बंदी लावू बंदी काढू शेतकर्‍याला मातीत गाडू

--------------------------------------------------------------
२१ मार्च २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-------------------------------------------------------------

गेली 32 वर्षे शेतकरी संघटना सातत्याने असं सांगत आली आहे, ‘शेतकर्‍याचे मरण हेच शासनाचे धोरण’ पण हे कोणाला विशेषत: डाव्या विचारवंतांना फारसे पटत नव्हते. परवाच्या कापूस निर्यातबंदीच्या हप्ताभराच्या खेळीने सगळ्यांसमोरच परत एकदा जुनीच गोष्ट स्पष्टपणाने आली आहे. मान्य करायचं की नाही, हा ज्याचा त्याचा प्रश्र्न आहे. प्रचंड प्रमाणात विरोध आणि असंतोष जाणवताच घातलेली बंदी काढण्याचं नाटक व्यापार मंत्री आनंद शर्मा यांनी केलं. इथून पुढे जी काही चौकशी व्हायची ती होत राहील. जे काही आरोप, प्रत्यारोप व्हायचे ते होत राहतील; पण या निमित्ताने संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारची नियत स्वच्छपणे समोर आली आहे. ‘आम आदमी’चं नाव घेत चालवल्या जाणार्‍या सगळ्या योजना या प्रत्यक्षात ‘आम आदमी’ला खड्‌ड्यातच घालणार्‍या आहेत. हे वेगळं सांगायची गरज नाही. कापूस निर्यातबंदीच्या खेळामुळे परत एकदा हा विचार करण्याची गरज आली आहे. शासकीय हस्तक्षेप असावा की नसावा, खरे तर हा आता प्रश्र्नच उरलेला नसून शासकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे हद्दपार झाला पाहिजे, याच निष्कर्षाला सगळे येऊन ठेपले आहेत. किंबहुना परिस्थितीही तशीच आहे; पण तसं मान्य न करता काहीतरी उचापती करून विकासाच्या गाड्याला खिळ घालायची आणि आपलं अस्तित्व सगळ्यांच्या नजरेस आणून द्यायचं, असला कारभार नोकरशाहीने आणि स्वाभाविकच त्यांच्या बोलवत्या राजकीय धुरीणांनी दाखवून दिला आहे. महाराष्ट्रातील निवडणुका आणि उत्तरप्रदेश पंजाबातील निवडणुकांनीही सर्वसामान्य जनतेचा कल कॉंग्रेसविरोधी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रीय म्हणवून घेणार्‍या कॉंग्रेस आणि भाजपला फक्त जागाच नव्हे, तर मतांच्या टक्केवारीनेही धोबीपछाड देऊन जनतेने गप्प केले आहे. पण यापासून कुठलाही बोध घ्यायची तयारी या सरकारची आहे, असे दिसत नाही. नसता कापसाच्या निर्यातबंदीचा खेळ करण्याची उठाठेव सरकारने केलीच नसती. यावरून शेतीविषयक धोरणांमध्ये शेतकर्‍यांच्या विरोधातील सूत्र जाणवल्याशिवाय राहात नाही. म्हणजे एकीकडे अन्नधान्य सुरक्षा विधेयकाची चर्चा करायची आणि दुसरीकडे शेतकरी जगूच नये, अशी व्यवस्था करायची. ग्रामीण रोजगार योजनांसारख्या शेतीच्या मुळावर उठणार्‍या योजना राबवायच्या आणि दुसरीकडे शेतकर्‍यांचं आम्ही भलं करतो आहोत म्हणत अनुदानांची खैरात उधळायची ही खैरात शेतकर्‍यांच्या पदरी पडू नये, याची मात्र पुरेपूर काळजी घ्यायची. प्रश्र्न इतकाच आहे, असला खेळ किती दिवस चालणार? हे वारंवार सिद्ध झालेलं आहे- इतर कुठल्याही उत्पादनांपेक्षा शेती उत्पादनाच्या माध्यमातून परकीय बाजारपेठ आपण ताब्यात घेऊ शकतो. यातून आपली निर्यात वाढून परकीय चलन काही प्रमाणात मिळू शकते. ज्या आयटी क्षेत्राचा गवगवा मागच्या दशकात करण्यात आला होता, त्या क्षेत्राचं पितळ आता उघडं पडत चाललं आहे. पायाभूत उद्योग सुधारलेच नाहीत, तर नुसते सेवाक्षेत्र विस्तारून चालत नाही. त्याचबरोबरीने उद्योगांना कच्चा माल किंबहुना एका अर्थाने भांडवलच पुरवणारे शेतीक्षेत्र मागास ठेवून जमत नाही. कामगारांच्या शोषणावर उद्योगी भांडवलाची निर्मिती होते हे मांडणारी विचारसरणी मुळातच कच्चा माल जो मिळतो तो शेतीच्या शोषणातूनच मिळतो हे सांगत नाही. बाकी सर्व मोठमोठ्या गोष्टी करत असताना सगळ्यांच्या मुळाशी असलेल्या शेती उद्योगाबाबत आम्ही उदासिनता दाखवतो. त्याच्या जिवाशी खेळ होईल असे डावपेच आखतो. याचाच परिणाम म्हणजे गेल्या सत्तर एक वर्षांत हे क्षेत्र उजाड होत गेले. लोकांचे स्थलांतर झाले. तरीही शेतीवरची लोकसंख्या बरीचशी शिल्लक आहे. जिच्या कल्याणासाठी इतकंच नव्हे, एकूणच सगळ्या देशाच्या कल्याणासाठी तिची उपेक्षा थांबवणं अत्यंत आवश्यक आहे. खुली व्यवस्था आल्याच्या नंतर शेतीला खुलेपणाचा वारा लागेल, अशी अपेक्षा करण्यात येत होती. प्रत्यक्षात मात्र तसं काही, घडलं नाही. वेगवेगळ्या निमित्ताने शेतीभोवती कुंपणं घालणं चालूच आहे. ‘खुल्या व्यवस्थेमध्ये काही खरं नाही हे आम्ही तुम्हाला सांगतच होतो,’ असे बाष्कळ उद्गार डावे विचारवंत बर्‍याचदा काढताना आढळतात. त्या सगळ्यांची तोंडं आता गप्प का आहेत? गेल्या सात दिवसांतल्या निर्यातबंदीची कारणमीमांसा हे डावे विचारवंत काय म्हणून करणार आहेत? जर जागतिक पातळीवरती व्यापार खुला राहिला, तर त्याचा फायदा इतर कशापेक्षाही शेतीला नेहमीच होतो, हे सिद्ध झालेलं आहे. जेव्हा जेव्हा कृत्रिमरीत्या हस्तक्षेप केल्या जातो, तेव्हाच ही बाजारपेठ नासते आणि शेतकर्‍याचे प्राण कंठाशी गोळा होतात. आता एकदा या सगळ्यांचा विचार करून शेतमालाच्या व्यापारविषयक निश्र्चित धोरण ठरविण्यात यावे. खरे तर आंतरराष्ट्रीय दबाव अशा तर्‍हेने कार्यरत आहे. दिल्लीच्या सरकारला मनात असूनही असले छचोर चाळे फार काळ करता येणार नाहीत. मागचं अख्खं दशक युद्ध, शीतयुद्ध आणि युद्धखोर कारवाया यांनी गाजलं. त्याने संपूर्ण जगाला वेठीस पकडलं. मोठमोठ्या अर्थव्यवस्थांचा डोलारा साफ कोसळला. ज्याचाच परिणाम म्हणजे 1991 नंतर खुलेपणाची चर्चा करणं सर्वांनाच भाग पडलं. हे शतक व्यापार आणि तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीचं आहे. ही अर्थव्यवस्था जिला बाजारू अर्थव्यवस्था म्हणून कितीही हिणवलं तरी, तीच पुढे नेणारी ठरणार आहे. हे निश्र्चित आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांना तेव्हाचे प्रस्थापित नोकरदार असं हिणवायचे, ‘अरे इंग्रज इतका बलवान आहे, तो तुमच्या या पोरकट चाळ्यांनी, खादीच कपडे वापरल्याने, चरख्यावर सूत कातल्याने स्वातंत्र्य द्यायला मूर्ख थोडाच आहे.’ पण आश्र्चर्य म्हणजे असं म्हणणारेच मूर्ख ठरले. खादी घालणारे आणि चरख्यावर सूत काढणारे शतकाचा उंबरठा ओलांडून स्वातंत्र्याच्या वाटेने कितीतरी पुढे निघून गेले. आजपरत हीच परिस्थिती आहे. वेगवेगळ्या मार्गाने बंदी घालणारे अडथळे आणणारे स्वत:ला शहाणे समजत आहेत; पण उद्याचा काळ हा सर्व बंधनांतून मुक्त होऊन जागतिक पातळीवर एका वेगळ्या स्वातंत्र्याचा प्रत्यय मिळण्याचा काळ आहे. व्यापारातील ही क्षूद्र बंधने गळून पडतील आणि सगळ्यांनाच विशेषत: शेतकर्‍याला आर्थिक स्वातंत्र्य प्राप्त होईल.

