-----------------------------------------
२१ नोव्हेंबर २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-----------------------------------------
कापसाच्या पट्‌ट्यात सुरू झालेल्या आत्महत्येच्या घटनांनी पोटात गोळा उठला आहे. कापसाचे भाव उतरले असून त्यावर कुठला उपाय करावा ते सामान्य शेतकर्‍याला कळेनासे झाले आहे. उसापाठोपाठ कापूस पट्‌ट्यातही शेतकरी आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करू लागला आहे. ठिकठिकाणी कापूस परिषदा आणि रास्ता रोकोही झाले आहे. कापसाचा लढा तीव्र होण्याची दाट शक्यता आहे; पण यासोबतच आत्महत्यांच्या बातम्यांनी मोठी खळबळ माजवली आहे. कुठलीही उपाययोजना ही तात्पुरती ठरते हे सिद्ध झालं आहे. कायमस्वरूपी कापूस, ऊस, कांदा इतकंच नव्हे सार्‍या शेतमालासंदर्भात ठोस आणि सकारात्मक धोरणं आखण्याची गरज आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आजही सरकार याबाबत गंभीर नाही. सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींचा कोडगेपणा असा, सर्वसामान्यांचा रोष प्रत्यक्षात झेलावा लागू नये म्हणून तेही शेतमालाला भाव देण्याची भाषा करत आहेत. सामान्य शेतकर्‍याला मग स्वाभाविकच असा प्रश्र्न पडतो- ‘‘बाबा रे, मिळू दे की आमच्या पिकाला भाव! मग रोखलंय कुणी? ही जी तुझी बडबड चालू आहे ती निर्णय घेणार्‍या तुझ्या नेत्यासमोर कर की!’’
सत्ताधारी पक्ष असो की, विरोधक असो- सामान्य जनता आपल्याला सोडणार नाही, या धसकीने आंदोलक शेतकर्‍याची भाषा आधीच करू लागले आहेत. शिवसेनेने उसाला तेहतीसशे रुपये भाव मागितला. खरं तर, शिवसेना आणि त्यांचे सगळे नेते यांना आजही साखरेचं किमान अर्थशास्त्रही कळत नाही. शेतकरी संघटनेने याबाबत अतिशय समतोल आणि शास्त्रशुद्ध भाषा करत 2100 रुपये भाव मागितला होता. इतकंच नाही. राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनाचं मुक्त कंठाने कौतुक करत शरद जोशी यांनी 2350 रुपयांचा राजू शेट्टींचा चुकलेला हिशेबही माध्यमांमधून जाहीर सांगितला होता. शेतकरी आंदोलनाने कुठलीही अवास्तव मागणी यासंदर्भात केली नाही. कारण, शेतकरी संघटनेचं तत्त्वज्ञान हे फक्त शेतकर्‍यांच्या हितापुरतं नसून सर्वच जनतेच्या हितासाठी आहे. आजही कापसाचा जो तिढा निर्माण झालेला आहे. तो सोडवण्यासाठी निर्यातबंदी कायमस्वरूपी उठवण्याची मूलभूत मागणी संघटना करत आहे. इतर गट फक्त भावाची गोष्ट करतात. इतकंच नाही, वर्तमान पत्रात काही विद्वान शेतकर्‍यांना पेंशन द्या, असल्या बाष्कळ मागण्या करत राहतात. शिवसेनेसारख्या उठवळांनी केलेल्या 3300 रुपये भावाच्या अनुषंगाने फुकटच कारण नसताना शेतकरी संघटना आणि एकूणच शेती आंदोलनाला झोडपून काढतात. या सगळ्यांनी शेतकरी संघटनेने अगदी आधीपासून याबाबत केलेली मागणी समजून घेतली, तर असले घोळ ते करणार नाहीत.
