आंदोलनजीवी परजीवी बांडगुळे !

 

उरूस, 9 फेब्रुवारी 2021 

कृषी आंदोलनाचा बोजवारा उडवताना राज्यसभेत मोदींनी या आंदोलनात घुसलेल्या योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर प्रभृती उटपटांग नेत्यांवर ‘आंदोलनजीवी’ म्हणून हल्ला चढवला. त्या टिकेने सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे हेरंब कुलकर्णी सारखे प्रमाणिक कार्यकर्ते दु:खी झाले. त्यांचे दु:ख मोठं गंमतशीर आहे. 

मोदींनी ज्या पद्धतीनं टीका केली त्यात काही राजकीय हेतू नाही. कारण हे नेते राजकीय दृष्ट्या अगदीच नगण्य आहेत.  त्यांची त्या दृष्टीने दखल घेण्याचेही काही कारण नाही. योगेंद्र यादव यांचा स्वराज इंडिया नावाचा पक्ष आहे हे स्वत: योगेंद्र यादव यांनाही आठवत नसेल. मेधा पाटकर आम आदमी पक्षाच्या तिकीटावर 2014 ची लोकसभा लढल्या होत्या हे त्याही विसरल्या असतील. सुभाष लोमटे, सुभाष वारे हे समाजवादी चळवळीतले नेतेही त्याच निवडणुकीत उमेदवार होते. 

मोदी अमितशहा यांची एक शैली आहे. ते टीका करताना किंवा एखादा विषय ऐरणीवर आणताना विरोधकांना कात्रजचा घाट  दाखवतात. स्वाभाविकच विरोधक नको त्या चर्चेत गुंतून राहतात. हे यांचा हेतू साध्य करून मोकळे होतात. विरोधकांना जाग येपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. आताही तामिळनाडू, असम, पश्चिम बंगालच्या निवडणुका डोळ्यासमोर आहेत. त्यावरून लक्ष विचलित होवून विरोधक दिल्ली आंदोलन, 26 जानेवारीचा लाल किल्ल्यावरील हिंसाचार, 6 फेब्रुवारीचा फसलेला चक्काजाम आणि आता ‘आंदोलनजीवी’ यात अडकून पडणार. 

सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी सारख्यांनी अतिशय भावूकपणे यावर फेसबुकवर पोस्ट टाकली आहे. मोदी चतुरपणे मूळ विषयाला बगल देतात तर हेरंब सारखे कार्यकर्ते भावूकपणे मुळ मुद्द्यापासून पळ काढतात. 

‘आंदोलनजीवी’ हा शब्द मोदींनी कुणासाठी वापरला? नाक खाजवले की नकटे वरमते तसे त्यांनी नावही घेतले नाही पण  योगेंद्र यादव आणि मेधा पाटकर ही दोन नावे आपोआप समोर आली. हेरंब यांनी हीच नावं घेवून भळभळती पोस्ट लिहीली. 

आता मोदींच्या या हल्ल्यामागचा मुळ मुद्दा लक्षात घ्या. ज्या विषयावर आंदोलन करायचे आहे त्याचा अभ्यास आहे का? त्यावर काही एक वैचारिक मांडणी झाली आहे का? या पूर्वी या विषयावर काही आंदोलन चळवळ उभारल्या गेली आहे का? असे प्रश्‍न समोर येतात. योगेंद्र यादव किंवा मेधा पाटकर यांनी यापूर्वी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर काय भूमिका घेतली होती? मोदींची गुगली समजून घ्या. कसलाच अभ्यास न करता कसलीच भूमिका ठामपणे तयार न करता जे आयत्या आंंदोलनात उडी घेतात ते म्हणजे आंदोलनजीवी. 

ही परजीवी जनता बांडगुळासारखी असते. यांच्यात आंदोलन उभं करण्याची ताकद नसते. मोदींवर टीका करणार्‍यांनी या प्रश्‍नाला सोयीस्कर बगल देवून बडबड सुरू केली आहे.  

मेधा पाटकर नर्मदा आंदोलनात आक्रस्ताळपणे शेतकर्‍यांचे पाणी अडवून धरत होत्या तेंव्हा त्यांची भूमिका काय होती? आदिवासींचे विस्थापन हा मुद्दा गंभीर होता. त्यावर त्यांनी आग्रह धरणे अगदी येाग्य होते. पण तो मुद्दा बाजूला पडून धरण होवूच देणार नाही, मोठी धरणं म्हणजे देशाला-पर्यावरणाला कशी घातक आहेत अशी मांडणी सुरू झाली. अभ्यासक तज्ज्ञ अभियंते यांच्या समितीने वारंवार अहवाल दिले होते. कच्छच्या भागाला पाणी पुरवण्यासाठी दुसरा समर्थ पर्याय नव्हता. दीर्घकाळ खटलेबाजी होवून सर्वौच्च न्यायालयाने स्पष्ट निवाडा दिल्यानंतरही हे लोक नर्मदा प्रकल्पाच्या नावाने आजही बोट मोडत राहतात. ही नेमकी काय प्रवृत्ती आहे? 

