विनाअनुदानित शिक्षकांचा प्रश्न

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 27 जून 2016

याच सदरातील 20 जूनच्या लेखात विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानाचा प्रश्न आम्ही उपस्थित केला आणि त्यावर असंख्य शिक्षकांनी आपले आक्षेप नोंदवले. खरं तर विषय संस्थांना देण्यात येणार्‍या अनुदानाचा होता पण तो शिक्षकांनी केवळ स्वत:च्या पगाराशी जोडून घेतला.सर्वांना सुटी सुटी उत्तर देणं शक्य नसल्याने सर्वांना इथे एकत्रित उत्तर देण्याचा हा प्रयत्न. (लेखातील शिक्षक संघटनांची गुंडगिरी आणि मृत शिक्षक गजानन खरात यांच्या संदर्भातील उल्लेख मी मागे घेतो. आणि ज्यांच्या ज्यांच्या भावना दुखावल्या त्या सर्वांची माफी मागतो.)

कायम स्वरूपि विनाअनुदानित धोरण 2001 साली तयार करण्यात आले. यासाठी नेमकी कोणती परिस्थिती निर्माण झाली होती? महाराष्ट्रात शासनाच्या वतीने स्वत: चालविल्या जाणार्‍या व खासगी संस्थांच्या (ज्यांना 100 टक्के अनुदान आहे अशा) शाळांमधून सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे अशी तरतूद करण्यात आली होती. नविन कुठल्याही शाळांना मंजुरी द्यायची नाही हे धोरण होते कारण त्या शाळांची जबाबदारी घेणे शासनाला शक्य नव्हते. 

पण शासनाच्या व्यवस्थेवर शिक्षण क्षेत्रातील काही लोक नाराज होते. त्यात सगळ्यात मोठा आणि प्रभावी गट होता तो राजकीय कार्यकर्त्यांचा. नविन संस्था स्थापन करण्यास परवानगी नाही म्हणजे त्यांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला. कारण आपण संस्था स्थापन करावयाच्या आणि त्यांना कालांतराने शासनाकडून अनुदान मंजूर करून आणावयाचे हा लाडका खेळ महाराष्ट्रात गेली काही वर्षे सर्वपक्षिय कार्यकर्त्यांकडून उत्साहाने चालू आहे. जर शासनच पगार देणार असेल तर खासगी संस्थांना मंजूरी देण्यापेक्षा शासनानेच शाळा वाढवाव्यात अशी मागणी कधीही शिक्षकांच्या संघटनांनी केली नाही. 

ज्या गोष्टी साठी आता विनाअनुदानित शिक्षक आंदोलन करत आहेत त्यात पहिला दोषी त्यांचा संस्थाचालक आहे हे ते कधीही सार्वजनिकरित्या मंजूर करत नाहीत. किंवा त्याविरोधात आंदोलन करत नाहीत. 

शासनावर दबाव आणून कायमस्वरूपी विनाअनुदानित धोरण मंजूर झाले. यात एक अतिशय छोटा वर्ग असा होता की जो शिक्षण क्षेत्रात वेगळं काही करू पहात होता. त्यांना शासनाची कुठलीही मदत नको होती. केवळ अपरिहार्य आहे म्हणून शासनाची मंजुरी शाळेसाठी हवी होती. (आजही अनुदानाची भीक नाकारणार्‍या 95 मराठी शाळा महाराष्ट्रात आहेत.) पण त्यांची संख्या अतिशय अल्प. 

पालकांची विद्यार्थ्यांची कुठलीही मागणी नसताना 2001 मध्ये कायम स्वरूपि विनाअनुदानित धोरण मंजुर करण्यात आले. या संस्थांमध्ये नौकरी स्विकारणार्‍या शिक्षकांना  हे कसे समजले नाही की कायम स्वरूपी विना अनुदानित चा अर्थ असा होतो की या संस्थांना आपल्या आपल्या उत्पन्नाची साधना स्वत:च निर्माण करावी लागतील? शासन काहीही देणार नाही. 

मायबाप सरकार दयाळू आहे. आज नाही तर उद्या आपण लढून अनुदान आणूच असा समज या सगळ्या संस्थांच्या शिक्षकांमध्ये कशामुळे निर्माण झाला? यापेक्षा आपण सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास कमावू आणि खासगी शिकवणी चालते तशी एक खासगी निधीवर चांगली संस्था चालवून दाखवू अशी जिद्द का नाही निर्माण झाली? 

2008 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व मुलांना शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत करण्याचा आदेश सरकारला दिला. या निर्णयाच्या आडोशाला ही सर्व विना अनुदानित संस्थांमधील शिक्षक मंडळी लपतात आणि आम्ही शिक्षणाचे पवित्र कार्य करत आहोत. तेंव्हा आम्हालाही तूम्हीच निधी द्या म्हणून आग्रह धरतात. 

खरं तर महाराष्ट्रात आजही पहिली ते सातवी पर्यंतच्या शिक्षणाची सोय शासनाच्या शाळा व खासगी अनुदानित शाळा यांच्यामधून केली गेलेली आहे. सर्वोच्य न्यायालयाचा आदर करावयाचा तर केवळ आठवीचा वर्ग वाढवला तर शासकीय पातळीवर ही गरज भागू शकते. मग अशावेळी विना अनुदानित ची जबाबदारी शासनाने घेण्याची गरजच काय? 