शेती अफूची नशा कुणाची?

--------------------------------------------------------------
६ मार्च २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-------------------------------------------------------------

महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, बीड, परभणी भागात शेकडो एकरांवर अफूची शेती आढळून आल्याने फार मोठा गहजब झाला, असं चित्र रंगवल्या जात आहे. ज्या पद्धतीने गावोगाव अवैधरीत्या दारूचे गुत्ते चालू असतात आणि अचानक पोलिसांनी धाड टाकली आणि अवैध दारू सापडली अशी बातमी येते, तसं काहीसं या बाबतीत झालं आहे. ही गोष्ट सुरुवातीलाच लक्षात घ्यायला पाहिजे- या प्रकरणात सगळ्यात नालायकपणा सिद्ध होतो तो पोलिस खात्याचा! शेतकरी हे पीक ‘खसखशीचं’ म्हणून घेत आहेत. आजही बोंडांपासून अफू तयार करण्याचं तंत्र शेतकर्‍याला फारसं अवगत नाही. त्यामुळे अफूची बोंडे खरेदी करणारे व्यापारी त्यापासून विविध मादक पदार्थ तयार करणारे, या व्यापारात अगदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणार्‍या तस्करीत सामील असणारे या सगळ्यांवर सगळ्यात पहिल्यांदा गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजेत. इतकेच नाही तर कडक कारवाई ताबडतोब केली जायला हवी. हे सगळं सोडून बळी जातो आहे तो सामान्य शेतकर्‍याचा. ज्याला या सगळ्यांतून मिळणारा वाटा अतिशय अल्प आहे. इतर पिकांपेक्षा खसखशीचे हे पीक बरे, कारण त्यातून काहीतरी नगदी रक्कम पदरात पडते.
स्वातंत्र्याच्या 65 वर्षांनंतर आपण उभारलेल्या व्यवस्थेचा फोलपणा वेळोवेळी उघड पडत चालला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था हे शासनाचे प्रमुख काम असायला हवे; पण हे शासन नोकरदारांचे पगार करण्यात आणि ते नोकरदार हप्ते खाण्यात इतके मग्न आहेत, की त्यांना त्या पलीकडे काहीच दिसत नाही. शिक्षणव्यवस्था इतकी पोकळ झाली आहे. शाळेत नेमकी किती मुलं आहेत. त्यातली खरी किती याची मोजणी होऊनही नेमका आकडा बाहेर सांगायला शासन तयार नाही. त्यांच्यावर कारवाई करणं तर दूरच राहिलं. विविध घोटाळ्यांचे नुसते आकडे वाचले तरी डोकं गरगरायला होतं आहे. मग या घोटाळ्यांना जबाबदार असणार्‍यांवर कारवाई कशी करणार? अफूच्या या भानगडीतून अगदी ग्रामीण पातळीवर जी एक प्रशासकीय यंत्रणा आपण उभारली होती, तिचं पोकळपण परत एकदा स्पष्टपणे सिद्ध झालं आहे.
मधल्या काळात महाराष्ट्र शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्ती अभियान, राष्ट्रसंत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान आदी योजना वाजतगाजत सुरू केल्या होत्या. या योजनांचा अर्थच मुळी हा होता, आम्ही तुमच्यासाठी काहीही करू शकत नाही, तुमचा तुम्ही विकास करून घ्या, तुमचे तुम्ही भांडणं मिटवून घ्या, तुमची तुम्ही स्वच्छता करून घ्या... फार तर आम्ही तुमच्यामध्ये स्पर्धा लावून तुम्हाला पुरस्कार म्हणून थातूरमातूर रक्कम देऊत. म्हणजे जुन्या काळी जो काही भलाबुरा गावगाडा चालला होता- ज्याला अगदी इंग्रजांनीही हात घातला नव्हता, तो गावगाडा आम्ही मोडून टाकला आणि आता 65 वर्षांनंतर आम्ही हे अप्रत्यक्षरीत्या कबूलच करतो आहोत, गावपातळीपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणा राबवण्यात आम्ही पूर्णपणे नालायक ठरलो आहोत.
अफूचा उपयोग भारतामध्ये काय आणि कशापद्धतीने होतो याची चर्चा याच अंकातल्या लेखांमध्ये आम्ही दिलेली आहे, शासनाने या संदर्भात काहीएक स्पष्ट भूमिका घेऊन पारदर्शीपणे नियम तयार करावेत. त्या नियमांचे पालन करण्यास शेतकरी कटीबद्ध आहे. भारतीय समाजाची ही एक मोठी परंपरा आहे, अगदी दुष्काळाच्या काळातही अन्नधान्याची मागणी करत लोकांनी धान्याच्या गोदामासमोर प्राण सोडले, कित्येक लोक भुकेने मेले; पण लोकांनी गोदामं फोडली नाहीत. नैतिकतेची एक चाड सर्वसामान्य भारतीय माणसाला आणि त्यातही विशेषत: शेतकर्‍याला- कुणब्याला नेहमीच राहिली आहे, कारण हा जो गावगाडा आहे, तो आपल्यामुळे चालतो आहे, याचे एक सम्यक भान त्याला नेहमीच होते. गावगाडा नीट चालावा म्हणून प्राणपणाने प्रयत्न, त्या त्या वेळच्या धुरीणांनी केलेलेच होते. गावातून एखादं कुटुंब विस्थापीत होत असेल, कुणाला खायला अन्न नसेल तर त्याची वास्तपुस्त करण्याचे कर्तव्य गावचा पाटील हा नेहमीच दाखवत आला होता. सगळ्या दोषांसगट ही व्यवस्था किमान काही हजार वर्षे टिकली हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. या व्यवस्थेतले दोष दूर करून हिला बळकटी आणता आली असती आणि गावगाड्याचा कणा असलेला कुणबी सामर्थ्यवान कसा होईल हे बघितले असते, तर आज जी अनागोंदीची परिस्थिती दिसते ती तशी दिसली नसती. आपली व्यवस्था कुठल्या दिशेनं हाकायची याचे एक उपजत ज्ञान आणि साहजिकच भानही गावगाड्यातल्या धुरीणांना होते. नवीन व्यवस्थेत सरसकटपणे ग्रामीण माणसाला अडाणी ठरवण्यात आलं. त्याच्या ज्ञानाला पूर्णपणे अडगळीत टाकण्यात आलं आणि त्या जागी बिनकामाची ऐतखाऊ अशी पांढरा हत्ती शोभणारी नोकरशाही आम्ही आणून बसवली. ही नोकरशाही हप्ते खाऊन डोळे मिटून घेते आणि मग अचानक शेकडो एकरांमध्ये अफूची शेती सापडली, ‘हे कसे काय झाले बुवा!’ असे म्हणत आश्र्चर्य व्यक्त करते. जणू काही एका रात्रीतून शेकडो एकरांमध्ये अफूची झाडे तरारून आली आहेत.
सर्वसामान्य शेतकर्‍यांची परिस्थिती काय आहे, हे सांगणंही मोठं मुश्किल होऊन बसलं आहे. आंध्रप्रदेशमध्ये मोठ्या प्रमाणात तांदूळ पिकला, तांदळाचे भाव पडले, हा तांदूळ खरेदी करायला आणि साठवायला शासनाची क्षमताही नाही आणि मानसिकता तर मुळीच नाही. तोच तांदूळ जरा बरा भाव मिळतो म्हणून महाराष्ट्रात आणावा, तर या शेतकर्‍यांवर कायदा मोडला म्हणून कारवाई करण्यात येते. खसखशीच्या साठी पीक घ्यावं तर त्याला अफू म्हणून शिक्षा होते. परदेशामध्ये साखर विकायला न्यावी तर भाव कोसळलेले असतात, अशी मोठी बिकट परिस्थिती सध्या आलेली आहे. महाराष्ट्रातल्या निवडणुकांतून जनतेने एक फार चांगला संदेश राज्यकर्त्यांना आणि विरोध पक्षांनासुद्धा दिला होता. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि सिंधुदूर्ग व लातूर जिल्हा परिषद वगळता कुठेच कुठल्याही एका पक्षाला काठावरचं का होईना; पण बहुमत जनतेने दिलेलं नाही. यातून काही एक शहाणपणाचा बोध राजकीय पक्षांनी घ्यावा अशी अपेक्षा आहे; पण ते घेतील याची शक्यता कमी आहे. शेतकर्‍यानं पिकवलेल्या खसखशीच्या पिकातून त्याला काय मिळालं हे सोडून द्या; पण आमच्या व्यवस्थेला मात्र एकूणच फार मोठी गुंगी आली आहे, असं दिसतं आहे.

