कायद्याच्या भोवर्‍यात आरक्षणाची नाव !

उरूस, 10 सप्टेंबर 2020 

 मराठा आरक्षणाची नाव सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रवाहात कायद्याच्या भोवर्‍यात जावून अडकून पडणार आहे याची सर्वांनाच कल्पना होती. पण कुणी तसे कबुल करत नव्हते. केवळ मराठा आरक्षणच नव्हे तर भारतातील विविध राज्यांमध्ये आरक्षणासाठी शेतकरी जातींनी आंदोलने केली आणि अशा आरक्षणाची मागणी पुढे आली. या पूर्वीही विविध कारणाने 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण विविध राज्यांनी दिले होते. विशेषत: तामिळनाडूचे उदाहरण सर्वच जण देत होते. तिथे तर आरक्षण 69 टक्क्यांचा टप्पा पार करून गेले होते.

आरक्षणाचे समर्थन करणारे कुणीही हे सामान्य जनतेला सांगत नव्हते की आजतागायत 50 टक्क्यांवरचे कुठलेच आरक्षण सर्वौच्च न्यायालयात टिकले नाही. आजही विविध प्रकरणे तिथे प्रलंबित आहेत. केवळ त्यांचा निकाल लागलेला नव्हता याचा फायदा घेत सर्वच या विषयातील सत्य लपवत होते. 

हा विषय केवळ मराठा आरक्षण आणि महाराष्ट्रापुरता मर्यादीत नाही. भारतभरच्या आरक्षण विषयक विविध खटल्यांना एकत्रित करून हे सर्व खटले सर्वौच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठा समोर आणावे लागणार आहेत. या सगळ्यांचा एकत्रित विचार करून निर्णय द्यावा लागणार आहे. सर्वच दावे खारीज होतील हे तर स्पष्टच दिसत आहे. पण तसं कबुल करण्याची कुणाचीही तयारी नाही. स्वत:ला मागास म्हणविणार्‍या जातींचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाणच जर 80 टक्के इतके प्रचंड होत असेल तर या सर्वच मांडणीत काहीतरी वैचारिक गोंधळ आहे किंवा जाणीवपूर्वक तसा गोंधळ घातला जातोय हे स्पष्ट आहे. 

या विषयातील तज्ज्ञ किचकट भाषेत लिहीत बोलत असतात. पण समान्य जनतेसाठी काही मुद्दे अतिशय स्पष्ट आहेत. ते सोपेपणाने समोर ठेवले पाहिजेत. 

पहिली गोष्ट म्हणजे सर्वच जनता मागास असेल तर त्यांना सर्वांना आरक्षण देणे याला काहीच अर्थ नाही. मागासपणाची व्याख्या ही तूलनेत केलेली असते. दोन समाजांची आपसात तुलना करून मागासपण ठरवले जाते. या दोघांची इतर कुणा परदेशी समुहाशी तुलना करून मागासपणाचे निकष ठरवले तर त्यातून काहीच साध्य होणार नाही. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास मराठ्यांची स्थिती खराब आहे पण कुणाशी तुलना करून? ही स्थिती सामाजिक राजकीय सांस्कृतिक पातळीवर खराब आहे का? इतिहासात खराब होती का? या सगळ्यांची प्रमाणिक उत्तरे आपली आपल्यालाच द्यावी लागणार आहेत. वेगळा राज्य मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून स्वत:ला मागास घोषित करून हा प्रश्‍न सुटू शकत नाही.

दुसरी बाब म्हणजे आरक्षण हा आर्थिक मागासपणा दुर करण्याचा उपाय नाही हे घटनेत स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. असं असताना वारंवार आर्थिक मागासलेपणाचे दाखले देत आरक्षणाची मागणी काय म्हणून करण्यात येते आहे? मराठाच कशाला बाकी सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठीही 10 टक्के आरक्षण द्या अशी विचित्र मागणी सतत केली जात आहे. यात मुळातच एक बुद्धीभेद आहे हे समजून घ्या. कुठलीही आर्थिक विषमता दूर करण्याचे साधन म्हणजे आरक्षण नव्हे हे एकदा स्वच्छपणे समजून घेतले तर या प्रश्‍नावर जो बौद्धिक गोंधळ घातला जातो आणि त्याला भले भले बळी पडतात ते पडणार नाही. (मराठा समाजाच्या आर्थिक मागासलेपणासाठी शेतीमालाचे सरकारी धोरणाने केलेले शोषण जबाबदार आहे. पण तो स्वतंत्र विषय आहे.) आर्थिक विषमता दूर करण्याचे उपाय वेगळे आहेत.

