साखरेची नियंत्रणमुक्ती : पापाची कबुली

-----------------------------------------
६ फेब्रुवारी २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

-----------------------------------------

ज्येष्ठ मराठी कादंबरीकार भालचंद्र नेमाडे यांना एका मुलाखतीत प्रश्र्न विचारला होता, ‘वाचनसंस्कृतीसाठी काय करायला हवे?’ तेव्हा नेमाडे उत्तरले होते, ‘काही नाही, सरळ वाचनच करायला हवे!’ नेमाडे यांच्या या साध्या उत्तरात एक मोठी खोच आहे. आज जे काही संम्मेलनं आणि तत्सम कार्यक्रमांच्या रूपाने चालू आहे. त्यातून वाचनसंस्कृतीला काहीच फायदा होत नाही. ही खंत नेमाड्यांना व्यक्त करायची होती. शेतीप्रश्र्नांच्याबाबतीतसुद्धा काहीसा असाच प्रकार आहे. बत्तीस वर्षांपूर्वी शेतीसाठी काय करायला पाहिजे, या प्रश्र्नाला शरद जोशी यांनी दिलेलं उत्तर ‘काहीच नाही, शेतमालाला भाव मिळू दिला पाहिजे. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत त्यावरून हेच लक्षात येतं, की गेली कैक वर्षे उसाला भाव भेटू नये म्हणूनच हा सगळा उपद्व्याप चालू होता. आज शेवटी परिस्थिती पूर्णपणे हाताच्या बाहेर गेल्यावर शहाजोगपणे शासन साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या गप्पा करीत आहे. तिकडे नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया अनुदानात कपात केल्याशिवाय पर्याय नाही, अशी विधानं करीत आहेत. कृषिमंत्री शरद पवार अन्नसुरक्षा विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करताना अस्वस्थ आहेत, यासाठी लागणारी प्रचंड सबसिडी आणायची कुठून, त्याहीपेक्षा शेतकरी असल्यामुळे त्यांना पडलेला मूलभूत प्रश्र्न फार महत्त्वाचा आहे. तो म्हणजे मुळात अन्नधान्य उपलब्ध होण्याची काय खात्री. या सगळ्याचा विचार केल्यावर आता असं लक्षात येतं आहे, 30-32 वर्षांपासून शरद जोशी आणि शेतकरी संघटना ज्या मुद्‌द्यासाठी प्राण पणाला लावून लढत आहेत, त्याच मुद्‌द्यापाशी सगळे येऊन थांबले आहेत. कृषी उद्योगाला कुठलीही भीक नको होती. मुळात ‘भीक नको, हवे घामाचे दाम’ अशी सरळ साधी वाटणारी; पण अतीशय गंभीर अर्थ असलेली घोषणा शेतकरी चळवळ देत होती. त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. आता जागतिक पातळीवरती प्रचंड मोठ्या उलथापालथी चालू आहेत. व्यापारविषयक धोरणं विविध दिशेने जाताना दिसत आहेत. आंतरराष्ट्रीय दबाव प्रचंड वाढत चालला आहे. भारतापुरतं जे काही शोषण करायचं होतं, जे काही ढोंग करायचं होतं. ते सगळं संपुष्टात आलं आहे. मनात इच्छा असूनही प्रशासनाचा पांढरा हत्ती पोसणं सरकारला आता शक्य उरलेलं नाही. केवळ मूठभरांचे पगार व्हावेत म्हणून करोडोंना वेठीस धरण्याचे दिवस आता पूर्णपणे संपले आहेत.
दि. 1 फेब्रुवारीच्या दि टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये अजित निनान यांचे एक अप्रतिम व्यंगचित्र आले आहे. ‘शासकीय फौजफाटा घेऊन एक मंत्री उघड्या वाघड्या, हाडाचा सापळा असलेल्या गावकर्‍यांसमोर उभा आहे आणि त्यांना सांगतो आहे. शासकीय कामांचा प्रचंड भार असल्यामुळे सध्या तुमच्यासाठी मला वेळ नाही. मी विरोधी पक्षात जाईपर्यंत वाट पाहा.’ स्वत:चीच सेवा करावी हीच सध्या प्रशासनाची प्राथमिकता बनली आहे. ते जनतेची सेवा काय क रणार? ही परिस्थिती नवीन काळात शक्य उरली नाही. शासन पूर्णपणे कर्जबाजारी होऊन बसलेलं आहे. स्वत:च्या ओझ्याखाली ते पार दबून गेलेलं आहे, त्यामुळे इतरांचं आणि विशेषत: शेतकर्‍यांचं शोषण करावं अशीही ताकद त्याच्यात आता फारशी उरली नाही. या पार्श्र्वभूमीवरती साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या हालचाली लक्षात घ्यायला हव्यात. वर्षानुवर्षे विविध योजनांच्या नावाखाली नोकरशहा, राजकीय नेते, इतकंच नाही तर अगदी समाजसेवेची टिकली मिरवणार्‍या सामाजिक संस्थाही सर्वसामान्यांचं शोषण करत राहिल्या. त्यांच्याच जिवावरती अनुत्पादक असलेला हा वर्ग उड्या मारत राहिला. प्रत्यक्ष उत्पादन करणारे उद्योजक, व्यापारी, शेतकरी यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस कठीण होत गेली. जागतिकीकरणाच्या काळात ही परिस्थिती काहीशी पालटली. बाहेरच्या दबावाने का होईना उद्योगक्षेत्रात मोकळे वारे वाहायला लागले. सरकारची इच्छा नसतानाही लायसन-कोटा-परमिट राज त्यांना संपवावे लागले; पण हा दुष्टपणा शेतीच्या बाबतीत मात्र अजूनसुद्धा चालू आहे; पण आता तो चालू ठेवण्याची शक्यता दिवसेंदिवस संपुष्टात येते आहे; पण हे कबूल करायचं मनाचं मोठेपण सरकारमध्ये नाही आणि राजकीय नेत्यांमध्ये तर अजिबात नाही. आव मात्र असा आणत आहेत, आम्ही शेतीचं भलं करतो आहोत! सर्वसामान्यांचं भलं करत आहोत. अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या बाबतीत अशीच गोची होऊन बसली आहे. हे सगळ्यांना पूर्णपणे माहीत आहे, की हे विधेयक कायद्यात रूपांतरीत झालं तर अन्नसुरक्षा प्रत्यक्षात देणे शक्य नाही, कुठल्याच पातळीवरती हे करता येणार नाही, पण तसं कबूल करणं राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीचं आहे. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याची घोषणा उशीरा का होईना करावी लागणार आहे? त्याच पद्धतीने अन्नसुरक्षेच्या बाबतीतही आज नाही तर उद्या सरकारला उलटा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. साखरेची लेव्ही उठवल्यावर रेशन यंत्रणेसाठी खुल्या बाजारातून साखर शासनाला खरेदी करावी लागेल, जी गोष्ट किती अशक्य आणि अव्यवहार्य आहे, हे सगळेच जाणतात, त्याच पद्धतीने अन्नसुरक्षेच्या बाबतही घडू शकेल, हे विधेयक कायद्यात रूपांतरीत झाल्यास पुरेसा अन्नसाठा अतिशय कमी दरात वाटप करण्यासाठी खुल्या बाजारातून तो खरेदी करावा लागेल. सध्या आजच असलेला अन्नसाठा साठवून ठेवण्याची कुठलीही यंत्रणा शासनाकडे नाही, मग या नवीन अन्नसाठ्याचं काय करायचं, याचं उत्तर शासनाकडे नाही, कायदा झाल्यावरती अगदी एखाद्या साध्या माणसानेही सर्वोच्च  न्यायालयात या संदर्भात धाव घेतली, तर शासनाची फेफे उडेल, हे सांगायला भविष्यवेत्याची गरज नाही. शासनाने एकच करायला हवं. ढोंगीपणा सोडून शासनच करायचं हवं. इतर उद्योग पूर्णपणे बंद करायला हवेत. भालचंद्र नेमाडे म्हणाले तसं, वाचनसंस्कृतीसाठी वाचनच करावं लागतं. इतर पळवाटा काहीही कामा येत नाहीत. शासनाने सक्षमपणे शासनाचेच काम करावे, इतर सर्व कामे लोकांवरती सोपवून द्यावीत, फक्त त्यावर देखरेख ठेवावी. परत परत ही गोष्ट सिद्ध होत गेली आहे, की शासन विविध पातळ्यांवरती वारंवार अपयशी ठरत चाललेलं आहे. नवीन काळाची पावलं ओळखून हे बदल झाले नाहीत, तर सर्वसामान्यांचा संताप अजून वाढेल. त्याला तोंड देणार कसं?

