तोरसेकरांचा धोबीघाट- वागळेनंतर कुबेरांची वाट ।

उरूस, 2 मे 2020

पुरोगाम्यांना मोदी-शहा-भाजप-संघावर तुटून पडायचे व्यसन लागल्याने काहीवेळा चांगला उचित संविधान लोकशाही बळकट करणारा निर्णय घेतला गेला तरी सवयीने टीका केली जाते आणि हे लोक टीकेचा विषय बनून राहतात.

लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांचा शुक्रवार 1 मे 2020 रोजी ‘वृद्धाश्रमांतील अतृप्त’ हा अग्रलेख याच प्रकारात मोडतो. भाउ तोरसेकरांसारखा ज्येष्ठ पत्रकार ही संधी साधत कुबेरांना चांगलेच धुत त्यांची ‘कुमारा’वस्था स्पष्ट करतो.

9 एप्रिल 2020 ला मंत्रीमंडळाने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेवून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालांनी विधानपरिषदेवर आमदार म्हणून नियुक्त करावे असा ठराव केला. तो राज्यपालांकडे पाठवला. राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेतलाच नाही म्हणून एक मोठी अस्वस्थता राजकीय क्षेत्रात निर्माण झाली. राजकीय नेत्यांमधील ही अस्वस्थता ठीक आहे पण पत्रकारांनी तरी याचा नीट अभ्यास करायला पाहिजे होता. ही शिफारस 28 एप्रिलच्या बैठकीत परत राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली. या सर्व प्रकरणांत काही तांत्रिक चुका राहून गेल्या होत्या. शिवाय ही नेमणूक राज्यपालांनी केली असती तरी ती केवळ दीड दोन महिन्यांसाठीच असली असती. परत जूलै महिन्यात उद्धव ठाकरेंच्या आमदारकीचा प्रश्‍न निर्माण झाला असता.

याहीपेक्षा औचित्याचा दुसरा मुद्दा असा की राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या सदस्याला मंत्री करू नये असा संकेत आहे. आणि तो आजवर पाळला गेलाही आहे. (अपवाद राष्ट्रवादीच्या फौजिया खान यांचा. त्यांना राज्यपालांनी नेमलेल्या असताना मंत्री बनविण्यात आले होते.) आणि इथे तर साधं मंत्रीपद नाही मुख्यमंत्री पदाची बाब होती. तेंव्हा नेमणुक केलेल्या आमदाराला मुख्यमंत्रीपद असा एक चुक पायंडा पडला असता.

राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांचे पूर्वीचे निर्णय किंवा त्यांची उत्तराखंड मधील राजकीय कारकिर्द काहीही असो पण त्यांनी निवडणुक आयोगाला विनंती करून विधान परिषदेच्या पुढे ढकलेल्या निवडणुका त्वरीत घ्या असे सांगणे हा निर्णय अतिशय प्रगल्भतेने घेतला यात काही वाद नाही. या निवडणुकीद्वारे उद्धव ठाकरेंना 6 वर्षे आमदारकी प्राप्त होते. राजकीय स्थिरता या मुळे निर्माण होते. नेमणुकीच्या माध्यमातून आमदार झालेला मग मुख्यमंत्री बनला हा कलंकही लागत नाही.

पण हे नेमकं ध्यानात न घेता गिरीश कुबेर टिका करत राहिले. मग त्यांची ‘कुमारा’वस्था भाउ तोरसेकरांना दाखवून देणं सहज शक्य झालं. कुमार केतकर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूनं बोलतात पण सोबतच अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर झालेला सर्वात मोठा घाला आणीबाणीत झाला हे मात्र विसरतात आणि त्या आणीबाणीचे अजूनही ठामपणे समर्थन करत राहतात. याच पद्धतीनं गिरीश कुबेर कोशियारींवर टिका करताना किंवा भाजप सरकारने नेमलेले राज्यपाल कसे राजकीय प्यादे आहेत हे सांगताना इंदिरा राज्यात याहीपेक्षा भयानक पद्धतीनं लोकशाहीची हत्या करणारे लोक कसे राज्यपाल पदी बसवले गेले होते हे मात्र सांगत नाहीत. हा तोरसेकरांचा मुद्दा आहे.

अश्वत्थाम्याच्या जखमेसारखी अग्रलेख मागे घेण्याची जखम कुबेरांच्या पत्रकारितेला झालेली आहे. ही भळभळती जमख बरी व्हायला तयारच नाही. तोरसेकर किंवा इतरही टीकाकार कायमच याचा उल्लेख करत राहतात. त्याला एक दुसराही संदर्भ आहे. अखलाख किंवा तबरेज अन्सारी या झुंडबळीच्या घटनेवर देशभर बोंब करणारे पालघर प्रश्‍नी शांत बसतात. त्यात एक ख्रिश्‍चन मिशनर्‍यांचा पैलू आहे जो झाकून ठेवतात. चुकून माकून मदर तेरेसांच्या निमित्ताने ख्रिस्ती मिशनर्‍यांच्या कामावर टीका झाली की लगेच तो अग्रलेख मागे घ्यावा लागण्याची नामुष्की पत्करावी लागते. पण हेच सगळे पुरोगामी हिंदू धर्मावर टीका करताना मात्र आपणच कसे रामशास्त्री बाण्याचे परखड तटस्थ आहोत असा आव आणतात. या निवडक ‘परखड’ते मुळे यांच्यावर टीका होते. कुबेरांनी ‘असंतांचे संत’ हा अग्रलेख मागे न घेता राजीनामा दिला असता तर त्यांची प्रतिमा उजळून निघाली असती.

