राजस्थान कॉंग्रेस- ‘नवरा मेला तरी हरकत नाही सवत ... झाली पाहिजे!’

उरूस, 26 जूलै 2020 

राजस्थानमध्ये जे सत्तानाट्य रंगले आहे त्याची चर्चा केवळ दोनच पैलूंनी केली जात आहे. एक असं गृहीत धरलं जात आहे की अशोक गेहलोत काहीही करून आपली खुर्ची वाचवतील. दुसरी बाजू अशी आहे की भाजप सचिन पायलटच्या निमित्ताने हे सरकार पाडेल. गेहलोत यांची खुर्ची गोत्यात येईल.  न्यायालयात हे प्रकरण गेलं आहेच. ईडी, सीबीआय यांचा ससेमीरा मागे लावून गेहलोत यांना जेरीस आणले जाईल.

यात एक महत्त्वाचा पैलू मागे पडत आहे. कॉंग्रेस पक्ष आणि एकूणच भाजपेतर स्वत:ला पुरोगामी म्हणविणारे पक्ष आहेत त्यांच्या राजकारणाची एक मर्यादा या निमित्ताने स्पष्टपणे पुढे येत चालली आहे.

1989 ला विश्वनाथप्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली जनता दलाचे सरकार दिल्लीत सत्तेवर आले त्याला एका बाजूने भाजप आणि दुसर्‍या बाजूने डाव्या पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. आता ज्या राजस्थानात राजकीय संकट घोंगावत आहे त्याच राजस्थानात भाजपचे भैरौसिंह शेखावत हे मुख्यमंत्री बनले होते. पण त्यांना पाठिंबा कुणाचा होता?

सोबतच बाजूच्या गुजरातमध्ये जनता दलाचे चिमणभाई पटेल हे मुख्यमंत्री बनले होते. त्यांना पाठिंबा कुणाचा होता? दिल्लीत सुषमा स्वराज आणि मध्यप्रदेशात सुंदरलाल पटवा हे भाजपचे मुख्यमंत्री बनले होते स्वत:च्या ताकदीवर. पण राजस्थान, गुजरात मध्ये भाजप आणि जनता दल यांनी आपसात तडजोड करून मुख्यमंत्री पद पटकावले. कारण कॉंग्रेसला सत्तेवरून हटवायचे होते.

पुढे 30 वर्षांतला इतिहास असे सांगतो की ज्या गुजरातमध्ये कॉंग्रेसमधून बाहेर पडलेले चिमणभाई पटेल जनता दलाचे मुख्यमंत्री बनले होते भाजपच्या पाठिंब्यावर त्या राज्यातून जनता दल नेस्तनाबूत झाले. कॉंग्रेसची पण सत्ता काही दिवसांतच संपून गेली आणि तिथे भाजपने सगळी राजकीय जागा व्यापून टाकली. पण तिथे निदान अजूनही कॉंग्रेस विरोधात तरी शिल्लक आहे. आणि विरोधाभास म्हणजे या कॉंग्रेसचे नेतृत्व अगदी आत्ता आत्तापर्यंत भाजपमधूनच बंड करून बाहेर पडलेले शंकरसिंग वाघेला हे करत होते.

राजस्थानमध्ये जनता दलाची पार वाट लागली. कॉंग्रेसला आपली राजकीय स्थिती सुधारता आली. भाजप आणि कॉंग्रेस याच दोन प्रमुख राजकीय शक्ती शिल्लक राहिल्या.

आताच्या सचिन पायलट यांच्या बंडानंतर एक मोठा गंभीर प्रश्‍न समोर येतो आहे. गेहलोत जरी सत्ता राखण्यात यशस्वी झाले तरी पायलट यांचे राजकीय आव्हान शिल्लक राहणारच आहे. त्यांनी भाजपत न जाता एखादा प्रादेशीक पक्ष काढला आणि भाजप विरोधी असलेली राजकीय पोकळी भरून काढली तर कॉंग्रेसचे राजकीय भवितव्य काय?

