शेती अफूची नशा कुणाची?

--------------------------------------------------------------
६ मार्च २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-------------------------------------------------------------

महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, बीड, परभणी भागात शेकडो एकरांवर अफूची शेती आढळून आल्याने फार मोठा गहजब झाला, असं चित्र रंगवल्या जात आहे. ज्या पद्धतीने गावोगाव अवैधरीत्या दारूचे गुत्ते चालू असतात आणि अचानक पोलिसांनी धाड टाकली आणि अवैध दारू सापडली अशी बातमी येते, तसं काहीसं या बाबतीत झालं आहे. ही गोष्ट सुरुवातीलाच लक्षात घ्यायला पाहिजे- या प्रकरणात सगळ्यात नालायकपणा सिद्ध होतो तो पोलिस खात्याचा! शेतकरी हे पीक ‘खसखशीचं’ म्हणून घेत आहेत. आजही बोंडांपासून अफू तयार करण्याचं तंत्र शेतकर्‍याला फारसं अवगत नाही. त्यामुळे अफूची बोंडे खरेदी करणारे व्यापारी त्यापासून विविध मादक पदार्थ तयार करणारे, या व्यापारात अगदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणार्‍या तस्करीत सामील असणारे या सगळ्यांवर सगळ्यात पहिल्यांदा गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजेत. इतकेच नाही तर कडक कारवाई ताबडतोब केली जायला हवी. हे सगळं सोडून बळी जातो आहे तो सामान्य शेतकर्‍याचा. ज्याला या सगळ्यांतून मिळणारा वाटा अतिशय अल्प आहे. इतर पिकांपेक्षा खसखशीचे हे पीक बरे, कारण त्यातून काहीतरी नगदी रक्कम पदरात पडते.
स्वातंत्र्याच्या 65 वर्षांनंतर आपण उभारलेल्या व्यवस्थेचा फोलपणा वेळोवेळी उघड पडत चालला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था हे शासनाचे प्रमुख काम असायला हवे; पण हे शासन नोकरदारांचे पगार करण्यात आणि ते नोकरदार हप्ते खाण्यात इतके मग्न आहेत, की त्यांना त्या पलीकडे काहीच दिसत नाही. शिक्षणव्यवस्था इतकी पोकळ झाली आहे. शाळेत नेमकी किती मुलं आहेत. त्यातली खरी किती याची मोजणी होऊनही नेमका आकडा बाहेर सांगायला शासन तयार नाही. त्यांच्यावर कारवाई करणं तर दूरच राहिलं. विविध घोटाळ्यांचे नुसते आकडे वाचले तरी डोकं गरगरायला होतं आहे. मग या घोटाळ्यांना जबाबदार असणार्‍यांवर कारवाई कशी करणार? अफूच्या या भानगडीतून अगदी ग्रामीण पातळीवर जी एक प्रशासकीय यंत्रणा आपण उभारली होती, तिचं पोकळपण परत एकदा स्पष्टपणे सिद्ध झालं आहे.
मधल्या काळात महाराष्ट्र शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्ती अभियान, राष्ट्रसंत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान आदी योजना वाजतगाजत सुरू केल्या होत्या. या योजनांचा अर्थच मुळी हा होता, आम्ही तुमच्यासाठी काहीही करू शकत नाही, तुमचा तुम्ही विकास करून घ्या, तुमचे तुम्ही भांडणं मिटवून घ्या, तुमची तुम्ही स्वच्छता करून घ्या... फार तर आम्ही तुमच्यामध्ये स्पर्धा लावून तुम्हाला पुरस्कार म्हणून थातूरमातूर रक्कम देऊत. म्हणजे जुन्या काळी जो काही भलाबुरा गावगाडा चालला होता- ज्याला अगदी इंग्रजांनीही हात घातला नव्हता, तो गावगाडा आम्ही मोडून टाकला आणि आता 65 वर्षांनंतर आम्ही हे अप्रत्यक्षरीत्या कबूलच करतो आहोत, गावपातळीपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणा राबवण्यात आम्ही पूर्णपणे नालायक ठरलो आहोत.
