समलिंगी विवाहांना विरोध कशासाठी?

उरूस, 27 फेब्रुवारी 2021 

दिल्ली उच्च न्यायालयात समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्याबाबत याचिका सुनावणीस आलेली आहे. भारत सरकारच्या वतीने महाभियोक्ता तुषार मेहता यांनी असे शपथपत्र दाखल केले की या विवाहांना परवानगी देण्यास सरकारची तयारी नाही. असे विवाह भारतीय परंपरेत कुटूंब संस्थेच्या चौकटीत बसत नाहीत. हे आमच्या संस्कृतीच्या विरोधात आहे.

एक तर मूळात हा विषय आलाच कुठून ते समजून घ्या. आपपीसी  377 कलमामुळे समलिंगी संबंध गुन्हा ठरविण्यात आले होते. हे कलम रद्दबादल ठरविण्यात आले. आता अशा संबंधांना गुन्हा समजला जात नाही. याचीच पुढची पायरी म्हणजे अशा संबंधी व्यक्तींना एकमेकांसोबत राहण्यासाठी कायदेशीर अधिकार हवे आहेत. त्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. 

खरं तर कुणी आपण होवून विवाह संबंधात अडकण्याची मागणी करत असेल तर त्याचे भारतीय परंपरेचे जे समर्थक आहेत रक्षक आहेत त्यांनी स्वागतच करायला पाहिजे. आपली कुटूंब संस्था जगभरांत गौरविली गेलेली आहे. या कुटूंब संस्थेचे गुणगान ऐकून आजही शेकडो परदेशी नागरिक वाराणशी येवून गंगेकाठी सनातन पद्धतीनं विवाह विधी करतात. ही लग्नं टिकतात अशी त्यांची समजूत आहे. 

ज्या संबंधांना पूर्वी मान्यता नव्हती ती आज आपण दिली आहे. मग त्याचीच पुढची पायरी म्हणजे या व्यक्तींना विवाहाचीही मान्यता दिली पाहिजे. त्यात अडकाठी आणण्याचे कारणच काय? 

समजातील कुठल्याही प्रौढ व्यक्तींनी एकमेकांशी परस्पर संमतीने शारिरीक संबंध ठेवले तर त्याला नाही म्हणणणार कसे? आणि म्हणायचे तरी का? आपला समाज तर सध्या इतका पुढारला आहे की लोकनियुक्त प्रतिनिधी आमदार मंत्री बनतो, आपल्या विवाहबाह्य संबंधांची उघड कबुली देतो. या विवाहबाह्य संबंधापासून झालेली मुलं आपलीच आहे असं सांगतो. आपण त्या मंत्र्याचे जंगी स्वागत करतो. त्याच्या मिरवणुका काढतो. त्याच्या विवाहबाह्य संबंधातून जन्मलेल्या मुलाला राजकुमार म्हणून संबोधतो. इतकी तर आपले पुढारलेपण समोर मिरवताना दिसत आहे.

आणि दुसरीकडे समलिंगी प्रौढ न्यायालयात जावून अशी मागणी करत आहेत की आमच्या संबंधांना कायद्याची मान्यता द्या. आम्हाला तुमच्या परंपरेतील उदात्त अशी बंधंनं मंजूर आहेत. आम्ही केवळ शारिरीक पातळीवर एकत्र आलेलो नसून आम्ही समाजाचे नातेबंधन मानायला तयार आहोत. आम्हाला पण एक कुटूंब म्हणून आमची ओळख प्रस्थापित करायची आहे. मग अशावेळी आपण त्याला विरोध का करत आहोत? 

म्हणजे एकीकडे अशी तक्रार करायीच की असे संबंध ही विकृती आहे. शारिरीक भुके पलिकडे यात काही नाही. ही नुसती वासना आहे. या लोकांचे नसते चाळे आहेत. हे पाश्चात्य खुळ आहे. आपल्याकडे असे काहीच नाही. 

मग दुसरीकडे अशी टीका केलेली जोडपी आपण होवून समाज मान्यतेसाठी विवाह बंधन स्विकारत असतील तर त्यांना विरोध करायचा. हे तर आपले ढोंग झाले. 

भारतीय परंपरेत समलिंगी संबंधांचे कितीतरी दाखले आढळून आलेले आहेत. 377 कलम रद्द करताना जी काही चर्चा सर्वौच्च न्यायालयात झाली त्यात हे सर्व मुद्दे सप्रमाण समोर आलेले आहेत. सर्व बाजूने चर्चिल्या गेले आहेत. 

आता त्याच्या पुढची पायरी भारतीय समाजाने गाठण्याची गरज आहे. समलिंगी विवाहांना मान्यता देवून आपले पुरोगामित्व सिद्ध केले पाहिजे. विवाह म्हणजे केवळ दोन शरिरांचे मिलन नसून दोन घराण्यांचे मिलन आहे असे आपण संवाद कितीतरी ठिकाणी वापरत असतो. मग आता हेच या नविन मागणीलाही लागू होत नाही का? 

दोन पुरूष किंवा दोन स्त्रिया जेंव्हा एकमेकांशी लग्न करून एकत्र राहू पहात असतील तर दोन घराण्यांचे एकमेकांशी घट्ट धागे जूळून आले असे का नाही समजायचे? आधीच तर आपल्याकडे कुटूंबव्यवस्था कोसळून पडते की काय अशी भिती काही जणांना वाटते आहे. नविन पिढी लग्न न करता लिव्ह इन मध्ये राहणे पसंत करते आहे म्हणून टिका होते आहे. नको ते संसाराचे झंझट म्हणून तरूण पिढी मोकळे सडाफटिंग राहणे पसंद करत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर जर समलिंगी आपण होवून पुढे येवून आम्हाला लग्नाच्या बंधनात अडकायचे म्हणत आहेत तर त्याला विरोध करण्यात काय अर्थ आहे?

तूषार मेहता यांनी न्यायालयात सरकारची बाजू मांडली. माध्यमांतून भाजपचे प्रवक्ते आपली संस्कृती धोक्यात येण्याचा मुद्दा समोर करत आहेत. मुळात भारतीय संस्कृती इतकी लेचीपेची नाही. जगभरांत इतकी दीर्घकाळ टिकलेली आणि आजही कार्यरत असलेली दुसरी जीवनपद्धती नाही. तेंव्हा समलिंगी संबंधांना मान्यता दिल्याने संस्कृती धोक्यात येईल असे समजणे चुक आहे. उलट आपल्या संस्कृतीची बलस्थाने आपल्यालाच न कळाल्याचे हे लक्षण आहे.

आणि तसेही कायद्याने मान्यता दिली नाही तरी अशा व्यक्ती आता समाजात एकत्र वावरत आहेतच. उलट मान्यता दिल्याने त्यांचा नाही उलट आपलाच म्हणजे इतर समाजाचाच प्रश्‍न सुटणार आहे. भारतीय परंपरेत सर्वांना सामावून घेण्याची एक उदार अशी परंपरा सतत राहिलेली आहे. तृतिय पंथीयांना किन्नर म्हणून आम्ही सन्मानाने समावून घेतले आहे. यश गंधर्व किन्नर असे गौरवाने उल्लेख आपल्या प्राचीन साहित्यात आढळतात. आपल्या प्राचीन शिल्पांमधूनही समलिंगी संबंधांचे संदर्भ मिळतात. 

सावरकरांची जयंती कालच आपण साजरी केली. गाय कापून खाल्ली तरी हिंदूत्वाला बाधा येत नाही असा प्रखर विचार मानणारा प्रखर सुधारणावादी आपल्यात जन्मला. अशा हिंदू प्रदेशांत समलिंगी विवाह ही विरोध करण्याची बाब कशी काय होवू शकते?

एक तर आधुनिक काळात तसेही कुणी खासगी बाबीत फार काही कायद्याचा हस्तक्षेप होवू द्यायला तयार नाही. आज जर अशी समलिंगी जोडपी सोबत रहायला लागली (ती एव्हाना रहात आहेतच) तर तूम्ही काय करणार अहात? 

हा भावनिक मुद्दा बनवूनही काय मिळणार आहे? ज्या व्यक्ती असे आयुष्य जगू पहात आहेत त्यांना तर काहीच फरक पडणार नाही. तेंव्हा आपण सर्वांनी मिळून समलिंगीयांना आपले मानुया. त्यांच्या विवाहांना मान्यता देवूया. त्यांच्यातील सकारात्मक बाबी जाणून त्याची पाठराखण करू या. त्यांच्या ज्या बाबी आपल्याला रूचत नाहीत त्याकडे दुर्लक्ष करूया. जोपर्यंत समाजिक पातळीवर त्यांचे वर्तन आक्षेपार्ह असत नाही तो पर्यंत त्यावर टीकेला काही अर्थ नाही.

(औरंगाबाद शहरात अशा समलिंगीयांना पाठबळ देण्याचे काम आम्ही गेली 6 वर्षे करत आहोत. हे वाचणारे कुणी जर समलिंगी असतील तर त्यांनी नि:संकोच संपर्क करा. त्यांची समलिंगी ओळख गुप्त राखली जाईल. त्यांच्या भावभावनांचा सन्मान राखला जाईल.)

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

‘मराठी विद्यापीठा’ची भाकड मागणी

उरूस, 26 फेब्रुवारी 2021 

साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष लेखक लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी मराठी राजभाषा गौरव दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठी विद्यापीठाची मागणी करणारा एक लेख ‘आता मराठी विद्यापीठ हवेच!’आजच्या दै. महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये लिहिला आहे. 

लक्ष्मीकांत देशमुख माजी सनदी अधिकारी आहेत. सरकारी पातळीवर मोठ्या पदांवर त्यांनी काम केले आहे. त्यांचा सरकारी कामाचा अनुभव दांडगा आहे. त्यांच्या पिढीचे आणि त्याही आधीच्या स्वातंत्र्योत्तर भारतातील नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नोकरशहा यांची एक आवडती मागणी नेहमी राहिलेली आहे. काहीही करायचे तर ते सरकारने कसे करायचे याबाबत हे लोक आग्रही असतात.

यांच्या डोक्यातील सर्व कल्पना मंत्रालयात सहाव्या मजल्यावर जन्म घेतात. मग त्या विषयाचा विभाग कोणत्या मंत्रालयाशी जोडल्या जावा, नसेल तर हे नविन मंत्रालयच कसे स्थापन केले जावे, त्यासाठी सचिव पातळीवरचा अधिकारी कसा नेमला जावा. मग अगदी खालपर्यंत नोकरशहांची उतरंड कशी रचली जावी. या विभागाला निधी कसा दिला जावा. मग या कर्मचार्‍यांना वेतन आयोगाप्रमाणे पगार कसे मिळावेत भत्ते कसे असावेत वगैरे वगैरे दिशेने यांची मागणी पुढे सरकत जाते. अशा पद्धतीनं विविध विषयांना सरकारी फायलीत बंद केले लालफितीने त्या विषयाचा गळा आवळला म्हणजे झाले अशी काहीतरी यांची समजूत असावी. 

आताही लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी मराठी विद्यापीठाची स्थापना ज्या कारणासाठी करावी असे सांगितले आहे ते जरा तपासून पहा. आज महाराष्ट्रात किमान 25 हजार अतिशय सक्षम अशा बर्‍यापैकी इमारत असलेल्या मराठी माध्यमांच्या शाळा आहेत. एकूण 11 विद्यापीठं आणि त्यांच्या अंतर्गत येणारी किमान 5 हजार महाविद्यालये आहेत. सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या मोजली तर ती 13 हजार इतकी आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांतील ग्रंथालये तर जवळपास 25 हजार इतकी आहेत. एक ढोबळमानाने छोट्या मोठ्या शैक्षणिक संस्था आणि त्यांच्यातील ग्रंथालये तसेच सार्वजनिक ग्रंथालये महाविद्यालयीन ग्रंथालये असा सगळा मिळून हिशोब लावला तर 50 हजार इतका आकडा निघतो. 

आज मराठी विद्यापीठाची मागणी करणारे लक्ष्मीकांत देशमुख याची खात्री देवू शकतात का ही सर्व 50 हजार मराठी ग्रंथालये किमान बर्‍यापैकी मराठी पुस्तके खरेदी करत आहेत? या सर्वांना शासकीय निधी मिळतो. यातून काय निष्पन्न झाले? सर्व सरकारी शाळा आणि सरकारी अनुदानांवर चालणार्‍या शाळा येथे मराठी भाषा शिकविणारे शिक्षक सध्याच कार्यरत आहेत. मराठीचे प्राध्यापक विविध महाविद्यालयांत 7 व्या वेतन आयोगा प्रमाणे पगार देवून नेमलेले आहेत. या सगळ्यांची संख्या 10 हजार इतकी आहे. या सर्वांनी मिळून मराठी भाषेसाठी काम करावे असेच अपेक्षीत होते ना? मग ते का नाही झाले? 

सध्या महाराष्ट्र शासनाचे भाषा संचालनालय आहे. महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, मराठी भाषा सल्लागार समिती, विश्वकोश निर्मिती मंडळ असा सगळा शासकीय मदतीवर आधारलेला डोलारा आहे. मग यांच्याकडून भाषेसाठी भरीव काही का घडले नाही? 

आण्णा हजारे याच्या लोकपाल नेमण्याच्या मागणीसारखीच ही पण एक भाकड अशी मागणी आहे. सध्याच्या सरकारी व्यवस्थेतून भाषेचे हित साधले नाही अशी तक्रार करायची आणि त्यावर उपाय म्हणून परत सरकारी मदतीवर आधारलेली तशीच एक नविन व्यवस्था मागायची. याने काय साधणार आहे? 

मातृभाषेच्या मागे सगळ्यात पहिल्यांदा आर्थिक ताकद उभी करावी लागते. तीला व्यवहाराची भाषा बनवावी लागते. जीवनाच्या सर्वच स्थरांत भाषेचा वापर वाढवावा लागतो. सरकारी पातळीवर यासाठी प्रयत्न करावे लागतील हे तर खरंच आहे. सरकारची जी जबाबदारी आहे ती सरकारने निभवलीच पाहिजे. पण त्याहीपेक्षा जास्त जबाबदारी लोकांची आहे. समाजाची आहे. विविध सामाजिक संस्थांची आहे. 1990 च्या जागतिकीकरणानंतर सर्व डाव्या समाजवादी लोकांनी बोंब मारली होती की आता स्थानिक भाषा, प्रादेशीक चित्रपट यांचे काही खरे नाही. पण प्रत्यक्षात काय घडले? एक सैराट सारखा चित्रपट 100 कोटींचा गल्ला सर्वदूर गोळा करतो म्हटले की मराठीत चित्रपट निर्मितीची संख्या बघता बघता वाढत गेली. सरकारी पातळीवर कर परतीच्या योजना आणि पहिल्या चित्रपटाला 15 लाखाचे अनुदान असल्या सरकारी खाबुगिरीला वाव देणार्‍या योजनांच्या कुबड्या कामाला नाही आल्या. 

मराठी भाषा शिकण्यासाठी विद्यापीठातील मराठी विभागांत किती विद्यार्थी प्रवेश घेत आहेत? सध्याच्या सर्वच विद्यापीठांतील मराठी विभागांना उतरती कळा लागलेली असताना परत एक नविन मराठी विद्यापीठ स्थापन करा ही मागणी का लावून धरली जाते? केवळ पाच पंचविस लोकांना नौकर्‍या मिळाव्या म्हणून? 

पैठणला संत विद्यापीठ स्थापन करा अशी एक मागणी वारंवार समोर येत असते. कशासाठी स्थापन करा? सध्या पंढरपुरला वारकरी सांप्रदायिक संस्था अतिशय मोलाचे काम करत आहेत ते काय कमी आहे? त्यांनाच अजून मदत करावी त्यांच्या अडचणी दूर कराव्यात. सर्व काही शासनाने करावे ही मानसिकता आपण बदलणार कधी? 

मराठी विद्यापीठाची वेगळी मागणी पूर्णत: भाकड आहे. सध्या कार्यरत जी विद्यापीठे आहेत त्यांच्या मराठी विभागाला मराठी भाषेसंबंधी कामं वाटून द्यावीत. ती त्यांच्याकडून सक्षमपणे कशी करून घेता येतील हे पहावे. शालेय अभ्यासक्रम बनविणार्‍या ‘बालभारती’लाच गणित विज्ञान सारख्य विषयांचे उच्चशिक्षणासाठी मराठीत पुस्तके तयार करण्याचे काम देण्यात यावे. 

लक्ष्मीकांत देशमुख ज्या अपेक्षा मराठी विद्यापीठाकडून व्यक्त करत आहेत ती सर्व कामे सध्या अस्तित्वात असलेल्या शासनाच्या पैशावर पोसल्या जाणार्‍या संस्था का करू शकलेल्या नाहीत हे आधी तपासावे. आणि त्यांच्याकडूनच ती कामे करून घेण्यात यावीत. आणि ती तशी होणार नसतील तर इतर खासगी संस्था ज्या हे काम करत आहेत/ करू पहात आहेत त्यांना प्रोत्साहन द्यावे. परत एक नविन भाकड विद्यापीठ महाराष्ट्राच्या माथ्यावर लादू नये. त्याची गरज नाही. 

सर्व काही शासनाने करावे आणि बाकी समाजाने हातावर हात ठेवून पहात बसावे ही वृत्ती सोडून द्यावी लागेल. मराठीसाठी काही करण्यासाठी मराठी माणसाने पुढे यावे. आपल्याही खिशाला जरा झळ लागू द्या. एक साधं उदाहरण सांगतो. 19 फेब्रुवारीला शिवजयंती होती. त्या दिवशी महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिती मंडळ म्हणजेच बोली भाषेत बालभारतीने प्रकाशीत केलेले ‘छत्रपत्री शिवाजीमहाराज स्मृतीग्रंथ’ हे पुस्तक त्याची माहिती मी समाज माध्यमावर दिली.  अपेक्षा अशी होती की अतिशय कमी किंमत असलेला हा देखणा ग्रंथ हजारो मराठी माणसाला वाचवासा वाटेल. सरकारी पातळीवर याचे वितरण नीट होत नाही तेंव्हा तो आपण बालभारतीच्या कार्यालयांतून विकत आणून लोकांना द्यावा. गेल्या दहा दिवसांत शिवरायांच्या या महाराष्ट्रात शासनाने प्रकाशीत केलेल्या रू. 247/- किमतीच्या या पुस्तकाच्या फक्त10 प्रती विकल्या गेल्या.