योगेंद्र यादव यांनी स्वराज्य इंडिया नावाचा राजकीय पक्ष काढला. या पक्षाची 2019 मध्ये वाताहत झाली. पण त्या निमित्ताने योगेंद्र यादव यांनी जे उच्चार काढले ते अतिशय आक्षेपार्ह आहेत. आपल्या पक्षाला मते न देता भाजपाला दिली यासाठी मतदाराची गच्ची पकडून मी जाब विचारू इच्छितो असे ते म्हणाले होते. मेधा पाटकर या 2014 च्या निवडणुकीत लोकसभेला आम आदमी पक्षाकडून उभ्या होत्या. त्यांना केवळ 74 हजार मते मिळाली. मोदींनी आंदोलनजीवी म्हटल्याचे आता यांना दु:ख होते पण याच लोकांनी 2014 मध्ये आपच्या तिकीटावर इतर चळवळीतले जे लोक सोबत घेतले होते त्यांच्याबाबत काय भूमिका बाळगली होती? 

2014 च्या लोकसभा निवडणुकांत संपूर्ण महाराष्ट्रात आम आदमी पक्षाच्या केवळ एकाच उमेदवाराची अमानत रक्कम वाचली होती. त्याचे नाव होते माजी आमदार वामनराव चटप. त्यांना दोन लाख 24 हजार मते मिळाली होती चंद्रपुर लोकसभा मतदारसंघातून. वामनराव चटप शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेचे मोठे नेते राहिलेले. 4 वेळा आमदारकी भूषविलेले होते.  वामनराव चटपांसाठी अरविंद केजरीवाल यांनी एकही सभा घेतली नाही. मेधा पाटकर किंवा योगेंद्र यादव वामनरावांच्या मतदारसंघात फिरकलेही नाहीत. तेंव्हाच्या आपच्या तोंडाळ नेत्या अंजली दमानिया पण फिरकल्या नव्हत्या. आज यांच्यावर टीका झाली म्हणून घायाळ होणार्‍या हेरंब कुलकर्णी सारख्या भाबड्या कार्यकर्त्यांनी याचे उत्तर द्यावे. भाजप संघा विरूद्ध महाराष्ट्रात ठामपणे 1989 मध्ये जातीयवादी गिधाडे म्हणून आवाज उठवणार्‍या, जनता दलाच्या विश्वनाथ प्रताप सिंहांच्या पाठीशी उभे राहणार्‍या शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांबाबत याच पुरोगामी चळवळीतल्या लोकांनी दुजाभाव का दाखवला होता? 

योगेंद्र यादव यांनी तर शेतकरी आंदोलनात महिलांना सहभागी करून घेतल्याचे श्रेय स्वत:कडे घेत शेतकरी महिला आघाडीचे योगदानच नाकारले होते. छोटा शेतकरी मोठा शेतकरी असा भेदभाव नाही हे संागताना आपल्या 30 वर्षे आधी हे शरद जोशींनी मांडून ठेवलंंय त्यावर मोठं आंदोलन उभं करून दाखवलं हे ते सोयीस्करपणे विसरून गेले.

आज मोदी टीका करत आहेत तर यांना दु:ख होते आहे पण यांनीच इतर चळवळींची काय आणि किती दखल घेतली होती? मोदींच्या या आरोपाला उत्तर कोण देणार की ‘ये लोग परजीवी होते है’. योगेंद्र यादव किंवा मेधा पाटकर यांनी स्वत: होवून नजीकच्या काळात कुठले आंदोलन उभे केले? त्याला किती जनसमर्थन ते मिळवू शकले? म्हणून जिथे कुठे जे काही आंदोलन उभे राहते आहे तिथे जावून हे बसतात हा आरोप केला जातो.

दुसरा गंभीर मुद्दा असा की मुळात अशा प्रकारच्या आंदोलनांची गरजच काय आणि किती आहे? कृषी कायद्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. मग अडमुठपणा करून आंदोलन का करायचे? त्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला वेठीस का धरायचे? गेली 75 दिवस दिल्ली आणि आसपासच्या लोकांना रस्ता आडवून त्यांचे विहार स्वातंत्र्य हिरावून घेतले आहे. यावर हे आंदोलनजीवी काय उत्तर देतात? त्यांची बाजू घेणारे हेरंब कुलकर्णी यावर काय भाबडेपणाने सांगणार आहेत? 

1980 मध्ये लोकसभा निवडणुकांत तेंव्हाच्या विरोधी पक्षांची भांबेरी इंदिरा गांधींनी उडवून दिली. त्यानंतर हे सगळे समाजवादी डावे नेते विविध सामाजिक कार्यांत स्वत:ला गुंतवत गेले. त्याची गरज होती यात काहीच वाद नाही. पण हळू हळू यांचे समाजकार्य समाजाची गरज न उरता याच नेत्यांची कार्यकर्त्यांची गरज बनले. आणि  तेंव्हापासून यावर टीका व्हायला सुरवात झाली. अशा लोकांची गरज नसलेल्या आंदोलनांवर मोदींची टीका आहे. त्या बाबत हे कुणीच काही बोलायला तयार नाहीत. आजही रॅशनवर धान्याच्या ऐवजी खात्यांवर पैसे हा पर्याय दिला तर जवळपास सर्वच लाभार्थी त्याला तयार होतील.मग अशा परिस्थितीत एम.एस.पी. वर धान्य खरेदी करून रॅशनवर वाटा म्हणणारे काय करतील? 

