दैनिक देशोन्नती, बुधवार दि. १ जून २०१६ मराठवाडा आवृत्ती
दुष्काळ म्हटलं की सगळ्यात पहिल्यांदा समोर जे चित्र उभे राहते ते ग्रामीण भागाचे. कोरडा दुष्काळ असेल तर भेगा पडलेली जमीन आणि आभाळाकडे टक लावून बसलेला सुरकुतलेल्या भकास चेहर्‍याचा दाढीचे खुंट वाढलेला शेतकरी नेहमी दाखवला जातो. दुसरे चित्र असते ते ओल्या दुष्काळाचे. सर्वत्र पाणी साचलेले आहे. त्यात बुडालेल्या झोपड्या दिसत आहेत. झाडांवर बसलेली काही माणसे शेळ्या आहेत.
दुष्काळ ही काय फक्त ग्रामीण भागाची समस्या आहे? शहरी भागात दुष्काळ असत नाही का? या प्रश्नातच दुष्काळ हा मानव निर्मित किती आणि निसर्ग निर्मित किती याचे उत्तर मिळते. आजतागायत दुष्काळात होरपळलेले शहर असे चित्र आपल्याला दिसले नाही. उलट थोडी जरी पावसाने ओढ दिली की खेडी उध्वस्त होतात. जास्तीचा पाऊस झाला की शहरांत पाणी साचते. त्याच्या लगेच बातम्या येतात. एक ते दोन दिवसांत त्या पाण्याचा निचरा होतो आणि परिस्थिती परत पूर्वपदावर येते. खेड्यात मात्र असे होताना दिसत नाही. पुराने वेढलेली गावे पुर ओसरला तरी पूर्वपदावर येत नाहीत. कारण मुळात तिथली व्यवस्थाच कोलमडून पडलेली आहे.
तेंव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा जो मुद्दा आपल्याला लक्षात घ्यावा लागतो तो हा की दुष्काळ हा निसर्ग निर्मित जेवढा आहे त्यापेक्षाही मानव निर्मित जास्त आहे. आपली व्यवस्थाच अशी आहे की दुष्काळाची झळ बसली की ग्रामीण भाग होरपळून जावा. म्हणजे ज्या काही सोयी सवलती उपलब्ध आहेत त्या प्रामुख्याने शहरी भागासाठी आहे. पिण्याचे पाणी, चांगले रस्ते, चोवीस तास वीज, नियोजनाचा किमान आराखडा या बाबी सगळ्या शहरांसाठी आहेत. चारचाकी वाहनांसाठी कमी दराने कर्ज, कुठल्याही व्यवसायासाठी कर्जपुरवठा, विम्याचे संरक्षण, घर बांधणीसाठी कर्ज या सगळ्यांतून शहरातील उद्योग व्यवसाय नौकरी करणार्‍यांना एक सुरक्षा कवच लाभते. पण याच्या उलट ग्रामीण भागाचा विचार केला तर या सगळ्यांतून त्यांना वगळलेले दिसून येते. याचा परिणाम असा होतो की जेंव्हा केंव्हा दुष्काळासारख्या आपत्ती येतात त्याची तीव्रता याच ठिकाणी जास्त जाणवते. आधीच कुठले संरक्षण नाही. मग आपत्तीत हे सगळेच पितळ उघडे पडते. जसे की शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या. यांच्यासाठी हजारो कोटींची मोठमोठी पॅकेज घोषित होतात. त्यांची अंमलबजावणी होते. आणि प्रत्यक्षात मात्र आत्महत्या थांबतच नाहीत. याचे कारण म्हणजे चुकत गेलेले धोरण.