आज लक्ष्मीकांत देशमुख जी भाषा बोलत आहेत तीच भाषा 2010 मध्ये हे पुस्तक तयार करताना वापरल्या गेली होती. शासनाने शिवाजी महाराजांवर एक सुंदर ग्रंथ तयार करून कमी किमतीत मराठी माणसांसाठी उपलब्ध करून दिला गेला पाहिजे. असा ग्रंथ तयार करून 10 वर्षे उलटली. हा मराठी माणूस त्या ग्रंथाच्या खरेदीसाठी समोर येतोय का? 

तेंव्हा नविन काही शासनाच्या माथ्यावर लादण्यापेक्षा आधी जे आहे त्याचे काय झाले ते नीट तपासू. त्यासाठी आपण सगळे मिळून काम करू. सर्व मराठी माणसांनी 27 फेब्रुवारीपासून एक साधी शपथ घेवू या. महाराष्ट्रात परक्या माणसाशी बोलताना आधी पहिला शब्द मराठीच असला पाहिजे. डॉ. सुधीर रसाळ यांनी व्यक्त केलेली ही अपेक्षा साधी वाटत असली तरी ती तितकी साधी नाही. 

मराठी विद्यापीठाच्या मागणीपेक्षा ही अपेक्षा अंमलात आणणे मराठी भाषेसाठी जास्त महत्त्वाचे आहे.   

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

भाजपला जडला व्यक्तीपुजेचा रोग !

    

उरूस, 25 फेब्रुवारी 2021 

नेहरू आणि तूमच्यात नेमके काय मतभेद आहेत असं एकदा महात्मा गांधींना पत्रकारांनी विचारले होते. त्याचे अतिशय मार्मिक असे उत्तर महात्मा गांधींनी दिले होते. गांधीजी म्हणाले होते, ‘माझं म्हणणं आहे की भारतात इंग्रज राहिले तरी चालतील पण इंग्रजांची निती गेली पाहिजे. जवाहरच्या मताने इंग्रजांची निती राहिली तरी हरकत नाही फक्त इंग्रज गेले पाहिजेत. इतकाच मतभेद आहे आमच्यात.’

कालपर्यंत नरेंद्र मोदी संघ भाजप कॉंग्रेसवर टिका करत असताना त्यांच्या घराणेशाहीवर तोंडसुख घेत होते. कॉंग्रेसने नेहरू इंदिरा गांधी राजीव गांधी यांच्या नावाचा वापर अमर्यादपणे कसा देशभरात केला यावर आक्षेप नोंदवत होते. जिवंतपणी नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांनी स्वत: पदावर असताना स्वत:ला भारतरत्न कसे देवून घेतले यावर शेकडो ‘मिम’ समाज माध्यमांत आजही फिरताना आढळून येतात. 

अशा पार्श्वभूमीवर गुजरातमधील मोटेरा क्रिकेट क्रिडांगणाला (स्टेडियम) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नाव देण्यात आले. तेंव्हा आता यावर टिका होणारच. म्हणजे नेहरूंवर टिका करता करता आपणही नेहरूंसारखेच वागायचे असे काही नविन धोरण मोदी भाजपने सुरू केले आहे का? 

जिवंतपणी आपले पुतळे उभारण्याचा उद्धटपणा मायावतींनी उत्तरप्रदेशात केला होता. तेंव्हा त्यांच्यावर टीका करण्यात भाजप आघाडीवर होता. मग आता भाजप पण याच दिशेने पुंढे जाणार आहे का? 

संघ परिवारात व्यक्ती पूजा केली जात नाही असा सर्वसाधारण समज आहे. तसे सकृतदर्शनी पुरावेही आहेत. व्यक्तीपेक्षा संघटना मोठी मानली जाते. असे निदान भाजप संघवाले सांगत असतात. मग आता हा जो नामाभिदान सोहळा पार पडला त्यावर काय प्रतिक्रिया संघाकडून व्यक्त केली जाणार आहे?

मोदी पंतप्रधान झाल्यापासूनच मुळात एक आक्षेपार्ह प्रकार भाजपात सुरू झाला होता. या सरकारला ‘मोदी सरकार’ असेच सर्रास संबोधले गेले. वस्तूत: टिकाकारांनी त्यांच्या सोयीसाठी म्हणून हा शब्दप्रयोग केला होता. पण मोदी सरकार म्हणजे जणू काही भूषणार्ह संबोधन आहे असे समजून भाजप संघवालेही तोच शब्दप्रयोग करायला लागले. चार पावले जमिनीपासून उंच चालणारा धर्मराजाचा रथ असल्या भूमिकेमुळे जमिनीवर आदळला असे दिसते आहे. 

संघ भाजपची ही नेमकी काय मजबूरी आहे? त्यांना व्यक्तीपूजेला असणारा विरोध गुंडाळून एकाच माणसाचा उदो उदो करावा लागतो आहे? 

कुठलीही निवडणुक असली की मोदींनाच प्रचार सभा घेत फिरावं लागतं. याचं आत्तापर्यंत कौतूक होत होतं. पण आता सलग दुसर्‍या वेळी सत्ता मिळूनही परत राज्यांराज्यांत प्रचारासाठी मोदींनाच फिरवावं लागत असेल तर याला सुचिन्ह म्हणावं का? 

एक पळवाट भाजप प्रवक्त्यांकडून शोधली जात आहे. हे क्रिडांगण (स्टेडियम) क्रिकेट नियामक मंडळाचे आहे. त्यांच्या अखत्यारीतील वास्तूला काय नाव द्यावे हा पूर्णत: त्यांचा प्रश्‍न आहे. हे काही सरकारी क्रिडांगण नाही. तेंव्हा आम्ही काय करणार? भारत सरकार किंवा गुजरात राज्य सरकारने तर हा निर्णय घेतला नाही. 

अगदी शेंबड्या शाळकरी पोरालाही हा युक्तीवाद पटणार नाही. असे निर्णय का आणि कसे होतात हे सर्वांना माहित आहे. मोदींना खुष करण्यासाठी त्यांची चापलुसी करण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला हे उघड आहे. पण यात सर्वात जास्त आक्षेपार्ह आहे ते म्हणजे स्वत: मोदींनी याला मान्यता दिली. आपल्या घरचे कसे साधारण स्थितीत जगतात. आपली आई कशी साध्या घरात राहते याचे भांडवल अप्रत्यक्षरित्या मोदी आणि प्रत्यक्षरित्या भाजप सतत करत आला आहे. मोदींची आई रिक्शात कशी फिरते असे दाखवले जाते. फकिर अशी स्वत:ची प्रतिमा तयार करू पाहणारे मोदी आपल्याच नावाच्या क्रिडांगणाला मंजूरी देतातच कसे? आणि मग जर असे करणार असाल तर इतरांवर टिका करण्याचा नैतिक हक्क तूम्ही गमावून बसता हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. 

यातून भाजपची सरंजामी मानसिकता समोर येते आहे. सत्तेवर असताना आणि तूम्हाला सक्षम राजकीय पर्याय नाही तोपर्यंत  लोक हे खपवून घेतील. पण एकदा का जनमत फिरले तर मात्र हे सर्व कुठल्या कुठे उडून जाईल. इंदिरा गांधींची चापलूसी करणारे नेते बघता बघता लोकांनी बेदखल करून टाकले. राजीव गांधींच्या चपला उचलणारे राजकारणांतून हद्दपार झाले. 

दिनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या नावाने विविध योजना आणि वास्तू उभारल्या गेले ते आपण समजू शकतो. हे भाजप (पूर्वीचा जनसंघ)चे मोठे नेते होते. उत्तूंग व्यक्तीमत्वं होती. अटल बिहारी यांच्या निधनानंतर त्यांचे नाव लदाखमधील बोगद्याला दिल्या गेले. जिवंतपणी अटलबिहारींनी सत्तेवर असताना आपले नाव नाही कुठे देवू दिले. 

याला उत्तर म्हणून शरद पवार किंवा कॉंग्रेसच्या विविध नेत्यांची नावे कशी दिल्या गेली याची उदाहरण समोर आणली जातील. पण याला काही अर्थ नाही. त्यांच्यावर टिका झाली म्हणून तर तूम्हाला जनतेने निवडून दिले होते. आता तूम्ही पण तेच करणार असाल तर मग प्रश्‍नच मिटला. 

या घटनेचा दुसरा एक गंभीर अर्थ समोर येतो आहे. जर 7 वर्षांच्या दिल्लीतील मजबूत सत्तेनंतर भाजपला व्यक्तीपूजेचाच मार्ग अवलंबावा लागणार असेल तर मग तूम्ही नेमका कोणता राजकीय पर्याय समोर आणला? महात्मा गांधींनी जवाहरलाल नेहरूंवर टिका केली तसेच घडत आहे. गोरा इंग्रज जावून काळा इंग्रज आला तसे कॉंग्रेस जावून भाजप आला. बाकी फरक काहीच नाही. 

ल्युटन्स दिल्लीतील  वर्षानूवर्षे ठाण मांडून बसलेली नौकरशहांची कंपूबाजी तूम्ही मोडून काढली म्हणून कौतूक करावं तर काही दिवसांतच तूमची पण एक वेगळी ‘लॉबी’ तयार होईल. त्याचे काय? मग त्यावर परत काय उपाय शोधायचा?

भाजपचा जो कट्टर भक्तवर्ग आहे, त्यांचा जो हक्काचा मतदार आहे त्यापेक्षा एक अतिशय वेगळा आणि संख्येने खुप प्रचंड असलेला सामान्य मतदार भाजपकडे वळला आहे तो त्यांच्या वेगळेपणामुळे. लाल दिव्यांची संस्कृती मोदींनी संपूष्टात आणली, घराणेशाहीला थारा दिला नाही, सामान्य कार्यकर्त्यांना पद मिळण्याची संधी निर्माण झाली, अगदी सामान्यातल्या सामान्य लोकांपर्यंत विविध योजनांचे लाभ पोचताना दिसू लागले, मधल्या माणसांची दलालांची कॉंग्रेसी संस्कृती कमी झाली यासाठी सामान्य भारतीय मतदारांना जे की कुठल्याच पक्षाला विचारसरणीला बांधलेले नव्हते त्यांची फार मोठी साथ मोदींना भाजपला राहिलेली आहे. 

जर अशा सामान्य मतदारांना भाजपही परत त्याच मार्गाने जाताना दिसू लागला तर ते समोर येणारा अन्य पर्याय निवडतील. भारतीय मतदार कधीच लाचारीने एकाच पक्षाला मतदान करत आलेला नाही. पर्याय नव्हता म्हणून गुजरात मध्ये भाजपला यश मिळाले. नसता पंजाबातील मतदारांनी दाखवून दिले आहे की कॅप्टन अमरिंदर सिंग सारखा पर्याय असेल तर ते भाजप-अकाली-आम आदमी पक्षाची धूळधाण करायला कमी पडत नाहीत.

जिवंतपणी वास्तूला नाव देणे, पुतळे उभं करणे, प्रतिकं तयार करणं ही हिंदू परंपरा नाही. मोदी भाजप संघाला जर इतकाच हिंदू परंपरेचा अभिमान असेल तर त्यांनी याचा गांभिर्याने विचार करावा.

या निर्णयाने विरोधकांना एक वेगळेच कोलीत मिळाले आहे. संपूण क्रिडा संकुलाचे नाव सरदार पटेल असे आहे. त्याला कुठेही बदलले नाही. या संपूर्ण क्रिडा संकुलातील केवळ एका मोठ्या क्रिडांगणाचे नाव नरेंद्र मोदी असे ठेवण्यात आले आहे. पण आता जितेंद्र आव्हाडांसारखे बुद्धीमान मंत्री यावर टिका करताना खोटे ट्विट करण्यात कमी पडणार कसे? त्यांना तर संधीच उपब्ध करून दिली आहे भाजपने. तेंव्हा त्यांना काय बोलणार?

         

   श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

सूफीवाद : डॉ. मुहम्मद आजम यांचा त्रिखंडी ग्रंथराज

उरूस, 24 फेब्रुवारी 2021 

मराठी माणसाला अभिमान वाटावा अशी सूफीवादावर प्रचंड मोठी आणि मोलाची ग्रंथरचना डॉ. मुहम्मद आजम यांनी केली आहे. महाराष्ट्रातील औरंगाबाद जवळचे खुलताबाद हे गांव फार पूर्वीपासून सूफींचे एक मोठे आणि महत्त्वाचे केंद्र राहिलेले आहे. सूफींच्या चिश्ती परंपरेतील 22 महत्त्वाचे संत आहेत आणि जगभर त्यांचे दर्गे आहेत. यातील ख्वाजा बुर्‍हानोद्दीन गरीब (क्र.21) आणि औरंगजेबाचे गुरू असलेले ख्वाजा जैनोद्दीन चिश्ती (क्र.22) हे दोन दर्गे समोरा समोर खुलताबादलाच आहेत. कादरी, सुर्‍हावर्दी आणि नक्षबंदी परंपरेचे दर्गेही खुलाबाद औरंगाबाद परिसरांत आहेत. 

या संतांसोबतच तत्त्वज्ञान विषयक चर्चेची एक मोठी परंपरा याच परिसरांत फुलली. औरंगाबादच्या पाणचक्की परिसरांत नक्षबंदी परेपरेचा दर्गा आहे आणि तिथेच एक मोठे प्राचीन असे ग्रंथालय आहे. तत्त्वज्ञान विषयक अतिशय मोलाचे ग्रंथ तिथे ठेवलेले आहेत. 

डॉ. मुहम्मद आजम सरांच्या ग्रंथाच्या निमित्ताने मराठीत सूफी चर्चेची जी एक महान परंपरा आहे तिची परत आठवण आली. मुसलमान संत कवींची एक यादीच डॉ. यु.म.पठाण यांनी दिली आहे. वारकरी संप्रदाय, दत्त संप्रदाय, नागेश संप्रदाय, रामदासी संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय, वीरशैव या सर्वच संप्रदायांमध्ये मुसलमान कवींनी रचना केलेल्या आहेत. त्यांच्यावर हा प्रभाव पडलेला आहे. यातील सर्वात लोकप्रिय ठरलेलं नाव शेख महंमद यांचे आहे. श्रीगोंद्याला त्यांचे समाधीस्थळ धाकटे पंढरपुर म्हणूनच ओळखले जाते. 

डॉ. मुहम्मद आजम यांनी ‘सूफी तत्त्वज्ञान : स्वरूप आणि चिंतन’ हा ग्रंथ 2009 मध्ये लिहून पूर्ण केला. पद्मगंधा प्रकाशनाच्या अरूण जाखडे यांनी तो प्रसिद्ध केला. त्याची मोठी चांगली चर्चा महाराष्ट्रात झाली. प्रा. फक्रुद्दीन बेनूर यांनी आजम सरांचे लक्ष त्यांच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पाकडे वेधले. आजम सरांनी 2012 ते 2014 या दोन वर्षांत प्रचंड मेहनत घेवून ‘सूफीवाद आणि तुलनात्मक धर्मशास्त्र’ या ग्रंथाचे काम पूर्णत्वास नेले. 

हा ग्रंथ 2000 हजार पृष्ठांचा मोठा झालेला असल्या कारणाने त्यांनी साहित्य संस्कृती मंडळाकडे त्यासाठी काही एक अनुदान मिळू शकेल का याची चौकशी केली. पण हे महत्त्वाचे काम केवळ अनुदान देवून होणार नाही त्यासाठी त्याची संपूर्ण जबाबदारीच कुणीतरी घेण्याची गरज साहित्य संस्कृती मंडळाच्या लक्षात आली. अध्यक्ष बाबा भांड यांनी साहित्य संस्कृती मंडळानेच हा ग्रंथ प्रसिद्ध करावा असा प्रस्ताव मंडळासमोर ठेवला. त्याला मंजूरी मिळून अखेरीस 2019 मध्ये हा ग्रंथ तीन खंडात प्रसिद्ध झाला. 

‘सूफीवाद’ हा भारतासाठी एक फार महत्त्वाचा असा वैचारिक ठेवा राहिलेला आहे. जगभरात इस्लामची ही एका अर्थाने शाखा म्हणूयात भारतीय उपखंडात फार मोठ्या प्रमाणात वाढली फोफावली त्याचा विकास झाला. तत्त्वज्ञान, साहित्य, वास्तूकला, संगीत अशा विविध रूपांत इस्लामचा प्रभाव भारतीय उपखंडांत आढळून येतो. सूफीसारखे अद्वैत तत्त्वज्ञान किंवा संगीत आणि साहित्यातील बंडखोरी ही इथल्या दर्शन विचारांशी जूळणारी होती. 

पहिल्या खंडातच आजम यांनी सूफी हिंदू परंपरेत का मिसळून गेले याची अतिशय साध्या पण योग्य शब्दांत मांडणी केली आहे. सातव्या शतकापासून ते 13 व्या शतकापर्यंत सूफी द्वारे इस्लामचा प्रचार शांततेच्या मार्गाने भारतात झाला. यावर टिपण्णी करताना आजम सर लिहितात, ‘शास्त्र अंतर्गत (बा-शरा) असलेले मुसलमान हिंदू धर्माच्या धर्मस्थानावर आघात करू शकत नव्हते. ते केवळ त्याच्या शरिरास ओरबडून केवळ दु:खी करू शकत, मात्र सूफींनी भारताच्या हृदयावर आपली छाप टाकली. याचे कारण असे होते की सूफीवाद हा भारतीय साधनापद्धतीशी अ-विरोधी होता.

सूफींमध्ये इस्लामी कट्टरतेचा तीव्र गंध नव्हता. म्हणून ते सहजतेने हिंदू समाजाच्या बर्‍याचशा गोष्टी स्वीकारत आणि  मोठ्या प्रेमळपणे ते आपल्या सिद्धांताचे प्रतिपादन करत, बाह्य आणि आंतरिक आचरणामध्ये ‘सूफ’ (लोकर) सारखी निर्मलता आणि पवित्रता असल्याकारणाने त्यांना ‘सूफी’ असे म्हटले जाते.

आजम सरांनी या ग्रंथात सूफीवादाची तुलना इतर धर्मशास्त्रांशी करून अतिशय मौलिक असे प्रतिपादन केले आहे. सूफीवादाचा धागा शंकराचार्यांच्या अद्वैताशी जोडून त्यांनी एक मोठीच वैचारिक परंपरा अभ्यासासाठी समोर ठेवली आहे. सिद्धांत आणि साधना या शीर्षकाखाली आजम सर लिहीतात, ‘सूफीवादाचे सिद्धांत मूलत: शंकराचार्यांच्या अद्वैतवादासारखे होते. वेदांती आणि योगी यांच्यासारखे सूफी पण ब्रह्म आणि जीव यांच्यामधील अद्वैतभावामध्ये पूर्ण विश्वास ठेवतो. तो योग्यांमध्ये पिंडामध्ये सुद्धा ब्रह्मांडाची झलक पाहतो आणि अशाप्रकार आपल्या निर्मळ आचरणांनी शरीरास पवित्र बनवून शरीराच्या आतच अद्वैतानुभूतीचा आनंद प्राप्त करतो."