पश्चिम बंगाल मध्ये असेच घडले होते. ममता बॅनर्जी कॉंग्रेसच्या दिल्लीस्थित दरबारी राजकारणाला कंटाळल्या. त्यांनी स्वतंत्र पक्ष काढला. पुढचा इतिहास सर्वांसमोर आहे. शरद पवार यांच्याही बाबत हेच आहे. 1999 ला शरद पवार कॉंग्रेस मधून बाहेर पडले त्याला कारण सोनिया गांधींचे विदेशीपण असे जरी वरवर दिसत असले तरी खरे कारण सर्वच विश्लेषक सोयीस्करपणे विसरतात.

1999 ला वाजपेयींचे सरकार एक मताने कोसळले तेंव्हा पर्याय म्हणून राष्ट्रपतींकडे विरोधी पक्ष सत्ता स्थापनेचा दावा घेवून गेला होता. स्वाभाविकच कुणीही असे समजेल की तेंव्हा विरोधी पक्षाचा नेता हा प्रस्ताव घेवून गेला असेल. पण तसे घडले नाही. शरद पवार कॉंग्रेसचे नेते म्हणून लोकसभेत विरोधी पक्ष नेते होते. जे शिष्टमंडळ सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रपतींकडे गेले त्यात शरद पवार यांना का टाळल्या गेले?

लोकनेत्याला बाजूला टाकणे हे सोनिया कॉंग्रेसचे धोरण राहिले आहे. त्याचे दुष्परिणाम आत्ता राजस्थानात पहायला मिळत आहेत.

सोनिया गांधींनी कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद स्विकारल्यावर लगेच दाखवून दिले होते की आपल्याला लोकनेत्याची किंमत नाही. जेंव्हा की 1998 ला महाराष्ट्रातून कॉंग्रेसला सर्वात मोठे यश पवारांनी मिळवून दिले होते. 48 पैकी 38 खासदार कॉंग्रेस व मित्रपक्षाचे (कॉंग्रेस 33, रिपाई 4, शेकाप 1) पवारांनी निवडून आणले होते.

याच्या पुढचे ठळक उदाहरण 2004 चे आहे. कॉंग्रेसला डाव्यांनी पाठिंबा दिल्यानंतर सोनिया गांधींनी एकाही लोकनेत्याची निवड न करता डॉ. मनमोहनसिंग यांना काय म्हणून पंतप्रधानपदावर बसवले? त्यांची विद्वत्ता जरी गृहीत धरली तरी त्यासाठी त्यांना पंतप्रधान करण्याची काय गरज होती? त्यांना आर्थिक सल्लागार किंवा अर्थमंत्रीच करता आले असते.  आपल्या आख्ख्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीत एक नेता म्हणून त्यांची काय चमकदार कामगिरी करून दाखवली? भाजप नको या हट्टापोटी डाव्यांनी पाठिंबा दिला म्हणून हे सरकार अस्तित्वात आले नसता कॉंग्रेसचा पंतप्रधान होणेच मुश्किल होते.

परत 2009 मध्ये जनाधार नसलेल्या मनमोहन सिंग यांनाच पंतप्रधान बनवण्यात आले. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच लोकांतून निवडून न गेलेला राज्यसभेवरचा खासदार इतकी वर्षे पंतप्रधान पदावर बसला. पण याचे कुणीही राजकीय दृष्टीने विश्लेषण करत नाही. लोकनेत्यांना बाजूला ठेवून दरबारी राजकारणाला प्रोत्साहन देण्याचे हे सोनिया गांधींचे धोरण राहिलेले आहे. आणि हे दरबारी राजकारणाचे धोरणच आता कॉंग्रेसच्या राजकीय नाशाला कारणीभूत ठरत आहे.