सत्ताधार्‍यांना सत्तेचा विलक्षण माज चढलेला आहे. फक्त तोंडदेखले ‘कापसाला 6000 रुपये भाव भेटला पाहिजे’ अशी तेही मागणी करू लागले आहेत. प्रसिद्ध उद्योगपती विजय मल्ल्या यांची किंगफिशर कंपनी बुडू लागली तर तिला सावरलं पाहिजे असलं निर्लज्ज विधान सत्ताधारी करतात. तेव्हा काय करावं तेच कळत नाही! आयपीएलच्या क्रिकेट सामन्यांमध्ये उघड्यानागड्या पोरी नाचवणार्‍या विजय मल्ल्यांची शासनाला किती ही काळजी! आणि तेच अर्धपोटी उघड्यानागड्या शेतकर्‍याकडे पाहायलाही वेळ नाही. आपल्या आत्महत्येनं आपलं एकूणच आंदोलन लाल रंगात लिहून ठेवणार्‍या गरीब बिचार्‍या कुणब्याची अक्षरे सत्ताधार्‍यांच्या डोळ्यांना दिसत नाहीत. त्यांना दिसतो तो विजय मल्ल्यांचा चकचकाट आणि तो मंद होऊ लागला की, यांच्या पोटात कालवाकालव सुरू होते. हातावर पोट असणारा सर्वसामान्य शेतकरी निर्यातबंदी उठवा म्हणून तळमळीने सांगतो आहे. देशाला परकीय चलन मिळावं म्हणून धडपडतो आहे. जागतिक व्यापारात आपला हिस्सा वाढावा म्हणून खस्ता खातो आहे. आपल्याला मिळणार्‍या चार पैशांसोबत देशाचंही कल्याण झालं पाहिजे ही व्यापक भूमिका ठेवतो आहे आणि तिकडे स्वत:चे शोक पुरवण्यासाठी हिडीस चाळे करणार्‍या विजय मल्ल्याच्या बुडणार्‍या कंपन्यांना मदत देण्याची भाषा चालू आहे.
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येने गेलं दशक गाजलं आहे. आपल्या आत्महत्येने या शासनाचं डोकं वठणीवर येत नाही, असा संदेश जर शेतकर्‍यांच्या पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचला तर ही पिढी आक्रमक होऊन हत्या करणार नाही, याची काय खात्री? सत्ताधार्‍यांनी आपलीच खुर्ची टिकवण्यासाठी केलेल्या खेळामुळे शेतकरी बापाच्या गळ्याभोवती आत्महत्येचा दोर आवळला जातो आहे. आता नुसती भाषा करून भागणार नाही. प्रत्यक्ष कृती करावी लागणार आहे. सगळ्या सगळ्या पॅकेजेसचा, सहकारी बँकांचा, सर्व सरकारी योजनांचा ग्रामीण भागात पूरता बोजवारा उडालेला स्पष्ट दिसतो आहे. या गाळप हंगामानंतर जवळपास अर्धेअधिक कारखाने भंगारमध्ये काढायची वेळ येणार आहे. कापूस खरेदी योजनेचा तर केव्हाच बट्‌ट्याबोळ झाला आहे. तेव्हा आता प्राप्त परिस्थितीवर उपाय म्हणून सगळ्या फालतू कल्याणकारी योजना शासनाने बंद करून स्पष्ट व स्वच्छपणे काटकसरीने प्रशासनाची व्यवस्था लावायला पाहिजे. गरिबांच्या नावाखाली स्वत:चा पोट भरण्याचा धंदा थांबल्याशिवाय सामान्य शेतकर्‍याला आणि सर्वच जनतेला दिलासा मिळणार नाही.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव पडलेले आहेत. या परिस्थितीत निर्यात खुली करून जास्त भाव भेटेल ही शक्यता नाही; पण दूरगामी विचार करता निर्यातबंदी कायमस्वरूपी हटवण्याची हीच वेळ आहे. साखर उद्योगात सहकार पुरता अडकला आहे. तोही उद्योग नियंत्रणमुक्त करायची हीच वेळ आहे. तेव्हा सत्ताधार्‍यांनी सत्तेचा जोर दाखविण्याच्या इर्षेपोटी शेतकरी बापाच्या गळ्याभोवतीचा आत्महत्येचा दोर आवळत नेऊ नये इतकीच अपेक्षा!
