Thursday, May 28, 2020

सावरकर विरोधकांचा वैचारिक आडमुठपणा !


विवेक, उरूस, फेब्रुवारी 2019

महात्मा गांधींच्या हत्येला 70 वर्षे होवून गेली. या हत्येच्या कटात सावरकरांचा सहभाग होता असा आरोप करण्यात आला. विशेष न्यायालयात त्यांच्यावर रीतसर खटला दाखल झाला आणि सावरकर त्यातून निर्दोष सुटले. सावरकरांची सुटका अजूनही त्यांच्या विरोधकांना पचलेली नाही.

सावरकर विचाराचे अभ्यासक  मा. श्री. शेषराव मोरे यांनी हा विषय धसाला लावण्याचे ठरवले. त्यांनी आधी ‘सावरकरांचा बुद्धीवाद’, ‘सावरकरांच्या समाजक्रांतीचे अंतरंग’ अशी पुस्तके लिहीली होती. पण गांधीहत्येच्या प्रकरणाला हात लावला नव्हता. सावरकरांचा मृत्यू 1966 ला झाला. तेंव्हा पासून ते 1998 ला अटल बिहारी वाजपेयी यांचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एन.डी.ए.) सरकार केंद्रात सत्तेवर येईपर्यंत सावरकर विरोधक शांत होते. पण वाजपेयी सरकारच्या काळात अंदमान येथील पोर्ट ब्लेअर विमानतळाचे नामकरण ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर विमानतळ’ असे करण्यात आले.  शिवाय संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात सावरकरांच्या तैलचित्राचे अनावरण राष्ट्रपतींच्या हस्ते 26 फेब्रु. 2003 मध्ये करण्यात आले. 

या दोन ठळक प्रसंगानंतर सावरकर बदनामीला विरोधकांना जोर आला असा शेषराव मोरे यांनी साधार आरोपच आपल्या पुस्तकात केला आहे. तिस्ता सेटलवाड यांच्या ‘कम्युनॅलिझम कॉंबॅट’ नावाच्या मासिकात इ.स. 2000 मध्ये गांधीहत्येवरील गुजराथी व मराठी पुस्तकांचे संपादित अनुवाद प्रसिद्ध करण्यात आले.  मणिशंकर अय्यर यांनी 2002 मध्ये इंडियन एक्स्प्रेस मध्ये लेख लिहीला. 2004 च्या आऊटलूक च्या अंकात राजेश रामचंद्रन, सबा नक्वी व स्मृती कोप्पियर यांचेही लेख आहेत. मनिनी चटर्ज़ी (एक्स्प्रेस 2004) प्रफुल बिडवई (नवहिंद टाईम्स 2004),  अनिल नौरिया (द हिंदू 2004) अशी एक यादीच मोरे यांनी आपल्या पुस्तकात दिली आहे. 

सावरकरांच्या बदनामीचे मुळ आरंभक व प्रचारक अब्दुल गफूर नुराणी हे आहेत. पोर्ट ब्लेअर विमानतळाचे नामकरण झाल्यानंतर त्यांनी ‘सावरकर अँड हिंदुत्व : गोडसे कनेक्शन’ या नावाचे दोनशे पानाचे पुस्तक लिहून प्रसिद्ध केले. बहुतांश पत्रकारांनी नुरानी यांच्या पुस्तकाचा संदर्भ घेत आपले लिखाण केले आहे. 

महात्मा गांधींचे पणतू तुषार गांधी यांचे 2007 मध्ये ‘लेट्स किल गांधी’ हे पुस्तक प्रसिद्ध झाले. तिस्ता सेटलवाड यांनी आपल्या लेखाचे संकलन असलेले पुस्तक ‘बिआउंड डाऊट- ए डोझायर ऑन गांधीज ऍसॅसेनेशन’ जानेवारी 2015 मध्ये प्रसिद्ध केले. काही मराठी पत्रकारांनीही यावर लेख लिहीले आहे. सुनील तांबे सारखे पत्रकार यांनी ‘सावरकर यांच्यावरील गांधी हत्येचा कलंक पुसणे केवळ अशक्य’ असे लेखकही लिहीले (मिडीया वॉच दिवाळी 2015). 

शेषराव मोरे यांनी आपल्या पुस्तकात अशा लेख आणि पुस्तकांचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. ही सगळी माणसे ज्या कपुर आयोगाचा आधार घेतात त्याचीच चिकित्सा पहिल्यांदा मोरेंनी केली आहे. मुळात सावरकरांना न्यायालयाने निर्दोष सोडल्यानंतर परत त्यांच्यावर संशय ज्यांना होता त्यांनी वरच्या न्यायालयात खटला का नेला नाही? आयोग हा काही न्यायालयाचा निकाल परत तपासून पाहण्याची जागा नाही. आयोगाला तेवढा अधिकारही नाही. मग हा आयोग नेमलाच का गेला? 