अफूचा उपयोग भारतामध्ये काय आणि कशापद्धतीने होतो याची चर्चा याच अंकातल्या लेखांमध्ये आम्ही दिलेली आहे, शासनाने या संदर्भात काहीएक स्पष्ट भूमिका घेऊन पारदर्शीपणे नियम तयार करावेत. त्या नियमांचे पालन करण्यास शेतकरी कटीबद्ध आहे. भारतीय समाजाची ही एक मोठी परंपरा आहे, अगदी दुष्काळाच्या काळातही अन्नधान्याची मागणी करत लोकांनी धान्याच्या गोदामासमोर प्राण सोडले, कित्येक लोक भुकेने मेले; पण लोकांनी गोदामं फोडली नाहीत. नैतिकतेची एक चाड सर्वसामान्य भारतीय माणसाला आणि त्यातही विशेषत: शेतकर्‍याला- कुणब्याला नेहमीच राहिली आहे, कारण हा जो गावगाडा आहे, तो आपल्यामुळे चालतो आहे, याचे एक सम्यक भान त्याला नेहमीच होते. गावगाडा नीट चालावा म्हणून प्राणपणाने प्रयत्न, त्या त्या वेळच्या धुरीणांनी केलेलेच होते. गावातून एखादं कुटुंब विस्थापीत होत असेल, कुणाला खायला अन्न नसेल तर त्याची वास्तपुस्त करण्याचे कर्तव्य गावचा पाटील हा नेहमीच दाखवत आला होता. सगळ्या दोषांसगट ही व्यवस्था किमान काही हजार वर्षे टिकली हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. या व्यवस्थेतले दोष दूर करून हिला बळकटी आणता आली असती आणि गावगाड्याचा कणा असलेला कुणबी सामर्थ्यवान कसा होईल हे बघितले असते, तर आज जी अनागोंदीची परिस्थिती दिसते ती तशी दिसली नसती. आपली व्यवस्था कुठल्या दिशेनं हाकायची याचे एक उपजत ज्ञान आणि साहजिकच भानही गावगाड्यातल्या धुरीणांना होते. नवीन व्यवस्थेत सरसकटपणे ग्रामीण माणसाला अडाणी ठरवण्यात आलं. त्याच्या ज्ञानाला पूर्णपणे अडगळीत टाकण्यात आलं आणि त्या जागी बिनकामाची ऐतखाऊ अशी पांढरा हत्ती शोभणारी नोकरशाही आम्ही आणून बसवली. ही नोकरशाही हप्ते खाऊन डोळे मिटून घेते आणि मग अचानक शेकडो एकरांमध्ये अफूची शेती सापडली, ‘हे कसे काय झाले बुवा!’ असे म्हणत आश्र्चर्य व्यक्त करते. जणू काही एका रात्रीतून शेकडो एकरांमध्ये अफूची झाडे तरारून आली आहेत.
सर्वसामान्य शेतकर्‍यांची परिस्थिती काय आहे, हे सांगणंही मोठं मुश्किल होऊन बसलं आहे. आंध्रप्रदेशमध्ये मोठ्या प्रमाणात तांदूळ पिकला, तांदळाचे भाव पडले, हा तांदूळ खरेदी करायला आणि साठवायला शासनाची क्षमताही नाही आणि मानसिकता तर मुळीच नाही. तोच तांदूळ जरा बरा भाव मिळतो म्हणून महाराष्ट्रात आणावा, तर या शेतकर्‍यांवर कायदा मोडला म्हणून कारवाई करण्यात येते. खसखशीच्या साठी पीक घ्यावं तर त्याला अफू म्हणून शिक्षा होते. परदेशामध्ये साखर विकायला न्यावी तर भाव कोसळलेले असतात, अशी मोठी बिकट परिस्थिती सध्या आलेली आहे. महाराष्ट्रातल्या निवडणुकांतून जनतेने एक फार चांगला संदेश राज्यकर्त्यांना आणि विरोध पक्षांनासुद्धा दिला होता. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि सिंधुदूर्ग व लातूर जिल्हा परिषद वगळता कुठेच कुठल्याही एका पक्षाला काठावरचं का होईना; पण बहुमत जनतेने दिलेलं नाही. यातून काही एक शहाणपणाचा बोध राजकीय पक्षांनी घ्यावा अशी अपेक्षा आहे; पण ते घेतील याची शक्यता कमी आहे. शेतकर्‍यानं पिकवलेल्या खसखशीच्या पिकातून त्याला काय मिळालं हे सोडून द्या; पण आमच्या व्यवस्थेला मात्र एकूणच फार मोठी गुंगी आली आहे, असं दिसतं आहे.

