्षेत्र विस्तारून चालत नाही. त्याचबरोबरीने उद्योगांना कच्चा माल किंबहुना एका अर्थाने भांडवलच पुरवणारे शेतीक्षेत्र मागास ठेवून जमत नाही. कामगारांच्या शोषणावर उद्योगी भांडवलाची निर्मिती होते हे मांडणारी विचारसरणी मुळातच कच्चा माल जो मिळतो तो शेतीच्या शोषणातूनच मिळतो हे सांगत नाही. बाकी सर्व मोठमोठ्या गोष्टी करत असताना सगळ्यांच्या मुळाशी असलेल्या शेती उद्योगाबाबत आम्ही उदासिनता दाखवतो. त्याच्या जिवाशी खेळ होईल असे डावपेच आखतो. याचाच परिणाम म्हणजे गेल्या सत्तर एक वर्षांत हे क्षेत्र उजाड होत गेले. लोकांचे स्थलांतर झाले. तरीही शेतीवरची लोकसंख्या बरीचशी शिल्लक आहे. जिच्या कल्याणासाठी इतकंच नव्हे, एकूणच सगळ्या देशाच्या कल्याणासाठी तिची उपेक्षा थांबवणं अत्यंत आवश्यक आहे. खुली व्यवस्था आल्याच्या नंतर शेतीला खुलेपणाचा वारा लागेल, अशी अपेक्षा करण्यात येत होती. प्रत्यक्षात मात्र तसं काही, घडलं नाही. वेगवेगळ्या निमित्ताने शेतीभोवती कुंपणं घालणं चालूच आहे. ‘खुल्या व्यवस्थेमध्ये काही खरं नाही हे आम्ही तुम्हाला सांगतच होतो,’ असे बाष्कळ उद्गार डावे विचारवंत बर्‍याचदा काढताना आढळतात. त्या सगळ्यांची तोंडं आता गप्प का आहेत? गेल्या सात दिवसांतल्या निर्यातबंदीची कारणमीमांसा हे डावे विचारवंत काय म्हणून करणार आहेत? जर जागतिक पातळीवरती व्यापार खुला राहिला, तर त्याचा फायदा इतर कशापेक्षाही शेतीला नेहमीच होतो, हे सिद्ध झालेलं आहे. जेव्हा जेव्हा कृत्रिमरीत्या हस्तक्षेप केल्या जातो, तेव्हाच ही बाजारपेठ नासते आणि शेतकर्‍याचे प्राण कंठाशी गोळा होतात. आता एकदा या सगळ्यांचा विचार करून शेतमालाच्या व्यापारविषयक निश्र्चित धोरण ठरविण्यात यावे. खरे तर आंतरराष्ट्रीय दबाव अशा तर्‍हेने कार्यरत आहे. दिल्लीच्या सरकारला मनात असूनही असले छचोर चाळे फार काळ करता येणार नाहीत. मागचं अख्खं दशक युद्ध, शीतयुद्ध आणि युद्धखोर कारवाया यांनी गाजलं. त्याने संपूर्ण जगाला वेठीस पकडलं. मोठमोठ्या अर्थव्यवस्थांचा डोलारा साफ कोसळला. ज्याचाच परिणाम म्हणजे 1991 नंतर खुलेपणाची चर्चा करणं सर्वांनाच भाग पडलं. हे शतक व्यापार आणि तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीचं आहे. ही अर्थव्यवस्था जिला बाजारू अर्थव्यवस्था म्हणून कितीही हिणवलं तरी, तीच पुढे नेणारी ठरणार आहे. हे निश्र्चित आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांना तेव्हाचे प्रस्थापित नोकरदार असं हिणवायचे, ‘अरे इंग्रज इतका बलवान आहे, तो तुमच्या या पोरकट चाळ्यांनी, खादीच कपडे वापरल्याने, चरख्यावर सूत कातल्याने स्वातंत्र्य द्यायला मूर्ख थोडाच आहे.’ पण आश्र्चर्य म्हणजे असं म्हणणारेच मूर्ख ठरले. खादी घालणारे आणि चरख्यावर सूत काढणारे शतकाचा उंबरठा ओलांडून स्वातंत्र्याच्या वाटेने कितीतरी पुढे निघून गेले. आजपरत हीच परिस्थिती आहे. वेगवेगळ्या मार्गाने बंदी घालणारे अडथळे आणणारे स्वत:ला शहाणे समजत आहेत; पण उद्याचा काळ हा सर्व बंधनांतून मुक्त होऊन जागतिक पातळीवर एका वेगळ्या स्वातंत्र्याचा प्रत्यय मिळण्याचा काळ आहे. व्यापारातील ही क्षूद्र बंधने गळून पडतील आणि सगळ्यांनाच विशेषत: शेतकर्‍याला आर्थिक स्वातंत्र्य प्राप्त होईल.

Tuesday, March 6, 2012

शेती अफूची नशा कुणाची?


--------------------------------------------------------------
६ मार्च २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-------------------------------------------------------------

महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, बीड, परभणी भागात शेकडो एकरांवर अफूची शेती आढळून आल्याने फार मोठा गहजब झाला, असं चित्र रंगवल्या जात आहे. ज्या पद्धतीने गावोगाव अवैधरीत्या दारूचे गुत्ते चालू असतात आणि अचानक पोलिसांनी धाड टाकली आणि अवैध दारू सापडली अशी बातमी येते, तसं काहीसं या बाबतीत झालं आहे. ही गोष्ट सुरुवातीलाच लक्षात घ्यायला पाहिजे- या प्रकरणात सगळ्यात नालायकपणा सिद्ध होतो तो पोलिस खात्याचा! शेतकरी हे पीक ‘खसखशीचं’ म्हणून घेत आहेत. आजही बोंडांपासून अफू तयार करण्याचं तंत्र शेतकर्‍याला फारसं अवगत नाही. त्यामुळे अफूची बोंडे खरेदी करणारे व्यापारी त्यापासून विविध मादक पदार्थ तयार करणारे, या व्यापारात अगदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणार्‍या तस्करीत सामील असणारे या सगळ्यांवर सगळ्यात पहिल्यांदा गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजेत. इतकेच नाही तर कडक कारवाई ताबडतोब केली जायला हवी. हे सगळं सोडून बळी जातो आहे तो सामान्य शेतकर्‍याचा. ज्याला या सगळ्यांतून मिळणारा वाटा अतिशय अल्प आहे. इतर पिकांपेक्षा खसखशीचे हे पीक बरे, कारण त्यातून काहीतरी नगदी रक्कम पदरात पडते.
स्वातंत्र्याच्या 65 वर्षांनंतर आपण उभारलेल्या व्यवस्थेचा फोलपणा वेळोवेळी उघड पडत चालला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था हे शासनाचे प्रमुख काम असायला हवे; पण हे शासन नोकरदारांचे पगार करण्यात आणि ते नोकरदार हप्ते खाण्यात इतके मग्न आहेत, की त्यांना त्या पलीकडे काहीच दिसत नाही. शिक्षणव्यवस्था इतकी पोकळ झाली आहे. शाळेत नेमकी किती मुलं आहेत. त्यातली खरी किती याची मोजणी होऊनही नेमका आकडा बाहेर सांगायला शासन तयार नाही. त्यांच्यावर कारवाई करणं तर दूरच राहिलं. विविध घोटाळ्यांचे नुसते आकडे वाचले तरी डोकं गरगरायला होतं आहे. मग या घोटाळ्यांना जबाबदार असणार्‍यांवर कारवाई कशी करणार? अफूच्या या भानगडीतून अगदी ग्रामीण पातळीवर जी एक प्रशासकीय यंत्रणा आपण उभारली होती, तिचं पोकळपण परत एकदा स्पष्टपणे सिद्ध झालं आहे.
मधल्या काळात महाराष्ट्र शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्ती अभियान, राष्ट्रसंत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान आदी योजना वाजतगाजत सुरू केल्या होत्या. या योजनांचा अर्थच मुळी हा होता, आम्ही तुमच्यासाठी काहीही करू शकत नाही, तुमचा तुम्ही विकास करून घ्या, तुमचे तुम्ही भांडणं मिटवून घ्या, तुमची तुम्ही स्वच्छता करून घ्या... फार तर आम्ही तुमच्यामध्ये स्पर्धा लावून तुम्हाला पुरस्कार म्हणून थातूरमातूर रक्कम देऊत. म्हणजे जुन्या काळी जो काही भलाबुरा गावगाडा चालला होता- ज्याला अगदी इंग्रजांनीही हात घातला नव्हता, तो गावगाडा आम्ही मोडून टाकला आणि आता 65 वर्षांनंतर आम्ही हे अप्रत्यक्षरीत्या कबूलच करतो आहोत, गावपातळीपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणा राबवण्यात आम्ही पूर्णपणे नालायक ठरलो आहोत.
अफूचा उपयोग भारतामध्ये काय आणि कशापद्धतीने होतो याची चर्चा याच अंकातल्या लेखांमध्ये आम्ही दिलेली आहे, शासनाने या संदर्भात काहीएक स्पष्ट भूमिका घेऊन पारदर्शीपणे नियम तयार करावेत. त्या नियमांचे पालन करण्यास शेतकरी कटीबद्ध आहे. भारतीय समाजाची ही एक मोठी परंपरा आहे, अगदी दुष्काळाच्या काळातही अन्नधान्याची मागणी करत लोकांनी धान्याच्या गोदामासमोर प्राण सोडले, कित्येक लोक भुकेने मेले; पण लोकांनी गोदामं फोडली नाहीत. नैतिकतेची एक चाड सर्वसामान्य भारतीय माणसाला आणि त्यातही विशेषत: शेतकर्‍याला- कुणब्याला नेहमीच राहिली आहे, कारण हा जो गावगाडा आहे, तो आपल्यामुळे चालतो आहे, याचे एक सम्यक भान त्याला नेहमीच होते. गावगाडा नीट चालावा म्हणून प्राणपणाने प्रयत्न, त्या त्या वेळच्या धुरीणांनी केलेलेच होते. गावातून एखादं कुटुंब विस्थापीत होत असेल, कुणाला खायला अन्न नसेल तर त्याची वास्तपुस्त करण्याचे कर्तव्य गावचा पाटील हा नेहमीच दाखवत आला होता. सगळ्या दोषांसगट ही व्यवस्था किमान काही हजार वर्षे टिकली हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. या व्यवस्थेतले दोष दूर करून हिला बळकटी आणता आली असती आणि गावगाड्याचा कणा असलेला कुणबी सामर्थ्यवान कसा होईल हे बघितले असते, तर आज जी अनागोंदीची परिस्थिती दिसते ती तशी दिसली नसती. आपली व्यवस्था कुठल्या दिशेनं हाकायची याचे एक उपजत ज्ञान आणि साहजिकच भानही गावगाड्यातल्या धुरीणांना होते. नवीन व्यवस्थेत सरसकटपणे ग्रामीण माणसाला अडाणी ठरवण्यात आलं. त्याच्या ज्ञानाला पूर्णपणे अडगळीत टाकण्यात आलं आणि त्या जागी बिनकामाची ऐतखाऊ अशी पांढरा हत्ती शोभणारी नोकरशाही आम्ही आणून बसवली. ही नोकरशाही हप्ते खाऊन डोळे मिटून घेते आणि मग अचानक शेकडो एकरांमध्ये अफूची शेती सापडली, ‘हे कसे काय झाले बुवा!’ असे म्हणत आश्र्चर्य व्यक्त करते. जणू काही एका रात्रीतून शेकडो एकरांमध्ये अफूची झाडे तरारून आली आहेत.
सर्वसामान्य शेतकर्‍यांची परिस्थिती काय आहे, हे सांगणंही मोठं मुश्किल होऊन बसलं आहे. आंध्रप्रदेशमध्ये मोठ्या प्रमाणात तांदूळ पिकला, तांदळाचे भाव पडले, हा तांदूळ खरेदी करायला आणि साठवायला शासनाची क्षमताही नाही आणि मानसिकता तर मुळीच नाही. तोच तांदूळ जरा बरा भाव मिळतो म्हणून महाराष्ट्रात आणावा, तर या शेतकर्‍यांवर कायदा मोडला म्हणून कारवाई करण्यात येते. खसखशीच्या साठी पीक घ्यावं तर त्याला अफू म्हणून शिक्षा होते. परदेशामध्ये साखर विकायला न्यावी तर भाव कोसळलेले असतात, अशी मोठी बिकट परिस्थिती सध्या आलेली आहे. महाराष्ट्रातल्या निवडणुकांतून जनतेने एक फार चांगला संदेश राज्यकर्त्यांना आणि विरोध पक्षांनासुद्धा दिला होता. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि सिंधुदूर्ग व लातूर जिल्हा परिषद वगळता कुठेच कुठल्याही एका पक्षाला काठावरचं का होईना; पण बहुमत जनतेने दिलेलं नाही. यातून काही एक शहाणपणाचा बोध राजकीय पक्षांनी घ्यावा अशी अपेक्षा आहे; पण ते घेतील याची शक्यता कमी आहे. शेतकर्‍यानं पिकवलेल्या खसखशीच्या पिकातून त्याला काय मिळालं हे सोडून द्या; पण आमच्या व्यवस्थेला मात्र एकूणच फार मोठी गुंगी आली आहे, असं दिसतं आहे.

Thursday, February 23, 2012

प्रणव मुखर्जी झोप का उडाली?


-----------------------------------------
२१ फेब्रुवारी २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-----------------------------------------


संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तोंडावर आलेले आहे. आतापासूनच अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी ‘माझी झोप उडाली आहे’ अशी विधानं करायला सुरुवात केली आहे. मोठी आश्र्चर्याची गोष्ट आहे. गेली 30 वर्षे स्वत: प्रणव मुखर्जी सतत सत्तेत राहिले आहेत. आजचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग त्यांच्या खात्यातील उच्चपदस्थ अधिकारी असताना त्यांचे अर्थमंत्री म्हणून मुखर्जींनी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. पक्षातील दोन नंबरची जागा फार काळ त्यांनी भूषविली आहे. अशी परिस्थिती असताना आणि गेल्या तीस वर्षांतील जवळपास पंचवीस वर्षे कॉंग्रेस किंवा कॉंग्रेसी नेतेच (व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर, इंद्रकुमार गुजराल) देशाच्या पंतप्रधानपदी आरूढ असताना मुखर्जींची झोप आताच कशी काय उडाली? ज्या मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या नावाने सगळेच खडे फोडत असतात ती येऊनही दोन दशकं उलटून गेली, खरे तर जे काटकसरीचे उपाय योजायला हवे होते त्याबाबत कुठलीही कणखर भूमिका कधीही कॉंग्रेसप्रणित सरकारांनी घेतलेली नाही. परिणामी ‘वाढता वाढता वाढे’ या पद्धतीने अनुत्पादक गोष्टींवर खर्च वाढत गेला नोकरशाही बेफाम बनत गेली. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणजे आज विकासाचा दर नुसताच स्थिरावला नसून उलट्या दिशेने जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. जागतिक पातळीवरती आर्थिक संकटं येत असताना तेथील सरकारं काटेकोरपणे उपाय योजताना दिसतात. त्याची मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागते आणि आपले सरकार मात्र बिकट परिस्थिती असतानाही अन्नसुरक्षेच्या गोंडस नावाखाली अन्नधान्यावरील सबसिडी प्रचंड वाढविण्याच्या गोष्टी करते. प्रत्यक्षात या सबसिडीसाठी पैसा कुठून आणायचा याचे कोणाकडेही उत्तर नाही. आपले उत्पन्न कमी कमी होत चालले असून काटकसरीचे उपाय अमलात आणायला पाहिजेत, असं सांगायची हिंमत एखाद्या बापाला असून नये. आणि त्यानेच शेफारून ठेवलेली त्याची मुलेबाळे आणि बायको यांनी उधळपट्टी चालू ठेवावी मग साहजिकच अशा बापाच्या तोंडी माझी झोप उडाली अशी वाक्यं येणारच.
आजही हे शासन उत्पादक वर्गाची भलावण करताना दिसत नाहीत. भलावण तर सोडाच उत्पादकांना किमान पोषक वातावरण निर्माण व्हावे म्हणून काही केलं जात नाही. उलट त्यांच्या मार्गावर आजही शरद जोशी म्हणतात तसं ‘उद्योजकतेच्या वाटे खाच, खळगे, काटेकुटे’ असंच वातवरण आहे. अनुत्पादक वर्ग सोयी-सवलती लाटण्यामध्ये आजही मश्गूल आहे. गरिबांना 2 रु. किलोने तांदूळ द्यायचा आणि त्या गरिबांनी तो तांदूळ 4 रु. किलोने परत बाजारात आणायचा. बिकानेर येथील दैनिक लोकमत या हिंदी वृत्तपत्राचे संपादक अशोक माथूर यांनी मोठा भन्नाट किस्सा या संदर्भात औरंगाबाद येथे जाहीर भाषणात सांगितला. बिकानेर येथील मिठाईवाल्यांचा बिकानेर भुजिया म्हणजे शेव हा पदार्थ मोठा प्रसिद्ध आहे. पूर्वीच्या काळी मटकी, मूग, उडीद यांच्या पिठापासून हा पदार्थ बनवला जायचा; पण ही कडधान्ये फार मोठ्या प्रमाणात त्या परिसरात उपलब्ध नाहीत. मग या मिठाईवाल्यांनी मोठी शक्कल लढवली. रेशनच्या दुकानातून स्वस्त मिळणारा तांदूळ, दारिद्य्र रेषेखालील लोकांकडून दुप्पट भावाने खरेदी केला, त्याचं पीठ केलं आणि त्यापासून ही बिकानेरी भुजिया बनवायला सुरुवात केली. आज सर्वत्र रेशनच्या दुकानातल्या तांदळाच्या पिठाची शेव बिकानेरी भुजिया म्हणून आपण खातो. म्हणजे बघा गरिबांसाठी किमान 1 लाख कोटी रुपये खर्चून अन्नधान्य पुरविण्याची योजना राबवायची आणि हा तांदूळ परत मिठाईवाल्यांच्या रुपाने खुल्या बाजारात सामान्य ग्राहकाच्या माथी कैकपट किमतीने आणल्या जातो. इतकंच नाही, रेशनमधील गव्हाच्या पिठाचा असाच उलटा उद्योग बिस्कीट इंडस्ट्री मोठ्या प्रमाणात करते, हे एक उघड गुपित आहे. रेशनसाठीचा गहू मोठ्या प्रमाणात पडलेल्या भावाने खरेदी केल्या जातो. त्याचं पीठ बनवून ते बिस्किट उद्योगाकडे विकल्या जातं. आज जर रेशन व्यवस्थेत प्रत्यक्ष अन्नधान्य देण्याऐवजी पैसे द्यायचं ठरलं, तर मोठा हाहाकार उडेल. तो गोरगरिबांत नाही बिकानेरी मिठाईवाल्यांमध्ये आणि तत्सम बिस्किट बनविणार्‍यांमध्ये. असा उलटा उद्योग सर्वत्र सुरू झाल्यावर आणि पाणी डोक्याच्या वरती गेल्यावर आमचे माननीय अर्थमंत्री, अघोषित उपपंतप्रधान, कॉंग्रेसमधील नंबर 2 (खरं तर कॉंग्रेसमध्ये नंबर 1 फक्त सोनिया गांधीच!) प्रणव मुखर्जी यांची झोप उडाली, तर त्यात नवल ते काय?
अर्थसंकल्पामध्ये प्रामुख्याने पायाभूत उद्योगांवरती भर द्यायला हवा. ही मागणी कैक वर्षांपासून सतत होते आहे; पण हे करताना आजही शासन दिसत नाही. कुठल्याही प्रकारची नवीन रोजगार निर्मिती गेल्या पंचवीस वर्षांत हे शासन करू शकलेलं नाही आणि उलट ज्या ठिकाणी प्रचंड प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते त्या शेतीचा गळा घोटण्याचं काम मात्र मनापासून केलं जात आहे. ग्रामीण रोजगार योजना असो की अन्नसुरक्षा योजना असो, की शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार असो या सगळ्यांत व्यर्थपणे खर्च होणार्‍या अनुदानाला कात्री लावण्याचं धाडस प्रणव मुखर्जी दाखवणार आहेत का? सध्या कुठल्याही निवडणुका तोंडावर नाहीत. सार्वत्रिक निवडणुकांना प्रचंड अवकाश आहे. राज्याराज्यातल्या निवडणुकांबाबत तर काही बोलायलाच नको. कुठलाही निर्णय घेतला तरी त्याचा काहीच फरक राज्याराज्यांवर पडताना दिसत नाही.
विविध करांचे सुसूत्रीकरण करून कर आकारणी सोपी, सुलभ व्हावी यासाठी किमान धाडस प्रणव मुखर्जींना दाखवावे लागणार आहे. जी यंत्रणा करवसुली करते तिने काही एक प्रामाणिकपणे आणि कुशलतेने कार्यक्षमतेने काम केल्यास करांची वसुली चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. औरंगाबाद शहरातील एक उदाहरण मोठे बोलके आहे. शहराच्या प्रमुख वस्तीतील अतिक्रमणावरती बुलडोझर फिरवण्याची हिंमत आणि कणखरपणा महापालिका आयुक्तांनी दाखविला. ते पाहून इतर भागातील अतिक्रमण केलेल्या मालमत्तांवर नुसत्या खुणा केल्या तरी तेथील सामान्य नागरिकांनी आपण होऊन आपली बांधकामं पाडून घ्यायला सुरुवात केली. प्रणव मुखर्जी तुम्ही थोडं धाडस दाखवा, कर आकारणी सोपी करा, लोकं रांगा लावून कर भरतील आणि शासनाची तिजोरी भरभरून वाहू लागेल.

Sunday, February 12, 2012

साखरेची नियंत्रणमुक्ती : पापाची कबुली


-----------------------------------------
६ फेब्रुवारी २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-----------------------------------------


