-----------------------------------------
२१ जानेवारी २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
उत्तर प्रदेश विधानसभांच्या निवडणुका मायावती सरकारने जागोजाग उभारलेल्या हत्तीच्या पुतळ्यांना बुरखे घालण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला आहे. हा आदेश तातडीने लाखो रुपये खर्च करून अमलातही आणल्या गेला आहे. हत्तीसारखी प्रचंड गोष्ट झाकायची म्हणजे अवघडच काम. बरं हत्तीचा आकार असा की तो झाकला तरी कळून येणारच. मग, असा आदेश देण्याचं कारण काय? आणि जर निवडणूक आयोगाला खरंच अशीकाही तळमळ आहे, तर मग असे पुतळे उभारले जात असताना आयोगाने दुर्लक्ष का केलं? का निवडणूक आयोगाचं काम हे फक्त आचारसंहिता जाहीर करणे आणि निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर ती उठवणे इतक्या काळापुरतच आहे काय? या निमित्ताने निवडणूक आयोग आणि एकूणच आपल्या प्रशासनाचा आणि पर्यायाने भारतीय मानसिकतेचाच ढोंगीपणा उघड झाला आहे. झाकायची गरज तेव्हाच पडते जेव्हा आपल्याला थातूरमातूर जुजबी वरवरचं असं काहीतरी करायचं असतं. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सर्वसामान्य मतदारांना भुलावण्यासाठी उठवळ घोषणा करण्याची विविध नेत्यांमध्ये आणि पक्षांमध्ये स्पर्धाच लागली आहे. कुणी दोन रुपयांत तांदूळ देत आहे, कुणी टीव्ही वाटतो आहे, कुणी मंगळसूत्र वाटतो आहे, फुकट वीज देतो असं म्हणतो आहे. हे सर्व पक्ष कधी ना कधी सत्तेवरती येऊनही गेलेले आहेत. या सगळ्यांची दखल निवडणूक आयोगाने आजपर्यंत कशा पद्धतीने घेतली आहे?
ज्या पक्षाने लोकानुरंजनाच्या घोषणा केल्या तो पक्ष सत्तेत आल्यावर त्यांचे पालन करतो काय? महाराष्ट्रामध्ये सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना शेतकर्‍यांसाठी फुकट वीज देण्याची घोषणा झाली. वीजबिल माफीच्या घोषणा झाल्या याचा परिणाम असा झाला- गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्राचा वीज प्रश्र्न अतिशय गंभीर बनला. आजही या किचकट प्रश्र्नाला हात घालायचीही हिंमत कोणाला होत नाही. फुकट किंवा अल्प दरातील अन्नधान्याच्या घोषणेने तर मोठाच अनर्थ उभा राहिला आहे. आज राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनांसारख्या उठवळ योजनांमुळे शासकीय यंत्रणेवरती करोडो रुपयांचा बोजा पडत आहे आणि तरीही अपेक्षित परिणाम जराही दिसत नाही. या सगळ्या लोकानुयायी तसेच लोकानुरंजन असलेल्या योजना अजिबात व्यवहार्य नाहीत. यातून निवडणुकांपुरतं काही एक वातावरण तयार करता येतं; पण प्रत्यक्षात काडीचाही उपयोग होत नाही. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेमुळे सर्वत्र मजुरांची समस्या गंभीर बनली आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेमुळे शेतमालाची बाजारपेठ विचित्र कोंडीत सापडली आहे. सर्व शिक्षा अभियानामुळे शिक्षण क्षेत्रात नेमकं काय चालू आहे, हेच कळायला मार्ग नाही. पटपडताळणीच्या निमित्ताने एकट्या महाराष्ट्रात एक चतुर्थांश विद्यार्थी बोगस आढळले. अख्ख्या भारताची पटपडताळणी केली तर समोर येणारे चित्र जास्तच विदारक असेल, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. वारंवार हे सिद्ध झालेलं आहे. या सगळ्या योजनांमुळे आपली अर्थव्यवस्था धोक्यात येते आहे. प्रगतीची आणि विकासाची वाट अरूंद होते आहे; पण आजही याचे कुणाला भान नाही. सोनिया गांधी यांनी जेव्हापासून संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे नेतृत्व करण्यास सुरुवात केली आहे. तेव्हापासून तर कल्याणकारी योजनांचा नुसता ऊत आला आहे. पंतप्रधान म्हणून ज्या मनमोहन सिंग यांची सोनिया गांधींनी निवड केली ते खरे तर अर्थक्षेत्रात नावाजलेले व्यक्तिमत्त्व. पी. व्ही. नरसिंहाराव पंतप्रधान असताना अर्थमंत्री म्हणून मनमोहन सिंग यांनी लक्षणीय कामगिरी बजावली होती. तेच आता पंतप्रधान म्हणून काम करत असताना आर्थिक आघाडीवर पूर्णपणे हतबल झालेले आढळून येतात. किंवा असेही म्हणता येईल- त्यांना हतबल व्हावे लागते आहे.
