भाज्यांच्या हमीभावाची केरळी थट्टा

 म.टा. 3 नोव्हेंबर 2020 संपादकीय पानावरील लेख 

कृषी विधेयकांतील धान्यांच्या किमान हमी भावा (मिनिमम सपोर्ट प्राईज, एम.एस.पी.) वरून प्रचंड गदारोळ पंजाब आणि हरियाणात माजवला गेला. पंजाब विधानसभेने वेगळा कायदा राज्यासाठी मंजूर करून घेतला. हे वादळ शमत नाही तोच आता केरळने भाज्यांसाठी किमान हमी भावाचे धोरण जाहिर करून शेतमालाच्या बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा मनसुबा  अंमलात आणण्याचे ठरवले आहे. 

कुठल्याही कारणाने शेतमालाची बाजारपेठ नियंत्रित करून शेती आणि शेतकरी हिताचा बळी देण्याचे धोरण डाव्या सरकारांनी नेहमीच राबवले आहे. शेतकर्‍याचे मरण हेच सरकारचे धोरण ही घोषणा शेतकरी चळवळीत त्यामुळेच रूजली. 

ज्यांची साठवणूक करणे शक्य आहे, वाहतुकही सोयीची आहे अशा धान्यांच्या बाबतही एम.एस.पी. धोरण आत्तापर्यंत कुठल्याच सरकारांना नीट राबवता आलेले नाही. धान्यांतही फक्त गहु आणि तांदूळ यांचीच खरेदी आणि तीही परत फक्त काही प्रदेशांत (पंजाब, हरियाणा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्राचे विदर्भातील पाच जिल्हे) एम.एस.पी. प्रमाणे केली जाते. या शिवाय संपूर्ण भारतात कुठल्याही शेतमालाची एम.एस.पी. प्रमाणे खरेदी सरकारी पातळीवर केली जात नाही. तशी यंत्रणाही सरकारकडे नाही. 

मग असे असताना केरळात नाशवंत असलेल्या भाज्यांच्या बाबत हमीभावाची घोषणा का केल्या गेली? 

यातील काही त्रुटी तर अगदी लगेच लक्षात याव्यात अशा आहेत. एक तर संपूर्ण केरळात कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे कृषी उत्पन बाजार समित्यां सारखी सरकारी शेतमाल खरेदी बाजारपेठ नाही. परिणामी सरकार खरेदी करणार कसे? याचे कुठलेच संयुक्तीक उत्तर केरळ सरकारने दिलेले नाही. 

दुसरी गोष्ट यात नमुद केली आहे की खुल्या बाजारात भाज्यांचे भाव हमी भावापेक्षा पडले तरच सरकार हस्तक्षेप करणार. म्हणजे काय? जर भाव जास्त असतील तर सरकार तसेही निर्यात बंदीेचे शस्त्र हाताळून भाव पाडत आले आहेच.

असं समजू की सरकारने जाहिर केलेल्या हमीभावा पेक्षा भाजीचे भाव जास्तीचे आहेत. साहजिकच व्यापारी या खरेदीपासून लांब रहातील.  सरकारी यंत्रणेला खरेदी करण्यास भाग पाडतील आणि त्यांच्याकडून त्या कमी भावाने खरेदी करून व्यापार करतील. किंवा आपण स्वत: चढ्या भावाने खरेदी न करता जो हमी भाव आहे त्यापेक्षा जरा कमी किंवा त्याच्या आसपासच खरेदी करतील. म्हणजे हा हमीभाव हा शेतकर्‍याच्या माथ्यावर ठोकलेला खिळाच बनेल. ज्याच्या वर किंमती कधीही चढणार नाहीतच. 

आता सरकारी हमी भावापेक्षा भाज्यांच्या किंमती पडलेल्याा आहेत ही परिस्थिती लक्षात घेवू. अशावेळी सगळी गर्दी सरकारी खरेदीकडे होईल. इतकेच नाही तर शेजारच्या तामिळनाडू आणि कर्नाटकांतून भाजीपाला केरळात येईल. हा सगळा भार सरकारी यंत्रणेला पेलणे अशक्य होवून बसेल. आणि सगळी यंत्रणाच कोलमडून पडेल.

कापूस आणि उसाच्या बाबतीत महाराष्ट्राने हे अनुभवले आहे. शेजारच्या तेलंगणात (तेंव्हाचा आंध्र प्रदेश) कापसाचे भाव चढले की महाराष्ट्रातला कापूस तिकडे जायचा. आणि सीमारेषांवर काळाबाजार पोलीसांचे हप्ते यांना ऊत यायचा. तसेच दक्षिण महाराष्ट्रातला ऊस कर्नाटकांत जायचा. आंध्रातला स्वस्त तांदूळ चोरट्या मार्गाने महाराष्ट्रात यायचा. उत्तर महाराष्ट्रातला कापूस जिनिंग साठी गुजरातेत जायचा. 