ज्येष्ठ मराठी कादंबरीकार भालचंद्र नेमाडे यांना एका मुलाखतीत प्रश्र्न विचारला होता, ‘वाचनसंस्कृतीसाठी काय करायला हवे?’ तेव्हा नेमाडे उत्तरले होते, ‘काही नाही, सरळ वाचनच करायला हवे!’ नेमाडे यांच्या या साध्या उत्तरात एक मोठी खोच आहे. आज जे काही संम्मेलनं आणि तत्सम कार्यक्रमांच्या रूपाने चालू आहे. त्यातून वाचनसंस्कृतीला काहीच फायदा होत नाही. ही खंत नेमाड्यांना व्यक्त करायची होती. शेतीप्रश्र्नांच्याबाबतीतसुद्धा काहीसा असाच प्रकार आहे. बत्तीस वर्षांपूर्वी शेतीसाठी काय करायला पाहिजे, या प्रश्र्नाला शरद जोशी यांनी दिलेलं उत्तर ‘काहीच नाही, शेतमालाला भाव मिळू दिला पाहिजे. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत त्यावरून हेच लक्षात येतं, की गेली कैक वर्षे उसाला भाव भेटू नये म्हणूनच हा सगळा उपद्व्याप चालू होता. आज शेवटी परिस्थिती पूर्णपणे हाताच्या बाहेर गेल्यावर शहाजोगपणे शासन साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या गप्पा करीत आहे. तिकडे नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया अनुदानात कपात केल्याशिवाय पर्याय नाही, अशी विधानं करीत आहेत. कृषिमंत्री शरद पवार अन्नसुरक्षा विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करताना अस्वस्थ आहेत, यासाठी लागणारी प्रचंड सबसिडी आणायची कुठून, त्याहीपेक्षा शेतकरी असल्यामुळे त्यांना पडलेला मूलभूत प्रश्र्न फार महत्त्वाचा आहे. तो म्हणजे मुळात अन्नधान्य उपलब्ध होण्याची काय खात्री. या सगळ्याचा विचार केल्यावर आता असं लक्षात येतं आहे, 30-32 वर्षांपासून शरद जोशी आणि शेतकरी संघटना ज्या मुद्‌द्यासाठी प्राण पणाला लावून लढत आहेत, त्याच मुद्‌द्यापाशी सगळे येऊन थांबले आहेत. कृषी उद्योगाला कुठलीही भीक नको होती. मुळात ‘भीक नको, हवे घामाचे दाम’ अशी सरळ साधी वाटणारी; पण अतीशय गंभीर अर्थ असलेली घोषणा शेतकरी चळवळ देत होती. त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. आता जागतिक पातळीवरती प्रचंड मोठ्या उलथापालथी चालू आहेत. व्यापारविषयक धोरणं विविध दिशेने जाताना दिसत आहेत. आंतरराष्ट्रीय दबाव प्रचंड वाढत चालला आहे. भारतापुरतं जे काही शोषण करायचं होतं, जे काही ढोंग करायचं होतं. ते सगळं संपुष्टात आलं आहे. मनात इच्छा असूनही प्रशासनाचा पांढरा हत्ती पोसणं सरकारला आता शक्य उरलेलं नाही. केवळ मूठभरांचे पगार व्हावेत म्हणून करोडोंना वेठीस धरण्याचे दिवस आता पूर्णपणे संपले आहेत.
दि. 1 फेब्रुवारीच्या दि टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये अजित निनान यांचे एक अप्रतिम व्यंगचित्र आले आहे. ‘शासकीय फौजफाटा घेऊन एक मंत्री उघड्या वाघड्या, हाडाचा सापळा असलेल्या गावकर्‍यांसमोर उभा आहे आणि त्यांना सांगतो आहे. शासकीय कामांचा प्रचंड भार असल्यामुळे सध्या तुमच्यासाठी मला वेळ नाही. मी विरोधी पक्षात जाईपर्यंत वाट पाहा.’ स्वत:चीच सेवा करावी हीच सध्या प्रशासनाची प्राथमिकता बनली आहे. ते जनतेची सेवा काय क रणार? ही परिस्थिती नवीन काळात शक्य उरली नाही. शासन पूर्णपणे कर्जबाजारी होऊन बसलेलं आहे. स्वत:च्या ओझ्याखाली ते पार दबून गेलेलं आहे, त्यामुळे इतरांचं आणि विशेषत: शेतकर्‍यांचं शोषण करावं अशीही ताकद त्याच्यात आता फारशी उरली नाही. या पार्श्र्वभूमीवरती साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या हालचाली लक्षात घ्यायला हव्यात. वर्षानुवर्षे विविध योजनांच्या नावाखाली नोकरशहा, राजकीय नेते, इतकंच नाही तर अगदी समाजसेवेची टिकली मिरवणार्‍या सामाजिक संस्थाही सर्वसामान्यांचं शोषण करत राहिल्या. त्यांच्याच जिवावरती अनुत्पादक असलेला हा वर्ग उड्या मारत राहिला. प्रत्यक्ष उत्पादन करणारे उद्योजक, व्यापारी, शेतकरी यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस कठीण होत गेली. जागतिकीकरणाच्या काळात ही परिस्थिती काहीशी पालटली. बाहेरच्या दबावाने का होईना उद्योगक्षेत्रात मोकळे वारे वाहायला लागले. सरकारची इच्छा नसतानाही लायसन-कोटा-परमिट राज त्यांना संपवावे लागले; पण हा दुष्टपणा शेतीच्या बाबतीत मात्र अजूनसुद्धा चालू आहे; पण आता तो चालू ठेवण्याची शक्यता दिवसेंदिवस संपुष्टात येते आहे; पण हे कबूल करायचं मनाचं मोठेपण सरकारमध्ये नाही आणि राजकीय नेत्यांमध्ये तर अजिबात नाही. आव मात्र असा आणत आहेत, आम्ही शेतीचं भलं करतो आहोत! सर्वसामान्यांचं भलं करत आहोत. अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या बाबतीत अशीच गोची होऊन बसली आहे. हे सगळ्यांना पूर्णपणे माहीत आहे, की हे विधेयक कायद्यात रूपांतरीत झालं तर अन्नसुरक्षा प्रत्यक्षात देणे शक्य नाही, कुठल्याच पातळीवरती हे करता येणार नाही, पण तसं कबूल करणं राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीचं आहे. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याची घोषणा उशीरा का होईना करावी लागणार आहे? त्याच पद्धतीने अन्नसुरक्षेच्या बाबतीतही आज नाही तर उद्या सरकारला उलटा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. साखरेची लेव्ही उठवल्यावर रेशन यंत्रणेसाठी खुल्या बाजारातून साखर शासनाला खरेदी करावी लागेल, जी गोष्ट किती अशक्य आणि अव्यवहार्य आहे, हे सगळेच जाणतात, त्याच पद्धतीने अन्नसुरक्षेच्या बाबतही घडू शकेल, हे विधेयक कायद्यात रूपांतरीत झाल्यास पुरेसा अन्नसाठा अतिशय कमी दरात वाटप करण्यासाठी खुल्या बाजारातून तो खरेदी करावा लागेल. सध्या आजच असलेला अन्नसाठा साठवून ठेवण्याची कुठलीही यंत्रणा शासनाकडे नाही, मग या नवीन अन्नसाठ्याचं काय करायचं, याचं उत्तर शासनाकडे नाही, कायदा झाल्यावरती अगदी एखाद्या साध्या माणसानेही सर्वोच्च  न्यायालयात या संदर्भात धाव घेतली, तर शासनाची फेफे उडेल, हे सांगायला भविष्यवेत्याची गरज नाही. शासनाने एकच करायला हवं. ढोंगीपणा सोडून शासनच करायचं हवं. इतर उद्योग पूर्णपणे बंद करायला हवेत. भालचंद्र नेमाडे म्हणाले तसं, वाचनसंस्कृतीसाठी वाचनच करावं लागतं. इतर पळवाटा काहीही कामा येत नाहीत. शासनाने सक्षमपणे शासनाचेच काम करावे, इतर सर्व कामे लोकांवरती सोपवून द्यावीत, फक्त त्यावर देखरेख ठेवावी. परत परत ही गोष्ट सिद्ध होत गेली आहे, की शासन विविध पातळ्यांवरती वारंवार अपयशी ठरत चाललेलं आहे. नवीन काळाची पावलं ओळखून हे बदल झाले नाहीत, तर सर्वसामान्यांचा संताप अजून वाढेल. त्याला तोंड देणार कसं?

Wednesday, January 18, 2012

घोषणांच्या हत्तींचे पुतळे कसे झाकणार?

-----------------------------------------
२१ जानेवारी २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-----------------------------------------



