लखीमपुर खिरी - समज आणि गैरसमज !

 

साप्ताहिक विवेक १८-२४ ऑक्टोबर २०२१ 

 
उत्तर प्रदेश मधील लखीमपुर खिरी येथे उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्या गाड्यांच्या ताफ्यावर आंदोलन करणार्‍या जमावाने दगडफेक केली. लाठ्यांनी हल्ला केला. या प्रकरणांत गाडीच्या काचा फुटल्या, चालकाला गंभीर मार लागला. त्याचे गाडीवरचे नियंत्रण सुटले. गाडी गर्दीत घुसली. परिणामी गाडीखाली चार लोक चिरडले गेले.

संतप्त जमावाने गाडीवर हिंसक हल्ला केला. चालकासह चार लोकांची ठेचून हत्या केली. एकूण 8 लोकांचा मृत्यू या प्रकरणी घडला.

झाला तो प्रकार अगदी कमी शब्दांत इतकाच मांडता येतो. जी काही उपलब्ध पुरावे, व्हिडिओ, प्रत्यक्षदर्शींच्या मुलाखती यातून जे चित्र समोर येते ते इतकेच आहे. पण मुळातच ही बाब इतकी सरळ सोपी घ्यायचीच नसल्याने यावर गोंधळ घालणे, आरडा ओरडा करून परिस्थिती पूर्णत: चिघळून टाकणे, आपलेच असत्य लपविण्यासाठी अजून जोरात गोंधळ करणे हे विरोधी पक्षांचे आणि कृषी आंदोलकांचे एक विशेष असे तंत्र तयार झाले आहे. त्याचाच परिपाक म्हणजे लखीमपुरची घटना.

या पार्श्वभूमीवर काही मुद्दे तपासून पाहिले पाहिजेत. दिल्लीला चालू असलेले आंदोलन मुळात विविध राज्यांमध्ये का नेले गेले? मुळात 26 नोव्हेंबर 2020 ला जेंव्हा हे आंदेलन सुरू झाले तेंव्हापासून सांगण्यात आले होते की हे पूर्णत: अराजकीय आहे. प्रत्यक्षात पश्चिमबंगाल सारख्या राज्यांतील निवडणुक प्रचारांत किसान मोर्चाचे नेते ज्या पद्धतीने सहभागी झाले आणि आंदोलनाच्या व्यासपीठावर राजकीय पक्षांच नेते ज्या मोठ्या प्रमाणात वावरले त्यावरून हा दावा अतिशय पोकळ आहे हे सिद्ध झाले आहेच. या आंदोलनाला फारसा प्रतिसाद मिळत नाहीये हे पासून राजस्थान, मध्यप्रदेश येथे किसान मेळावे करण्याचे भरपूर प्रयत्न राकेश टिकैत आणि त्यांचे सहकारी यांनी केले. पण त्याही मेळाव्यांना प्रतिसाद फारसे मिळेनासा झाल्यावर तो मार्ग सोडून द्यावा लागला. विविध राज्यांतील भाजप विरोधी असलेल्या डाव्यांच्या शेतकरी संघटना, राजकीय पक्ष यांना हाताशी धरून बंद, मोर्चे, रेल रोको करण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला. वारंवार बंदचे आवाहन करूनही असे प्रकारचे बंद यशस्वी होताना दिसले नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर लखीमपुर खिरी येथे काय घडले ते समजून घ्या. येत्या 4 महिन्यांत उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडुका होवू घातल्या आहेत. त्याची तयारी म्हणून विरोधी पक्ष विविध मुद्दे शोधत आहेत. किसान आंदोलनाचा मुद्दा त्यांच्या आयताच हाती लागला. या किसान मोर्चाच्या नेत्या कार्यकर्त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा जागी झाली. त्यांनी ‘दिल्ली के बाद लखनऊ घेर लेंगे’ अशी वक्तव्यं द्यायला सुरवात केली.

