Wednesday, April 28, 2021
उसंतवाणी - राजकीय उपहास- भाग ११
Monday, April 26, 2021
माधुरी : आधार देणारी मैत्रिण
Sunday, April 25, 2021
उसंतवाणी - राजकीय उपहास- भाग 10
Saturday, April 24, 2021
पुस्तकांचा कागदी अवतार समाप्त होणार..
Thursday, April 22, 2021
उसंतवाणी - राजकीय उपहास- भाग ९
Monday, April 19, 2021
उसंतवाणी - राजकीय उपहास- भाग ८
Friday, April 16, 2021
उसंतवाणी - राजकीय उपहास- भाग ७
Wednesday, April 14, 2021
उसंतवाणी - राजकीय उपहास- भाग ६
Sunday, April 11, 2021
उसंतवाणी - राजकीय उपहास- भाग ५
Thursday, April 8, 2021
उसंतवाणी - राजकीय उपहास- भाग ४
Wednesday, April 7, 2021
उसंतवाणी -राजकीय उपहास- भाग ३
Tuesday, April 6, 2021
उसंतवाणी - राजकीय उपहास- भाग २
Monday, April 5, 2021
उसंतवाणी - राजकीय उपहास - भाग १
Sunday, April 4, 2021
अमेरिकेपुढे राहूल गांधींचे रडगाणे
उरूस, 4 एप्रिल 2021
आपल्याच पक्षाची स्थिती जरा कुठे चांगली होताना दिसली की राहूल गांधी अस्वस्थ होतात. मी इतका प्रयत्न करतो आहे पण तरी लोक आम्हाला मतदान करतातच कसे? मग ते एकापेक्षा एक भन्नाट अशा आयडिया काढतात. आणि मनापासून पक्ष पूर्ण खड्ड्यात जाण्यासाठी प्रयत्न करतात.
केरळ जिथे त्यातल्या त्यात कॉंग्रेसची चांगली स्थिती आहे असे पत्रकार निरीक्षक अभ्यासक सर्वेक्षण करणारे सांगत आहेत. तिथे दोन दिवसांत मतदान होणार आहे (6 एप्रिल 2021, 140 जागांसाठी). नेमक्या या मतदानाच्या तीनच दिवस आधी राहूल गांधी यांनी एक मुलाखत अमेरिकेचे माजी राजदूत उच्चपदस्थ अधिकारी आणि हॉर्वर्ड विद्यापीठांत राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक असलेल्या निकोलस बर्न यांना दिली. यात त्यांनी नेहमी प्रमाणे भारतात लोकशाही राहिली नाही हे रडगाणे तर गायले आहेच. पण शिवाय अमेरिका कशी काय गप्प बसून आहे? असं म्हणत याचनाही केली आहे. ही मुलाखत यु ट्यूबवर उपलब्ध आहे. जरूर पहा. नसता परत कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अर्वाच्चपणे राहूल गांधी असे बोललेच नाहीत. माध्यमं भाजपला विकली गेली आहेत. गोदी मिडिया म्हणत आरडा ओरड करतात. तूम्ही शब्द तोडून मोडून दाखवत आहेत असा आरोप परत माध्यमांवरच करतात.
यातील सर्वात आक्षेपार्ह मुद्दा असा की चीन आमच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बसला आहे याचा त्यांनी केलेला उल्लेख. ही बाब वारंवार आपल्याकडे चर्चेत स्पष्टपणे समोर आली आहे. संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री, पंतप्रधान यांनी प्रत्यक्ष संसदेत स्पष्ट खुलासे केले आहेत. सैन्याधिकार्यांनी सर्व मुद्दे समोर ठेवले आहेत. विविध पत्रकारांनी यातील अगदी बारकावे सर्व देशवासियांना दाखवले आहेत. इतके असतानाही परत परत राहूल गांधी हे एकच तुणतुणं का लावून धरतात? आणि तेही परत परदेशी उच्चपदस्थ अधिकारी विचारवंत प्राध्यापक यांच्या समोर.
