वाधवान वाधवान। कायद्याची धुळधाण ॥

उरूस 11 एप्रिल 2020

सोशल मिडिया हे असे माध्यम आहे की ते कधी तूमच्यावर उलटेल हे सांगता येत नाही. तेंव्हा याचा वापर जपूनच करायला पाहिजे. जाणते राजे राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी तबलिग प्रश्‍नी फेसबुक लाईव्ह करताना हा विचारच केला नसावा. तबलिगवर बोलताना कारण नसतांना त्यांनी महाराष्ट्रात आम्ही तबलिग मेळाव्यांना कशी परवानगी दिली नव्हती मग दिल्लीला कशी देण्यात आली? दिल्लीचे पोलिस केंद्रीय गृहखात्याच्या ताब्यात आहेत. मग ही जबाबदारी गृहमंत्री अमित शहांवरच येते असा मुद्दा उपस्थित केला.

खरं तर हा विषय इथेच संपलाही असता. पण महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्याचे हेच प्रश्‍न विचारणारे एक पत्र सोशल मिडीयात व्हायरल झाले आणि चर्चेला अजूनच तोंड फुटले. इथे पर्यंतही या विषयाची व्याप्ती फारशी नव्हती. कारण हे पत्र कितपत सत्य आहे हे समोर आले नव्हते. पण असं म्हणतात ना ज्यानं चोरी केली त्याला राहवतच नाही. तसं झालं.

राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख जे की महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आहेत यांनी पत्रकारांसमोर येवून हेच प्रश्‍न केंद्रिय गृह मंत्र्यांबाबत विचारले आणि शरद पवारांचेच मुद्दे परत समोर आणले.

याच्या काही वेळातच महाराष्ट्र सरकारचे गृहखात्याचे सचिव अमिताभ गुप्ता यांचे एक पत्र सोशल मिडियात व्हायरल झाले. त्यात त्यांनी उद्योगपती येस बँक घोटाळ्यातील आरोपी कपिल वाधवान आणि त्यांच्या कुटूंबातील 22 जणांना खंडाळा ते पाचगणी प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली असे नमूद केले आहे. यासाठी कायदा धाब्यावर बसवला गेला.135 कोटी लोक स्थानबद्ध असताना  23 श्रीमंत राजकारण्यांच्या जवळच्या लोकांना नियम तोडून प्रवासाची परवानगी देण्यात आली.

न्यूज चॅनेलच्या पत्रकारांनी त्वरीत या प्रकरणातील सत्य समोर आणले. खरोखरच उद्योगपती कपिल वाधवान आपल्या कुटूंबांतील 22 सदस्यांसह पाच एसयुव्हि वाहनांमधून पाचगणीला लॉकडाउन काळात कायदा मोडून गेल्याचे सिद्ध झाले.

तबलिग प्रश्‍नी हवेत गोळीबार करणारे शरद पवार आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख हे या प्रकरणी प्रचंड अडचणीत सापडले. तातडीने सचिव अमिताभ गुप्ता यांना दीर्घ मुदतीच्या रजेवर पाठविण्यात आले.  प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल असे घोषित करण्यात. माजी मुख्यमंत्री भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिव अमिताभ गुप्ता यांच्यावर कडक कारवाईची मागणी केली सोबतच या पाठीमागे असलेल्या मंत्र्यांवरही संशयाचे बोट ठेवले. गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मागण्यात आला.

राष्ट्रवादीचे दुसरे मंत्री नवाब मलिक यांनी यात पडण्याचे खरं तर काहीच कारण नव्हते. पण त्यांनी आय.ए.एस. व आय.पी.एस. अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचा राज्याला अधिकार नाही. भाजपाची मागणी असेल तर त्यांनीच केंद्राला सांगावे आणि या अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी असे सांगून हात झटकले.

आता परत एकदा राष्ट्रवादीवाले स्वत: होवून गोत्यात अडकले. ज्येष्ठ पत्रकार प्रवीण बर्दापुरकर यांनी इ.स. 2017 मधील मोदी सरकारचा जी.आर.च सोशल मिडीयातून समोर आणला. ज्यात हे अधिकार राज्याला देण्यात आल्याचे स्वच्छ नमूद केले आहे. आता नवाबांची पंचाईत झाली.

