Showing posts with label Sharad Joshi. Show all posts
Showing posts with label Sharad Joshi. Show all posts

Friday, February 13, 2015

शरद जोशी यांची ग्रंथसंपदा



मा. शरद जोशी यांनी 1980 ते 2010 या काळात केलेले सर्व लिखाण एकूण पंधरा पुस्तकांमध्ये समाविष्ट केलेले आहे. सुरुवातीच्या काळात प्रसिद्ध झालेली त्यांची पुस्तके ‘शेतकरी प्रकाशनाने’ सिद्ध केली होती. ती सर्व पुस्तके तसेच काही पुस्तिकाही नव्या स्वरुपात प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. 

1. शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती

शेतकरी संघटनेच्या परिवारात ज्या पुस्तकाला ‘शेतकर्‍यांची गीता’ म्हणून आजही समजल्या जातं ते पुस्तक म्हणजे ‘शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती’. मूळात हे पुस्तक म्हणजे अंबाजोगाई (जि.बीड) येथील कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबीरात शरद जोशी यांनी केलेल्या भाषणांचे संकलन आहे. सटाणा (जि. नाशिक) येथे शेतकरी संघटनेचे पहिले अधिवेशन संपन्न झाल्यावर लगेचच अंबाजोगाई येथील मोरेवाडीचे श्रीरंगनाना मोरे यांनी एका शिबीराचे आयोजन केले होते. या शिबीराच्या सर्व कॅसेटस् प्राचार्य सुरेशचंद्र म्हात्रे व प्रा. सुरेश घाटे (अलिबाग) यांनी उतरवून काढल्या.  या सगळ्या लेखांचे संकलन म्हणजे हे पुस्तक.
शेतकर्‍यांचं आंदोलन 1980 साली उभं राहिलं आणि त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.
शेतकरी आंदोलनाने आपले उद्दीष्ट सुरवातीलाच स्पष्टपणे सांगितले आहे. ‘केवळ शेतकर्‍यांचा फायदा करून देणे हे या आंदोलनाचे उद्दीष्ट नसून सर्व देशातील गरिबी हटवणे हे आमचे उद्दीष्ट आहे.’ अशी स्वच्छ मांडणी शरद जोशींनी सुरवातीपासून केली आहे.
शेतकरी आंदोलनाची मुख्य उभारणी ही शेतमालाच्या भावाबाबत पहिल्यांदाच शास्त्रशुद्ध भूमिका घेत झाली. भूईमूग, कांदा, ऊस, तंबाखू, दूध, ज्वारी अशा विविध शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाचे आकडे देत प्रत्यक्ष मिळणार्‍या भावाची तूलना या पुस्तकाच पहिल्यांदाच करण्यात आली. उत्पादन खर्च भरून निघत नाही याचं विवेचन करत असतांना ‘तूट असेल तर लूट आणि मुबलकता असेल तर लिलाव’ हे धोरणही मांडण्यात आलं आहे. 
इंडिया आणि भारत ही संकल्पना म्हणजे शहर विरूद्ध खेडं असं नसून ‘आर्थिकदृष्ट्या या देशाचे असे दोन भाग पडले आहेत की ज्याच्यामधील एक भाग हा दुसर्‍या भागाच्या शोषणावरच जगतो आहे आणि सतत जास्तीत जास्त शोषण करीत चालला आहे आणि दुसर्‍या भागाचं मात्र शोषण होतच आहे. शोषक म्हणजे इंडिया आणि शोषित म्हणजे भारत’. 
शेतकरी संघटनेनं ‘शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भाव’ या एक कलमी मागणीवर आपलं सगळं आंदोलन उभारलं आहे. ही सगळी मांडणी शरद जोशींनी सविस्तर उलगडून दाखवली आहे. तसेच आंदोलनाचे तंत्रही समजावून सांगितले आहे. 
वर्धा येथे संपन्न झालेल्या शिबीराच्या भाषणाचे संकलन ‘भारतीय शेतीची पराधिनता’ या नावाने करून ती पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आली होती. या पुस्तकाला परिशिष्ट म्हणून ही पुस्तिकाही जोडली आहे. विविध मुद्दे घेऊन त्यावर चर्चा केली आहे. पुढे जी प्रमुख मागणी शेतकरी संघटनेने केली ती मुक्त बाजारपेठेची मागणी या पुस्तकात स्पष्टपणे नोंदवली आहे.

2. प्रचलित अर्थव्यवस्थेवर नवा प्रकाश


विविध साप्ताहिके, नियतकालिके यांत प्रकाशित झालेले शरद जोशींचे मराठी व इंग्रजी लेख शोधून त्याचे पुस्तक प्रा. अरविंद वामन कुलकर्णी व सुरेशचंद्र म्हात्रे यांनी सिद्ध केले. पूर्वी दोन भागात असलेले हे पुस्तक आता एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध आहे.
‘शेतकरी संघटनेचा विचार आणि एकसूत्री कार्यक्रम ही एक संपूर्ण विचारपद्धती आहे. एका वर्गाच्या प्रासंगिक स्वार्थाचे हे तत्त्वज्ञान नाही. 
समाज एकत्र बांधल्या जातो तो वस्तू आणि सेवांच्या परस्पर देवघेवीने. या देवघेवीच्या शर्ती इतर कोणत्याही घटकांपेक्षा समाजातील संबंध ठरवितात. 
प्रकृती आणि मनुष्य एकत्र आल्यानंतर पहिला आर्थिक स्वरूपाचा व्यवसाय निर्माण झाला तो शेती. उपभोग्य वस्तूंचा गुणाकार करणारा हा एकमेव व्यवसाय आहे. वाहतूक, व्यापार, साठवणूक, कारखानदारी या क्षेत्रांत देवघेवीच्या मूल्याची वृद्धी होऊ शकते. पण उपभोग्य वस्तूंचा गुणाकार फक्त शेतीतच होऊ शकतो.’
या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेतच शरद जोशी यांनी शेतीसंबंधी आपली भूमिका आणि दृष्टिकोन सैद्धांतिक पातळीवर इतक्या सोप्या शब्दांत मांडला आहे. या विचारांमध्येच त्यांच्या सगळ्या मांडणीचे सूत्र सापडते. 
या पुस्तकांत शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटक या पाक्षिकांत वेळोवेळी लिहिलेले लेख प्रामुख्याने समाविष्ट आहेत. 
‘महाराष्ट्र टाईम्स’ मध्ये शेतकरी संघटनेच्या संबंधाने सलग तीन दिवस अग्रलेख लिहिले गेले. (9,10,11 ऑक्टोबर 1985) या अग्रलेखांना उत्तर देत शेतकरी संघटनेचे अर्थशास्त्रच शरद जोशींनी मांडले आहे. 26 वर्षानंतर शरद जोशींची मांडणी किती दूरगामी होते हे यावरून स्पष्ट होते. 

3. चांदवडची शिदोरी: स्त्रियांचा प्रश्न


चांदवड (जि.नाशिक) येथे 10 नोव्हेंबर 1986 रोजी महिलांचे ऐतिहासिक अधिवेशन संपन्न झाले. आजपर्यंत इतक्या मोठ्या संख्येने ग्रामीण महिला कुठेही जमलेल्या नाहीत. ग्रामीण स्त्रियांच्या प्रश्नाबाबत आणि एकूणच स्त्रीप्रश्नाच्या संदर्भात अतिशय वेगळी अशी मांडणी या निमित्ताने केल्या गेली. ‘चांदवडची शिदोरी’ या नावाने एक छोटी पुस्तिका त्या वेळी काही महिला कार्यकर्त्यांच्या सहाय्याने शरद जोशींनी स्वत: सिद्ध केली होती. त्यानंतर या प्रश्नावर त्यांनी विविध प्रसंगी लिहिलेले लेख एकत्र करून 160 पानांचे हे पुस्तक शरद जोशींच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त घेण्यात आलेल्या महिला मेळाव्यात 2 ऑक्टोबर 2010 रोजी रावेरी जि. यवतमाळ येथे प्रसिद्ध झाले.
चांदवडचे महिला अधिवेशन, अमरावती येथील महिला अधिवेशन, बेजिंग परिषद या निमित्ताने लिहिलेले लेख तसेच महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण, महिला आरक्षण व वारसाहक्कासंबंधी भूमिका या संदर्भातील लेखही यात समाविष्ट आहेत.
‘मुक्ताईने केले ज्ञानेशा शहाणे’ या नितांत सुंदर लेखात एकूणच महिला चळवळीचा आढावा घेताना शेवटी शरद जोशी लिहीतात, ‘20 वर्षांमध्ये कितीतरी प्रसंग घडले. वेगवेगळ्या वेळी स्त्रियांचे प्रश्न निर्माण झाले की मी सर्वसाधारण अडाणी, अशिक्षित स्त्रियांच्या बैठका बोलविल्या, त्यांच्या पुढे माझे प्रश्न -होतील तितक्या सोप्या शब्दांत- मांडले आणि मांडल्यावर, त्यांच्याकडून प्रतिक्रियांची अपेक्षा केली. सुरुवातीला त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया मिळविणे हेच काम कठीण होते. त्याकरिता बरीच मशागत करावी लागली. पण ती एकदा केल्यानंतर भरभरून पीक आहे. या माझ्या शेतकरी बहिणींनी मला जे भरभरून ज्ञान दिले त्याची तुलना फक्त मुक्ताईने ज्ञानेशांना केलेल्या ज्ञानसंबोधनाशीच होऊ शकते.’