आमचा पक्ष निवडणुका कशा लढू शकत नाही असेही एक रडगाणे त्यांनी गायले आहे. सत्ताधारी भाजप मोदी अमित शहा यांनी सर्वच यंत्रणा कशा आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत हे मांडले. याचे उदाहरण देताना राहूल गांधी यांनी नेमके असम मधील एका मतदान केंद्रावरील ई.व्हि.एम. मशिन कशी भाजप उमेदवाराच्या गाडीत आढळली हे सांगितले.
यातील खरा प्रकार काय आहे हे माध्यमांनी लगेच समोर आणला होता. निवडणुक आयोगाने त्यावर त्वरीत कार्रवाई केली. शंकेचे निराकरण केले. अजूनही ते एव्हिएम सीलबद्धच आहे. त्या केंद्रावर आता परत मतदान होत आहे. असं असतनाही राहूल गांधी हीच एक घटना परदेशी तज्ज्ञासमोर सांगतात. बरं त्यांना निवडणुकीतील गैर प्रकारांबाबतच बोलायचे होते तर प.बंगाल मधील ममतांच्या पक्षाने ज्या तक्रारी आयोगा समोर मांडल्या त्याचा उल्लेख का करावा वाटला नाही?
राहूल गांधी यांनी नेमकी असम मधील हीच घटना उचलली याचा एक वेगळाच अर्थ आता लावला जात आहे. नेमकी ते ईव्हिएम घेवून जाणारी गाडी बंद पडणे, रस्त्यात ती गाडी थांबवून दुसर्या गाडीला हात करून त्यात ती मशिन घेवून जाणे. ही गाडी दुसर्या मतदारसंघातील का असेना पण भाजप उमेदवाराशी संबंधीत आहे हे कळले की लगेच थोड्या अंतरावर कॉंग्रेसच्याच कार्यकर्त्यांनी ती रोकणे. गाडीची मोडतोड करणे. लगेच यावर लोकशाही धोक्यात आली म्हणून गोंधळ घालणे. अगदी माध्यमांनाही धारेवर धरणे. जेंव्हा की पत्रकार कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्यांना समजावून सांगत आहेत की आम्हीच हा प्रकार उघडकीस आणला. तूम्ही आमच्यावर का आरोप करत आहात? म्हणजे या सर्वातच कॉंग्रेसचे खासदार महान पत्रकार कुमार केतकर म्हणतात तसा काही कट आहे की काय असा वास येतो आहे.
आत्ता जिथे निवडणुका होत आहेत त्यापैकी तामिळनाडू आणि केरळात भाजपचे अस्तित्व जवळपास शुन्य आहे. आणि हे आजचेच नाही तर आधीपासून आहे. अगदी मोदी अमित शहा यांनी सुत्रे हाती घेतली तेंव्हापासून आजपर्यंत 7 वर्षांत फारसा फरक पडला नाही. अजूनही डिएमके आणि डावेच इथे निवडून येतील अशी शक्यता सर्वेक्षणांत समोर आली आहे. पण तरीही राहूल गांधी बिनधास्त आरोप करत आहेत की देशात लोकशाही शिल्लक राहिलेली नाही.
कोरोना काळात देशाच्या आर्थिक विकासाची गती खुुंटली आहे. अर्थक्षेत्रात आपण पिछाडीवर पडलो आहोत हे खरे आहे. वास्तविक सर्वच जग अडचणीत आहेत. तरीही आपला विकासदर बर्यापैकी आहे. आणि राहूल गांधी या मुलाखतीत बिनधास्त जीडीपी महत्त्वाचा नसून नौकर्या निर्माण करण्यासाठी या सरकारने काही केले नाही असले आरोप करत आहेत. आमच्या सरकारच्या काळात मनरेगा सारखी योजना आम्ही कशी राबवली आणि त्याचे किती अप्रतिम असे परिणाम समोर आले असली शेखी मिरवत आहेत.
