कृषी आंदोलन- जोर का झटका धिरे से लगे

उरूस, 13 जानेवारी 2021 

कृषी आंदोलनाचे काय होणार याची कल्पना अगदी पहिल्या दिवसांपासूनच आली होती. पण या आंदोलनाची आंधळी भलावण करणारा एक वर्ग असा होता की ज्याला भ्रम तयार करायचा होता. शेतकर्‍यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे हे दाखवून द्यायचे होते. देशभरचा शेतकरी या कायद्यांच्या विरोधात आहे असे चित्र निर्माण करायचे होते. पण प्रत्यक्षात पंजाब वगळता देशातला कुठलाच शेतकरी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सामील झाला नाही. देशाच्या इतर भागातही आंदोलनाचे पडसाद उमटले नाहीत. महाराष्ट्रात तर राजू शेट्टींची संघटना कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांच्या गाड्या दिल्लीकडे जाताना त्यांना हिरवा झेंडा दाखवण्यापुरतीच मर्यादीत राहिली. सर्व डाव्यांनी मिळून जो काही जोर लावला त्यातून केवळ दोन तीनशे छोट्या गाड्या दिल्लीस आंदोलन सहलीस रवाना झाल्या.  

 

बघता बघता आंदोलनाला 50 दिवस होत आहेत. कालच या बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही सुनावले त्याचे वर्णन ‘जोर का झटका धिरे से लगे’ असेच करावे लागेल. 

सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे ज्या हटवादीपणाने ‘कनून वापस लो’ असा नारा आंदोलनवाल्यांनी लावला होता त्याची संपूर्ण हवाच न्यायालयाने काढून घेतली. संसदेने पारित केलेले राष्ट्रपतींची सही असलेले कायदे असे रस्त्यावर आंदोलन करून वापस घेता येत नाहीत हे स्पष्टपणे समोर आले. इतकेच नाही तर या कायद्यांना स्थगितीही देता येत नाही. म्हणूनच कसरत करत न्यायालयाला ‘अंमलबजावणीस काही काळ स्थगिती द्या’ असे म्हणावे लागले. 

शेतकरी आंदोलनात इतर अतिरेकी घटक घुसखोरी करून बसले आहेत याची आता सर्वांनाच कल्पना आलेली आहे. जी आणि जशा पद्धतीची भाषा आंदोलकांनी चालवली आहे त्यावरून अस्वस्थता निर्माण करण्याचा त्यांचा इरादा स्पष्ट झालेला होताच. त्यांचे हे धोरण ओळखून त्या अनुषंगाने अतिशय काळजीपूर्वक पाउल सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालच्या पीठाने घेतले आहे. खरं तर कायद्याच्या भाषेत अतिशय कठोर बोल सुनावता आले असते. पण त्यामुळे आंदोलन भडकण्याची शक्यता आहे. हे ओळखून सरन्यायाधीशांनी काही एक निर्णय धोरणात्मक पातळीवर घेतलेला दिसून येतो आहे. याला न्यायालयाची मजबूरी न समजता चतुराई म्हणावे लागेल. 

दुसरीकडे एक समिती नेमून आंदोलनकर्त्यांना जोरदार थप्पड लगावली आहे. म्हणजे एकीकडे आंदोलन करण्याचा तुम्हाला हक्क आहे असे गोंजारत असताना दुसरीकडून तडाखा लगवावा असा हा निर्णय आहे. असे म्हणायचे कारण म्हणजे ज्या चार लोकांनी समिती नेमली आहे ते चारही सदस्य उघडपणे कृषी कायद्यांचे समर्थक राहिले आहेत. अगदी आत्ता आत्तापर्यंत त्यांची वक्तव्ये, त्यांच्या मुलाखती माध्यमांतून सर्वांसमोर आलेल्या आहेत. 

डॉ. अशोक गुलाटी हे कृषी अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. त्यांनी वारंवार कृषी अर्थशास्त्रावर लिखाण केले आहे. आपली मते रोखठोकपणे मांडली आहेत. पंजाबने जेंव्हा स्वतंत्र कृषी कायदा पारित केला तेंव्हा पंजाबातील सर्व गव्हाची एमएसपी प्रमाणे खरेदी करण्याची आततायी समोर आली. तीन दिवसांत आख्ख्या पंजाबचा अर्थसंकल्प कोसळेल असे गुलाटी यांनी  मांडले होते. प्रमोद जोशी तर खाद्यान्न विषयातील तज्ज्ञ आहेत. हमी भावापेक्षा इतर पर्याय समोर आले पाहिजेत हे मत त्यांनी मांडले आहे. भुपेंद्रसिंग मान हे भारतीय किसान युनियन चे अध्यक्ष आहेत. शरद जोशीं सोबत 1982 पासून ते कार्यरत राहिलेले आहेत. 1990 ला विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी दोन राज्यसभेच्या जागा शेतकरी संघटनेला दिल्या होत्या. त्यापैकी एका जागेवर मान साहेब आणि दुसर्‍या जागेवर महाराष्ट्रातून ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांची शिफारस शरद जोशींनी केली होती. हे दोघेही तेंव्हा राज्यसभेवर खासदार झाले होते. पंजाबातील धान्याच्या खरेदीत खासगी आस्थापनांना परवानगी द्यावी अशी आग्रही मागणी मान यांनी केली होती.