हा एक असा नेमका मुद्दा आहे की जिथे हे सगळे सावरकर विरोधक मूग गिळून गप्प बसतात. नुराणी सारखे लेखक तर ‘न्या. कपुर यांना गांधी हत्या कारस्थानाची संपूर्ण चौकशी करण्यास सांगितले होते’ असे सर्रास खोटं लिहीतात.

1964 मध्ये गोपाळ गोडस, विष्णु करकरे व मदनलाल पाहवा हे जन्मठेपेची शिक्षा भोगून बाहेर आले. त्यांच्या स्वागतासाठी त्यांच्या चाहत्यांनी  सार्वजनिक सत्यनारायण पुजेचा कार्यक्रम आखला होता. त्यात भाषण करताना लोकमान्य टिळकांचे नातू ‘केसरी’ व ’तरूण भारत’चे संपादक राहिलेले ग.वि.केतकर असे बोलून गेले की गांधीहत्या होणार हे त्यांच्या कानावर होते. आणि ही माहिती त्यांनी मध्यस्थामार्फत तत्कालीन मुख्यमंत्री बा.गं. खेर यांना दिली होती. 

केवळ हा एकच मुद्दा केंद्रभागी ठेवून निवृत्त न्या. जीवनलाल कपुर आयोगाची स्थापना केल्या गेली. कपुर आयोगाला जे तीन मुद्दे चौकशीसाठी दिले होते त्यांचा सारांश असा 

1. ग.वि.केतकर किंवा अन्य कुणाला गांधीहत्येच्या कटाची पूर्व माहिती होती का?
2. जर असेल तर त्यांनी ती सरकारला कळवले का? 
3. कळवले असेल तर सरकारने काय कारवाई केली?

म्हणजे मुळात कपुर आयोगाच्या कक्षा काही मुद्द्यांपूरत्या सिमीत आहेत. तसे असतनाही नुराणी सारखे लोक धादांत खोटे लिहीतात. आणि नुराणींचा संदर्भ घेवून बाकीही बदनामीचा उद्दोग करतात. 

कपूर आयोगाने आपल्या निष्कर्षात कुठेही सावरकरांचा उल्लेख केला नाही.समारोपाच्या एका परिच्छेदात काहीही संदर्भ नसताना सावरकरांचा ते उल्लेख करतात. आणि त्या आधारावर नुराणीपासून सर्व सावरकर विरोधक आरोपांचा पर्वत उभा करतात. 

शेषराव मोरे यांचे ‘गांधीहत्या आणि सावरकरांची बदनामी’ हे पुस्तक 28 मे 2018 ला प्रसिद्ध झाले. आता अपेक्षीत असे होते की सावरकर विरोधकांनी त्यावर आपले म्हणणे सविस्तर मांडावे. शेषरावांनी सावरकरांवरील आरोपांचे जे खंडन सविस्तर केले आहे त्याचा अभ्यास करून आपली पुढील मांडणी करावी. पण आता नऊ महिने उलटून गेलेत.  पण या विरोधकांनी शेषरावांच्या पुस्तकावर कसलीही प्रतिक्रिया दिली नाही. 

सुनील तांबें सारखे पुरोगामी पत्रकार तर अशी जाहिर भूमिका घेत आहेत की मी शेषराव यांचे पुस्तक मी वाचणार नाही. हा निव्वळ वैचारिक आडमुठपणा झाला. तूम्ही काही पुस्तकांचा आधार घेवून सावरकरांवर आरोप करता. त्याची चिकित्सा कुणी केली तर तूमचे काम आहे की तूम्ही ते वाचून त्यावर आपली प्रतिक्रिया द्यावी. 

यातही एक मुद्दा असा आहे की न्यायालयीन बाबी, सार्वजनिक जिवनातल्या सावरकरांसारख्या उत्तूंग नेत्यांच्या विषयीची काही मते ही वैचारिक मतभेदापुरती मर्यादीत असू शकत नाहीत. एकदा न्यायालयाने निकाल दिल्यावर तो जर तूम्हाला मान्य नसेल तर त्याच्याही वरच्या न्यायालयात दाद मागावी लागते. तिथेही मिळालेला न्याय समाधान देणारा नसेल तर सर्वौच्य न्यायालयात जावे लागते. कुठल्याही न्यायालयाच्या निकालाला आयोग हा पर्याय नसतो. शिवाय इतकं करूनही कपुर आयोगातील प्रचंड त्रुटी शेषरावांनी आपल्या पुस्तकांत दाखवून दिल्या आहेतच. 