दुसर्‍या खंडात 7 प्रकरणं आहेत. त्यात सर्वांसाठी नेहमीच आकर्षणाचा आवडीचा विषय असलेल्या सूफी संगीत व नृत्यावर पण लिहीले आहे.  आजम सर लिहीतात, ‘11 व्या 12 व्याा शतकात मध्य अशियात उदयास आलेला सूफी पंथ, बहरला मात्र भारतात. भारतातील संमिश्र सांस्कृतिक पर्यावरणाचा मध्य अशियातील प्रतिभावंतांवर मोठा प्रभाव पडला. येथहील विद्या, कला, तत्त्वज्ञानाची उसनवारी करता-करता त्यांनी त्यात स्वत:च्या ज्ञानाची व प्रतिभेची भर घालून भारतीय विद्या, कला व तत्त्वज्ञान समृद्धही केले. इतकेच नव्हे तर भारतीय संस्कृतीच्या संमिश्र वारशाचे ते वाहकही बनले. यात सूफीचे उल्लेखनीय असे योगदान आहे. संगीत हा सूफींसाठी एक वारसा आहे.’

तिसर्‍या खंडाच्या पहिल्या परिशिष्टात ‘सूफी कोण?’ असे एक छोटे टिपण लिहून डॉ. मुहम्मद आजम यांनी अगदी साध्या सोप्या शब्दांत सूफीचे सार सांगितले आहे.

‘सूफीवाद एक जीवन-प्रणाली आहे. ते ना एक धर्मा आहे ना एक तत्त्वज्ञान. मुस्लिम सूफींप्रमाणेच हिंदू सूफी आणि ख्रिश्‍चन सूफी पण आहेत. ‘सूफ’ म्हणजे लोकर. लोकर गरम असत. जर अंत:करण प्रेमळ असेल तर त्यामध्ये प्रेम वसते. प्रेमळ अंत:करणाचा सत हा एक सूफी असतो. गूढवादाशी निगडित असल्याने लोकांमध्ये सूफीवादाविषयी आपुलकी जागृत होते. सूफींच्या ज्ञानाचे गूज फार कमी प्रमाणात ज्ञज्ञत आहे. अनेक वेळा लोक सूफीवादाशी संबंधित कर्मकांडे आचरणात आणतात, परंतु अनेकदा त्यांना त्याचा अर्थ अवगत नसतो. सूफीवादाचे सैद्धांतिकपणे स्पष्टीकरण करता येऊ शकत नाही; प्रत्यक्ष सहभाग आणि सरावामुळेच त्याची जाण होऊ शकते.’

मोठ्या आकाराची 1648 पृष्ठे इतका प्रचंड मोठा विस्तार या ग्रंथाचा आहे. हे तीन खंड सूफी विषयक अभ्यास करणार्‍यांची जरूर वाचावेत. त्याचे चिंतन मनन करावे. 

मराठीत ही इतकी मोठी आणि महत्त्वाची ग्रंथ निर्मिती करून ठेवली म्हणून मराठी भाषिक डॉ. मुहम्मद आजम यांचे कायम ऋणी राहतील. एक फार मोठे वैचारिक काम त्यांनी करून ठेवले आहे. त्यासाठी अक्षरश: आख्खे आयुष्य मोजले आहे. आज 90 ला पोचलेले डॉ. मुहम्मद आजम सर तप करणार्‍या ऋषीसारखेच भासतात. त्यांच्या या ग्रंथाची चांगली दखल घेतली जावो ही अपेक्षा. पुस्तकाचे मुखपृष्ठ हिंगोलीचे सुप्रसिद्ध चित्रकार कवी भ.मा.परसवाळे यांनी चितारले आहे. त्यांची शैली गेली कित्येक वर्षे मराठी वाचकांना परिचित आहे. अगदी अलिकडच्या काळातील अकबर ग्रंथाच्या त्यांच्या मुखपृष्ठाची विशेष दखल रसिकांनी घेतली होती. 

सूफीवाद आणि तुलनात्मक धर्मशास्त्र, खंड 1. पृ.क्र. 1-556. मुल्य रू. 685/-

सूफीवाद आणि तुलनात्मक धर्मशास्त्र, खंड 2. पृ.क्र. 557-1162 मुल्य रू. 756/-

सूफीवाद आणि तुलनात्मक धर्मशास्त्र, खंड 3. पृ.क्र. 1163-1648. मुल्य रू. 623/-  

लेखक : डॉ. मुहम्मद आजम, प्रकाशक : महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ

प्रकाशन : आवृत्ती पहिली 2019

(हा लेख या ग्रंथाची केवळ ओळख आहे. मी स्वत: या विषयांतील जाणकार नसल्याने त्यावर कसलीही टिपणी करू शकत नाही. या विषयांतील अभ्यासकांनी विनंती की त्यांनी या ग्रंथांचे सविस्तर परिशीलन करून वाचकांसाठी मांडावे.)

  

   श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

पुद्दूचेरी : कॉंग्रेसला राजकीय घेरी !

उरूस, 23 फेब्रुवारी 2021 

आपण होवून आपल्या विरोधकांना टिका करण्याची संधी द्यायची असे काही तरी कॉंग्रेसचे अधिकृत धोरण बनले आहे की काय कळायला मार्ग नाही. तामिळनाडूला लागून असलेले लहान पुद्दूचेरी हा केंद्र शासीत प्रदेश आहे. दिल्ली सारखीच याही प्रदेशाला विधानसभा आहे. या विधान सभेची सदस्य संख्य केवळ 33 इतकीच आहे. म्हणजेच आपल्या एखाद्या महानगर पालिकेच्या आकाराची अशी.

तामिळनाडू सोबतच तिथे येत्या दोन चार महिन्यात विधान सभेच्या निवडणुका होणार आहेत. अशा वेळी या ठिकाणी सत्ताधारी पक्षात फुट पडावी आणि अगदी निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार कोसळावे याला काय म्हणणार? बरं यासाठी कुणी बाहेरून काही काड्या केल्या आहेत असेही नाही. कॉंग्रेस पक्षातच फुट पडली आहे. राजीनामा देवून आमदार बाहेर पडले आणि विश्वासदर्शक ठराव विधान सभेत दाखल झाला. प्रत्यक्ष मतदानाच्या आधीच मुख्यमंत्री नारायण स्वामी यांनी राजीनामा दिला. आणि कॉंग्रेसच्या हातातील हे लहानसे राज्य निघून गेले. 

पाचच दिवसांपूर्वी याच पुद्दूचेरीत कॉंग्रेसचे माजी आणि भावी अध्यक्ष राहूल गांधी यांचा दौरा होता. सर्व सामान्य मतदरांना जावून भेटावे त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात असा काहीतरी सल्ला राहूल गांधींना देण्यात आला. त्या प्रमाणे ते पुद्दूचेरीच्या लोकांना भेटले. एका महिलेने संतापात काही एक वक्तव्य राहूल गांधी यांच्या उपस्थितीत केले. त्याचे भाषांतर मुख्यमंत्री नारायण स्वामी यांनी अगदी उलट करून राहूल गांधींना सांगितले. 

त्या भागात आलेल्या चक्रिवादळाने आमचे मोठे नुकसान केले. हा तूमच्या बाजूला उभा असलेला माणूस तर आमच्याकडे फिरकलाही नाही. अशी संतापून तक्रार ती महिला करत होती. आणि नारायण स्वामी राहूल गांधींना याचे भाषांतर करून असे सांगत होते की वादळाच्या आपत्तीत मी तिकडे कसा दौरा केला आणि या लोकांना कशी मदत केली असे ही महिला सांगत आहे. 

आता हा सगळा प्रसंग कॅमेरात कैद झाल्याने तो जसाच्या तसा सोशल माध्यमांतून लोकांसमोर आला. काही मोजकी माध्यमे वगळता इतर त्याची वाच्यता होवू दिली गेली नाही. एनडिटिव्ही तर असे विषय दडपण्याचेच धोरण राबवित असतो. पण हा विषय समोर आला आणि कॉंग्रेस सरकारची उरली सुरली अब्रूही चव्हाट्यावर आली. 

निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्याच मुख्यमंत्र्याला पायउतार करण्यात कॉंग्रेस आमदारांना कसले सुख मिळाले असेल? याचा एक दुसराच अर्थ समोर येतो आहे. नारायण स्वामी या मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली निवडणुक लढविण्यास कॉंग्रेसचेच आमदार तयार नाहीत. परिणामी राष्ट्रपती राजवट चालेल (केंद्र शासीत प्रदेशात सरकार पडल्यावर काय व्यवस्था आहे मला माहित नाही.) पण हे नेतृत्व नको. 

राहूल गांधी यांनी आपला दौरा झाल्यावर त्यातील मुख्यमंत्र्याचा खोटेपणा उघड झाल्यावर काहीतरी कडक कारवाई करायला हवी होती. पण त्या बाबतीत राहूल गांधी कधीच जबाबदार पद्धतीने वागत नाहीत. एखाद्या राज्यांतील निवडणुक असली तरी ते परदेशांत निघून जातात. संसदेचे सत्र चालू असो की निवडणुक निकाल लागून सरकार बनवायची वेळ असो. तेंव्हा त्यांच्याकडून ही अपेक्षा करणे चुकच आहे. 

राहूल गांधींची वाट बघत न बसता कॉंग्रेस आमदार राजीनामा देवून मोकळे झाले. आता येणारी निवडणुक स्वतंत्रपणे लढवायला ते मोकळे झाले. एक तर राहूल गांधी यांनी त्या सर्व आमदारांशी चर्चा करून पक्षाचे आगामी निवडणुकीतील धोरण ठरवायला हवे होते. पक्षाची सत्ता आहे तर त्याचा वापर करून पक्ष बळकट करायला हवा होता. पण हे काहीच घडलेले दिसले नाही.

याच पुद्दुचेरीच्या दौर्‍यांत मासेमारांसाठी अजून एक वेगळी मागणी करून राहूल गांधी यांनी आपल्या ‘प्रखर’ बौद्धिकतेचे प्रदर्शन घडवले. मत्स्य व्यवसायासाठी वेगळे मंत्रालय का नाही? असा एक मोठा प्रश्‍न त्यांनी आपल्या दौर्‍यात उपस्थित केला. आता हे राहूल गांधींना कुणी सांगावे की असे मंत्रालय 2019 च्या निवडणुकीनंतर तयार झाले आहे. गिरीराज किशोर त्या खात्याचे मंत्री आहेत. राहूल गांधी 17 वर्षे खासदार आहेत आणि त्यांना याचा पत्ताच असू नये याला काय म्हणणार? 

गेली काही दिवस वारंवार असे घडते आहे की राहूल गांधी स्वत:चे आणि पक्षाचे हसे करून घेत आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षांची मोठी हानी होताना दिसत आहे. याचा मोठा फायदा भाजपला होतो आहे. आताही पुद्दुचेरी सारख्या अगदी छोट्याशा राज्यांत भाजप जो की काही मोठी दखलपात्र राजकीय शक्ती नव्हता आता हातपाय पसरत चालला आहे. 

अगदी आत्ताही बहुतांश पुरोगामी दिल्ली आंदोलनात अडकून पडले आहेत. आणि इकडे भाजप विविध राज्यांतील निवडणुका जिंकत आहे. येणार्‍या निवडणुकांची तयारी करत आहे. अगदी आत्ता गुजरात मध्ये राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी पोट निवडणुक झाली. या दोन्ही जागा भाजपने आरामात जिंकून घेतल्या. पुरोगामी माध्यमांनी त्याची दखलही घेतली नाही. पुरोगाम्यांनी तर इकडे ढुंकूनही बघितले नाही. याचा तोटा कुणाला होणार? अर्थाच कॉंग्रेस आणि पुरोगामी पक्षांनाच. पण ते जर त्यांच्या लक्षातच येणार नसेल तर कोण काय बोलणार? 

तामिळनाडू सत्ताधारी अण्णाद्रमुक पक्षासोबत भाजपने आघाडी केली आहे. शक्यता आहे की येती निवडणुक पुद्दुचेरी मध्ये भाजप त्यांच्या सोबतच लढवेन. किंवा स्वतंत्रपणे लढवून गरज लागलीच तर सत्तेसाठी आण्णा द्रमुक सोबत युती करेन. त्या निमित्ताने दक्षिणेतील एक छोटे राज्य आपल्या अखत्यारीत आणण्यासाठी धडपड करेन. पण इकडे कॉंग्रेस मात्र हातात असलेले राज्य कसे गमावता येईल याची चिंता करत असतो. अजूनही राजस्थानमधील सत्ता जात कशी नाही? पंजाबात स्थानिक स्वराज्य संस्थांत पक्षाल यश मिळतेच कसे? महाराष्ट्रात आपण इतकी कुरकुर करतो आहोत खाट कुरकुरते आहे असे संजय राउत बोलतातच पण तरी सरकार काही पडत नाही अशी चिंता कॉंग्रेसला सतावत असावी. 

कॉंग्रेस पक्ष आणि त्यांचे राहूल सारखे नेते यांच मी एकवेळ समजू शकतो. पण त्यांना पाठिंबा देणारे पुरोगामी कसे काय या सगळ्या राजकीय घडामोडींकडे दुर्लक्ष करतात? कुमार केतकरांसारखे इतरांना शहाणपण शिकवणारे आता अधिकृत रित्या कॉंग्रेसच्या तिकीटावर राज्यसभेत जावून बसले आहेत ते काय मिरवायला? कॉंग्रेस पक्षाचे धोरण ठरवायला या लोकांचा काहीच उपयोग होत नसेल तर यांच कामच काय उरले आहे मग? 

पुद्दुचेरी तसे काही मोठे राज्य नाही. संपूर्ण ईशान्य भारत, कश्मिर, दिल्ली, गोवा येथे एकेकाळी कॉंग्रेसची ताकद  होती. तेथील पक्ष संघटना आता संपत आली आहे. जवळपास सर्वच छोट्या राज्यांतून कॉंग्रेस सरकारे हद्दपार झाली आहेत.   मोठ्या राज्यांतून तर त्यांचा अवतार कधीचाच संपला होता. उत्तर प्रदेश (80), महाराष्ट्र (48), पश्चिम बंगाल (42), बिहार (40), आणि तामिळनाडू (39) ही संख्येने सर्वात मोठी अशी पाच राज्ये. या पाच राज्यांत मिळून कॉंग्रेसचे पाचही खासदार निवडून आलेले नाहीत. पहिल्या तर सोडाच पण दुसर्‍या क्रमांकावरही आता हा पक्ष शिल्लक नाही. अगदी छोट्या अशा राज्यांत त्याचे अस्तित्व टिकून होते. पुद्दुचेरीच्या ताज्या घडामोडींतून आता तेही धोक्यात आल्याचे सिद्ध होते आहे.

गेली दोन वर्षे या पक्षाला आपला अध्यक्ष निवडता आलेला नाही. टिका करणार्‍यांनाच परत विचारले जाते की तूम्ही वारंवार कॉंग्रेसला का बोल लावता. लोकशाहीत विरोधी पक्षाची गरज आहे याचा अर्थ असा नव्हे की त्या पक्षाने काहीच करायचे नाही आणि इतरांनीच त्यांची काळजी करून त्यांना जागा बहाल करायच्या. पहिल्या पाच निवडणुकांत नेहरूंच्या आणि इंदिरा गांधींच्या समोर संख्येच्या दृष्टीने दखलपात्र असा विरोधी पक्ष नव्हता. पण ते नेते विचारांच्या पातळीवर जोरदार मांडणी करताना आढळायचे. आंदोलनांमध्ये जोर असायचा. सामान्य जनतेचा त्याला पाठिंबा मिळायचा. 

आता अशी परिस्थिती आहे की विरोधी पक्ष केवळ राजकीय दृष्ट्या संख्येने कमजोर झाला आहे असे नाही तर वैचारिक पातळीवरही तो काहीच मांडत नाहीये. कृषी आंदोलनात किसान युनियनच्या मागे कॉंग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष फरफटत निघालेले दिसून येत आहेत. स्वत: काहीच न करता वरतून हेच ओरड करणार की लोकशाही वाचवायची असेल तर विरोधी पक्षाची गरज आहे. विरोधी पक्ष वाचवायची जबाबदारी पत्रकार संपादक लेखक विचारवंत अभिनेते कलावंत चळवळ करणारे सामाजिक कार्यकर्ते यांचीच आहे काय?      

  

   श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

छ.शिवाजी महाराजांवरील दुर्लक्षीत स्मृतीग्रंथ !

उरूस, 19 फेब्रुवारी 2021 

आज 19 फेब्रुवारी. इंग्रजी पंचांगांप्रमाणे शिवाजी महाराजांचा जन्मदिवस. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना शिवजयंती तिथीप्रमाणे का तारखेप्रमाणे हा वाद मिटवण्यात आला. तिथीप्रमाणे शिवजयंती साजरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

सरकारवर टिका करत असताना सरकारी पातळीवर झालेल्या चांगल्या कामाचीही दखल घेतली पाहिजे. महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ म्हणजेच बोली भाषेत सर्वच ज्याला बालभारती म्हणून ओळखतात त्या संस्थेने शालेय पाठ्यपुस्तकांसोबतच इतरही काही महत्त्वाची पुस्तके प्रकाशीत केली आहेत. त्यातीलच एक आहे ‘छत्रपती शिवाजीमहाराज स्मृतिग्रंथ’. डॉ. जयसिगराव पवार यांच्या संपादनाखाली हा ग्रंथ बालभारतीने 2011 मध्ये प्रकाशीत केला. 

शालेय पातळीवर मुलांना उपयुक्त व्हावा असा हा ग्रंथ. खरं तर याची रचना केवळ विद्यार्थी नव्हे तर सामन्य वाचक, शिक्षक आणि या विषयांत अभ्यास करू पाहणार्‍या सर्वांना मार्गदर्शक ठरेल अशी आहे.

या पुस्तकांत एकूण 16 लेख आहेत. ही यादी जरी आपण बघितली तरी या स्मृतीग्रंथाचा आवाका लक्षात येईल.