यात सरकारचे करोडो रूपये वाचतील. भ्रष्टाचार संपून जाईल. सामान्य करदात्यांचे पैसे वाचतील. हाच निधी संरचनांवर खर्च करता येईल. यातून ग्रामीण जनतेचे हाल कमी होतील. मग हे काहीच या आंदोलनजीवींना महत्त्वाचे वाटत नाही का? 

मोदींनी या आंदोलनजीवींची जी हेटाळणी केली त्याचा एक संदर्भ शरद जोशींच्या एका लेखात सापडतो. 

‘आजवरच्या सामाजिक इतिहासाचा आपण जर आढावा घेतला तर आपल्या लक्षात येईल, की ज्या प्रकारचा विकास  या कार्यातून घडायला हवा, त्या प्रकारचा विकास या कार्यातून कधीही साधला जाणे शक्य नाही. विकासामागच्या प्रेरणा या अगदी वेगळ्या असतात. या देशातील जे स्वयंस्फूर्त कार्य गेल्या 20-25 वर्षांत मी बघितले, त्यावरून माझे अशा कार्याविषयीचे मत प्रतिकूल बनले आहे. कार्यकर्त्यांचा छुपा पण प्रखर अहंकार, त्यांची ढोंगबाजी, त्यांची नाटके, सेवेच्या बुरख्याखाली स्वत:ची सोय पाहत राहणे, त्यांच्यातले हेवेदावे, त्यांच्यातील व्यासंगाचा अभाव, मूळ प्रश्‍न टाळून उगाचच काहीतरी छोटेसे पॅच वर्क स्वरूपाचे काम करीत राहण्याची आत्ममग्न प्रवृत्ती हे सगळे विचारात घेता अशा स्वरूपाच्या कामाची समाजाला काहीही आवश्यकता नाही, असे माझे स्पष्ट मत आहे. मी एक पराकोटीचा व्यक्तिवादी माणूस आहे. व्यक्तीची काळजी घेतली तर समाजाची काळजी घ्यायची काहीही आवश्यकता नाही. 

समाजसेवेच्या प्रेरणा कितपत विशुद्ध आहेत, याचा कस लावण्यासाठी एक साधी कसोटी आहे. जो एक विशेष प्रश्‍न सोडवण्याचा आविर्भाव असतो, त्या प्रश्‍नाच्या मुळावर घाव घातला आणि तो प्रश्‍नच संपवून टाकला, तर त्या कामातल्या कार्यकर्त्यांची प्रतिक्रिया काय असेल? कामगार चळवळींत कामगारांचे वारंवार पगार वाढले, बोनस वाढले, सवलती वाढल्या तरी कामगारांची ‘नाही रे’ ही परिस्थिती कायमच राहणार. समाजवाद्यांनी कामगारांच्या शोषणाचा प्रश्‍न हाताळण्याची पद्धत अशी काढली, की कामगारांचे शोषण चालूच राहावे. गरीबीच राहणार नाही असे म्हटले तर समाजवादी अशी शक्यताच नाकारतील. फार तर, क्रांतीनंतर ‘नाही रे’ च्या हुकुमशाहीतच मालमत्तेच्या हक्काचे संबंध उलथेपालथे झाल्यानंतर गरिबी संपू शकेल, असा ते वितंडवाद घालतील; पण, ‘नाही रे’ च्या हुकूमाहीपेक्षा त्यांना ‘आहे रे’ बनवून ‘आहे रे’ ची लोकशाही तयारी होण्याची शक्यता ते मुळात फेटाळून लावतील.’ 

(अंगारमळा, पृ. 174, प्रकाशक जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.)

हेरंब कुलकर्णी स्वत: शरद जोशींच्या विचारांचे मोठे समर्थक आहेत. त्यांना परत त्याच विचारांची आठवण करून द्यावी लागावे हे मोठे दुर्दैव आहे. 

मोदींनी टीका केली म्हणून त्याकडे मोदी विरोधी नजरेने पाहणारे या टीकेतल्या मुळ मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. सामाजिक क्षेत्रात काम करण्याची गरजच काय? आणि असलीच तर सामाजिक कार्य नविन काळात कसे असले पाहिजे त्याला समकालीन संदर्भ, तंत्रज्ञानाचे संदर्भ, भविष्यातील आव्हानांची जाणीव कशी असली पाहिजे याचा काहीच विचार योगेंद्र यादव मेधा पाटकर प्रभृती करत नाहीत ही खरी खंत आहे. 

   

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575