वास्तविक संरचनात्मक बाबींमध्ये (इन्फ्रा) जास्तीत जास्त पैसा गुंतवला तर त्याचा परतावा जास्त चांगल्या प्रमाणात होतो शिवाय रोजगार (नौकरी नव्हे) निर्मितीची गती संख्या वाढते हे पण जगभरांत पुढे आलेले आहे. अमेरिकन तज्ज्ञ प्राध्यापक तेच राहूल गांधींना सांगू पहात आहेत आणि हे मात्र इतरच बाबींवर बोलत आहेत. मनरेगा कशी फसली याचे पुरावे देशातील सोडा पण परदेशी अर्थतज्ज्ञांनी पण मांडले आहेत. आता तर मजूरांच्या खात्यात सरळ पैसे जमा करतो म्हटले तर गुत्तेदार ही कामेच करायला तयार नाहीत. शेतकर्यांच्या खात्यात सरळ पैसे देतो म्हटले तर अडते दलाल भडकले आहेत. आणि अशा अडत्यांच्या आंदोलनाला राहूल गांधींचा पक्ष पाठिंबा देत आहेत. प्रा. निकोलस बर्न या प्रश्नावर जेंव्हा विचारत आहेत तेंव्हा राहूल गांधी खोटं बोलत आहेत की सरकार शेतकर्यांचे ऐकायलाच तयार नाहीत म्हणून. ज्या अकरा चर्चेच्या फेर्या झाल्या त्या काय होत्या? सर्वोच्च न्यायालयाने समिती नेमली आहे, त्यासमोर विविध शेतकरी संघटनांनी आपली बाजू मांडली आहे. पण यातले काहीच बर्न यांना सांगितले जात नाही. आपल्याच पक्षाने निवडणुक जाहिरनाम्यात काय कबुल केलं होतं हे राहूल गांधी निकोलस यांना का सांगत नाहीत?
माझा तर निकोलस यांच्यावरही आक्षेप आहे. ते का राहूल गांधींना विचारत नाहीत की तूमचा पक्ष तर याच कृषी कायद्यांच्या बाजूने होता. तसे स्पष्ट तूमच्या जाहिरनाम्यात लिहीले आहे.
मला वाटते आहे की आपल्या लोकशाहीची बदनामी करण्याची ठरवून ठरवून केलेली खेळी आहे. आणि तीही नेमकी पाच महत्त्वाच्या राज्यातील निवडणुका चालू असताना. यातही परत असममधील प्रकरण झाल्या बरोबर एकच दिवसांत ही मुलाखत झाली आहे.
बाकीही अकलेचे तारे राहूल गांधींनी काय तोडलेत ते तूम्ही जरूर पहा. सोनिया आजारी आहेत. प्रियंका यांनी कोरोना मुळे प्रचारात सहभागी होणार नाही असे जाहिर केले आहे. उरले सुरले राहूल गांधी. त्यांनीही प्रचाराकडे दुर्लक्ष करून असल्या मुलाखतींचा पोरखेळ चालवला आहे. दिसतं असं आहे की जर चुकून माकून केरळात आपला पक्ष जिंकला तर काय करायचे? खरंच काठावरची का असेना असम मध्ये सत्ता आलीच तर कसं होणार? या चिंतेने राहूल गांधी हैराण झाले होते. त्यांनी हा मुलाखतीचा फार्स घडवून आणला. आणि आपल्या पक्षाची विश्वासार्हता पुरती मातीत मिसळवून घेतली. स्वत:चे तर ते नेहमी हसे करून घेत आलेले आहेतच.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
Saturday, April 3, 2021
विरोधक लागता हरू । ‘ईव्हिएम’ रडणे सुरू ॥
उरूस, 3 एप्रिल 2021
स्वत: भाजप जेंव्हा विरोधात होता तेंव्हा त्यांनी ईव्हिएम विरोधात प्रचंड आरडा ओरडा केला होता. हे आधीच सांगितलेले बरे. कारण लेखाचे शिर्षक ‘विरोधक’ लागता हरू असे आहे. तेंव्हा ते सर्वांना लागू पडते. नुकतेच ईव्हिएम बाबत जे प्रकरण असम मध्ये घडले ते पाहू या (या प्रदेशाचे नविन बदलले नाव ‘असम’ असेच आहे. पूर्वी आपण उच्चार करायचो तसे ‘आसाम’ असे नाही).
