-----------------------------------------
६ नोव्हेंबर २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
पश्र्चिम महाराष्ट्रात सहकाराच्या माध्यमातून साखरेचं साम्राज्य उभारल्या गेलं. या साम्राज्याच्या आधारावर राजकीय नेत्यांनी आपले पक्ष वाढवले. वर्षानुवर्षे त्या माध्यमातून सत्ता उपभोगली. कायम असा देखावा उभा केला गेला की, सहकार म्हणजेच समृद्धी! गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत जे चित्र समोर आलं आहे त्यातून हे आता निर्विवादपणे सत्य दिसत आहे- सहकार म्हणजे समृद्धी; पण ती फक्त नेत्यांची! शेतकर्‍यांची आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेची या व्यवस्थेने मातीच केली आहे. बागायती क्षेत्राला दिलेलं पाणी सगळ्यांत जास्त उसानं पिऊन टाकलं आणि बदल्यात डोक्यावर कर्जाचे डोंगर घेऊन दबून गेलेले सहकारी कारखाने शिल्लक ठेवले. कितीही थकहमीचे सलाईने लावले तरी हे कारखाने पुन्हा जीव धरणार नाहीत, हे स्पष्ट झालं आहे. एखाद्या वयोवृद्ध बिलकुल जगण्याची आशा नसलेल्या माणसाला स्वत:च्या व्यवहारिक स्वार्थासाठी मोठमोठ्या हॉस्पीटल्समधून व्हेंटिलेटरवर ठेवलं जातं. सगळ्यांना माहीत असतं आज किंवा उद्या ‘कडबा, बांबू, मडकं, पांढरं कापड’ याची तयारी करावी लागणारच आहे; पण तरी सगळे मिळून म्हातार्‍याला वाचवतो आहोत, असा देखावा उभा करतात. त्यात जसा डॉक्टरांचा स्वार्थ असतो, तसाच पोराबाळांवरही दबाव असतो. त्यांनाही समाजात सांगता येतं की, बापासाठी आम्ही शेवटपर्यंत खूप काही केलं. आजच्या राज्यकर्त्यांची सहकारी साखर कारखान्याबाबतची भूमिका अगदी ही अशीच आहे. सहकारी साखर कारखानदारी मरून गेली आहे. हे आता वेगळं सांगायची गरज नाही. शेतामध्ये इतका प्रचंड ऊस उभा आहे आणि शरद पवार असोत, की विरोधी पक्षातले गोपीनाथ मुंडे असोत दोघेही हातात हात घालून ऊसतोड कामगारांसाठी लवाद म्हणून बसत आहेत. त्यांनाही हे स्पष्ट माहीत आहे. मजुरी तर सोडाच- ऊस तोडायला माणसंच उपलब्ध नाहीत. यंत्राशिवाय पर्याय नाही; पण घोषणा मात्र ऊसतोडणी मजुरांच्या लवादाची. लगेच तिकडून अमूक अमूक मजुरी भेटल्याशिवाय कारखाना चालू देणार नाही, असल्या गर्जना अर्धवट डोक्याचे शेतकरी नेते करत आहेत. म्हणजे आधीच वेगवेगळ्या कारणांनी शासन डबघाईला आलंच आहे, त्यात परत साखरेचं ओझं शासनावर टाकलं की झालं! जसं बुडत्याला काडीचा आधार म्हणतो, याच्या नेमकं उलट बुडत्या शासनाला साखरेची ही काडी जरी पडली तरी त्याला बुडायला आयतंच निमित्त सापडेल.
