विनाअनुदानित शाळांना अनुदानाची खैरात कशासाठी?

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 20 मे 2016

मुठभर लोकांनी शासनाचा गळा पकडावा आणि आपला स्वार्थ साधून घ्यावा. पण नाव मात्र सर्व समाजाचे करावे. असाच काहीसा प्रकार विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी सध्या केला आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे मायबाप सरकार या दबावाला बळी पडले. आणि 20 टक्के अनुदानाची घोषणा करण्यात आली. 

तीन वर्षांपूर्वी पटपडताळणी करण्यात आली तेंव्हा 14 हजार शाळांमध्ये 20 पेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या आढळून आली. यातील जवळपास सर्वच (म्हणजे साडे तेरा हजार) शाळा ह्या शासनाच्या आहेत. या शाळांमधील सर्व शिक्षकांना संपूर्ण पगार वेतन आयोगासह सर्व भत्त्यांसह देण्यात येतो. या शाळांचा सगळा खर्च शासन करते. तरीही या शाळांमध्ये विद्यार्थी जायला तयार नाहीत. यातील बहुतांश शाळा या ग्रामीण भागातीलच आहेत. म्हणजे ज्या समाजाच्या नावाने, दीन दलितांच्या, दुबळ्यांच्या नावाने गळा काढला जातो त्यांनी या फुकट शिक्षण व्यवस्थेकडे पाठ फिरवली आहे. पण या शाळा बंद करण्याचे धाडस मात्र सरकारने दाखिवले नाही. कारण काय तर शिक्षकांचा प्रश्न. म्हणजे या शाळा या सर्व सामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे म्हणून काढलेल्या नसून शिक्षकांचे पगार निघावेत म्हणूनच काढण्यात आल्या होत्या.

दुसरीकडे चित्र आहे विनाअनुदान धोरणाचे. 2001 मध्ये कायम स्वरूपी विनाअनुदानित मराठी शाळांना परवानगी देण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. हे ठरवित असताना या सगळ्या संस्थांनी ‘आम्ही भविष्यात कधीही कुठलेही अनुदान मागणार नाही’ असे शपथपत्र शासनाला लिहून दिले. आणि केवळ असे शपथपत्र दिले म्हणूनच या संस्थांना शाळा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली. जेंव्हा या शाळांमध्ये शिक्षकांची नेमणुक करण्यात आली तेंव्हा त्या सर्व शिक्षकांना याची 100 टक्के कल्पना होती की आपल्या शाळेला मान्यताच मूळात अनुदान न मागण्याच्या अटीवर मिळाली आहे. 

या विनाअनुदानित शाळा  (म्हणजे त्यांचे संस्था चालक) गेली 15 वर्षे अनुदान मिळावे म्हणून या ना त्या मार्गाने धडपडत होते. त्यांना राजकीय पाठबळ होते किंवा या राजकीय नेत्यांच्याच संस्था होत्या (आहेत) हे तर उघड गुपित आहे. या शाळांच्या मान्यतेमधील ‘कायमस्वरूपी विनाअनुदानित’ हा शब्द आम्ही काढून दाखवतो असे आश्वासन तेंव्हाचे शिक्षक आमदार वसंत काळे यांच्यासारख्यांनी दिले. आपल्या राज्यकर्त्यांनी सर्व सामान्य जनतेच्या कळवळ्याखातर हा शब्द वगळला. मग या सगळ्या शाळांमधील शिक्षकांना वेतन आयोगा प्रमाणे मिळणार्‍या पगाराचे स्वप्न दिसायला लागले. 

यातच औरंगाबादमध्ये यासाठी आंदोलन करणाऱ्या  एका शिक्षकाचा आंदोलन काळात हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने मृत्यू झाला. खरे तर हा मृत्यू आंदोलन स्थळी नसून घरी गेल्यावर दुसर्‍या दिवशी झाला. पण मृतदेहाच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यात माहिर असलेल्यांना हा मृत्यू म्हणजे आपल्या मागण्या पुढे रेटण्याची सुवर्ण संधी वाटली. 

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या ताब्यात असलेल्या शिक्षण क्षेत्राला गाजर दाखवून आपल्याकडे ओढण्याची संधी भाजप सोडणे शक्यच नव्हते. याचाच परिणाम म्हणजे या संस्थांना 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले. टप्प्या-टप्प्यात हे अनुदान 100 टक्के करण्यात येईल. आणि या सर्व पात्र कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळा संपूर्ण अनुदानास प्राप्त होतील. 

शाळांना संपूर्ण अनुदान म्हणजे शाळेचे काही भले होते असे नाही. हे सगळे पैसे शिक्षकांच्या पगारावर खर्च होतात. बाकी काहीच होत नाही. सध्या ज्या शाळांना शासन 100 टक्के अनुदान देतं म्हणजे त्यातील शिक्षकांचे पूर्ण पगार (जे प्रमाण शाळेच्या एकूण अनुदानाच्या 92 टक्के इतके प्रचंड आहे.) शासन करतं. 

असं समजा की या सर्व शिक्षकांच्या मागण्या संपूर्ण न्याय्य आहेत. त्यांना तातडीने 20 टक्केच नाही तर 100 टक्के अनुदान दिलेही. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न सुटणार आहेत का? आज संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठल्याही छोट्या मोठ्या शहरात जा. 11 वी आणि 12 वी विज्ञान विषयासाठी प्रवेश घेणारा प्रत्येक विद्यार्थी शाळेसोबतच एखाद्या कोचिंग क्लासला प्रवेश घेतोच. मग ज्या 11 वी व 12 वीच्या शिक्षकांना शासनाकडून संपूर्ण पगार दिला जातो ते काय माशा मारत बसतात? 