असममध्ये 1 एप्रिल रोजी दुसर्या टप्प्याचे मतदान पार पडले. एका मतदारसंघातील एका बुथवरील ईव्हिएम मशीन तहसील मुख्यालयात घेवून जात असताना निवडणुक आयोगाची गाडी बंद पडली. रात्र वाढत चालली होती. ईशान्य भारतात अंधार लवकर पडतो. त्याने दुसरी गाडी मागवली. ती यायला उशीर होत होता. तोपर्यंत जास्त उशीर नको म्हणून त्याने रस्त्यावरून जाणार्या एका गाडीला हात केला आणि लिफ्ट देण्यास सांगितले. नेमकी याच ठिकाणी निवडणुक अधिकार्याची चुक झाली. ही गाडी काही अंतरावर जाताच लोकांनी अडवली. कारण ही गाडी त्या मतदार संघातील नव्हे पण शेजारच्या भाजप उमेदवाराची गाडी होती. तिच्यात ईव्हिएम मशिन पाहून लोकांचा संताप झाला. गाडीवर हल्ला झाला.
झाल्या प्रकाराची निवडणुक आयोगाने तातडीने दखल घेतली. जे ईव्हिएम मशीन गाडीत होते त्याचे सील शाबूत होते. पण तरीही या मतदान केंद्रावरचे मतदान रद्द करून तातडीने परत मतदान घेण्यात येईल हे जाहिर केले. ज्या उमेदवाराची ही गाडी होती (त्याच्या बायकोच्या नावावर होती. त्याचा मोठा भाउ ही गाडी चालवत होता.) त्याने आपली गाडी असल्याची कबुलीही दिली. निवडणुक आयोगाने चार अधिकार्यांना या प्रकरणांत निलंबीत केले.
खरं तर प्रकरण इथेच संपायला हवे होते. पण तसे झाले तर त्याला राजकारण कोण म्हणेल? लगेच कॉंग्रेसने याला मोठा भडक रंग दिला. सर्वच निवडणुक रद्द करा, निवडणुका मतपत्रिकांवरच घ्या, सर्वच ईव्हिएम च्या व्हिव्हिपॅटची मोजणी करा अशा अतर्क्य मागण्या केल्या. झाला प्रकार गंभीरच होता. पत्रकारांनी वास्तव तातडीने समोर आणले. याला कुठलाही भडक रंग निदान पत्रकारांनी तरी येवू दिला नाही. आयोगानेही तातडीने कारवाई केली.
या सोबतच प.बंगाल मध्ये ईव्हिएम बाबत तक्रारी करायला तृणमुलने सुरवात केली. पण मशिन खराब बसल्याचा प्रत्यक्ष पुरावा ते देवू शकले नाहीत. ज्या काही केंद्रांवर किरकोळ बिघाड असल्याचे सांगितले जात होते तिथे दुरूस्ती केल्या गेली आणि मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पडली.
2014 नंतर वारंवार समोर येणारा मुद्दा म्हणजे राजकीय पक्ष ईव्हिएम वर आक्षेप घेत आहेत. आधीही हे होतच होते. म्हणूनच सुरवातीलाच मी भाजपने पण हे केल्याचे नमुद केले आहे. पण हे प्रमाण 2014 नंतर वाढले. आपले राजकीय अपयश झाकुन विरोधी पक्ष ईव्हिएम वर खापर फोडत आहेत हे कुणाही सामान्य माणसाला सहज लक्षात येते.