उत्तर प्रदेश विधानसभांच्या निवडणुका मायावती सरकारने जागोजाग उभारलेल्या हत्तीच्या पुतळ्यांना बुरखे घालण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला आहे. हा आदेश तातडीने लाखो रुपये खर्च करून अमलातही आणल्या गेला आहे. हत्तीसारखी प्रचंड गोष्ट झाकायची म्हणजे अवघडच काम. बरं हत्तीचा आकार असा की तो झाकला तरी कळून येणारच. मग, असा आदेश देण्याचं कारण काय? आणि जर निवडणूक आयोगाला खरंच अशीकाही तळमळ आहे, तर मग असे पुतळे उभारले जात असताना आयोगाने दुर्लक्ष का केलं? का निवडणूक आयोगाचं काम हे फक्त आचारसंहिता जाहीर करणे आणि निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर ती उठवणे इतक्या काळापुरतच आहे काय? या निमित्ताने निवडणूक आयोग आणि एकूणच आपल्या प्रशासनाचा आणि पर्यायाने भारतीय मानसिकतेचाच ढोंगीपणा उघड झाला आहे. झाकायची गरज तेव्हाच पडते जेव्हा आपल्याला थातूरमातूर जुजबी वरवरचं असं काहीतरी करायचं असतं. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सर्वसामान्य मतदारांना भुलावण्यासाठी उठवळ घोषणा करण्याची विविध नेत्यांमध्ये आणि पक्षांमध्ये स्पर्धाच लागली आहे. कुणी दोन रुपयांत तांदूळ देत आहे, कुणी टीव्ही वाटतो आहे, कुणी मंगळसूत्र वाटतो आहे, फुकट वीज देतो असं म्हणतो आहे. हे सर्व पक्ष कधी ना कधी सत्तेवरती येऊनही गेलेले आहेत. या सगळ्यांची दखल निवडणूक आयोगाने आजपर्यंत कशा पद्धतीने घेतली आहे?
ज्या पक्षाने लोकानुरंजनाच्या घोषणा केल्या तो पक्ष सत्तेत आल्यावर त्यांचे पालन करतो काय? महाराष्ट्रामध्ये सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना शेतकर्‍यांसाठी फुकट वीज देण्याची घोषणा झाली. वीजबिल माफीच्या घोषणा झाल्या याचा परिणाम असा झाला- गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्राचा वीज प्रश्र्न अतिशय गंभीर बनला. आजही या किचकट प्रश्र्नाला हात घालायचीही हिंमत कोणाला होत नाही. फुकट किंवा अल्प दरातील अन्नधान्याच्या घोषणेने तर मोठाच अनर्थ उभा राहिला आहे. आज राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनांसारख्या उठवळ योजनांमुळे शासकीय यंत्रणेवरती करोडो रुपयांचा बोजा पडत आहे आणि तरीही अपेक्षित परिणाम जराही दिसत नाही. या सगळ्या लोकानुयायी तसेच लोकानुरंजन असलेल्या योजना अजिबात व्यवहार्य नाहीत. यातून निवडणुकांपुरतं काही एक वातावरण तयार करता येतं; पण प्रत्यक्षात काडीचाही उपयोग होत नाही. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेमुळे सर्वत्र मजुरांची समस्या गंभीर बनली आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेमुळे शेतमालाची बाजारपेठ विचित्र कोंडीत सापडली आहे. सर्व शिक्षा अभियानामुळे शिक्षण क्षेत्रात नेमकं काय चालू आहे, हेच कळायला मार्ग नाही. पटपडताळणीच्या निमित्ताने एकट्या महाराष्ट्रात एक चतुर्थांश विद्यार्थी बोगस आढळले. अख्ख्या भारताची पटपडताळणी केली तर समोर येणारे चित्र जास्तच विदारक असेल, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. वारंवार हे सिद्ध झालेलं आहे. या सगळ्या योजनांमुळे आपली अर्थव्यवस्था धोक्यात येते आहे. प्रगतीची आणि विकासाची वाट अरूंद होते आहे; पण आजही याचे कुणाला भान नाही. सोनिया गांधी यांनी जेव्हापासून संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे नेतृत्व करण्यास सुरुवात केली आहे. तेव्हापासून तर कल्याणकारी योजनांचा नुसता ऊत आला आहे. पंतप्रधान म्हणून ज्या मनमोहन सिंग यांची सोनिया गांधींनी निवड केली ते खरे तर अर्थक्षेत्रात नावाजलेले व्यक्तिमत्त्व. पी. व्ही. नरसिंहाराव पंतप्रधान असताना अर्थमंत्री म्हणून मनमोहन सिंग यांनी लक्षणीय कामगिरी बजावली होती. तेच आता पंतप्रधान म्हणून काम करत असताना आर्थिक आघाडीवर पूर्णपणे हतबल झालेले आढळून येतात. किंवा असेही म्हणता येईल- त्यांना हतबल व्हावे लागते आहे.
व्यवहारात न बसणार्‍या लंब्याचवड्या योजना आणि त्यांच्या घोषणा यांमुळे मतदारांना भुलावले, असं होत नाही का? हा विषय खरं तर निवडणूक आयोगाकडे जायला पाहिजे. आचारसंहिता पाच-पंचेवीस दिवस लागू करून काहीच उपयोग होत नाही. चार वाजता आचारसंहिता लागू होणार असेल तर अगदी पावणेचार वाजेपर्यंत आमचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते सगळेच्या सगळे विविध प्रकल्पांच्या कोनशिलांचे अनावरण करण्यात मग्न असतात. ही आचारसंहितेची थट्टा नव्हे काय? आणि जर अशी थट्टा सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही मिळून उडवत असतील, तर निवडणूक आयोग काय करणार आहे? खरं तर प्रश्र्न असा आहे, निवडणूक आयोगाला मनापासून काही करायची इच्छा आहे का काहीतरी केलं असे दाखवावयाचे आहे?
 विविध योजनांच्या संदर्भात आणि कार्यक्रमांच्या बाबतीत कालबद्ध असे नियोजन करून ठेवायला हवे. कुठल्याही प्रकल्पाची घोषणा झोपेतून उठल्यासारखी राजकीय नेत्यांना करता येणार नाही, असे बघितले पाहिजे. देशाच्या विकासाच्या बाबतीत एक कालबद्ध कार्यक्रम आखून त्याप्रमाणे वाटचाल केली जावी यामध्ये निवडणूक आचारसंहितांचा कुठलाही अडथळा येऊ नये किंवा उलट असं म्हणता येईल. निवडणुकांना डोळ्यांपुढे ठेवून कुठल्याही पद्धतीच्या विकासकामांचे नियोजन केल्या जाऊ नये. ठरल्यावेळी आणि ठरल्या काळात दिलेल्या वेळापत्रकानुसार निवडणुका संपन्न व्हाव्यात त्यासाठी सर्व यंत्रणेने कार्यक्षमतेने काम करायला हवे. सर्वसामान्य जनतेनेही राज्यकर्त्यांची रंजनवादी घोषणांची मानसिकता व्यवस्थितपणे समजून घ्यायला हवी. कुठल्याही भूलथापांना बळी पडणारे आपण तितकेच दोषी असतोत. शिवाय हे सगळे आपल्याला मूळ विकास हेतूपासून दूर नेणारे असते हेही लक्षात घ्यायला हवे. लहान मुलाने चॉकलेट मागितले की ते लगेच देणे हे जसे बरोबर नाही, इतकी ही साधीसरळ गोष्ट आहे. तुमच्या मुलाच्या आरोग्याची जशी तुम्हाला काळजी असते, तशीच काळजी देशाच्या आरोग्याचीही वाटायला हवी. आणि आपण सामान्य जनतेनेच राजकीय नेत्यांनी देऊ केलेले चॉकलेट नाकारून त्यांची जागा त्यांना दाखवायला हवी. मायावतींनी उभारलेले स्वत:चे आणि हत्तींचे पुतळे झाकणं ही तुलनेने सोपी गोष्ट आहे; पण हे सर्वत्र मनामनांमध्ये उभे केलेले घोषणांच्या हत्तींचे प्रचंड पुतळे कोण आणि कसे झाकणार?

कविता

-----------------------------------------
२१ डिसेंबर २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-----------------------------------------




















सर्व शेतकरी बांधवांना सुचित करण्यात येते की...
सर्व शेतकरी बांधवांना सुचित करण्यात येते की
यापुढे त्यांनी
स्वत:च्या जीवावर आत्महत्या कराव्यात

शासनाला जबाबदार ठरविण्याचा निर्णय
स्वत: जनतेनेच
निवडणुकीद्वारे रद्दबादल ठरविला आहे

शासकीय समित्यांवरील शासकीय विद्वानांनी
हे यापूर्वीच ओरडून सांगितलं होतं
पण शासन
कमालीचे लोकशाहीनिष्ठ असल्याकारणे
निवडणुकीद्वारे यावर त्यांनी
शिक्कामोर्तब करवून घेतले

सर्वसामान्यांचा कळवळा असणार्‍यांनी
आपल्या पुढच्या पिढ्या
बहुमताचे कुंकू लावून सज्ज केल्या आहेत
तरी सर्व शेतकरी बांधावांना सुचित करण्यात येते की
त्यांनी आपल्या पुढच्या पिढ्या
आत्महत्येसाठी सज्ज ठेवाव्यात

वित्तप्रवाहाचे डबके करणार काय?


-----------------------------------------
६ डिसेंबर २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-----------------------------------------