आज 11 वी व 12 वी विज्ञानाच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे प्रत्येक पालकाला किमान सरासरी वर्षाला एक लाख रूपये खर्च कोचिंग क्लासची फि म्हणून भरावा लागत आहे. हा खर्च या शिक्षकांच्या पगारातून वसूल करा अशी मागणी सामान्य माणसांनी केली तर हे शिक्षक काय भूमिका घेतील? 

कायम स्वरूपी विना अनुदानित मराठी शाळांमधील शिक्षकांनी हे आंदोलन केले. मग एक साधा प्रश्न आहे. याच काळात किंवा या आधिपासून मान्यता मिळालेल्या कायम स्वरूपी विना अनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील शिक्षक काय करत आहेत? त्यांनी आंदोलन का नाही केले?  मराठी शाळांमध्यें शिकवायचे तर शासनाचे अनुदान असल्याशिवाय शिक्षकांची जीभ उचलत नाही आणि इंग्रजी माध्यमांच्या विना अनुदानित शाळांमध्ये मात्र खासगी पैशावर सगळे ठीक ठाक चालू असते. हे काय गौडबंगाल आहे?

मागेल त्याला इंग्रजी विना अनुदानित शाळा मिळते पण मागेल त्याला मराठी विना अनुदानित शाळा का मिळत नाही? जर काही संस्था (अशा महाराष्ट्रात 95 संस्था आहेत) ‘आम्हाला तुमच्या अनुदानाची भिक नको. आम्ही लोकांच्या पैशावर कायम स्वरूपी विनाअनुदानित मराठी शाळा चालवूत’ असं म्हणत असतील तर शासन त्यांना मान्यता का देत नाही? स्वत:च्या हिंमतीवर कुणी मराठी शाळा चालवित असेल तर त्याच्या मार्गात अडचणी का आणल्या जातात? 

एकीकडे विनाअनुदानित शाळांना अनुदान द्या म्हणजेच आमच्या पगाराची सोय करा म्हणून बोंब मरायची. आणि दुसरीकडे गावोगावी गल्लो गल्ली कोचिंग क्लासेसचे वाढत चाललेले प्रस्थ दुर्लक्षीत करायचे हे नेमके काय आहे? खासगी शिकवण्यांमध्ये अतिशय कमी पगारात शिक्षक काम करतात. आणि इकडे वेतन आयोगाचे सगळे फायदे घेवून काम करणार्‍या शिक्षकांचे विद्यार्थी पुरेसे ज्ञान मिळत नाही म्हणून खासगी शिकवण्या लावतात. 

समजा असा निर्णय घेण्यात आला की ज्या अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लास लावावे लागतात, त्या शाळेतील शिक्षकांच्या पगारातून क्लासचे शुल्क कापुन घेण्यात यावे तर चालेल का? किंवा असा निर्णय शासनाने घेतला की खासगी शिकवणी वर्गांमधून (कोचिंग क्लासेस) जे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत ते अधिकृत आहेत. त्यांनी कुठल्याही नोंदणीकृत संस्थेच्या शाळेमध्ये प्रवेश घेतला नाही तरी त्यांना दहावीची परिक्षा देता येईल. तर अशावेळी या आंदोलन करणार्‍या शिक्षकांची भूमिका काय असेल?

आंदोलन करणारे शिक्षक, त्यांना अनुदान मंजुर करणारे मंत्री, या निर्णयाशी संबंधीत सर्व शासकीय अधिकारी, या शिक्षकांच्यापाठी असणारे सर्व आमदार खासदार लोकप्रतिनिधी या सर्वांची मुलं कोणत्या शाळेत शिकत आहेत? अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 18 ऑगस्ट 2015 मध्ये असा निर्णय दिला होता की शासकीय शाळांचा दर्जा सुधारायचा असेल तर लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी सर्वांची मुलं याच शाळांमध्ये दाखल झाली पाहिजेत. या आंदोलन करणार्‍या सर्व शिक्षकांची मुलं 100 टक्के अनुदान असणार्‍या शाळांमध्येच शिकली पाहिजेत. तर मग या प्रश्नावर शिक्षक संघटना काय भूमिका घेतील? 

एज्युकेशन व्हावचर ची संकल्पना हेरंब कुलकर्णी सारख्या शिक्षणतज्ज्ञांनी मोठ्या अभ्यासाने पुढे मांडली आहे. शिक्षणासाठी शासनाला खर्च करायचाच असेल तर त्या रकमेचे एज्युकेशन व्हावचर पालकांना देण्यात यावेत. त्यांच्या मुलांना जिथून चांगले शिक्षण मिळेल त्या संस्थेत ते व्हावचर ते पालक जमा करतील. यातून सर्व शिक्षण व्यवस्थेवर पालकांचे विद्यार्थ्यांचे थेट दडपण निर्माण होईल. शिक्षणात खुली स्पर्धा आली तरच शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल. गॅस सबसिडी थेट खात्यात गोळा करण्याचे धोरण ठरविले आणि दोन कोटी खाते बोगस असल्याचे उघड झाले. तसे एज्युकेशन व्हावचरचा प्रयोग केला किंवा ही सबसिडी थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा झाली तर या खात्यातला भ्रष्टाचार संपेन. आणि अशा शिक्षकांच्या आंदोलनांना सरकारला बळी पडण्याची वेळ येणार नाही.    

        

श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.