दुष्काळासाठीचे नियोजन आधीपासूनच करायला पाहिजे. पण आपण हे लक्षात घेत नाही. मग दुष्काळ प्रत्यक्ष अंगावर कोसळला की ओरड सुरू होते. काही तरी जूजबी मदत दिली जाते. ज्यातून फारसे काहीच साधत नाही. दुष्काळाची तीव्रता ग्रामीण भागात आहे, दुष्काळ जास्त शेतकर्‍यांना भोगावा लागतो मग यासाठी ज्याकाही उपाय योजना करायच्या त्याच्या केंद्रभागी शेतकरी असला पाहिजे. तसेच दुष्काळची झळ खेड्यांना पोचत असेल्याने खेड्यांचा विचार यात करायला हवा.
पाणी :
दुष्काळात सगळ्यात तीव्रता सध्या जाणवते ती पाण्याची. महाराष्ट्राच्या जवळपास सर्वच भागात थोडाफार पाऊस हा हमखास पडतो. म्हणजे आभाळातून पडणारे पाणी सर्वत्र खात्रीने उपलब्ध आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. आत्तापर्यंत आपले पाण्याचे नियोजन हे कुठे तरी एखाद्या ठिकाणी नदीचे पाणी अडवायचे. मोठे धरण बांधायचे. त्यातून कालवे काढून पाणी सर्वत्र फिरवायचे. या सगळ्याचे पितळ गेल्या 4 वर्षांपासूनच्या कमी जास्त पावसाने उघडे पाडले आहे. मोठी धरणं, त्यातून विस्थापीत झालेले लोक, धरणात भरलेला गाळ, रखडलेले मोठे प्रकल्प या सगळ्यांतून किमान पिण्याच्या पाण्याचीही समस्या सुटू शकलेली नाही. तेंव्हा ही सगळी मोठी धरणं, सगळ्या मोठ्या योजना आज ज्या रखडल्या आहेत त्या तातडीने पूर्ण करून जून्या धरणांची दुरूस्ती करून, गाळ काढून त्यातील पाण्याचे काटेकोरपणे नियोजन केले पाहिजे. ही तातडीने करावयाची पहिली बाब आहे. या मोठ्या धरणांना विरोध करणे आता व्यवहार्य नाही. नविन कुठलीही पाणीपुरवठा योजना मोठी धरणं याबाबत आग्रह न धरता आधी जून्या योजना कशा पूर्ण होतील हेच पाहिजे पाहिजे.
दुसरी अतिशय महत्त्वाची बाब म्हणजे पाण्याचे केंद्रीय नियोजन बाजूला ठेवून विकेंद्रित पद्धतीने पाणी नियोजन केले जायला हवे. गावोगावी जून्या काळात पाण्याचे स्त्रोत सांभाळून वापरायची एक परंपरा होती. जून्या विहीरी, ओढे, नाले यांच्यातून उपलब्ध पाणी काटकसरीने वापरले जाते. गाळ काढण्याच्या योजनांमधून गावा गावातील पाणसाठ्यांत वाढ होवून त्या त्या गावाला जागीच पाणी उपलब्ध होवू शकते. गेल्या 4 वर्षांत ज्या ज्या गावांत गाळ काढण्याची मोठी कामं योग्य पद्धतीनं झाली आहेत त्या त्या गावाचा पाणी प्रश्न काही अंशी मिटला आहे. डोेंगराळ भागात समपातळीवर चर खणून पाणी जमिनीत जिरवण्याचे प्रयोगही यशस्वी ठरलेले आढळून येतात. छोट्या छोट्या बंधार्‍यांमधून पाणी साठवल्यास जनावरांसाठी चारा, पिण्यासाठी पाणी, जवळपासच्या विहीरींची वाढलेली पाणी पातळी असे बरेच उपयोग झालेले दिसून येतात.