26 जानेवारी च्या लाल किल्ल्यावरील हल्ल्यांपासून किसान आंदोलनाचा हिंसक चेहरा लपून राहिलेला नाही. मुळात या आंदोलनात नक्षलवादी, पाकिस्तानवादी, खालिस्तानी, चीनचे छुपे समर्थन असलेले गट, इस्लामीक कट्टरपंथी या सगळ्यांचा शिरकाव झालेला आहे. याचे वारंवार पुरावेही मिळाले आहेत. जसे दिल्ली दंगे एक पूर्वनियोजीत कट होता आणि तसा निकालच आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे त्याच प्रमाणे किसान आंदोलनही आता एका पूर्व नियोजित कटाचा भाग असल्याचे सिद्ध होत आहे.

पहिला मुद्दा ज्या कृषी कायद्यांना विरोध आहे हे सांगितले जात आहे त्यांच्या बद्दल हे सर्व विरोधी पक्ष आणि राकेश टिकैत यांची किसान युनियन यांनी आधी काय वक्तव्य केली, मांडणी केली ते तपासून पहा म्हणजे हा विरोधी भास लगेच समोर येईल. हे सर्व लोक या कृषी कायद्याच्या पूर्णत: बाजूने होते. पण आता मात्र हे ‘कनून वापीस लो’ इतक्या एकाच मुद्द्यावर अडून बसले आहेत. त्यातूनच यांना केवळ आणि केवळ गोंधळ अस्वस्थता निर्माण करायची आहे हे लक्षात येते.

दुसरा मुद्दा कृषी कायद्याशी काहीही संबंध नसलेली एम.एस.पी. प्रमाणे खरेदी आणि एम.एस.पी. चा कायदा करण्याची मागणी यांनी लावून धरली आहे. ज्याचा कुठेच कसलाच उल्लेख तिनही कृषी कायद्यांत येत नाही.
तिसरा मुद्दा जो जास्त गंभीर आहे. कारण तो विषय कायद्याशी निगडीत आहे. सर्वौच्च न्यायालयाने या कायद्यांना स्थगिती देता येईल का अशी विचारणा केंद्र सरकारपुढे केली होती. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने ती सुचना स्विकारली आणि कायद्याला स्थगिती दिली. शिवय सर्वौच्च न्यायालयाने या कायद्यांबाबत शिफारस करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली. या समितीसमोर विविध शेतकरी संघटना, संस्था, तज्ज्ञ यांनी आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडले. या समितीने आपला अहवाल न्यायालयाला सादरही केली. पण चुकूनही संयुक्त किसान मोर्चाचे प्रतिनिधी या समितीसमोर हजर झाले नाहीत. सर्वौच्च न्यायालयातही हे लोक हजर झाले नाहीत. वारंवार विचारणा करण्यात येवूनही यांनी तिकडे पाठ फिरवली. यातून या किसान आंदोलन वाल्यांचे हेतू शुद्ध नाहीत हे सिद्ध झाले.
न्यायालयाने यावर सक्त भाषेत टिप्पणीही केली आहे. शिवाय सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे आंदेालन करत असताना इतर नागरिकांच्या संचार स्वातंत्र्यावर तूम्ही घाला का घालत अहात हेही विचारले. अजूनही संयुक्त किसान मोर्चाने यावर उत्तर दिले नाही. आता तर 43 संघटना आणि त्यांचे नेते यांना सर्वौच्च न्यायालयाने नोटिस पाठवली आहे.

केंद्र सरकारने कृषी मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ नेमून त्यांची शेतकरी नेत्यांशी चर्चा घडवून आणली. चर्चेच्या 11 फेर्‍या पार पडल्या. पण शेतकरी नेत्यांच्या अडमुठपणाने हा सगळा प्रयास वाया गेला. आजही हे आडमुठ शेतकरी नेते ‘कनून वापस लो’ यावरच अडून बसले आहेत.

लखीमपुर खिरी प्रकरणाने हे परत एकदा सिद्ध होते आहे की वैध मार्गाने चर्चा,  कृषी समस्येचे निराकरण करून सकारात्मक पद्धतीने मार्ग काढणे, शेतकर्‍याच्या खात्यात सरळ पैसे जमा होवून त्याला लाभ मिळणे हे काहीच या शेतकरी नेत्यांना नको आहे. त्यांना फक्त गोंधळ निर्माण करायचा आहे. देशाच्या लोकशाहीला धक्के देण्याचे, तिच्यावर हल्ले करण्याचे एक आंतरराष्ट्रीय कारस्थान असून त्याचा हे एक भाग आहेत हेच आता पटत चालले आहे. कारण लखीमपुर येथे उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्या मोटारींच्या ताफ्यावर निदर्शनाच्या नावाने हल्ला करण्याचे कारणच काय? या सगळ्या प्रकरणांत उत्तर प्रदेश सरकारचा नेमका काय कुठे संबंध येतो?