कविता

-----------------------------------------
२१ डिसेंबर २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

-----------------------------------------

सर्व शेतकरी बांधवांना सुचित करण्यात येते की...
सर्व शेतकरी बांधवांना सुचित करण्यात येते की
यापुढे त्यांनी
स्वत:च्या जीवावर आत्महत्या कराव्यात

शासनाला जबाबदार ठरविण्याचा निर्णय
स्वत: जनतेनेच
निवडणुकीद्वारे रद्दबादल ठरविला आहे

शासकीय समित्यांवरील शासकीय विद्वानांनी
हे यापूर्वीच ओरडून सांगितलं होतं
पण शासन
कमालीचे लोकशाहीनिष्ठ असल्याकारणे
निवडणुकीद्वारे यावर त्यांनी
शिक्कामोर्तब करवून घेतले

सर्वसामान्यांचा कळवळा असणार्‍यांनी
आपल्या पुढच्या पिढ्या
बहुमताचे कुंकू लावून सज्ज केल्या आहेत
तरी सर्व शेतकरी बांधावांना सुचित करण्यात येते की
त्यांनी आपल्या पुढच्या पिढ्या
आत्महत्येसाठी सज्ज ठेवाव्यात

वित्तप्रवाहाचे डबके करणार काय?

-----------------------------------------
६ डिसेंबर २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