1. शिवराय: संस्कार आणि शिक्षण - डॉ.आ.ह.साळुंखे, 2. शिवाजीचा राज्यकारभार - न्या. महादेव गोविंद रानडे 3. शककर्ता शिवाजी -गो.स.सरदेसाई. 4. छत्रपती शिवाजीमहाराजांचे गुणसंकीर्तन - कृष्णराव अर्जुन केळूसकर, 5. शिवाजी-एक महान नेता- सर जदूनाथ सरकार 6. शिवाजीरामांचे व्यक्तिमत्व- डॉ. बाळकृष्ण 7. श्रीशिवछत्रपतींची कामगिरी-त्र्यंबक शंकर शेजवलकर 8. शिवाजीमहाराजांची हिंदवी स्वराज्याची राज्यबंधारणा- वा.सी. बेंद्रे 9. शिवरायासी आठवावे- सेतु माधवराव पगडी 10. दिल्ली जिंकण्याची शिवाजीराजांची प्रतिज्ञा- डॉ.आप्पासाहेब पवार 11. शिवाजीमहाराजांच्या ‘मर्‍हाष्ट’ राज्याची अर्थनीती 12. धर्मनिरपेक्षता आणि शिवाजी- नरहर कुरूंदकर 13. शिवाजीमहाराजांची संरक्षण संघटना- ले.कर्नल म.ग. अभ्यंकर 14. शिवाजीमहाराजांचे आरमार-डॉ.भा.कृ. आपटे 15. दुर्गपुत्र शिवाजी- गो.नी.दांडेकर 16. शिवाजीमहाराजांची चित्रे- ग.ह.खरे

या सर्व महान अभ्यासकांनी विचारवंतांनी शिवाजी महाराजांवर जे प्रचंड आणि मोलाचे लिखाण केले आहे त्यातील मोजका भाग निवडून या स्मृतीग्रंथात समाविष्ट केला आहे. 

स्मृतीग्रंथाला जयसिंगराव पवारांची विस्तृत अशी प्रस्तावना आहे. या स्मृतीग्रंथाचे महत्त्व तर त्यांनी अधोरेखीत केले आहेच पण यात शिवाजी महाराजांच्या राज्याचा नकाशा प्रथमच एकत्रित स्वरूपात दिलेला आहे. पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या चौथीच्या पुस्तकांत हा नकाशा होता. तोच आता या स्मृतीग्रंथातही घेण्यात आला आहे. 

महाराजांची ऐतिहासिक अशी सात चित्रे या पुस्तकांत समाविष्ट आहेत. व्हॅलेंटिन या डच चित्रकाराने काढलेले महाराजांचे चित्र, ऑर्मच्या ‘फ्रॅगमेंटस’यातील 1782 चे चित्र, 1685 मधील महाराजांचे दखनी शैलीतील चित्र, इ.स. 1700 मध्ये मीर मुहम्मद याने काढलेले चित्र, 17 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात काढलेले आणि आता लंडन येथील ब्रिटिश संग्रहालयात असलेले अशी महाराजांची 7 चित्रे या पुस्तकांत आहेत.  शिवाय वर उल्लेखिलेला स्वराज्याचा नकाशाही दाखविण्यात आला आहे. 

नरहर कुरूंदकरांच्या लेखात शिवाजी महाराजांबाबत एक अतिशय मोलाचे असे वाक्य आलेले आहे, ‘‘.. शिवाजी हे एक जनतेच्या नेत्याचे चित्र आहे. या चित्राचा आकार मध्ययुगाप्रमाणे राजेशाहीचा आहे, त्याचा आशय आपल्या काळाच्या कक्षा छेदून बाहेर पडणारा, लोकशाहीचा, धर्मनिरपेक्षतेचा व लोककल्याणाचा आहे. शिवाजीने वैदिकमंत्राने राज्याभिषेक करून घेतला एवढेच आपण पाहतो. देवळे बांधणे, दानधर्म करणे, यज्ञ करणे, स्मृतींचा कायदा लागू करणे या असल्या परंपरावादात त्याने कधीही रस घेतला नाही हे आपण विसरून जातो.’’  

शेजवलकरांनी शिवाजी महाराजांच्या दक्षिणेतील चढाईला स्वराज्य विस्ताराला मोठे महत्त्व दिले. महाराष्ट्रापेक्षाही स्वराज्याचा विस्तार कर्नाटक, तामिळनाडूपर्यंत जास्त झाला हे विसरले जाते. शेजवलकरांच्या लेखातील एक वाक्य फार महत्त्वाचे आहे, ‘.. पण अनेक शतके ज्या समाजाचे वर्तन कासवाप्रमाणे आपले हातपाय व डोके कवचाखाली लपवून सरारी जिवंत राहणाराचे झाले होते, त्याला शिवाजीने मान ताठ करून व हातपाय हालवून निर्भयतेने बदललेली परिस्थिती लक्षात घेण्यास उद्युक्त केले. स्वसंरक्षणाचा खात्रीचा मार्ग शत्रूवर चढाई करण्यातच असतो, हे राजनैतिक व लष्करी तत्त्व अमलात आणून शिवाजीने सर्व हिंदू लोकांसमोर ठेवले.’’

कर्नल अभ्यंकरांचा लेख अतिशय वेगळा असा आहे. शिवाजी महाराजांच्या लढायांचे लष्करी अंगाने त्यांनी विश्लेषण केले आहे. 1645 ते 1660 या पहिल्या पंधरा वर्षांतील मोहिमांचे वर्णन -बचावात्मक मोहिमा असे केले आहे. तर 1661 ते 1672 या काळातील मोहिमांचे वर्णन बचावात्मक पण आक्रमक मोहिमा असे केले आहे. तर शेवटच्या काळातील म्हणजेच 1672 ते 1680 या काळातील मोहिमा आक्रमक मोहिमा होत्या असे प्रतिपादले आहे. 

मोठ्या आकारांतील 140 पानांच्या पुठ्ठा बायडिंगच्या या पुस्तकांची किंमत बालभारतीने केवळ रू. 247 इतकी ठेवली आहे. हे पुस्तक 2011 ला म्हणजे दहा वर्षांपूर्वी प्रकाशीत झाले. पण अजूनही त्याची आवृत्ती संपलेली दिसून येत नाही.  महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्ताने हा स्मृतिग्रंथ तयार करण्यात आला होता. आपण इतका शिवाजी महाराजांबद्दलचा अभिमान सांगतो, त्याचे प्रदर्शन प्रसंगी मोठ्या भडकपणे करतो. शिवाजी महाराजांचे पुतळे गावोगावी तर सोडाच पण गल्लोगल्ली उभारल्या गेले आहेत. पण शिवाजी महाराजांचे किल्ले आणि त्यांच्यावरचे पुस्तके यांची अवस्था आजही दुर्लक्षीत अशीच आहे. हे नेमके कशाचे द्योतक आहे? 

(शिवाजीमहाराजांवरील हा ग्रंथ तुम्हाला हवा असल्यास माझ्या मो.न. वर कळवा. तूम्हाला हा ग्रंथ घरपोच पाठविण्याची सोय करण्यात येईल.)  

     श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

चीनच्या माघारीने कॉंग्रेसचे दात घशात !

उरूस, 18 फेब्रुवारी 2021 

16 फेब्रुवारी 2021 रोजी लदाखमधील चीनी सैन्याच्या माघारीच्या चित्रफिती माध्यमांवर प्रसारीत झाल्या. त्या पूर्वी  संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संसदेत चीनी सैन्य आपल्या पूर्वीच्या जागी परतणार असल्याचे सांगितले होते. उच्च पातळीवरची चर्चा चालू असून येत्या 48 तासांत यावर कारवायी होईल. असं सगळं स्पष्टपणे सांगितलं होतं. या वेळी सैन्य प्रमुख मनोज नरवणे संसदेच्या प्रेक्षक कक्षात बसून होते. 

आता इतकी ही गोष्ट स्पष्ट होती. तरी कॉंग्रेस पक्ष आणि राहूल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेवून पंतप्रधान मोदी कायर आहेत, गद्दार आहेत. चीन समोर झुकले. चीनने भारतीय भुभाग बळकावला वगैरे आरोप करण्यात नेमका काय अर्थ होता? 

यावर काही बोलण्यापेक्षा आता देशासमोर चीनी सैन्य माघारी जात असल्याची चित्रफितीच समोर आली आहे. आता यावर तरी कॉंग्रेस पक्ष विश्वास ठेवणार की नाही? उद्या चीनी प्रसार माध्यमेही याला दुजोरा देतील तेंव्हा राहूल गांधी आणि कॉंग्रेस काय करेल? जसे की गलवान खोर्‍यातील चीनी सैन्याला भारतीयांनी करारी मात दिली यावरही राहूल गांधी विश्वास  ठेवायला तयार नव्हते. उलट भारतीय सैन्यावरच आरोप करत होते. त्याचे काय आणि कसे परिणाम झाले सर्वांच्या समोर आहेत. याच पद्धतीने आताही चीनच्या माघारीचे प्रकरण कॉंग्रेसवरच उलटणार आहे. 

राहूल गांधी यांची संरक्षण प्रश्‍नांविषयी समज किती आणि कशी आहे हे वेगळं सांगायची गरज नाही. पण त्यांच्या सारखंच शिवसेनेचे प्रवक्ते खा. संजय राउत यांनीही सामनाच्या संपादकियातून अकलेचे तारे तोडायला सुरवात केली आहे. संजय राउत इतर विषयांवर काय बोलतात तो भाग वेगळा पण संरक्षण विषयक बाबींत इतक्या बेजबाबदार पद्धतीने जर लिहीणार असतील तर त्याची दखल घेतली पाहिजे.

लहान मुल कसे एकच हट्ट धरून बसलेले असते तसे संजय राउत यांचे होत चालले आहे. भाजपवर टिका करायची मोदींना झोडपायचे हा एकच बालहट्ट ते धरून बसले आहेत. त्या मागे कुठलेही तर्कशास्त्र नसले तरी त्यांना  फरक पडत नाही. 

आताही संजय राउत यांनी आपल्या संपादकियांत जणू काय बिनतोड मुद्दा मांडला असा दावा केला आहे. चीन जर आत घुसलाच नव्हता तर आता माघार घेतली म्हणून विजयोत्सव कशाला करता? गेली किमान एक वर्ष वारंवार संरक्षण विषयक तज्ज्ञ अभ्यासक सैन्यातील माजी अधिकारी, माजी सनदी अधिकारी यांनी लदाख खोर्‍यातील परिस्थितीवर भाष्य केले आहे. सामान्य प्रेक्षकांना वाचकांना माध्यमांतून या विषयावर भरपूर माहिती प्राप्त झाली आहे. 1962 पासून चीनने आपला भूभाग बळकावला आहे. त्यानंतरच्या सरकारांनी या बाबत हवं तेवढं कडक धोरण स्वीकारलं नाही. परिणामी चीनची मुजोरी वाढत गेली. 2014 नंतर मोदी सरकारने आणि त्यांचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी लदाख प्रकरणांत काही एक धोरण ठरवले. त्या अनुषंगाने या प्रदेशात कारवायी होताना दिसत आहे. 

पहिली गोष्ट म्हणजे सीमा भागात रस्ते, पुल, हेलीपॅडस, धावपट्ट्या यांची कामं मोठ्या प्रमाणावर सुरू झालेली आहेत. या कामांना पूर्वी कधीही प्राधान्य दिल्या गेले नव्हते. अगदी संरक्षण मंत्री ए.के.एंटोनी यांनी भर संसदेत सीमावर्ती भागात संरचना उभ्या न करण्याचे सरकारचे अधिकृत धोरणच आहे असे स्पष्ट केले होते. या पराभूत हताश पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने गेल्या 6 वर्षांत लदाख (आणि एकूणच सीमावर्ती भागात) बांधकामं मोठ्या प्रमाणांवर केली आहेत.

दुसरी बाब सातत्याने स्पष्ट झाली आहे की भारताच्या एक इंचही भूमीवर चीन किंवा पाकिस्तानला नव्याने अतिक्रमण करू दिले गेले नाही. इथे जाणीवपूर्वक मी नव्याने असा शब्द वापरतो आहे. पूर्वीची जी अतिक्रमणे आहेत ती अजूनही आहेतच. तिथूनच चीनला आता मागे ढकलणे चालू आहे. तसेच गिलगिट बाल्टिस्थान हा पाक व्याप्त कश्मिरचा भाग जो की आता लदाख केंद्रशासीत प्रदेशात येतो त्याचा समावेश भारतात करण्याचा गांभिर्याने विचार चालू आहे.

चीनने माघार घेतली असे म्हणत असताना आपल्याच पूर्वीच्या बळकावलेल्या प्रदेशांतून माघार घेतली असा अर्थ निघतो. हे राहूल गांधी किंवा संजय राउत यांना माहित नाही असे नाही. पण ते भाजप विरोधात इतके आंधळे बनले आहेत की त्यांना आपण देशविरोधी काही एक मांडणी करत आहोत हे पण लक्षात येत नाही.

भारताचे सैन्य स्वातंत्र्यापासून राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर राहिले आहे. सैन्यांतील नेमणूकांत राजकीय हस्तक्षेप कमी जास्त प्रमाणांत होत आलेला असेल. किंवा काही निर्णय घेण्यांपासून सैन्याधिकार्‍यांना राज्यकर्त्यांनी रोकलेही असेल. पण ढोबळमानाने भारतीय लष्कर हे स्वतंत्रच राहिलेले आहे. लष्करी नेतृत्वावर टीका करण्याची पद्धत आपल्याकडे नाही. लष्कर प्रमुखही आपली मर्यादा ओलांडून सामान्यत: भारतीय राजकारणात दखलअंदाजी कधी करत नाहीत. असं सगळं असताना राहूल गांधी किंवा संजय राउत भारतीय लष्करावर प्रश्‍नचिन्ह उभं करून काय मिळवत आहेत?  

दुसर्‍या महायुद्धानंतर जगभराची सत्ता संघर्षाची रूपरेषा बदलून गेली. प्रदेश जिंकण्यापेक्षा व्यापार वाढवत नेला पाहिजे याची आवश्यकता सर्वच देशांना जाणवायला लागली. तरीही शीतयुद्ाची खुमखुमी 1990 पर्यंत टिकली. त्यानंतर जागतिक व्यापार परिषदेने बहुतांश देशांना एका टेबलावर आणले. डंकेल प्रस्तावावर सह्या करण्यास भाग पाडले. त्यालाही आता 30 वर्षे उलटून गेली आहेत. मधल्या काळात अमेरिकेने मध्यपूर्वेत आणि चीनने दक्षिण अशियाची समुद्रात तसेच आपल्या लगतच्या देशांत अशांतता पसरविण्याचे भरपूर प्रयत्न केले. 

2008 च्या जागतिक महामंदीने अमेरीकेचे, नंतरच्या काळात युरोपचे आणि आता कोरोना नंतर चीनचे कंबरडे मोडले. याचा दृश्य परिणाम म्हणजे मोठ्या प्रमाणातल्या समोरा समोरच्या युद्धाची शक्यता संपून गेली. आता कितीही इच्छा असली तरी महासत्ता प्रत्यक्ष युद्ध छेडणार नाही. कारण ते कुणालाच परवडणार नाही. छोट्या मोठ्या कुरबूरी चालत राहतील. देशां देशांतले सीमाविवाद काही काळ पेटत राहतील. पण आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला धक्का पोचेल असे कुणी काही करेल याची शक्यता अतिशय कमी आहे. आखाती देशांना त्यांच्या तेलधार्जिण्या व्यापाराची चिंता आतापासूनच लागून राहिली आहे. चीनला आपले दडपशाहीचे धोरण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चालू ठेवणे आता केवळ अशक्य आहे. 

हे काहीच समजून न घेता राहूल गांधी आणि संजय राउत बडबड करत असतील तर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करावे लागेल. फक्त ते देशविघातक बोलतात तेंव्हा त्याची दखल देशहितासाठी घ्यावी लागेल. 

पाकिस्तान सारखा देश चार तुकड्यांत विखुरण्याच्या स्थितीत आहे. चीन कोरोना आपत्तीतून लवकर बाहेर येईल अशी शक्यता नाही. तेंव्हा भारताला ही संधी आहे की सीमा प्रश्‍नांचा होईल तेवढा निपटारा करून आपल्या देशाचे विकासाचे प्रश्‍न मार्गी लावाण्याची. निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात संरचनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी राखून ठेवला आहे. त्या बाबी समजून त्यावर काही बोलावं अशी राहूल गांधी आणि संजय राउत यांच्या कडून अपेक्षा नाही. पण आपण सामान्य माणसांनी आता या संरचनांबाबत आग्रही राहून सुधारणांची कामे कशी होतील हे पाहिले पाहिजे.   

    

   श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

अद्ययावत नकाशे प्रकाशीत करणारे ‘विज्ञान मंदिर’

    

उरूस, 17 फेब्रुवारी 2021 

5 ऑगस्ट 2019 ला भारताच्या संसदेने कलम 370 हटवले. या सोबतच जम्मु कश्मिर आणि लदाख हे दोन केंद्रशासीत प्रदेश बनवले. पण याचे प्रतिबिंब अजूनही आपल्या नकाशांत दिसून येत नाही. औरंगाबाद येथील ‘विज्ञान मंदिर’ ही एकमेव अशी प्रकाशन संस्था आहे की जिने तातडीने हा बदल लक्षात घेवून आपला अद्ययावत नकाशा प्रसिद्ध केला. केवळ मराठी भाषेतच नाही तर इंग्रजीतही विज्ञान मंदिरचाच अद्ययावत नकाशा सामान्य लोकांपर्यंत भारतभर पोचतो आहे. एका मराठी माणसाचे हे मोलाचे काम आपण जाणून त्याची दखल घेतली पाहिजे.

16 फेब्रुवारी रोजी वसंत पंचमीच्या शुभमुहूर्तावर ‘विज्ञान मंदिर’च्या भारत आणि जगाच्या नविन नकाशांचे प्रकाशन औरंगाबाद येथे पत्रकार दत्ता जोशी यांच्या हस्ते संपन्न झालं. मुळात नकाशांत नविन काय असतं? तोच तर देश आहे. तेच तर आपलं राज्य आहे. असं आपल्याला वाटत राहतं. पण विज्ञान मंदिर प्रकाशन संस्थेचे नकाशे पाहिल्यावर लक्षात येतं की सातत्याने नकाशे बदलांसह प्रकाशीत करणं किती महत्त्वाचे, जिकिरीचे, चिकाटीचे आणि मोलाचे काम आहे.

