मनरेगाला शांतपणे मरू द्या !

रूमणं, बुधवार 22 जून 2016  दै. गांवकरी

साधारण अशी समजूत असते की भिकार्‍याची गरज आहे म्हणून तो भीक मागतो. पण भीक ही मागणार्‍याची गरज नसून देणार्‍याची गरज आहे असं कोणी सांगितलं की आपला चटकन विश्वास बसत नाही. पण हे सत्य आहे. भिकार्‍यांवर संशोधन करताना जळगांवचे समाजशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. सुनील मायी यांनी काही निष्कर्ष समोर ठेवले आहेत. ते जरा धक्कादायक आहेत. हिंदू, इस्लाम आणि जैन या तीन धर्मांत दानाचे-भीकेचे मोठे महत्त्व आहे. परिणामी भिकार्‍यांची संख्या वाढविण्यात यांनीच मोठा हातभार लावला आहे. पण या उलट क्रिश्‍चन, शीख व बौद्ध यांच्यात भिकेला अजिबात स्थान नाही. परिणामी या धर्म/पंथाच्या अनुयायांत भिकारी नावालाही आढळत नाही.

आता हा निष्कर्ष समाजवाद्यांना परवडणारा नाही. असेच काहीसे ग्रामीण भागातील रोजगार योजनेच्या बाबत म्हणता येईल. मागील आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रात मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना) साठी जेवढी रक्कम नियोजित केली होती. त्यातील जवळपास 30 टक्के रक्कम वापरल्याच गेली नाही. तशीच परत गेली. याचा अर्थ असा होतो की लोकांनी काम मागितलेच नाही. अगदी दुष्काळाची परिस्थिती असतानाही लोकं या कामांवर यायला तयार नाहीत. याचा काय अर्थ निघतो? 

सगळ्यात पहिल्यांदा हे समजून घ्यायला पाहिजे की अशा येाजनांची गरज का निर्माण झाली. या योजनेची सुरवातच मुळात महाराष्ट्रात झाली. 1972 च्या दुष्काळात ग्रामीण महाराष्ट्र होरपळून निघाला होता (ग्रामीण भागच का दुष्काळात होरपळतो? शहरात दुष्काळाच्या झळा का बसत नाहीत? दुष्काळ पडला म्हणून वकिल, डॉक्टर, अभियंते खडी फोडायला का नाही जात? हा मूलभूत प्रश्न आपल्याला पडायला पाहिजे. पण तो स्वतंत्र लेखाचा विषय होईल.) प्यायला पाणी होते पण खायला अन्न नव्हते. (जो अन्न पिकवतो तोच भुकेला.) मग बहुतांश ग्रामीण जनतेला खडी फोडायचे काम देण्यात आले. बदल्यात त्यांना अन्न देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. आणि यातून रोजगार हमी योजना (रोहयो) चा जन्म झाला. 

मनमोहन सिंग-सोनिया सरकारच्या काळात याच योजनेला राष्ट्रीय पातळीवर नेण्यात आले. स्वयंपूर्ण खेड्यांचा नारा देणार्‍या महात्मा गांधींचे नाव या योजनेला देवून गांधीविचारांची विटंबनाच केली गेली. ही योजना म्हणजे खडी फोडणे, तलावांचा गाळा काढणे, रस्ता रूंदीकरण, नाले-नदी खोलीकरण, सरळीकरण वगैरे वगैरे कष्टाची कामे. ग्रामीण भागात चाळीस वर्षांपूर्वी कामं उपलब्ध नव्हती. रोजगाराच्या संधी नव्हत्या. खायला अन्न नव्हते म्हणून लोक रोहयो वर राबायला तयार झाले. पण 1990 च्या उदारीकरणानंतर ग्रामीण नसली तरी शहरी भागात खुल्या व्यवस्थेचे वारे वहायला सुरूवात झाली. याचा परिणाम म्हणजे बर्‍यापैकी रोजगार निर्मिती झाली. मग छोट्या गावातला मजूर कामासाठी शहरात स्थलांतरित झाला. मोठ्या महानगरांच्या सीमारेषांवर रहाणार्‍या छोट्या छोट्या गावांतील मजूरांना तर ही एक बर्‍यापैकी संधीच उपलब्ध झाली. घर गावात ठेवायचे आणि दिवसभर शहरात काम करायचे. रात्री परत आपल्या घरी. 

रोजगार हमी येाजनेत जितके पैसे मिळतात त्याच्यापेक्षा जास्त पैसे देणारा रोजगार जवळपासच्या महानगरांत उपलब्ध झाला. मग असे असताना गावातील रोजगार हमी योजनेवर काम करणार कोण? परत ते सरकारी काम. पैसे कमी भेटणार, शिवाय किती भेटतील याची शाश्वती नाही. त्यात परत भ्रष्टाचार. या सगळ्याचा परिणाम असा झाला की या योजनांवर काम करायला मजूरच येईनात. शिवाय ही कामं कष्टाची. ही कामं आजकाल जेसीबी आणि पोकलेनने झटापट होतात. मग जी कामं करायला मजूर तयार नाहीत. आणि ही कामं यंत्रानं चांगल्या पद्धतीनं होतात त्यासाठी जबरदस्ती मनुष्यबळ वापरायचा अट्टाहास का? 

