खालीद उमर - कायद्याने तोडली कमर!

उरूस, 18 सप्टेंबर 2020 

शर्जिल इमाम याच्यावर गुन्हा दाखल करून तुरूंगात टाकण्यात आले तेंव्हा मी शिर्षक दिले होते, ‘शर्जिल इमाम-कायद्याने केले काम तमाम’. काही दिवसांत असाच मथळा परत वापरायची वेळ येईल याची  खात्री होतीच. यावेळी पाळी आली आहे उमर खालीदची. 

तुकडे तुकडे गँगचा पोस्टर बॉय असलेला उमर खालीद कधी ना कधी तपास यंत्रणेच्या हाती लागणार यात काही शंकाच नव्हती. त्याला पूर्वीही अटक झाली होती. तेंव्हा जामिन मिळाला. सुटका झाली. पण त्याच्या पुढील काळातील कारवाया पाहात हा परत अडकणार हे स्पष्ट दिसतच होते. 

1960 नंतर भारतात दोन प्रकारची आंदोलने भारतीय लोकशाहीला आतून पोखरून टाकत होती. एक होता नक्षलबारी गावातून सुरू झालेला नक्षलवाद. आणि दुसरा होता पाकिस्तान प्रेरीत कश्मीरमुद्द्यावरून सुरू झालेला इस्लामी आतंकवाद. या दोन्हीवर विविध मार्गांनी सतत कारवाया झाल्या आहेत. त्या अपुर्‍या होत्या किंवा कायद्यातील पळवाटा त्यांना वाचवत होत्या, डावे पुरोगामी बुद्धीवंत त्यांना पाठिंबा देत होते, कायदेतज्ज्ञ असलेली वकिल मंडळी त्यांना न्यायालयात सोडवत होती. माध्यमांतून डावी विचारसरणी आणि कश्मीरमधील फुटीर यांना मोठी सहानुभूती मिळत होती. 

उमर खालीद हा दिल्ली दंग्यांमध्ये, शाहिन बाग आंदोलन हिंसक बनविण्यात सहभागी होता याचे सकृतदर्शनी पुरावे समोर आले आहेत. आणि त्यांच्याच आधारावर त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. 

दिल्ली दंग्यांचा सुत्रधार ‘आप’चा नगरसेवक ताहिर हुसेन, आणि दुसरा आरोपी खालीद सैफी यांच्यातील दूवा उमर खालीद होता. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप भारतात येतील तेंव्हा भारतात अस्वस्थता निर्माण करण्याचा एक डाव होता. हे समोर आलं आहे. 

या विषयाला वेगळं वळण देण्यासाठी म्हणून हिंदू मुसलमान किंवा भाजप संघ विरूद्ध इतर असे सांगितल्या जाते. खरं तर नक्षलवाद आणि इस्लामिक विविध गटांच्या कारवाया यांचा इतिहास वर सांगितल्याप्रमाणे किमान पन्नास वर्षांचा आहे. त्यात कुठले एक सरकार आणि कुठली एक विचारसरणी यांच्यावर टीका करून मुळ प्रश्‍न सुटणार नाही. 

मोदी पंतप्रधान होण्या अगोदर सर्वच सरकारांनी हा धोका ओळखला होता पण त्यावर कडक कारवायी करण्याचे टाळले होते. पोलिस यंत्रणा न्यायालयात होणार्‍या निर्णयांनी हतबल झाली होती. कायदेतज्ज्ञ म्हणवून घेणारे अशा गुन्हेगारांना लिलया सोडवून आणत होते. 

दुसरीकडून सरकार नावाची यंत्रणा पोलिसांनी केलेल्या मेहनतीवर पाणी फिरवत होती. म्हणजे तेच अधिकारी, तेच पोलिस, त्यांचे तेच खबरे पण यांनी नक्षलवाद व इस्लामिक आतंकवादी संघटना यांच्यावर केलेल्या कारवाया फलद्रूप होताना दिसत नव्हत्या. 

मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून या दोन्ही बाबत एक निश्चित कडक धोरण ठरविण्यात आले. आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी केली जावी अशा सुचना सर्व यंत्रणांना मिळाल्या. याचाच परिणाम म्हणून आता या अटका होताना दिसत आहेत. 

उमर खालीदला अटक झाली त्या सोबतच दूसरी एक अतिशय मोलाची बाब घडत आहे. सर्वसामान्य जनतेतून यांना असलेली मान्यता/ पाठिंबा संपून जाताना आढळून येतो आहे. जे पत्रकार यांच्यावर आधी स्तूती सुमने उधळत होते तेच आता यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, त्या बाबतचे छोटे मोठे पुरावे समोर आणत आहेत. समाज माध्यमांनी एक मोठी ताकद सिद्ध केली आहे. शर्जिल इमामची वक्तव्ये, फोटो तसेच आता उमर खालीदचे व्हिडिओही समाज माध्यमांवर फिरत आहे. त्यातील जे निखालस खोटे आहेत ते बाजूला ठेवू. पण जी वक्तव्यं खरंच त्यांनी केली आहेत त्यांचा प्रसार फार मोठ्या प्रमाणावर झाल्याने यांच्याबाबत समाजमन विरोधात जाताना दिसून येते आहे.

कायदा त्याचे काम करतो आहे पण सोबतच समाजमाध्यमांची ही भूमिका पण याला फार पोषक राहिली आहे. 

तिसरी आघाडी आता डाव्या विचारवंतांच्या बाबतीत उभी राहिलेली दिसून येते आहे. अगदी आत्ता आत्तापर्यंत खोट्या गोष्टी अगदी रेटून नेलेल्या आपल्याला दिसून येतील. पण कायद्याने केलेली कारवाई, समाजमाध्यमांची भूमिका यामुळे या डाव्या पुरोगामी विचारवंतांना आता उमर खालीद, शेहला राशीद, शर्जिल इमाम, जिग्नेश मेवाणी यांच्या देशविरोधी चुक भूमिकांचे समर्थन करणे अवघड होवून बसले आहे. तात्काळ यावर प्रचंड अशा प्रतिक्रिया उमटू लागतात. 

न्यायालयात जेंव्हा निकाल लागायचा तेंव्हा लागो पण समाजमाध्यमांवर उथळपणे काम करणारे वगळले तर गंभीर पण खुप लोक आहेत. ते या खोटेपणाचा बुरखा लगेच फाडत आहेत. 

राम मंदिर प्रकरणात  मस्जिदीखाली सापडलेल्या अवशेषांवरून पुरोगाम्यांची वाचाच बंद झाली. रोमिला थापर व इरफान हबीब सारख्यांनी जो खोटा प्रचार चालवला होता त्याला लगेच चाप बसवला गेला. हे करण्यात समाजमाध्यमांचा मोठा वाटा आहे. वैचारिक खोटा प्रचार हाणून पाडल्या जातो आहे. 

अटक झालेल्या सफुरा झरगर, शर्जिल इमाम, देवांगना कालिता, नताशा नरवाल या नावांत आता उमर खालीद हे नाव पण सामील झाले आहे. लवकरच कन्हैया कुमारचे पण नाव यात येण्याची शक्यता आहे. 

संविधान बचाव म्हणत संविधान न मानणाऱ्यांच्या आता कायद्याने मुसक्या आवळ्या चालल्या आहेत. आता यांना पाठिंबा देणारी फळी मोडून काढण्याची गरज आहे.  हे कामही होताना दिसून येते आहे. हा लोकशाहीसाठी शुभशकून आहे.   

      श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575