4. शेतकर्‍यांचा राजा शिवाजी आणि इतर लेख 


शिवाजी महाराजांच्या राजवटीचे विश्लेषण शेतकर्‍यांच्या दृष्टिकोनातून करण्याचा अतिशय मोलाचा प्रयत्न या पुस्तकात शरद जोशींनी केला आहे. इतिहासात बळीराजा नंतर फक्त शिवाजी महाराजच असे राजे होते ज्यांना शेतकर्‍याचा राजा म्हणता येईल. 
पुरंदराच्या तहाचे जे विश्लेषण यात आले आहे ते विलक्षण बोलके आहे. ‘12 जून 1665 रोजी शिवाजी महाराजांनी शरणागती पत्करली. अहंकार, प्रतिष्ठा ही गौण ठरली व रयतेची सुरक्षितता ही श्रेष्ठ ठरली. रणभूमीतील परिस्थिती पाहता शरणागतीची आवश्यकता नव्हती. 12 जून ही तारीखही महत्त्वाची आहे. हे आगोठीचे दिसवस. मृग नक्षत्र सुरू झाल्यानंतर पुढे शेतीच्या पेरणीचे दिवस येतात. धुमश्‍चक्री थांबली नाही आणि शेतकर्‍यांची सबंध शेती जर तशीच पडून राहिली तर थोरल्या दुष्काळाप्रमाणे (स.1628-30) रयतेची अन्नानदशा होईल ही भीती आ वासून उभी राहिली असणार. नंतरच्या पुरंदरच्या तहानंतर त्या परिसरात शेतकरी आपल्या कामास लागले व शांतता निर्माण झाली.’
पुरंदच्या तहाचे असे विश्लेषण आत्तापर्यंत कोणीच केले नव्हते.
शिवाजी महाराजांना शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांबाबत अतिशय स्वच्छ दृष्टि होती. ती तशी आजच्या राज्यकर्त्यांनाही नाही असे स्पष्टपणे शरद जोशींनी प्रतिपादले आहे. 
या पुस्तकात शेतकर्‍याचा आसूड शतकाचा मुजरा ह्या पुस्तिकेचाही समावेश केला आहे. महात्मा फुल्यांच्या या ग्रंथाला 100 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने परभणी येथे भरलेल्या शेतकरी संघटनेच्या दुसर्‍या अधिवेशनात ही पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आली. 
या पुस्तिकेच्या प्रस्तावनेत शरद जोशी म्हणतात, ‘शेतकर्‍याचा असूड’ व त्यात मांडलेली शेतकर्‍यांच्या शोषणाची कहाणी हा फुले-मताचा पाया आहे. विश्वाच्या उपपत्तीपासून उत्पादक समाजाचे हिंसाचाराने झालेले शोषण हे जोतीबांच्या विचाराचे मध्यवर्ती सूत्र आहे. आजच्या डाव्या विचारवंतांनाही आकलन न झालेले शेतकरी समाजाचे स्पष्ट चित्रण जोतिबांनी अगदी विदारकपणे मांडले. हे सत्य त्यांना प्रत्यक्ष टोचले म्हणून जाणवले.
ज्योतिबांच्या मांडणीतील मर्यादाही शरद जोशींनी स्पष्ट केल्या आहेत. ‘..जोतिबांना शेतकर्‍यांच्या शेाषणातील सनातनता जाणवली होती; पण समजली नव्हती. या शोषणाचे ‘भटशाही’ हे तत्कालीन स्वरूप अपिरहार्य भाग म्हणून होते. हा शोषक कधी दरवडेखोराच्या रूपांत येतो, कधी जमीनदार सावकाराच्या, कधी भटाभिक्ष्ाुकाच्या, कधी राजा महाराजांच्या, कधी इंग्रजांच्या, कधी स्वकीय राज्यकर्त्यांच्या, हे त्या काळात त्यांना उमगले नाही. 
शेतकर्‍यांचा शोषक भट पुढे आपल्यात शूद्रच काय अतिशूद्रही सामील करून घेईल, शिक्षणाचा प्रचार करील; पण शेतकर्‍यांचे शोषण सोडणार नाही. कारण शेतीच्या शोषणाखेरीज त्याला सोईस्कर असा भांडवलनिर्मितीचा मार्गच नाही. हे जोतीबांना समजले नाही.’
‘शेतकरी कामगार पक्ष : एक अवलोकन’ ही पुस्तिकाही या ग्रंथात समाविष्ट आहे. 1987 साली ही पुस्तिका शरद जोशींनी लिहिली होती. शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न शेकापने सर्वांत आधी उठवला होता. शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव मिळावा ही मागणी शेकापने अनेक वर्षांपूर्वी केली होती. त्यासाठी जागोजाग चळवळी केल्या होत्या, आंदालने केली होती. शेतकरी कामगार पक्षाच्या काही ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनी शेतकरी संघटनेचा विचार समजून घेतला. इतर कार्यकर्त्यांना हा विषय कळावा यासाठी त्यांनी यावर लिखाण करण्याचा आग्रह शरद जोशींकडे धरला. यातून ही पुस्तिका तयार झाली. 
गावांतील कुणबी शेतकर्‍यांपेक्षा शहरातील नोकरदार मुले आणि त्यांचे हितसंबंधी हेच त्यांना अधिक जवळचे वाटत होते. शतकर्‍यांना कामगारांच्या चळवळीला जुंपून घेणे हाच त्यांचा खरा उद्देश होता.
पण शेतीमालाच्या भावाच्या महत्त्वाची जाण शेतकरी कामगार पक्षाच्या गावागावांतील हजारो कार्यकर्त्यांना फार चांगली होती. त्यांच्या आग्रहाखातर शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न कसाबसा सामावून घेण्यात आला. शेतीमालाचे भाव हे शेतकरी कामगार पक्षाचे कृत्रिमरित्या चिकटविलेे मातीचे कुल्लेच होते. असा सडेतोड आणि स्पष्ट निष्कर्षही शरद जोशींनी नोंदविला आहे. 
‘शोषकांना पोषक: जातीयवादाचा भस्मासूर’ ही पुस्तिका 1990 मध्ये प्रकाशित झाली होती. भारतीय जनता पक्षाने देशपातळीवर बाबरी मशिद आयोध्या जन्मभूमी प्रश्नावर एक जे उन्मादक वातावरण निर्माण केले होते त्याला ठामपणे विरोध शेतकरी संघटनेने केला. त्यामागची भूमिका ही ‘जातीयवादी चळवळी नेहमीच अर्थवादी चळवळींना धोका निर्माण करतात. ही सगळी व्यवस्था पोशिद्यांना घातक ठरते.’ असं शरद जोशी मांडत हाते. 1947 मध्ये जातीयवादाच्या वावटळीत देशाची फाळणी झाली. परत तेच वातावरण हिंदूत्ववादी संघटना निर्माण करीत आहेत.
पंजाबमध्ये खालिस्तानचा चिघळलेला प्रश्न, त्यानंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधींची झालेली हत्या व नंतर आलेल्या लोकसभा निवडणूका. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जनतेला केलेले आवाहन, नांदेडच्या पोटनिवडणुकीत भारीपचे नेते मा. प्रकाश आंबेडकर यांच्या प्रचारार्थ केलेले भाषण या सर्व लेखांतून शरद जोशींनी जातीयवादी चळवळींना निर्माण केलेला धोका स्पष्टपणे मांडला आहे. 

5. स्वातंत्र्य का नासले?


भारतीय स्वातंत्र्याला 50 वर्ष पूर्ण झाली तेंव्हा शासकीय पातळीवर स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. देशपातळीवर प्रश्नांचे चिंतन करण्यासाठी 11 लेख शरद जोशींनी लिहिले. त्याचेच हे पुस्तक. या पुस्तिकेत स्वराज्य आंदोलनातील वेगवेगळ्या प्रवाहासंबंधी एक नवीन उपपत्ती आणि मांडणी करण्यात आली आहे. कॉंग्रेस ही मूळची शहरी, पाश्चिमात्य विचारसरणी आणि जीवनशैली यांच्याशी घनिष्ठ संबंध असलेल्यांची आघाडी. गांधीजींनी तिलाच अध्यात्म आणि सर्वोदय यांचा मुलामा दिला आणि सत्याग्रहाचे हत्यार दिले.
स्वातंत्र्योत्तर परिस्थितीचे विश्लेषण करताना शरद जोशींनी ‘‘स्वातंत्र्य मिळाले आणि सारी सत्ता पाश्चिमात्य प्रभावाखालील सवर्णांकडे गेली. त्यांनी ‘भटशाही’ समाजवाद तयार केला. 40 वर्षे समाजवादाचा उद्घोष झाला. नंतर, समाजवादापेक्षा खुल्या व्यवस्थेतून उच्चवर्णीयांचे भले अधिक होण्याची संभावना दिसू लागली तेंव्हा अप्रतिहत व्यवस्थेचा पुरस्कार सुरू झाला. पण, उच्चवर्णीयांत उद्योजकत्वाची धडाडी दाखविण्याची कुवत नाही हे स्पष्ट झाले. स्पर्धेसाठी समतल मैदान असण्याची भाषा सुरु झाली. नोकरशहा, कामगार, गुंड आणि पुढारी एकत्र झाले आणि पुन्हा एकदा सरकारशाहीच्याच मार्गाने जाण्याचा कार्यक्रम बनत आहे.’’
कारखानदारी, रेल्वे, सुरक्षाव्यवस्था यातील धोरणे देशाच्या प्रगतीला कशी मारक राहिली याचे सोप्या भाषेत विश्लेषण केले आहे. स्वातंत्र्याचा झेंडा फडकण्याआधीच लुटला गेला. स्वातंत्र्याचा आणि फाळणीचा माऊंटबॅटन यांनी केलेला प्रस्ताव कॉंग्रेसने स्वीकारला त्यामागे इंग्रजांपासून लवकरात लवकर स्वतंत्र व्हावे या भावनेपेक्षा हिंदुस्थानातील बहुजन समाजाची सत्ता देशात येऊ नये, प्रस्थापित श्रेष्ठींचेच राज्य पुन्हा स्थापन व्हावे ही बुद्धी अधिक प्रबळ होती. थोडक्यात, जोतिबा फुल्यांच्या शब्दात ‘एकमय लोक’ या अर्थाने राष्ट्र’ उभे राहिले नसताना इंग्रज निघून गेले; त्यामुळे पुन्हा एकदा थोड्याफार फरकाने ‘पेशवाई’ची स्थापना होण्याची तयारी झाली.

6. खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने


खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थन मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी संघटनेने केले. 1991 साली तर असे चित्र होते की शेतकरी संघटना वगळता कोणीच डंकेल प्रस्तावाचे समर्थन करण्यास तयार नव्हते. खुली व्यवस्था, उदारीकरण, जागतिकीकरण, डंकेल प्रस्ताव, जागतिक व्यापार याबाबत अतिशय सुत्रबद्ध सोप्या भाषेत जवळपास 17 लेख शरद जोशींनी शेतकरी संघटक या पाक्षिकात लिहिले होते. 1991 ते 2000 या जवळपास दहा वर्षांंत हे लेख लिहिले गेले आहेत. 
या सगळ्या मांडणीला आधार म्हणून ‘स्वतंत्रतेची मूल्ये’ या नावाने लिहिलेले चार लेख याच पुस्तकाला परिशिष्ट म्हणून जोडले आहेत. ‘जगाचे कप्पे कप्पे करणार्‍या क्ष्ाुद्र भिंती कोसळलेल्या असतील म्हणजे विचार, सेवा आणि वस्तू यांची देवघेव निर्वेधपणे होणे ही स्वतंत्रतेची महत्त्वाची अट आहे.’ इतक्या सोप्या भाषेत स्वतंत्रतेचे तत्त्वज्ञान शरद जोशींनी मांडले आहे. खुलीकरणाला अजूनही विरोध करणार्‍या डाव्या विचारवंतांनी हे चारच लेख मनात कुठलाही पूर्वग्रह न ठेवता वाचावेत. 
अगदी दार्शनिकांच्या पातळीवर जाऊन स्वातंत्रेतेची व्याख्या मांडताना, ‘दार्शनिकांनी ब्रह्मतत्त्वाचे वर्णन करताना ‘हे नाही हे नाही’ म्हणजे ‘नेति नेति’ एवढीच व्याख्या दिली. स्वतंत्रतेची व्याख्या अशीच ‘नेति नेति’ आहे. आजचे हे बंधन नको, ही बेडी नको. उद्याची नवी बंधनेही आम्ही झुगारू. कोणतेही मत कोणताही महात्मा, कोणतेही पुस्तक त्रिकालाबाधित वंद्य आणि पूज्य असूच शकत नाही. जन्माच्या अपघाताने मिळालेला कोणताही गुणावगुण दंभ मिरवण्याच्या लायक नसतो. ही स्वातंत्र्याच्या उपासकाची प्रवृत्ती आहे. स्वातंत्र्याच्या कक्षा वाढवणे, संकुचितपणाचा वाढता संकोच करणे एवढीच स्वतंत्रतेची व्याख्या देता येईल.’ असा तात्त्विक पायाही आपल्या विचारांना शरद जोशींनी देऊन ठेवला आहे. 
   

7. अंगारमळा


शरद जोशींची भाषा मुळातच शैलीदार, ओघवती आणि सोपी आहे. त्यांनी आत्मचरित्रात्मक असे मोजकेच लेख लिहिले आहेत. आठवड्याचा ग्यानबा साप्ताहिकात त्यांनी दोन लेख ‘अंगारमळा’, ‘माझी ब्राह्मण्याची गाथा’1988 मध्ये लिहिले होते. ते अतिशय गाजले. त्यांनी असेच लिखाण करावे अशी अपेक्षा होती पण तसे घडले नाही. या आत्मचरित्रात्मक लेखांसोबतच त्यांनी लिहिलेली व्यक्तिचित्रे आणि इतर काही लेख अशा 15 लेखांचा हा संग्रह.
अंगारमळा या पहिल्याच लेखात सुरवातीच्या दाहक अनुभवांबाबत लिहितांना ‘झोपी जातांना चिंतांची तोटी बंद करून झोपी जायचं ही माझी फार जुनी कला आहे. झोप लागतांना सगळ्या चिंतांचा आणि तणावांचा काही त्रास झाला नाही. रात्री अडीचतीन वाजता मात्र झोप खाड्कन खुले. पुढे झोपणेच अशक्य होई. कपाळाला हात लावून मी स्वत:लाच विचारी, ‘मी पाहतो आहे ते खरं की स्वप्न?’ आसपास शांपणे झोपलेल्या लीला, श्रेया, गौरीकडे पाहून पोटात गलबलून यायचं. यांचं जीवन उद्ध्वस्त करण्याचा मला काय अधिकार होता? त्याग म्हणजे रूपयापैशांचा नसतो. त्याग अशा अनेक दाहक क्षणांनी गुंफलेला असतो.
शेतकरी आंदोलनात काम करतांना जातीची अडचण शरद जोशींनी जाणवत राहिली. ‘माझ्या ब्राह्मण्याची गाथा’ सारख्या लेखात ‘चोखामेळ्याला मंदिरात प्रवेश करायला ब्राह्मणांनी बंदी केली. शेतकरी कामाच्या मंदिरात प्रवेश करायला नवे ब्राह्मण नव्या चोखामेळ्याला अडथळा आणताहेत. अशी ही ‘नाथाच्या घरची उलटी खूण’ आहे.’ असं त्यांनी नोंदवले आहे. 
‘इति एकाध्याय’हा आईवरचा अतिशय अप्रतिम लेख आहे. स्वत:च्या दुखण्यावरच्या लेखात आपल्य कुटूंबियांच्या आधी शेतकरी संघटनेचे बिल्लेवाले पोंचलेले पाहून ‘हे तुझे खरे कुटूंब. आम्ही रक्ताचे नात्याचे; पण आम्हीसुद्धा इतक्या त्वरेने धावून आलो नाही.’ हे आपल्या भावाचे वाक्य लिहून खरंतर स्वत:च्याच भावना व्यक्त केल्या आहेत. 
आपले अतिशय जवळचे सहकारी शंकरराव वाघ यांच्यावर छोटासा पण फार सुंदर लेख यात आहे. तशी भावनाप्रधानता शरद जोशी लिहिताना टाळतात. म्हणूनच क्वचित कधी त्यांच्या लिखाणात ओलावा येतो तो जास्तच परिणामकारक वाटतो. ‘..सध्या संघटनेचे काही निकडीचे काम लवकर निघायची शक्यता नाही हे हेरून शंकरराव गेलेले दिसतात. त्यांची ओळख झाली ते पूर्वजन्मीचा ऋणानुबंध असल्यासारखी. पुढच्या कोणत्या तयारीसाठी शंकराव निघून गेले, कळायला आज काहीच साधन नाही.’ शंकररावांवरच्या लेखाचा हा शेवट त्यामूळेच फार हृद्य वाटतो. बुलढाण्याचे शेवाळे गुरूजी असो, बाबुलाल परदेशी असोत, कामगार नेते दत्ता सामंत असो यांची व्यक्तिचित्रे रेखाटताना चळवळीचाही एक इतिहास शरद जोशी मांडत जातात. बाबुलाल परदेशीवरचा लेख तर सर्वात उत्तम. 
महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना त्यांनी लिहिलेले पत्र त्यावेळी फारच गाजले. आज पन्नाशित असलेल्या बर्‍याच कार्यकर्त्या मित्रांच्या तेंव्हाच्या हॉस्टेलच्या खोलीत या पत्राची छापित प्रत पोस्टर्स सारखी लावलेली असायची. ‘सीतेच्या शोधात गेलेल्या हनुमानासारखी तूझी स्थिती आहे. रावणाच्या वैभवाला भूलून त्याच्या पदरी चाकरी स्वीकारणार का भूमिकन्या सीतेला सोडवण्यासाठी प्राण पणाला लावणार’ हा त्यांनी शेतकर्‍याच्या पोरांला केलेला सवाल आजही या कार्यकर्त्यांच्या मनात सलत असतो. 
‘शेतकरी आंदोलन आणि साहित्यिक’ हा लेख तसेच ‘मी साहित्यीक नाही’ हा लेख म्हणजे साहित्य संमेलनातील भाषणे आहेत. या लेखांना साहित्यीक नियतकालिकांनी मोठी प्रसिद्धी दिली होती. आजही साहित्य आणि चळवळ याबाबत वाङ्मयीन पातळीवर या लेखांची चर्चा होत राहते.
‘बस करा हे समाजसेवेचे ढोंग’ या अंतर्नाद मासिकात प्रसिद्ध झालेल्या लेखाने मोठीच खळबळ माजवली होती. आपल्या विचाराची एकूणच दिशा स्पष्ट करतांना तसेच त्याला वैयक्तिक अनुभवांची जोड देत, शेतकरी चळवळीतील मोठा अनुभव पट मांडत शरद जोशींनी सामाजिक कार्याची अतिशय परखड अशी केलेली चिकित्सा असे या लेखाचे स्वरूप आहे. 