यावरही कडी केली ती माजी पोलिस अधिकारी सुरेश खोपडे यांनी. अमिताभ गुप्ता हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कसे आहेत. ते फडणवीसांच्या काळातच कसे मुख्य सचिव बनले होते. हे कारस्थान संघाचेच कसे आहे हे सोशल मिडियात लिहीले. आता प्रत्यक्षात गुप्तांवर कारवाई करा ही मागणी देवेंद्र फडणवीस, किरीट सोमय्या भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा करत आहेत. जे की संघाचे स्वयंसेवक स्वत:ला म्हणवून घेतात. आणि अमिताभ गुप्तांना वाचवू पहाणारे सर्व राष्ट्रवादीचे लोक आहेत. अशी कारवाई करता येते हे सांगणारे पत्रकार प्रवीण बर्दापुरकर हे पण संघाचे आहेत असा आरोप खुद्द खोपडेच सोशल मिडियावर करत आहेत. आणि हे सगळे ‘संघवाले’ गुप्तांवर कारवाई करा, अशी कारवाई करता येते, राज्य सरकारला हे अधिकार आहेत हे सांगत आहेत. आणि दुसरीकडे खोपडे मात्र हे संघाचे कारस्थान आहे असं म्हणत आहेत. हे काय गौडबंगाल आहे हे आता याच लोकांनी स्पष्ट करावे.

याच पद्धतीनं राष्ट्रवादीचे दुसरे मंत्री जितेंद्र आव्हाड हे करमुसे प्रकरणात अडकले आहेत. त्यांच्या विरोधात पोस्ट लिहीली म्हणून अनंत करमुसे यांना पोलिसांनी उचलून आव्हाडांच्या बंगल्यावर नेले. त्यांच्या समोर करमुसेंना प्रचंड मारहाण केली. या मारहाणीची तक्रारच अधिकृतरित्या करमुसे यांनी पेालिसांत केली. सरकार काही कारवाई करत नाही हे पाहून विरोधी पक्ष नेते राज्यपालांना जावून भेटले. राज्यपालांनी संबंधित अधिकार्‍यांना कारवाई करण्याबाबत विचारले. राज्यपालांचा तो अधिकार आहे. पोलिसांना राज्यपालांनी विचारल्यावर कारवाई करावी लागली. आव्हाडांचे सचिव व इतर चार जणांविरोधात गुन्हा नोंदवला गेला. याही प्रश्‍नावर राष्ट्रवादीला माघार घ्यावी लागली.

दिल्ली सरकारने 10 मार्चलाच जमावबंदी लागू केली होती. मग दिल्ली मरकजच्या मेळाव्याचा प्रश्‍नच उपस्थित होत नाही. मरकजच काय पण कुठलाच मेळावा, कार्यक्रम आपोआप अनधिकृत ठरतो. हे माहित असताना शरद पवार आणि त्यांची री ओढणारे अनिल देशमुख परवानगीचे तुणतुणे का वाजवत आहेत?

याचा दुसरा अर्थ असा निघतो की यांना माहित असून जाणीवपूर्वक दिशाभूल केली जात आहे. पत्रकार भाउ तोरसेकर आरोप करत आहेत त्याप्रमाणे चुकीचा संदेश दिला जातो असं म्हणून ठरवून ठरवून पवार चुकीचाच संदेश देत आहेत.

एकेकाळी जास्त माध्यमं नव्हती तेंव्हा 12 वा बॉम्ब स्फोट मस्जीद बंदरला झाला ही पवारांची थाप धकून गेली. पण आता सोशल मिडियाच्या काळात अशा थापा धकून जावू शकत नाहीत. तबलिग मरकज प्रकरणात पवारांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून दिशाभूल करणारे प्रश्‍न उपस्थित केले. आणि बघता बघता त्यांचेच मंत्री याच सोशल माध्यमांतून उपस्थित झालेल्या प्रश्‍नांनी अडकले आहेत. आव्हाडांच्या 5 कार्यकर्त्यांवर कारवाई झाली आहे. मुख्य सचिव गुप्ता यांच्यावर कारवाई झाली आहे. उद्योगपती वाधवान आणि त्यांचे 22 कुटूंबिय क्वारंटाईन करून पाचगणीला अलगीकरणासाठी शासनाच्या निगराणीखाली ठेवल्या गेले आहेत. 14 दिवसांचे हे क्वारंटाईन संपल्यावर त्यांची रवानगी तुरूंगात करावी लागणार.

वाधवान वाधवान जप करत कायद्याची धुळधाण करणार्‍या कायद्याच्या रक्षकांच्या गळ्यात त्यांच्याच कारनाम्याचा फास आवळला गेला आहे.

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575