रिटेलक्षेत्रात परकीय गुंतवणूक व्हावी की नाही यावर मोठा गदारोळ माजवला जात आहे. बरोबर 20 वर्षांपूर्वी डंकेल प्रस्तावाबाबत असाच धुराळा उडविण्यात आला होता. तेव्हा डंकेलला विरोध करणारे आज परत त्याच आवेशात एफडीआयला विरोध करत आहेत. गंमत म्हणजे राजकीयदृष्ट्या पंगू झालेले डावे आणि राजकीयदृष्ट्या नंबर एक होऊ पाहणारे उजवे, दोघेही परत गळ्यात गळे घालून या मोहिमेत आकांडतांडव करीत आहेत. खरे तर भारतीय जनता पक्षाला इतकी चांगली सुवर्णसंधी या निमित्ताने लाभली होती- या मुद्‌द्यावर कॉंग्रेसी संसदेत सहकार्य करायचं, समाजवादी पक्ष, बसपा, द्रमुक आणि इतर छोटे मोठे किरकोळ पक्ष यांना डाव्यांसोबत एकाकी पाडायचं. जेणेकरून भारताचा मुख्य राजकीय प्रवाह कुठल्या दिशेने जातो आहे हे स्पष्ट झालं असतं. थेट परकीय गुंतवणुकीचं जे सुतोवाच यशवंत सिन्हा अर्थमंत्री असताना केलं होतं. त्याच मार्गावरून आम्ही पुढे जात आहोत, असंही त्यांना म्हणता आलं असतं; पण आपल्याला बुद्धि नसल्याचा पुरावा वारंवार देणे ही संघ परिवाराची खोड भाजपलाही लागली असावी.
अर्थमंत्री म्हणून मनमोहन सिंग यांनी नरसिंहराव सरकारच्या काळात मोठ्या ठामपणे खुल्या धोरणांचा पाठपुरावा केला होता. किंबहुना यासाठीच त्यांची नेमणूक झाली, असं सगळ्यांचंच मत होतं. 2004 साली इंडिया शायनिंगला पूर्णपणे अंधारात ढकलून संयुक्त पुरोगामी आघाडी तयार झाली. तेव्हा त्याच्या नेतेपदी बसविण्यासाठी मनमोहन सिंगांशिवाय दुसरं कुणी सापडलं नाही. याला कारण त्यांची ही प्रतिमाच होती. ज्या कारणासाठी त्यांना पंतप्रधानपदी बसवलं. नेमकं त्याच गोष्टींकडे त्यांनी पाठ फिरवायला सुरुवात केली. संपुआच्या पहिल्या काळात हे सगळं डाव्यांच्या नावाखाली झाकून गेलं. कॉंग्रेसचा पाठींबा काढून डाव्यांनीही भाजप आणि संघ परिवार यांच्याशी स्पर्धा करत आपलीही बुद्धि भ्रष्ट झाल्याचं जाहीर केलं. परिणामी, स्वाभाविकपणे भारतीय मतदारांनी आधी त्यांना लोकसभेत आणि नंतर त्यांच्या हक्काच्या पश्र्चिम बंगालमधूनसुद्धा हद्दपार केलं. या सगळ्याचा कुठलाही बोध घेण्याची तयारी डाव्यांची नाही.
अण्णा हजारे आणि रामदेव बाबा यांच्याबाबत काही बोलणंच मुश्किल झालं आहे. अर्थशास्त्र या विषयातलं त्यांना काहीही कळत नाही. या विषयातील अगदी ढोबल गोष्टीही त्यांना समजत नाहीत. कुठल्यातरी वरवरच्या आणि उथळ अशा लोकभावनेला हात घालण्याची एक विलक्षण खोडच त्यांना सध्या लागलेली दिसते आहे. त्यांनी भ्रष्टाचाराला हात घातला, सामान्य जनतेला हा विषय स्पर्शून गेला आणि त्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद अण्णांना दिला. रामदेव बाबा काळ्या पैशांबाबत बोलायला लागले. तोही विषय सर्वसामान्यांना स्पर्शून गेल्याने सर्व लोक बाबांकडे आशेने पाहायला लागले. आजूबाजूला सत्तेच्या नशेत आकंठ बुडालेले राजकीय नेते पाहत असताना सामान्यांचा ओढा नैसर्गिकरीत्या अण्णा आणि बाबांकडे गेला. लोकांनी आपल्याला प्रतिसाद का दिला, हे समजून न घेता नको ती हवा अण्णा आणि बाबांच्या डोक्यात शिरली, परिणामी एफडीआयच्या किचकट आणि गुंतागुंतीच्या विषयातही त्यांनी हात घातला. सध्या आपली अर्थव्यवस्था मोठ्या कठीण स्थितीतून जात आहे. इतर क्षेत्रांत परकीय गुंतवणूक सुरू झालेली आहे. मग फक्त रिटेल क्षेत्रात त्याला विरोध करून नेमकं काय साधणार आहे? गेली दहा वर्षे या क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांना (रिलायन्स, मोर, बिग बाजार) मॉल उभारण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्याप्रमाणे त्यांनी विविध शहरांमध्ये असे मॉल उघडलेही; पण अजूनही या मॉलमधील उलाढालीचा एकूण रिटेल क्षेत्राशी असलेला हिस्सा दोन आकडीसुद्धा नाही. मग, ही परिस्थिती असताना वॉलमार्टसारख्या कंपन्या आल्या, तर असा कितीसा मोठा फरक पडणार आहे. मोठ्या मॉलला परवानगी देत असताना शेतमाल आणि इतर उत्पादनांसाठी मोठमोठी शीतगृहे साठवणुकीची चांगली व्यवस्था, पॅकेजींगची अद्ययावत यंत्रणा या सगळ्यांवरती किमान 50% गुंतवणूक करण्याची अट शासनाने घातली आहे. गेल्या 10 वर्षांत भारतीय कंपन्यांनी हे का केले नाही? यामुळे शेतकर्‍यांचा मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला असता, त्यांच्या उत्पादनांना देशाच्या बाहेर तर सोडाच, देशांतर्गतही चांगला भाव मिळाला असता. शेतमाल खरेदीचा भारतभर पसरलेला गबाळग्रंथी कारभार पाहिला तर या गोष्टींची किती नितांत आवश्यकता आहे, हे वेगळं सांगायची गरज नाही. 2011 हे वर्ष संपत असताना खुलीकरणाचे धोरण स्वीकारून 20 वर्षे उलटली असताना गल्लीतला छोटासा दुकानदारही इलेक्ट्रॉनिक्स वजनकाटे वापरत असताना आजही कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मात्र इलेक्ट्रॉनिक्स वजनकाटे लावले गेले नाहीत. माथाडी कायद्यासारखा अतिशय जुनाट कायदा तिथे अजुनही अस्तित्वात आहे. शेतकर्‍याने स्वत:चा शेतमाल स्वत:च्या पाठीवरून वाहून नेला तरी हमालीपोटी विशिष्ट रक्कम त्याच्या बिलातून आजही वजा होते. याबद्दल एफडीआयला विरोध करणारे का आवाज उठवत नाहीत. इंग्रजांच्या शैक्षणिक धोरणाचं स्वागत करत असताना महात्मा फुले जळजळीतपणे असं म्हणाले होते, ‘बरं झाले, इंग्रज आले; नसता या भट-ब्राह्मणांनी आमच्या पोरांना शिकूच दिले नसते.’ याच जळजळीतपणे आज सामान्य शेतकरी वॉलमार्टचं स्वागत करायला तयार आहे. कारण, जे खुलं धोरण इतर क्षेत्रांत आलं ते शेतीमध्ये आजपर्यंत येऊ दिल्या गेलं नाही. सगळा भारत इंडिया शायनिंग करत असताना, शेतकरी मात्र अंधारातच राहावा, असं धोरण 91 नंतरच्या सगळ्या शासनांनी मन:पूर्वक राबवलं. शेवटी परिस्थिती नियंत्रणाच्या बाहेर जाते हे पाहून अपरिहार्यपणे मनमोहनसिंग यांना थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी द्यावी लागते आहे. स्थानिक राजे-रजवाडे सामान्य जनतेला छळत होते; परिणामी परकीय आक्रमक अगदी मूठभर संख्येने का असेना आले आणि त्यांनी इथल्या राजांचा पराभव केला. त्यामागचं इंगित हेच! सर्वसामान्य शेतकरी तेव्हा आपल्या शेतातच कमरेवर हात ठेवून उभा होता. आज शेतकर्‍याला लुबाडणारी बाजारव्यवस्था, राज्यकर्ते, शेतकरी विरोधी धोरणे सगळ्याला झुगारून देण्यासाठी एक हत्यार त्याच्या हाती यायची शक्यता आहे आणि दुसरीकडून सामान्य ग्राहकही त्याला स्वच्छ, स्वस्त आणि दर्जेदार वस्तू मिळण्याची आशा करतो आहे. स्थानिक दुकानदारांच्या यंत्रणेने आजतागायत ग्राहकाच्या निवड स्वातंत्र्याचा कधीही विचार केला नाही. प्रचंड मोठ्या संख्येने असलेल्या शेतकरी आणि ग्राहकांपेक्षाही किरकोळ दुकानदार, माथाडी कामगार यांच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या संख्येसाठी घसा कोरडा करणार्‍या डाव्या आणि उजव्यांची, अण्णा आणि बाबांची कीव करावी वाटते ती त्यामुळेच! वित्तप्रवाह खेळता ठेवला तरच देशाचं आणि पर्यायानं अरिष्टात सापडलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेचं हित आहे नसता या प्रवाहाचे डबके झाल्याशिवाय राहणार नाही.