शेतकरी संघटनेने 30 वर्षांपूर्वीपासून शेतमालाच्या निर्यातबंदीबाबत अतिशय स्पष्ट, व्यवहारिक, सर्व समाजाचे हित पाहणारी भूमिका घेतली होती. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा ही भूमिका सगळ्या काळात आणि सगळ्या समाजाच्या हितासाठी तेव्हाही योग्य होती आणि आताही योग्य आहे. आज देशात आणि देशाच्या बाहेरही साखरेचे भाव पडलेले आहेत. अजून पडण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत कारखान्यांना उसापासून साखर काढण्यापेक्षा इथेनॉल, मद्यार्क, वीज असा कुठलाही मार्ग उपलब्ध असायला हवा. किंबहुना त्यासाठी प्रोत्साहन मिळायला हवे. उसापासून इतर गोष्टी व्हाव्यात म्हणून सहकाराचं जे भूत आमच्या मानगुटीवर बसलं आहे, ते पहिल्यांदा उतरायला हवं. ज्या ज्या क्षेत्रांतून सरकार हद्दपार झालं त्या त्या क्षेत्रांचं भलं झालं हे आपण बघतच आलो आहोत. कापसाचा एकाधिकार होता तोपर्यंत शेतकर्‍याचं फार मोठ्या प्रमाणात शोषण झालं. कापूस एकाधिकार संपला तेव्हा कुठे कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांनी मोकळा श्र्वास घेतला आणि शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबल्या. उसाच्या बाबतीत जर सहकार गेला नाही, तर ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या व्हायला सुरुवात होईल. जे सहकारी साखर कारखाने सध्या कार्यरत आहेत. त्यांची गाळप क्षमता अतिशय कमी आहे आणि त्याच्या उलट जे कारखाने खाजगी क्षेत्रातून उभारल्या गेले आहेत. त्यांची गाळप क्षमता आणि कार्यक्षमता प्रचंड प्रमाणात जास्त आहे. इतकंच नाही, या कारखान्यांनी विजेची निर्मितीही करण्याची महत्त्वाकांक्षी धोरणे आखली आहेत- इतकंच नाही, रांजणी (जि. उस्मानाबाद) असो किंवा गंगाखेड (जि. परभणी) असो येथील कारखान्यांनी हे सिद्धही केले आहे. मुद्दा आहे राजकीय इच्छाशक्तीचा... हे जर होऊ द्यायचं नसेल तर हा सहकाराचा भस्मासूर राज्यकर्त्यांवर उलटल्याशिवाय राहणार नाही. पश्र्चिम महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात असंतोष आहे. त्याला कसं तोंड द्यायचं हे शासनाला अजूनही कळत नाही. शासनाला कळत नाही हे एक वेळ समजता येतं; पण उसाला दरवाढ मागणार्‍या कित्येक शेतकरी नेत्यांनाही याची काडीचीही अक्कल नसावी ही मोठी आश्र्चर्याची गोष्ट आहे. एकीकडे जागतिकीकरण म्हणायचं आणि दुसरीकडे शेतीमध्ये मात्र अजूनही चूड दाखवून शासनाच्या हस्तक्षेपाचा चोर घरामध्ये बोलावून घ्यायचा हे मोठं अजब आहे. कापूस एकाधिकार संपलेला या नेत्यांनी स्वत:च्या डोळ्यांनी बघितला आहे. मग उसाच्या बाबतीतही सहकार पूर्णपणे हद्दपार करून शासनाला हटवण्याची भाषा शेतकरी नेते का करत नाहीत? की त्यांना हे कळत नाही? की कळून घ्यायचं नाही?
साखरेच्या आणि एकूणच शेतीमालाच्या बाबतीत निर्यातबंदी पूर्णपणे उठविण्याची स्वच्छ आणि स्पष्ट मागणी सगळ्या आंदोलनकर्त्यांनी केली पाहिजे. फक्त शरद जोशींनी 23 ऑक्टोबरच्या करमाळ्यातील ऊस परिषदेमध्ये हे धोरण काय असावं याबाबत स्पष्ट विवेचन केलेलं आहे. इतर शेतकरी नेत्यांना आजही हा प्रश्र्न कळालेला नाही आणि म्हणूनच मांडताही आलेला नाही. टॅ्रक्टरचे टायर पंक्चर कर, रस्ता अडव, कारखाना बंद पाड, असल्याच जुन्या-पुराण्या आणि गंजलेल्या शस्त्रांनी ते लढत आहेत. शासन आधीच घायकुतीला आलेलं आहे. त्याच्यावरती शेवटचा घाव घालण्याची हीच संधी आहे. खरे तर, परिस्थिती अशी आहे, प्रत्यक्ष घाव घालण्यापेक्षा घाव घालण्याचा आव आणला तरी पुरेसा आहे. तितकंच निमित्त करून यातून बाहेर पडू पाहणारे शासन लगेच बाहेर पडण्याची दाट शक्यता आहे. इतर शेतकरी नेत्यांना ही अक्कल येत नाही याला काय म्हणावे? कदाचित त्यांचे बोलविते धनी वेगळेच असावेत.
