--------------------------------------------------------------------
२१ एप्रिल २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
--------------------------------------------------------------------
अंगारमळा या आत्मचरित्रात्मक लेखसंग्रहात शरद जोशी यांनी ‘बस करा हे समाजसेवेचे ढोंग!’ हा एक अप्रतिम लेख लिहिलेला आहे. त्यामध्ये सामाजिक उपक्रमाची कठोरपणे चिकित्सा केली आहे. अंतर्नाद दिवाळी अंकात हा लेख आल्यावर मोठी चर्चा झडली होती. त्याचीच इथे आठवण होते आहे. विनोद शिरसाठ जेव्हा चळवळीची पार्श्र्वभूमी असलेल्या नियतकालिकांकडून किमान व्यावसायिक कौशल्याची अपेक्षा ठेवतात. त्यामागे त्यांची भूमिका काहीशी अशीच असावी.
आज जग ज्या व्यवस्थेतून जात आहे. त्या व्यवस्थेमध्ये ‘बाजार’ ही एक फार महत्त्वाची गोष्ट म्हणून पुढे येते आहे. खरे तर शेतीमधील उत्पादन करायला ज्यावेळेस माणसाने सुरुवात केली. तिथूनच बाजार सुरू झाला असं म्हणावं लागेल. कारण, एका दाण्याचे हजार दाणे होण्याचा चमत्कार शेतीत घडला होता. हे तयार झालेलं अन्न जेव्हा शिल्लक राहायला लागलं तेव्हा ते दुसर्‍याला देऊन त्याच्याकडून आपल्याला गरजेची गोष्ट मिळवावी ही प्रेरणा माणसाला झाली आणि बाजार अस्तित्वात आला. आज ज्याला बाजारवादी अर्थव्यवस्था म्हणून डावे लोक हिणवतात तेव्हा ते सपशेल विसरून जातात की, बाजाराच्या ‘स्वार्थ’ या प्रेरणेनेच आजपर्यंतचा आर्थिक विकास घडून आला आहे.
विनोद शिरसाठांचीच मांडणी पुढे न्यायची तर असं म्हणावं लागेल, चळवळीची म्हणून जी नियतकालिकं आहेत. त्यांनी डोळसपणे आपला जो वाचक वर्ग आहे, त्यांच्या आशा आकांक्षांसाठी काही एक प्रयत्न करणे जरूरीचे आहे. जर हे प्रयत्न योग्य दिशेने झाले, तर त्याचा उपयोग जसा त्या नियतकालिकांना होईल, तसाच बाजारालाही होईल. उदाहरणार्थ शेतकरी संघटक या पाक्षिकाच्या सर्व वाचकांनी कापूस निर्यातीसंदर्भात आपली मतं ठामपणे आणि ठोस पद्धतीने व्यक्त केली, तर त्याचा एक दबाव धोरण ठरविणार्‍यांवरती येईल, परिणामी या वर्गाच्या विरोधी धोरणं आखली जायची शक्यता कमी होईल. म्हणजे परत एकदा चळवळींचाच; पण वेगळ्या बाजूने विचार करायची गरज यातून स्पष्ट होत जाईल. कायमस्वरूपी रस्त्यावर उतरणे, मोर्चे काढणे, रेल्वे रोकणे, बंद पुकारणे या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करणे योग्य ठरत नाही. असा दबाव पूर्वी शासनावरती यायचा; पण तो आता येत नाही. त्यामुळे जर का नियतकालिकांच्या माध्यमातून (इथे विषय नियतकालिकांचा आहे म्हणून आम्ही त्या मर्यादीत अर्थाने म्हणतो आहोत) आपली मत-मतांतरे व्यक्त केली पाहिजेत. आज इतरही साधने लोकांना आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी प्रभावी ठरत आहेत. उदाहरणार्थ इंटरनेट, फेसबुक इत्यादी. मुंबईच्या झोपडपट्‌ट्यांचं एक छायाचित्र नुकतंच एका मोठ्या वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलं. बहुतांश झोपडपट्‌ट्यांच्या छतांवर महागडे डीश अँटेना आढळून आले. याचा अर्थच असा, टीव्ही चॅनेल्स ही फक्त तथाकथित संपन्न लोकांची मक्तेदारी राहिली नसून झोपडपट्टीतला माणूसही त्याचा ग्राहक आहे. याचाच परिणाम म्हणजे या माध्यमातून सामान्य माणसाच्या आशाआकांक्षेचं चित्र व्यक्त होत जातं. ग्रामीण भागातील समस्यांवर मोठ्या प्रमाणात मराठी चित्रपट येत आहेत, याचं साधं कारण तेच आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गातला एक वर्ग जो नोकरदार बनला, चार पैसे कमावू लागला, तालुक्याच्या गावी घर करून राहू लागला, ज्याची नाळ अजूनही ग्रामीण भागाशीच जुळलेली आहे, स्वाभाविकच अशा प्रेक्षकांसाठी ग्रामीण पार्श्वभूमी असलेले आणि त्यांच्या समस्यांचं चित्रण करणारे चित्रपट जवळचे वाटणारच. ग्रामीण म्हणविल्या जाणारे साहित्य मोठ्या प्रमाणात गेल्या दोन दशकांत लिहिल्या वाचल्या गेलं, त्याला कारणीभूतही ग्रामीण भागातील तयार झालेला नवमध्यमवर्ग हाच आहे.
चळवळींचा विचार करत असताना साचेबद्ध पद्धतीने चळवळी न करता नव्या परिभाषेतून त्यांना बोलावे लागेल आणि या चळवळींना भाषा देण्याचं काम हे नियतकालिकांना करावं लागेल.
No comments:
Post a Comment