जर मंत्र्याच्या मुलाच्या गाडीने आंदोलकांना चिरडले असा आरोप केला जातो आहे तर या कथीत आंदोलकांनी हे आधी स्पष्ट करावे की गाडीवर दगडफेक का झाली? काचा कशा फुटल्या? चालकाला जखमा कशा झाल्या?
आणि एक तर साधा व्यवहारिक मुद्दा आहे की जर गाडीने चिरडूनच टाकायचे होते तर कुणी काही माजक्या लोकांच्या अंगावर गाडी घालेल. 100-150 चा मोठा जमाव रस्त्यावर, बाजूला उभा होता त्याच्या अंगावर गाडी घालणे म्हणजे आत्मघाती हल्ला होय आणि असा उद्देश सत्ताधार्‍यांचा कसा काय असू शकेल?

इस्लामी कट्टरपंथी अतिरेकी असे आत्मघाती हल्ले करतात. सत्ताधारी भाजपचे नेते कार्यकर्ते असे आत्मघाती हल्ले जमावावर काय म्हणून करतील? चिडलेल्या जमावाने चार जणांची ठेचून हत्या केली त्यातून उलट हेच सिद्ध होते की जमाव हिंसक होता. त्याला चिरडण्यासाठीच जर गाडी चालवली गेली असती, गाडीतील लोकांजवळ बंदुका होत्या, गोळीबार झाला असे असते तर मृत्यूमुखी पडलेल्या एका तरी व्यक्तीच्या शरिरांतून बंदुकीच्या गोळ्या शवविच्छेदनानंतर मिळायला हव्या होत्या. पोस्टमोर्टम रिपोर्ट तसं सांगत नाही. एकही मृत्यू गोळी लागून झालेला नाही. मुळात गोळीबार झाल्याचाच पुरावा समोर आलेला नाही.

लखमीपुर हिंसाचारा नंतर ज्या पद्धतीनं विरोधकांनी राजकारण केलं, मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाणे म्हणजे काय हे सप्रमाण सिद्ध केलं त्यातून त्यांचे हेतू दिसून येतच आहेत. गाडीखाली चिरडल्या गेले नेमक्या तेवढ्याच 4 जणांचा हे वारंवार उल्लेख करत राहिले. त्यांच्याच नातेवाईकांना भेटी दिल्या. पंजाब सराकरने त्या कुटूंबियांना 50 लाखाची मदत जाहिर केली. पण चुकूनही ज्या 4 जणांची लिचिंग करून ठेवून हत्या केल्या गेली त्यांच्या कुटूंबियांना यांनी भेटी दिल्या नाहीत. माणुसकी म्हणून त्यांना कसलीही मदत जाहिर केली नाही. उलट त्या मृत्यूचे तर हे चक्क समर्थन करत आहेत. ‘ऍक्शन की रिऍक्शन तो होगीही’ असा उद्धट प्रतिवाद राकेश ट़िकैत यांनी केला. रस्ता रोकून का बसले तर असे विचारले तर ‘हम कहा रास्ता रोक के बैठे है, रास्ता तो पुलिस ने रोका है’ असली अजब तर्क ही माणसं मांडत आहेत. यातून सिद्ध एकच होते की यांना कायद्याने जे स्वातंत्र्य दिले आहे त्याचा गैर वापर करून इतर सामान्य जनतेला वेठीस धरायचे आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. त्या तव्यावर विरोधी पक्षांना आपली पोळी भाजून घ्यायची आहे. त्यासाठी कृषी आंदोलनचा वापर विरोधी पक्ष करून घेत आहेत. भारतात लोकशाही विरोधी वातावरण वाढावे म्हणून जॉर्ज सॉरोस सारखे अमेरिकन उद्योगपती डाव्यांना हातात धरून काही एक खेळी करत आहेत. केवळ भारतातच नव्हे तर जगभर त्यांनी अशा खेळी केल्या आहेत. अमेरिकेतही अध्यक्षीय निवडणुकांत मोठ्या प्रमाणांत हिंसाचार करून लोकशाही ला कलंक लावण्याचा प्रयत्न केला गेला होता.

