‘मराठी विद्यापीठा’ची भाकड मागणी

उरूस, 26 फेब्रुवारी 2021 

साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष लेखक लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी मराठी राजभाषा गौरव दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठी विद्यापीठाची मागणी करणारा एक लेख ‘आता मराठी विद्यापीठ हवेच!’आजच्या दै. महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये लिहिला आहे. 

लक्ष्मीकांत देशमुख माजी सनदी अधिकारी आहेत. सरकारी पातळीवर मोठ्या पदांवर त्यांनी काम केले आहे. त्यांचा सरकारी कामाचा अनुभव दांडगा आहे. त्यांच्या पिढीचे आणि त्याही आधीच्या स्वातंत्र्योत्तर भारतातील नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नोकरशहा यांची एक आवडती मागणी नेहमी राहिलेली आहे. काहीही करायचे तर ते सरकारने कसे करायचे याबाबत हे लोक आग्रही असतात.

यांच्या डोक्यातील सर्व कल्पना मंत्रालयात सहाव्या मजल्यावर जन्म घेतात. मग त्या विषयाचा विभाग कोणत्या मंत्रालयाशी जोडल्या जावा, नसेल तर हे नविन मंत्रालयच कसे स्थापन केले जावे, त्यासाठी सचिव पातळीवरचा अधिकारी कसा नेमला जावा. मग अगदी खालपर्यंत नोकरशहांची उतरंड कशी रचली जावी. या विभागाला निधी कसा दिला जावा. मग या कर्मचार्‍यांना वेतन आयोगाप्रमाणे पगार कसे मिळावेत भत्ते कसे असावेत वगैरे वगैरे दिशेने यांची मागणी पुढे सरकत जाते. अशा पद्धतीनं विविध विषयांना सरकारी फायलीत बंद केले लालफितीने त्या विषयाचा गळा आवळला म्हणजे झाले अशी काहीतरी यांची समजूत असावी. 

आताही लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी मराठी विद्यापीठाची स्थापना ज्या कारणासाठी करावी असे सांगितले आहे ते जरा तपासून पहा. आज महाराष्ट्रात किमान 25 हजार अतिशय सक्षम अशा बर्‍यापैकी इमारत असलेल्या मराठी माध्यमांच्या शाळा आहेत. एकूण 11 विद्यापीठं आणि त्यांच्या अंतर्गत येणारी किमान 5 हजार महाविद्यालये आहेत. सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या मोजली तर ती 13 हजार इतकी आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांतील ग्रंथालये तर जवळपास 25 हजार इतकी आहेत. एक ढोबळमानाने छोट्या मोठ्या शैक्षणिक संस्था आणि त्यांच्यातील ग्रंथालये तसेच सार्वजनिक ग्रंथालये महाविद्यालयीन ग्रंथालये असा सगळा मिळून हिशोब लावला तर 50 हजार इतका आकडा निघतो. 

आज मराठी विद्यापीठाची मागणी करणारे लक्ष्मीकांत देशमुख याची खात्री देवू शकतात का ही सर्व 50 हजार मराठी ग्रंथालये किमान बर्‍यापैकी मराठी पुस्तके खरेदी करत आहेत? या सर्वांना शासकीय निधी मिळतो. यातून काय निष्पन्न झाले? सर्व सरकारी शाळा आणि सरकारी अनुदानांवर चालणार्‍या शाळा येथे मराठी भाषा शिकविणारे शिक्षक सध्याच कार्यरत आहेत. मराठीचे प्राध्यापक विविध महाविद्यालयांत 7 व्या वेतन आयोगा प्रमाणे पगार देवून नेमलेले आहेत. या सगळ्यांची संख्या 10 हजार इतकी आहे. या सर्वांनी मिळून मराठी भाषेसाठी काम करावे असेच अपेक्षीत होते ना? मग ते का नाही झाले? 

सध्या महाराष्ट्र शासनाचे भाषा संचालनालय आहे. महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, मराठी भाषा सल्लागार समिती, विश्वकोश निर्मिती मंडळ असा सगळा शासकीय मदतीवर आधारलेला डोलारा आहे. मग यांच्याकडून भाषेसाठी भरीव काही का घडले नाही? 

आण्णा हजारे याच्या लोकपाल नेमण्याच्या मागणीसारखीच ही पण एक भाकड अशी मागणी आहे. सध्याच्या सरकारी व्यवस्थेतून भाषेचे हित साधले नाही अशी तक्रार करायची आणि त्यावर उपाय म्हणून परत सरकारी मदतीवर आधारलेली तशीच एक नविन व्यवस्था मागायची. याने काय साधणार आहे? 

मातृभाषेच्या मागे सगळ्यात पहिल्यांदा आर्थिक ताकद उभी करावी लागते. तीला व्यवहाराची भाषा बनवावी लागते. जीवनाच्या सर्वच स्थरांत भाषेचा वापर वाढवावा लागतो. सरकारी पातळीवर यासाठी प्रयत्न करावे लागतील हे तर खरंच आहे. सरकारची जी जबाबदारी आहे ती सरकारने निभवलीच पाहिजे. पण त्याहीपेक्षा जास्त जबाबदारी लोकांची आहे. समाजाची आहे. विविध सामाजिक संस्थांची आहे. 1990 च्या जागतिकीकरणानंतर सर्व डाव्या समाजवादी लोकांनी बोंब मारली होती की आता स्थानिक भाषा, प्रादेशीक चित्रपट यांचे काही खरे नाही. पण प्रत्यक्षात काय घडले? एक सैराट सारखा चित्रपट 100 कोटींचा गल्ला सर्वदूर गोळा करतो म्हटले की मराठीत चित्रपट निर्मितीची संख्या बघता बघता वाढत गेली. सरकारी पातळीवर कर परतीच्या योजना आणि पहिल्या चित्रपटाला 15 लाखाचे अनुदान असल्या सरकारी खाबुगिरीला वाव देणार्‍या योजनांच्या कुबड्या कामाला नाही आल्या. 