8. जग बदलणारी पुस्तके


‘दैनिक देशोन्नती’मध्ये एक अतिशय सुंदर आणि वेगळ्या विषयावरचे सदर शरद जोशींनी चालवले होते. ‘जग बदलणारी पुस्तके’ असे त्या सदराचे नाव होते. शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची बौद्धिक पातळी उंचावण्यासाठी, त्यांना चांगले वैचारिक खाद्य मिळावे म्हणून प्रशिक्षिण शिबीरांचे आयोजन करण्यात यायचे. अशा कार्यकर्त्यांना अवांतर वाचनासाठी द्यायचा मजकूर म्हणून ही लेखमाला लिहिल्याचे शरद जोशींनी सांगितले आहे. 
थॉमस पेन्स, ऍडम स्मिथ, थोरो, डार्विन यांच्या सैद्धांतिक जडजंबाळ पुस्तकांच्या सोबतच रॉबिन्सन क्रूसो किंवा जॉर्ज ऑरवेलचे ‘ऍनिमल फार्म’ या मनोरंजनात्मक पुस्तकांचाही समावेश यात केलेला आहे.
फायद्याच्या प्रेरणेने चालणारी बाजारपेठेची व्यवस्था टिकूच शकणार नाही या मार्क्सच्या मांडणीला विरोध करणार्‍या मायझेसच्या ‘समाजवादी नियोजनाचे आर्थिक गणित’ या पुस्तकावरही लेख यात समाविष्ट आहे. माझसेने सांगितले होते की अर्थव्यवस्थेत सामूहिक नियेाजन ही कल्पनाच भोंगळ आणि चुकीची आहे, समाजवादी नियोजनाच्या व्यवस्थेतील निर्णय हमखास चुकीचे असतात, अशा चुकीच्या निर्णयांवर आधारलेली व्यवस्था फार काळ टिकणे अशक्य आहे. शेतकरी संघटनेच्या सर्व अर्थशास्त्राची भूमिका प्रामुख्याने हीच असल्याचे या अनुषंगाने शरद जोशींनी नोंदवले आहे. 
दहा वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या या लेखमालेत आजच्या काळात ‘द सेल्फिशी जीन’ व ‘द गॉड जीन’ या पुस्तकांचा समावेश मी केला असता असं प्रस्तावनेत लिहून शरद जोशींनी लिहून आपल्या विचारांची दिशा स्पष्ट केली आहे.

9. अन्वयार्थ भाग 1 व भाग 2


शरद जोशी यांनी प्रामुख्याने पाक्षिक शेतकरी संघटकसाठी लिखाण केले. त्याशिवाय दै. लोकमतमध्ये इ.स. 1992 ते 1994  आणि इ.स. 2000 ते 2001 या काळांत ‘अन्वयार्थ’ या सदरामध्ये लिखाण केले. हे लेख त्या त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार लिहिल्या गेलेले आहेत. हे स्फूट लेख आहेत, तरीही सगळ्यांमध्ये सूत्र म्हणून शेतकरी संघटनेचा मध्यवर्ती विचार आहे. किंबहुना शरद जोशींच्या विचारांचाच जो धागा आहे तो स्वतंत्रतावादी विचारांचा आलेला आहे. ‘स्त्री चळवळीची पीछेहाट’सारखा लेख असो, की पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी भारताशी छेडलेल्या छुप्या युद्धाचा विषय असो, घटनेतील नववे परिशिष्ट असो, की चीनमधील एकेकाळी सर्वगुणसंपन्न असलेला आणि मग काळाच्या ओघात खलनायक ठरलेला माओ असो... या सगळ्यांवरती अतिशय ओघवत्या शैलीत आणि मोजक्या शब्दांत शरद जोशींनी लिहिले आहे.  सदराची शब्दमर्यादा असल्यामुळेही हे सर्व लेख छोटेखानी आहेत.
‘मालकाला विकणारे नोकरदार’ किंवा ‘नोकरदारांची मगरमिठी’ अशा लेखांतून अवाढव्य वाढलेल्या नोकरशाहीचा नेमक्या शब्दांत त्यांनी उपहास केला आहे. ‘काळ्या आईला सोनेरी प्रणाम’सारख्या लेखात शेती सोडणार्‍या शेतकर्‍यांची मानसिकता फार व्यवस्थित आणि योग्य शब्दांत आली आहे. ‘इंडिया आणि भारत’ ही द्वंद्व रेषा सगळ्या धोरणांमधून कशी स्पष्ट दिसते हेपण विविध लेखांमध्ये आलेले आहे.
एखादा विचारवंत प्रत्यक्ष चळवळीत भाग घेतो आणि मग त्याचं सगळं पांडित्य त्या अनुभवातून अजूनच लखाखून निघतं. विविध विषयांवरची त्याची मतं त्याच्यामुळेच महत्त्वाची ठरतात. त्यातच जर त्याला चांगली शैली लावली असेल, तर विचारायलाच नको. हाच अनुभव शरद जोशींची ही दोन पुस्तके वाचताना येतो.


10. माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो


शेतकरी आंदोलनात जाहीर सभांमधून एक फार चांगलं संबोधन शरद जोशी वापरतात आणि ते म्हणजे ‘माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो’ त्यांच्या विविध भाषणांचा संग्रह जेव्हा प्रसिद्ध झाला, त्याला स्वाभाविकच हे सुंदर नाव देण्यात आले. पिंपळगाव बसवंत येथील 1981 मध्ये केलेल्या भाषणापासून 2009 मध्ये परभणी येथे केलेल्या भाषणापर्यंत 29 भाषणांचा संग्रह म्हणजे हे पुस्तक! 28 वर्षांमधील वैचारिक मांडणी अतिशय स्पष्टपणे यात आलेली आहे. सर्वसामान्य अडाणी शेतकर्‍याला मायमाऊल्यांना शेतीचे अर्थशास्त्र, आंदोलनाचे तंत्र, शेतीचे भवितव्य हे विषय समजावून सांगण्याचे मोठे कौशल्य शरद जोशींना लाभले. त्याचा प्रत्यय ही भाषणं वाचताना येतो. कुठलाही आवेश न बाळगता संथ लयीत आपला मुद्दा समोरच्याला पटवून देण्याची शैली हे वाचतानाही जाणवत राहते. ज्यांनी कधी शरद जोशींची भाषणे ऐकली असतील त्यांना हे पुस्तक वाचतानाही त्या अनुभवाचा पुनर्प्रत्यय आल्याशिवाय राहणार नाही. आपल्या मांडणीत एक विशिष्ट सातत्य शरद जोशींनी राखले आहे. त्यांच्यावर टीका करणार्‍यांनी ही भाषणं वाचली तरी त्यांना सहज त्याचा प्रत्यय येईल.  ‘‘शेतकर्‍यांचा प्रश्न अगदी सोपा आहे. आम्हाला सरकारचे फुकटाचे दवाखाने नको, फुकटाच्या शाळा नको, घरावर सोन्याची कौले घालून देतो म्हणाल तरी नकोत, फक्त आमच्या शेतीमालाला रास्त भाव द्या...’’ ही भाषा इ.स. 1981 ची आहे. ज्या भाषेने अडाणी शेतकर्‍याला शहाणे केले ती इ.स. 2009 मध्येसुद्धा तशीच आहे. त्याच सोपेपणाने नवीन आव्हाने सामान्य शेतकर्‍यांना समजावून सांगत आहेत.

11. बळीचे राज्य येणार आहे


‘शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती’ या पुस्तकातील मांडणी 1988 च्या आधीची आहे. त्यानंतर शेती आणि शेतकरी आंदोलनांबद्दल जवळपास पन्नासएक लेख शरद जोशींनी लिहिले. हे सर्व पाक्षिक शेतकरी संघटकमधून प्रसिद्धही झाले. इतकंच नाही. शेतकरी संघटनेच्या सुरुवातीच्या काळात ‘साप्ताहीक वारकरी’मध्ये ‘शेतकर्‍यांची संघटना : अडचणी व मार्ग’ ही लेखमालाही त्यांनी लिहिली होती. त्यातच शेतकरी समाज हा मूलत: स्वतंत्रतावादी आहे. हे त्यांनी स्पष्ट नोंदवले होते. 1991 नंतर शेतकरी संघटनेवर डंकेल प्रस्तावाचे समर्थन केल्यामुळे जी टीका झाली, त्यांनी हा दाखला बघायला हवा. हे सर्व लिखाण ‘बळीचे राज्य येणार आहे’ या पुस्तकात समाविष्ट केलेले आहे. खेड्यापाड्यांतील मायमाऊल्या ‘इडा-पिडा टळो, बळीचे राज्य येवो’ असं म्हणत राहतात. हीच घोषणा शेतकरी संघटनेत ‘इडा-पिडा टळणार आहे, बळीचे राज्य येणार आहे’ म्हणून फार लोकप्रिय झालेली आहे. त्या अनुषंगानेच पुस्तकाचे नाव ‘बळीचे राज्य येणार आहे’ असे ठेवण्यात आले आहे. पुस्तकाची विभागणी चिंतन, आंदोलन, सहकार आणि कर्जबळी अशा चार विभागांत करण्यात आली आहे. शेतकरी चळवळीच्या एकजुटीचा निकडीचा काळ असा शेवटचा लेख म्हणजे शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते श्रीरंगनाना मोरे यांच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त केलेले भाषण आहे. ‘‘कुटुंबप्रमुख म्हणून मी माझी चूक मानतो आणि तुमची माफी मागतो आणि परत या अशी हाक देतो. शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने पुढचे दिवस अत्यंत कठीण आहेत. शेतकर्‍यांमध्ये ही फूट पाडण्याची वेळ नाही.’’ 2008 साली काढलेले हे उद्गार आज जेव्हा शेतकरी संघटनांच्या एकीची गोष्ट मांडली जाते त्या पार्श्वभूमीवर समजून घ्यायला हवे.
कापूस, दूध, साखर आणि पतसंस्था यांचा सहकाराने केलेला बट्ट्याबोळ अगदी सुरुवातीपासून शरद जोशींच्या टीकेचा विषय ठरला आहे. साखर उद्योग निर्बंधमुक्त करा ही मागणी फार आधीपासून शेतकरी चळवळीने लावून धरली आहे. सहकारामुळे शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले जे आता सगळ्यांनीच एकापरीने मान्य केले आहे. सर्व लेखांच्या खाली तारखा दिलेल्या आहेत. स्वाभाविकच ही मांडणी त्या त्या काळातली आहे जी आजही सुसंगत आहे, हे सहजपणे समजून येते.

