कृषी कायदे: अदानीं संदर्भातील भिती निराधार

 

उरूस, 7 जानेवारी 2021 

मिलिंद मुरूगकर यांनी लोकसत्ता (7 जानेवारी 2021) मध्ये एक लेख लिहून सध्या चालू असलेल्या कृषी आंदोलनाबाबत काही भितीचे मुद्दे समोर मांडले आहेत. 

पहिला मुद्दा समोर आणला जातो आहे तो आहे कृषी बाजार समिती बरखास्त करून राज्याचे नियमनाचे अधिकार केंद्राने स्वत:कडे घेतले आहेत. खरं तर कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त केलेली नाही. ती चालूच राहणार आहे. शिवाय आजही केरळ सारख्या राज्यात जिथे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच अस्तित्वात नाही तिथे राज्याची काय भूमिका आहे?  मुरूगकर विनाकारण बुद्धिभेद का निर्माण करत आहेत? 

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर जे व्यवहार होतील ते मुक्त असतील यात नेमकी टिका करण्यासारखे काय आहे? याचे कराबाबतचे जे नियम असतील त्यावर चर्चा करण्याची तयारी केंद्रिय कृषी मंत्र्यांनी दाखवलेली आहेच. इतर उत्पादनांच्या व्यापाराबाबत जीएसटी जी भूमिका निभावत आहे तशीच शेतमालाच्या बाबतीत पण निर्माण करता येईल. यावर गदारोळ करण्याची काहीच गरज नाही. एक देश एक बाजारपेठ हे इतर औद्योगिक उत्पादनाबाबत शक्य असेल तर शेतमाला बाबत का शक्य नाही? रस्ते, बाजारपेठ, रेल्वे, पाणी, वीज या बाबत काही समान धोरणे देश पातळीवर एकत्रितपणे ठरविली गेली तर त्यात गैर ते काय आहे? 

सध्या पेट्रोल आणि अल्कोहल हे दोन जीएसटीच्या बाहेर आहेत. बाकी सर्वांना जीएसटीच्या परिघात घेण्यात आले आहे. यातच आता शेतमालाचा समावेश करता येईल. तेंव्हा कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि त्याचे अधिकार या बाबत इतके हळवे होण्याची काहीच गरज नाही.

अगदी आत्ता या क्षणालाही कितीतरी शेतमाल जो कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेरच आहे, एमएसपी च्या बाहेरच आहे त्याचा व्यवहार कसा चालू आहे? तो शेतकरी सरकारच्या गळ्यात पडून आम्हाला भीक वाढा म्हणून रडत बसला आहे काय? 

हे आंदोलन चालू आहे तेच मुळी गहू आणि तांदूळ या दोनच शेतकर्‍यांचे. आणि तेही पंजाब आणि हरियाणातील. त्यात बाकी इतर कुठलाच शेतकरी सहभागी नाही. जर चालू व्यवस्थेचा लाभ मिळतच असेल तर या दोनच पीकांच्या शेतकर्‍याला आणि या दोनच राज्यांतील शेतकर्‍यांना प्रामुख्याने मिळत आलेला आहे. तेंव्हा त्यांची वकिली करत मुरूगकर संबंध देशातील शेतकरी आणि संबंध शेतमाला बाबत बोलतच कशाला आहेत? 

पहिला मुद्दा इथेच निकाली निघतो सध्याच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर आणि एमएसपीच्या बाहेर जो काही शेतमालाचा व्यापार चालू आहे त्याचे आकारमान प्रचंड आहे. त्याचा या आंदोलनाशी तसाही काही संबंध नाहीच. 

दुसरा मुद्दा अदानी उद्योग समूहाबाबत मुरूगकर यांनी पुढे आणल आहे. देशात कुठलाही उद्योगपती किंवा सरकार कुणाचीही मक्तेदारी नसावी अशीच मागणी सातत्याने शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना करत आलेली आहे. उलट आत्तापर्यंत नेहरूंच्या समाजवादी नियोजन व्यवस्थेने सरकारी लायसन कोटा परमिट राज्य भक्कम केले. त्यामुळे सरकार किंवा सरकारी पिद्दू असलेल्या उद्योगपती व्यापार्‍यांची मक्तेदारी निर्माण झाली. परकिय गुंतवणूक मोठ्या मॉल्स मध्ये येवू देण्यापासून कुणी अडथळे निर्माण केले होते? 2004 नंतर या क्षेत्रात रिलायन्स सारख्या कंपन्यांना फायदा पोचावा म्हणून कोणते सरकार काम करत होते? आणि आरोप मात्र आता खुला बाजार होत असताना मोदी सरकारवर केला जात आहे. अदानी समुहाची धान्य साठवणुकीची गोदामे ही जर यांच्या डोळ्यात भरत असतील तर त्याच्या बाहेरचा जो शेतमाल आहे जो की नाशवंत आहे त्याचा व्यापार प्रचंड आहे. गहू तांदूळ आणि मका यांची एकत्रित खरेदी गृहीत धरली तरी त्या पेक्षा एकट्या दुधाची उलाढाल जास्त आहे. फळे आणि भाजीपाल्याची बाजारपेठ मोठी आहे. अगदी धान्यांचाही विचार केला तरी स्थानिक बाजारपेठ आणि लोकांच्या खाण्याच्या सवयी यात भरपुर विविधता आहे. अगदी महाराष्ट्रात मका बाजरी गहु ज्वारी तांदूळ या पाच धान्यांचा विचार केला तर यांचा वापर विविध भागात वेगवेगळा आहे. गहू तांदूळ ज्वारी यांच्या तर इतक्या जाती वापरल्या जातात की त्यावर कुणी एक माणूस एक उद्योग समूह नियंत्रण मिळवेल याची जराही शक्यता नाही. शिवाय स्थानिक पातळीवर उत्पादन, साठवणुक व विक्री ही पण एक साखळी आख्ख्या भारतभर कार्यरत आहे. काही भाज्या विशिष्ट परिसरांतच तयार होतात आणि तिथेच खाल्ल्या जातात. 