ना पाऊस ना पेरणी तरी कृषिदिनाची गाणी

.............................................................

६ जुलै २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

.............................................................

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक यांचा जन्मदिवस राज्यात सर्वत्र कृषिदिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. जोपर्यंत शेतीविषयक आस्था असणारे मुख्यमंत्री सत्तेवर होते तोपर्यंत हा दिवस साजरा करण्यात काहीतरी उत्साह, उत्स्फुर्तपणा दिसून येत होता. आताचे मुख्यमंत्री हे फक्त शेतकर्‍याच्या पोटी जन्माला आले आहेत, इतकंच त्यांचं शेतीचं नातं अन्यथा त्यांना शेतीबद्दल आस्था असल्याचा एकही पुरावा मिळालेला नाही. नुकताच साजरा झालेला 1 जुलैचा कृषिदिनाचा कार्यक्रम म्हणजे याचा जिवंत पुरावा होय. कोकण सोडला तर सगळ्या महाराष्ट्रात पेरण्यांची परिस्थिती भयानक आहे. 15 जुलैपर्यंत पावसाने ओढ दिली, तर खरिपाचा हंगाम पूर्ण हातातून जायची भीती आहे आणि मुख्यमंत्री मात्र कृषिरत्न, कृषिभूषण पुरस्कारांची खैरात वाटण्यात मग्न आहेत. जोंधळ्याला चांदणं लखडून येण्याच्या गोष्टी करणारे ना. धों. महानोरांसारखे स्वत:ला शेतकरीपुत्र आणि शेतकरी म्हणवून घेणारे निसर्गकवीसुद्धा कृषिरत्न पुरस्कार स्वीकारण्यात गुंग आहेत. महानोरांच्या प्रदेशात इतकंच काय, महानोरांच्या गावात 10% सुद्धा पेरण्या झालेल्या नाहीत. उठता बसता शेतीचे संदर्भ देणारे आणि नुकतंच बांधावरून आल्याचा आव आणणारे ना. धों. महानोर असं का नाही म्हणाले, ‘‘या वर्षी परिस्थिती बिकट आहे. पुरस्कार प्रदानाचा कार्यक्रम करू नका. पाऊस पडला आणि पेरण्या झाल्या, तर हाच कार्यक्रम आपण दुप्पट आनंदाने साजरा करू,’’ पण तसं घडलं नाही.
कॉमनवेल्थ घोटाळासम्राट मा. सुरेश कलमाडी यांनी उभारलेल्या बालेवाडीच्या क्रीडा संकुलात तमाम शेतकरी बांधवांनी शासनाचे पुरस्कार रांगा लावून स्वीकारले. या क्रीडा संकुलाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव देण्यात आलं आहे. मिर्झा राजे जयसिंग यांचं आक्रमण जेव्हा स्वराज्यावर झालं त्यावेळी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर मिर्झा राजांना टक्कर देत थोरल्या महाराजांनी प्रयत्नांची शिकस्त केली; पण जेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं- लढा लांबत चालला आहे, पावसाळा तोंडावर आहे, मोगलांचं सैन्य स्वराज्यात नासधूस करत आहे. जर पेरणीचा हंगाम हातचा गेला, तर पुढचं सगळं वर्ष वाया जाईल. आपलं सगळं सैन्य आणि प्रजा पोट हातावर घेऊन आहे. अशा परिस्थितीत सगळ्यात पहिल्यांदा काय केलं पाहिजे- पेरण्या शांततेत पार पडतील असं काहीतरी केलं पाहिजे. सगळा अपमान गिळून थोरले महाराज केवळ शेतकर्‍याच्या हितासाठी मिर्झा राजांच्या तंबूत गेले आणि तह केला.
