आठवण आणीबाणीची । ओरड अघोषित आणीबाणीची

उरूस, 25 जून 2020 

आज 25 जून. बरोबर 45 वर्षांपूर्वी याच दिवशी आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली. भारतीय लोकशाहीच्या स्वच्छ चारित्र्यावर लागलेल्या या काळ्या कुट्ट्या धब्ब्याची सगळ्यांनाच आठवण येते. तेंव्हाची परिस्थिती काय आणि कशी होती याबाबत अजूनही जागजागो लिहील्या जाते.

पण गेल्या काही दिवसांपासून म्हणजे नेमके सांगायचे तर 2014 पासून देशांत अषोघित आणीबाणी आलेली आहे, लोकशाही धोक्यात आहे, हुकुमशाहीकडे वाटचाल चालू आहे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होते आहे असा आरोप जमात-ए-पुरोगामी करताना दिसतात.

अगदी आत्ताही काही पत्रकारांनी लेख लिहून देशात 75 च्या आणीबाणी पेक्षाही कशी वाईट परिस्थिती आहे याचे आपल्या परिने वर्णन करून भडक चित्र रंगवले आहे. विचारांचा लढा विचारांनी लढता येतो पण अविचारांशी कसे लढणार? वगैरे वगैरे विचार मांडले आहेत.

हे विचार मांडणारे जमात ए पुरोगामी यांचा हेतू प्रमाणिक असला असता तर तो समजून घेता तरी आला असता. पण ज्या कॉंग्रेस पक्षाने आणीबाणी लादली तो पक्ष महाराष्ट्रात सत्तेवर आहे. ज्याने आणीबाणीला पाठिंबा दिला त्या शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री आहे. ज्या पक्षाचे नेते स्वत: आणीबाणी काळात कॉंग्रेस मंत्रिमंडळात होते तो राष्ट्रवादीही सत्तेत आहे. इतकंच काय पण या सरकारचे सर्वेसर्वा शरद पवारच आहेत. आणि असं असताना सध्या देशात अघोषित आणीबाणी आहे असा दावा करणारे महाराष्ट्रातील सरकारवर काहीच न बोलता ज्यांच्या सगळ्यात जास्त कार्यकर्त्यांनी आणीबाणीत तुरूंगवास भोगला त्या भाजपच्या केंद्रातील सत्तेवर टीका करत आहेत.

बुद्धिभ्रम पसरवायचा असेल तर शाब्दिक खेळ खुप करता येतात. पण त्या फंदात न पडता सामान्य माणसांच्या दृष्टीने आपण ढोबळमानाने तपासू की 75 ची आणीबाणी आणि आत्ताची परिस्थिती यात काही साम्य आहे का.
1975 ला आणीबाणी लागू झाली तेंव्हा त्या वेळची माध्यमे म्हणजेच वृत्तपत्रे यांच्यावर संपूर्ण बंधने आणली गेली. अगदी वृत्तपत्रांच्या संपादकीय विभागात सरकारी अधिकारी बसून एक एक बातमी तपासायचे. काही मोठ्या वृत्तपत्रांचा विद्यूत पुरवठा खंडित करण्यात आला. वृत्तपत्रांना पुरवण्यात येणारा कागद रोकला गेला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची सरळ सरळ दिसेल अशी गळचेपी करण्यात आली. ‘दिसेल अशी’ यासाठी म्हणतो की दै. मराठवाडा ने तर अग्रलेखाची जागाच कोरी सोडून द्यायला सुरवात केली. बातम्यांत शब्द गाळले जावून तिथे रिकाम्या जागा दिसायला लागल्या.

दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे राजकीय कार्यकर्त्यांना उचलून सरळ सरळ तुरूंगातच टाकण्यात आले. त्या विरोधात कसलीही तक्रार कुठेच करण्यासाठी जागा ठेवण्यात आली नव्हती.