पण यातील सगळ्यात कळीचा मुद्दा म्हणजे ही कामं करायची कोणी? शासनाने ही कामं करायची, मग त्यात भ्रष्टाचार होणार, त्यातून अनिष्ट पायंडे पडणार, कामाला वेळ लागणार या सगळ्यांचा विचार करून गावपातळीवर पाण्याचे जे नियोजन करायचे आहे ते स्थानिक लोकांच्याच हाती असले पाहिजे. यातून सरकार हद्दपार झाले पाहिजे. किमान सरकारचा हस्तक्षेप तरी कमी झाला पाहिजे. मोठी धरणं बांधत असताना ते काही एखाद्या गावाच्या अखत्यारीतील काम असू शकत नाही. त्यामुळे त्यात सरकारी हस्तक्षेप असणार हे गृहीत आहे. पण छोटे बंधारे, डोंगरांवरचे समपातळी चर, गाळ काढणे ही सगळी कामं लोकसहभागातूनच झाली पाहिजेत. त्याचे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जर का लोकांचा सहभाग असेल, लोकांचे श्रम, लोकांचा पैसा खर्च झाला असेल तर त्यावर स्वाभाविकच लोकांचे नियंत्रण राहिल, त्यांचा दबाव निर्माण होईल.
स्वावलंबी खेड्यांची संकल्पना गांधीजींनी मांडली होती. त्याचा पाठपुरावा विकेंद्रित पाणी नियोजनाच्या विचारांमध्ये आहे. शेतकरी संघटनेने सातत्याने किमान सरकार ही संकल्पना मांडली आहे. त्याचा गांभिर्याने विचार आता झाला पाहिजे. तंटामुक्ती अभियान ज्यात शासन स्वत:च सुचवते की आता आमची न्याय देण्याची यंत्रणा कमी पडते आहे. तेंव्हा तूम्ही तूमची भांडणं आपापसात मिटवून घ्या. गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान ज्यात शासन म्हणतं की स्थानिक स्वराज्य संस्था या स्वच्छतेबाबत अपुर्‍या पडत आहेत. तेंव्हा तूम्ही तूमची स्वच्छता करून घ्या. तसेच आता पाण्याच्या बाबतीतही सरकार लवकरच याच मुद्द्यावर येईल. पण शहरी "इंडिया"तील उद्योगांच्या पाण्याची काळजी करत ग्रामीण "भारता"च्या जीवावर हे सरकार उठले आहे. हा कावा ओळखून ग्रामीण भागात पाण्याचे नियोजन, जलस्त्रोतांचे पुनर्जिवन, प्रवाहांचे रूंदीकरण, गाळ काढणे ही कामे लोकसहभागातून झाली पाहिजेत.
चारा :
दुष्काळात दुसरा मोठा प्रश्न निर्माण होतो तो जनावरांसाठी चार्‍याचा. कोरड्या दुष्काळात चार्‍याचा प्रश्न गंभीर बनतो. ही सर्व जनावरे कुठे नेवून सोडायची हे शेतकर्‍याला कळत नाही. कारण त्यांचा सांभाळणे कठीण झालेले असते. मूळात शेतीचे छोटे छोटे तुकडे झाल्यामुळे शेती कसायला अवघड बनली आहे. तेंव्हा छोट्या शेतकर्‍याला जनावरेही सांभाळणे शक्य होत नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जनावरांना चराईसाठी गायरान शिल्लक नाही. आधीच्या काळी प्रत्येक गावानं गायरान म्हणून काही मोकळी जमिन सांभाळली होती. या मोकळ्या जागेत गावातील सर्व जनावरे चरायची सोय होती. परिणामी चार्‍यासाठी म्हणून वेगळा खर्च करायची गरज नव्हती. डावे समाजवादी पुरोगामी यांचे असे मत होते की मोठा जमिनदार म्हणजे शोषण करणारा. ही जास्तीची जमिन त्याच्याकडून काढून घेतली आणि ज्यांना जमिन नाही त्यांना वाटली म्हणजे गरिबांचे कोटकल्याण होईल.