आधुनिक काळात तंत्रज्ञानाच्या विरोधी भूमिका घेणे हे अतिशय चुक आहे. ज्या कुणी जून्या कागदांवरच्या मतदान प्रक्रियेत काम केले आहे त्यांना तो काळ आठवला तरी अंगावर काटा येतो. त्या मतपत्रिकांची मोजणी किती किचकट होती. त्यासाठी किती मनुष्यबळ खर्ची पडायचे. हे सर्व देशाने अनुभवले आहे. प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया किती वेळखावू होती. आज ईव्हिएम च्या वापराने किती तरी प्रकारे मनुष्यबळ वाचले पैसा वाचला. आणि तरीही हे विरोधी पक्ष मध्ययुगीन कालखंडातील मानसिकतेत जात ‘पूर्वीची पाटीलकीच बरी होती. गावगाडा कसा चांगला चालू होता. बैलगाडीतला प्रवास किती सुखकर होता. पोहर्याने आडातून पाणी शेंदणे किती मस्त होते. बैलाच्या मदतीने नांगरट करणेच किती सोयीस्कर होते’ म्हणणार असतील तर त्यावर काही न बोललेलेच बरे.
यातील सगळ्यात मोठी अडचण अशी आहे की ज्याच्या अंगावर जबाबदारी नसते तो असली विधानं बिनधास्त करू शकतो. म्हणूनच मी ‘विरोधक’ असा शब्द वापरला आहे. कारण प्रत्यक्ष सरकार चालविण्याची प्रचंड अशी जबाबदारी त्यांच्यावर नसते. हे सर्वच क्षेत्रात घडताना दिसते (ईव्हिएमचा पहिला निर्णय राजीव गांधी पंतप्रधान असताना झाला होता हे लक्षात घ्या.)
ईव्हिएम तंत्रज्ञान भारतीय तंत्रज्ञांनी विकसित केले. प्रत्यक्ष वापरात आणून दाखवले. गेली 20 वर्षे भारतात आपण हे तंत्रज्ञान वापरत आलेलो आहोत. तरी त्यावर शंका वारंवार उपस्थित करणे ही नेमकी कोणती मानसिकता आहे?
बरं गेल्या 30 वर्षांत भारतातील सगळ्याच प्रमुख पक्षांना केंद्रात आणि राज्यात सत्ता प्राप्त करता आलेली आहे. कॉंग्रेस, भाजप आणि डावे हे देशभर पसरलेले तीन राजकीय विचार प्रवाह.1989 पासून तूम्ही तपासून पहा 15 वर्षे कॉंग्रेसचा पंतप्रधान आहे त्याला डावे व इतर पक्षांचा पाठिंबा आहे, 12 वर्षे भाजपचा पंतप्रधान आहे त्यालाही इतर पक्षांचा पाठिंबा आहे. 4 वर्षे विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, एच.डि.देवैगौडा, आय.के. गुजराल असे विविध छोट्या राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी पंतप्रधान पदावर बसून गेले आहेत. विविध राज्यांतील स्थिती तपासली तर अगदी आत्ताही ईव्हिएम च्या काळात प्रमुख बलदंड राजकीय पक्षां व्यतिरिक्त उद्धव ठाकरे (48), ममता बॅनर्जी (42) , नितीश कुमार (40), इ.पलानीस्वामी (39), जगन मोहन रेड्डी (25) , नविन पटनायक (21), पी.विजयन (20), टी.एस.चंद्रशेखर राव (17) , हेमंत सोरेन (14), अरविंद केजरीवाल (7) हे विविध राज्यांत मुख्यमंत्री आहेत. कंसातील आकडे त्या राज्यांतील लोकसभा मतदारसंघाचे आहेत. यांची बेरीज केल्यास 273 भरते. अगदी आजही भारतात लोकसभेत बहुमत मिळावे इतक्या जागांवर भाजप आणि कॉंग्रेस या बलदंड पक्षांशिवाय अगदी छोट्या प्रादेशीक पक्षांचे नेते सत्तेच्या सर्वोच्च खुर्चीवर बसलेले आहेत.