प्रणव मुखर्जी झोप का उडाली?

-----------------------------------------
२१ फेब्रुवारी २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

-----------------------------------------

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तोंडावर आलेले आहे. आतापासूनच अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी ‘माझी झोप उडाली आहे’ अशी विधानं करायला सुरुवात केली आहे. मोठी आश्र्चर्याची गोष्ट आहे. गेली 30 वर्षे स्वत: प्रणव मुखर्जी सतत सत्तेत राहिले आहेत. आजचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग त्यांच्या खात्यातील उच्चपदस्थ अधिकारी असताना त्यांचे अर्थमंत्री म्हणून मुखर्जींनी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. पक्षातील दोन नंबरची जागा फार काळ त्यांनी भूषविली आहे. अशी परिस्थिती असताना आणि गेल्या तीस वर्षांतील जवळपास पंचवीस वर्षे कॉंग्रेस किंवा कॉंग्रेसी नेतेच (व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर, इंद्रकुमार गुजराल) देशाच्या पंतप्रधानपदी आरूढ असताना मुखर्जींची झोप आताच कशी काय उडाली? ज्या मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या नावाने सगळेच खडे फोडत असतात ती येऊनही दोन दशकं उलटून गेली, खरे तर जे काटकसरीचे उपाय योजायला हवे होते त्याबाबत कुठलीही कणखर भूमिका कधीही कॉंग्रेसप्रणित सरकारांनी घेतलेली नाही. परिणामी ‘वाढता वाढता वाढे’ या पद्धतीने अनुत्पादक गोष्टींवर खर्च वाढत गेला नोकरशाही बेफाम बनत गेली. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणजे आज विकासाचा दर नुसताच स्थिरावला नसून उलट्या दिशेने जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. जागतिक पातळीवरती आर्थिक संकटं येत असताना तेथील सरकारं काटेकोरपणे उपाय योजताना दिसतात. त्याची मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागते आणि आपले सरकार मात्र बिकट परिस्थिती असतानाही अन्नसुरक्षेच्या गोंडस नावाखाली अन्नधान्यावरील सबसिडी प्रचंड वाढविण्याच्या गोष्टी करते. प्रत्यक्षात या सबसिडीसाठी पैसा कुठून आणायचा याचे कोणाकडेही उत्तर नाही. आपले उत्पन्न कमी कमी होत चालले असून काटकसरीचे उपाय अमलात आणायला पाहिजेत, असं सांगायची हिंमत एखाद्या बापाला असून नये. आणि त्यानेच शेफारून ठेवलेली त्याची मुलेबाळे आणि बायको यांनी उधळपट्टी चालू ठेवावी मग साहजिकच अशा बापाच्या तोंडी माझी झोप उडाली अशी वाक्यं येणारच.
आजही हे शासन उत्पादक वर्गाची भलावण करताना दिसत नाहीत. भलावण तर सोडाच उत्पादकांना किमान पोषक वातावरण निर्माण व्हावे म्हणून काही केलं जात नाही. उलट त्यांच्या मार्गावर आजही शरद जोशी म्हणतात तसं ‘उद्योजकतेच्या वाटे खाच, खळगे, काटेकुटे’ असंच वातवरण आहे. अनुत्पादक वर्ग सोयी-सवलती लाटण्यामध्ये आजही मश्गूल आहे. गरिबांना 2 रु. किलोने तांदूळ द्यायचा आणि त्या गरिबांनी तो तांदूळ 4 रु. किलोने परत बाजारात आणायचा. बिकानेर येथील दैनिक लोकमत या हिंदी वृत्तपत्राचे संपादक अशोक माथूर यांनी मोठा भन्नाट किस्सा या संदर्भात औरंगाबाद येथे जाहीर भाषणात सांगितला. बिकानेर येथील मिठाईवाल्यांचा बिकानेर भुजिया म्हणजे शेव हा पदार्थ मोठा प्रसिद्ध आहे. पूर्वीच्या काळी मटकी, मूग, उडीद यांच्या पिठापासून हा पदार्थ बनवला जायचा; पण ही कडधान्ये फार मोठ्या प्रमाणात त्या परिसरात उपलब्ध नाहीत. मग या मिठाईवाल्यांनी मोठी शक्कल लढवली. रेशनच्या दुकानातून स्वस्त मिळणारा तांदूळ, दारिद्य्र रेषेखालील लोकांकडून दुप्पट भावाने खरेदी केला, त्याचं पीठ केलं आणि त्यापासून ही बिकानेरी भुजिया बनवायला सुरुवात केली. आज सर्वत्र रेशनच्या दुकानातल्या तांदळाच्या पिठाची शेव बिकानेरी भुजिया म्हणून आपण खातो. म्हणजे बघा गरिबांसाठी किमान 1 लाख कोटी रुपये खर्चून अन्नधान्य पुरविण्याची योजना राबवायची आणि हा तांदूळ परत मिठाईवाल्यांच्या रुपाने खुल्या बाजारात सामान्य ग्राहकाच्या माथी कैकपट किमतीने आणल्या जातो. इतकंच नाही, रेशनमधील गव्हाच्या पिठाचा असाच उलटा उद्योग बिस्कीट इंडस्ट्री मोठ्या प्रमाणात करते, हे एक उघड गुपित आहे. रेशनसाठीचा गहू मोठ्या प्रमाणात पडलेल्या भावाने खरेदी केल्या जातो. त्याचं पीठ बनवून ते बिस्किट उद्योगाकडे विकल्या जातं. आज जर रेशन व्यवस्थेत प्रत्यक्ष अन्नधान्य देण्याऐवजी पैसे द्यायचं ठरलं, तर मोठा हाहाकार उडेल. तो गोरगरिबांत नाही बिकानेरी मिठाईवाल्यांमध्ये आणि तत्सम बिस्किट बनविणार्‍यांमध्ये. असा उलटा उद्योग सर्वत्र सुरू झाल्यावर आणि पाणी डोक्याच्या वरती गेल्यावर आमचे माननीय अर्थमंत्री, अघोषित उपपंतप्रधान, कॉंग्रेसमधील नंबर 2 (खरं तर कॉंग्रेसमध्ये नंबर 1 फक्त सोनिया गांधीच!) प्रणव मुखर्जी यांची झोप उडाली, तर त्यात नवल ते काय?
अर्थसंकल्पामध्ये प्रामुख्याने पायाभूत उद्योगांवरती भर द्यायला हवा. ही मागणी कैक वर्षांपासून सतत होते आहे; पण हे करताना आजही शासन दिसत नाही. कुठल्याही प्रकारची नवीन रोजगार निर्मिती गेल्या पंचवीस वर्षांत हे शासन करू शकलेलं नाही आणि उलट ज्या ठिकाणी प्रचंड प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते त्या शेतीचा गळा घोटण्याचं काम मात्र मनापासून केलं जात आहे. ग्रामीण रोजगार योजना असो की अन्नसुरक्षा योजना असो, की शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार असो या सगळ्यांत व्यर्थपणे खर्च होणार्‍या अनुदानाला कात्री लावण्याचं धाडस प्रणव मुखर्जी दाखवणार आहेत का? सध्या कुठल्याही निवडणुका तोंडावर नाहीत. सार्वत्रिक निवडणुकांना प्रचंड अवकाश आहे. राज्याराज्यातल्या निवडणुकांबाबत तर काही बोलायलाच नको. कुठलाही निर्णय घेतला तरी त्याचा काहीच फरक राज्याराज्यांवर पडताना दिसत नाही.
विविध करांचे सुसूत्रीकरण करून कर आकारणी सोपी, सुलभ व्हावी यासाठी किमान धाडस प्रणव मुखर्जींना दाखवावे लागणार आहे. जी यंत्रणा करवसुली करते तिने काही एक प्रामाणिकपणे आणि कुशलतेने कार्यक्षमतेने काम केल्यास करांची वसुली चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. औरंगाबाद शहरातील एक उदाहरण मोठे बोलके आहे. शहराच्या प्रमुख वस्तीतील अतिक्रमणावरती बुलडोझर फिरवण्याची हिंमत आणि कणखरपणा महापालिका आयुक्तांनी दाखविला. ते पाहून इतर भागातील अतिक्रमण केलेल्या मालमत्तांवर नुसत्या खुणा केल्या तरी तेथील सामान्य नागरिकांनी आपण होऊन आपली बांधकामं पाडून घ्यायला सुरुवात केली. प्रणव मुखर्जी तुम्ही थोडं धाडस दाखवा, कर आकारणी सोपी करा, लोकं रांगा लावून कर भरतील आणि शासनाची तिजोरी भरभरून वाहू लागेल.