मग कुळकायदा अमलात आला. जास्तीची जमिन नावावर ठेवणे अशक्य बनले. ज्यांच्या नावावर जमिनी होत्या त्यांनी आपापसात वाटण्या करून घेतल्या. गायरानच्या मोकळ्या जमिनी होत्या त्या दलितांना मिळाव्यात म्हणून आंदोलन झाले. बर्‍याच गावांमधून या गायरानाच्या जमिनी दलितांना वाटप झाल्या. आता ज्यांना जमिनी मिळाले ते खुश झाले. पण बाकीचे गाववाले ज्यांची जनावरे या जमिनींवर चरायची त्यांची अडचण झाली. इतकेच नाही तर ज्यांना जमिनी मिळाल्या त्यांनाही काही वर्षांमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागला. आज निदान महाराष्ट्रात तरी अशी परिस्थिती आहे की गायरानाच्या जमिनी संपून गेल्या. आणि जनावरांना चराईसाठी काही जागा शिल्लक राहिली नाही. शिवाय जमिनीचे तुकडे झाले. मग जनावरच ठेवणे परवडेनासे झाले. यात परत चारा संकट.
या समस्येचे निराकरण दोन मार्गाने करता येवू शकते. एक म्हणजे तुकडे तुकडे झालेल्या जमिनी कसण्यास अतिशय अवघड होत आहेत. त्यामुळे ज्या शेतकर्‍यांची इच्छा आहे त्यांनी आपले छोटे छोटे तुकडे एकत्र करून मोठे शिवार तयार करावे. त्याची एक खासगी कंपनी बनवून शेती करावी. आकार वाढल्यावर त्या ठिकाणी यांत्रिक शेती शक्य आहे. जेणे करून जनावरांचा वापर कमी होईल. स्वाभाविकच चार्‍याचा प्रश्न शिल्लक राहणार नाही. शिवाय गोवंश हत्याबंदी विधेयकामुळे तसेही जनावरे पाळणे अजून जिकीरीचे बनले आहे. कारण भाकड जनावरांचे करायचे काय? त्यांना सांभाळायचे कसे?
दुसरा एक मार्ग म्हणजे जर मोठ्या प्रमाणावर जमिनी एकत्र आल्या तर त्यातील काही भाग जनावरांच्या चार्‍यासाठी म्हणून राखता येवू शकतो. मोठी जमिन असेल तर त्यात जास्तीचे भांडवल ओतून काही एक यंत्रणा उभी करता येवू शकते. जास्तीचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रयत्न करता येवू शकतात. हायड्रोपॉनिक्स तंत्रज्ञानाचा वापर करून मातीशिवाय चारा तयार करता येवू शकतो. हा चारा जनावरांना उपयुक्त ठरेल.
आपल्याकडे बहुतांश ठिकाणी शेतीत पीकाचा उरलेला भाग म्हणजे जनावरांचा चारा. तेंव्हा दुष्काळात पीकांचाच प्रश्न निर्माण होतो म्हणून चार्‍याचा प्रश्न गंभीर बनतो. अशावेळी पशुखाद्य तयार करून तो चारा जनावरांसाठी पोचविणे जास्त सोयीस्कर ठरते. किंवा कडबा जिथे जास्त आहे त्या ठिकाणी त्यावर किमान प्रक्रिया करून, कबडाकुट्टी करून, पोत्यांमध्ये भरून तो जनावरांसाठी हव्या त्या ठिकाणी पोचवता येवू शकतो. ही सगळी प्रक्रिया फार किचकट होवू शकते. म्हणून चारा जागेवरच उपलब्ध असणे जास्त संयुक्तीक आहे.
दळण वळणाची साधने :
दुष्काळात मदत पोचवायची म्हणजे किमान रस्ते तरी त्या भागांमध्ये असावेत. आजही महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती आहे थोड्याशा पावसात कित्येक गावांचा संपर्क तुटून जातो. तेंव्हा महाराष्ट्राचा नकाशा डोळ्यांसमोर ठेवून सर्व तालुके शहरांना जोडणारे पक्के रस्ते असणे आवश्यक आहे. दुसरा टप्पा म्हणजे बाजाराची गावे जोडणे. आठवडी बाजार ग्रामीण भागातील आर्थिक उलाढालीचे फार मोठे केंद्र आहे. ज्या गावांमध्ये हे बाजार भरतात ती गावे मुख्य रस्त्याला जोडणे फार आवश्यक आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात काही मदत पोचविणे आणि एकुणच त्या भागातील दळण वळण गतीमान करणे शक्य होईल.