याचं उत्तर डॉ. सुनील मायी यांच्या भिकार्‍यांवरील अभ्यासात दडलेले आहे. देणार्‍याला पुण्य भेटतं म्हणून भिकारी ही व्यवस्था टिकून राहते. भिकार्‍याची गरज आहे म्हणून नाही. सरकारी अधिकार्‍यांना मलिदा खायला भेटतो. गरिबांचे कल्याण केले असे पुण्य आपल्या पदरी पडते म्हणून मनरेगा सारख्या योजना चालू ठेवल्या जातात. त्याचा प्रत्यक्ष मजूरांच्या हिताशी काहीही संबंध नाही.

सरकारी अधिकारी आणि नेते यांच्या  ढोंगाचे पितळ उघडे पडल्याचा अजून एक पुरावा समोर आला आहे. आधी तरी या योजनेतील मजूरी रोखीनं दिल्या जायची. आता ही मजूरी मजूरांच्या खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. असं म्हटलं की अधिकार्‍यांचा, ठेकेदारांचा या योजनेमधला रसच संपून गेला. जर रक्कम सरळ मजूराच्या खात्यात जमा होणार असेल तर या जनतेची सेवा करणार्‍यांनी ‘खायचे’ काय? आणि यांना खायलाच भेटले नाही तर गरिबांचे कल्याण कसे होणार? 

अजीत नेनन या प्रसिद्ध व्यंगचित्रकाराने एक अफलातून व्यंगचित्र काढले होते. गरिबाच्या झोपडीसमोर स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उभे आहेत. झोपडीतला छोटा मुलगा आपल्या बापाला विचारतो, ‘बाबा हे लोक कोण आहेत? काय करतात?’ बाप उत्तर देतो, ‘बेटा ते गरिबी दूर करण्यासाठी काम करतात.’ मुलगा विचारतो ‘मग अशानं काय होते?’ बाप जे उत्तर देतो ते फार मार्मिक आहे. तो खेड्यातला गरिब बाप पोराला उत्तर देतो, ‘अशानं त्यांची गरिबी दूर होते.’ 

मनरेगा असो की कुठल्याही ग्रामीण येाजना असो यांच्यामुळे गरिबी दूर झाली किंवा शेतकर्‍यांचे काही कल्याण झाले किंवा ग्रामीण भागाचा विकास झाला असे नाही. तर या सगळ्यामुळे यात काम करणार्‍या अधिकार्‍यांचे, ठेकेदारांचे, नेत्यांचे मात्र हित साधले गेले असेच चित्र आहे.

सगळ्यात मुळ मुद्दा आहे की अशा योजना ग्रामीण भागात राबवायची गरजच का पडते? शेती तोट्यात आहे म्हणून शेतकरी आणि परिणामी मजूर त्यातून बाहेर पडून दुसरं काही करू पहात आहे. त्याला अपरिहार्यपणे शहरात जावे लागते आहे. हे थांबवायचे असेल तर शेती तोट्यात राहणार नाही हे पहायला पाहिजे. शहरात एखादी रोजगार योजना का राबवावी  लागत नाही? बेरोजगारांसाठी रोजगार केेंद्राची निर्मिती शासनाने केली होती. त्याकडे काळं कुत्रंही ढूंकून बघत नाही. कारण या केेंद्रांची कुणाला गरजच वाटत नाही. छोटा मोठा रोजगार शहरात बर्‍यापैकी उपलब्ध आहे. 

याच पद्धतीनं जर शेतमालाला रास्त भाव मिळाला किंवा शेतमाल बाजरावरील बंधनं पूर्णत: उठली तर हा शेतकरी शेतमजूर त्याच्या शेतातच काम करेल. त्याला रोजगारासाठी बाहेर जाण्याची गरजच लागणार नाही. मनरेगा सारख्या योजना हाच आमच्या शेतीविरोधी धोरणाचा सगळ्यात मोठा पुरावा आहे. 

मनगरेगा किंवा रेशनवर मिळणारे धान्य या सगळ्यामुळे पुरूषार्थाचे खच्चीकरण केल्या गेले. काम करण्याची मूलभूत प्रेरणाच नाहीशी करून टाकण्यात आली. आणि इतकं करूनही सर्वांसाठी हा रोजगार इतक्या दिवसांनंतरही शासनाला निर्माण करता आलेला नाही. मुळात शासन म्हणजे काही रोजगार निर्माण करणारा कारखाना नाही हे समजून घेतलं पाहिजे. स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्षे होत आहेत. पण आपण शासकीय म्हणता येतील अशा किती नौकर्‍या तयार करू शकलो? तर केवळ 3 टक्के. बाकी सर्व 97 टक्के लोक शासनाच्या मदतीशिवाय आपले आपले हातपाय हालवून जीवन जगत आहेत. तेंव्हा या योजना म्हणजे ऐतखावू नोकरशाहीची सोय आहे. त्यातून सर्व समाजाचे हित साधले जाणार नाही. 

ही योजना तशीही लोकांनी नाकारली आहेच. यंत्रानं होणारी कष्टाची कामं मनुष्यबळाचा वापर करून करण्यात काही हशिलही नाही. तेंव्हा मनरेगा ला सुखात मरू दिलेलं चांगलं. तिच्या श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम दरवर्षी गांधी जयंतीला आपण राजघाटावर शासकीय इतमामानं साजरा करू.            

श्रीकांत अनंत उमरीकर, औरंगाबाद. 9422878575