-----------------------------------------

रिटेलक्षेत्रात परकीय गुंतवणूक व्हावी की नाही यावर मोठा गदारोळ माजवला जात आहे. बरोबर 20 वर्षांपूर्वी डंकेल प्रस्तावाबाबत असाच धुराळा उडविण्यात आला होता. तेव्हा डंकेलला विरोध करणारे आज परत त्याच आवेशात एफडीआयला विरोध करत आहेत. गंमत म्हणजे राजकीयदृष्ट्या पंगू झालेले डावे आणि राजकीयदृष्ट्या नंबर एक होऊ पाहणारे उजवे, दोघेही परत गळ्यात गळे घालून या मोहिमेत आकांडतांडव करीत आहेत. खरे तर भारतीय जनता पक्षाला इतकी चांगली सुवर्णसंधी या निमित्ताने लाभली होती- या मुद्‌द्यावर कॉंग्रेसी संसदेत सहकार्य करायचं, समाजवादी पक्ष, बसपा, द्रमुक आणि इतर छोटे मोठे किरकोळ पक्ष यांना डाव्यांसोबत एकाकी पाडायचं. जेणेकरून भारताचा मुख्य राजकीय प्रवाह कुठल्या दिशेने जातो आहे हे स्पष्ट झालं असतं. थेट परकीय गुंतवणुकीचं जे सुतोवाच यशवंत सिन्हा अर्थमंत्री असताना केलं होतं. त्याच मार्गावरून आम्ही पुढे जात आहोत, असंही त्यांना म्हणता आलं असतं; पण आपल्याला बुद्धि नसल्याचा पुरावा वारंवार देणे ही संघ परिवाराची खोड भाजपलाही लागली असावी.
अर्थमंत्री म्हणून मनमोहन सिंग यांनी नरसिंहराव सरकारच्या काळात मोठ्या ठामपणे खुल्या धोरणांचा पाठपुरावा केला होता. किंबहुना यासाठीच त्यांची नेमणूक झाली, असं सगळ्यांचंच मत होतं. 2004 साली इंडिया शायनिंगला पूर्णपणे अंधारात ढकलून संयुक्त पुरोगामी आघाडी तयार झाली. तेव्हा त्याच्या नेतेपदी बसविण्यासाठी मनमोहन सिंगांशिवाय दुसरं कुणी सापडलं नाही. याला कारण त्यांची ही प्रतिमाच होती. ज्या कारणासाठी त्यांना पंतप्रधानपदी बसवलं. नेमकं त्याच गोष्टींकडे त्यांनी पाठ फिरवायला सुरुवात केली. संपुआच्या पहिल्या काळात हे सगळं डाव्यांच्या नावाखाली झाकून गेलं. कॉंग्रेसचा पाठींबा काढून डाव्यांनीही भाजप आणि संघ परिवार यांच्याशी स्पर्धा करत आपलीही बुद्धि भ्रष्ट झाल्याचं जाहीर केलं. परिणामी, स्वाभाविकपणे भारतीय मतदारांनी आधी त्यांना लोकसभेत आणि नंतर त्यांच्या हक्काच्या पश्र्चिम बंगालमधूनसुद्धा हद्दपार केलं. या सगळ्याचा कुठलाही बोध घेण्याची तयारी डाव्यांची नाही.
अण्णा हजारे आणि रामदेव बाबा यांच्याबाबत काही बोलणंच मुश्किल झालं आहे. अर्थशास्त्र या विषयातलं त्यांना काहीही कळत नाही. या विषयातील अगदी ढोबल गोष्टीही त्यांना समजत नाहीत. कुठल्यातरी वरवरच्या आणि उथळ अशा लोकभावनेला हात घालण्याची एक विलक्षण खोडच त्यांना सध्या लागलेली दिसते आहे. त्यांनी भ्रष्टाचाराला हात घातला, सामान्य जनतेला हा विषय स्पर्शून गेला आणि त्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद अण्णांना दिला. रामदेव बाबा काळ्या पैशांबाबत बोलायला लागले. तोही विषय सर्वसामान्यांना स्पर्शून गेल्याने सर्व लोक बाबांकडे आशेने पाहायला लागले. आजूबाजूला सत्तेच्या नशेत आकंठ बुडालेले राजकीय नेते पाहत असताना सामान्यांचा ओढा नैसर्गिकरीत्या अण्णा आणि बाबांकडे गेला. लोकांनी आपल्याला प्रतिसाद का दिला, हे समजून न घेता नको ती हवा अण्णा आणि बाबांच्या डोक्यात शिरली, परिणामी एफडीआयच्या किचकट आणि गुंतागुंतीच्या विषयातही त्यांनी हात घातला. सध्या आपली अर्थव्यवस्था मोठ्या कठीण स्थितीतून जात आहे. इतर क्षेत्रांत परकीय गुंतवणूक सुरू झालेली आहे. मग फक्त रिटेल क्षेत्रात त्याला विरोध करून नेमकं काय साधणार आहे? गेली दहा वर्षे या क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांना (रिलायन्स, मोर, बिग