डाळ आणि कांदा - भावाचा वांधा !!

रूमणं, बुधवार ८ जून २०१६  दै. गांवकरी- औरंगाबाद

कांद्याचा भाव मातीमोल झाला आणि डाळीचे भाव आभाळाला भिडले. कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन बाजारात आले आणि डाळींची मात्र कमतरता राहिली. कांदा आपण निर्यात करतो आणि डाळ मात्र आयात करावी लागते. असा सगळा विरोधाभास असतानाही दोघांचीही समस्या एकच आहे असं म्हटलं तर शेतीशी संबंध नसणार्‍या शहरातील वाचकाला आश्चर्य वाटू शकते.

कांद्यासाठी किमान पाण्याची थोडीफार सोय असावी लागते. पण डाळीचं तसं नाही. विशेषत: तुरीच्या डाळीचं. ही डाळ खरीपाच्या हंगामात म्हणजेच कोरडवाहू हंगामात येते. म्हणजेच ही डाळ आभाळातून पडणार्‍या पाण्यावर घेतली जाते. आणि तरी दोघांचीही समस्या एकच. त्याचं कारण म्हणजे ‘जीवनावश्यक वस्तुंचा कायदा!’

सर्वसामान्य लोकांना जगण्यासाठी ज्या ज्या वस्तु आवश्यक आहेत त्यात गहु, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, डाळी या सोबतच साखर आणि कांदा यांचाही समावेश करण्यात आला. आता असं का तर ते मात्र विचारू नको. कांदा कांदा करत कोणी माणूस टाचा घासून घासून मेला असं जगात एकही उदाहरण नाही. कांदा ही जिवनावश्यक बाब आहे असं शास्त्रीयदृष्ट्या मानले नाही. पण असं असतानाही या कांद्याला जीवनावश्यक वस्तुंच्या यादीत टाकल्या गेलं. डाळींचा तर काही प्रश्नच नाही. ती जीवनावश्यक आहेच. तेंव्हा तिचा समावेश करण्याबद्दल फार काही वाद असू शकत नाहीत. 

या वस्तु जीवनावश्यक बनल्या की त्यांची बोंब सुरू होते. कारण या वस्तुंच्या व्यापारावर, साठवणुकीवर कधीही संक्रांत येवू शकते. शासन कधीही या संदर्भात अध्यादेश काढू शकते. या वस्तुंचे साठे जप्त करू शकते. बाजारातील यांचे भाव काय आणि कसे असावेत यावर नियंत्रण आणू शकतं. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे या वस्तुंची बाजारपेठ भयंकर विस्कळीत राहते. एरव्ही कुठल्याही वस्तुंचे भाव हे बाजारपेठेत उत्पादक आणि ग्राहक यांच्या गरजेनुसार, वस्तुंच्या उपलब्धतेनुसार ठरत असतात. हळू हळू स्पर्धा निर्माण होते. त्यातून ग्राहकाच्या खिशाचा दबाव बाजारपेठेवर येत जातो. ग्राहक हाच राजा ह्या दृष्टीने भाव ठरतात. ज्या बाजारपेठेवर उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यात फार मोठे अडथळे तिसर्‍या घटकांचे नाहीत तिथे किमतींचे फार चढ उतार होताना दिसत नाहीत. 

पण ज्या ठिकाणी ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यात हस्तक्षेप करणारा तिसरा घटक मोठा होत जातो, त्याची ताकद वाढत जाते ती बाजारपेठ विकृत आणि  विस्कळीत होत गेलेली दिसते. डाळ आणि कांदा या दोन्ही बाजारपेठा याचे उत्तम उदाहरण आहेत. केवळ हेच नाही तर शेतमालाची जवळपास संपूर्ण बाजारपेठ ही अशीच बेभरवशाची झालेली आढळते. कारण यात शासनाचा हस्तक्षेप प्रचंड आहे. 

नुकताच महाराष्ट्र शासनाने कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा शेतमाल खरेदीचा एकाधिकार मोडित काढणारा अध्यादेश प्रसारित केला आहे. त्याचे परिणाम हळू हळू दिसायला लागतील. महाराष्ट्राला यापूर्वी कापसाच्या एकाधिकार खरेदीचा फार मोठा वाईट अनुभव आहे. ज्या काळात महाराष्ट्रात कापुस एकाधिकार होता त्या काळात एकदाही कापसाचे भाव जागतिक भावाच्या बरोबरीचे राहिले नाहीत. कायम कमी दरात कापुस शेतकर्‍यांना शासनाला विकावा लागला आहे. याचे आकडेच आता प्रसिद्ध झाले आहेत. उलट जेंव्हापासून कापुस एकाधिकार उठला आहे तेंव्हापासुन शेतकर्‍याला मिळणार्‍या भावात वाढच झाली आहे. शिवाय खरेदीत शेतकर्‍याची होणारी फसवणुक थांबली आहे. 