साखरेची नियंत्रणमुक्ती : पापाची कबुली

-----------------------------------------
६ फेब्रुवारी २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

-----------------------------------------

ज्येष्ठ मराठी कादंबरीकार भालचंद्र नेमाडे यांना एका मुलाखतीत प्रश्र्न विचारला होता, ‘वाचनसंस्कृतीसाठी काय करायला हवे?’ तेव्हा नेमाडे उत्तरले होते, ‘काही नाही, सरळ वाचनच करायला हवे!’ नेमाडे यांच्या या साध्या उत्तरात एक मोठी खोच आहे. आज जे काही संम्मेलनं आणि तत्सम कार्यक्रमांच्या रूपाने चालू आहे. त्यातून वाचनसंस्कृतीला काहीच फायदा होत नाही. ही खंत नेमाड्यांना व्यक्त करायची होती. शेतीप्रश्र्नांच्याबाबतीतसुद्धा काहीसा असाच प्रकार आहे. बत्तीस वर्षांपूर्वी शेतीसाठी काय करायला पाहिजे, या प्रश्र्नाला शरद जोशी यांनी दिलेलं उत्तर ‘काहीच नाही, शेतमालाला भाव मिळू दिला पाहिजे. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत त्यावरून हेच लक्षात येतं, की गेली कैक वर्षे उसाला भाव भेटू नये म्हणूनच हा सगळा उपद्व्याप चालू होता. आज शेवटी परिस्थिती पूर्णपणे हाताच्या बाहेर गेल्यावर शहाजोगपणे शासन साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या गप्पा करीत आहे. तिकडे नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया अनुदानात कपात केल्याशिवाय पर्याय नाही, अशी विधानं करीत आहेत. कृषिमंत्री शरद पवार अन्नसुरक्षा विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करताना अस्वस्थ आहेत, यासाठी लागणारी प्रचंड सबसिडी आणायची कुठून, त्याहीपेक्षा शेतकरी असल्यामुळे त्यांना पडलेला मूलभूत प्रश्र्न फार महत्त्वाचा आहे. तो म्हणजे मुळात अन्नधान्य उपलब्ध होण्याची काय खात्री. या सगळ्याचा विचार केल्यावर आता असं लक्षात येतं आहे, 30-32 वर्षांपासून शरद जोशी आणि शेतकरी संघटना ज्या मुद्‌द्यासाठी प्राण पणाला लावून लढत आहेत, त्याच मुद्‌द्यापाशी सगळे येऊन थांबले आहेत. कृषी उद्योगाला कुठलीही भीक नको होती. मुळात ‘भीक नको, हवे घामाचे दाम’ अशी सरळ साधी वाटणारी; पण अतीशय गंभीर अर्थ असलेली घोषणा शेतकरी चळवळ देत होती. त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. आता जागतिक पातळीवरती प्रचंड मोठ्या उलथापालथी चालू आहेत. व्यापारविषयक धोरणं विविध दिशेने जाताना दिसत आहेत. आंतरराष्ट्रीय दबाव प्रचंड वाढत चालला आहे. भारतापुरतं जे काही शोषण करायचं होतं, जे काही ढोंग करायचं होतं. ते सगळं संपुष्टात आलं आहे. मनात इच्छा असूनही प्रशासनाचा पांढरा हत्ती पोसणं सरकारला आता शक्य उरलेलं नाही. केवळ मूठभरांचे पगार व्हावेत म्हणून करोडोंना वेठीस धरण्याचे दिवस आता पूर्णपणे संपले आहेत.
दि. 1 फेब्रुवारीच्या दि टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये अजित निनान यांचे एक अप्रतिम व्यंगचित्र आले आहे. ‘शासकीय फौजफाटा घेऊन एक मंत्री उघड्या वाघड्या, हाडाचा सापळा असलेल्या गावकर्‍यांसमोर उभा आहे आणि त्यांना सांगतो आहे. शासकीय कामांचा प्रचंड भार असल्यामुळे सध्या तुमच्यासाठी मला वेळ नाही. मी विरोधी पक्षात जाईपर्यंत वाट पाहा.’ स्वत:चीच सेवा करावी हीच सध्या प्रशासनाची प्राथमिकता बनली आहे. ते जनतेची सेवा काय क रणार? ही परिस्थिती नवीन काळात शक्य उरली नाही. शासन पूर्णपणे कर्जबाजारी होऊन बसलेलं आहे. स्वत:च्या ओझ्याखाली ते पार दबून गेलेलं आहे, त्यामुळे इतरांचं आणि विशेषत: शेतकर्‍यांचं शोषण करावं अशीही ताकद त्याच्यात आता फारशी उरली नाही. या पार्श्र्वभूमीवरती साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या हालचाली लक्षात घ्यायला हव्यात. वर्षानुवर्षे विविध योजनांच्या नावाखाली नोकरशहा, राजकीय नेते, इतकंच नाही तर अगदी समाजसेवेची टिकली मिरवणार्‍या सामाजिक संस्थाही सर्वसामान्यांचं शोषण करत राहिल्या. त्यांच्याच जिवावरती अनुत्पादक असलेला हा वर्ग उड्या मारत राहिला. प्रत्यक्ष उत्पादन करणारे उद्योजक, व्यापारी, शेतकरी यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस कठीण होत गेली. जागतिकीकरणाच्या काळात ही परिस्थिती काहीशी पालटली. बाहेरच्या दबावाने का होईना उद्योगक्षेत्रात मोकळे वारे वाहायला लागले. सरकारची इच्छा नसतानाही लायसन-कोटा-परमिट राज त्यांना संपवावे लागले; पण हा दुष्टपणा शेतीच्या बाबतीत मात्र अजूनसुद्धा चालू आहे; पण आता तो चालू ठेवण्याची शक्यता दिवसेंदिवस संपुष्टात येते आहे; पण हे कबूल करायचं मनाचं मोठेपण सरकारमध्ये नाही आणि राजकीय नेत्यांमध्ये तर अजिबात नाही. आव मात्र असा आणत आहेत, आम्ही शेतीचं भलं करतो आहोत! सर्वसामान्यांचं भलं करत आहोत. अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या बाबतीत अशीच गोची होऊन बसली आहे. हे सगळ्यांना पूर्णपणे माहीत आहे, की हे विधेयक कायद्यात रूपांतरीत झालं तर अन्नसुरक्षा प्रत्यक्षात देणे शक्य नाही, कुठल्याच पातळीवरती हे करता येणार नाही, पण तसं कबूल करणं राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीचं आहे. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याची घोषणा उशीरा का होईना करावी लागणार आहे? त्याच पद्धतीने अन्नसुरक्षेच्या बाबतीतही आज नाही तर उद्या सरकारला उलटा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. साखरेची लेव्ही उठवल्यावर रेशन यंत्रणेसाठी खुल्या बाजारातून साखर शासनाला खरेदी करावी लागेल, जी गोष्ट किती अशक्य आणि अव्यवहार्य आहे, हे सगळेच जाणतात, त्याच पद्धतीने अन्नसुरक्षेच्या बाबतही घडू शकेल, हे विधेयक कायद्यात रूपांतरीत झाल्यास पुरेसा अन्नसाठा अतिशय कमी दरात वाटप करण्यासाठी खुल्या बाजारातून तो खरेदी करावा लागेल. सध्या आजच असलेला अन्नसाठा साठवून ठेवण्याची कुठलीही यंत्रणा शासनाकडे नाही, मग या नवीन अन्नसाठ्याचं काय करायचं, याचं उत्तर शासनाकडे नाही, कायदा झाल्यावरती अगदी एखाद्या साध्या माणसानेही सर्वोच्च  न्यायालयात या संदर्भात धाव घेतली, तर शासनाची फेफे उडेल, हे सांगायला भविष्यवेत्याची गरज नाही. शासनाने एकच करायला हवं. ढोंगीपणा सोडून शासनच करायचं हवं. इतर उद्योग पूर्णपणे बंद करायला हवेत. भालचंद्र नेमाडे म्हणाले तसं, वाचनसंस्कृतीसाठी वाचनच करावं लागतं. इतर पळवाटा काहीही कामा येत नाहीत. शासनाने सक्षमपणे शासनाचेच काम करावे, इतर सर्व कामे लोकांवरती सोपवून द्यावीत, फक्त त्यावर देखरेख ठेवावी. परत परत ही गोष्ट सिद्ध होत गेली आहे, की शासन विविध पातळ्यांवरती वारंवार अपयशी ठरत चाललेलं आहे. नवीन काळाची पावलं ओळखून हे बदल झाले नाहीत, तर सर्वसामान्यांचा संताप अजून वाढेल. त्याला तोंड देणार कसं?