पंडितराव देशपांडे नावाचे पार नव्वदीला पोचलेले वयोवृद्ध गृहस्थ हे महाराष्ट्रातील एकमेव नकाशाकार (कार्टोग्राफर) आहेत. तेंव्हाच्या निजाम राज्यांत म्हणजेच हैदराबादेत देशपांडे काकांचे शिक्षण झाले. निजामी राजवटीत पदवीधर असलेल्या देशपांडे काकांना नकाशे हा विषय अतिशय मोलाचा वाटला. त्यासाठी कार्टोग्राफीचा त्यांनी अभ्यास केला. नकाशे मंजूरीसाठी डेहराडूनच्या सैन्य प्रशिक्षण/संशोधन केंद्रात पाठवावे लागतात. त्यासाठीची प्रक्रिया करणारे विज्ञान मंदिर हे एकमेव प्रकाशन आहे. नकाशे मंजूरी मिळाल्यावरच छापायला परवानगी मिळते. त्याप्रमाणे विज्ञान मंदिर प्रकाशन संस्थेने सातत्याने प्रमाणित नकाशे प्रकाशीत केले आहेत. नकाशांत दिल्लीची मक्तेदारी मोडून आपल्या व्यवसायाची पताका फडकावत ठेवणे हे खरंच फार अवघड.  

1964 पासून देशपांडे काकांनी नकाशे प्रकाशन चालवले आहे. पूर्वी नकाशे फक्त कार्यालयांच्या भिंतीवरच आढळून यायचे. विज्ञान मंदिरने पहिल्यांदा घडीचे नकाशे मोठ्या प्रमाणात प्रकाशीत केले. पुस्तकांसारखे त्यांना आकर्षक असे जाड वेष्टण बनवले. हे नकाशे पुस्तकांसारखे घरोघरी दिसायला लागले. नकाशा बाबत जागृतीची एक चळवळच जणू देशपांडे काकांनी विज्ञान मंदिरच्या माध्यमांतून राबवली. देशभरच्या रेल्वेस्टेशन आणि बस अड्ड्यावरील वृत्तपत्रं मासिके विकणार्‍या केंद्रांवर आता विज्ञान मंदिरचे नकाशे आढळून येतात. 

या नकाशांचे अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे नकाशाच्या मागील बाजूस त्या प्रदेशाची अतिशय उपयुक्त अशी माहिती दिलेली असते. उदा. कालच प्रकाशीत झालेला भारताचा नविन नकाशा. त्यात 28 राज्ये, 8 केंद्रशासित प्रदेश, त्यांचे क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, प्रमुख नद्या, धरणे, महत्त्वाची प्रेक्षणीय स्थळे, जिल्हे अशी सर्व माहिती दिली आहे. 

विज्ञान मंदिरच्या नकाशांचे अजून एक मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे रस्त्यांची अचूक माहिती व त्यांचे क्रमांक. या बाबत एक घडलेला प्रसंग लक्षात रहावा असा आहे. 

विज्ञान मंदिरच्या नकाशात मध्यप्रदेशांतील एक मोठा रस्ता अंतरासह अगदी अचूक दाखवलेला होता. त्या रस्त्यावर प्रवास करणारा एक पर्यटक एका जागी अडकला. आदिवासी क्षेत्रातील हा रस्ता प्रतिबंधीत केला होता. कागदावर तर रस्ता दाखवलेला आहे मग चुक माहिती कशी मिळाली? त्या पर्यटकाने ग्राहक न्यायालयात दावा दाखल केला.

विज्ञान मंदिरला न्यायालयाचे समन्स आल्यावर देशपांडे काका आपल्याकडील सर्व अधिकृत कागदपत्रे मंजूरी असलेले पत्र घेवून न्यायालयात हजर झाले. सैन्याच्या संशोधन संस्थेने यांचे नकाशे अधिकृत केलेले होते. आणि त्यांनी त्या प्रमाणे अगदी अचूक असाच नकाशा प्रसिद्ध केला होता. त्या रस्त्याबाबतची अडचणी स्थानिक प्रशासन, राज्य सरकार यांच्यामुळे निर्माण झालेली होती. काही वेळा रस्त्याच मंजूरी येते, रस्ता तयारही झालेला असतो. पण काही जागेचे काम बाकी असते किंवा नव्याने एखाद्या पुलाची दुरूस्ती निघालेली असते. किंवा काह ठिकाणी पुलाचे नविन काम करणे सुरू झालेले असते. तसेच काही वेळा तो रस्ता सोडून दुसर्‍या मार्गाने पण जाणारा रस्ता नव्याने तयार झालेला असतो. त्याचा अंतर्भाव अधिकृत सुचना न मिळाल्याने नकाशात करता येत नाही. न्यायालयाच्या निदर्शनात ही बाब आल्याने त्यांनी विज्ञान मंदिरलाच विनंती केली की तूम्ही तुमच्या नकाशांवर स्थानिक लोकांना विचारून प्रवास करावा अशी सुचना छापा. या प्रकरणांत न्यायालयाने या संस्थेच्या नकाशांची अचुकता वाखाणली. त्या कर्नाटकांतील प्रवाशानेही आम्ही याच नकाशांवर कसा विश्वास ठेवतो हे पण यावेळी स्पष्ट केले. 

आज काकांचे वय 90 ला पोचले आहे. घरांतून बाहेर पडणे शक्य नाही. पण तरी त्यांना नविन नविन माहिती आपल्या नकाशांत समाविष्ट करण्याची गरज वाटत राहते. आणि त्या प्रमाणे ते नकाशांच्या नविन आवृत्त्या प्रकाशीत करत राहतात. या वयात फिरता येत नाही याची त्यांना खंत वाटते. त्यांनी नकाशांसाठी प्रचंड प्रवास केलेला आहे. रस्त्यांची त्यांची माहिती आणि जाण तर अप्रतिम सखोल अशी आहे. 

भारताच्या नविन नकाशांत औरंगाबादवरून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग (पूर्वीचा क्र.211 आणि आताचा 52) हा कर्नाटकांत कारवार जवळ समुद्रकिनार्‍यावरच्या अंकोला येथून सुरू होतो व पंजाबातील संगरूर मध्ये संपतो याची माहितीच बहुतांश लोकांना नाही. धुळे सोलापूर या नावाने हा महामार्ग ओळखला जातो. सोलापुरला दुसरा राष्ट्रीय महामार्ग आहे. धुळ्याला दुसरा आहे. म्हणजे दोन राष्ट्रीय महामार्गातला केवळ एक तुकडा अशी या महामार्गाची ओळख आत्तापर्यंत नकाशा वाल्यांनी बनवली होती. विज्ञान मंदिरच्या नकाशांनी पहिल्यांदाच सर्व राष्ट्रीय महामार्गांना त्यांच्या क्रमांकासह ठळक अशी प्रसिद्धी आपल्या नकाशांत दिली. म्हणजे औरंगाबाद हे शहर एकीकडे कर्नाटकांतील समुद्र किनार्‍यावरच्या कारवारला आणि दुसरीकडे पंजाबातील पतियाळाजवळील संगरूरला जोडलेले आहे हे चित्र स्पष्ट होते. 

मराठी असल्याने केवळ महाराष्ट्राचाच अचुक नकाशा त्यांनी प्रसिद्ध केला असे नाही. संपूर्ण भारतातील राज्ये, अगदी त्यांचे जिल्हा निहाय नकाशे विज्ञान मंदिर संस्थेने प्रकाशित केले आहेत. 

विज्ञान मंदिर हे नावही मोठे संयुक्तीक आहे. पंडितराव देशपांडे काकांच्या वृत्तीला साजेसेच आहे. मंदिरातील भक्ती जशी आहे तशीच विज्ञानवादी प्रखर दृषटीकोनही आहे. मर्ढेकरांनी जसे लिहीले

भावनेला येवू दे गा
शास्त्र काट्याची कसोटी

तसे देशपांडे काकांच्या या कामाला शास्त्रकाट्याची कसोटी आहे. 

नकाशाकार पंडितराव देशपांडे आणि त्यांची प्रकाशन संस्था ‘विज्ञान मंदिर’ यांची अजून हवी तशी दखल मराठी माणसांनी घेतली नाही याची खंत वाटते. 2020 चा गोविंद देशपांडे स्मृती ‘गोविंदन सन्मान’ त्यांना घोषित झाला. (हा कार्यक्रम कोरोनामुळे झाला नव्हता. तो आता 27 मार्च 2021 ला संपन्न होतो आहे.) त्यांच्या नकाशांचे प्रकाशन सोहळेही कधी झाले नव्हते. 16 फेब्रुवारी 2021 ला वसंत पंचमीला पहिल्यांदाच त्यांचे नकाशे अधिकृत रित्या प्रकाशन समारंभात प्रकाशीत झाले. 

नकाशावाचनाची नकाशा जागृतीची चळवळ चालविणारे हे ऋषीतूल्य व्यक्तीमत्व. त्यांच्या कार्याची अजून मोठ्या प्रमाणात दखल घेतल्या जावी ही अपेक्षा.    

    

   श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

गझल गंधीत संध्याकाळ

उरूस, 16 फेब्रुवारी 2021 

कोरोना आपत्तीच्या काळात सारं काही ठप्प होवून बसलं होतं. सांस्कृतिक क्षेत्र तर प्रचंड गारठले होते. विशेषत: मंचावर सादर होणारे सर्वच कार्यक्रम ठप्प झाल्याने कलाकारांचा आणि रसिकांचा प्रचंड हिरेमोड होवून बसला होता. हळू हळू या सगळ्यांतून बाहेर पडून लोक कार्यक्रमांना जाण्याच्या मानसिकतेत आले आहेत. 

आयोजकांना सगळ्यांत पहिल्यांदा अडचण जाणवत आहे ती रसिकांच्या नकारात्मक मानसिकतेची. त्यावर मात करून कार्यक्रम करणे हे एक आव्हानच आहे.

14 फेब्रुवारी रोजी नुकतेच दिवंगत झालेले शायर इलाही जमादार यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ त्यांच्या गझलांना समर्पित कार्यक्रमाचे आयोजन यशवंतराव चव्हाण केंद्राच्या वतीने औरंगाबाद शहरात करण्यात आले होते. केंद्राचे विभागीय अध्यक्ष महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठाचे कुलपती अंकुशराव कदम आणि केंद्राचे उत्साही सचिव निलेश राउत व त्यांच्या सहकार्यांनी (सुबोध चव्हाण, गणेश घुले)  मोठ्या रसिकतेने या सोहळ्याचे आयोजन केले होते. 

महात्मा गांधी मिशन संस्थेचा हा परिसरच मोठा रम्य आहे. या परिसरांत अद्ययावत असे रूक्मिणी सभागृह आहे, महागामी संस्थेच्या देखण्या परिसरांत द्यावा पृथिवी हे ऍम्फी थिएटर आणि बंदिस्थ असे लहान संगीत बैठकींसाठीचे शारंगदेव सभागृह आहे, छोट्या भाषणादी कार्यक्रमांसाठी आईन्स्टाईन सभागृह आहे, फिल्म इन्स्टियुटमध्ये व्हि. शांताराम यांच्या नावाने उभारल्या गेलेले सुंदर सभागृह आहे. याच परिसरांत चिंतनिका नावाने खुल्यात एक सभागृह जे.एन.ई.सी. इमारतीच्या भव्य पोर्च समोरच आहे. त्याची रचनाच रसिकतेने केल्या गेली आहे. महात्मा गांधींचा पुतळा, भारत सरकारचे प्रतिक असलेला चार सिंहांचा स्तंभ आणि एक लाल दगडाची चौकट. हा सगळा भागच लाल दगडांत उभारल्या गेला आहे. 

या खुल्या मंचावर इलाही जमादार यांच्या स्मृतींना समर्पित ‘गझल इलाही’ हा संगीतमय कार्यक्रम संपन्न झाला.

एरव्ही कार्यक्रमांत इतकी औपचारिकता भरलेली असते की मुळ हेतूच गायब होवून जातो. या कार्यक्रमांत कसलेही प्रास्ताविक, भाषणबाजी करण्यात आली नाही. अंकुशराव कदम यांनी शम्मा प्रज्वलीत करून मैफिलीचे उद्घाटन केले. महेश अचिंतलवार या बहरदार सुत्रसंचालन करणार्‍या मित्राने नंतर जी सुत्रे हाती घेतली ती कार्यक्रम संपेपर्यंत घट्टपणे आपल्या हाती रसिकतेने सांभाळली. मोजक्या शब्दांत इलाहींच्या आठवणी आणि त्यांच्या गझलांच्या ओळींचा वापर करत कार्यक्रमाची खुमारी वाढवली.

कोरोनामुळे कलाकरांची प्रचंड कुचंबणा झाली होती. त्यांना आपली कला रसिकांसमोर सादर करता आलेली नव्हती. राहूल देव कदम (गायन), जीवन कुलकर्णी (तबला), शांतीभुषण चारठाणकर (संवादिनी) आणि निरंजन भालेराव (बांसरी)  या सर्वच तरूण कलाकरांनी जीव ओतून आपली कला सादर केली. जागजागी सांस्कृतिक वातावरण कायम ठेवायचे असेल तर त्या ठिकाणच्या तरूण कलाकारांनी त्यात सहभाग नोंदवणे गरजेचे आहे. केवळ बाहेरून कलाकार आमंत्रित करून सांस्कृतिक वातावरण पोसले जावू शकत नाही. हे चारही कलाकार याच मराठवाड्याच्या मातीतील. 

मराठवाड्यांत गझलेचा जन्म झाला. पहिली उर्दू गझल लिहीणारा वली औरंगाबादी याच मातीतला. याच भूमीवर इलाही जमादार यांना गझलांकित श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली हे विशेष. वली नंतरचा मोठा शायर सिराज औरंगबादीही इथलाच. त्याची गझल ‘खबर-ए-तहव्वूरे इश्क सुन’ आजही कव्वाल गातात. मराठवाड्यांत कव्वाली गायनाची मोठी परंपरा आहे. आजही उरूसांत कव्वाली पारंपरिक ढंगात गायली जाते. 

इलाही यांच्या गझलांचे अभिवाचनही मोठ्या प्रभावीपणे ज्योती स्वामी, गिरीश जोशी, धम्मापाल जाधव, वैभव देशमुख आणि महेश देशमुख यांनी सादर केले. दोन अडीच तास रसिकांना या इलाहींच्या गझल सादरीकरणांतून कलाकारांनी प्रभावीत केले. कोरोना आपत्तीची काळजी घेत सर्व खुर्च्या अंतर सोडून मांडलेल्या होत्या. सर्वच जण अंतर राखून बसलेले दिसून येत असले तरी एका संगीताच्या सांस्कृतिक रेशमी धाग्यांत सगळे बांधले आहेत आणि एकमेकांच्या अगदी जवळ आले आहेत असे वाटत होते. 

या गझलेच्या कार्यक्रमांत गायन, तबला, संवादिनी, बांसरी इतक्या किमान वाद्यांचा उपयोग केला ही बाबही मला उल्लेखनीय आणि महत्त्वाची वाटते. अन्यथा कि-बोर्डस, मोठ्या आवाजातील ध्वनी यंत्रणा, विविध रंगी प्रकाश यांतून मुळ संगीतच गायब होवू लागले आहे. ऑर्केस्ट्राचा अतिरेकी वापर गाण्याची हानी करतो. पण याचा विचार फारसा होत नाही. गझल इलाही कार्यक्रमांत ही बारीक सांगितिक जाण ठेवल्या गेली या बद्दल संयोजकांना दाद दिली पाहिजे.

बर्फासारखे थंड पडलेल्या सांस्कृतिक क्षेत्रात उर्जा निर्माण करून त्याला प्रवाहीत करण्याचे काम यशवंतराव चव्हाण विभागीय केंद्राने केले त्यासाठी त्यांचे खरच मनापासून धन्यवाद. 

या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एक वेगळा विचार सांस्कृतिक उपक्रमांचा व्हायला पाहिजे. संगीताचे कार्यक्रम शहराच्या विविध भागांत खुल्यांत साजरे झाले पाहिजेत. तसेही कोरोनात मोठ्या सभागृहांत होणार्‍या कार्यक्रमांवर मर्यादा आल्या आहेत. शिवाय प्रचंड मोठ्या संख्येने रसिकांची उपस्थिती ही अवघड बनलेली बाब आहे. अशा अडचणीचाच फायदा घेवून लहान कार्यक्रम शहराच्या विविध भागांत खुल्या मंचांवर सादर होण्याबाबत विचार झाला पाहिजे. 

काही प्राचीन वास्तु शहरांत आहेत. सातार्‍यांतील खंडोबा मंदिरांसारखी जूनी सुंदर मंदिरे आहेत. त्यांच्या परिसरांतही असे आयोजन करता येवू शकते. शासन वेरूळ महोत्सव घेत नाही म्हणून बोटं मोडत बसण्यापेक्षा विविध संस्था व्यक्ती रसिकांचे गट यांनी पुढाकार घेवून शहराच्या विविध भागांत सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याचा विचार केला पाहिजे. 

अशा खुल्या छोट्या मंचांवर नाटकांचे नाट्य अभिवाचनाचे कार्यक्रमही झाले पाहिजेत. किमान नेपथ्याचा वापर करून कलाकारांनी नाट्याविष्कार घडवला पाहिजे. पूर्वीच्या काळी अगदी लहान अशा प्रेक्षक संख्येत कलाविष्कार घडविल्या जायचा. आता मोठे सभागृह, भव्य मंच, सर्व तांत्रिक बाबी यांचा इतका अतिरेक झाला आहे की लहान मंचावर कला जणू विस्मरणातच गेली आहे. निदान कोरोना आपत्ती मधून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणून तरी अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे. यातूनच सांस्कृतिक क्षेत्राला मार्ग सापडत जाईल याची खात्री वाटते. 

(छायाचित्र सौजन्य सुबोध चव्हाण. छायाचित्रात डावीकडून महेश अचिंतलवार, जीवन कुलकर्णी, राहुल देव कदम, शांतीभूषण चारठाणकर, निरंजन भालेराव) 

       श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

डॉ. सुधीर रसाळ : भाषेसाठी तळमळणारा व्यासंगी !

उरूस, 15 फेब्रुवारी 2021 

महाराष्ट्र शासनाचा भाषा संवर्धनासाठी असलेला डॉ. अशोक केळकर पुरस्कार डॉ. सुधीर रसाळ यांना घोषित झाला. रसाळ सरांचा एक अनौपचारिक सत्कार सोहळा संडे क्लबच्या वतीने घेण्यात आला.