12. अर्थ तो सांगतो पुन्हा


मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात केलेल लिखाण ‘खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने’ या पुस्तकात समाविष्ट झाले होते. त्या सोबतच जवळपास प्रत्येक अर्थसंकल्पावर 1990 पासून शरद जोशी लेख लिहीत आले आहेत. या सर्व लेखांचा समावेश या पुस्तकात करण्यात आला आहे. शेतकरी आंदोलनाची सुरुवातच मुळात जनता राजवटीच्या काळात झाली होती. कॉंग्रेसला विरोध हा शिक्का शरद जोशींवर मारण्यात आला. तो चुकीचा असून शासकीय धोरणाला विरोध ही मूळ भूमिका होती. या पुस्तकातील लेखांतही मधु दंडवते असोत, यशवंत सिन्हा असोत यांच्या अर्थसंकल्पांवरही मनमोहन सिंग यांच्याइतकीच टीका शरद जोशी करतात. जवळपास सर्व अर्थसंकल्प शेतकरी विरोधीच आहेत. सर्वसामान्य जनतेसाठी त्यात फारसे काही नाही. नोकरशाही नेहमीच आपले हीत साधत आली आहे ही टीका फार स्पष्टपणे शरद जोशींनी केली आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (संपुआ) पहिल्या काळात लोककल्याणकारी योजना आखण्यात आल्या, ज्यामुळे फार मोठा तोटा झाला. सर्वसमावेशक विकासाच्या अर्थशास्त्राच्या मर्यादाच उघड झाल्याचं शरद जोशींनी नोंदवलेलं आहे. महागाई वाढीचा सरकारच्या धोरणाशी सरळसरळ संबंध असल्याचा आरोपही त्यांनी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या अंदाजपत्रकावर केला आहे. वित्तीय तूट मर्यादेच्या बाहेर गेली असून रिझर्व्ह बँकेच्या आणि भारत सरकारच्या कुठल्याही उपाययोजनांना महागाईचा वाढता दर बिलकुल दाद देत नाहीत हेही त्यांनी स्पष्टपणे नोंदवले आहे.
स्वातंत्र्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्राला प्रथम प्राधान्य, अवजड उद्योगांना अग्रक्रम आणि कमी खर्चाची अर्थव्यवस्था (लो कॉस्ट इकॉनॉमी) यावर भर देणार्‍या समाजवादी दु:साहसाच्या वाटेवर देशाला ढकलले नसते, भारताला आर्थिक झेप घेण्याचा अनुभव कितीतरी आधी घेता आला असता, अशी ठाम मांडणी शरद जोशींनी या पुस्तकातून केली आहे.


13. पोशिंद्यांची लोकशाही


शरद जोशींवर व्यक्तिश: आणि शेतकरी संघटनेवर सगळ्यांत जास्त टीका त्यांच्या राजकीय भूमिकांमुळे करण्यात आली. खरे तर, सटाणा येथील पहिल्या अधिवेशनात अतिशय स्पष्टपणे राजकीय ठराव पारित करण्यात आला होता. निवडणुका लढवण्यापासून विविध पक्षांना पाठींबा देण्यापर्यंत, निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्यापासून ते स्वतंत्र आघाडी तयार करण्यापर्यंत सर्व पर्याय शेतकरी संघटनेने खुल ठेवले होते; पण हे समजून न घेता टीका करण्यात आली. शेतकरी संघटनेची राजकीय भूमिका शरद जोशींनी वेळोवेळी स्पष्ट केली होती. फक्त राजकीय पक्ष म्हणूनच नव्हे, तर देशाची राजकीय परिस्थिती यावरही त्यांनी विवेचन केलेले आहे. 1990 पासूनचे त्यांचे हे विवेचन या पुस्तकात 39 लेखांमधून मांडले गेले आहे. 1994 मध्ये स्थापन केलेल्या स्वतंत्र भारत पक्षाचा सहा भागांतील जाहीरनामाही या पुस्तकात समाविष्ट आहे.  इ.स. 2009 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालाचे विश्‍लेषणही त्यांनी केले होते. संपुआने चालवलेला भाई-भाई वाद देशाला विनाशाकडे नेईल, असा इशारा शरद जोशींनी दिला आहे. गेल्या अडीच वर्षांत गोंधळात सापडलेले मनमोहन सिंग यांचे नेतृत्व बघता शरद जोशींनी केलेले भाष्य किती दूरदृष्टीचे आहे हे लक्षात येते.
शेतकरी संघटनेने अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (रालोआ) पाठिंबा दिलेला होता. ज्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली; पण हा पाठिंबा भाजपच्या धार्मिक आणि जातीय दृष्टीकोनाला नसून त्यांनी स्वीकारलेल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाला होता. वाजपेयी सरकारच्या शेवटच्या काळात दिसलेला दोन आकडी विकासदर पाहता हा पाठिंबा किती योग्य होता याची प्रचिती आज येते. अर्थमंत्री म्हणून मुक्त अर्थव्यवस्था भारतात आणण्याचं श्रेय घेणारे आणि राबवणारे मनमोहन सिंग पंतप्रधान म्हणून नेमकी उलटी भूमिका घेतात हे मोठं अनाकलनीय आहे, ज्यामुळे देश परत गर्तेत अडकत चालला आहे. शरद जोशींच्या राजकीय विश्‍लेषणातून हे स्पष्टपणे जाणवतं, त्यांनी घेतलेली राजकीय भूमिका ही धरसोडीची नसून एका विशिष्ट धोरणाचा पाठपुरावा करणारी होती, हे त्यांचे 20 वर्षांतले लिखाण एकत्र वाचून लक्षात येते.

14. ‘भारता’साठी


‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ ही मांडणी मोठ्या प्रभावीपणाने शरद जोशी यांनी अगदी 1981 सालीच केली होती. आता सगळे सर्रास हा शब्दप्रयोग करू लागले आहेत. आंदोलन आणि राजकीय भूमिका वगळता इतर सामाजिक प्रश्नांबाबत मग तो राखीव जागांचा प्रश्न असो, किल्लारीचा भूकंप असो, स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव असो, की विद्यार्थ्यांचे प्रश्न असोत - अशा कितीतरी प्रश्नांवर सडेतोडपणे आपले मुद्दे शरद जोशी यांनी मांडले आहेत. सरकारी नोकर्‍या कमी होत आहेत. त्यामुळे राखीव जागांना फारसा अर्थ उरत नाही; पण हे समजून न घेता. राखीव जागांचे समर्थन करणारे आक्रस्ताळी भाषा बोलत राहतात. जाती-जमातींचा प्रश्न खर्‍या अर्थाने सुटावा ही इच्छा सवर्णांना तर नाहीच; पण वेगवेगळ्या जातीच्या पुढार्‍यांनाही नाही. मुळातली इंडियाची लुटालुटीची व्यवस्था कायम ठेवून त्या व्यवस्थेची जी काही शितं आहेत. त्यातील जास्तीत जास्त आपल्या हाती कशी पडतील, असा सगळेजण प्रयत्न करत आहेत. अशी वेगळी मांडणी राखीव जागांच्या प्रश्नावर शरद जोशींनी केली आहे. आणि हे स्पष्टपणे लिहिण्याचं धाडसही मंडल आयोगाच्या काळात 1990 सालीच केले आहे.
तेलंगणा, उत्तर प्रदेशचे विभाजन, वेगळा विदर्भ या विषयांवर मोठी चर्चा सध्या चालू आहे. तीव्र आंदोलनं होत आहेत. विदर्भाच्या प्रश्नावरती शरद जोशींनी फार आधीच आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडताना छोट्या राज्यांची कल्पना उचलून धरली होती. ‘बळीराज्य मराठवाडा’ या लेखात या छोट्या राज्यांचं शासन कसं असावं, याच्या कल्पनाही त्यांनी मांडून ठेवल्या होत्या. आज या प्रश्नावर डोकी फोडून घेणार्‍यांनी हे सगळं वाचायला हवं.
मुंबईच्या बॉम्बस्फोटानंतर ‘मुंबईकर, मुंग्या आणि मधमाश्या’ असा एक सुंदर लेख त्यांनी लिहिला. मुस्लिमांना इशारा देताना- सर्व अल्पसंख्याक समाजाची ऐतिहासिक ख्याती आहे की, त्यांना लोकशाहीच्या तंत्राने चालता येत नाही. याउलट हिंदुस्थानात मात्र मुसलमान राष्ट्राध्यक्ष, शीख पंतप्रधान आणि ख्रिश्चन कॉंग्रेस अध्यक्षा अशी सहिष्णुता उघडपणे नांदते. अल्पसंख्याकांचा कडवेपणा आणि बहुसंख्य समाजाची सहिष्णुता हे एकमेकांत सहज मिसळणारे नाहीत. याला उत्तर काय? याला उत्तर एकच आहे- स्वातंत्र्य आणि स्वतंत्र विचार ही एकमेव गुरुकिल्ली आहे. मुस्लिम समाजाला अशा पद्धतीने कोणीही संबोधले नाही. मुस्लिमांबाबत आणि त्यांच्या उद्योजकतेबाबत लिहिताना- ‘... एका तर्‍हेने उद्योजकतेला लागणारे गुण मुस्लिम समाजाने आपल्या अंगी बाणवले आहेत. या गुणांचा उपयाग नव्या येणार्‍या खुल्या व्यवस्थेमध्ये त्यांना आर्थिक, सामाजिक, राजकीय उन्नती करून देण्याकरिता करता येईल; पण त्याच गुणांचा उपयोग रुढीनिष्ठ समाजांना मजबुती देत देत आणि सगळ्या जगाविरुद्ध भांडण करत करत केला तर सगळ्या जगभर पसरलेल्या मुसलमानांचे आणि आजही अनेक शोषित समाजांना ज्याचे आकर्षण वाटते, त्या इस्लामचे भविष्य काही फारसे उज्ज्वल राहणार नाही.’

आपले विचार स्पष्टपणे ओघवत्या शैलीत सोप्या पद्धतीने मांडणे हे शरद जोशींचे वैशिष्ट्य आहे. प्रत्यक्ष शेतकरी आंदोलन असो, अर्थशास्त्र असो, राखीव जागांचा प्रश्न असो, की जग बदलणार्‍या पुस्तकांविषयी केलेले विश्‍लेषण असो, सामान्य वाचकांना आपल्या बरोबर ते सहज घेऊन जातात. ‘अंगारमळा’मध्ये त्यांच्या लेखणीचे लालित्य उत्कटतेने प्रत्ययाला येते. स्वतंत्रतेची मांडणी करणारे त्यांचे लिखाण हा अभ्यासाचा विषय ठरावा. प्रत्यक्ष चळवळीत राहून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वैचारिक लिखाण करणं ही मोठी अवघड गोष्ट आहे. आपल्याकडे विचारवंतांनी प्रत्यक्ष चळवळींमध्ये सहभाग नोंदवला नाही, विचारवंत आणि चळवळीचा नेता असा दुर्मिळ योग शरद जोशींच्या या लिखाणातून पाहायला मिळतो. आपला विचार तर ते स्पष्टपणे आणि कुठेही तडजोड न करता अगदी आधीपासून मांडतच आहेत; पण त्याचसोबत अशिक्षित अशा प्रचंड मोठ्या शेतकरी समुदायाचे प्रबोधनही ते करत आहेत. त्यांची जाहीर सभांतील भाषणं असोत, की कार्यकारिणी बैठकांतील भाषणं असोत, छोटे लेख असोत, की समाजसेवेसारख्या विषयाची केलेली सविस्तर मांडणी असो सगळ्यांमधून विचारवंत, संघर्षशील जननायकाची प्रतिमा सामान्य वाचकाच्या मनात ठसते.