जर भाजप किंवा पूर्वी कॉंग्रेस हे सत्ताधारी ईव्हिएम त्यांच्या सोयीप्रमाणे हॅक किंवा आता हायजॅक करत होते असा आरोप खरा मानला तर याचे काय उत्तर आहे? केवळ तंत्रज्ञानाचा विचार केल्यास ईव्हिएम अगदी उत्तम आहेत असाच निर्वाळा या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी वारंवार दिला आहे. अगदी यासाठी सर्वौच्च न्यायालयापर्यंत याचिका गेल्या होत्या.
या यंत्राला जोडून आता VVPAT यंत्र पण जोडले जाते. आपण कोणाला मत देत आहोत त्याची खातरजमा प्रत्यक्ष कागदावर करता येते. अश्या कागदावरची माते मोजून प्रत्यक्ष यांत्रावरच्या आकड्यांशी तपासून पहिले गेले आहे. त्याही अग्निपरीक्षेतून हे यंत्र गेले आहे. तरी संशयी आत्मे शांत होत नाहीत. कारण त्यांचा विरोध यंत्राला नसून सत्तेवर येण्याच्या राजकीय तंत्राला आहे. जे विरोधकांना जमत नाही तिथे ते ओरड करतात. सत्ता मिळाली की शांत बसतात.
तेंव्हा ईव्हिएम बाबतचे आक्षेप राजकीय आहेत. धुळफेक करणारे आहेत हे सामान्य मतदारांनी लक्षात घ्या. ज्या त्रुटी निर्माण होतात जाणवतात त्यांचे निराकरण लगेच केले जाते. बॅटरीवर चालणारे हे अतिशय उपयुक्त उपकरण आहे. त्यामुळे कागदाची बचत होते आहे. पर्यावरणवाद्यांनी तर यावर आनंद व्यक्त करायला पाहिजे. शिवाय एकच मशिन परत परत वापरता येते. पूर्वीच्या काळी प्रत्येक वेळी मतपत्रिका छापाव्या लागायच्या. शिवाय या मतपत्रिकांना वाहून नेण्यासाठी अवजड अशा मतपेट्यांचीही मोठी समस्या होती. आपण काही श्रीमंत देश नाहीत. आपल्याला आपला निधी काटकसरीनेच वापरावा लागतो. अशा काळात ईव्हिएम एक मोठे वरदान आहे (हैदराबाद महानगर पालिकेच्या निवडणुकांत मतपत्रिकांवर मतदान होवूनही कॉंग्रेस पराभूत झाला याची कॉंग्रेस समर्थकांनी घ्यावी).
राजकीय लोक आणि त्यांची डफली वाजवणारे बाजारू विचारवंत पत्रकार यांना बाजूला ठेवा. एक सामान्य मतदार पूर्वग्रह दुषीत नसलेली कुणीही खुल्या विचाराची व्यक्ती म्हणून आपण ईव्हिएम वर संशय घेवू नये. या यंत्राची उपयुक्तता वारंवार सिद्ध झाली आहे. आपली लोकशाही सुदृढ करण्यात या तंत्रज्ञानाचा मोठा उपयोग झाला आहे. मतदानाचा टक्का वाढणे, मतदानाची गती वाढणे, मतमोजणी अचुक व कमी वेळात होणे अशा कितीतरी बाबींचा लाभ या तंत्रज्ञानाने आपल्याला दिला आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
Friday, April 2, 2021
ममता दिदींचा खोटारडेपणा !
उरूस, 2 एप्रिल 2021
प.बंगाल मध्ये विधानसभेची निवडणुक चालू आहे. दुसर्या टप्प्याचे मतदान 1 एप्रिलला पार पडले. यात ममता दिदी उभ्या आहेत तो नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघही होता. ममतांनी शेवटचे तीन दिवस प्रत्यक्ष त्याच मतदार संघात ठिय्या देवून होत्या. अगदी मतदान चालू होते तेंव्हाही त्या एका बुथवर बसून होत्या. मतदान चालू असतानाच त्यांनी आणि त्यांच्या प्रवक्त्यांनी कांगावा करायला सुरवात केली. त्यातला पहिला आरोप होता की आमच्या माणसांना मतदानच करू दिले गेले नाही.