रसाळ सरांना या पूर्वीही अनेक मानाचे पुरस्कार मिळाले आहेत. या पुरस्काराचे नाविन्य तसे त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या चाहत्यांसाठीही फारसे नाही. या निमित्त सत्कार सोहळा हा अगदी मोजक्या लोकांमध्ये होता. काहीतरी थोडेफार बोलून आठवणी सांगून हलके फुलके प्रसंग रंगवून सरांना वेळ मारून नेणे सहज शक्य होते. 

पण गेली किमान साठ वर्षे सातत्याने मराठी भाषा आणि वाङ्मयाचे अध्ययन अध्यापन करणार्‍या रसाळ सरांच्या वेळ मारून नेणारे बोलणे हे रक्तातच नाही. सहज साध्या गप्पांमधूनही सरळ एखादा विषय असा काही मांडतात की आपण खुपकाळ विचार करत राहतो. अगदी साध्या वाटणार्‍या एखाद्या वाक्याच्या पाठीमागे त्यांचे भाषा विषयक चिंतन जाणवत राहतंं.

सर बोलताना कधीच घाईत नसतात. अगदी विचार करून एक एक शब्द तोलून मापून बोलणं हे त्यांचे वैशिष्ट्य. उस्ताद अमीर खान यांच्या संथ ख्यालासारखं त्यांच वक्तव्य हळू हळू ऐकणार्‍याचा ठाव घेतं. जयपुर घराण्याचे ज्येष्ठ गायक तालमित असे काही तयार झालेले असतात की त्यांच्या एखाद्या तानेत रागाचे संपूर्ण रूप उलगडते आणि आपण ऐकताना थक्क होवून जातो. तसंच रसाळ सरांच्या एखाद्या वाक्यात असा काही भाषेच्या वाङ्मयाच्या चिंतनाचा पट उलगडतो की आपल्याला साधं सोपं वाटणारं वाक्य तसं उरत नाही.

रविवारी संडे क्लबच्या सत्काराला उत्तर देताना सरांनी आपल्या छोट्या पण सुंदर भाषणांत भाषेविषयी अतिशय साधे वाटणारे पण सखोल गहन अर्थ दडलेली वाक्यं वापरली. सरांचे एक निरीक्षण तर इतकं मार्मिक होतं, ‘मराठी माणसांनी कुठल्याही परक्या माणसाशी बोलताना पहिल्यांदा आपल्याच मातृभाषेत संवाद सुरू केला पाहिजे. त्याच्याकडून जो काही प्रतिसाद येईल त्याप्रमाणे गरज भासल्यास इतर भाषेचा वापर करावा. पण सुरवात आपण मराठीत करायला पाहिजे.’

खरंच किती साधं वाक्य आहे हे. पण तूम्ही विचार कराल तेंव्हा लक्षात येईल की यात किती गहन अर्थ लपलेला आहे. मराठी माणूस आपण होवून आधीच आपली भाषा सोडून देतो. सरांनी सांगितलेली उदाहरणं अगदी रोजच्या जीवनातली आहे. भाजीवाली मराठी आणि ग्राहक मराठी. रिक्शावाला मराठी आपण मराठी. दुकानदार मराठी ग्राहक मराठी. हॉटेलमध्ये वेटर मराठी ग्राहक मराठी. या सर्व ठिकाणी संवादाची सुरवात काहीच कारण नसताना न्युनगंडातून हिंदीत केली जाते.

सरांची सुचना साधी आहे. सुरवात आपण मातृभाषेतून करा. शक्यता आहे की संभाषण पुढे मराठीत सुरू राहिल. इतरांसारखा कुठलाही आक्रस्ताळा आग्रही मुद्दा सरांनी मांडला नाही. दुकानांच्या पाट्या मराठीत नसतील तर फोडा अशी ही अतिरेकी विचारसरणी नाही. एकदम साधेपणाने भाषेचे एक तत्व त्यांनी मांडले. 

जीवनाच्या विविध क्षेत्रात मराठीचा वापर करण्याचा एक मुद्दा त्यांची उपस्थित केला. आता वस्तूत: मराठी वाचवायची म्हटलं तर जवळपास सर्व यच्चयावत विद्वान प्राध्यापक सरकारी अधिकारी समाजवादी पद्धतीच्या भीकमाग्या योजना समोर ठेवतात. यात वारंवार सरकारने हे करावे आणि सरकारने ते करावे अशी यादी असते. सरकारने मराठी भाषा अनिवार्य करावी, सरकारने मराठीसाठी विद्यापीठ स्थापन करावे, सरकारी पारितोषिकांची संख्या वाढावी, त्याची रक्कम वाढावी, मराठी शिक्षकांना पगार जास्त मिळावा वगैरे वगैरे. मराठी भाषा तज्ज्ञांची नेमणुक प्रत्येक सरकारी कार्यालयात केली जावी. अशी सगळी सरकार पुढे झोळी पसरण्याची वृत्ती दिसून येते. 

पण रसाळ सर मात्र या सगळ्याला टाळून जीवनाच्या विविध क्षेत्रात मराठीचा वापर कसा सामान्य लोकांनी वाढवला पाहिजे हे प्रतिपादन आग्रहाने करतात. आणि इथे त्यांचे वेगळेपण दिसून येते. त्यांची धारणा अस्सल भारतीय परंपरेतील समाज पुरूषाने जबाबदारी समजून कसे काम करावे अशी दिसून येते. औरंगाबादला बलवंत मोफत वाचनालय सुरू झाले. या काळात (इ.स.1919) सरांचे वडील न.मा.कुलकर्णी यांनी आपल्या बोटांतील सोन्याची अंगठी मोडून त्याला देणगी दिल्याचे उदाहरण सरांनी सांगितले. त्यातून समाजतील सर्व घटकांची भाषा साहित्य ग्रंथ व्यवहार या बाबतची जबाबदारी दिसून येते. 

निजामी राजवटीत उर्दू भाषेचे आक्रमण मराठी तसेच कानडी तेलगू यांच्यावर कसे होते हे सांगताना ही भाषा लोकांनी कशी जपली हेही लक्षात घ्यायला हवे. हा मुद्दा खरंच महत्त्वाचा आहे. आज सर्व काही सरकारने करावे आणि आम्ही मात्र काहीच करणार नाही ही वृत्ती दिसून येते. मुंबईतही मराठी वातावरण कसे होते, लीला चिटणीस यांच्या आत्मचरित्रांतील एक मार्मिक उदाहरण सरांनी आपल्या भाषणांत सांगितले. पृथ्वीराज कपुर यांचे एक उत्कृष्ठ मराठीतील  पत्र या पुस्तकांत देण्यात आले आहे. त्याच मुंबईत आता आयुष्यभर मराठी न बोलताही राहता येते. आपला उत्कर्ष साधता येतो.

देशांतील इतर कुठल्याही प्रदेशांत तिथली भाषा न येता आयुष्य कंठीत करणे कठीण आहे. पण हे महाराष्ट्रात मात्र सहज शक्य आहे. ही खंत अतिशय साध्या वाटणार्‍या पण अस्वस्थ करणार्‍या शब्दांत सरांनी व्यक्त केली. 

रसाळ सरांसारख्या तपस्वींबाबत  केवळ आपल्या विषयांत मग्न आणि इतर घडामोडींची जाण नाही असे होत नाही. त्यांचा व्यासंग अष्टपैलू असतो. भाषा ही स्वतंत्र सुटा विचार करावी अशी बाब नाही. एकूणच संस्कृतीचा ती हिस्सा असल्याने सर्वच समाज पैलूंचा विचार सरांच्या बोलण्यांतून डोकावत राहतो. 

औरंगाबाद आकाशवाणी अर्काईव्ह साठी सरांची एक प्रदीर्घ मुलाखत मी घेत होतो त्यावेळचा एक प्रसंग आवर्जून सांगण्यासारखा आहे. साडेतीन तासांची ही दीर्घ मुलाखत दोन दिवसांत मिळून आम्ही रेकॉर्ड केली. कुठेच रिटेक घेण्याची वेळ आली नाही. केवळ एकच प्रसंग असा घडला की सरांनी थांबण्याची खुण केली. मला कळेना नेमके चुकले काय? माईक बंद झाल्यावर सरांनी माझ्या प्रश्‍नांतील तांत्रिक चुक दाखवून दिली. हैदराबाद संस्थान आणि या प्रदेशाच्या इतिहासाबाबत प्रश्‍न विचारताना चुक माझ्याकडूनच झाली होती. मीर कमरूद्दीन हा मोगलांचा सरदार ज्याने पुढे चालून आपल्या स्वतंत्र राज्याची घोषणा केली. माझ्या बोलण्यात हा मीर कमरूद्दीन कुतूबशाहीचा सरदार असा शब्द आला होता. 

आजही अगदी या विषयांतील अभ्यासकांनाही निजामशाही आणि निजामी राजवट यांतील फरक कळत नाही. अजूनही बोलण्यात लिहिण्यात या चुका होत राहतात. कोण मीर कमरूद्दीन त्याची कबर कुठे आहे (जी की खुलताबादला औरंगजेबाच्या कबरी समोरच बुर्‍हानोद्दीन गरीब दर्ग्यात आहे) हेही कुणाला माहित नाही. आणि इथे मराठीचा एक गाढा अभ्यासक व्यासंगी आपल्या प्रदेशांतील इतिहासाचा अगदी बारीक सारीक अभ्यास करतो हे मला फार मोलाचे महत्त्वाचे वाटते.

लोभस या सरांच्या पुस्तकांत औरंगाबादवरचा एक नितांत सुंदर लेख आहे. त्यातून सरांची आपल्या भाषेसोबतच आपला प्रदेश संस्कृती आपल्या अगदी आजूबाजूच्या  सांस्कृतिक सामाजिक घडामोडींकडे पाहण्याची दृष्टी दिसून येते.

कोरड्या विद्वांनांची महती आपल्याला असते. पण आपल्या आजूबाजूच्या सर्व घडामोडींत समरसून जाणारा आणि शांतपणे या सगळ्याचा अंतर्भाव आपल्या आपल्या भाषाविषयक चिंतनात मांडणारा सरांसारखा व्यासंगी विरळाच. 

रसाळ सरांना शास्त्रीय संगीताची नितांत आवड आहे हे फार थोड्या लोकांना माहित असेल. सर गाणं ऐकताना अगदी तल्लीन होतात. इतर रसिकांसारखी दिखावू दाद ते देत नाहीत. चपळगांवकर काका काकुंच्या लग्नाचा 50 वा वाढदिवस होता. त्या निमित्ताने कसलीही भाषणबाजी न करता अश्विनी भिडे देशपांडे यांच्या गाण्याचा कार्यक्रम आप्तस्वकियांच्या उपस्थित संपन्न झाला. त्या कार्यक्रमात अश्विनीताई समरसून गात असताना अचानक माझं लक्ष रसाळ सरांकडे गेले. त्या छोट्या हॉलमध्ये सगळ्या खुर्च्या भरल्या होत्या. जवळून गाणं ऐकावं म्हणून अगदी समोरच्या मोकळ्या जागेत खाली मांडी घालून सायली भक्तीसोबत मी बसलो होतो. नेमक्या समेवर एखाद्या अप्रतिम तानेवर सरांची मान हलायची. बोटांची हातांची हालचाल व्हायची. जणू अश्विनी ताईंच्या गाण्याशी त्या हालचालींची जूगलबंदीच चालू होती. कुठेही अगदी शब्दही न उच्चारता सरांची दाद देण्याची ही पद्धत अफलातूनच. 

त्या प्रसंगातून त्यांची विचार करण्याची पद्धत माझ्या जराशी लक्षात आली. शास्त्रीय संगीतासारखं एखाद्या विषयाचा सखोल अभ्यास करून त्याचे विविध पैलू लक्षात घेवून तो विषय मोजक्या शब्दांत मांडण्याचे कसब त्यांनी आत्मसात केलं आहे. ख्यालासारखा त्यांच्या लिखाणाचा विस्तार असतो.

सरांची 75 साजरी झाली ती सुहासिनी कोरटकर यांच्या गायनाच्या मैफलिनेच. सरांकडे एकदा गेलो असताना काकूंनी सांगितले की ते वरच्या मजल्यावर काम करत बसले आहेत. तूम्ही वरतीच जा. मी आपला हळू आवाज न करता पायर्‍या चढत वर गेलो. हळू जाण्याचे कारण म्हणजे जीन्यातूनच किशोरी आमोणकरांच्या मालकंसचे सूर ऐकू येत होते. उघड्या दरवाजातून जे दृश्य दिसले ते मोठे विलक्षण होते. दरवाज्याकडे सरांची पाठ होती. ते संगणकावर बसून लेख लिहीत होते. पार्श्वभूमीवर किशोरीबाईंचा मालकंस रंगला होता. किशोरीबाईंसारखीच सरांचीही तंद्री लागली होती. मला त्यांच्या तंद्रीचा भंग न करता तसंच परतावं वाटलं. पण आवाजाची चाहूल  लागून सरांनीच मागे मान वळवली.

मी काही सरांचा अधिकृत विद्यार्थी नाही. शालेय शिक्षणानंतर अभ्यासक्रम म्हणून माझा मराठीशी संबंध आला नाही. पण कधीही सरांकडे गेलो की त्यांच्या गप्पा मला मराठी भाषा साहित्य संस्कृतीचा छानसा तासच वाटत राहतो. सरांना भाषा संवर्धनासाठी पुरस्कार देताना शासनाची काय भूमिका आहे कोण जाणे. पण मला मात्र रसाळ सर हे एक खुले विद्यापीठ वाटते. कुणालाही या विद्यापीठांत मुक्त प्रवेश आहे. हा भाषा प्रेमाचा झरा अखंड वहातो आहे. कुणीही आपली ओंजळ भरून घ्यावी. तूमच्या ओंजळीत काही कमी आले तर तो दोष तूमच्या ओंजळीच्या अकाराचा आहे. 

सरांना खुप शुभेच्छा ! त्यांना दीर्घायुष्य लाभो. 

(छायाचित्र सौजन्य दै. लोकमत. छायाचित्रात  डावीकडून श्याम देशपांडे, कौतिकराव ठाले, सुधीर रसाळ, सुमती रसाळ)

 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

महिला पत्रकाराच्या स्मृतीत हृद्य सोहळा !

   

उरूस, 14 फेब्रुवारी 2021 

मंगला बर्दापूरकर वहिनींचे दीर्घ आजाराने मागच्या वर्षी निधन झाले. बर्दापूरकरांच्या जवळ असलेल्या सर्वांनाच या काळातील त्यांची घालमेल, अत्यंत हळवी बनलेली मन:स्थिती उमगत होती. अंथरूणाला खिळलेल्या आणि अंतिम प्रवासाला निघालेल्या पत्नीच्या सेवेत मनापासून गुंतलेला हा पती बघून सर्वांच्याच काळजात कालवाकालव होत होती.  वहिनींच्या निधनानंतर बर्दापुरकर कसे सावरतील याची काळजीही वाटत होती.

पण प्रवीण यांनी स्वत:ला सावरलं, आपले लिखाण समाज माध्यमांवर चालू ठेवले. मंगला वहिनी या पत्रकार होत्या आणि त्यांच्या स्मृतीत महात्मा गांधी विद्यापीठांतील पत्रकारिता विषयांत पहिल्या येणार्‍या विद्यार्थ्याला वहिनींच्या नावे एक पारितोषिक द्यावे असा मनोदय त्यांनी विद्यापीठाचे कुलपती श्री. अंकुशराव कदम यांच्यापाशी व्यक्त केला. गेली काही दिवस बर्दापूरकर या विद्यापीठात सल्लागार म्हणून पत्रकार महाविद्यालयासाठी काम करत आहेत.

13 फेब्रुवारी 2021 ला पहिले मंगला विंचूर्णे बर्दापूरकर स्मृती पारितोषिक राखी तांबट हीला प्रदान करण्यात आले. 

वैयक्तिक पातळीवर ज्यांच्याशी बर्दापूरकरांचे वहिनींचे अतिशय जवळचे संबंध होते त्यांच्यासाठी हा एक घरगुती सोहळा होताच. पण याचे महत्त्व त्यापेक्षा जरा वेगळे आहे. एक तर मराठीत महिला पत्रकारांची संख्या आजही कमीच आहे. अशा काळात 80-90 च्या दशकांत पत्रकारिता करणार्‍या संपादक राहिलेल्या मंगलाताईंच्या नावाने हे पारितोषिक आहे हे महत्त्वाचे. स्त्रीयांचे योगदान या क्षेत्रातील दुर्लक्षीत राहिलेले आहे. त्याची दखल घेतली गेली पाहिजे. 

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे पत्रकारितेचीच गरज काय? असा उद्धट सवाल समाज माध्यमांतील काही अर्धवट विचारवंत विचारत असतात. म्हणजे त्यांना म्हणायचे असते की आपल्या काय वाटेल ते आपण लिहावे लोक वाचतात. किंवा कसलेही व्हिडिओ करून यु ट्यूबवर टाकावे. की संपली पत्रकारिता. या काळात प्रवीण बर्दापूरकर यांना पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांना पारितोषिक देवून पत्रकारितेची प्रतिष्ठा अधोरेखीत करावीशी वाटली हे महत्त्वाचे आहे. 

या सोहळ्यात प्रमुख पाहूणे राजीव खांडेकर यांनी समाज मध्यमांनी पत्रकारीतेतील मुखंडांची एकाधिकारशाही मोडून काढली असा एक अतिशय चांगला मुद्दा मांडला. हेही परत ज्यांनी वर्तमानपत्रे आणि आता चॅनेल्स यांत दीर्घकाळ अनुभव घेतला त्यांनी मांडले हे चांगले झाले. राजीव खांडेकर यांच्या परिचयात बर्दापूरकरांनी त्यांची ग्रामीण भागाशी नाळ कशी जूळलेली आहे हे आवर्जून सांगितले. याचीही दखल घेतली पाहिजे. नसता परदेशांत काय घडले याची खडा न्  खडा माहिती असणारे अगदी आपल्या शहराजवळच्या खेड्यांत काय परिस्थिती आहे याबबत अनभिज्ञ असतात अशी स्थिती आहे. 

पत्रकारितेचे अवमुल्यन कसे आणि किती झाले यावर स्वत: प्रवीण बर्दापूरकर सातत्याने बोलत लिहित आले आहेत. संपादक पदावर बसलेल्यांचे सुमार आकलन याने पत्रकारितेचे मोठेच नुकसान झाले आहे. यावर बर्दापूरकर नेहमीच बोट ठेवत आले आहेत. 

