‘हमी’ भाव म्हणजेच ‘कमी’ भाव!

उरूस, 23 सप्टेंबर 2020 

कृषी विषयक तीन विधेयके संसदेत मंजूर झाली. पण या निमित्ताने जो अभूतपूर्व गोंधळ संसदेत घालण्यात आला तो पाहता विरोधी पक्ष शेतकर्‍यांच्या किती विरोधी आहेत हेच सिद्ध होते. 

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी विधेयकांवर दुरूस्ती सुचवलेली आहे. या दुरूस्त्या केल्या गेल्या तरच कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष आपला बहिष्कार उठवतील अन्यथा आम्ही संसदेत येणारच नाही असा पवित्रा घेतला आहे. या दूरूस्त्यात सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो शेतमालाच्या हमी भावाचा. म्हणजेच मिनिमम सपोर्ट प्राईस (एम.एस.पी.) म्हणजेच किमान आधारभूत किंमत. 

बाजार समित्यांसारखेच किमान किंमतीची हमी दिली तर शेतकर्‍याचे भलेच होणार आहे असा बर्‍याच जणांचा भ्रम आहे. हमी भावाच्या खाली खासगी व्यापार्‍यांनी खरेदी करू नये असा कायदा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अगदी सरकारनेही हमी भावानेच खरेदी करावी अशीही मागणी या दुरूस्त्यांत करण्यात आली आहे. 

मुळात हमी भाव म्हणजे काय? सरकार 22 धान्ये/कडधान्याचे दरवर्षी हंगामात भाव जाहिर करते. हे भाव जाहिर केल्यावर त्याची खरेदी सरकारने केली असे कधीही घडले नाही. या भावापेक्षा नेहमीच बाजार खालच्या पातळीवर किंवा त्याच्या आसपास स्थिरावतो. म्हणजे उलट हमी भाव म्हणजे शेतमालाच्या किंमतीवर ठोकलेला खिळाच आहे. याच्या वर किंमत जाणारच नाही याचीच ही ‘हमी’ आहे. तेंव्हा हमी भाव हा वस्तूत: ‘कमी’ भाव आहे हे पहिल्यांदा लक्षात घेतले पाहिजे. 

नेहमी चढलेले भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने आतोनात उचापती केल्या आहेत. पण भाव जेंव्हा पडतात, माल रस्त्यावर फेकुन द्यायची वेळ येते तेंव्हा शेतकर्‍याला वार्‍यावर सोडून दिलेले आढळून येते. 

उदा. म्हणून 2016 साली डाळीचे भाव आतोनात कोसळले. आधी दोनशे रूपयांच्या पूढे गेलेली तूर डाळ घसरून अगदी 40 रूपयांपर्यंत आली. तेंव्हा शासनाने 55 रूपये हमी भाव जाहिर केला. साहजिकच सरकारने खरेदी करावी म्हणून शेतकर्‍यांनी रांगा लावल्या. या सरकारी खरेदीत किती आणि कसा भ्रष्टाचार झाला ते वेगळे सांगायची गरज नाही. नडलेल्या शेतकर्‍यांकडून व्यापार्‍यांनी राजकीय नेत्यांशी संगमनत करून अगदी 35 रूपये पर्यंत तूर खरेदी केली. हीच तूर त्याच शेतकर्‍याचा सातबारा वापरून सरकारला 55 रूपयांनी विकली. हा मधला 20 रूपयांचा नफा व्यापारी-दलाल-नेते यांच्या  साखळीने खावून टाकला. इतकं होवूनही सरकारी खरेदी संपूर्ण झालीच नाही. म्हणजेच शेतकर्‍याचे तर नुकसान झालेच पण सरकारचा प्रचंड पैसा यात वाया गेला. त्या अर्थाने परत सामान्य जनतेच्या खिशालाच कर रूपाने चाट बसली. 

मग या हमी भावाची गरजच काय? भारत सरकारच नव्हे तर जगातील कुठलेही सरकार आपल्या देशात तयार झालेला सगळा शेतमाल खरेदी करू शकत नाही. व्यापार करणे हे सरकारचे काम नाही. व्यापारावर नियंत्रण ठेवणे हे पण सरकारचे काम नाही. ही व्यवस्था सुरळीत चालावी, त्यासाठी जर काही कर सरकार लावणार असेल तर तो सरकारनी चोखपणे जमा करावा इतकंच सरकारचे काम आहे. 

कॅगने जो अहवाल कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबाबत दिला होता (इ.स. 2014) त्यात असे स्पष्टपणे नोंदवले होते की 60 टक्के इतके शेतमालाचे व्यवहार नोंदवलेच गेले नाहीत. परिणामी हा सगळा महसुल सरकारचा बुडाला. आणि हे सगळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा एकाधिकार चालू असतानाची गोष्ट आहे. बाजार समितीचे संचालक सुभाष माने यांनीच याविरूद्ध तेंव्हा आवाज उठवला होता. 

गुलाम नबी आझाद यांनी आधी हे सांगावे की ज्यांचे हमी भाव जाहिर केले जात नाहीत त्या शेतमालाचा व्यापार इतकी वर्ष कसा चालू आहे? 