संपूर्ण भारत खाद्या पदार्थांच्याबाबत कमालीचा स्थानिक आहे. सगळ्या भारताचा लसावी काढून एक दोनच धान्यांचा विचार केल्यास गहू आणि तांदूळ यांच्या दोन तीन सामान्य जातीच त्या काय सगळीकडे फार तर आढळून येतात. या शिवााय प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या जातींचा वापर खाद्य पदार्थात होतो. मग यावर कुणी एकच नियंत्रण मिळवू पहात असेल तरी कसे शक्य आहे? अदानींची भले खुप इच्छा आहे किंवा मोदी सरकार भले त्यांना खिशात घेवून फिरत आहे. पण भारतीय ग्राहक एकाच पद्धतीचे धान्य खरेदी कसा करेल?

आणि परदेशी बाजारपेठेचा विचार केल्यास ती अतिशय चोखंदळ आहे. त्यांच्या अटींची पुर्तता केवळ कुणी साठवणुकदार कसा काय पूर्ण करू शकेल? त्याला उत्पादकांना विचारात घ्यावेच लागेल. अदानींनी गहू आणि तांदळाची बाजारपेठ साठवणुकीसाठी पूर्णत: खावून टाकली असे एकवेळ वादासाठी मान्य करू. पण या अदानीला गहू आणि तांदळाच्या शेतकर्‍याचे पाय धरावेच लागतील ना. या गहू आणि तांदळाच्या विशिष्ट प्रकारच्या जाती, चव, रंग, गंध यासाठी उत्पादकाला विश्वासात घेतल्या शिवाय तो दर्जा राखता येणारच नाही. 

उलट रेशन सारख्या सरकारी बिनडोक बिनदर्जाच्या खरेदी वितरणाबाबतच एकाधिकार निर्माण होणे शक्य आहे. खुल्या बाजारात अशा पद्धतीने धान्य खरेदीचा एकाधिकार हे दिवास्वप्न आहे. विरोधकांच्या आरोपाप्रमाणे या शासनाची इच्छा असली तरी ते वास्तवात शक्य नाही. 

शेवटचा मुद्दा मुरूगकर आपल्या लेखात मांडतात तो अदानी उद्योग समूहाची गेल्या सहा वर्षांत कशी वाढ झाली. त्यांचा फायदा व्हावा म्हणून सरकारने घाईघाईने हे विधेयक आणले व मंजूर करून घेतले.

ही भिती तर इतकी हास्यास्पद आहे की त्यावर काय बोलावे लिहावे हेच कळत नाही. फोर्ब्स मासिकात कोणता उद्योगपती कोणत्या क्रमांकावर आहे आणि त्याची वाढ इतक्या काळात कशी आणि काय झाली या आधारावर आपण जर एखाद्या शासनाच्या धोरणाची चिकित्सा करणार असू तर कमाल झाली. 

मुळात अदानी उद्योग समुह काय आणि कसा वाढला यावर अर्थशास्त्रज्ञांनी अभ्यास करावा. ज्या डॉ. सुधा नारायण यांच्या सारख्यांचे संदर्भ मुरूगकर देत आहेत ते अर्धवट आणि दिशाभूल करणारे आहेत. राज्यांना बेदखल करत केंद्राने नियमनाचे अधिकार आपल्याकडे घेतले हा आरोपच मुळात चुक आहे. शेतमालाची बाजारपेठ देशपातळीवर एक असावी असं धोरण म्हणजे राज्यांचे अधिकार केंद्राने आपल्याकडे घेणे नव्हे. पहिल्या मुद्द्यात स्पष्टीकरण आले आहे त्या प्रमाणे जीएसटी सारखंच शेतमाल व्यापाराचे धोरण देशपातळीवर ठरविण्यात येते आहे. त्यात काहीच गैर नाही किंवा राज्याचा अधिकार संकोच करणे असे नाही. 