ज्या ज्या शिक्षकांनी आमच्या पोटपाण्याचे काय? आम्ही काय म्हणून विना वेतन काम करावयाचे म्हणून तक्रार केली त्यातील बहुसंख्य (जवळपास सगळेच) ग्रामीण भागातील आहे. शहरामध्ये ज्या कायम स्वरूपी विनाअनुदानित मराठी शाळा आहेत त्यातील शिक्षकांनी का नाही 15 वर्षे विना वेतन काम केले? ग्रामीण भागातीलच शिक्षकांनी का केले? 

याचे उत्तर उघड आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षकांना अनुदानाचे गाजर दाखविण्यात आले होते. खेड्यात रोजगाराच्या दुसर्‍या कुठल्याही संधी उपलब्ध नाहीत. जे शिकलेले नाहीत ते मजूर म्हणून जवळपासच्या खेड्यात कामाला जात आहेत. इतर गावातच किंवा शक्य असेल तिथे मनरेगावर काम करत आहेत. जास्त शिकलेले गावातून बाहेर पडले आणि त्यांनी आपलं भलं करून घेतलं. मात्र असा एक छोटा वर्ग शिल्लक आहे जो थोडाफार शिकला. गावातल्या शाळेतच नौकरी मिळाली तर बरं असे त्याला वाटायला लागले. मध्यंतरी डि.एड. च्या विद्यालयांचे पेव फुटले होते. त्यात बर्‍याच जणांनी  ही पदविका मिळवून घेतली. मग हा सगळा वर्ग रिकामा बेकार बसून होता. त्यांना कुठलीही संधी उपलब्ध नव्हती. असा वर्ग या कायम स्वरूपी विनाअनुदानितच्या जाळ्यात अलगद सापडला. 

ज्यांनी कायम स्वरूपि विनाअनुदानित संस्था ग्रामीण भागात स्थापन केल्या होत्या त्यांचे काम या शिक्षकामुळे सोपेच झाले. त्यांना काही करायची गरजच उरली नाही. जो काही संघर्ष करायचा तो हा शिक्षक वर्गच करायला तयार होता. परिणामी आज सगळे कायम स्वरूपि विनाअनुदानित संस्था चालक मुग गिळून चुप बसून आहेत. ते कुठेही शिक्षकांबरोबर रस्त्यावर उतरले नाहीत. या शिक्षकांची दिशाभूल करणारे सगळे लोकप्रतिनिधी का नाही यांना आता उत्तर देत? 

सगळ्या शिक्षकांचा प्रश्न आहे की आमची काय चुक? यावर उपाय काय?

सध्या महाराष्ट्र शासनाने ज्या जिल्हा परिषदांच्या शाळा उघडल्या आहेत त्यांच्यात वर्गखोल्या वाढविण्यात याव्यात. त्यांच्यात आठवीपर्यंतचे शिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. शिक्षण तज्ज्ञांनी सुचविलेले 40 मुलांमागे एक शिक्षक हे प्रमाण मानले तर जे सध्या अतिरिक्त शिक्षक शासनाकडे आहेत त्यांची सोय होईल. शिवाय ज्या संस्थांना 100 टक्के अनुदान शासनाकडून मिळते त्यांच्याकडेही काही शिक्षकांच्या अतिरिक्त जागा तयार होतील. या सर्व जागांवर विना अनुदानित शाळांमधील जे पात्र शिक्षक आहेत त्यांची नेमणुक करता येईल. ज्यांचे ज्यांचे पगार शासनाकडून होतात त्या सर्व शिक्षकांच्या बदल्या करणे, नेमणुक करणे हे अधिकार शासनाने आपल्याकडे घ्यावेत. या माध्यमातून सध्या ज्या शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे तो तातडीने सोडविण्यास मदत होईल.

ज्या खासगी अनुदानित संस्थांना शासनाचा शिक्षक नेमण्याचा, त्यांच्या बदल्यांचा अधिकार मंजूर नाहीत त्यांना दहा वर्षांची मुदत देवून टप्प्या टप्प्याने त्यांचे अनुदान (दर वर्षी 10 टक्के) कमी करण्यात यावे. दहा वर्षानी अनुदान पूर्ण बंद करण्यात यावे. या दरम्यान या संस्थांनी स्वत:ची उत्पन्नाची साधने विकसित करावीत. दहा वर्षांनंतर या संस्थांची जबाबदारी संपूर्णत: त्यांच्या स्वत:वर असेल. शासनावर कुठलीही राहणार नाही.

आता इतके करून ज्या कायम स्वरूपि विनाअनुदानित संस्था शिल्लक असतील त्यांना भविष्यात कधीही कुठलेही अनुदान देण्यात येणार नाही. तसे हमीपत्रच शासनाने न्यायालयात दाखल करावे. जेणे करून भविष्यात कुणी परत आंदोलन करून शासनाला अनुदानासाठी वेठीस धरू शकणार नाही. ज्या ग्रामीण भागातील शिक्षकांनी हे आंदोलन केले आहे, यातील बहुतांश शिक्षक ही शेतकऱ्याची मुले आहेत.  त्यांनी हे ध्यानात ठेवायला हवे की नेहरू शासनाने शेतकर्‍यांच्या विरोधी घटनेचे कलम 9 चे परिशिष्ट अशाच प्रकारे जोडले आहे. की त्यातील कायद्यांच्या विरोधात कुठल्याही न्यायालयात जाण्याचा हक्क शासनाने शेतकर्‍यांना ठेवला नाही. तेंव्हा हेच शस्त्र आता या कायम स्वरूपि विना अनुदानितच्या विरोधात उचलले जावे. यांना न्यायालयात जाऊन अनुदान मागण्याचा हक्क राहू नये. आणि कायम स्वरूपि विना अनुदानितचा प्रश्न कायम स्वरूपि मिटवून टाकावा. 

        

श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.