अनिल घनवट शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत. शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेने वारंवार शेतकरी स्वातंत्र्याची मागणी केली आहे. भीक नको घामाचे दाम अशी शेतकरी संघटनेची घोषणाच राहिलेली आहे. शेतकर्‍यांसाठी बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य अतिशय मोलाचे आणि महत्त्वाचे आहे अशी आग्रही मांडणी शरद जोशी आणि त्यांची शेतकरी संघटना करत आलेले आहेत. 

तेंव्हा ही समिती शेतकर्‍यांच्या बाजारपेठेच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूने असेल हे निश्चित. या समितीचे गठन करून सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलन करणार्‍यांना कडक इशारा दिला आहे. 

दुसरी एक फार मोठी गोची शेतकरी आंदोलनाची करून ठेवली आहे. सर्वसामान्य जनतेसमोर आंदोलनकर्त्यांचा आडमुठेपणा संपूर्णत: उघडा पाडण्यात आला आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला मानत नाही. आम्ही कोणत्याही समितीसमोर जाणारच नाहीत. आम्हाला काही ऐकायचेच नाही. कायदा मागे घेतल्या शिवाय आम्ही घरी जाणार नाही असा आडमुठपणा आंदोलकांनी चालवला आहे. 

मोदी सरकारने हे सर्वच प्रकरण अतिशय थंडपणे हाताळले आहे. पाहूण्याच्या काठीने साप मारावा तसे हे सगळे लोढणे न्यायालयाच्या गळ्यात टाकून दिले आहे. आता ही समिती दोन महिन्यात निकाल देणार. तो पर्यंत आंदोलन लटकले. 

26 जानेवारीला ट्रॅक्टर मार्च काढण्याची धमकी देवून झाली. पण ती अंमलात येणे शक्य नाही याची त्यांनाही कल्पना आहे. आता सामान्य माणसांची या आंदोलनास असलेली सहानुभूतीही संपत चालली आहे. जी काही थोडी फार शिल्लक होती तीही आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरील यांच्या प्रतिक्रियेने संपली.

शाहिनबागे सारखे हा रस्ता मोकळा करण्याचे धोरण हळू हळू आखले जाईल. या परिसरांत सर्वत्र संचारबंदी लावणे, तिथपर्यंत येणारे रस्ते रोखणे, आंदोलकांची नाकाबंदी करणे, त्यांची ताकद पूर्णत: संपवणे, रसद तोडणे अशी राजकीय चतुराईची खेळी आता खेळली जाईल. न्यायालयाने कसाही दोन महिने अवधी दिलेला आहेच. शिवाय 26 जानेवारीचे संचलन हा एक मोठा  विषय आहे. त्या निमित्त विविध पद्धतीने कारवायी करण्याचे नियोजन सरकारने केलेले असणारच. त्यामुळे आंदोलनाची पूर्णत: गोची  होवून गेली आहे. 

यातील खरी अडचण इच्छाधारी नागिण असते तसे इच्छाधारी आंदोलनकारी योगेंद्र यादव सारख्यांची आहे. कसलीच वैचारिक मांडणी न करता लोकशाही म्हणजे लोकांत अस्वस्थता पसरवणे असा काही तरी त्यांच्या सारख्यांनी गैरसमाज करून घेतलेला दिसतो आहे. काहीच चर्चा करायची नाही ही भूमिका कशी काय असू शकते? राकेश टिकैत सारख्या गुढघ्यात असलेल्या जाट शेतकरी नेत्याला हे शोभून दिसते. त्यांच्याकडून कुणी काही तशी वैचारीक अपेक्षाही ठेवत नाही. ‘जाट और सोला दूने आठ’ अशी म्हण त्यांच्याच हरियाणवी बोलीत आहे. पण योगेंद्र यादव मात्र तसे नाहीत ना. ते तर एक विचारवंत म्हणून स्वत:ची प्रतिमा तयार करून बसलेले आहेत.

 

न्यायालय न्यायालय असा खेळ करण्याची याच विरोधकांची निती आता त्यांच्यावरच उलटताना दिसते आहे. विविध प्रश्‍नांवर मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत वेळकाढूपणा करणारी अडथळे निर्माण करणारी ही एक टोळीच आहे. त्यांना कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, इंदिरा जयसिंह अशी एक वकिलांची फौजच्या फौजच मदत करत असते. आता या प्रकरणांत हे सर्वच उलटले आहे. या कायद्यांची अंमलबजावणी काही काळ रोकण्यावर सरकारी पक्षाने सावध पवित्रा घेत शांत बसण्याचे ठरवले आहे. सरकारने ठंडा करके खावो अशी भूमिका घेतल्याने आंदोलक बावचळले आहेत. योगेंद्र यादव सारख्यांची खरी अडचण हीच आहे की आता काय करावे? आंदोलन तर संपूर्णत: हातचे गेले. 

सरकारला दोन महिने दिलासा भेटला. आता आंदोलन चालू राहिले तरी त्याकडे कुणी लक्ष देईल असे वाटत नाही.

(छाया चित्र आंतरजालावरून साभार)            

  

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575