हा आरोप खोटा होता हे काही वेळातच हाती आलेल्या आकडेवारीने सिद्ध केले. मागील निवडणुकीत मतदाराची आकडेवारी 79.45 % अशी होती. यावेळी जो अंतिम आकडा निवडणुक आयोगा कडून आला आहे तो आहे 84.54 %. या वेळेला एकूण मतदारांत वाढ झालेली होती. शिवाय हा आकडा सरासरीतही 5 % नी वाढलेला आहे. म्हणजेच मागील निवडणुकीपेक्षा जास्त मतदरांनी मतदान केले. मग आता प्रश्न असा निर्माण होतो की ममता दिदी कुणाला मतदान करू दिले गेले नाही म्हणून ओरड करत आहेत?
रोहिंग्या मुसलमानांना मतदान करू दिले गेले नाही, बांग्लादेशी घुसखोरांना मतदान करू दिले गेले नाही, खोटे ओळखपत्र ज्यांच्या जवळ होते त्यांना मतदान करू दिले गेले नाही म्हणून तक्रार आहे का? तसे असेल तर खरंच भारतातील पुरोगाम्यांची लोकशाही धोक्यात आली आहे. आम्हाला बोगस मतदानही करण्याचे स्वातंत्र्य नाही. तेंव्हा खरंच ममता म्हणतात तसा अन्याय या परदेशी घुसखोरांवर झालेला आहेच.
दुसरा आरोप दिदींनी केला की युपी बिहारचे गुंडे भाजपने इकडे आणले आहेत. ते यांच्या मतदरांना त्रास देत आहेत. धरात घुसून धमकावत आहेत. सीआरपीएफ चे जवान आमच्या मतदारांना धमकावत आहेत. भाजपला मतदान करण्यास भाग पाडत आहेत.
पहिली गोष्ट म्हणजे कार्यकर्ता कोणत्या पक्षाचा आहे ते त्याच्या कपड्यांवरून टोपीवरून गळ्यातील रूमालावरून झेंड्यावरून ओळखू येते. पण मतदार कोणाचा आहे हे कसे ओळखणार? मग ममतांच्या या आरोपाची शाहनिशा कशी करायची? यांचा हा आरोप तेंव्हाच खोटा ठरला जेंव्हा याचे कुठले फुटेज उपलब्ध आहे का असे पत्रकारांनी विचारायला सुरवात केली. आणि ममता किंवा तृणमुलच्या प्रवक्ते नेते कार्यकर्ते कुणालाच त्याचा पुरावा देता येईना. उलट पत्रकारांवर यांच्या कार्यकर्त्यांनी केलेला हल्ला इंडिया टिव्हीवर प्रत्यक्ष दाखवला गेला. त्या पत्रकाराने स्वत:ला जखम झालेली असतानाही रिपोर्टिंग केले. कारच्या काचेवर झालेली दगडफेक दाखवली. तृणमुलच्या कार्यकर्त्यांना कुणी धमकावले त्यांच्यावर हल्ला केला याचा एकही दृश्य पुरावा कालच्या दिवसभरात समोर आला नाही.