कुमार केतकर वारंवार आंतरराष्ट्रीय कटाचा उल्लेख करतात. मोदी त्याच कटाचा भाग म्हणून देशाचे पंतप्रधान झाले असा युक्तीवाद ते मोदी संघ भाजप द्वेषांतून मांडत असतात. पण इथे तर ते ज्या पक्षाचे राज्यसभा खासदार आहेत तो पक्षच लोकशाही विरोधी आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग आहे याचे पुरावे समोर येत आहेत. चीनशी ज्या पद्धतीने राहूल गांधी सोनिया गांधी यांनी हातमिळवणी केली तो प्रकार अतिशय गंभीर आणि देशविरोधी आहे. आणि नेमका आरोप मात्र कुमार केतकर अगदी उलटा करत आहेत.

दिल्ली दंगे, शाहिनबाग आंदोलन, भीमा कोरेगांव दंगल, जामिया मिलिया- जेएनयु-अलिगड या विद्यापीठांतील दंगे, 26 जानेवारीचा लाल किल्ल्यावरील हल्ला, बेंगलोर दंगे ही सगळी एक मालिकाच आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे कृषी आंदोलनात असे हिंसाचार घडवून आणले जात आहेत. कश्मिरमध्ये 370 हटल्यापासून आणि सुरक्षा दलाने अतिशय कडक कारवाई केल्याने हिंसक कारवाया करणार्‍यांची मोठी कोंडी झाली आहे. पाकिस्तानवादी-चीनवादी-नक्षली- खालिस्तानी हे सगळे आता कश्मिर शिवाय भारतात कुठे कुठे काय काय करता येईल यासाठी संधी शोधत आहेत. विविध निमित्ताने असे हिंसाचार घडवून आणले जात आहेत. दलित, स्त्रीया, मुसलमान, विद्यार्थी, शेतकरी यांच्यातील अस्वस्थता विविध निमित्ताने शोधून त्यांचा वापर या हिंसात्मक कारवायीसाठी केला जातो आहे.

हे सर्व विचारी राष्ट्रप्रेमी भारतीयांनी गांभिर्याने समजून घेतले पाहिजे. प्रत्येकाने आपल्या पद्धतीनं याचा कडाडून विरोध केला पाहिजे. यात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सामील असणार्‍यांना ओळखून त्यांना उघडे पाडले पाहिजे. गरज असेल तिथे कायदेशीर कारवायी करून यांना अडकवून टाकले पाहिजे. जसे की एल्गार परिषद प्रकरण महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी विचारांच्या लोकांनी न्यायालयात लावून धरले आणि या अर्बन नक्षलवाद्यांना तुरूंगात धाडले.

विरोधकांनी केंद्रिय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचे चिरंजीव आशिष मिश्रा यांच्यावर एफआयआर दाखल झाला. त्यात त्यांचे नाव असल्याने त्यांना अटक ही करण्यात आली. आधी त्यांना अटक होणारच नाही, हे सरकार गुन्हेगारांना लपवत आहेत अशी ओरड करणारे सर्व विरोधक तोंडावर पडले. आता केंद्रिय मंत्री अजय मिश्रा यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. त्यातून त्यांना केवळ आणि केवळ गोंधळच घालायचा आहे हे सिद्ध होते. या पूर्वीही पेगासेस प्रकरण, सेंट्रल विस्टा प्रकरण यातून हे दिसून आले आहेच. चौकीदार चोर है असं फक्त ओरडायचे. प्रत्यक्ष न्यायालयात या विरोधात खटला उभा राहिला तेंव्हा राहूल गांधींना लेखी स्वरूपात माफी मागवी लागली हे प्रकरण सर्वांच्या समोर ताजे आहे.  

कृषी आंदोलनात हिंसा पसरविणार्‍यांवरही अशीच कडक करवायी कशी होईल हे पाहिले पाहिजे. लखीमपुर खिरी चा हाच संदेश आहे की यांना वेळीच आवरले नाही तर हा कॅन्सर देश व्यापत जाईल.    
                   
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575