आठवडी बाजारपेठ सक्षम करणे :
दुष्काळात ग्रामीण भागात मदत पोचविण्यासोबत आवश्यक आहे ते त्या भागात पैसा खेळता ठेवणे. नसता ही सगळी माणसे शहरात स्थलांतरीत होत जातात. आणि हे वर्षानुवर्षे घडत आले आहे. याचे काय कारण? दुष्काळात आपण खेड्याकडे लक्ष देतो पण एरव्हीही या भागात कुठलीच साधनं उपलब्ध नसतात. कुठल्याच सोयी नसतात. मग दुष्काळाचे निमित्त होवून ही माणसे तिथून निर्वासितच होवून जातात. यासाठी करावयाचा उपाय म्हणजे ग्रामीण भागात भरणारे आठवडी बाजार सक्षम करणे. या गावांमध्ये आजूबाजूचे शेतकरी आपआपल्या जवळचा माल विकायला आणतात. दुष्काळाच्या काळात हाती असेल तो जिन्नस विकण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल असतो. मग त्याच्या जवळील मालाला वस्तुला चांगली किंमत आली पाहिजे. त्यासाठी ही बाजारपेठ चांगली असेल, तिथे सोयी असतील तर ग्राहक मोठ्या प्रमाणात या बाजारपेठांकडे वळतील. शहरांमध्ये शॉपिंग मॉल काढण्यासाठी विशेष उत्तेजन दिले जाते. करात सवलत दिली जाते. प्राधान्याने जागा उपलब्ध करून दिली जाते. मग हे सगळे फायदे ग्रामीण भागाला का मिळू दिले जात नाहीत?
हे आठवडी बाजार आपल्या परंपरेचे एक वैशिष्ट्य आहे. बाजार भरण्याच्या ठिकाणी ओटे बांधलेले, जागा समतल स्वच्छ केलेली, पिण्याच्या पाण्याची सोय केलेली, जनावरांसाठी चारा खाण्याची व्यवस्था केेलेली, ऊन पावसापासून वाचण्यासाठी किमान सावली देणारे छत असणे आवश्यक आहे.
या निमित्ताने अजून एक मुद्दा विचार करता येण्यासारखा आहे. दुष्काळ जास्त ग्रामीण भागतच जाणवतो. ग्रामीण भागात पोचणारे वाहन म्हणजे एस.टी.बस. या बसची स्थानके जी ग्रामीण भागात आहेत त्यांना एक व्यापारी केंद्र म्हणून विकसित करणे गरजेचे आहे. एकदा का बाजारपेठ विकसित होत गेली की त्या अनुषंगाने इतर बाबी मागोमाग येत राहतात. मुंबई हे व्यापारी केंद्र होते. जहाजांतून व्यापार मोठ्या प्रमाणावर चालायचा त्या काळात इंग्रजांनी मुंबईचे हे स्थान हेरले आणि अतिशय प्रतिकुल वातावरण असतानाही मुंबईचा विकास घडवून आणला. आजही वातावरण प्रतिकूल असताना त्या ठिकाणी प्रचंड प्रमाणात विकास होत असलेला दिसून येतो. ग्रामीण भागाचा विचार केल्यास तिथे विकास पोचला नाही. परिणामी दुष्काळी काळात तिथे जास्त अडचणी उभ्या राहतात. तेंव्हा ग्रामीण भागातील बस स्टँड व्यापारी संकूल म्हणून उदयाला येणे गरजेचे आहे.