गेली पंधरा दिवस राजस्थानात घमासान चालू आहे. पण सोनिया, राहूल, प्रियंका कुठेही समोर आलेल्या नाहीत. एकही वक्तव्य यांच्याकडून दिले गेले नाही. यापूर्वी इंदिरा गांधींच्या काळात किंवा अगदी राजीव गांधींच्या काळात दिल्लीहून पक्षाचे प्रतिनिधी पाठवले जायचे तेंव्हा त्यांच्या शब्दाला एक मोठी किंमत होती. कारण त्यांच्या पाठिशी दिल्लीतील भक्कम श्रेष्ठी आहेत हा स्पष्ट संदेश असायचा. आता दिल्लीहून रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, अविनाश पांडे (हे गृहस्थ महाराष्ट्राचे आहेत. ते आपल्या मतदारसंघातून नगरसेवक तरी निवडुन आणू शकतात का?) हे प्रतिनिधी पाठवले गेले होते. राजस्थानचे संपर्क प्रमुख के. वेणुगोपाळ हे कधी लोकसभेवर निवडून आले? यांच्यापैकी एक तरी लोकनेता आहे का? किंवा यांच्या पाठिशी जे दिल्लीतील श्रेष्ठी असल्याचे सांगितले जाते त्यांचा जरा तरी प्रभाव प्रदेश कॉंग्रेसवर आहे का?

देशातील एकमेव मोठे राज्य असे राजस्थान हे कॉंग्रेससाठी राजकीय नंदनवन होते. पण त्याचा विसर खुद्द कॉंग्रेस श्रेष्ठींनाच पडला. नसता 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांत सर्व 25 जागी हार पदरी पडल्यावर कॉंग्रेसमध्ये नेतृत्व बदल व्हायला हवा होता. जर अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील वाद संपणारच नव्हता तर या दोघांनाही बाजूला ठेवून तिसरा पर्याय पुढे आणायला हवा होता. कदाचित तो नेताही कॉंग्रेसच्या दृष्टीने भविष्यात काही एक आशा निर्माण करणारा ठरला असता. बिहार मध्ये चंद्रशेखर आणि विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या वादात दोघांचेही उमेदवार बाजूला पडून लालू प्रसाद यादव यांचे नाव तडजोडीचे नाव म्हणून पुढे आले होते. लालूंनी पुढे 25 वर्षे राजकारण गाजवले हे सर्वांसमोर आहे.

याच पद्धतीनं एखादा तिसराच पर्याय राजस्थानात कॉंग्रेसचे भवितव्य ठरू शकला असता. आता कुणीही मुख्यमंत्री पदी राहो कॉंग्रेस पक्षाला त्याचा तोटाच होणार. गेहलोत राहिले तर पायलट आणि पायलट बनले तर गेहलोत त्यांच्यावर राजकीय हल्ले करत राहणार. यात तोटा होणार तो कॉंग्रेस पक्षाचाच. पायलट पक्षा बाहेर गेले तर मग राजस्थानात कॉंग्रेसचे भवितव्य पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा यांच्याच वाटेने जाणार. कॉंग्रेसच्या ट्विटरग्रस्त युवा नेतृत्वाला हे कोण समजावून सांगणार?

सत्यजीत राय यांचा हिंदी सिनेमा ‘शतरंज के खिलाडी’ आजच्या कॉंग्रेसच्या स्थितीला अगदी नेमका लागू पडतो. संजीव कुमार आणि सईद जाफरी हे हरलेले नवाब सरदार शेवटी आपसांतच मारामारी करतात. तसं यांचं चालू आहे. कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान या तिन्ही प्रदेशांतील कॉंग्रेस पक्षात एक साम्य आहे की यांच्या गटातटांचे आपसांतच प्रचंड मतभेद आहेत. इतके टोकाचे की ‘नवरा मेला तरी हरकत नाही पण सवत रंडकी झाली पाहिजे’ या अस्सल इरसाल ग्रामीण भागांतील म्हणीसारखं यांचे झाले आहे. सत्ता गेली तरी हरकत नाही पण पायलटला धडा शिकवेनच. आणि तिकडे पायलट शांत बसून गेहलोत याची खुर्ची घालवेनच अशा खेळी करत आहेत. 

         श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575