फळे भाजीपाला फुले यांच्या शिवाय इतरही जो शेतमाल आहे त्यांचे सौदे कुठलीही हमी किंमत जाहिर न होता चालू आहे. हे भाव निर्धारण कसे काय होते? तर बाजारात विकणारा आणि विकत घेणारा यांच्या सहमतीने हे होत आलेले आहे. यातही शेतमाल खरेदीसाठी परवाने मोजक्याच लोकांना दिल्या गेल्याने त्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली. यावर तोडगा काढण्यासाठीच नियमन मुक्ती करण्यात आली आहे. बाजार समितीचा एकाधिकार मोडण्यात आला आहे. आता खुल्या बाजारात स्पर्धा निर्माण होवून शेतकर्‍याला चांगला भाव मिळण्याची शक्यता आहे.  असे असताना हमी भावाची मागणी कशासाठी? खुला बाजार मागत असताना परत हमी भावाच्या बेड्या कुठला शेतकरी अडकवून घेणार आहे? 

स्वामीनाथन आयोगाने उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा अशी एक मागणी आपल्या अहवालात केली आहे. आर्थिक दृष्ट्या कुठल्याच पातळीवर ही मांडणी योग्य ठरत नाही. 50 टक्के नफ्याची हमी मिळणार असेल तर जगातील सर्वच उद्योगपती इथेच येतील आणि हाच धंदा करतील.आणि उत्पादन खर्च काढणार कोण? आणि कसा? वातानुकुलीत दालनात बसलेले नोकरशहा उत्पादन खर्च ठरवणार की काय? स्वामीनाथन आयोगाची ही मागणी अव्यवहार्य आणि हास्यास्पद आहे. तुरीची खरेदी हमी भावाने करायची वेळ आली तर सरकारच्या तोंडाला फेस आला. सगळा शेतमाल खरेदी करून त्याचे पैसे द्यायचे म्हटले तर सरकार दिवाळखोर बनून जाईल. आणि जर खासगी व्यापार्‍याला त्याला न परवडणार्‍या दराने खरेदी करायचा आग्रह केला तर तो दुकानदारीच बंद करून टाकेल. मग हे चालणार कसे? स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस पुढे रेटणारे मुर्खाच्या नंदनवनात वावरत आहेत. त्यांना अर्थशास्त्रातले ‘अ’ही कळत नाही. 

मुळ मागणी ही शेतमाल बाजार मुक्त करण्याची आहे. एकदा मुक्त बाजाराची मागणी केल्यावर परत हमी भाव मागायचा नसतो. आणि तो जाहिर करून काही फायदाही होत नाही हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. 

शेतमाला शिवाय इतर जी उत्पादने आहेत ती खुल्या बाजारात सामान्य ग्राहकाला उपलब्ध असतात. त्यांचे व्यापारी ग्राहकाला लूटत असतात का? किंवा उत्पादकाला हा व्यापारी लूटत असतो का? हा बाजार चालतो कसा? साधे उदाहरण मोबाईलचे आहे. एकातरी मोबाईल कंपनीने असा दावा केला आहे का की दुकानदार आम्हाला लुटतो म्हणून शासनाने मोबाईलचे हमी भाव जाहिर करावेत. मोटार सायकलच्या एका तरी उत्पादकाने असा दावा केला की गावोगाव पसरलेली शोरूम्स आहेत त्या आम्हाला लुबाडतात. एखाद्या मोटारसायकलचे भाव अचानक वाढले असे काही कुठे आढळून आले का? औद्योगिक उत्पादनांच्या किंमती बाजारात कशा काय आपोआप स्थिर होतात? 

प्रत्यक्ष शेतीतले उत्पादन नाही पण शेतकर्‍याच्या आवारात तयार होणारी अंडी, कोंबड्या, शेळ्या, बकर्‍या यांच्या भावासाठी कुणी आंदोलन केले आहे का? याचे हमी भाव कधी जाहिर झाले आहेत का? यांचे भाव अचानक वाढले असे कधी घडले का? अंडे तर नाशवंत पदार्थ. पण त्याची खरेदी विक्री वाहतूक साठवणुक सारं सारं सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय सुरळीत होत आलेलं आहे. या अंड्यापासून खाद्य पदार्थ तयार करण्याचे छोटे उद्योग कुठेही गाड्यांच्या रूपाने हजारो लाखोंच्या संख्येने उभे राहिले. प्रचंड रोजगार तयार झाला. यासाठी सरकारी नियम करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली नाही. अंड्याचे ऑम्लेटचे भुर्जीचे भाव रोखण्यासाठी काही करण्याची गरज अजून तरी निर्माण झालेली नाही. 

हमी भाव प्रत्यक्षात कमी भाव असतात. ही एक बौद्धीक धुळफेक आहे. शेतमालाचा बाजार मुक्त करा इतकीच एक कलमी मागणी शेतकर्‍यांची आहे. शेतकर्‍यांसाठी काहीच करू नका. फक्त शेतकर्‍याच्या छातीवरून उठा हे शरद जोशी म्हणत होते तितकेच झाले तरी सध्या पुरे. बाकी शेतकरी त्याचं तो बघुन घेईल. शरद जोशींची जयंती याच महिन्यात 3 सप्टेंबरला होती. त्याच महिन्यात ही विधेयके मंजूर करून सरकारने शरद जोंशींना विनम्र अभिवादन केले आहे. े      

      श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575