आजचे गादीवरचे महाराज सर्वसामान्य शेतकर्‍यांच्या काडीचातरी विचार करणार आहेत का? आणि जर करणार नसतील, तर थोरल्या महाराजांच्या नावाच्या क्रीडा नगरीत जाऊन शेतकर्‍यांना पुरस्कार देऊन जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम कशासाठी करीत आहेत? एकीकडे केंद्रात जाऊन साखरेच्या निर्यातीचा कोटा थोडा वाढवा अशी याचना हे करत राहतात. प्रत्यक्षात त्यांच्याच पक्षाचं सरकार केंद्रात असताना ही याचना करायची वेळ यांच्यावर का येते? शेतकर्‍याचं दु:ख शेतकर्‍यांच्या पोटी जन्मलेल्या गादीवरच्या आजकालच्या महाराजांना बिलकुल कळेनासं झालं आहे. याला काय म्हणावं? कृषिदिनाच्या निमित्ताने एकूणच कृषि धोरणाचा आढावा घेऊन निदान राज्याच्या पातळीवर तरी, काहीतरी महत्त्वाचा निर्णय होणे आवश्यक होते. पेट्रोलची झालेली दरवाढ आणि उसाचं महाराष्ट्रातील अतिरिक्त उत्पादन यांची सांगड घालण्यासाठी उसापासून इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणे शासनाला शक्य होते. ही घोषणा 1 जुलैच्या कृषिदिनाचे औचित्य साधून करता आली असती. पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण 25 टक्क्यांपर्यंत सहज वाढवणे शक्य होते, त्यामुळे सध्या संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगाला थोडा तरी दिलासा मिळाला असता. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, भारताचे कृषिमंत्री, सहकार मंत्री सगळेच्या सगळे ज्या साखरेच्या प्रदेशातले आहेत. त्याच प्रदेशातल्या समस्यांकडे बघण्याची त्यांची दृष्टी किती भयानक आहे, हेच यातून सिद्ध होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आजही साखरेला मागणी असताना आणि साखर उद्योग निर्बंधमुक्त करा असा सततचा रेटा शेतकरी संघटनांचा असताना शासन ढिम्मपणे बसून राहतं. मुख्य समस्येला हात न घालता पेरण्या न झालेल्या बिकट परिस्थितीत पुरस्कारांचे रमणे भरून समाधान मिळवतं, या कोडगेपणाला म्हणणार तरी काय?
रेशनव्यवस्थेतील घोटाळे, साखर उद्योगातील घोटाळे, सहकारी बँकांचे घोटाळे हे सगळे घोटाळे शेतकर्‍यांच्या जीवावर उठले आहेत. मग अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा एखादा निर्णय तरी जाहीर करायचा. रेशनमधलंच धान्यच नाही, तर सगळी व्यवस्थाच सडली आहे, हे आता स्पष्ट झालेलं आहे. शासनाला ही व्यवस्था काळ्या बाजाराला चालना भेटण्यासाठीच चालवायची आहे, असा आरोप करता यावा इतके स्वच्छ पुरावे आहेत. मोठमोठ्या भ्रष्टाचारांची मोठमोठी चर्चा ऐकून सर्वसामान्य शेतकरी एक साधा प्रश्र्न विचारत आहे, ‘‘वर्षानुवर्षे आम्हाला लुटणारी ही व्यवस्था जी रक्कम न केलेल्या कामापोटी खाऊन टाकते, तो केवढा मोठा भ्रष्टाचार आहे.’’
छोट्या छोट्या प्रश्र्नांवरून मोठमोठे लढे उभारण्याचा आव आणला जात आहे. माध्यमांमधून त्यांना अतिरंजित अशी प्रसिद्धी दिली आहे; पण भारतीय व्यवस्थेचा मुख्यभाग असलेला सर्वसामान्य शेतकरी मात्र या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू ठरू नये, याला काय म्हणाल? चोरी झाल्याच्या नंतर चोराला कसं पकडायचं याच्यावरच सगळी चर्चा चालू आहे; पण मुळात चोरीच होऊ नये म्हणून काय करायला पाहिजे यावर कोणी बोलत नाही, ज्याच्या पीकाला उणे सबसिडी देऊन सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचार गेली 63 वर्षे चालू आहे त्याबद्दल काय?