77 पुस्तके वाचून कायद्याचा सखोल अभ्यास करून (शेषराव मोरे हे मूलत: अभियंते आहेत. त्यांनी कायद्याची पदवी नंतर प्राप्त केली) मोरे यांनी सदर लिखाण केले आहे. त्यांच्या लिखाणीतील त्रुटी कुणीही सविस्तर दाखवून द्याव्यात. 

आपल्या वैचारिक लिखाणाचा कुणी प्रतिवाद करणार असेल तर मोरेंनी त्याचे स्वागतच केले आहे. फाळणीवरच्या त्यांच्या पुस्तकावर मतं व्यक्त करणार्‍या लेखांचेपण एक पुस्तक राजहंस प्रकाशनाने प्रसिद्ध केले आहे. त्यात विरोधी मतेही आहेत. पण याच्या नेमकं उलट सावरकर विरोधी पुरोगामी विचारवंत पत्रकार मात्र संकुचित भूमिका घेत आहेत. समोर सत्य आलेलं असताना  ते नाकारण्याची भूमिका अनाकलनीय आहे.

एकीकडे ‘व्हेअर आर द राईट इंटेलेक्चुअल्स’ असा उद्धट प्रश्‍न पुरोगामी डाव्या विचारवंत पत्रकारांकडून केला जातो.  पण प्रत्यक्षात डावा नसलेला (उजवा म्हणूनही शिक्का नसलेला) तटस्थ शेषराव मोरेंसारखा कुणी एक अभ्यासू लेखक सविस्तर मोठे पुस्तक लिहीत आहे. त्याला उत्तर देण्याऐवजी ‘आम्ही नाही वाचणार जा... ’ असा बालीश आग्रह पुरोगामी धरणार असतील तर याला काय म्हणावे? यापूर्वी शेषराव मोरे यांच्या अंदमान येथील अध्यक्षीय भाषणावर असाच आडमुठा आग्रह पत्रकार प्रा. जयदेव डोळे यांनी धरला होता. मी शेषराव मोरे यांचे वाचतच नाही असे डोळेंचे म्हणणे होते. जर डोळे वाचणारच नसतील तर मग टीका तरी कशाला करता? 

खंडन मंडनाची एक प्राचीन भारतीय परंपरा आहे. आपल्या विरोधी मतवाल्याचीही दखल घेण्याची उदारता आमच्याकडे आहे. मग हे सगळं पुरोगामी विसरून जाणार आहेत का? आणि तसे असेल तर यांना ‘पुरोगामी’ म्हणायचेच कशाला? हे तर मध्ययुगीत सरंजामी मानसिकतेचे प्रतिगामी आहेत. यांची वैचारीक ताकद संपून गेली आहे असंच म्हणावं लागेल.  
(लेख ६ फे. २०१९ मध्ये पोस्ट केला होता. पण तांत्रिक कारणाने नीट दिसत नाही म्हणून परत पोस्ट केला आहे.)

                              श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

1 comment:

  1. कपूर आयोगाचे कार्यक्षेत्र नसताना त्यांनी सावरकरांचे नाव ह्यात घातले आहे.. कार्यक्षेत्रा बाहेरचे निरीक्षण केल्यामुळे खरं तर ते ग्राह्य धरता येत नाही.. आयोगाचे काम पुरावा गोळा करणे आहे निर्णय देणे नाही. मान्य आहे त्यांना पोलिसांन पेक्षा जास्त अधिकार असतात म्हणून ते निर्णय देउ शकत नाहीत आणि निर्णय बदलू शकत नाहीत..
    ह्या पुढे जाउन एक प्रश्न उपस्तिथ होतो की जर सावरकर दोषी आहेत असे ह्यांना वाटत होते तर मग त्या काळातील सरकार त्यांच्या विरुद्ध वरच्या कोर्ट मध्ये का गेले नाही? त्या वेळेस तर कोणी सुद्धा तुम्हाला विरोध करायला नव्हते तर मग तुम्ही वरच्या कोर्ट मध्ये गेला नाहीत ह्याचा अर्थ तुम्हाला तो निर्णय मान्य होता.
    ह्यात आजून एक प्रश्न महत्वाचा म्हणजे इंदिरा गांधींनी सावरकरांचे डाक तिकीट काढले होते. स्वतःचे 11000 रुपये सावरकर स्मारकाला दिले होते. तर मग आताची काँग्रेस जी सावरकरांचा विरोध करते ती बरोबर आहे की इंदिरा गांधी बरोबर आहेत??
    शेषराव मोरे यांच्या पुस्तकाचा प्रतिवाद असेल तर ह्या पुरोगामी लोकांना जरूर मांडावा..

    ReplyDelete