Sunday, February 12, 2012

साखरेची नियंत्रणमुक्ती : पापाची कबुली


-----------------------------------------
६ फेब्रुवारी २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-----------------------------------------


ज्येष्ठ मराठी कादंबरीकार भालचंद्र नेमाडे यांना एका मुलाखतीत प्रश्र्न विचारला होता, ‘वाचनसंस्कृतीसाठी काय करायला हवे?’ तेव्हा नेमाडे उत्तरले होते, ‘काही नाही, सरळ वाचनच करायला हवे!’ नेमाडे यांच्या या साध्या उत्तरात एक मोठी खोच आहे. आज जे काही संम्मेलनं आणि तत्सम कार्यक्रमांच्या रूपाने चालू आहे. त्यातून वाचनसंस्कृतीला काहीच फायदा होत नाही. ही खंत नेमाड्यांना व्यक्त करायची होती. शेतीप्रश्र्नांच्याबाबतीतसुद्धा काहीसा असाच प्रकार आहे. बत्तीस वर्षांपूर्वी शेतीसाठी काय करायला पाहिजे, या प्रश्र्नाला शरद जोशी यांनी दिलेलं उत्तर ‘काहीच नाही, शेतमालाला भाव मिळू दिला पाहिजे. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत त्यावरून हेच लक्षात येतं, की गेली कैक वर्षे उसाला भाव भेटू नये म्हणूनच हा सगळा उपद्व्याप चालू होता. आज शेवटी परिस्थिती पूर्णपणे हाताच्या बाहेर गेल्यावर शहाजोगपणे शासन साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या गप्पा करीत आहे. तिकडे नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया अनुदानात कपात केल्याशिवाय पर्याय नाही, अशी विधानं करीत आहेत. कृषिमंत्री शरद पवार अन्नसुरक्षा विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करताना अस्वस्थ आहेत, यासाठी लागणारी प्रचंड सबसिडी आणायची कुठून, त्याहीपेक्षा शेतकरी असल्यामुळे त्यांना पडलेला मूलभूत प्रश्र्न फार महत्त्वाचा आहे. तो म्हणजे मुळात अन्नधान्य उपलब्ध होण्याची काय खात्री. या सगळ्याचा विचार केल्यावर आता असं लक्षात येतं आहे, 30-32 वर्षांपासून शरद जोशी आणि शेतकरी संघटना ज्या मुद्‌द्यासाठी प्राण पणाला लावून लढत आहेत, त्याच मुद्‌द्यापाशी सगळे येऊन थांबले आहेत. कृषी उद्योगाला कुठलीही भीक नको होती. मुळात ‘भीक नको, हवे घामाचे दाम’ अशी सरळ साधी वाटणारी; पण अतीशय गंभीर अर्थ असलेली घोषणा शेतकरी चळवळ देत होती. त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. आता जागतिक पातळीवरती प्रचंड मोठ्या उलथापालथी चालू आहेत. व्यापारविषयक धोरणं विविध दिशेने जाताना दिसत आहेत. आंतरराष्ट्रीय दबाव प्रचंड वाढत चालला आहे. भारतापुरतं जे काही शोषण करायचं होतं, जे काही ढोंग करायचं होतं. ते सगळं संपुष्टात आलं आहे. मनात इच्छा असूनही प्रशासनाचा पांढरा हत्ती पोसणं सरकारला आता शक्य उरलेलं नाही. केवळ मूठभरांचे पगार व्हावेत म्हणून करोडोंना वेठीस धरण्याचे दिवस आता पूर्णपणे संपले आहेत.
दि. 1 फेब्रुवारीच्या दि टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये अजित निनान यांचे एक अप्रतिम व्यंगचित्र आले आहे. ‘शासकीय फौजफाटा घेऊन एक मंत्री उघड्या वाघड्या, हाडाचा सापळा असलेल्या गावकर्‍यांसमोर उभा आहे आणि त्यांना सांगतो आहे. शासकीय कामांचा प्रचंड भार असल्यामुळे सध्या तुमच्यासाठी मला वेळ नाही. मी विरोधी पक्षात जाईपर्यंत वाट पाहा.’ स्वत:चीच सेवा करावी हीच सध्या प्रशासनाची प्राथमिकता बनली आहे. ते जनतेची सेवा काय क रणार? ही परिस्थिती नवीन काळात शक्य उरली नाही. शासन पूर्णपणे कर्जबाजारी होऊन बसलेलं आहे. स्वत:च्या ओझ्याखाली ते पार दबून गेलेलं आहे, त्यामुळे इतरांचं आणि विशेषत: शेतकर्‍यांचं शोषण करावं अशीही ताकद त्याच्यात आता फारशी उरली नाही. या पार्श्र्वभूमीवरती साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या हालचाली लक्षात घ्यायला हव्यात. वर्षानुवर्षे विविध योजनांच्या नावाखाली नोकरशहा, राजकीय नेते, इतकंच नाही तर अगदी समाजसेवेची टिकली मिरवणार्‍या सामाजिक संस्थाही सर्वसामान्यांचं शोषण करत राहिल्या. त्यांच्याच जिवावरती अनुत्पादक असलेला हा वर्ग उड्या मारत राहिला. प्रत्यक्ष उत्पादन करणारे उद्योजक, व्यापारी, शेतकरी यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस कठीण होत गेली. जागतिकीकरणाच्या काळात ही परिस्थिती काहीशी पालटली. बाहेरच्या दबावाने का होईना उद्योगक्षेत्रात मोकळे वारे वाहायला लागले. सरकारची इच्छा नसतानाही लायसन-कोटा-परमिट राज त्यांना संपवावे लागले; पण हा दुष्टपणा शेतीच्या बाबतीत मात्र अजूनसुद्धा चालू आहे; पण आता तो चालू ठेवण्याची शक्यता दिवसेंदिवस संपुष्टात येते आहे; पण हे कबूल करायचं मनाचं मोठेपण सरकारमध्ये नाही आणि राजकीय नेत्यांमध्ये तर अजिबात नाही. आव मात्र असा आणत आहेत, आम्ही शेतीचं भलं करतो आहोत! सर्वसामान्यांचं भलं करत आहोत. अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या बाबतीत अशीच गोची होऊन बसली आहे. हे सगळ्यांना पूर्णपणे माहीत आहे, की हे विधेयक कायद्यात रूपांतरीत झालं तर अन्नसुरक्षा प्रत्यक्षात देणे शक्य नाही, कुठल्याच पातळीवरती हे करता येणार नाही, पण तसं कबूल करणं राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीचं आहे. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याची घोषणा उशीरा का होईना करावी लागणार आहे? त्याच पद्धतीने अन्नसुरक्षेच्या बाबतीतही आज नाही तर उद्या सरकारला उलटा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. साखरेची लेव्ही उठवल्यावर रेशन यंत्रणेसाठी खुल्या बाजारातून साखर शासनाला खरेदी करावी लागेल, जी गोष्ट किती अशक्य आणि अव्यवहार्य आहे, हे सगळेच जाणतात, त्याच पद्धतीने अन्नसुरक्षेच्या बाबतही घडू शकेल, हे विधेयक कायद्यात रूपांतरीत झाल्यास पुरेसा अन्नसाठा अतिशय कमी दरात वाटप करण्यासाठी खुल्या बाजारातून तो खरेदी करावा लागेल. सध्या आजच असलेला अन्नसाठा साठवून ठेवण्याची कुठलीही यंत्रणा शासनाकडे नाही, मग या नवीन अन्नसाठ्याचं काय करायचं, याचं उत्तर शासनाकडे नाही, कायदा झाल्यावरती अगदी एखाद्या साध्या माणसानेही सर्वोच्च  न्यायालयात या संदर्भात धाव घेतली, तर शासनाची फेफे उडेल, हे सांगायला भविष्यवेत्याची गरज नाही. शासनाने एकच करायला हवं. ढोंगीपणा सोडून शासनच करायचं हवं. इतर उद्योग पूर्णपणे बंद करायला हवेत. भालचंद्र नेमाडे म्हणाले तसं, वाचनसंस्कृतीसाठी वाचनच करावं लागतं. इतर पळवाटा काहीही कामा येत नाहीत. शासनाने सक्षमपणे शासनाचेच काम करावे, इतर सर्व कामे लोकांवरती सोपवून द्यावीत, फक्त त्यावर देखरेख ठेवावी. परत परत ही गोष्ट सिद्ध होत गेली आहे, की शासन विविध पातळ्यांवरती वारंवार अपयशी ठरत चाललेलं आहे. नवीन काळाची पावलं ओळखून हे बदल झाले नाहीत, तर सर्वसामान्यांचा संताप अजून वाढेल. त्याला तोंड देणार कसं?

Wednesday, January 18, 2012

वित्तप्रवाहाचे डबके करणार काय?


-----------------------------------------
६ डिसेंबर २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-----------------------------------------


रिटेलक्षेत्रात परकीय गुंतवणूक व्हावी की नाही यावर मोठा गदारोळ माजवला जात आहे. बरोबर 20 वर्षांपूर्वी डंकेल प्रस्तावाबाबत असाच धुराळा उडविण्यात आला होता. तेव्हा डंकेलला विरोध करणारे आज परत त्याच आवेशात एफडीआयला विरोध करत आहेत. गंमत म्हणजे राजकीयदृष्ट्या पंगू झालेले डावे आणि राजकीयदृष्ट्या नंबर एक होऊ पाहणारे उजवे, दोघेही परत गळ्यात गळे घालून या मोहिमेत आकांडतांडव करीत आहेत. खरे तर भारतीय जनता पक्षाला इतकी चांगली सुवर्णसंधी या निमित्ताने लाभली होती- या मुद्‌द्यावर कॉंग्रेसी संसदेत सहकार्य करायचं, समाजवादी पक्ष, बसपा, द्रमुक आणि इतर छोटे मोठे किरकोळ पक्ष यांना डाव्यांसोबत एकाकी पाडायचं. जेणेकरून भारताचा मुख्य राजकीय प्रवाह कुठल्या दिशेने जातो आहे हे स्पष्ट झालं असतं. थेट परकीय गुंतवणुकीचं जे सुतोवाच यशवंत सिन्हा अर्थमंत्री असताना केलं होतं. त्याच मार्गावरून आम्ही पुढे जात आहोत, असंही त्यांना म्हणता आलं असतं; पण आपल्याला बुद्धि नसल्याचा पुरावा वारंवार देणे ही संघ परिवाराची खोड भाजपलाही लागली असावी.
अर्थमंत्री म्हणून मनमोहन सिंग यांनी नरसिंहराव सरकारच्या काळात मोठ्या ठामपणे खुल्या धोरणांचा पाठपुरावा केला होता. किंबहुना यासाठीच त्यांची नेमणूक झाली, असं सगळ्यांचंच मत होतं. 2004 साली इंडिया शायनिंगला पूर्णपणे अंधारात ढकलून संयुक्त पुरोगामी आघाडी तयार झाली. तेव्हा त्याच्या नेतेपदी बसविण्यासाठी मनमोहन सिंगांशिवाय दुसरं कुणी सापडलं नाही. याला कारण त्यांची ही प्रतिमाच होती. ज्या कारणासाठी त्यांना पंतप्रधानपदी बसवलं. नेमकं त्याच गोष्टींकडे त्यांनी पाठ फिरवायला सुरुवात केली. संपुआच्या पहिल्या काळात हे सगळं डाव्यांच्या नावाखाली झाकून गेलं. कॉंग्रेसचा पाठींबा काढून डाव्यांनीही भाजप आणि संघ परिवार यांच्याशी स्पर्धा करत आपलीही बुद्धि भ्रष्ट झाल्याचं जाहीर केलं. परिणामी, स्वाभाविकपणे भारतीय मतदारांनी आधी त्यांना लोकसभेत आणि नंतर त्यांच्या हक्काच्या पश्र्चिम बंगालमधूनसुद्धा हद्दपार केलं. या सगळ्याचा कुठलाही बोध घेण्याची तयारी डाव्यांची नाही.
अण्णा हजारे आणि रामदेव बाबा यांच्याबाबत काही बोलणंच मुश्किल झालं आहे. अर्थशास्त्र या विषयातलं त्यांना काहीही कळत नाही. या विषयातील अगदी ढोबल गोष्टीही त्यांना समजत नाहीत. कुठल्यातरी वरवरच्या आणि उथळ अशा लोकभावनेला हात घालण्याची एक विलक्षण खोडच त्यांना सध्या लागलेली दिसते आहे. त्यांनी भ्रष्टाचाराला हात घातला, सामान्य जनतेला हा विषय स्पर्शून गेला आणि त्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद अण्णांना दिला. रामदेव बाबा काळ्या पैशांबाबत बोलायला लागले. तोही विषय सर्वसामान्यांना स्पर्शून गेल्याने सर्व लोक बाबांकडे आशेने पाहायला लागले. आजूबाजूला सत्तेच्या नशेत आकंठ बुडालेले राजकीय नेते पाहत असताना सामान्यांचा ओढा नैसर्गिकरीत्या अण्णा आणि बाबांकडे गेला. लोकांनी आपल्याला प्रतिसाद का दिला, हे समजून न घेता नको ती हवा अण्णा आणि बाबांच्या डोक्यात शिरली, परिणामी एफडीआयच्या किचकट आणि गुंतागुंतीच्या विषयातही त्यांनी हात घातला. सध्या आपली अर्थव्यवस्था मोठ्या कठीण स्थितीतून जात आहे. इतर क्षेत्रांत परकीय गुंतवणूक सुरू झालेली आहे. मग फक्त रिटेल क्षेत्रात त्याला विरोध करून नेमकं काय साधणार आहे? गेली दहा वर्षे या क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांना (रिलायन्स, मोर, बिग बाजार) मॉल उभारण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्याप्रमाणे त्यांनी विविध शहरांमध्ये असे मॉल उघडलेही; पण अजूनही या मॉलमधील उलाढालीचा एकूण रिटेल क्षेत्राशी असलेला हिस्सा दोन आकडीसुद्धा नाही. मग, ही परिस्थिती असताना वॉलमार्टसारख्या कंपन्या आल्या, तर असा कितीसा मोठा फरक पडणार आहे. मोठ्या मॉलला परवानगी देत असताना शेतमाल आणि इतर उत्पादनांसाठी मोठमोठी शीतगृहे साठवणुकीची चांगली व्यवस्था, पॅकेजींगची अद्ययावत यंत्रणा या सगळ्यांवरती किमान 50% गुंतवणूक करण्याची अट शासनाने घातली आहे. गेल्या 10 वर्षांत भारतीय कंपन्यांनी हे का केले नाही? यामुळे शेतकर्‍यांचा मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला असता, त्यांच्या उत्पादनांना देशाच्या बाहेर तर सोडाच, देशांतर्गतही चांगला भाव मिळाला असता. शेतमाल खरेदीचा भारतभर पसरलेला गबाळग्रंथी कारभार पाहिला तर या गोष्टींची किती नितांत आवश्यकता आहे, हे वेगळं सांगायची गरज नाही. 2011 हे वर्ष संपत असताना खुलीकरणाचे धोरण स्वीकारून 20 वर्षे उलटली असताना गल्लीतला छोटासा दुकानदारही इलेक्ट्रॉनिक्स वजनकाटे वापरत असताना आजही कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मात्र इलेक्ट्रॉनिक्स वजनकाटे लावले गेले नाहीत. माथाडी कायद्यासारखा अतिशय जुनाट कायदा तिथे अजुनही अस्तित्वात आहे. शेतकर्‍याने स्वत:चा शेतमाल स्वत:च्या पाठीवरून वाहून नेला तरी हमालीपोटी विशिष्ट रक्कम त्याच्या बिलातून आजही वजा होते. याबद्दल एफडीआयला विरोध करणारे का आवाज उठवत नाहीत. इंग्रजांच्या शैक्षणिक धोरणाचं स्वागत करत असताना महात्मा फुले जळजळीतपणे असं म्हणाले होते, ‘बरं झाले, इंग्रज आले; नसता या भट-ब्राह्मणांनी आमच्या पोरांना शिकूच दिले नसते.’ याच जळजळीतपणे आज सामान्य शेतकरी वॉलमार्टचं स्वागत करायला तयार आहे. कारण, जे खुलं धोरण इतर क्षेत्रांत आलं ते शेतीमध्ये आजपर्यंत येऊ दिल्या गेलं नाही. सगळा भारत इंडिया शायनिंग करत असताना, शेतकरी मात्र अंधारातच राहावा, असं धोरण 91 नंतरच्या सगळ्या शासनांनी मन:पूर्वक राबवलं. शेवटी परिस्थिती नियंत्रणाच्या बाहेर जाते हे पाहून अपरिहार्यपणे मनमोहनसिंग यांना थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी द्यावी लागते आहे. स्थानिक राजे-रजवाडे सामान्य जनतेला छळत होते; परिणामी परकीय आक्रमक अगदी मूठभर संख्येने का असेना आले आणि त्यांनी इथल्या राजांचा पराभव केला. त्यामागचं इंगित हेच! सर्वसामान्य शेतकरी तेव्हा आपल्या शेतातच कमरेवर हात ठेवून उभा होता. आज शेतकर्‍याला लुबाडणारी बाजारव्यवस्था, राज्यकर्ते, शेतकरी विरोधी धोरणे सगळ्याला झुगारून देण्यासाठी एक हत्यार त्याच्या हाती यायची शक्यता आहे आणि दुसरीकडून सामान्य ग्राहकही त्याला स्वच्छ, स्वस्त आणि दर्जेदार वस्तू मिळण्याची आशा करतो आहे. स्थानिक दुकानदारांच्या यंत्रणेने आजतागायत ग्राहकाच्या निवड स्वातंत्र्याचा कधीही विचार केला नाही. प्रचंड मोठ्या संख्येने असलेल्या शेतकरी आणि ग्राहकांपेक्षाही किरकोळ दुकानदार, माथाडी कामगार यांच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या संख्येसाठी घसा कोरडा करणार्‍या डाव्या आणि उजव्यांची, अण्णा आणि बाबांची कीव करावी वाटते ती त्यामुळेच! वित्तप्रवाह खेळता ठेवला तरच देशाचं आणि पर्यायानं अरिष्टात सापडलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेचं हित आहे नसता या प्रवाहाचे डबके झाल्याशिवाय राहणार नाही.