व्यवहारात न बसणार्‍या लंब्याचवड्या योजना आणि त्यांच्या घोषणा यांमुळे मतदारांना भुलावले, असं होत नाही का? हा विषय खरं तर निवडणूक आयोगाकडे जायला पाहिजे. आचारसंहिता पाच-पंचेवीस दिवस लागू करून काहीच उपयोग होत नाही. चार वाजता आचारसंहिता लागू होणार असेल तर अगदी पावणेचार वाजेपर्यंत आमचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते सगळेच्या सगळे विविध प्रकल्पांच्या कोनशिलांचे अनावरण करण्यात मग्न असतात. ही आचारसंहितेची थट्टा नव्हे काय? आणि जर अशी थट्टा सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही मिळून उडवत असतील, तर निवडणूक आयोग काय करणार आहे? खरं तर प्रश्र्न असा आहे, निवडणूक आयोगाला मनापासून काही करायची इच्छा आहे का काहीतरी केलं असे दाखवावयाचे आहे?
विविध योजनांच्या संदर्भात आणि कार्यक्रमांच्या बाबतीत कालबद्ध असे नियोजन करून ठेवायला हवे. कुठल्याही प्रकल्पाची घोषणा झोपेतून उठल्यासारखी राजकीय नेत्यांना करता येणार नाही, असे बघितले पाहिजे. देशाच्या विकासाच्या बाबतीत एक कालबद्ध कार्यक्रम आखून त्याप्रमाणे वाटचाल केली जावी यामध्ये निवडणूक आचारसंहितांचा कुठलाही अडथळा येऊ नये किंवा उलट असं म्हणता येईल. निवडणुकांना डोळ्यांपुढे ठेवून कुठल्याही पद्धतीच्या विकासकामांचे नियोजन केल्या जाऊ नये. ठरल्यावेळी आणि ठरल्या काळात दिलेल्या वेळापत्रकानुसार निवडणुका संपन्न व्हाव्यात त्यासाठी सर्व यंत्रणेने कार्यक्षमतेने काम करायला हवे. सर्वसामान्य जनतेनेही राज्यकर्त्यांची रंजनवादी घोषणांची मानसिकता व्यवस्थितपणे समजून घ्यायला हवी. कुठल्याही भूलथापांना बळी पडणारे आपण तितकेच दोषी असतोत. शिवाय हे सगळे आपल्याला मूळ विकास हेतूपासून दूर नेणारे असते हेही लक्षात घ्यायला हवे. लहान मुलाने चॉकलेट मागितले की ते लगेच देणे हे जसे बरोबर नाही, इतकी ही साधीसरळ गोष्ट आहे. तुमच्या मुलाच्या आरोग्याची जशी तुम्हाला काळजी असते, तशीच काळजी देशाच्या आरोग्याचीही वाटायला हवी. आणि आपण सामान्य जनतेनेच राजकीय नेत्यांनी देऊ केलेले चॉकलेट नाकारून त्यांची जागा त्यांना दाखवायला हवी. मायावतींनी उभारलेले स्वत:चे आणि हत्तींचे पुतळे झाकणं ही तुलनेने सोपी गोष्ट आहे; पण हे सर्वत्र मनामनांमध्ये उभे केलेले घोषणांच्या हत्तींचे प्रचंड पुतळे कोण आणि कसे झाकणार?
२१ जानेवारी २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-----------------------------------------
ज्या पक्षाने लोकानुरंजनाच्या घोषणा केल्या तो पक्ष सत्तेत आल्यावर त्यांचे पालन करतो काय? महाराष्ट्रामध्ये सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना शेतकर्‍यांसाठी फुकट वीज देण्याची घोषणा झाली. वीजबिल माफीच्या घोषणा झाल्या याचा परिणाम असा झाला- गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्राचा वीज प्रश्र्न अतिशय गंभीर बनला. आजही या किचकट प्रश्र्नाला हात घालायचीही हिंमत कोणाला होत नाही. फुकट किंवा अल्प दरातील अन्नधान्याच्या घोषणेने तर मोठाच अनर्थ उभा राहिला आहे. आज राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनांसारख्या उठवळ योजनांमुळे शासकीय यंत्रणेवरती करोडो रुपयांचा बोजा पडत आहे आणि तरीही अपेक्षित परिणाम जराही दिसत नाही. या सगळ्या लोकानुयायी तसेच लोकानुरंजन असलेल्या योजना अजिबात व्यवहार्य नाहीत. यातून निवडणुकांपुरतं काही एक वातावरण तयार करता येतं; पण प्रत्यक्षात काडीचाही उपयोग होत नाही. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेमुळे सर्वत्र मजुरांची समस्या गंभीर बनली आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेमुळे शेतमालाची बाजारपेठ विचित्र कोंडीत सापडली आहे. सर्व शिक्षा अभियानामुळे शिक्षण क्षेत्रात नेमकं काय चालू आहे, हेच कळायला मार्ग नाही. पटपडताळणीच्या निमित्ताने एकट्या महाराष्ट्रात एक चतुर्थांश विद्यार्थी बोगस आढळले. अख्ख्या भारताची पटपडताळणी केली तर समोर येणारे चित्र जास्तच विदारक असेल, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. वारंवार हे सिद्ध झालेलं आहे. या सगळ्या योजनांमुळे आपली अर्थव्यवस्था धोक्यात येते आहे. प्रगतीची आणि विकासाची वाट अरूंद होते आहे; पण आजही याचे कुणाला भान नाही. सोनिया गांधी यांनी जेव्हापासून संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे नेतृत्व करण्यास सुरुवात केली आहे. तेव्हापासून तर कल्याणकारी योजनांचा नुसता ऊत आला आहे. पंतप्रधान म्हणून ज्या मनमोहन सिंग यांची सोनिया गांधींनी निवड केली ते खरे तर अर्थक्षेत्रात नावाजलेले व्यक्तिमत्त्व. पी. व्ही. नरसिंहाराव पंतप्रधान असताना अर्थमंत्री म्हणून मनमोहन सिंग यांनी लक्षणीय कामगिरी बजावली होती. तेच आता पंतप्रधान म्हणून काम करत असताना आर्थिक आघाडीवर पूर्णपणे हतबल झालेले आढळून येतात. किंवा असेही म्हणता येईल- त्यांना हतबल व्हावे लागते आहे.
व्यवहारात न बसणार्‍या लंब्याचवड्या योजना आणि त्यांच्या घोषणा यांमुळे मतदारांना भुलावले, असं होत नाही का? हा विषय खरं तर निवडणूक आयोगाकडे जायला पाहिजे. आचारसंहिता पाच-पंचेवीस दिवस लागू करून काहीच उपयोग होत नाही. चार वाजता आचारसंहिता लागू होणार असेल तर अगदी पावणेचार वाजेपर्यंत आमचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते सगळेच्या सगळे विविध प्रकल्पांच्या कोनशिलांचे अनावरण करण्यात मग्न असतात. ही आचारसंहितेची थट्टा नव्हे काय? आणि जर अशी थट्टा सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही मिळून उडवत असतील, तर निवडणूक आयोग काय करणार आहे? खरं तर प्रश्र्न असा आहे, निवडणूक आयोगाला मनापासून काही करायची इच्छा आहे का काहीतरी केलं असे दाखवावयाचे आहे?
विविध योजनांच्या संदर्भात आणि कार्यक्रमांच्या बाबतीत कालबद्ध असे नियोजन करून ठेवायला हवे. कुठल्याही प्रकल्पाची घोषणा झोपेतून उठल्यासारखी राजकीय नेत्यांना करता येणार नाही, असे बघितले पाहिजे. देशाच्या विकासाच्या बाबतीत एक कालबद्ध कार्यक्रम आखून त्याप्रमाणे वाटचाल केली जावी यामध्ये निवडणूक आचारसंहितांचा कुठलाही अडथळा येऊ नये किंवा उलट असं म्हणता येईल. निवडणुकांना डोळ्यांपुढे ठेवून कुठल्याही पद्धतीच्या विकासकामांचे नियोजन केल्या जाऊ नये. ठरल्यावेळी आणि ठरल्या काळात दिलेल्या वेळापत्रकानुसार निवडणुका संपन्न व्हाव्यात त्यासाठी सर्व यंत्रणेने कार्यक्षमतेने काम करायला हवे. सर्वसामान्य जनतेनेही राज्यकर्त्यांची रंजनवादी घोषणांची मानसिकता व्यवस्थितपणे समजून घ्यायला हवी. कुठल्याही भूलथापांना बळी पडणारे आपण तितकेच दोषी असतोत. शिवाय हे सगळे आपल्याला मूळ विकास हेतूपासून दूर नेणारे असते हेही लक्षात घ्यायला हवे. लहान मुलाने चॉकलेट मागितले की ते लगेच देणे हे जसे बरोबर नाही, इतकी ही साधीसरळ गोष्ट आहे. तुमच्या मुलाच्या आरोग्याची जशी तुम्हाला काळजी असते, तशीच काळजी देशाच्या आरोग्याचीही वाटायला हवी. आणि आपण सामान्य जनतेनेच राजकीय नेत्यांनी देऊ केलेले चॉकलेट नाकारून त्यांची जागा त्यांना दाखवायला हवी. मायावतींनी उभारलेले स्वत:चे आणि हत्तींचे पुतळे झाकणं ही तुलनेने सोपी गोष्ट आहे; पण हे सर्वत्र मनामनांमध्ये उभे केलेले घोषणांच्या हत्तींचे प्रचंड पुतळे कोण आणि कसे झाकणार?