घोषणांच्या हत्तींचे पुतळे कसे झाकणार?

-----------------------------------------
२१ जानेवारी २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

-----------------------------------------

उत्तर प्रदेश विधानसभांच्या निवडणुका मायावती सरकारने जागोजाग उभारलेल्या हत्तीच्या पुतळ्यांना बुरखे घालण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला आहे. हा आदेश तातडीने लाखो रुपये खर्च करून अमलातही आणल्या गेला आहे. हत्तीसारखी प्रचंड गोष्ट झाकायची म्हणजे अवघडच काम. बरं हत्तीचा आकार असा की तो झाकला तरी कळून येणारच. मग, असा आदेश देण्याचं कारण काय? आणि जर निवडणूक आयोगाला खरंच अशीकाही तळमळ आहे, तर मग असे पुतळे उभारले जात असताना आयोगाने दुर्लक्ष का केलं? का निवडणूक आयोगाचं काम हे फक्त आचारसंहिता जाहीर करणे आणि निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर ती उठवणे इतक्या काळापुरतच आहे काय? या निमित्ताने निवडणूक आयोग आणि एकूणच आपल्या प्रशासनाचा आणि पर्यायाने भारतीय मानसिकतेचाच ढोंगीपणा उघड झाला आहे. झाकायची गरज तेव्हाच पडते जेव्हा आपल्याला थातूरमातूर जुजबी वरवरचं असं काहीतरी करायचं असतं. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सर्वसामान्य मतदारांना भुलावण्यासाठी उठवळ घोषणा करण्याची विविध नेत्यांमध्ये आणि पक्षांमध्ये स्पर्धाच लागली आहे. कुणी दोन रुपयांत तांदूळ देत आहे, कुणी टीव्ही वाटतो आहे, कुणी मंगळसूत्र वाटतो आहे, फुकट वीज देतो असं म्हणतो आहे. हे सर्व पक्ष कधी ना कधी सत्तेवरती येऊनही गेलेले आहेत. या सगळ्यांची दखल निवडणूक आयोगाने आजपर्यंत कशा पद्धतीने घेतली आहे?
ज्या पक्षाने लोकानुरंजनाच्या घोषणा केल्या तो पक्ष सत्तेत आल्यावर त्यांचे पालन करतो काय? महाराष्ट्रामध्ये सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना शेतकर्‍यांसाठी फुकट वीज देण्याची घोषणा झाली. वीजबिल माफीच्या घोषणा झाल्या याचा परिणाम असा झाला- गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्राचा वीज प्रश्र्न अतिशय गंभीर बनला. आजही या किचकट प्रश्र्नाला हात घालायचीही हिंमत कोणाला होत नाही. फुकट किंवा अल्प दरातील अन्नधान्याच्या घोषणेने तर मोठाच अनर्थ उभा राहिला आहे. आज राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनांसारख्या उठवळ योजनांमुळे शासकीय यंत्रणेवरती करोडो रुपयांचा बोजा पडत आहे आणि तरीही अपेक्षित परिणाम जराही दिसत नाही. या सगळ्या लोकानुयायी तसेच लोकानुरंजन असलेल्या योजना अजिबात व्यवहार्य नाहीत. यातून निवडणुकांपुरतं काही एक वातावरण तयार करता येतं; पण प्रत्यक्षात काडीचाही उपयोग होत नाही. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेमुळे सर्वत्र मजुरांची समस्या गंभीर बनली आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेमुळे शेतमालाची बाजारपेठ विचित्र कोंडीत सापडली आहे. सर्व शिक्षा अभियानामुळे शिक्षण क्षेत्रात नेमकं काय चालू आहे, हेच कळायला मार्ग नाही. पटपडताळणीच्या निमित्ताने एकट्या महाराष्ट्रात एक चतुर्थांश विद्यार्थी बोगस आढळले. अख्ख्या भारताची पटपडताळणी केली तर समोर येणारे चित्र जास्तच विदारक असेल, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. वारंवार हे सिद्ध झालेलं आहे. या सगळ्या योजनांमुळे आपली अर्थव्यवस्था धोक्यात येते आहे. प्रगतीची आणि विकासाची वाट अरूंद होते आहे; पण आजही याचे कुणाला भान नाही. सोनिया गांधी यांनी जेव्हापासून संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे नेतृत्व करण्यास सुरुवात केली आहे. तेव्हापासून तर कल्याणकारी योजनांचा नुसता ऊत आला आहे. पंतप्रधान म्हणून ज्या मनमोहन सिंग यांची सोनिया गांधींनी निवड केली ते खरे तर अर्थक्षेत्रात नावाजलेले व्यक्तिमत्त्व. पी. व्ही. नरसिंहाराव पंतप्रधान असताना अर्थमंत्री म्हणून मनमोहन सिंग यांनी लक्षणीय कामगिरी बजावली होती. तेच आता पंतप्रधान म्हणून काम करत असताना आर्थिक आघाडीवर पूर्णपणे हतबल झालेले आढळून येतात. किंवा असेही म्हणता येईल- त्यांना हतबल व्हावे लागते आहे.
व्यवहारात न बसणार्‍या लंब्याचवड्या योजना आणि त्यांच्या घोषणा यांमुळे मतदारांना भुलावले, असं होत नाही का? हा विषय खरं तर निवडणूक आयोगाकडे जायला पाहिजे. आचारसंहिता पाच-पंचेवीस दिवस लागू करून काहीच उपयोग होत नाही. चार वाजता आचारसंहिता लागू होणार असेल तर अगदी पावणेचार वाजेपर्यंत आमचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते सगळेच्या सगळे विविध प्रकल्पांच्या कोनशिलांचे अनावरण करण्यात मग्न असतात. ही आचारसंहितेची थट्टा नव्हे काय? आणि जर अशी थट्टा सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही मिळून उडवत असतील, तर निवडणूक आयोग काय करणार आहे? खरं तर प्रश्र्न असा आहे, निवडणूक आयोगाला मनापासून काही करायची इच्छा आहे का काहीतरी केलं असे दाखवावयाचे आहे?
 विविध योजनांच्या संदर्भात आणि कार्यक्रमांच्या बाबतीत कालबद्ध असे नियोजन करून ठेवायला हवे. कुठल्याही प्रकल्पाची घोषणा झोपेतून उठल्यासारखी राजकीय नेत्यांना करता येणार नाही, असे बघितले पाहिजे. देशाच्या विकासाच्या बाबतीत एक कालबद्ध कार्यक्रम आखून त्याप्रमाणे वाटचाल केली जावी यामध्ये निवडणूक आचारसंहितांचा कुठलाही अडथळा येऊ नये किंवा उलट असं म्हणता येईल. निवडणुकांना डोळ्यांपुढे ठेवून कुठल्याही पद्धतीच्या विकासकामांचे नियोजन केल्या जाऊ नये. ठरल्यावेळी आणि ठरल्या काळात दिलेल्या वेळापत्रकानुसार निवडणुका संपन्न व्हाव्यात त्यासाठी सर्व यंत्रणेने कार्यक्षमतेने काम करायला हवे. सर्वसामान्य जनतेनेही राज्यकर्त्यांची रंजनवादी घोषणांची मानसिकता व्यवस्थितपणे समजून घ्यायला हवी. कुठल्याही भूलथापांना बळी पडणारे आपण तितकेच दोषी असतोत. शिवाय हे सगळे आपल्याला मूळ विकास हेतूपासून दूर नेणारे असते हेही लक्षात घ्यायला हवे. लहान मुलाने चॉकलेट मागितले की ते लगेच देणे हे जसे बरोबर नाही, इतकी ही साधीसरळ गोष्ट आहे. तुमच्या मुलाच्या आरोग्याची जशी तुम्हाला काळजी असते, तशीच काळजी देशाच्या आरोग्याचीही वाटायला हवी. आणि आपण सामान्य जनतेनेच राजकीय नेत्यांनी देऊ केलेले चॉकलेट नाकारून त्यांची जागा त्यांना दाखवायला हवी. मायावतींनी उभारलेले स्वत:चे आणि हत्तींचे पुतळे झाकणं ही तुलनेने सोपी गोष्ट आहे; पण हे सर्वत्र मनामनांमध्ये उभे केलेले घोषणांच्या हत्तींचे प्रचंड पुतळे कोण आणि कसे झाकणार?