दुष्काळावर कायमस्वरूपी तोडगा :
कृषी उत्पन्न बाजारपेठांमधून मोठी आर्थिक उलाढाल होते. या सगळ्या बाजारसमित्या शासनाच्या बंधनाखाली दबून गेल्या आहेत. यांची संरचना जूनाट आहे. व्यापारी दलाल हमाल मापाडी यांनी सोयीचे असलेले कायदे या बाजार समित्यांसाठी बनविले गेलेले आहेत. दुष्काळात या बाजार समित्या काय करतात? हे सगळे मोडीत काढून नविन व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. नुकताच शासनाने अध्यादेश जरी केला आहे. ह्या बाजार समित्याच एकाधिकार मोडीत निघाला आहे. त्याचे परिणाम दिसायला वेळ लागेल.
दुष्ळाचा विचार केल्यास पाण्याची सोय, जनावरांच्या चार्‍याची सोय, ग्रामीण दळण वळणाची साधने, बाजारपेठेची गावे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या सर्वांचा एकत्रित विचार करून तोडगा काढला पाहिजे. शहरातील बाजारपेठ विकसित झाली की तेथे ग्राहकांची गर्दी वाढते. परिणामी आर्थिक उलाढाल वाढते. शासनाला मिळणारे कर वाढतात. मग या लोकांचा दबाव शासनावर वाढतो. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे आपत्ती जेंव्हा येते तेंव्हा त्यातून सावरायला पुरेसा अवकाश मिळतो. ही ताकद त्या समाजात तयार होते.
याच्या उलट ग्रामीण भागात कुठलीच आर्थिक ताकद शिल्लक न राहिल्याने दुष्काळाची झळ तीव्र बनते. तेंव्हा दिर्घपल्ल्याचा विचार करून उपयायोजना कराव्या लागतील. नसता दुष्काळग्रस्तांना दिलेली जुजबी पैशाची मदत वाळूत मूतायचे फेस ना पाणी अशी जिरून जाईल. परत इतका पैसा दुष्काळासाठी दिला पण निष्पन्न कसे काहीच झाले नाही हीच ओरड होत राहिल.
आत्तापर्यंत इतके पॅकेज घोषित झाले. कितीतरी करोडो रूपये ओतले गेले. पण दुष्काळही हटला नाही, गरीबी हटली नाही, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्याही कमी झाल्या नाहीत. याचे मूळ कारण म्हणजे या उपाय योजना समस्येच्या मूळाशी पोचत नाहीत. कॅन्सरची गाठ झालेली असताना सर्दी खोकल्यासाठी गोळ्या देण्यासारखं आहे. त्यामूळे पहिलं काम म्हणजे शेतमालाला भाव भेटणे, बाजारपेठेचे अडथळे दूर करणे, दळणवळणाची साधने निर्माण करणे, या उपायांनी ग्रामीण भागात पैसा खेळेल. तेथील अर्थव्यवस्थेला बळकटी येईल. आज भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील केवळ 16 टक्के इतकाच शेतीचा वाटा शिल्लक राहिला आहे. आणि लोकसंख्या मात्र 60 टक्के आहे. हा असमतोल दूर करणे नितांत गरजेचे आहे. एकतर लोकसंख्या शेतीवरून हटवून दूसरीकडे न्यावी लागेल. जे शक्य नाही. गेली 65 वर्षे प्रयत्न करून आपण जेमतेम 15 टक्के लोकसंख्या शेतीवरची कमी करू शकलो. आणि उलट शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा जो की स्वातंत्र्य मिळवताना 54 टक्के होता तो घसरून 16 वर आला आहे. त्यामूळे आज कुठल्याही पद्धतीनं शेतीत जास्तीत जास्त पैसा खेळणं आवश्यक आहे. त्याशिवाय आपल्या कुठल्याच समस्यांची उकल होणार नाही. तोपर्यंत आपण जे काही करतो आहोत ती निव्वळ धुळफेक आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
