‘दिल्ली दंगे’ । पुरोगामी नंगे ॥

उरूस, 24 ऑगस्ट 2020 

 भारतातील पुरोगाम्यांनी अगदी शपथच घेतली आहे. काहीही झाले तरी पुढच्या निवडणुकीत भाजपच्या 350 पेक्षा जास्त जागा आल्याच पाहिजेत. त्यासाठी कोणतीही कसर सोडायला हे तयार नाहीत. 

ऍड. मोनिका अरोरा हा सर्वोच्च न्यायालयातील वकिल आहेत. त्यांनी दिल्ली दंग्यावर एक पुस्तक लिहीले ‘दिल्ली रॉयटस 2020 द अनटोल्ड स्टोरी’(सहलेखिका-सोनाली चितळकर, प्रेरणा मल्होत्रा). या पुस्तकाचा अभासी प्रकाशन समारंभ दिल्लीत 22 ऑगस्टला आयोजीत केला होता. प्रकाशन समारंभाच्या अर्धाघंटा आधीच ब्लुम्स बेरी या आंतरराष्ट्रीय प्रकाशन संस्थेने हे पुस्तक आपण प्रकाशीत करणार नसल्याचे सांगितले आणि समारंभ रद्द करण्याची सुचना लेखिकेला केली.

अपेक्षेप्रमाणेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे पाठीराखे पुरस्कार वापसीवाली टूकडे टूकडे गँग यांनी पुस्तक प्रकाशीत होवू नये यासाठी दबाव आणायला सुरवात केली.  जागतिक पातळीवर सुत्र हालली आणि अगदी शेवटच्या क्षणी हे पुस्तक प्रकाशीत करण्यास प्रकाशक संस्थेने नकार दिला. एखादे पुस्तक ज्याच्या मजकुराची चर्चा झालेली असते, मजकुर पूर्ण तपासला गेलेला असतो, मजकुरावर मान्यवरांचे अभिप्राय घेतलेले असतात मगच पुस्तक प्रकाशनासाठी अंतिम केले जाते. मग जर दिल्ली दंग्यांवरचे हे पुस्तक प्रकाशन संस्थेला आक्षेपार्ह आता वाटत असेल तर याची जाणीव मजकुर हाती आला तेंव्हाच का झाली नव्हती? किंवा मजकुर तपासत असताना त्यांच्या दृष्टीने जे काही आक्षेपार्ह आहे ते जाणून नकार का दिला गेला नाही? 

अगदी वेळेवर समारंभाच्या आधी प्रकाशन रद्द करण्याचा निर्णय कसा काय होतो? बरं यावर आवाजही उठवायला प्रस्थापित माध्यमं तयार नाहीत. (मराठीत या विषयावर अनय जोगळेकर यांनी आपल्या MH48 या  यु ट्यूब चॅनेल वर या विषयाला वाचा फोडली आहे. जिज्ञासूंनी तो व्हिडिओ जरूर पहा)

लोकसत्ताच्या आपल्या सदरात चिनेश सरलष्कर (लाल किल्ला, दि. 24 ऑगस्ट 2020) यांनी असे तारे तोडले आहेत की हा प्रकाशन समारंभ पुढच्या महिन्यात ठरला होता. पण लेखिकेला घाई होती म्हणून त्यांनी तातडीने अभासी प्रकाशन समारंभ ठरवला. त्यात कपिल मिश्रांसारख्या भडकावू भाजप नेत्यांना बोलावल्याने प्रकाशन संस्थेने पुस्तकाचे प्रकाशन करण्याचा निर्णय रद्द केला. लेखिकेला ही घाई कशासाठी होती? तर बिहारच्या निवडणुकीत याचा फायदा भाजपला मिळावा म्हणून. 

आता हा तर्क तर अगदी सामान्य माणसालाही पटणार नाही. बिहारच्या 7 कोटी मतदारांपैकी कितीजण गंभीर इंग्रजी पुस्तके वाचतात? आणि जे काही अगदी तुरळक वाचत असतील त्यांच्यावर याचा परिणाम होवून निवडणुकीचे निकाल पलटावे असं शक्य आहे का? 

‘26/11 आरेसेस साजिश’ या नावाचे पुस्तक उर्दू सहाराचे संपादक अजीज बर्नी यांनी लिहीले होते. हे पुस्तक वाचून भाजपचा 2009 मध्ये लोकांनी पराभव केला असे मानायचे का? मराठीत या पुस्तकाचा अनुवाद झाला. त्यावर जागजागी चर्चा घेतल्या गेल्या. तेंव्हा कुणी हा आरोप केला नाही की या पुस्तकामुळे भाजपेतर पक्षांना फायदा होईल आणि भाजपचा पराभव होईल. मग आता हा दावा का केला जातोय? 