सुधा नारायण सारखे अर्थशास्त्रज्ञ जेंव्हा ‘डेटा तंत्रज्ञान’ मक्तेदारी निर्माण करते असे विधान करतात हे तर हास्यास्पद आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात माहिती गोळा करणे म्हणजे फार काही कष्टाचे भांडवली गुंतवणुकीचे काम आहे असे नाही. अगदी एखाद्या हॉटेलात तूम्ही जेवणासाठी गेलात आणि त्याला तुमचा मोबाईल नं. प्राप्त झाला तर तो त्याच्या परिसरांतून तूमची गाडी गेली तरी तूमच्या मोबाईलवर त्याच्या हॉटेलच्या जेवणाचा मेसेज करतो आणि तूमचे स्वागत करतो. त्यात काय विशेष? माहिती कुणीही गोळा करू शकतो. अगदी आत्ताच्या काळातही तूमच्या गावातला सोनार तूमच्या चार पिढ्यांपासून संबंधीत असतो. 20 वर्षांपूर्वी तूमच्या आईने दोन तोळ्याचे गळ्यातले करून नेले होते तेच तूम्ही आता मोडून नविन करून पहात अहात. हे सोने चांगले आहे. मोडू नका डाग लागेल. त्यापेक्षा नविन करा. किंवा यालाच उजळून देतो वापरा असा सल्ला देतो ते केवळ त्याच्यापाशी मेंदूत तूमची माहिती असते म्हणून. या ऐवजी ही सगळी माहिती कुणी दुकानदार व्यापारी संगणकावर व्यवस्थीत नोंदवून ठेवणार असेल तर त्याची भीती कसली? 

माझ्या मराठवाडा परिसरात कापसाचा जीनिंग प्रेसिंग उद्योग मोठ्या प्रमाणावर आहे. या उद्योजकांनी आपल्या परिसरांतील कापसाच्या शेतकर्‍यांची माहिती, त्यांचा एकरी पेरा, त्यांचे आलेले उत्पादन, त्याला मिळालेला भाव, त्याला वाहतूकीत आलेल्या अडचणी, मजूरीचे दर आदीबाबत माहिती संकलीत करून त्याचा वापर करून उद्योग वाढवला तर त्यात शेतकर्‍याचे नुकसान कसे काय होईल? किंवा हीच माहिती दुसर्‍या कुणी वापरली तर त्याचा तोटा काय आहे? 

माहिती गोळा करणे, तिचा वापर करणे यात भिती कशाची आहे? सरकारने माहिती गोळा करून ती खासगी उद्योजकांना उपलब्ध करून दिली तर कसे? अशी एक भिती मुरूगकर व्यक्त करत आहेत. मुळात आजतागायत सरकारने विविध माहिती विविध मार्गाने गोळा केलेली आहेच ना. त्याने शेतकर्‍याचे काय नुकसान झाले? 

जवळपास सर्वच शेतकरी कुठल्या ना कुठल्या बँकेचे खातेदार आहेतच. सर्वच शेतकर्‍यांचे बँकेत खाते आहे. हे खाते सुरू करताना शेतकर्‍याला माहिती भरून द्यावीच लागते. ती बँकेकडे आहे. त्याचा नेमका काय तोटा शेतकर्‍यांना झाला आहे? आपण आजकाल जिथे कुठे जातो, जे काही डिजिटल वापरतो तिथे माहिती गोळा होतच असते. समाज माध्यमं (सोशल मिडिया) आपली माहिती आपोआपच संकलित करत जातात. याचा वापर फार मोठ्या प्रमाणावर शहरी मध्यमवर्ग करतो. हे किमान 10 वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. मग याचा काय तोटा या मध्यमवर्गाला झाला? 

ज्याची आर्थिक स्थिती मुळातच हालाखीची आहे त्या शेतकरी वर्गाला ही भिती दाखवण्यात मुरूगकरांना काय समाधान मिळत आहे? गावोगावच्या पतपेढ्या, दुधसंघ, सहकारी संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुत गिरण्या या सगळ्यात शेतकर्‍यांची माहिती गोळा झालेली आहेच ना.

माहिती गोळा करण्याची म्हणजेच डेटा तंत्रज्ञानाची भिती अतिशय व्यर्थ आहे. 

प्रत्यक्षात एक एक मुद्दा कृषी कायद्यातील घेवून त्यावर चर्चा करण्याची आंदोलक, विरोधक, अभ्यासक कुणाचीच तयारी नाही. हे हवेतच भितीचा गोळीबार करून शेतकर्‍यांना घाबरून सोडत आहेत.        

  

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575