राजीव खांडेकर यांनी या निमित्ताने समाज माध्यमे (सोशल मिडिया) आणि त्यांचे आव्हान यावर सविस्तर चर्चा केली.  सोशल मिडियाचा जाहिरात महसुल प्रचंड प्रमाणात वाढलेला आहे. गेल्या चार पाच वर्षांत जगभरच्या महत्त्वाच्या व्यक्तींनी एखादी महत्त्वाची बातमी किंवा घोषणा ट्विटरवर केली आहे. त्यावरून मग इतर माध्यमांनी बातम्या चालवल्या. फेसबुक व्हॉटसअप, ट्विटर, इन्स्टा यांचा वापर प्रचंड होवू लागला आहे. काय वाट्टेल ते यावर येवून पडत आहे. तेंव्हा या सगळ्याचा सारासार विवेकी बुद्धीने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. प्रस्थापित माध्यमांना या नविन माध्यमाने तडाखे दिले आहेतच. त्यांची मक्तेदारी मोडून काढली आहे. पण सोबतच या माध्यमाच्याही मर्यादा आता समोर येत चालल्या आहेत. त्याचेही सर्वांनी भान ठेवले पाहिजे.

या सोहळ्याच्या निमित्ताने काही गंभीर मुद्दे समोर येतात. त्याचा विचार झाला पाहिजे. पहिली सुचना जी राजीव खांडेकर यांनी आपल्या भाषणात केली. या पारितोषिकासाठी महाराष्ट्रभरच्या पत्रकारिता महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांचा विचार झाला पाहिजे. हा मुद्दा खरंच महत्त्वाचा आहे. सध्या केवळ महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठांपुरती असलेली ही मर्यादा विस्तारायला पाहिजे. प्रवीण-मंगला वहिनी या पत्रकार जोडप्याच्या परिचयांतील बरीच पत्रकार मंडळी यासाठी आनंदाने सहकार्य करू शकतील. तेंव्हा या पारितोषिकासाठी राज्यभरांतील विद्यार्थ्यांचा विचार व्हावा.

दुसरी बाब म्हणजे शिकून पत्रकार होता येतं की नाही याचा उहापोह स्वत: खांडेकर यांनी केला. याच्या थोड्या उलट्या बाजूने विचार झाला पाहिजे. सध्याची जी पत्रकारिता महाविद्यालये आहेत त्यांचा दर्जा वाढवणे, एक संपूर्ण वर्ष विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष माध्यमांत काम करायला अभ्यासक्रमात भाग पाडणे, शिकत असतानाच विद्यार्थ्यांचा प्रत्यक्ष पत्रकारितेशी संबंध येणे  आवश्यक आहे. 

औरंगाबाद शहराच्या पातळीवर तरूण पत्रकारांनी एकत्र येवून दर रविवारी विविध क्षेत्रांती तज्ज्ञांशी अनौपचारिक गप्पा असा एक उपक्रम चालवला होता. पण तो पुढे जावू शकला नाही. प्रवीण बर्दापूरकरांनी या निमित्ताने महात्मा गांधी विद्यापीठाच्या सहकार्याने काही एक उपक्रम तरूण पत्रकार आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी चालवावा. ग्रामीण भागांतील पत्रकारांच्या एक दिवशीय कार्यशाळा आयोजीत केल्या जाव्यात.

विद्यमान पत्रकारीतेवर केवळ टीका करत न बसता या क्षेत्रातील अडचणींवर मात कशी करायची हे बघितले पाहिजे. यासाठी सर्व ज्येष्ठ पत्रकारांनी एकत्र येवून काही एक अनौपचारिक व्यवस्था उभारावी. त्यासाठी कुणीतरी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. 

पत्नीच्या निधनानंतर तिने काम केलेल्या क्षेत्रातील गुणवंत विद्यार्थ्याचे पारितोषिक देवून कौतूक करावे ही भावना खुप सुंदर आहे. या काळात कुणी कुणासाठी काही करत नाही असा सरधोपट आरोप करायची आपल्याला सवय आहे. त्या काळात या घटनेचे मोल खुप आहे. 

ज्या राखी तांबट हीला हे पारितोषिक मिळाले ती स्वत: शिकत असताना पत्रकारिता करत होती. त्यामुळे हे पारितोषिक तिला देणे जास्त संयुक्तिक ठरते. 

प्रवीण बर्दापूरकरांनी पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील विद्यार्थी आणि प्रत्यक्ष काम करणार्‍या तरूण पत्रकारांसाठी काही एक भरीव  योजना तयार करावी. त्यांचे सर्व स्नेही आप्तजन, पत्रकारितेबाबत आस्था बाळगणारे सर्व त्यांना कामासाठी सर्वतोपरी मदत करतील याची खात्री आहे.  

(छायाचित्रात डावीकडून प्रवीण बर्दापूरकर, डॉ. प्रमोद येवले, अंकुशराव कदम, राजीव खांडेकर, राखी तांबट)

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

राहुल गांधींची देशविघातक बेताल बडबड

उरूस, 13 फेब्रुवारी 2021 

व्हॅलेंटाईन डे उद्या आहे. त्या निमित्ताने पूर्वी प्रेमालाच वाहिलेला एक हिंदी चित्रपट आठवला ‘दिल है के मानता नही’. आज राहूल गांधी यांची अवस्था अशी झाली आहे की ‘राहूल है के मानेगाही नही’.

कॉंग्रेसचे माजी आणि भावी अध्यक्ष राहूल गांधी यांच्यावर सलग तीन दिवस टिकात्मक लिहावे लागेल असे मलाच वाटले नव्हते. आधी लोकसभेत कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला, दुसर्‍या दिवशी अर्थसंकल्पावर बोलताना आधी बोलले नव्हते तेच बरे असे म्हणायची पाळी आली. त्याच लेखात मी शेवटी असं लिहीलं होतं की राहूल गांधी यांनी संसदेत बोलण्यापेक्षा पत्रकार परिषद घेवून वाट्टेल ती बडबड करावी. 

जणू माझा लेख महाराष्ट्रातील कुण्या कॉंग्रेस नेत्याने खरेच वाचून राहूल गांधींना तशी सुचना केली असावी असेच घडले. राहूल गांधी यांनी काल (दि. 12 फेब्रुवारी 2021) पत्रकार परिषद घेवून अकलेचे तारे तोडले. त्यांनी केवळ बेताल बडबड केली असती तर त्याची दखल घेण्याची काहीच गरज नव्हती. पण लदाख मधील चीनी सैन्याच्या हालचाली, सीमा प्रश्‍न आणि भारतीय सैन्याची धोरणे यावर विनाकारण कुठलाही आधार नसताना वक्तव्ये केली. देशाच्या पंतप्रधानांना गद्दार, कायर असे अपशब्द वापरले. त्यामुळे या प्रकरणाची दखल घेणे भाग आहे. 

यापूर्वी नेमके गलवान खोर्‍यांतील चीनी सैन्यांच्या कारवाया चालू असतानाही नेमके असेच आरोप राहूल गांधींनी केले होते. त्यावर अतिशय सविस्तर खुलासे सैन्याच्या प्रवक्त्यांनी, इतरही जबाबदार अधिकार्‍यांनी, सेना प्रमुखांनी केले होते. प्रत्यक्ष संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यावर संसदेत बोलले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या वर्षी युद्धभूमीवर प्रत्यक्ष जावून आपल्या सैन्याला नैतिक पाठबळ देवून आले होते. देशभरच्या पत्रकारांना या सर्व प्रकरणांत देशाची भूमिका विस्ताराने विषद केल्या गेली. त्या वेळी बहुतांश वाहिन्यांच्या पत्रकारांनी चीन सोबतच्या धुसफुशीवर विविध माहिती मालिका सादर केल्या.  अतिशय सखोल अशी चर्चा देशभरात कोरोना काळात घडून आली. 

असं सगळं असतानाही राहूल गांधी आज परत एकदा बेताल असे आरोप करतात. ही दुर्लक्ष करण्याजोगी बाब नाही. या मागे कुमार केतकर म्हणतात तसा एक आंतर राष्ट्रीय कटच असावा असा संशय आता बळावत चालला आहे. राहूल गांधी यांनी देशाच्या काळजीपोटी असे काही आरोप सत्ताधार्‍यांवर केले असते तर ते आपण समजू शकलो असतो. पण नेमका जेंव्हा चीन अडचणीत सापडतो त्या वेळी राहूल गांधी अशी बेताल बडबड करून गोंधळ निर्माण करतात. या संशयाचा फायदाच जणू चीनला व्हावा अशी त्यांचे आणि कॉंग्रेस पक्षाचे धोरण आहे का? 

तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए.के.अँटोनी यांचे भर संसदेतील भाषण सर्वांच्या समोर आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राहूल गांधी यांची 12 फेब्रुवारी 2021 ची पत्रकार परिषद तपासून पाहिली पाहिजे. 

एक तर वारंवार ते ज्या भूमीचा उल्लेख करत आहेत ती कुणाच्या काळात चीनच्या ताब्यात गेली? अधिकृतरित्या 2014 पासून आजपर्यंत भारताची एक इंचही जमिन चीनच्या ताब्यात गेलेली नाही. जी भूमी चीनने बळकावली आहे ती 1962 पासून बळकावलेली आहे. त्याबाबत राहूल गांधी हे अस्वस्थ असतील तर ही देशहितासाठी चांगली बाब आहे. मग त्यांच्या पक्षाची 2004 ते 2014 या काळात सत्ता होती तेंव्हा असली विधानं राहूल गांधी यांनी कधी केली का? त्या पंतप्रधानांना कायर, गद्दार अशी विशेषणं लावली का? ते पंतप्रधान चीनला घाबरतात असं वक्तव्य केलं का? प्रत्यक्षात देशाचा संरक्षणमंत्री भर संसदेत जे काय सीमा प्रदेशाबाबत कबुल करतो ते राहूल गांधी यांच्या कानावर आलं नाही का? का त्यांनी तेंव्हा कान बंद करून घेतले होते? 

हे राहूल गांधी स्वत: चीनी राजदूताला गुप्तपणे भेटतात, राजीव गांधी फाउंडेशनसाठी चीनी देणग्या स्वीकारतात ही त्यांची कृती नेमकी देशप्रेमाच्या कुठल्या व्याख्येत बसते? 

संसदेचे अधिवेशन चालू असताना, दिल्ली कृषी आंदोलन पेटलेले असताना, विविध राज्यांत निवडणुकां चालू असताना अशा कितीतरी वेळा अचानक उठून राहूल गांधी परदेशात निघून गेलेले आहेत. म्हणजे त्यांच्यावर एक खासदार म्हणून, एका मोठ्या 5 महत्त्वाच्या राज्यांत सत्ताधारी असलेल्या सर्वात जून्या पक्षाचा नेता म्हणून काही एक जबाबदारी आहे की नाही? 

संसदेत, पत्रकार परिषदेत, जाहिर सभांमधून काहीही बरळणे हे काय दर्शविते? त्यातही जेंव्हा देशाच्या संरक्षणविषयक गंभीर मुद्दे गुंतलेले असतात त्यावर वक्तव्य करताना सर्वांनाच जबाबदारीने बोलावे लागते. संरक्षण विषयक तर काही बाबी बाहेर वाच्यता करताच येत नाहीत अशा असतात. त्या केवळ समजून घ्यायच्या असतात. मग तो पक्ष सत्तेवर असो किंवा नसो. लोकनियुक्त खासदार तर सोडाच पण एक सामान्य नागरिक म्हणूनही ही आपली जबाबदारी असते की देशाच्या संरक्षणविषयक बाबींत गांभीर्य पाळावे. 

राहूल गांधींच्याच पक्षाचे नेते माजी मंत्री मणिशंकर अय्यर पाकिस्तानात जावून तिथल्या सरकारची मदत मागतात कशासाठी तर मोदींचा पराभव करण्यासाठी. हे देशप्रेमाची नेमकी कोणती तर्‍हा राहूल गांधींच्या पक्षाची आहे? 

बरं राहूल गांधींना सीमाप्रश्‍न किंवा संरक्षण व्यवस्था या विषयांत काही एक गती आहे, त्यांचा अभ्यास आहे तरी आपण समजून घेवू शकलो असतो की देशप्रेमातून तळमळीनं ते बोलत आहेत. हेच राहूल गांधी उद्या अचानक वेगळ्यात विषयावर तारे तोडतील. ते विसरूनही जातील की आपण आत्ताच चीनच्याबाबत आपल्याच देशाच्या पंतप्रधानावर काय आरोप केला होता.  आणि वेगळीच बडबड करत राहतील.

कॉंग्रेस पक्ष बहुतांश राज्यांतून हद्दपार झाला आहे. केवळ पराभव झाला असे नाही तर दुसर्‍या तिसर्‍या स्थानावरही तो पक्ष राहिलेला नाही. उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, असम, ओडिसा या एकेकाळी कॉंग्रेसची सत्ता असलेल्या प्रदेशांतून पक्षाची हकालपट्टी तिसर्‍या चौथ्या स्थानावर झालेली आहे. ही मोठी राज्ये आहेत म्हणून यांची नावं घेतली. जिथे कॉंग्रेसचे म्हणून काही आवाहन आहे अशी मोठी पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीस गढ, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक इतकीच राज्ये शिल्लक आहेत.

ज्या कश्मिरचा एकेकाळी भाग असलेल्या लदाखबद्दल राहूल गांधी यांनी वक्तव्य केले आहे तिथे कॉंग्रेस पक्ष कुठल्या स्थानावर आहे? गुलाम नबी आझाद कॉंग्रेसचे कश्मिरमधील नेते आहेत. माजी मुख्यमंत्री आहेत. त्यांना आजच नव्हे तर पूर्वीही तिथून निवडून येता यायचे नाही. महाराष्ट्रातील वाशिम मतदारसंघातून ते निवडून यायचे. आता ते राज्यसभेत विरोधी पक्ष नेता होते. नुकताच त्यांचा कार्यकाल संपला आहे. मग राहूल गांधी यांनी त्यांना परत कुठून निवडून आणायचे याचा  विचार केला का? कश्मिरमधून तर निवडून आणता येतच नाही. एकेकाळी असेच असममधून तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना निवडून आणले जायचे. राहूल गांधी आज असम मधून आपल्या पक्षाचा खासदार राज्यसभेत निवडून आणू शकतात का?

याचे काहीही कसलेही भान राहूल गांधी यांना नसते. उचलली जीभ की लावली टाळ्याला अशा अविर्भावात ते सत्ताधारी पक्षावर आणि विशेषत: मोदींवर शेरेबाजी करत असतात. कॉंग्रेस कार्यकारिणीतच हा विषय निघाला की मोदींवर वैयक्तिक टीका करण्यात काही हशील नाही. त्याचा उलट पक्षाला तोटा होतो. आणि याच टीकेचा उपयोग मोदी स्वत:च्या पक्षासाठी करून घेतात. तर उलट असा आक्षेप घेणार्‍यांवरच राहूल आणि प्रियंका बरसल्या. 

संसदेत राहूल गांधी पूर्णत: नि:संदर्भ होवून बसले आहेतच. कालच्या पत्रकार परिषदेने त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा प्रश्‍नांचे काडीचेही ज्ञान नाही हे सिद्ध होते आहे. त्यांनी देशविघातक अशा बाबींवर बेताल बडबड केली म्हणून त्यांची इतकी तरी दखल घ्यावी लागली. अन्यथा त्यांच्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्याशिवाय काहीच पर्याय दिसत नाही.      

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

राहूल गांधी संसदेत बोलत नव्हते तेच बरे होते !

उरूस, 12 फेब्रुवारी 2021 

कालच कॉंग्रेसने सभात्याग करून संधी गमावली असं मी लिहीलं होतं आणि आज लगेच त्याच्या विरूद्ध लिहावं लागेल इतका मुर्खपणा कॉंग्रेस करेल असे वाटलं नव्हते. विरूद्ध म्हणजे काल न बोलता संधी गमावली असं लिहीलं आणि आज बोलून संधी गमावली असं लिहावं लागत आहे. 

कॉंग्रेस नेते राहूल गांधी 17 वर्षांपासून खासदार आहेत. इतक्या दीर्घकाळ संसदसदस्य राहूनही ज्याला संसदीय कामकाजाची पुरेशी माहिती नाही असा एकमेव माणूस म्हणजे राहूल गांधी. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा चालू होती तेंव्हा यांना बोलण्याची पूर्ण संधी होती. ती यांन गमावली. दुसर्‍या दिवसापासून अर्थसंकल्पावर चर्चा चालू झाली. त्यात सहभागी होताना राहूल गांधी आपण काल काय वागलो हे विसरून गेले. आपला पक्ष काल कसा बेजबाबदारपणे वर्तन करत होता हे विसरून गेले. आपल्या पक्षाचा सभात्याग विसरून गेले आणि आज अचानक अर्थसंकल्पावर बोलायला संधी मिळाल्यावर परत कृषी कायद्यांवर बेताल बडबड करायला लागले. 

बरं त्यांच्या भाषणांत काही महत्त्वाचे मुद्दे असले असते तरी त्यातून आंदोलनाचे शेतकर्‍यांचे आणि एकूणच देशाचे काही एक भले होण्याची शक्यता होती. त्यांच्या पक्षाचेही थोडेफार भलेच झाले असते. पण तसेही काही त्यांना मांडता आले नाही. एक तर ते काय बोलतात ते त्यांनाच कळत नाही. बेभान होवून बोलत राहणे. मेंदू पूर्णपणे बाजूला ठेवून त्यांची जीभ थयथयाट करत असते. 

अर्थसंकल्पावर बोला असा आग्रह धरल्यावर हां बजेटपे बोलंेंगे असं ते सुरवातीला बोलले. आणि आश्चर्य म्हणजे शेवटी म्हणाले की मै बजेटपे नही बोलूंगा. आता कमाल झाली. विषय काय चालू आहे आणि तूम्ही बोलता काय? यावरून संसदेत गोंधळ झाला. पण तरी राहूल गांधी यांनी ऐकलेच नाही परत कृषी कायद्यांवर बोलतच राहिले. 