मोदी काल मदुराई मंदिरात गेले त्याचे फोटो सर्वत्र प्रसिद्ध झाले. त्यावरून एक मोठा गदारोळ झाला. खरं तर तामिळनाडूत मोदिंच्या मंदिर भेटीने मतदारांवर परिणाम होईल अशी शक्यता नाही. मग हा आरोप ममता आणि तमाम पुरोगाम्यांनी करायचे काय कारण? याच वेळी ममता मंचावरून चंडीपाठ करत आहेत, आपले गोत्र सांगत आहेत, देवी कवच म्हणत आहेत. मग यावर हे पुरोगामी काही टिका करत आहेत का? बंगालच्या निवडणुका चालू झाल्या आणि याच काळात तेथील सर्वात मोठ्या फुर्फुरा शरिफ दर्ग्याचा उरूस भरला (6 ते 8 मार्च). तिथे सगळ्या पुरोगाम्यांनी जावून दर्ग्यावर चादर चढवली. तिथले मौलाना पीरजादा आब्बास सिद्दीकी आयएसएफ नावाचा पक्ष स्थापून कॉंग्रेस आणि डाव्यांसोबत निवडणुक लढवत आहेत. त्यावर कुण्या पुरोगाम्याने टिका केल्याचे एकही उदाहरण समोर आले नाही.
वास्तविक कसलाच आक्रस्ताळेपणा न करता शांतपणे ममता दिदींनी प्रचार चालवला असता तर त्यांच्या पक्षाची जिंकण्याची सगळ्यात जास्त शक्यता होती. तसेच अंदाज निवडणुकपूर्व सर्वेक्षणांतून समोर आलेही होते. पण ममतांनी आपला तोल ढासळल्याचे पुरावे दिले आणि त्याचा एक विपरीत परिणाम आता होताना दिसतो आहे.
इंडिया टिव्हीच्या पत्रकारांनी काही गावांत लोकांना मतदानापासून कसे वंचित ठेवल्या जात आहे. केंद्रिय राखीव दलाचे जवान (सी.आर.पी.एफ.) आल्यावरच त्यांना हिंमत झाली आणि हे लोक मतदानाला आले ही बातमी सविस्तर दाखवली. मग याच्या उलट तृणमुलवर होणारा अन्याय यांच्या कुणा कार्यकर्त्यांनी का दाखवून दिला नाही? हे इतरांवर अत्याचार करत आहेत त्याचेच पुरावे समोर आले आहेत.
तृणमुलची होत असलेली घसरण आणि त्यातून ममतांची दिसून येणारी अस्वस्थता सत्य सांगते आहे. ही स्थिती ममतांनी स्वत: होवून करून घेतली आहे. उद्या निकालात ममतांचा पक्ष सत्तेपासून परावृत्त राहिला तर त्याचे मोठे श्रेय भाजपच्या धोरणापेक्षा ममतांच्या या आक्रस्ताळेपणालाच असेल. हातात आलेली सत्ता त्यांनी गमावली असाच त्याचा अर्थ निघेल.
सलग दोन टप्प्यांत मतदानाचे पूर्वीचे विक्रम मोडत समोर आलेल्या सामान्य बंगाली मतदाराचे अभिनंदन केले पाहिजे. याच साध्या लोकांनी लोकशाही टिकवून ठेवली आहे. याही टप्प्यात हिंसाचाराच्या अतिशय तुरळक घटना घडल्या. या सोबतच असम मध्येही मोठ्या प्रमाणात मतदान झाले. लोक उत्सहात मतदानाला बाहेर पडले. तेथील आकडेवारीही (78.04 %) उत्साहवर्धक आहे. पूर्वीपेक्षाही हा आकडा 4 % नी जास्त आहे.
निवडणुकीच्या आकडेवारीसाठी निवडणुक आयोगाने ‘व्होटर टर्नओव्हर’ नावाचे फार चांगले ऍप तयार केले आहे. दर दोन तासांनी त्यावर ताजी आकडेवारी मतदान चालू असताना मिळत असते. सगळ्यात शेवटची आकडेवारी दुसर्या दिवशी सकाळी 11 वाजेपर्यंत उपलब्ध होते. या पुढील मतदानाच्या टप्प्यांसाठी इच्छुकांनी अभ्यासकांनी याचा वापर जरूर करावा. म्हणजे ममता किंवा कुणीही राजकीय कार्यकर्ता नेता प्रवक्ता मतदाना विषयी किती खरं बालतो खोटं बोलतो याची शहानिशा लगेच होउन जाईल.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575