साखर कडू, डोळा रडू

-----------------------------------------
६ नोव्हेंबर २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-----------------------------------------

पश्र्चिम महाराष्ट्रात सहकाराच्या माध्यमातून साखरेचं साम्राज्य उभारल्या गेलं. या साम्राज्याच्या आधारावर राजकीय नेत्यांनी आपले पक्ष वाढवले. वर्षानुवर्षे त्या माध्यमातून सत्ता उपभोगली. कायम असा देखावा उभा केला गेला की, सहकार म्हणजेच समृद्धी! गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत जे चित्र समोर आलं आहे त्यातून हे आता निर्विवादपणे सत्य दिसत आहे- सहकार म्हणजे समृद्धी; पण ती फक्त नेत्यांची! शेतकर्‍यांची आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेची या व्यवस्थेने मातीच केली आहे. बागायती क्षेत्राला दिलेलं पाणी सगळ्यांत जास्त उसानं पिऊन टाकलं आणि बदल्यात डोक्यावर कर्जाचे डोंगर घेऊन दबून गेलेले सहकारी कारखाने शिल्लक ठेवले. कितीही थकहमीचे सलाईने लावले तरी हे कारखाने पुन्हा जीव धरणार नाहीत, हे स्पष्ट झालं आहे. एखाद्या वयोवृद्ध बिलकुल जगण्याची आशा नसलेल्या माणसाला स्वत:च्या व्यवहारिक स्वार्थासाठी मोठमोठ्या हॉस्पीटल्समधून व्हेंटिलेटरवर ठेवलं जातं. सगळ्यांना माहीत असतं आज किंवा उद्या ‘कडबा, बांबू, मडकं, पांढरं कापड’ याची तयारी करावी लागणारच आहे;  पण तरी सगळे मिळून म्हातार्‍याला वाचवतो आहोत, असा देखावा उभा करतात. त्यात जसा डॉक्टरांचा स्वार्थ असतो, तसाच पोराबाळांवरही दबाव असतो. त्यांनाही समाजात सांगता येतं की, बापासाठी आम्ही शेवटपर्यंत खूप काही केलं. आजच्या राज्यकर्त्यांची सहकारी साखर कारखान्याबाबतची भूमिका अगदी ही अशीच आहे. सहकारी साखर कारखानदारी मरून गेली आहे. हे आता वेगळं सांगायची गरज नाही. शेतामध्ये इतका प्रचंड ऊस उभा आहे आणि शरद पवार असोत, की विरोधी पक्षातले गोपीनाथ मुंडे असोत दोघेही हातात हात घालून ऊसतोड कामगारांसाठी लवाद म्हणून बसत आहेत. त्यांनाही हे स्पष्ट माहीत आहे. मजुरी तर सोडाच- ऊस तोडायला माणसंच उपलब्ध नाहीत. यंत्राशिवाय पर्याय नाही; पण घोषणा मात्र ऊसतोडणी मजुरांच्या लवादाची. लगेच तिकडून अमूक अमूक मजुरी भेटल्याशिवाय कारखाना चालू देणार नाही, असल्या गर्जना अर्धवट डोक्याचे शेतकरी नेते करत आहेत. म्हणजे आधीच वेगवेगळ्या कारणांनी शासन डबघाईला आलंच आहे, त्यात परत साखरेचं ओझं शासनावर टाकलं की झालं! जसं बुडत्याला काडीचा आधार म्हणतो, याच्या नेमकं उलट बुडत्या शासनाला साखरेची ही काडी जरी पडली तरी त्याला बुडायला आयतंच निमित्त सापडेल.
शेतकरी संघटनेने 30 वर्षांपूर्वीपासून शेतमालाच्या निर्यातबंदीबाबत अतिशय स्पष्ट, व्यवहारिक, सर्व समाजाचे हित पाहणारी भूमिका घेतली होती. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा ही भूमिका सगळ्या काळात आणि सगळ्या समाजाच्या हितासाठी तेव्हाही योग्य होती आणि आताही योग्य आहे. आज देशात आणि देशाच्या बाहेरही साखरेचे भाव पडलेले आहेत. अजून पडण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत कारखान्यांना उसापासून साखर काढण्यापेक्षा इथेनॉल, मद्यार्क, वीज असा कुठलाही मार्ग उपलब्ध असायला हवा. किंबहुना त्यासाठी प्रोत्साहन मिळायला हवे. उसापासून इतर गोष्टी व्हाव्यात म्हणून सहकाराचं जे भूत आमच्या मानगुटीवर बसलं आहे, ते पहिल्यांदा उतरायला हवं. ज्या ज्या क्षेत्रांतून सरकार हद्दपार झालं त्या त्या क्षेत्रांचं भलं झालं हे आपण बघतच आलो आहोत. कापसाचा एकाधिकार होता तोपर्यंत शेतकर्‍याचं फार मोठ्या प्रमाणात शोषण झालं. कापूस एकाधिकार संपला तेव्हा कुठे कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांनी मोकळा श्र्वास घेतला आणि शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबल्या. उसाच्या बाबतीत जर सहकार गेला नाही, तर ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या व्हायला सुरुवात होईल. जे सहकारी साखर कारखाने सध्या कार्यरत आहेत. त्यांची गाळप क्षमता अतिशय कमी आहे आणि त्याच्या उलट जे कारखाने खाजगी क्षेत्रातून उभारल्या गेले आहेत. त्यांची गाळप क्षमता आणि कार्यक्षमता प्रचंड प्रमाणात जास्त आहे. इतकंच नाही, या कारखान्यांनी विजेची निर्मितीही करण्याची महत्त्वाकांक्षी धोरणे आखली आहेत- इतकंच नाही, रांजणी (जि. उस्मानाबाद) असो किंवा गंगाखेड (जि. परभणी) असो येथील कारखान्यांनी हे सिद्धही केले आहे. मुद्दा आहे राजकीय इच्छाशक्तीचा... हे जर होऊ द्यायचं नसेल तर हा सहकाराचा भस्मासूर राज्यकर्त्यांवर उलटल्याशिवाय राहणार नाही. पश्र्चिम महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात असंतोष आहे. त्याला कसं तोंड द्यायचं हे शासनाला अजूनही कळत नाही. शासनाला कळत नाही हे एक वेळ समजता येतं; पण उसाला दरवाढ मागणार्‍या कित्येक शेतकरी नेत्यांनाही याची काडीचीही अक्कल नसावी ही मोठी आश्र्चर्याची गोष्ट आहे. एकीकडे जागतिकीकरण म्हणायचं आणि दुसरीकडे शेतीमध्ये मात्र अजूनही चूड दाखवून शासनाच्या हस्तक्षेपाचा चोर घरामध्ये बोलावून घ्यायचा हे मोठं अजब आहे. कापूस एकाधिकार संपलेला या नेत्यांनी स्वत:च्या डोळ्यांनी बघितला आहे. मग उसाच्या बाबतीतही सहकार पूर्णपणे हद्दपार करून शासनाला हटवण्याची भाषा शेतकरी नेते का करत नाहीत? की त्यांना हे कळत नाही? की कळून घ्यायचं नाही?
साखरेच्या आणि एकूणच शेतीमालाच्या बाबतीत निर्यातबंदी पूर्णपणे उठविण्याची स्वच्छ आणि स्पष्ट मागणी सगळ्या आंदोलनकर्त्यांनी केली पाहिजे. फक्त शरद जोशींनी 23 ऑक्टोबरच्या करमाळ्यातील ऊस परिषदेमध्ये हे धोरण काय असावं याबाबत स्पष्ट विवेचन केलेलं आहे. इतर शेतकरी नेत्यांना आजही हा प्रश्र्न कळालेला नाही आणि म्हणूनच मांडताही आलेला नाही. टॅ्रक्टरचे टायर पंक्चर कर, रस्ता अडव, कारखाना बंद पाड, असल्याच जुन्या-पुराण्या आणि गंजलेल्या शस्त्रांनी ते लढत आहेत. शासन आधीच घायकुतीला आलेलं आहे. त्याच्यावरती शेवटचा घाव घालण्याची हीच संधी आहे. खरे तर, परिस्थिती अशी आहे, प्रत्यक्ष घाव घालण्यापेक्षा घाव घालण्याचा आव आणला तरी पुरेसा आहे. तितकंच निमित्त करून यातून बाहेर पडू पाहणारे शासन लगेच बाहेर पडण्याची दाट शक्यता आहे. इतर शेतकरी नेत्यांना ही अक्कल येत नाही याला काय म्हणावे? कदाचित त्यांचे बोलविते धनी वेगळेच असावेत.

Tuesday, September 20, 2011

कांद्याचा पॉलिटीकल लोचा!


 पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या  २१ सप्टेंबर २०११ च्या अंकात प्रकाशित झालेला अग्रलेख
...................................................................................................................