कविता

-----------------------------------------
२१ डिसेंबर २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

-----------------------------------------

सर्व शेतकरी बांधवांना सुचित करण्यात येते की...
सर्व शेतकरी बांधवांना सुचित करण्यात येते की
यापुढे त्यांनी
स्वत:च्या जीवावर आत्महत्या कराव्यात

शासनाला जबाबदार ठरविण्याचा निर्णय
स्वत: जनतेनेच
निवडणुकीद्वारे रद्दबादल ठरविला आहे

शासकीय समित्यांवरील शासकीय विद्वानांनी
हे यापूर्वीच ओरडून सांगितलं होतं
पण शासन
कमालीचे लोकशाहीनिष्ठ असल्याकारणे
निवडणुकीद्वारे यावर त्यांनी
शिक्कामोर्तब करवून घेतले

सर्वसामान्यांचा कळवळा असणार्‍यांनी
आपल्या पुढच्या पिढ्या
बहुमताचे कुंकू लावून सज्ज केल्या आहेत
तरी सर्व शेतकरी बांधावांना सुचित करण्यात येते की
त्यांनी आपल्या पुढच्या पिढ्या
आत्महत्येसाठी सज्ज ठेवाव्यात

वित्तप्रवाहाचे डबके करणार काय?

-----------------------------------------
६ डिसेंबर २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