आता राहूल गांधींचे ज्ञान पहा. पहिल्या कृषी कायद्यावर बोलताना (नाव न घेता ते पहिला दुसरा तिसरा असंच बोलले आहेत) ‘कोई भी आदमी देशमे कितना भी अनाज फल सब्जी खरीद सकता है.’ राहूल गांधींना नेमकं भाषण कोण लिहून देतं? त्यांना खरेदी आणि विक्री यातला फरक समजत नाही का? कृषी कायद्यांचा विषय शेतकर्‍याने धान्य कुठे विकावे या संदर्भात आहे. आणि राहूल गांधी चक्क खरेदीची गोष्ट करत राहिले. त्यांची अर्थविषयक आणि वाणिज्यविषयक जाण तर अगदी लहान मुलाइतकीही नाही. ‘अगर देश मे अनलिमिटेड खरेदी हो जायेगी तो मंडी मे कौन जायेगा?’ असा प्रश्‍न त्यांनी आपल्या भाषणांत विचारला.

अर्थ-वाणिज्य-व्यापार याचे अ ब क ड ज्याला माहित आहे त्या कुणीही मला या प्रश्‍नाचा अर्थ सांगावा. कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही जागा शेतकर्‍यांना शेतमाल विक्री अनिवार्य करणारी जागा आहे. त्यावरून वाद चालू आहे. या शिवाय शेतकर्‍यांना दुसरा पर्याय उपलब्ध करून द्या अशी आग्रही मागणी शेतकरी संघटनेने 40 वर्षांपासून लावून धरली होती.  त्या अनुषंगाने शेतकर्‍यांना आपला माल विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर दुसरा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी हा कायदा बनवला गेला आहे. आणि राहूल गांधी संसदेत उभं राहून विक्रीच्या ऐवजी खरेदीच्या गोष्टी करतात. निर्बुद्धतेची कमाल आहे. ‘पहिले कानून का कंटेंट मंडि का खत्म करनेका है.’ असा आरोप राहूल गांधी यांनी केला. वस्तुत: कायद्यात कुठेही कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद करण्याबाबत एकही शब्द नाही. उलट प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात नविन कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करणे आणि आहे त्यांचे सक्षमीकरण करणे व इ-नाम द्वारे एकमेकांना जोडणे याची तरतूद करून ठेवण्यात आली आहे.

‘दुसरे कानून का कटेंट इसेंन्शीएल कमोडिटीज ऍक्ट को खतम करने का. दुसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीकेसे देश मे चालू करनेका.तिसरे कानून का कंटेंट जब एक किसान हिंदूस्तान के सबसे बडे उद्योगपती के सामने जाकर आपने अनाज के लिऐ अपने सब्जी के लिऐ आपने फल के लिऐ सही दाम मांगे तो उसको अदालत मे नही जाने दिया जायेगा.’े

असले अगम्य तारे राहूल गांधी यांनी लोकसभेत काल तोडले. खरं तर आवश्यक वस्तू कायदा अजूनही तसाच शाबूनत आहे. त्यातून शेतमाल वगळला गेला आहे. करार शेती करताना या बद्दलचे विवाद सोडविण्यासाठी दाघांच्या संमतीने लवाद नेमण्याची तरतूद कायद्यांत होती. त्यावर आंदोलकांची चर्चेत आक्षेप घेतल्यावर त्यात बदल करण्याची घोषणा कृषी मंत्र्यांनी तेंव्हाच केली. न्यायालयात गेलं तर प्रचंड वेळ लागतो आणि न्याय मिळत नाही अशीच सर्वसामान्य शेतकर्‍यांची तक्रार असते म्हणून लवाद नेमा किंवा न्याय दंडाधिकार्‍यांपुढे ही प्रकरणं चालवा असा प्रस्ताव होता. पण त्यातही बदल करण्याचे मान्य केल्यावर राहूल गांधी यावर काहीच अभ्यास न करता लोकसभेत काहीही बरळत राहणार असतील तर त्यावर काय बोलणार? 

म्हणजे काय बोलत नव्हते म्हणून टीका झाली. आज कशाला बोलले म्हणून टीका करावी लागत आहे. आपण देशाच्या सर्वौच्च सभागृहात बसलो आहोत. एक दोन नव्हे तर गेली 17 वर्षे लोकसभा सदस्य आहोत. आपल्या बोलण्याची नोंद राष्ट्रीय पातळीवर घेतली जाते. याचं कसलंच आणि काहीच भान राहूल गांधींना नसू नये याची कमाल वाटते.

खरी कमाल तर त्यांचे पक्षातील सहकारी आणि कुमार केतकरांसारखे पक्षाचे विद्वान खासदार यांची वाटते की हे लोक नेमकं करतात तरी काय? सगळे पुरोगामी पत्रकार विचारवंत जेंव्हा सत्ताधार्‍यांवर धारेवर धरत असतात, मग त्यांना हा विरोधकांचा निर्बुद्धपणा दिसत नाही काय? 

संसद म्हणजे पोरखेळ समजला जाते आहे का? राहूल गांधी असा अरोप करतात की 40 टक्के धान्य एकच उद्योगपती खरेदी करून टाकेल. त्यांना हे तरी माहित आहे का की इतक्या धान्याच्या खरेदीसाठी किती पैसे लागतील. किती जागा लागेल. वाहतूकीची काय यंत्रणा लागेल. संपूर्ण देशभरांतील कृषी बाजारांपैकी 40 टक्के मालावर नियंत्रण म्हणजे किती प्रचंड गोष्ट आहे याची जरा तरी कल्पना राहूल गांधींना आहे का? 

बोलताना भाज्या आणि फळांचा उल्लेख राहूल गांधींनी केला. त्यांना हे तरी माहित आहे का की आत्ताच कृषी बाजारात यांच्या विक्री आणि खरेदीला मोकळीक आहे. मग असं असताना अदानी अंबानी यांनी या बाजारात आपला एकाधिकार प्रस्थापित केला आहे का? 

ज्याचा उल्लेख राहूल गांधींनी केला नाही त्या दुधाचे उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. अशोक गुलाटी यांनी ही बाब निदर्शनात आणून दिली होती. मोदींनीही आपल्या भाषणात यात डाळींचा पण उल्लेख करून असं सांगितले होते की धान्य आणि डाळी यांची एकत्रित जेवढी उलाढाल आहे त्यापेक्षा एकट्या दुध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची उलाढाल त्याच्या अडीचपट आहे. 

याची कशाचीच नोंद राहूल गांधी आपल्या भाषणात घेत नाहीत म्हणजे कमाल आहे. त्यांना जर अशी पोरकट भाषणं करायची असतील तर संसदेत जायचेच कशाला? रोज त्यांनी पत्रकार परिषद घ्यावी आणि आपले आकलेचे तारे तोडावे. पुरोगामी पत्रकार त्यांना कुठलाच जाब विचारणार नाहीतच. आणि हे दिव्य ज्ञान सामान्य भारतीयांना रोजच्या रोज होत राहील. त्यातून एक मात्र मोठा तोटा मनोरंजन उद्योगांतील कलावंतांना होवू शकते. स्टँडअप कॉमेडी करणार्‍यांच्या पोटावर पाय येवू शकतो. त्यांना काही तरी अनुदान भत्ता सरकारने सुरू करावा. इतकेच.  

  

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

कॉंग्रेसने मुर्खपणाने गमावली लोकसभेत संधी !

उरूस, 11 फेब्रुवारी 2021 

संसदेचे अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा चालू होती. त्या निमित्ताने विरोधी पक्षांना आयतीच चालून आलेली मोठी संधी होती की कृषी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारवर हल्ला बोल करण्याची. सगळी संसदीय हत्यारे वापरून सरकारला घेरण्याची. विस्ताराने चर्चा घडवून आणण्याची.  प्रत्यक्ष अधिवेशन चालू असताना कुठले आंदोलन चालू असेल तर सत्ताधार्‍यांची मोठी गोची होत असते. अशावेळी त्यांना नेमके कैचीत पकडले तर आंदोलनाचे इप्सित साध्य होण्याची शक्यता असते. 

पण मोदी भाजप मोठे नशिबवान आहेत. त्यांना कॉंग्रेस सारखा विरोधी पक्ष आणि त्यांचा राहूल गांधींसारखा अपरिपक्व   नेता मिळालेला आहे. तेंव्हा ही कॉंग्रेस मुर्खपणा केल्या शिवाय कशी राहील. 

पंतप्रधान हे संसदेचे सर्वौच्च नेते मानले जातात. त्यांच्या खालोखाल विरोधी पक्ष नेत्याचे स्थान आहे. लोकसभेत तर विरोधी पक्ष नेता हे पदच नाही. राज्यसभेत विरोधी पक्ष नेतेपदी गुलाम नबी आझाद आहेत. त्यांचा कार्यकाल संपत होता तेंव्हा त्यावर एक अतिशय चांगली चर्चा शांतपणे राज्यसभेत झाली. गुलाम नबींच्या निरोपाची भाषणंही झाली. आता याच सौहार्दपूर्ण वातावरणाचा फायदा घेवून लोकसभेत सत्ताधार्‍यांना घेरता आले असते. आंदोलन कसे संपवावे हा आता आंदोलनकारी शेतकरी नेत्यांनाच पडलेला गहन प्रश्‍न आहे. यासाठी विराधी पक्षांची भूमिका मोठी महत्त्वाची ठरू शकत होती. यातील ‘आंदोलनजीवी’ ही टीका सर्वस्वी डाव्या समाजवादी नेत्यांवर होती. त्याचं ओझं कॉंग्रेसने आपल्या खांद्यावर घेण्याची गरजच नव्हती. आंदोलनजीवी आणि आंदोलनकारी असा जो भेद पंतप्रधान मोदींनी संसदेत मांडला त्याचाच फायदा घेत आपण आंदोलनकारींच्या बाजूने कसे आहोत हे सिद्ध करता आले असते. 

रवनीत सिंग बिट्टू नावाचे कॉंग्रेसचे पंजाबातील खासदार आहेत. त्यांनी लोकसभेत कृषी आंदोलनातील ‘आंदोलनजीवी’ योगेंद्र यादव यांच्यावर प्रखर हल्ला चढवला. आता पंतप्रधानांनी आंदोलनजीवी आणि आंदोलनकारी असा फरक करत हा मुद्दा ऐरणीवर आणला होता. कॉंग्रेसच्याच खासदारांना तो पटला आणि त्यांनी स्पष्टपणे संसदेत हे मांडले. मग कॉंग्रेस नेते राहूल गांधी यांनी या चर्चेची सुत्रे पंजाबाच्या खासदारांच्या हाती का नाही जावू दिली? याच्या उलट ज्या अधीर रंजन चौधरी यांच्याकडे सुत्रे होती ते तर नेहमीच स्वत:चे आणि पक्षाचे हसे करून घेतात. अशाच नेत्यांना राहूल गांधी पुढे करतात. आणि रवनीत सिंग बिट्टू सारखे योग्य मुद्दे योग्य भाषेत मांडणारे मागे पडतात. हाच अन्याय ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याबाबतीतही होत होता.  कश्मिरच्या मुद्द्यावर भाजप बरोबर लदाखचे खासदार नामयांग त्सेरींग यांना पुढे करते.  तरूण नेतृत्व म्हणून तेजस्वी सुर्या, पुनम महाजन, जी. किशन रेड्डी, मीनाक्षी लेखी यांना समोर आणले जाते. त्यांना प्रभावी हिंदीत भाषण करण्यासाठी शिकवले जाते. आणि इकडे कॉंग्रेस जे निवडून आलेले तरूण उत्तम वक्ते असलेले खासदार आहेत त्यांची प्रतिभा कुजवते.

कॉंग्रेसने उत्तम चर्चा न करता पंतप्रधानांच्या भाषणांत वारंवार अडथळे आणले. आणि शेवटी तर भाषण चालू असताना लोसभेतून बाहेर जाणे म्हणेच सभात्याग स्वीकारला. 

याच काळात प्रियंका गांधी सहारणपूर मध्ये याच कृषी कायद्यांच्या विरोधात अतिशय तर्कशून्य पद्धतीनं काले कानून किसानोंको खा जायेंगे अशी भाषा करत होत्या. 

कुठलीही चर्चा न करता सभात्याग करायचा होता तर मग आधीपासून चर्चा झालीच नाही ही बोंब का मारली? जे पत्रकर पुरोगामी विचारवंत मोदी भाजपवर चर्चा झाली नाही म्हणून आरोप करत आहेत ते आता कॉंग्रेसला खडा सवाल करणार का की चर्चा चालू असताना तूम्ही सभात्याग का केला? चर्चेत भाग घेवून धारदार तर्कशुद्ध मुद्दे का नाही उपस्थित केले? तूम्हाला निवडून कशासाठी दिले आहे? सभात्याग करण्यासाठी? 

हीच बाब कृषी कायद्यांच्या बाबतीत. राज्यसभेत यावर चर्चा चालू असताना कृषी कायद्याचा मसुदा फाडण्याचे आततायी उद्योग याच विरोधी पक्षांनी केले. धिंगाणा घातला. त्या विरोधी खासदारांना निलंबीत केल्यावर परत उर्वरीत विरोधी खासदारांनी या निलंबनाच्या विरोधात सभात्याग केला. आता हा जो आक्रस्ताळेपणा आहे त्याला काय म्हणणार? संसदेत चर्चेची चालून आलेली संधी हे गमावतात आणि परत चर्चाच होवू दिली नाही म्हणून बाहेर गळे काढतात. वैचारिक भ्रष्टाचाराची ही कमाल आहे.

चीनच्या प्रश्‍नावर राहूल गांधी संसदेत काहीही बोलले नाही. संसदेचे अधिवेशन चालू असताना हे गायब राहतात. जेव्हा उपस्थित असतात तेंव्हा आपल्या सहकार्‍यांना सभात्याग करण्यास उकसवतात. पंतप्रधानांचे भाषण चालू असताना मध्येच आरडा ओरडी आपल्याच खासदारांना करायला सांगतात. हे नेमके काय धोरण आहे? पंतप्रधान मला भीतात, डोळ्यात डोळे घालून बोलू शकत नाहीत, मी जर बोललो तर भुकंप होईल असे बोलणारे राहूल गांधी प्रत्यक्ष वेळ येते तेंव्हा बोलत का नाहीत? गेली 17 वर्षे ते खासदार आहेत. कुणीही त्यांचे संसदेतील एक तरी संस्मरणीय भाषण आठवून सांगावे. एक तर मुद्दा राहूल गांधी यांनी प्रभावीपणे संसदेत मांडला हे दाखवून द्यावे. 

आता संसदेच्या कामकाजाचे चित्रण लाईव्ह चालू असते. सर्व देश हे कामकाज पाहू शकतो. गेल्या 17 वर्षांतील कामकाज कुणाही माणसाने तपासावे. आणि सिद्ध करून दाखवावे की राहूल गांधी यांनी प्रभावीपणे काहीतरी मांडले आहे. ते केवळ आज विरोधी पक्षात आहेत म्हणून ही अपेक्षा मी व्यक्त करतो आहे असे नाही. 2004 ते 2014 या काळात कॉंग्रेस सत्तेत होती. त्या काळात राहूल गांधी काय भाषा बोलत होते? काय प्रभाव पाडत होते?

कमाल ही आहे की संसदेत चर्चा झालीच नाही असा गळा जेंव्हा पुरोगामी काढतात मग त्यांच्या पैकी कुणीच कॉंग्रेस नेते राहूल गांधी यांना जाब का नाही विचारत की तूम्ही संसदीय चर्चेतून पळ का काढता? सत्ताधार्‍यांना तर विरोधकांचा सभात्याग सोयीचाच असतो. सत्ताधार्‍यांना अनुकूल असेच हे पाउल जर विरोधक उचलत असतील तर सरकारला धारेवर धरणारे आधी या विरोधकांना का नाही धारेवर धरत? 

नजीकच्या काळात 3 मुद्दे चर्चेत प्रामुख्याने आले होते. पहिला मुद्दा राहूल गांधी यांनीच ओढवून घेतला होता. चौकीदार चोर है चा नारा लावत त्यांनी राफेल व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याची बोंब केली होती. मग या प्रश्‍नावर जेंव्हा संसदेत चर्चा झाली तेंव्हा याच राहूल गांधी यांनी काय प्रभावी भाषण केलं? किंवा कॉंग्रेसकडून या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्यासाठी कुठल्या संसदीय आयुधांचा वापर केला गेला? 

दुसरा मुद्दा होता चीनच्या गलवान खोर्‍यातील घुसखोरीचा. वारंवार या प्रश्‍नावर सरकारने, लष्कराने, पत्रकारांनी प्रत्यक्ष जागेवर जावून माहिती दिली. त्यावर संसदेत चर्चेची तयारीही दाखवली. प्रत्यक्षात या चर्चेच्या वेळी राहूल सोनिया संसदेतून गायब झाले. 

तिसरा मुद्दा आत्ताच्या कृषी आंदोलनाचा होता. संसदेत चर्चेला मिळालेला वेळ विरोधी पक्षांनी कारणी लावला नाही. आणि कॉंग्रेसने तर पंतप्रधानांचे भाषण चालू असताना सभात्याग करून कळसच गाठला. चर्चा झाली नाही म्हणायचे आणि जेंव्हा प्रत्यक्ष चर्चेची संधी येते तेंव्हा ती मातीत घालायची असे काही एक अधिकृत मुर्खपणाचे धोरण कॉंग्रेसने ठरवले आहे की काय? 

कॉंग्रेसच भाजपची बी टीम आहे की काय असा आता संशय येत चालला आहे. हे बरोबर भाजपला राजकीय दृष्ट्या सोयीची अशी भूमिका घेतात. तसाच मुर्खपणा करतात जेणे करून भाजप त्याचा लाभ उठवत राहिल.

कर्नाटकांतील विधानसभा निवडणुकीचा किस्सा भाजप पदाधिकारी असलेल्या एका मित्राने सांगितला. महाराष्ट्राच्या सीमाभागांतील या मतदारसंघात राहूल गांधींची एक तरी सभा होवू द्या असा आग्रह भाजप उमेदवाराने धरला. ही सभा काही होवू शकली नाही. अर्थात ही गंमत होती कारण राहूल गांधींच्या सभेचे भाजपच्या हाती काही कसे असेल? पण निकालानंतर त्या उमेदवाराने तक्रार केली, ‘अगर राहूल गांधी की सभा होती तो मै जरूर चुन के आता. सिर्फ थोडे मार्जीन से हारा हूं. अगले बार राहूल गांधी की सभा लगवाओ. मै जरूर चून के आउंगा.’

राहूल गांधी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष बनावे म्हणून भाजपचे कार्यकर्ते देव पाण्यात घालून बसले आहेत हा विनोद खराच असावा अशी परिस्थिती स्वत: कॉंग्रेसनेच आपल्या राजकीय मुर्खपणाने निर्माण केली आहे.      

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575