शेतकर्‍याच्या पोराला सत्तेचा जोर बापाच्या गळा आत्महत्येचा दोर

-----------------------------------------
२१ नोव्हेंबर २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-----------------------------------------

कापसाच्या पट्‌ट्यात सुरू झालेल्या आत्महत्येच्या घटनांनी पोटात गोळा उठला आहे. कापसाचे भाव उतरले असून त्यावर कुठला उपाय करावा ते सामान्य शेतकर्‍याला कळेनासे झाले आहे. उसापाठोपाठ कापूस पट्‌ट्यातही शेतकरी आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करू लागला आहे. ठिकठिकाणी कापूस परिषदा आणि रास्ता रोकोही झाले आहे. कापसाचा लढा तीव्र होण्याची दाट शक्यता आहे; पण यासोबतच आत्महत्यांच्या बातम्यांनी मोठी खळबळ माजवली आहे. कुठलीही उपाययोजना ही तात्पुरती ठरते हे सिद्ध झालं आहे. कायमस्वरूपी कापूस, ऊस, कांदा इतकंच नव्हे सार्‍या शेतमालासंदर्भात ठोस आणि सकारात्मक धोरणं आखण्याची गरज आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आजही सरकार याबाबत गंभीर नाही. सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींचा कोडगेपणा असा, सर्वसामान्यांचा रोष प्रत्यक्षात झेलावा लागू नये म्हणून तेही शेतमालाला भाव देण्याची भाषा करत आहेत. सामान्य शेतकर्‍याला मग स्वाभाविकच असा प्रश्र्न पडतो- ‘‘बाबा रे, मिळू दे की आमच्या पिकाला भाव! मग रोखलंय कुणी? ही जी तुझी बडबड चालू आहे ती निर्णय घेणार्‍या तुझ्या नेत्यासमोर कर की!’’
सत्ताधारी पक्ष असो की, विरोधक असो- सामान्य जनता आपल्याला सोडणार नाही, या धसकीने आंदोलक शेतकर्‍याची भाषा आधीच करू लागले आहेत. शिवसेनेने उसाला तेहतीसशे रुपये भाव मागितला. खरं तर, शिवसेना आणि त्यांचे सगळे नेते यांना आजही साखरेचं किमान अर्थशास्त्रही कळत नाही. शेतकरी संघटनेने याबाबत अतिशय समतोल आणि शास्त्रशुद्ध भाषा करत 2100 रुपये भाव मागितला होता. इतकंच नाही. राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनाचं मुक्त कंठाने कौतुक करत शरद जोशी यांनी 2350 रुपयांचा राजू शेट्टींचा चुकलेला हिशेबही माध्यमांमधून जाहीर सांगितला होता. शेतकरी आंदोलनाने कुठलीही अवास्तव मागणी यासंदर्भात केली नाही. कारण, शेतकरी संघटनेचं तत्त्वज्ञान हे फक्त शेतकर्‍यांच्या हितापुरतं नसून सर्वच जनतेच्या हितासाठी आहे. आजही कापसाचा जो तिढा निर्माण झालेला आहे. तो सोडवण्यासाठी निर्यातबंदी कायमस्वरूपी उठवण्याची मूलभूत मागणी संघटना करत आहे. इतर गट फक्त भावाची गोष्ट करतात. इतकंच नाही, वर्तमान पत्रात काही विद्वान शेतकर्‍यांना पेंशन द्या, असल्या बाष्कळ मागण्या करत राहतात. शिवसेनेसारख्या उठवळांनी केलेल्या 3300 रुपये भावाच्या अनुषंगाने फुकटच कारण नसताना शेतकरी संघटना आणि एकूणच शेती आंदोलनाला झोडपून काढतात. या सगळ्यांनी शेतकरी संघटनेने अगदी आधीपासून याबाबत केलेली मागणी समजून घेतली, तर असले घोळ ते करणार नाहीत.
सत्ताधार्‍यांना सत्तेचा विलक्षण माज चढलेला आहे. फक्त तोंडदेखले ‘कापसाला 6000 रुपये भाव भेटला पाहिजे’ अशी तेही मागणी करू लागले आहेत. प्रसिद्ध उद्योगपती विजय मल्ल्या यांची किंगफिशर कंपनी बुडू लागली तर तिला सावरलं पाहिजे असलं निर्लज्ज विधान सत्ताधारी करतात. तेव्हा काय करावं तेच कळत नाही! आयपीएलच्या क्रिकेट सामन्यांमध्ये उघड्यानागड्या पोरी नाचवणार्‍या विजय मल्ल्यांची शासनाला किती ही काळजी! आणि तेच अर्धपोटी उघड्यानागड्या शेतकर्‍याकडे पाहायलाही वेळ नाही. आपल्या आत्महत्येनं आपलं एकूणच आंदोलन लाल रंगात लिहून ठेवणार्‍या गरीब बिचार्‍या कुणब्याची अक्षरे सत्ताधार्‍यांच्या डोळ्यांना दिसत नाहीत. त्यांना दिसतो तो विजय मल्ल्यांचा चकचकाट आणि तो मंद होऊ लागला की, यांच्या पोटात कालवाकालव सुरू होते. हातावर पोट असणारा सर्वसामान्य शेतकरी निर्यातबंदी उठवा म्हणून तळमळीने सांगतो आहे. देशाला परकीय चलन मिळावं म्हणून धडपडतो आहे. जागतिक व्यापारात आपला हिस्सा वाढावा म्हणून खस्ता खातो आहे. आपल्याला मिळणार्‍या चार पैशांसोबत देशाचंही कल्याण झालं पाहिजे ही व्यापक भूमिका ठेवतो आहे आणि तिकडे स्वत:चे शोक पुरवण्यासाठी हिडीस चाळे करणार्‍या विजय मल्ल्याच्या बुडणार्‍या कंपन्यांना मदत देण्याची भाषा चालू आहे.
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येने गेलं दशक गाजलं आहे. आपल्या आत्महत्येने या शासनाचं डोकं वठणीवर येत नाही, असा संदेश जर शेतकर्‍यांच्या पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचला तर ही पिढी आक्रमक होऊन हत्या करणार नाही, याची काय खात्री? सत्ताधार्‍यांनी आपलीच खुर्ची टिकवण्यासाठी केलेल्या खेळामुळे शेतकरी बापाच्या गळ्याभोवती आत्महत्येचा दोर आवळला जातो आहे. आता नुसती भाषा करून भागणार नाही. प्रत्यक्ष कृती करावी लागणार आहे. सगळ्या सगळ्या पॅकेजेसचा, सहकारी बँकांचा, सर्व सरकारी योजनांचा ग्रामीण भागात पूरता बोजवारा उडालेला स्पष्ट दिसतो आहे. या गाळप हंगामानंतर जवळपास अर्धेअधिक कारखाने भंगारमध्ये काढायची वेळ येणार आहे. कापूस खरेदी योजनेचा तर केव्हाच बट्‌ट्याबोळ झाला आहे. तेव्हा आता प्राप्त परिस्थितीवर उपाय म्हणून सगळ्या फालतू कल्याणकारी योजना शासनाने बंद करून स्पष्ट व स्वच्छपणे काटकसरीने प्रशासनाची व्यवस्था लावायला पाहिजे. गरिबांच्या नावाखाली स्वत:चा पोट भरण्याचा धंदा थांबल्याशिवाय सामान्य शेतकर्‍याला आणि सर्वच जनतेला दिलासा मिळणार नाही.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव पडलेले आहेत. या परिस्थितीत निर्यात खुली करून जास्त भाव भेटेल ही शक्यता नाही; पण दूरगामी विचार करता निर्यातबंदी कायमस्वरूपी हटवण्याची हीच वेळ आहे. साखर उद्योगात सहकार पुरता अडकला आहे. तोही उद्योग नियंत्रणमुक्त करायची हीच वेळ आहे. तेव्हा सत्ताधार्‍यांनी सत्तेचा जोर दाखविण्याच्या इर्षेपोटी शेतकरी बापाच्या गळ्याभोवतीचा आत्महत्येचा दोर आवळत नेऊ नये इतकीच अपेक्षा!