तिसरी बाब म्हणजे आरक्षण कुणालाही वैयक्तिक कारणांसाठी दिले जात नाही. एखादा समाज शतकानुशतके मागास राहिला आहे. त्याला जी सामाजिक राजकीय सांस्कृतिक कारणे आहेत ती ओळखून त्यावर उपाय म्हणून प्रतिकात्मकरित्या केलेली कृती म्हणजे आरक्षण. ज्या व्यक्तीला हे आरक्षण मिळते तेंव्हा ते त्याला वैयक्तिक पातळीवर दिल्या गेले नसते. त्याने त्याचा उपयोग करून आपल्या समाजाला वर आणाणे अपेक्षीत असते. मागास समाजातील अशा व्यक्ती त्या समाजातील सर्व घटकांपर्यंत लाभ पोचविण्याचे एक माध्यम समजले गेले आहे. त्यामुळे त्याची वागणुक तशी अपेक्षीत आहे. हे विसरून नालायक असताना ‘त्याला’ मिळाले असून आणि लायक असून ‘मला’ मिळाले नाही असा जो एक बाळबोध वाद घातला जातो त्यामागची बुद्धीहीनता समजून घेतली पाहिजे. 

आजपर्यंत आरक्षणाचे लाभ मूळात कुणाला आणि किती मिळाले हे एकदा नीट समजून घ्या. सवर्ण असो की दलित की इतर मागास वर्गीय (ओबीसी) एकूण लोकसंख्येच्या केवळ अडीच टक्के इतकीच लोकसंख्या सरकारी नौकरीत सध्या आहे. भारतातील एकूण सरकारी नोकरांची संख्या 2 कोटी 72 लाख इतकी आहे. यांच्या कुटूंबातील सर्व सदस्यांची संख्या मोजली तर ती साधारणत: 10 कोटी इतकी भरते. म्हणजे ज्या आरक्षणासाठी आणि त्यामुळे मिळणार्‍या सरकारी नौकरीसाठी ही मारामारी चालली आहे तिचे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभार्थी आहेत केवळ दहा बारा कोटी. मग उर्वरीत 120 कोटी लोकांचे काय? एका माणसाला मिळू शकणार्‍या लाभासाठी लाखो रस्त्यावर का उतरत आहेत? कशासाठी एकमेकांची डोकी फोडली जात आहेत? गेली 72 वर्षे सरकारी नौकर्‍यात संख्येने किती वाढ झाली? 

जगभरात सरकारी यंत्रणेवरील खर्चात कपात कशी आणि किती करता येईल हे कसोशीने पाहिले जात आहे. त्यावर उपाय शोधले जात आहेत. मुळात सरकार म्हणजे प्रचंड अशा जनसमुदायाने आपसांतील व्यवहार सुरळीत व्हावेत म्हणून तयार केलेली यंत्रणा आहे. ही यंत्रणा मुळात स्वत: संपत्तीचे निर्माण करत नाही. सामान्य माणसांनी आपल्या बुद्धीमत्तेने प्रतिभेने मेहनतीने संपत्तीचे निर्माण केलेले असते. यातील एक छोटा वाटा ही सगळी व्यवस्था चालविण्यासाठी सरकार नावाच्या यंत्रणेवर खर्च केला जातो. आता हीच अनुत्पादक अशी यंत्रणा जास्त मग्रूर बलशाली आणि शोषण करणारी बनत गेली तर तो समाज सुदृढ बनणार कसा? 

आपल्याकडे सरकारी नौकरी म्हणजे सर्वस्व बनले आहे. कारण या सरकारी नौकर्‍यांना दिले गेलेले अनावश्यक संरक्षण. इतर सामान्य लोकांना मिळणार्‍या पगारापेक्षा जास्त मिळणारी रक्कम सोयी सवलती. म्हणून मग कुणीही उठते आणि सर्वकाही सरकारने करावे म्हणून आंदोलन करते. त्यासाठी रस्त्यावर उतरते. राजकारणीही या मानसिकतेचा फायदा उचलत अशी आंदोलने पेटवतात. हे आपण कधी समजून घेणार आहोत? 

आरक्षणाने प्रश्‍न सुटू शकत नाहीत. मुळात दलित, आदिवासी आणि भटक्यांपुरता आरक्षण हा एक प्रतिक म्हणून योजलेला उपाय आहे. त्याचीही परिणामकारकता हवी तेवढी सिद्ध झालेली नाही. दलित आरक्षणांतही आता विविध जातींना वेगळे करून त्यांचे स्वतंत्र गट करावेत अशी एक याचिका सर्वौच्च न्यायालयात विचारार्थ आली आहे. कारण सर्वच दलित जातींपर्यंत आरक्षणाचे लाभ पोचलेले दिसत नाहीत.

मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने असे विविध मुद्दे समोर आले आहेत. महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर मराठा समाजाचे हित शेतमालाच्या भावात जास्त सामावलेले आहे. आरक्षणात नाही. आरक्षण ही दिशाभूल आहे. शेतकरी संघटनेने एक घोषणा अगदी सुरवातीलाच दिली होती. ‘सरकार समस्या क्या सुलझाये सरकार खुद समस्या है’ तेंव्हा आरक्षणासाठी शक्ती खर्च न करता शेतमालाच्या भावासाठी केली तर मराठा समाजचे जास्त भले होईल.  

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575