सध्या दूरदर्शनवर रामायण महाभारत चाणक्य कृष्णा सारख्या मालिकांचे सादरीकरण परत केल्या जात आहे. महाभारतातील युद्धाच्या प्रसंगी जमिनीत रूतलेले रथाचे चाक काढणारा कर्ण आपल्यावर बाण न चालविण्याचे अर्जूनाला सांगतो तेंव्हा कृष्ण त्याला अभिमन्यूला घेरून मारल्याची आठवण देत ‘राधासुता तेंव्हा कुठे गेला होता तूझा धर्म’ असा प्रश्‍न विचारतो. यात कर्णाने घेतलेला आक्षेप चुक असतो असे नव्हे. कुबेरांची राज्यपालांवरची टीका योग्यच आहे. या पदाचा राजकीय वापर होतो आहे या टीकेत गैर काहीच नाही. पण ती कोण करतो आहे ही बाब इथे महत्त्वाची आहे.

याच कुबेरांनी निरपेक्षपणे सर्वांवरच टीका करण्याचे आपले व्रत चालू ठेवले असते तर त्यांच्यावर कोणी असे बोट दाखवू शकलाच नसता. अर्णब गोस्वामी यांच्यावर हल्ला झाला तेंव्हा हेच कुबेर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने सरसावून पुढे आले का? अर्णब यांच्यावर 200 पेक्षा जास्त एफ.आय.आर. कॉंग्रेसने दाखल केले आणि कुबेर लोकसत्तात फक्त शाईहल्ला म्हणून बातमी देत राहिले. पालघर प्रकरणांत कम्युनिस्ट कार्यकर्ते अडकले असल्याचे समोर येते आहे तेंव्हा कुबेर मौनात जातात. लोकसत्ता याची बातमी करत नाही.

सोशल मिडियामुळे अजून एक मोठी गोची कुबेर-केतकर-रवीशकुमार-राजदीप यांच्यासारख्यांची होवून बसली आहे. एकेकाळी माध्यमं मुठभरांच्याच हातात होती. वर्तमानपत्र वाटपाची यंत्रणा ताब्यात आहे म्हणून ‘पुण्यनगरी’ सारखे वृत्तपत्र मराठीत जन्माला आले आणि वाढले. मोठ्या माध्यमांना लागणारे भांडवल, त्यासाठीच्या परवानग्या, आधीच्या काळी तर कागदाचा कोटा असायचा. या सगळ्या कारणांनी पत्रकारिता ठराविक लोकांचीच बटिक बनली होती. पण सोशल मिडियाने हे सगळे अडथळे दूर केले आणि साध्या माणसांना आपली मतं व्यक्त करायला मुक्त मंच उपलब्ध करून दिला. याचा मोठा फटका लपवा लपवी करणार्‍या माध्यमांना आता बसतो आहे.

लोकसत्ता सारख्या वृत्तत्रांना स्थानिक बातम्या सविस्तर न देण्याचा एक मोठा माज होता. कारण ते स्वत:ला राज्य पातळीवरचा बुद्धिमान लोकांचा पेपर मानत होते. त्यामुळे संपूर्ण क्षमतेचा छापखाना मराठवाड्यात औरंगाबादला उभारूनही मराठवाड्याच्या वाट्याला संपूर्ण आठ पानं कधी मिळाली नाहीत. इथल्या बातम्या लेख यांना राज्य पातळीवर न छापण्याचा किंवा त्यांना महत्त्व न देण्याचा माज यांनी सतत दाखवला. आता या सगळ्याला मोठा फटका सोशल मिडियाने दिला आहे. कोरोनाच्या स्थानबद्धतेच्या काळात तर वर्तमानपत्रांच्या वितरणावर प्रचंड मर्यादा आली आहे. कदाचित भविष्यात हे वितरण अगदी कमी होत डिजिटल आवृत्त्यांचेच प्रमाण वाढलेले दिसून येईल. आणि मग लोकसत्तासारख्यांना आपला माज दाखविता येणार नाही.

एकेकाळी मोठ्या वृत्तपत्रांचे संपादक म्हणजे बडं प्रस्थ असायचं. आजही हे संपादक काही एक समतोल भूमिका घेत समोर आले तर लोक त्यांचा आदरच करतील. बँक कर्ज प्रकरणाबाबतचे राहूल गांधी यांचे ट्विट आणि नंतरची रघुराम राजन यांच्या सोबतची चर्चा यातील फोलपणा कुबेर दाखवून देणार असतील तर वाचक त्यांच्याकडे वळतील अन्यथा बाकी माध्यमं त्यांना खुली आहेतच.

तोरसेकरांच्या नविन वेब चॅनेलला इतका प्रतिसाद का मिळतो? याचा विचार पुरोगाम्यांनी करावा. नाही केला तरी भाउ किंवा त्यांचे वाचक यांना काही फरक पडत नाही. लोकसत्ताचा खप अजूनच कमी कमी होत जाईल. तोटा त्यांचाच होईल. एकदा स्पर्धा खुली झाली, सर्वांना समान संधी प्राप्त झाली की मग खरी पत्रकारिता समोर येते. अर्णब यांच्या आक्रस्ताळेपणा पेक्षा त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा महत्त्वाचा असतो.

भाउ तोरसेकरांनी वागळे पाठोपाठ कुबेरांची धूलाई केली आहे त्याचा अर्थ इतकाच की प्रस्थापित माध्यमं जे झाकू पहात आहेत ते समोर आणणारे पत्रकार लोकांना आवडतात. त्यांना मोठा प्रतिसाद आता मिळत चालला आहे.

पत्रकारीतेचे स्वातंत्र्य स्वायत्तता अबाधित ठेवणार्‍या सोशल मिडियाचे धन्यवाद !

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575