साखर कडू, डोळा रडू

-----------------------------------------
६ नोव्हेंबर २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-----------------------------------------

पश्र्चिम महाराष्ट्रात सहकाराच्या माध्यमातून साखरेचं साम्राज्य उभारल्या गेलं. या साम्राज्याच्या आधारावर राजकीय नेत्यांनी आपले पक्ष वाढवले. वर्षानुवर्षे त्या माध्यमातून सत्ता उपभोगली. कायम असा देखावा उभा केला गेला की, सहकार म्हणजेच समृद्धी! गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत जे चित्र समोर आलं आहे त्यातून हे आता निर्विवादपणे सत्य दिसत आहे- सहकार म्हणजे समृद्धी; पण ती फक्त नेत्यांची! शेतकर्‍यांची आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेची या व्यवस्थेने मातीच केली आहे. बागायती क्षेत्राला दिलेलं पाणी सगळ्यांत जास्त उसानं पिऊन टाकलं आणि बदल्यात डोक्यावर कर्जाचे डोंगर घेऊन दबून गेलेले सहकारी कारखाने शिल्लक ठेवले. कितीही थकहमीचे सलाईने लावले तरी हे कारखाने पुन्हा जीव धरणार नाहीत, हे स्पष्ट झालं आहे. एखाद्या वयोवृद्ध बिलकुल जगण्याची आशा नसलेल्या माणसाला स्वत:च्या व्यवहारिक स्वार्थासाठी मोठमोठ्या हॉस्पीटल्समधून व्हेंटिलेटरवर ठेवलं जातं. सगळ्यांना माहीत असतं आज किंवा उद्या ‘कडबा, बांबू, मडकं, पांढरं कापड’ याची तयारी करावी लागणारच आहे;  पण तरी सगळे मिळून म्हातार्‍याला वाचवतो आहोत, असा देखावा उभा करतात. त्यात जसा डॉक्टरांचा स्वार्थ असतो, तसाच पोराबाळांवरही दबाव असतो. त्यांनाही समाजात सांगता येतं की, बापासाठी आम्ही शेवटपर्यंत खूप काही केलं. आजच्या राज्यकर्त्यांची सहकारी साखर कारखान्याबाबतची भूमिका अगदी ही अशीच आहे. सहकारी साखर कारखानदारी मरून गेली आहे. हे आता वेगळं सांगायची गरज नाही. शेतामध्ये इतका प्रचंड ऊस उभा आहे आणि शरद पवार असोत, की विरोधी पक्षातले गोपीनाथ मुंडे असोत दोघेही हातात हात घालून ऊसतोड कामगारांसाठी लवाद म्हणून बसत आहेत. त्यांनाही हे स्पष्ट माहीत आहे. मजुरी तर सोडाच- ऊस तोडायला माणसंच उपलब्ध नाहीत. यंत्राशिवाय पर्याय नाही; पण घोषणा मात्र ऊसतोडणी मजुरांच्या लवादाची. लगेच तिकडून अमूक अमूक मजुरी भेटल्याशिवाय कारखाना चालू देणार नाही, असल्या गर्जना अर्धवट डोक्याचे शेतकरी नेते करत आहेत. म्हणजे आधीच वेगवेगळ्या कारणांनी शासन डबघाईला आलंच आहे, त्यात परत साखरेचं ओझं शासनावर टाकलं की झालं! जसं बुडत्याला काडीचा आधार म्हणतो, याच्या नेमकं उलट बुडत्या शासनाला साखरेची ही काडी जरी पडली तरी त्याला बुडायला आयतंच निमित्त सापडेल.
शेतकरी संघटनेने 30 वर्षांपूर्वीपासून शेतमालाच्या निर्यातबंदीबाबत अतिशय स्पष्ट, व्यवहारिक, सर्व समाजाचे हित पाहणारी भूमिका घेतली होती. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा ही भूमिका सगळ्या काळात आणि सगळ्या समाजाच्या हितासाठी तेव्हाही योग्य होती आणि आताही योग्य आहे. आज देशात आणि देशाच्या बाहेरही साखरेचे भाव पडलेले आहेत. अजून पडण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत कारखान्यांना उसापासून साखर काढण्यापेक्षा इथेनॉल, मद्यार्क, वीज असा कुठलाही मार्ग उपलब्ध असायला हवा. किंबहुना त्यासाठी प्रोत्साहन मिळायला हवे. उसापासून इतर गोष्टी व्हाव्यात म्हणून सहकाराचं जे भूत आमच्या मानगुटीवर बसलं आहे, ते पहिल्यांदा उतरायला हवं. ज्या ज्या क्षेत्रांतून सरकार हद्दपार झालं त्या त्या क्षेत्रांचं भलं झालं हे आपण बघतच आलो आहोत. कापसाचा एकाधिकार होता तोपर्यंत शेतकर्‍याचं फार मोठ्या प्रमाणात शोषण झालं. कापूस एकाधिकार संपला तेव्हा कुठे कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांनी मोकळा श्र्वास घेतला आणि शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबल्या. उसाच्या बाबतीत जर सहकार गेला नाही, तर ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या व्हायला सुरुवात होईल. जे सहकारी साखर कारखाने सध्या कार्यरत आहेत. त्यांची गाळप क्षमता अतिशय कमी आहे आणि त्याच्या उलट जे कारखाने खाजगी क्षेत्रातून उभारल्या गेले आहेत. त्यांची गाळप क्षमता आणि कार्यक्षमता प्रचंड प्रमाणात जास्त आहे. इतकंच नाही, या कारखान्यांनी विजेची निर्मितीही करण्याची महत्त्वाकांक्षी धोरणे आखली आहेत- इतकंच नाही, रांजणी (जि. उस्मानाबाद) असो किंवा गंगाखेड (जि. परभणी) असो येथील कारखान्यांनी हे सिद्धही केले आहे. मुद्दा आहे राजकीय इच्छाशक्तीचा... हे जर होऊ द्यायचं नसेल तर हा सहकाराचा भस्मासूर राज्यकर्त्यांवर उलटल्याशिवाय राहणार नाही. पश्र्चिम महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात असंतोष आहे. त्याला कसं तोंड द्यायचं हे शासनाला अजूनही कळत नाही. शासनाला कळत नाही हे एक वेळ समजता येतं; पण उसाला दरवाढ मागणार्‍या कित्येक शेतकरी नेत्यांनाही याची काडीचीही अक्कल नसावी ही मोठी आश्र्चर्याची गोष्ट आहे. एकीकडे जागतिकीकरण म्हणायचं आणि दुसरीकडे शेतीमध्ये मात्र अजूनही चूड दाखवून शासनाच्या हस्तक्षेपाचा चोर घरामध्ये बोलावून घ्यायचा हे मोठं अजब आहे. कापूस एकाधिकार संपलेला या नेत्यांनी स्वत:च्या डोळ्यांनी बघितला आहे. मग उसाच्या बाबतीतही सहकार पूर्णपणे हद्दपार करून शासनाला हटवण्याची भाषा शेतकरी नेते का करत नाहीत? की त्यांना हे कळत नाही? की कळून घ्यायचं नाही?
साखरेच्या आणि एकूणच शेतीमालाच्या बाबतीत निर्यातबंदी पूर्णपणे उठविण्याची स्वच्छ आणि स्पष्ट मागणी सगळ्या आंदोलनकर्त्यांनी केली पाहिजे. फक्त शरद जोशींनी 23 ऑक्टोबरच्या करमाळ्यातील ऊस परिषदेमध्ये हे धोरण काय असावं याबाबत स्पष्ट विवेचन केलेलं आहे. इतर शेतकरी नेत्यांना आजही हा प्रश्र्न कळालेला नाही आणि म्हणूनच मांडताही आलेला नाही. टॅ्रक्टरचे टायर पंक्चर कर, रस्ता अडव, कारखाना बंद पाड, असल्याच जुन्या-पुराण्या आणि गंजलेल्या शस्त्रांनी ते लढत आहेत. शासन आधीच घायकुतीला आलेलं आहे. त्याच्यावरती शेवटचा घाव घालण्याची हीच संधी आहे. खरे तर, परिस्थिती अशी आहे, प्रत्यक्ष घाव घालण्यापेक्षा घाव घालण्याचा आव आणला तरी पुरेसा आहे. तितकंच निमित्त करून यातून बाहेर पडू पाहणारे शासन लगेच बाहेर पडण्याची दाट शक्यता आहे. इतर शेतकरी नेत्यांना ही अक्कल येत नाही याला काय म्हणावे? कदाचित त्यांचे बोलविते धनी वेगळेच असावेत.