बाजार) मॉल उभारण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्याप्रमाणे त्यांनी विविध शहरांमध्ये असे मॉल उघडलेही; पण अजूनही या मॉलमधील उलाढालीचा एकूण रिटेल क्षेत्राशी असलेला हिस्सा दोन आकडीसुद्धा नाही. मग, ही परिस्थिती असताना वॉलमार्टसारख्या कंपन्या आल्या, तर असा कितीसा मोठा फरक पडणार आहे. मोठ्या मॉलला परवानगी देत असताना शेतमाल आणि इतर उत्पादनांसाठी मोठमोठी शीतगृहे साठवणुकीची चांगली व्यवस्था, पॅकेजींगची अद्ययावत यंत्रणा या सगळ्यांवरती किमान 50% गुंतवणूक करण्याची अट शासनाने घातली आहे. गेल्या 10 वर्षांत भारतीय कंपन्यांनी हे का केले नाही? यामुळे शेतकर्‍यांचा मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला असता, त्यांच्या उत्पादनांना देशाच्या बाहेर तर सोडाच, देशांतर्गतही चांगला भाव मिळाला असता. शेतमाल खरेदीचा भारतभर पसरलेला गबाळग्रंथी कारभार पाहिला तर या गोष्टींची किती नितांत आवश्यकता आहे, हे वेगळं सांगायची गरज नाही. 2011 हे वर्ष संपत असताना खुलीकरणाचे धोरण स्वीकारून 20 वर्षे उलटली असताना गल्लीतला छोटासा दुकानदारही इलेक्ट्रॉनिक्स वजनकाटे वापरत असताना आजही कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मात्र इलेक्ट्रॉनिक्स वजनकाटे लावले गेले नाहीत. माथाडी कायद्यासारखा अतिशय जुनाट कायदा तिथे अजुनही अस्तित्वात आहे. शेतकर्‍याने स्वत:चा शेतमाल स्वत:च्या पाठीवरून वाहून नेला तरी हमालीपोटी विशिष्ट रक्कम त्याच्या बिलातून आजही वजा होते. याबद्दल एफडीआयला विरोध करणारे का आवाज उठवत नाहीत. इंग्रजांच्या शैक्षणिक धोरणाचं स्वागत करत असताना महात्मा फुले जळजळीतपणे असं म्हणाले होते, ‘बरं झाले, इंग्रज आले; नसता या भट-ब्राह्मणांनी आमच्या पोरांना शिकूच दिले नसते.’ याच जळजळीतपणे आज सामान्य शेतकरी वॉलमार्टचं स्वागत करायला तयार आहे. कारण, जे खुलं धोरण इतर क्षेत्रांत आलं ते शेतीमध्ये आजपर्यंत येऊ दिल्या गेलं नाही. सगळा भारत इंडिया शायनिंग करत असताना, शेतकरी मात्र अंधारातच राहावा, असं धोरण 91 नंतरच्या सगळ्या शासनांनी मन:पूर्वक राबवलं. शेवटी परिस्थिती नियंत्रणाच्या बाहेर जाते हे पाहून अपरिहार्यपणे मनमोहनसिंग यांना थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी द्यावी लागते आहे. स्थानिक राजे-रजवाडे सामान्य जनतेला छळत होते; परिणामी परकीय आक्रमक अगदी मूठभर संख्येने का असेना आले आणि त्यांनी इथल्या राजांचा पराभव केला. त्यामागचं इंगित हेच! सर्वसामान्य शेतकरी तेव्हा आपल्या शेतातच कमरेवर हात ठेवून उभा होता. आज शेतकर्‍याला लुबाडणारी बाजारव्यवस्था, राज्यकर्ते, शेतकरी विरोधी धोरणे सगळ्याला झुगारून देण्यासाठी एक हत्यार त्याच्या हाती यायची शक्यता आहे आणि दुसरीकडून सामान्य ग्राहकही त्याला स्वच्छ, स्वस्त आणि दर्जेदार वस्तू मिळण्याची आशा करतो आहे. स्थानिक दुकानदारांच्या यंत्रणेने आजतागायत ग्राहकाच्या निवड स्वातंत्र्याचा कधीही विचार केला नाही. प्रचंड मोठ्या संख्येने असलेल्या शेतकरी आणि ग्राहकांपेक्षाही किरकोळ दुकानदार, माथाडी कामगार यांच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या संख्येसाठी घसा कोरडा करणार्‍या डाव्या आणि उजव्यांची, अण्णा आणि बाबांची कीव करावी वाटते ती त्यामुळेच! वित्तप्रवाह खेळता ठेवला तरच देशाचं आणि पर्यायानं अरिष्टात सापडलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेचं हित आहे नसता या प्रवाहाचे डबके झाल्याशिवाय राहणार नाही.