भाव कोसळले तर हमी भावाने खरेदी करावी म्हणून प्रचंड शेतमाल केरळात येऊ शकतो. अशावेळी सरकारी यंत्रणा काय करणार? कमी भावाने भाज्या खरेदी करून ती सरकारी यंत्रणेच्या माथी मारण्याचा उद्योग जोरात चालेल. महाराष्ट्रात डाळींच्या बाबतीत हे घडले आहे. शेतकर्‍यांची डाळ अतिशय कमी भावाने खरेदी करून सरकारी यंत्रणेत ती चढ्या भावाने विकून अधिकारी राजकीय नेते व्यापारी दलाल या यंत्रणेने केलेला मोठा भ्रष्टाचार सर्वांना माहित आहे. 

भाज्यांच्या बाबतीत सगळ्यात त्रासाचा जिकीरीचा आणि कटकटीचा मुद्दा आहे तो साठवणूकीचा, वाहतुकीचा. सरकारी यंत्रणेने हा भाजीपाला खरेदी केला तर तो साठवणार कसा? कारण घावूक भाजी बाजार हा जेमतेत तीन चार तासांचा उद्योग असतो. पहाटे अगदी अंधारात सुर्य उगवण्याच्या आत शेतकर्‍यांनी भाजीपाला विकायला आणलेला असतो. त्याचे लिलाव होतात.  आणि किरकोळ भाजीवाले ही भाजी घेवून विकायला निघून जातात. म्हणजे सकाळी 6 वाजता सुरू झालेला हा व्यवहार 9 वाजता सगळं संपून जिकडे तिकडे झालेले असते. 

आता केरळातील सरकारी यंत्रणा इतक्या तातडीने काम करू शकते का? केरळच नव्हे तर आख्ख्या भारतातील कुठली सरकारी यंत्रणा अशी तातडीने बाजारपेठेच्या बाबतीत कार्यक्षम राहू शकते? भाजी बाजारात थोडा जरी उशीर झाला तर भाजी खराब होवून जाते. एका ठिकाणची भाजी दुसर्‍या ठिकाणी नेण्याची काय व्यवस्था सरकार कडे आहे? सध्या शेतकरी आपणहून भाजी मोंढ्यात घेवून येतो. आणि किरकोळ व्यपारी आप आपल्या गांड्यांतून हातगाड्यांतून ती त्या जागेवरून घेवून जातो. हे सगळे एका विशिष्ट शिस्तीत सोयीने चालू असते.  मग यात सरकारने हस्तक्षेप करून हा सगळा अव्यापारेषू व्यापार करण्याची आवश्यकताच काय आहे? 

केवळ केरळच नव्हे तर कुठल्याही सरकारला भाजी बाजारात काही सकारात्मक चांगले करायचे असेल तर आधी भाज्यांच्या साठवणुकीसाठी मोठी यंत्रणा उभारण्यास उद्योजकांना मदत करावी. त्यासाठी अग्रक्रमाने कर्ज मंजूर करावे. जागा उपलब्ध करून द्याव्यात. (केळ पिकविण्यासाठी आमच्या एका उद्योजक मित्राला कृषी उत्पन्न बाजार समितीने इतका त्रास दिला की शेवटी त्याने ते रायपनिंग चेंबर गावाबाहेर दूर जवळच्या खेड्यात शेतजमिनीवर उभे केले). भाज्यांची वाहतूक ही पण मोठी जिकीरीची समस्या आहे. त्यासाठी कोल्ड स्टोरेज व्हॅन हव्या आहेत. तसेच भाज्यांवर प्रक्रिया करणार्‍या यंत्रणा सक्षम हव्या आहेत. हे सगळं करण्यासाठी आधी शेतमाल बाजार मोकळा केला पाहिजे. तरच त्यात गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे. 

एकदा का हमी भावाचा म्हणजेच कमी भावाचा खिळा शेतकर्‍याच्या माथी ठोकून टाकला की मग तिथे गुंतवणुक करण्यास कुणी तयार होत नाही. भाव चढले तर हमी भावाच्या पातळीवर आपोआप येवून कोसळणार आणि उतरले तर मात्र सगळेच वार्‍यावर सोडून देणार असाच नेहमी अनुभव राहिला आहे. 

केरळ मधील डाव्या सरकारने ही शेतकर्‍यांची उडवलेली थट्टा आहे. ‘जेणे राजा व्यापारी तेणे प्रजा भिखारी’ अशी म्हण गुजरातीत आहे. केरळात सरकार भाजी बाजारात उतरणार असेल तर त्यातून शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार आहे. 1 नोव्हेंबर पासून हे धोरण राबविण्याचे केरळ सरकारने घोषीत केले आहे. 

नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी आणि फेब्रुवारी या चार महिन्यांच सगळ्यांत चांगला आणि मुबलक प्रमाणात भाजीपाला बाजारात येतो. हेच चार महिने ज्याच्याकडे जरा पाणी आहे तो शेतकरी भाजीपाला घेवून चार दोन पैसे गाठीला बांधून आपला तोटा भरून काढण्याचे स्वप्न पाहतो. नेमका त्याच स्वप्नाचा चक्काचुर केरळाचे डावे सरकार करत आहे.

  

    श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, 9422878575