दिल्ली दंग्यांवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात माध्यमांमधून लिहीलं गेलंय सांगितलं गेलंय की आता नव्यानं कुणी दोन चारशे पानांच्या पुस्तकांत काही संागेल आणि त्याचा परिणाम होईल ही शक्यताच नाही.

ब्लुम्स बेरी प्रकाशन संस्थेने नकार देताच गरूडा नावाची दुसरी प्रकाशन संस्था पुढे आली. त्यांनी या पुस्तकाचे प्रकाशन लवकरच करण्याची घोषणा केली आहे. गरज पडली तर पुस्तकाच्या प्रती मोफत वाटण्याचीही तयारी काही संस्थांनी दाखवली आहे. 

आता मुद्दा हा येतो की या पुस्तकाला विरोध करून याचे महत्त्व पुरोगाम्यांनी का वाढवले? एक तर दिल्ली दंग्यांचे जे काही सत्य बाहेर येते आहे ते स्विकारल्या गेले पाहिजे. त्याला नाकारून कुणाचेच भले होणार नाही. शिवाय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आपल्या देशात असल्याने पुस्तकाला विरोध करणे उचित नाही.

गुजरात दंग्यांवर कितीतरी पुस्तके डाव्यांनी लिहीली. अजूनही त्यावर खुसपटं काढली जातात. अगदी आत्ता मेघा मुजूमदार यांची कादंबरी ‘अ बर्निंग’ आली आणि त्यावर लिहीताना जयदेव डोळे सारखे पत्रकार भाजपवर घसरले (याच सदरातील कालचा लेख). परत एकदा हिंदू मुस्लिम दुही पेटती रहावी यासाठी प्रयत्न केल्या गेले. 18 वर्षांपूर्वीचे सगळे उकरून काढण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि अगदी आत्ता सहा महिन्यांपूर्वी जे घडले त्यावर लिहिले तर ते छापू नका म्हणून पुरोगामी दबाव आणतात? 

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाता करणारे, संविधान बचाव अशी ओरड करणारे आपल्या अशा कृतीने सामाजिक दृष्ट्या उघडे पडले आहेत. 

दिल्ली दंगे आणि नुकतेच घडवून आणलेला बंगलोर हिंसाचार यातून देशविघातक कारवाया करणारे चव्हाट्यावर आले आहेत. यांच्या विरोधात कायदेशीर कार्रवाई होत असल्याने पुरोगामी अस्वस्थ आहेत. महाराष्ट्रात भीमा कोरेगांवला जो हिंसाचार उसळला होता त्या गुन्हेगारांभोवतीही कायद्याचा पाश आवळला गेला आहे. शाहिनबाग प्रकरणांत जिथे जिथे दंगे झाले त्यावरही कडक कारवाई होताना दिसत आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे फक्त आपण बोलू तेवढेच. इतरांनी काही बोललं तर त्यावर दबाव टाकायचा आणि आवाज बंद करायचा असा काही वेगळा अर्थ पुरोगाम्यांच्या शब्दकोशात आहे का?

कुमार केतकर असे म्हणाले होते की 2019 ची निवडणुकच होणार नाही, झाली तरी भाजप पराभव स्विकारणार नाही सत्ता सोडणार नाही, दंगे होतील. कुमार केतकरांनी अर्धच सत्य सांगितले. भाजप जिंकला तर काय होईल हे त्यांनी नाही सांगितलं. दंगे होतील हे बरोबर सांगितले पण ते पुरोगामीच घडवून आणतील असं नाही कबुल केलं. आधी कश्मिर मग सीएए नंतर शाहिनबाग नंतर बंगलूरू सातत्याने निमित्त शोधून दंगे घडवून आणले जात आहेत. देशातील विषय कमी पडतील की काय म्हणून अमेरिकेतील कृष्णवर्णीय व्यक्तीच्या पोलिस कस्टडीतील मृत्यूचे भांडवल करूनही इथे भडकावू ट्विट्स केले, लेख लिहीले. अजून आपण शांत कसे? लोक रस्त्यावर कसे उतरत नाहीत? असे विचारले गेले. ही काय भाषा होती?

वैचारिक पातळीवर, राजकीय पातळीवर पुरोगाम्यांची जबरा पिछेहाट होत चालली आहे. केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात हे चालू आहे. आता सोशल मिडिया भाजपच्या कह्यात गेले असा आरोप पुरोगामी करत आहेत तेंव्हा इथूनही त्यांची सद्दी संपत चालली याची ही कबुलीच आहे.

मोनिका आरोरा यांच्या पुस्तकाच्या निमित्ताने पुरोगाम्यांनी आपण नंगे आहोत याचीच कबुली दिली आहे. 

   

          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575