कांदा आणि डाळ यांचा विचार करता कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचक अटीतून यांना बाहेर काढणे आधी आवश्यक आहे. भारतीय कांद्याला जगात चांगली मागणी आहे. कारण आपल्याकडे ज्या प्रकारचा कांदा तयार होतो, त्याची चव-तिखटपणा-उग्रता ही इतर देशातल्या कांद्यात आढळत नाही. परिणामी या कांद्याच्या व्यापारावर, आयात निर्यातीवर असलेली बंधने उठली तर ही बाजारपेठ भरारी घेवू शकते. कांदा हे काही तसे नाशवंत पीक नाही. बाजारात जेंव्हा एकाचवेळी सर्व ठिकाणाहुन कांदा येतो आणि भाव कोसळतात तेंव्हा हा कांदा साठवून ठेवण्याच्या सोयी जर केल्या गेल्या तर आता जी परिस्थिती ओढवली आहे ती तशी येणार नाही. खरं तर हे शहाणपण सांगायची गरजच नाही. ज्या मालाची बाजारपेठ स्थिर आहे तो सर्व माल साठवणे, त्यावर प्रक्रिया करणे, त्यांची वर्गवारी करणे, आकर्षक स्वरूपात पॅकिंग करणे हे सगळे उद्योग आपणहुन तयार होतात. 

डाळींच्या उत्पादनात आपण गेली कित्येक वर्ष मागे आहोत. गरजेइतकी डाळ आपल्याकडे तयार होत नाही. कारण ही डाळ केवळ कोरडवाहू प्रदेशात पीकवली जाते. तिच्यासाठी उत्पादन वाढीचे प्रयोग केल्या गेले नाहीत. नविन वाणांवर संशोधन झाले नाही. कमी पावसाच्या प्रदेशात (उदा. मराठवाडा) येणार्‍या डाळींना जर सिंचनाची सोय झाली तर उत्पादन वाढते हे प्रयोगांनी सिद्ध झाले आहे. कोल्हापुरसारखा तुरीच्या डाळींचा नसलेल्या प्रदेश, तिथे पाण्यावरती डाळ घेतली तर मराठवाड्याच्या 40 टक्केपेक्षा जास्त एकरी उत्पादन हाती आले. मग ज्या प्रदेशाचे प्रमुख पीकच डाळ आहे तिथे या डाळीच्या प्रयोगांना चालना का दिली जात नाही? जेंव्हा जेंव्हा शेतर्‍यांच्या घरी डाळ असते तेंव्हा तेंव्हा तिचे भाव कोसळलेले असतात. आणि जेंव्हा ही सगळी डाळ बाजारात जाते. शेतकर्‍याच्या घरात डाळीचा कणही शिल्लक रहात नाही. पुढचे पीक हाती येण्यास किमान सहा महिने असतात. नेमके अशाच वेळी (एप्रिल मे जून) डाळींचे भाव कडाडलेले पहायला मिळातात. या वाढलेल्या भावाचा कुठलाही फायदा शेतकर्‍याला होत नाही.

म्हणजे कांदा स्वस्त होवो की डाळ महाग होवो त्याची झळ शेतकर्‍याला पोचते. फायदा तर होतच नाही पण तोटा मात्र होतो.

यासाठी तातडीने करावयाच्या बाबी म्हणजे

1. जीवनावश्यक वस्तुंचा कायदा पुर्णपणे रद्दबादल करण्यात यावा. शासनाला जे काही गोरगरिबाला धान्य वाटप करायचे आहे त्यासाठी शासनाने खुल्या बाजारातून धान्य खरेदी करून वाटप करावे. पण त्याहीपेक्षा या धान्यापोटी काही एक रक्कमच त्यांच्या खात्यात जमा करावी. जेणे करून धान्य वाटपातील प्रचंड भ्रष्टाचारही संपेल आणि गरिबांनाही त्याचा फायदा होईल.

2. शेतमालाची साठवणुक हा मोठा गंभीर विषय आहे. शेतकर्‍याकडे जागा नसते, हातात पैसा नसतो. परिणामी त्याला आलेला माला तातडीने विकून टाकावा लागतो. मग बाजारातील तेजीचा त्याला फायदा मिळत नाही. शेतकर्‍याला त्याचा माल साठवण्याच्या किमान सोयी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे या साठवलेल्या मालाच्या बदल्यात काही एक रक्कम शेतकर्‍याला उचल म्हणून मिळायला पाहिजे. अशा धान्य बँका काही ठिकाणी केल्या गेल्या आहेत. म्हणजे त्याच्या हातात पैसा खेळतो. शिवाय सगळा माल गोदामात साठवलेला राहतो. परिणामी तो मालाच्या भावावर नियंत्रण राखू शकतो.

डाळ आणि कांदा या दोन्हीच्या निमित्ताने शेतमाल बाजारातील विकृती समोर आल्या आहेत. सर्वसामान्य ग्राहकही आता विचार करू लागला आहे. खुल्या स्पर्धेतून निकोप बाजारपेठ उभी राहू शकते. आणि अशी बाजारपेठ उभी राहणे ही सामान्य ग्राहक आणि उत्पादक शेतकरी या दोघांचीही गरज आहे. तेंव्हा हा विषय आपला नाही म्हणून हात झटकण्यापेक्षा शेतकर्‍याच्या मुक्तीसाठी आपण त्याच्या पाठीशी उभं राहिलो तर तेच ग्राहक म्हणून आपल्या हिताचे ठरणार आहे. 

     

श्रीकांत अनंत उमरीकर, औरंगाबाद. 9422878575