मराठी भाषा शिकण्यासाठी विद्यापीठातील मराठी विभागांत किती विद्यार्थी प्रवेश घेत आहेत? सध्याच्या सर्वच विद्यापीठांतील मराठी विभागांना उतरती कळा लागलेली असताना परत एक नविन मराठी विद्यापीठ स्थापन करा ही मागणी का लावून धरली जाते? केवळ पाच पंचविस लोकांना नौकर्‍या मिळाव्या म्हणून? 

पैठणला संत विद्यापीठ स्थापन करा अशी एक मागणी वारंवार समोर येत असते. कशासाठी स्थापन करा? सध्या पंढरपुरला वारकरी सांप्रदायिक संस्था अतिशय मोलाचे काम करत आहेत ते काय कमी आहे? त्यांनाच अजून मदत करावी त्यांच्या अडचणी दूर कराव्यात. सर्व काही शासनाने करावे ही मानसिकता आपण बदलणार कधी? 

मराठी विद्यापीठाची वेगळी मागणी पूर्णत: भाकड आहे. सध्या कार्यरत जी विद्यापीठे आहेत त्यांच्या मराठी विभागाला मराठी भाषेसंबंधी कामं वाटून द्यावीत. ती त्यांच्याकडून सक्षमपणे कशी करून घेता येतील हे पहावे. शालेय अभ्यासक्रम बनविणार्‍या ‘बालभारती’लाच गणित विज्ञान सारख्य विषयांचे उच्चशिक्षणासाठी मराठीत पुस्तके तयार करण्याचे काम देण्यात यावे. 

लक्ष्मीकांत देशमुख ज्या अपेक्षा मराठी विद्यापीठाकडून व्यक्त करत आहेत ती सर्व कामे सध्या अस्तित्वात असलेल्या शासनाच्या पैशावर पोसल्या जाणार्‍या संस्था का करू शकलेल्या नाहीत हे आधी तपासावे. आणि त्यांच्याकडूनच ती कामे करून घेण्यात यावीत. आणि ती तशी होणार नसतील तर इतर खासगी संस्था ज्या हे काम करत आहेत/ करू पहात आहेत त्यांना प्रोत्साहन द्यावे. परत एक नविन भाकड विद्यापीठ महाराष्ट्राच्या माथ्यावर लादू नये. त्याची गरज नाही. 

सर्व काही शासनाने करावे आणि बाकी समाजाने हातावर हात ठेवून पहात बसावे ही वृत्ती सोडून द्यावी लागेल. मराठीसाठी काही करण्यासाठी मराठी माणसाने पुढे यावे. आपल्याही खिशाला जरा झळ लागू द्या. एक साधं उदाहरण सांगतो. 19 फेब्रुवारीला शिवजयंती होती. त्या दिवशी महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिती मंडळ म्हणजेच बोली भाषेत बालभारतीने प्रकाशीत केलेले ‘छत्रपत्री शिवाजीमहाराज स्मृतीग्रंथ’ हे पुस्तक त्याची माहिती मी समाज माध्यमावर दिली.  अपेक्षा अशी होती की अतिशय कमी किंमत असलेला हा देखणा ग्रंथ हजारो मराठी माणसाला वाचवासा वाटेल. सरकारी पातळीवर याचे वितरण नीट होत नाही तेंव्हा तो आपण बालभारतीच्या कार्यालयांतून विकत आणून लोकांना द्यावा. गेल्या दहा दिवसांत शिवरायांच्या या महाराष्ट्रात शासनाने प्रकाशीत केलेल्या रू. 247/- किमतीच्या या पुस्तकाच्या फक्त10 प्रती विकल्या गेल्या.

आज लक्ष्मीकांत देशमुख जी भाषा बोलत आहेत तीच भाषा 2010 मध्ये हे पुस्तक तयार करताना वापरल्या गेली होती. शासनाने शिवाजी महाराजांवर एक सुंदर ग्रंथ तयार करून कमी किमतीत मराठी माणसांसाठी उपलब्ध करून दिला गेला पाहिजे. असा ग्रंथ तयार करून 10 वर्षे उलटली. हा मराठी माणूस त्या ग्रंथाच्या खरेदीसाठी समोर येतोय का? 

तेंव्हा नविन काही शासनाच्या माथ्यावर लादण्यापेक्षा आधी जे आहे त्याचे काय झाले ते नीट तपासू. त्यासाठी आपण सगळे मिळून काम करू. सर्व मराठी माणसांनी 27 फेब्रुवारीपासून एक साधी शपथ घेवू या. महाराष्ट्रात परक्या माणसाशी बोलताना आधी पहिला शब्द मराठीच असला पाहिजे. डॉ. सुधीर रसाळ यांनी व्यक्त केलेली ही अपेक्षा साधी वाटत असली तरी ती तितकी साधी नाही. 

मराठी विद्यापीठाच्या मागणीपेक्षा ही अपेक्षा अंमलात आणणे मराठी भाषेसाठी जास्त महत्त्वाचे आहे.   

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575