६ नोव्हेंबर २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-----------------------------------------
शेतकरी संघटनेने 30 वर्षांपूर्वीपासून शेतमालाच्या निर्यातबंदीबाबत अतिशय स्पष्ट, व्यवहारिक, सर्व समाजाचे हित पाहणारी भूमिका घेतली होती. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा ही भूमिका सगळ्या काळात आणि सगळ्या समाजाच्या हितासाठी तेव्हाही योग्य होती आणि आताही योग्य आहे. आज देशात आणि देशाच्या बाहेरही साखरेचे भाव पडलेले आहेत. अजून पडण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत कारखान्यांना उसापासून साखर काढण्यापेक्षा इथेनॉल, मद्यार्क, वीज असा कुठलाही मार्ग उपलब्ध असायला हवा. किंबहुना त्यासाठी प्रोत्साहन मिळायला हवे. उसापासून इतर गोष्टी व्हाव्यात म्हणून सहकाराचं जे भूत आमच्या मानगुटीवर बसलं आहे, ते पहिल्यांदा उतरायला हवं. ज्या ज्या क्षेत्रांतून सरकार हद्दपार झालं त्या त्या क्षेत्रांचं भलं झालं हे आपण बघतच आलो आहोत. कापसाचा एकाधिकार होता तोपर्यंत शेतकर्‍याचं फार मोठ्या प्रमाणात शोषण झालं. कापूस एकाधिकार संपला तेव्हा कुठे कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांनी मोकळा श्र्वास घेतला आणि शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबल्या. उसाच्या बाबतीत जर सहकार गेला नाही, तर ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या व्हायला सुरुवात होईल. जे सहकारी साखर कारखाने सध्या कार्यरत आहेत. त्यांची गाळप क्षमता अतिशय कमी आहे आणि त्याच्या उलट जे कारखाने खाजगी क्षेत्रातून उभारल्या गेले आहेत. त्यांची गाळप क्षमता आणि कार्यक्षमता प्रचंड प्रमाणात जास्त आहे. इतकंच नाही, या कारखान्यांनी विजेची निर्मितीही करण्याची महत्त्वाकांक्षी धोरणे आखली आहेत- इतकंच नाही, रांजणी (जि. उस्मानाबाद) असो किंवा गंगाखेड (जि. परभणी) असो येथील कारखान्यांनी हे सिद्धही केले आहे. मुद्दा आहे राजकीय इच्छाशक्तीचा... हे जर होऊ द्यायचं नसेल तर हा सहकाराचा भस्मासूर राज्यकर्त्यांवर उलटल्याशिवाय राहणार नाही. पश्र्चिम महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात असंतोष आहे. त्याला कसं तोंड द्यायचं हे शासनाला अजूनही कळत नाही. शासनाला कळत नाही हे एक वेळ समजता येतं; पण उसाला दरवाढ मागणार्‍या कित्येक शेतकरी नेत्यांनाही याची काडीचीही अक्कल नसावी ही मोठी आश्र्चर्याची गोष्ट आहे. एकीकडे जागतिकीकरण म्हणायचं आणि दुसरीकडे शेतीमध्ये मात्र अजूनही चूड दाखवून शासनाच्या हस्तक्षेपाचा चोर घरामध्ये बोलावून घ्यायचा हे मोठं अजब आहे. कापूस एकाधिकार संपलेला या नेत्यांनी स्वत:च्या डोळ्यांनी बघितला आहे. मग उसाच्या बाबतीतही सहकार पूर्णपणे हद्दपार करून शासनाला हटवण्याची भाषा शेतकरी नेते का करत नाहीत? की त्यांना हे कळत नाही? की कळून घ्यायचं नाही?
साखरेच्या आणि एकूणच शेतीमालाच्या बाबतीत निर्यातबंदी पूर्णपणे उठविण्याची स्वच्छ आणि स्पष्ट मागणी सगळ्या आंदोलनकर्त्यांनी केली पाहिजे. फक्त शरद जोशींनी 23 ऑक्टोबरच्या करमाळ्यातील ऊस परिषदेमध्ये हे धोरण काय असावं याबाबत स्पष्ट विवेचन केलेलं आहे. इतर शेतकरी नेत्यांना आजही हा प्रश्र्न कळालेला नाही आणि म्हणूनच मांडताही आलेला नाही. टॅ्रक्टरचे टायर पंक्चर कर, रस्ता अडव, कारखाना बंद पाड, असल्याच जुन्या-पुराण्या आणि गंजलेल्या शस्त्रांनी ते लढत आहेत. शासन आधीच घायकुतीला आलेलं आहे. त्याच्यावरती शेवटचा घाव घालण्याची हीच संधी आहे. खरे तर, परिस्थिती अशी आहे, प्रत्यक्ष घाव घालण्यापेक्षा घाव घालण्याचा आव आणला तरी पुरेसा आहे. तितकंच निमित्त करून यातून बाहेर पडू पाहणारे शासन लगेच बाहेर पडण्याची दाट शक्यता आहे. इतर शेतकरी नेत्यांना ही अक्कल येत नाही याला काय म्हणावे? कदाचित त्यांचे बोलविते धनी वेगळेच असावेत.