-----------------------------------------

रिटेलक्षेत्रात परकीय गुंतवणूक व्हावी की नाही यावर मोठा गदारोळ माजवला जात आहे. बरोबर 20 वर्षांपूर्वी डंकेल प्रस्तावाबाबत असाच धुराळा उडविण्यात आला होता. तेव्हा डंकेलला विरोध करणारे आज परत त्याच आवेशात एफडीआयला विरोध करत आहेत. गंमत म्हणजे राजकीयदृष्ट्या पंगू झालेले डावे आणि राजकीयदृष्ट्या नंबर एक होऊ पाहणारे उजवे, दोघेही परत गळ्यात गळे घालून या मोहिमेत आकांडतांडव करीत आहेत. खरे तर भारतीय जनता पक्षाला इतकी चांगली सुवर्णसंधी या निमित्ताने लाभली होती- या मुद्‌द्यावर कॉंग्रेसी संसदेत सहकार्य करायचं, समाजवादी पक्ष, बसपा, द्रमुक आणि इतर छोटे मोठे किरकोळ पक्ष यांना डाव्यांसोबत एकाकी पाडायचं. जेणेकरून भारताचा मुख्य राजकीय प्रवाह कुठल्या दिशेने जातो आहे हे स्पष्ट झालं असतं. थेट परकीय गुंतवणुकीचं जे सुतोवाच यशवंत सिन्हा अर्थमंत्री असताना केलं होतं. त्याच मार्गावरून आम्ही पुढे जात आहोत, असंही त्यांना म्हणता आलं असतं; पण आपल्याला बुद्धि नसल्याचा पुरावा वारंवार देणे ही संघ परिवाराची खोड भाजपलाही लागली असावी.
अर्थमंत्री म्हणून मनमोहन सिंग यांनी नरसिंहराव सरकारच्या काळात मोठ्या ठामपणे खुल्या धोरणांचा पाठपुरावा केला होता. किंबहुना यासाठीच त्यांची नेमणूक झाली, असं सगळ्यांचंच मत होतं. 2004 साली इंडिया शायनिंगला पूर्णपणे अंधारात ढकलून संयुक्त पुरोगामी आघाडी तयार झाली. तेव्हा त्याच्या नेतेपदी बसविण्यासाठी मनमोहन सिंगांशिवाय दुसरं कुणी सापडलं नाही. याला कारण त्यांची ही प्रतिमाच होती. ज्या कारणासाठी त्यांना पंतप्रधानपदी बसवलं. नेमकं त्याच गोष्टींकडे त्यांनी पाठ फिरवायला सुरुवात केली. संपुआच्या पहिल्या काळात हे सगळं डाव्यांच्या नावाखाली झाकून गेलं. कॉंग्रेसचा पाठींबा काढून डाव्यांनीही भाजप आणि संघ परिवार यांच्याशी स्पर्धा करत आपलीही बुद्धि भ्रष्ट झाल्याचं जाहीर केलं. परिणामी, स्वाभाविकपणे भारतीय मतदारांनी आधी त्यांना लोकसभेत आणि नंतर त्यांच्या हक्काच्या पश्र्चिम बंगालमधूनसुद्धा हद्दपार केलं. या सगळ्याचा कुठलाही बोध घेण्याची तयारी डाव्यांची नाही.
अण्णा हजारे आणि रामदेव बाबा यांच्याबाबत काही बोलणंच मुश्किल झालं आहे. अर्थशास्त्र या विषयातलं त्यांना काहीही कळत नाही. या विषयातील अगदी ढोबल गोष्टीही त्यांना समजत नाहीत. कुठल्यातरी वरवरच्या आणि उथळ अशा लोकभावनेला हात घालण्याची एक विलक्षण खोडच त्यांना सध्या लागलेली दिसते आहे. त्यांनी भ्रष्टाचाराला हात घातला, सामान्य जनतेला हा विषय स्पर्शून गेला आणि त्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद अण्णांना दिला. रामदेव बाबा काळ्या पैशांबाबत बोलायला लागले. तोही विषय सर्वसामान्यांना स्पर्शून गेल्याने सर्व लोक बाबांकडे आशेने पाहायला लागले. आजूबाजूला सत्तेच्या नशेत आकंठ बुडालेले राजकीय नेते पाहत असताना सामान्यांचा ओढा नैसर्गिकरीत्या अण्णा आणि बाबांकडे गेला. लोकांनी आपल्याला प्रतिसाद का दिला, हे समजून न घेता नको ती हवा अण्णा आणि बाबांच्या डोक्यात शिरली, परिणामी एफडीआयच्या किचकट आणि गुंतागुंतीच्या विषयातही त्यांनी हात घातला. सध्या आपली अर्थव्यवस्था मोठ्या कठीण स्थितीतून जात आहे. इतर क्षेत्रांत परकीय गुंतवणूक सुरू झालेली आहे. मग फक्त रिटेल क्षेत्रात त्याला विरोध करून नेमकं काय साधणार आहे? गेली दहा वर्षे या क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांना (रिलायन्स, मोर, बिग