कांद्यावर काय आणि कसं लिहावं हेच आता कळेनासं झालं आहे. गेल्या किमान 32 वर्षांपासून या प्रश्र्नावर शेतकरी चळवळीने सातत्याने आंदोलनं केली आहेत आणि तरीही राज्यकर्ते सातत्याने कांद्याची हेळसांड करत आहेत. यावेळेसचं चित्र तर मोठंच गंमतशीर आहे. पिंपळगाव बसवंतला रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकर्‍यांबरोबर राष्ट्रवादीचे खासदार समीर भुजबळ आणि कॉंग्रेसचे राज्याचे कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हेही उतरले होते. शेतकर्‍यांनी त्यांच्या गळ्यात कांद्याच्या माळा घातल्या. हेपण निर्लज्जपणे ‘केंद्रशासन या प्रश्र्नावर राज्याला विचारात घेत नाही,’ असली उत्तरे द्यायला लागले आहेत. खा. समीर भुजबळ, आ. पंकज भुजबळ आणि माननीय नामदार छगन भुजबळ यांनी टीव्हीच्या दांडक्यापुढे असलेलं आपलं तोंड आपले राजकीय श्रेष्ठी शरद पवार बारामतीकर यांच्याकडे का नाही केलं? सर्वसामान्य शेतकरी चिरडीला येऊन रस्त्यावर उतरत होता. त्याच्या रेट्यामुळे अपरिहार्यपणे यांनाही रस्त्यावर यावं लागलं, मग हाच जोर आपल्या श्रेष्ठींसमोर का नाही दाखवला. केंद्र राज्याला विचारात घेत नाही, असं कुठल्या तोंडानं राधाकृष्ण विखे सांगत आहेत. पृथ्वीराज चव्हाण यांना इतकी वर्षे दिल्लीला राहिल्यावर दिल्लीची कामकाजाची पद्धत ओ की ठो माहीत नाही असं समजायचं की काय? 

आता नेमकं काय केलं म्हणजे राज्यकर्त्यांना कांदाप्रश्र्नी अक्कल येणार आहे. श्रावणातच काय; पण त्यानंतरचे तीन महिने म्हणजे चातुर्मासात भारतात कांद्याचा वापर लक्षणीयरीत्या घटलेला असतो. या कांद्याला भारतामध्ये ग्राहक मिळण्याची शक्यता नाही. मग हा कांदा अडवून सरकार नेमकं काय साधत आहे? उद्या जर कांद्याचे भाव वाढले, तर त्यातून असं काय नेमकं घडणार आहे, की जेणेकरून सरकारने निर्यातबंदीची कुर्‍हाड शेतकर्‍यांवर चालवली असावी.

अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानंतर एक सकारात्मक चित्र दिसण्यास सुरुवात झाली आहे. लोकक्षोभामुळे तसेच लोकांच्या दबावामुळे लोकप्रतिनिधींनाही मनात नसताना जनआंदोलनात उतरावं लागत आहे. किंबहुना आपणही लोकांच्या पाठीशी आहोत, हे निदान दाखवावं तरी  लागत आहे. म्हणजे हा एक पॉलिटीकल लोचाच झाला. छगन भुजबळ आणि त्यांची पिलावळ यांना हे पक्क माहीत आहे- कांदा प्रश्र्नी आपण काहीच केलं नाही, तर हे आपले शेतकरी भाऊ आपला वांधा केल्याशिवाय राहणार नाहीत आणि एकदा का आपले आपल्या मतदार संघातून पंख कापल्या गेले तर आपले राजकीय श्रेष्ठी माननीय शरद पवार बारामतीकर हे आपल्याला कुठलीही मदत करू शकणार नाहीत. मग निदान लोकांमध्ये उतरून काहीतरी केलेलं बरं... या उद्देशानं हे सगळं चालू आहे. राधाकृष्ण विखे पाटलांची तर मोठीच अडचण... सहकाराचं माहेरघर असलेला नगर त्यांचा जिल्हा. सहकाराची चळवळ त्यांच्या आजोबांनी जन्माला घातली. ती अख्खी चळवळ व्यवस्थित पचवून त्यांचे सगळे आप्तस्वकीय, पक्षातील सहकारी, मित्रपक्षातील सहकारी- सगळ्यांनी ढेकर दिला आहे. इतकंच नाही, आपणच सहकारात बुडवलेले कारखाने परत आपणच भंगार भावात विकत घेऊन, परत स्वत:ची चांदी केली आहे. आजपर्यंत सहकाराचं गाजर दाखवून तमाम जनतेला भुलवता येत होतं. आता कळतंय की यातून फक्त यांचीच पोटं भरली हे स्वच्छपणे समोर आलं आहे. मग आता करायचं काय? आपण कुणब्याच्या पोटी जन्माला आलो; पण कुणब्याच्या पाठी रट्टा दिल्याशिवाय आपला दिवस मावळला नाही. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना तोंड द्यायचं आहे. विधानसभा राहिली दूर; पण या मिनी विधानसभेमध्ये तमाम शेतकरी मतदार आपल्या पाठीत रट्टा दिल्याशिवाय राहणार नाही. त्यात परत अण्णा हजारेंनी निर्माण केलेला लोचा अजूनच मोठा. विखेंच्या जिल्ह्यातच अण्णांनी जनआंदोलनाचं यज्ञकूंड पेटवून ठेवलं आहे. त्याचे चटके विखे आणि त्यांच्या तमाम भाईबंदांना बसणारच. काहीच न करता, कुठलेच गाडी-घोडे मॅनेज न करता, खाण्यापिण्याची कुठलीच सोय न करता, हजारो लाखोंनी माणसं अण्णांनी रस्त्यावर आणली. अगदी खेड्या खेड्यातसुद्धा लोक रस्त्यावर आले, यामुळे भुजबळ असो की विखे असो यांचे डोळे पांढरे झाले आहेत. एक सरळ साधा आणि स्वच्छ संदेश आता सगळ्यांपर्यंतच पोहोचला आहे. सर्वसामान्य लोकांना फार काळ गृहीत धरून चालणार नाही. तुमच्या गाडी घोड्यांचा, तुमच्या बंगले -मांड्यांचा जाब सर्वसामान्य माणूस विचारू पाहत आहे. त्याला उत्तर काय देणार? मग यापेक्षा सोय म्हणून लोकांबरोबर थोडावेळ रस्त्यावर बसलं तर काय चाललंय? असा विचार करून विखे आणि भूजबळ कंपनी कांद्यासाठी रस्त्यावर आली.

शिवसेनेने कांदा प्रश्र्नी भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. कांदा जमिनीत पिकतो का जमिनीवर पिकतो याची ज्यांना माहिती नव्हती त्यांनीही कांद्यासाठी आंदोलन करावं याला काय म्हणणार? याचा अर्थच असा - सत्ताधारी असोत की विरोधक सर्वसामान्यांच्या रेट्याची आता यांना चांगलीच आच पोहोचत आहे. खरे तर हे लोकशाही प्रगल्भ झाल्याचंच लक्षण मानावं लागेल. अण्णा हजारेंचं उपोषण 13 दिवसांत संपलं म्हणून ठीक अन्यथा जागोजागी लोकांनी आमदार-खासदारांच्या घराला निश्र्चितच घेराव घातला असता. औरंगाबादचं उदाहरण आहे. महानगरपालिकेत शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आहे. वर्षोगणती चाललेल्या क्रांतिचौकातील पुलाच्या कामामुळे लोक त्रस्त झाले आहेत आणि शेवटी शिवसेनेच्याच खासदाराला लोकांच्या रेट्यामुळे पुलाखालचा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करावा लागला. मतदान होईपर्यंत आम जनतेचे आणि मतदानानंतर फक्त आपण आपलेच अशा कोषात वावरणार्‍या लोकप्रतिनिधींनी यातून धडा घेण्याची गरज आहे. म्हणूनच कांद्याने मोठाच पॉलिटीकल लोचा करून ठेवलाय असंच म्हणावं लागेल.

Tuesday, September 13, 2011

योद्धा शेतकरी नेता


शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांना अलीकडेच चतुरंग प्रतिष्ठानचा जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर झाला आहे. यानिमित्ताने- शेतकरी चळवळीच्या अनुषंगाने शरद जोशी यांच्या लिखाणावर आधारित ‘समग्र शरद जोशी’ प्रकल्प सिद्ध करणाऱ्या प्रकाशकाचे मनोगत..

-----------------------------------------------------------------
दै. लोकसत्ता , लोकरंग दि. ११ सप्टेंबर २०११ मध्ये प्रकाशित झालेला लेख..
-----------------------------------------------------------------