तिसरी आणीबाणीची ठळक खुण म्हणजे सामान्य लोकांच्या मनात तयार करण्यात आलेली सत्तेसंबंधातील जरब. यामुळे लोकांना राग आला. लोकांच्या मनात राग आहे हे प्रत्यक्ष सिद्ध करता येत नाहीत. पण हे आजचे पुरोगामी आणीबाणीबाबत असं म्हणतात की सामान्य लोकांनी आणीबाणी उठल्यानंतरच्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा दारूण पराभव करून दाखवला (दारूण म्हणावा असा पराभव झालेला नव्हता. चांगल्या 189 जागा इंदिरा कॉंग्रेसच्या निवडुन आल्या होत्या). हा निवडणुकीतील पराभव म्हणजेच लोकांच्या मनात जो राग होता त्याचा पुरावा.

आता आपण या तिनही गोष्टी आजच्या काळात तपासून घेवू. आज वृत्तपत्र किंवा सध्या असलेली इतर माध्यमे यांच्यावर असली कोणती बंधने आहेत? ‘मोदी सरकार आता माझी नौकरीपण आता घालवेल’ असा आरोप करत 2015 मध्ये गळा काढणारे रविशकुमार आजही एनडिटिव्हीत नौकरी करत आहेत. वृत्तत्रपे, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमे, सामाजिक माध्यमे यांद्वारे लोक वाट्टेल तसे व्यक्त होत आहेत. (वाट्टेल तसे म्हणण्याचे कारण फेक खाती उघडून करण्यात येत असलेली बदनामी, वापरण्यात येत असलेली असभ्य भाषा) कुणाचीही गळचेपी झाल्याचा सकृतदर्शनी पुरावा नाही. ज्यांच्यावर गुन्हे नोंदवले अशी ओरड हे पुरोगामी करत आहेत त्यांनी देशविरोधी चुकीचे लिखाण केले म्हणून खटले दाखल झाले आहेत. शिवाय त्यांना उचलून तुरूंगात टाकलेले नाही. दाद मागण्यासाठी सर्व न्यायालयीन पर्याय त्यांना खुले आहेत.

दुसरी बाब म्हणजे राजकीय कार्यकर्त्यांच्या तेंव्हा झालेल्या अटका. आज म्हणजे 2014 पासून किती राजकीय कार्यकर्त्यांना विनाचौकशी तुरूंगात टाकण्यात आले? एकही ठळक उदाहरण देता येत नाही. ज्या राजकीय नेत्यांच्या मागे सक्त वसुली संचालनालयाच्या चौकश्या लावण्यात आल्या आहेत त्या आर्थिक स्वरूपांतील गंभीर गुन्ह्यांबाबत आहेत. त्यांहीसाठी त्या राजकीय नेत्यांना न्यायाची दाद मागण्याचे सर्व पर्याय खुले आहेत. पी. चिदंबरमसारख्यांना तर विक्रमी वेळा जामिन मिळाला आहे. आताही ते जामिनावर सुटून बाहेर आले आहेत. सफुरा झरगर हीच्या बाबत जी ओरड याच पुरोगाम्यांनी केली होती तिलाही जामिन नुकताच मंजूर झाला आहे. आज अघोषित आणीबाणीची ओरड करणार्‍या पत्रकारांनी हे तरी एकदा प्रमाणिकपणे सांगावे 1975 ला इतके राजकीय कार्यकर्ते तुरूंगात गेले मग त्यामानाने किती पत्रकार लेखक तेंव्हा तरी तुरूंगात गेले होते? ज्येष्ठ पत्रकार अनंत भालेराव, लेखक पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ते विनय हर्डीकर ही दोनच नावे ठळक आहेत. नरहर कुरूंदकर आणि दुर्गाबाई भागवत यांनी जोरदार भूमिका आणीबाणी विरोधात घेतली. पण त्यांना अटक झाली नव्हती. आज ओरड करणारे पत्रकार-कलावंत-लेखक तेंव्हाही कातडी बचावत होते हे लक्षात घ्या.