बाजार) मॉल उभारण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्याप्रमाणे त्यांनी विविध शहरांमध्ये असे मॉल उघडलेही; पण अजूनही या मॉलमधील उलाढालीचा एकूण रिटेल क्षेत्राशी असलेला हिस्सा दोन आकडीसुद्धा नाही. मग, ही परिस्थिती असताना वॉलमार्टसारख्या कंपन्या आल्या, तर असा कितीसा मोठा फरक पडणार आहे. मोठ्या मॉलला परवानगी देत असताना शेतमाल आणि इतर उत्पादनांसाठी मोठमोठी शीतगृहे साठवणुकीची चांगली व्यवस्था, पॅकेजींगची अद्ययावत यंत्रणा या सगळ्यांवरती किमान 50% गुंतवणूक करण्याची अट शासनाने घातली आहे. गेल्या 10 वर्षांत भारतीय कंपन्यांनी हे का केले नाही? यामुळे शेतकर्‍यांचा मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला असता, त्यांच्या उत्पादनांना देशाच्या बाहेर तर सोडाच, देशांतर्गतही चांगला भाव मिळाला असता. शेतमाल खरेदीचा भारतभर पसरलेला गबाळग्रंथी कारभार पाहिला तर या गोष्टींची किती नितांत आवश्यकता आहे, हे वेगळं सांगायची गरज नाही. 2011 हे वर्ष संपत असताना खुलीकरणाचे धोरण स्वीकारून 20 वर्षे उलटली असताना गल्लीतला छोटासा दुकानदारही इलेक्ट्रॉनिक्स वजनकाटे वापरत असताना आजही कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मात्र इलेक्ट्रॉनिक्स वजनकाटे लावले गेले नाहीत. माथाडी कायद्यासारखा अतिशय जुनाट कायदा तिथे अजुनही अस्तित्वात आहे. शेतकर्‍याने स्वत:चा शेतमाल स्वत:च्या पाठीवरून वाहून नेला तरी हमालीपोटी विशिष्ट रक्कम त्याच्या बिलातून आजही वजा होते. याबद्दल एफडीआयला विरोध करणारे का आवाज उठवत नाहीत. इंग्रजांच्या शैक्षणिक धोरणाचं स्वागत करत असताना महात्मा फुले जळजळीतपणे असं म्हणाले होते, ‘बरं झाले, इंग्रज आले; नसता या भट-ब्राह्मणांनी आमच्या पोरांना शिकूच दिले नसते.’ याच जळजळीतपणे आज सामान्य शेतकरी वॉलमार्टचं स्वागत करायला तयार आहे. कारण, जे खुलं धोरण इतर क्षेत्रांत आलं ते शेतीमध्ये आजपर्यंत येऊ दिल्या गेलं नाही. सगळा भारत इंडिया शायनिंग करत असताना, शेतकरी मात्र अंधारातच राहावा, असं धोरण 91 नंतरच्या सगळ्या शासनांनी मन:पूर्वक राबवलं. शेवटी परिस्थिती नियंत्रणाच्या बाहेर जाते हे पाहून अपरिहार्यपणे मनमोहनसिंग यांना थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी द्यावी लागते आहे. स्थानिक राजे-रजवाडे सामान्य जनतेला छळत होते; परिणामी परकीय आक्रमक अगदी मूठभर संख्येने का असेना आले आणि त्यांनी इथल्या राजांचा पराभव केला. त्यामागचं इंगित हेच! सर्वसामान्य शेतकरी तेव्हा आपल्या शेतातच कमरेवर हात ठेवून उभा होता. आज शेतकर्‍याला लुबाडणारी बाजारव्यवस्था, राज्यकर्ते, शेतकरी विरोधी धोरणे सगळ्याला झुगारून देण्यासाठी एक हत्यार त्याच्या हाती यायची शक्यता आहे आणि दुसरीकडून सामान्य ग्राहकही त्याला स्वच्छ, स्वस्त आणि दर्जेदार वस्तू मिळण्याची आशा करतो आहे. स्थानिक दुकानदारांच्या यंत्रणेने आजतागायत ग्राहकाच्या निवड स्वातंत्र्याचा कधीही विचार केला नाही. प्रचंड मोठ्या संख्येने असलेल्या शेतकरी आणि ग्राहकांपेक्षाही किरकोळ दुकानदार, माथाडी कामगार यांच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या संख्येसाठी घसा कोरडा करणार्‍या डाव्या आणि उजव्यांची, अण्णा आणि बाबांची कीव करावी वाटते ती त्यामुळेच! वित्तप्रवाह खेळता ठेवला तरच देशाचं आणि पर्यायानं अरिष्टात सापडलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेचं हित आहे नसता या प्रवाहाचे डबके झाल्याशिवाय राहणार नाही.