 रद जोशींच्या वयाला नुकतीच ७६ वष्रे पूर्ण झाली. त्यांच्या या वाढदिवसाच्या निमित्ताने मला आठवतो आहे तो त्यांच्या पंच्याहत्तरीचा सोहळा आणि त्यानिमित्ताने हाती घेतलेला व पूर्णत्वास नेलेला ‘समग्र शरद जोशी’ प्रकल्प! शरद जोशी आपला वाढदिवस साजरा करीत नाहीत. त्यानिमित्त एखादा कार्यक्रम ठेवला तर त्याला नकार देतात हे माहीत होते. त्यांची पुस्तकं मी प्रकाशित करीत होतो. त्यांना पंच्याहत्तरावे वर्ष लागते आहे, हे समजल्यावर काय कार्यक्रम आखावा, यावर विचार करत होतो. प्राचार्य सुरेशचंद्र म्हात्रे यांनी एक चांगला मार्ग सांगितला. तिथीप्रमाणे त्यांचा जन्म ऋषीपंचमीचा आहे. ही तारीख २००९ मध्ये होती २४ ऑगस्टला. औरंगाबादला शेतकरी संघटनेच्या कार्यकारिणीच्या निमित्ताने ते येणारच होते. तेव्हा २४ ला त्यांच्या एखाद्या पुस्तकाचे प्रकाशन ठेवले तर त्याला शरद जोशी नकार देणार नाहीत! मग मी तसा घाट घातला. त्यांची दोन पुस्तके प्रकाशित करण्याची तयारी केली.
शरद जोशींचे ‘स्वातंत्र्य का नासले?’ हे पुस्तक १९९८ मध्ये प्रकाशित करून मी प्रकाशन व्यवसायाला सुरुवात केली होती. पण तेव्हा मी पूर्णवेळ प्रकाशक म्हणून काम करत नव्हतो. त्यांची याच नावाची लेखमाला पाक्षिक ‘शेतकरी संघटक’मध्ये छापून आली होती तेव्हाच मला ती आवडली होती. माझ्यावर आजही तिचा विलक्षण प्रभाव आहे. ‘याचं पुस्तक करा,’ असा लकडा मी म्हात्रे सरांच्या मागे लावला. म्हात्रे सर मोठे वस्ताद! त्यांनी, ‘आता तुमच्यासारख्या तरुणांनी ही जबाबदारी घ्यायला पाहिजे,’ असं म्हणत माझे दात माझ्याच घशात घातले. मला आनंद तर वाटला, परंतु ‘शरद जोशी परवानगी देतील का?,’ असं मी भीत भीत म्हात्रे सरांनाच विचारलं. सरांनीही ‘त्यांनी परवानगी दिली. तू छापतोस का?,’ असं म्हणत मला टोलवलं. आणि अमरावतीला साजऱ्या झालेल्या जनसंसदेच्या भव्य कार्यक्रमात हे पुस्तक माझ्या प्रकाशनातर्फे प्रसिद्ध केलं. चित्रकार चंद्रमोहन यांनी त्यासाठी अतिशय सुंदर मृखपृष्ठ करून दिलं होतंशेतकरी संघटक’मधून प्रसिद्ध झालेले मुक्त अर्थव्यवस्थेवरील शरद जोशींचे लेखही मला आवडले होते. त्यांचंही चांगलं पुस्तक होऊ शकेल असं मला वाटलं. एव्हाना मी ‘जनशक्ती वाचक चळवळ’ नावानं पुस्तक प्रकाशनाचा व्यवसाय पूर्णवेळ सुरू केला होता. ‘खुल्या व्यवस्थेकडे.. खुल्या मनाने’ या नावाने हे पुस्तक प्रसिद्ध केलं. सोबत शेतकरी संघटनेतील ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांची व्यक्तिचित्रे असलेलं माझ्या वडिलांचं (अ‍ॅड्. अनंत उमरीकर) यांचं ‘वेडेपीर’ हे  पुस्तकही प्रकाशित केलंशेतकरी संघटनेचा कार्यक्रम असला की आम्ही पुस्तकांचे गठ्ठे घेऊन विक्रीला बसायचो. सोबत संघटनेचे बिल्ले, संघटनेत लोकप्रिय असलेले कवी इंद्रजीत भालेराव यांचे कवितासंग्रह, तसेच शेतकरी प्रकाशनाची जुनी पुस्तकंही असत. शरद जोशींचं सगळं वाङ्मय प्रकाशित करावं असं मनापासून वाटायला लागलं. कार्यकत्रे कार्यक्रमाच्या वेळी ही भावना वेळोवेळी व्यक्त करायचे. शरद जोशींनी आत्मचरित्रात्मक असे काही लेख साप्ताहिक ‘ग्यानबा’मध्ये लिहिले होते. आपली आई, बाबुलाल परदेशी, शंकरराव वाघ अशी काही व्यक्तिचित्रं त्यांनी लिहिली होती. त्यांनी विद्यार्थ्यांना लिहिलेलं पत्रही ललित साहित्याचा एक उत्तम नमुना होता. हा सगळा मजकूर एकत्र करून त्याचं पुस्तक करायचं ठरवलं. प्रा. इंद्रजीत भालेराव यांनी या पुस्तकासाठी माझ्यामागे लकडाच लावला. ‘अंगारमळा’ या नावानं हे पुस्तक शरद जोशी यांच्या वाढदिवशी- ३ सप्टेंबर २००८ रोजी प्रसिद्ध केलं. त्याला महाराष्ट्र शासनाचा उत्कृष्ट वाङ्मयनिर्मितीचा प्रथम पुरस्कारही मिळालाशेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये सगळ्यात लोकप्रिय असलेलं शरद जोशींचं ‘शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती’ या पुस्तकाचे पुनर्मुद्रणही ‘अंगारमळा’नंतर लगेचच औरंगाबाद येथे झालेल्या संघटनेच्या अधिवेशनात प्रकाशित केलं. एव्हाना त्यांची चार पुस्तकं प्रसिद्ध झाली होती. या पाश्र्वभूमीवर त्यांच्या पंच्याहत्तरीचा सोहळा करण्याचं ठरलं. त्यांचं जुनं पुस्तक ‘प्रचलित अर्थव्यवस्थेवर नवा प्रकाश’ (पूर्वी दोन भागांत असलेलं) आणि ‘शेतकऱ्यांचा राजा शिवाजी’ यांची तयारी केली. ‘शेतकऱ्याचा आसूड’, ‘शतकाचा मुजरा’, ‘शेतकरी कामगार पक्ष- एक अवलोकन’ आणि ‘जातीयवादाचा भस्मासुर’ या छोटय़ा पुस्तिका ‘शेतकऱ्यांचा राजा शिवाजी’मध्ये समाविष्ट केल्या. या पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी प्राचार्य रा. रं. बोराडे यांच्या हस्ते शरद जोशींचा सत्कारही केला. इंद्रजीत भालेराव यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केलं होतं. अतिशय मनोज्ञ असं भाषण शरद जोशींनी याप्रसंगी केलंशरद जोशींची सहा पुस्तकं तोवर झाली होती. त्यांचं यापूर्वी ग्रंथरूपात प्रकाशित झालेलं सर्व लिखाण पुनर्मुद्रित झालं, पण शिल्लक लिखाणाचं काय? त्याची वर्गवारी कशी करायची? त्याचं स्वरूप कसं ठेवायचं, हा यक्षप्रश्न होता. औरंगाबादच्या या कार्यक्रमात महिला आघाडीच्या नेत्या शैलजा देशपांडे यांनी एक बाड माझ्या हाती दिलं. शरद जोशी यांनी दै. ‘देशोन्नती’मध्ये ‘जग बदलणारी पुस्तके’ या नावानं लेखमाला लिहिली होती. त्यांचे मूळ लेख असलेलं ते बाड शैलाताईंनी बऱ्याच वर्षांपासून जपून ठेवलं होतं. ‘याचं पुस्तक करा,’ असा त्यांचा प्रेमळ आग्रह होता. मी आधी ते वाचले नव्हते. अधाशासारखं ते बाड वाचून काढलं. याचदरम्यान ‘सातारा भूषण’ पुरस्कार शरद जोशींना जाहीर झाला. त्या कार्यक्रमात ९ जानेवारी २०१० रोजी हे पुस्तक प्रकाशित करण्याचं निश्चित केलं. त्याचवेळी इंद्रजीत भालेरावांचे शरद जोशींवरचे आणि त्यांच्या पुस्तकांवरचे लेख एकत्र करून ‘मळ्यातील अंगार’ हे पुस्तकही प्रकाशित करायचं ठरवलं. विजय कुवळेकरांच्या हस्ते ही दोन्ही पुस्तके साताऱ्याच्या त्या कार्यक्रमात प्रकाशित झालीदै. ‘लोकमत’मध्ये ‘अन्वयार्थ’ या नावानं शरद जोशींनी लेखमाला लिहिली होती. १९९२ ते ९४ आणि २००० ते २००१ या काळात हे लेख प्रसिद्ध झाले होते. त्यांचं पुस्तक आधी करा, असं स्वत: जोशींनीच सुचवलं. मी त्यादृष्टीनं काम सुरू केलं. मध्यंतरीच्या काळात आपल्या खासदार निधीतून त्यांनी परभणीच्या गणेश वाचनालयास दहा लाख रुपये दिले होते. त्या निधीतून बांधण्यात आलेल्या सभागृहाचं काम पूर्ण होत आलं होतं. त्याच्या उद्घाटनासाठी जोशींनी यावं, असं संस्थाचालकांना वाटत होतं. पण शरद जोशी परभणीच्या कार्यकर्त्यांवर काही कारणानं नाराज होते. त्यामुळे ते परभणीला यायला तयार नव्हते. माझ्या वडिलांनी मला पुस्तक प्रकाशनाचं निमित्त करून त्यांना बोलवू, असं सुचवलं. ‘अंगारमळा’ला शासनाचा पुरस्कार मिळाला, त्या समारंभासाठी ते जाणार नव्हते. मी तो पुरस्कार, रकमेचा धनादेश व स्मृतिचिन्ह त्यांना द्यायला अंबेठाणला गेलो. त्यांचा चांगला मूड बघून हळूच परभणीला यायचं पिल्लू सोडून दिलं. ‘अन्वयार्थ’चं प्रकाशन असेल तर येतो, अशी अट त्यांनी घातली. मी ‘हो’ म्हणून तारीखही ठरवून टाकली. मला औरंगाबादला परत आल्यावर लक्षात आलं की, मजकूर फारच मोठा झालेला आहे. इतका मजकूर एका पुस्तकात मावणं शक्य नाही. दोन खंड करावे लागतील. पण आता माघार घेणं शक्य नव्हतं. मग ‘अन्वयार्थ-१’ आणि ‘अन्वयार्थ-२’ अशी दोन पुस्तकं प्रकाशित करायचं ठरवलंयाचदरम्यान शरद जोशींचा अमृतमहोत्सव मोठय़ा प्रमाणात साजरा करण्याच्या हालचाली शेतकरी संघटना आणि त्यांचे हितचिंतकांकडून सुरू झाल्या. बघता बघता त्याला गती आली. ६ जूनला औरंगाबाद येथे साहित्य मेळावा, २ ऑक्टोबरला रावेरीला महिला मेळावा आणि १० नोव्हेंबरला शेगाव येथे शेतकरी महामेळावा असा कार्यक्रमाचा तपशीलही ठरला. ही बठक परभणीला गणेश वाचनालयाच्या नव्या सभागृहात संपन्न झाली. त्या बठकीनंतर माझ्या मात्र पोटात गोळा उठला. कारण या तोकडय़ा कालावधीत मला त्यांचं उर्वरित लिखाण प्रसिद्ध करायचं होतं आणि लेखांची फाईल तर अवाढव्य झाली होती. १९९० पर्यंतचं त्यांचं लिखाण सुरेशचंद्र म्हात्रे यांनी ग्रंथबद्ध केलं होतं. त्याचं पुनर्मुद्रण ‘शेतकरी संघटना- विचार आणि कार्यपद्धती’, ‘प्रचलित अर्थव्यवस्थेवर नवा प्रकाश’ व ‘शेतकऱ्याचा राजा शिवाजी आणि इतर लेख’ या पुस्तकांतून आम्ही पूर्ण केलं होतंलेखांची अवाढव्य कात्रणं लावता लावता त्यांच्या भाषणांचा एक वेगळा विभाग होऊ शकतो असं लक्षात आलं. खुल्या अधिवेशनातील, कार्यकारिणीच्या बठकीतील, सभांमधील ही भाषणं होती. ती एकत्रित केली. पुस्तकाला ‘माझ्या शेतकरी भावांनो, मायबहिणींनो’ असं समर्पक नाव दिलं. कारण हेच संबोधन शरद जोशी नेहमी वापरतात. पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर चांदवडच्या ऐतिहासिक अधिवेशनातील भाषण करतानाचा शरद जोशींचा फोटो जशाचा तसा वापरला आणि अक्षरंही कवीमित्र दासू वैद्य यांच्या हस्ताक्षरात करून घेतली. त्यासोबत विजय परूळकरांचं गाजलेलं ‘योद्धा शेतकरी’ची नवी आवृत्तीही प्रकाशित केलीशरद जोशींनी शेतकरी आंदोलनविषयक जे लिखाण केलं होतं त्याचं संकलन ‘बळीचे राज्य येणार आहे’ या नावानं केलं. ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ ही मांडणी शरद जोशींनी पहिल्यांदा केली आणि रुजवली. याशिवायचं जे लिखाण होतं त्याचं संकलन ‘भारता’साठी’ या नावानं कर, असं महापारेषणमधील माझा अभियंता मित्र शशांक जेवळीकर याने सुचवलं. अर्थसंकल्पावर दरवर्षी शरद जोशी एक लेख जरूर लिहीत. त्या संकलनास ‘अर्थ तो सांगतो पुन्हा’ हे नाव दिलं. मििलद बोकिल यांनी विनोबा भावेंच्या पुस्तकाला ‘ज्ञान ते सांगतो पुन्हा’ हे नाव दिलं होतं, त्यावरून हे नाव सुचलं. राजकीय लेखांचं संकलन करताना त्याला काय नाव द्यावं, कळत नव्हतं. त्यांच्या लेखात ‘पोिशद्यांची लोकशाही’ हा शब्द सापडला आणि हेच नाव योग्य वाटलं.चांदवडचं महिला अधिवेशन ही एक मोठी ऐतिहासिक घटना होती. त्यावेळी ‘चांदवडची शिदोरी’ ही पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आली होती. तिचं लिखाण महिला कार्यकर्त्यांच्या मदतीनं शरद जोशींनीच केलं होतं. त्यानंतरचे या प्रश्नावरचे लेख एकत्र करून त्याच नावानं हे पुस्तक रावेरीच्या महिला मेळाव्यात सिद्ध केलंशेगावला शरद जोशींच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त शेतकरी महामेळावा आयोजिण्यात आला होता. शरद जोशी येतात की नाही, अशी शंका सगळ्यांनाच होती. पण ते आले. त्यांनी सत्कार मात्र स्वीकारला नाही. फक्त वयोवृद्ध शेतकऱ्याच्या हस्ते मानपत्र स्वीकारलं. तरुण कार्यकर्त्यांच्या हस्ते ‘समग्र शरद जोशी प्रकल्पा’तली शेवटची दोन पुस्तके ‘पोिशद्यांची लोकशाही’ आणि ‘भारता’साठी’ प्रकाशित करण्यात आली. लाखो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत ही पुस्तके प्रकाशित झाली. आपण योजिलेला प्रकल्प पूर्ण झालेला पाहताना मला खूप भरून आलं.माझ्यावर शेतकरी संघटनेची आंदोलने, सभा आणि भाषणांपेक्षा शरद जोशींच्या लिखाणानं विलक्षण प्रभाव पाडला आहे. वयाच्या १४ व्या वर्षी माझ्या घरात ‘शेतकरी संघटक’ हे पाक्षिक यायला लागले. तेव्हापासून मी त्यांच्या लिखाणाने प्रभावित होत आलेलो आहे. प्रत्यक्ष त्यांचं भाषण मात्र नंतर दहा वर्षांनी मी ऐकलंराष्ट्रीय कृषिनीती’ नावानं एक छोटी पुस्तिका शरद जोशींनी लिहिली होती. व्ही. पी. सिंहांच्या काळातील कृषी समितीचा तो अहवाल होता. त्यानंतर वाजपेयी सरकारच्या काळातील कृषी कार्यदलाचाही एक अहवाल आहे. या दोन्हींचं पुस्तक मराठीत करणं शिल्लक आहे. ‘शेतकरी संघटना : आठवणी, आस्था, अपेक्षा आणि आक्षेप’ हे पुस्तक सध्या मी संपादित करतो आहे. शरद जोशी आणि शेतकरी संघटनेवर अनेक मान्यवरांनी, संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केलेलं लिखाण यानिमित्तानं संपादित करून ते प्रसिद्ध करण्याची योजना आहे. सदा डुंबरे आणि राजू परुळेकर यांनी घेतलेल्या शरद जोशींच्या मुलाखतींचाही त्यात समावेश आहे. अलीकडेच शरद जोशी यांना चतुरंग प्रतिष्ठानचा जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर झालेला आहे. त्या सोहळ्यात या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्याचा मानस आहे. डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, डॉ. . ना. धनागरे, विजय कुवळेकर, मििलद मुरुगकर, दत्तप्रसाद दाभोळकर, सतीश कामत, भानू काळे, विद्युत भागवत, हेरंब कुलकर्णी, आसाराम लोमटे यांचे लेख त्यात आहेत. चंद्रकांत वानखेडे, तुकाराम निरगुडे, अमर हबीब, राजीव बसग्रेकर, रमेश चिल्ले, बाबुलाल परदेशी या कार्यकर्त्यांनी सांगितलेल्या आठवणीही त्यात असतीलशरद जोशीचं समग्र साहित्य अभ्यासकांसाठी आता उपलब्ध असताना एकच अपेक्षा आहे की, या साहित्याचा किमान अभ्यास न करता कुणी शेतकरी चळवळीवर टीका करू नये.
- श्रीकांत अनंत उमरीकर