तिसरी बाब म्हणजे सामान्य लोकांमध्ये असलेली सत्ताधार्‍यांबाबतची चीड संताप मतपेटीद्वारे व्यक्त होतो आहे का? 2014 पेक्षा जास्त टक्केवारी मतांनी आणि जागांनी भाजपला लोकांनी 2019 मध्ये निवडुन दिले आहे. मग सामान्य लोकांमध्ये या सरकारविरोधी संतापाची भावना आहे याचा कसला पुरावा ग्राह्य मानायचा?
मग एक प्रश्‍न निर्माण होतो की 2014 नंतर वारंवार जमात ए पुरोगामी असली भूमिका का मांडत आहेत?
1980 नंतर फार मोठ्या प्रमाणावर डाव्या विशेषत: समाजवादी चळवळीतील पक्षांची राजकीय पिछेहाट झाली. जवळपास त्यांची राजकीय कारकीर्दच संपून गेली. हे सगळे डावे कार्यकर्ते नेते विविध सामाजिक संस्था उपक्रमांत स्वत:ला व्यग्र ठेवायला लागले. या सामाजिक संस्थांना (एन.जी.ओ.) मोठ्या प्रमाणात निधी देण्याचे सरकारी धोरण आखण्यात आले. बघता बघता डाव्या राजकीय चळवळीचेच एनजीओकरण झाले. त्यांच्यातील राजकीय संघर्षाची वृत्ती संपून गेली. सरकारी निघी तसेच मोठ्या प्रमाणांतील देशी विदेशी देणग्या यातून यांचा कारभार हळू हळू सरकारी कामासारखा होवून बसला. सामान्य लोकांच्या खर्‍या प्रश्‍नांपासूनही हे दूर जात राहिले.

2014 पर्यंत या सर्व डाव्या चळवळीच्या एनजीओना भक्कम सरकारी आश्रय उपलब्ध होता. 2014 नंतर मात्र मोदी सरकारने या संस्थांच्या गैरकारभाराची बारीक चौकशी सुरू केली, आर्थिक घोटाळे पकडण्यात आले (उदा. तिस्ता सेटलवाड यांची संस्था), सरकारी निधी आटला, परदेशी निधीवर बंधने आली. आणि यातूनच यांच्यात एक अस्वस्थता सुरू झाली.

लिखित माध्यमं होती तोपर्यंत डाव्यांची त्यावर प्रचंड हुकुमत होती. नव्हे जवळपास एकाधिकारशाहीच होती. पण 1995 नंतर इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमं, 2010 नंतर समाज माध्यमं यांचे वर्चस्व वाढू लागले. आणि माध्यमांतूनही डाव्यांचा प्रभाव संपून गेला.

म्हणजे 1980 नंतर राजकीय कारकीर्द मर्यादीत झाली, एनजीओचे महत्व संपले, माध्यमांत प्रभाव राहिला नाही. यातून जमात ए पुरोगामींची विफलता आता वारंवार ‘अघोषित आणीबाणी’ आली असं म्हणते आहे.
2014 पासूनचे भाजप मोदींचे आव्हान परतवण्यासाठी काही एक राजकीय सामाजिक संघटन उभे करणे त्यासाठी मेहनत घेण्याासाठी मात्र हे कुणी तयार नाहीत.

ज्या कॉंग्रेस विरोधात आणीबाणीत लढा दिला त्याच कॉंग्रेसचा पदर धरून ही मंडळी भाजप मोदींच्या ‘अघोषित आणीबाणी’ विरोधात लढू पहात आहेत.  खरं तर कॉंग्रेस हाच पुरोगाम्यांच्या मार्गातील मोठा अडथळा आहे. त्यातही गांधी वाड्रा घराणे हीच मोठी अडचण आहे. कुमार केतकरांनी साप्ताहिक साधनात एक लेख लिहून भाजप सोबतच या डाव्यांना तडाखे लगावले आहेत. (‘कॉंग्रेस विरोधाचे मुख्य कारण नेहरूविरोध आहे’ - सा. साधना दि. 20 जून 2020)  त्यातून योग्य तो बोध घेवून भाजप विरोधात एक भक्कम आघाडी पुरोगाम्यांनी तयार करावी. त्यात गांधी वाड्रा परिवार वगळून कॉंग्रेसला सहभागी करून घ्यावे. तरच यांना काही भवितव्य आहे.
नसता अजून पाच वर्षांनी 2025 मध्ये आणीबाणीचा ‘सुवर्णमहोत्सव’ येईल, भाजप तिसर्‍यांदा सत्तेवर आलेला असेल आणि हे परत असलेच ‘अघोषित आणीबाणी’चे लेख लिहीत बसतील.

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575