शरद जोशी तुमचं आता काय करायचं?

 पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या ६ सप्टेंबर २०११ च्या अंकात प्रकाशित झालेला  अग्रलेख

आदरणीय शरद जोशी,
सा. न.
तुमच्या 76व्या वाढदिवसानिमित्त तुम्हाला मन:पूर्वक शुभेच्छा! खरं तर तुम्हाला काय संबोधावं याचाच मोठा प्रश्र्न आहे. शेतकरी संघटनेचे लाखो पाईक तुम्हाला आदरणीय साहेब म्हणतात... पण हे संबोधन काहीसं सरंजामी वृत्तीचं द्योतक, जे तुम्हालाच फारसं पसंत नाहीत. वैयक्तिक संबंधांचा फायदा घेऊन जवळीक दाखविणारं एखादं संबोधन वापरावं तर संयुक्तिक वाटत नाही... म्हणून आपलं नुसतं शरद जोशी असंच म्हणतो. तुम्हाला चतुरंग प्रतिष्ठानचा ‘जीवनगौरव’ पुरस्कार जाहीर झाला आणि आम्हाला मोठाच आनंद झाला... पण या निमित्ताने एक वेगळाच आणि गंमतशीर विचार मनात येतोय... परवाच्या अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाने बर्‍याच विद्वानांना खरंचच असा प्रश्र्न पडला असावा, ‘शरद जोशी तुमचं काय करायचं?’
शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनावरती बर्‍याच विद्वानांनी टीका करत असताना फार मोठा वैचारिकतेचा आव आणला होता. खरं तर अतिशय शास्त्रशुद्ध अशा पायावर, अभ्यासावर आणि अनुभवांवर तुम्ही आंदोलन उभारलं होतं. तरीही तुमच्यावर टीका करताना बुद्धिवंतांच्या जिव्हा मोकाट सुटायच्या... सर्वसामान्य शेतकर्‍यांपर्यंत शेतीच्या शोषणाचा संदेश अतिशय सोपेपणानं तुम्ही पोहोचवलात आणि हे करत असताना कुठेही वैचारिक चौकट ढळू दिली नाही. इतकं करूनही लाखोंच्या संख्येने शेतकर्‍यांचे मेळावे भरवून दाखविले, यशस्वी केले... तुम्ही कधीही काळजाला हात घालणारी भाषा करून हुकमी रडू आणलं नाही; पण तरीही शेतकर्‍यांच्या डोळ्यातून जन्मोजन्मीचं दु:ख घळाघळा वाहत राहिलं. निखळ अर्थशास्त्रावरती आधारलेलं आंदोलन करताना कुठेही लोकांचा प्रतिसाद भेटला नाही, असं घडलं नाही. मोठ्या प्रमाणात लोकं यायला लागले, तेव्हा आपसूकच बुद्धिवंतांच्या पोटात गोळा उठायला लागला आणि त्यांनी ठरवून टाकलं... ज्या अर्थी लोकं येतात त्या अर्थी या आंदोलनात कुठलाही विचार नसणार! आता इतकी वर्षे उलटून गेलीत. तुमच्यावर टीका करणारे सामान्य कार्यकर्तेही नेते बनून फिरायला लागले. त्यांनीही स्वतंत्रपणे आंदोलनं करायला सुरुवात केली; पण तुमच्यासारखं यश, तुमच्यासारखा सर्वसामान्य शेतकर्‍याचा विश्र्वास कुणालाच कमावता आला नाही. तुमचे फोटो शेतकर्‍यांनी देवघरात मांडले. हे भाग्य कुठल्याही नेत्याच्या  वाट्याला आलं नाही. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला मिळत असलेला प्रतिसाद पाहून भल्याभल्यांनी चित्रविचित्र टीका अण्णांवर करायला सुरुवात केली. बुद्धिवंतांना तर अण्णा म्हणजे सगळ्यांत सोपी शिकार! कारण या आंदोलनात खरंचच वैचारिकतेचा अभाव! त्यांच्यावर टीका करणं त्यामुळे सोपं... या आंदोलनावरती बोलतानाही आपली बुद्धी स्थिर ठेवून तुम्ही शांतपणे विश्र्लेषण केलंत. आंदोलनातील लोकांच्या उत्स्फुर्त सहभागामुळे हे ऐतिहासिक जनआंदोलन आहे हे नि:शंकपणे मान्य केलंत. स्वत:च्या आंदोलनातल्या मर्यादा स्पष्टपणे सांगितल्या. स्वत:च्या व्यक्तिमत्त्वातील कोरडेपणा आणि त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाला आलेलं गद्यपण हेही मान्य केलंत; पण हे सगळं मान्य करत असताना अण्णांच्या मर्यादा सांगायला तुम्ही चुकला नाहीत. इतकंच नाही, ज्या आंदोलनाशी अण्णांच्या आंदोलनाची तुलना होते, त्या महात्मा गांधी यांच्या आंदोलनाच्या मर्यादाही तुम्ही सांगितल्या आणि ही सगळी चर्चा कुठे खासगीपणे नव्हे तर दूरदर्शनवर स्पष्टपणे करोडो लोकांसमोर केलीत. आपल्या प्रखर बुद्धिमत्तेचंच तुम्ही दर्शन सगळ्यांना दिलंत आणि म्हणूनच म्हणतो, आमचे  विद्वान मोठे बावचळून गेले आहेत. त्यांना प्रश्र्न पडला आहे - ‘शरद जोशी तुमचं काय करायचं?’
सगळ्या पातळ्यांवरती सगळी हत्यारं वापरून झाली. कधी परिस्थितीची, कधी जातीची, कधी निवडणुकांच्या वेड्यावाकड्या तंत्राची, कधी वैचारिकतेचा आव आणत सगळ्या सगळ्या पद्धतींनी तुमच्यावर चढाई करून झालं... पण सगळ्यांतून तुम्ही स्वच्छपणे बाहेर पडून दोन बोटं वरतीच उरलात. आता तुमचं काय करायचं? तुमचा रस्ता भारतीय परंपरेतला तसा नवा रस्ता नाही. गौतम बुद्ध असो, आदि शंकराचार्य असो, किंवा अगदी अलीकडच्या काळातील महात्मा फुले, आगरकर, आंबेडकर असोत या मार्गांनी तुम्ही चालायचं ठरवलंत आणि त्यावर चालत असताना कुणालाच माफ केलं नाहीत... अगदी स्वत:लासुद्धा! जे काही निर्णय घेतले त्याची किंमत सगळ्या परीने मोजलीत आणि म्हणूनच तुम्ही स्वच्छपणे आजही करोडो लोकांसमोर 76व्या वर्षी बुद्धि स्थिर ठेवून स्वत:च्याही चळवळीचं कठोर विश्लेषण करू शकता. स्वत: बुद्धिवंत म्हणवून घेताना अण्णा हजारेंवर टीका करणं ही फार सोपी आणि सोयीची गोष्ट असते; पण शरद जोशींवर टीका करताना आपण हळूहळू नि:संदर्भ, निस्तेज आणि नि:सत्व होत जातो हेच बर्‍याच जणांना कळत नाही. तुम्ही 93 साली म्हणालात - ‘नोकरशाही हा प्रचंड मोठा भस्मासूर आहे’ आणि अण्णांच्या आंदोलनावर  चर्चा करताना नोकरशाहीचा विषय येतो आणि परत तुमच्याच मुद्यापाशी येऊन थांबावं लागतं. कापसाचे भाव 7 हजारांच्या पुढे गेल्यावर निर्यातबंदीची कुर्‍हाड सरकार चालवतं आणि त्याचा झटका बसताच मोठी तीव्र प्रतिक्रिया उमटते. परत विषय येतो तो तुम्ही सांगितलेल्या खुल्या निर्यातीचा... खताच्या अनुदानाचा खेळखंडोबा होत राहतो, ग्रामीण दारिद्य्राचा प्रश्र्न कुठलीही रोजगार योजना, कुठलीही निराधार मदत योजना, कुठलीही धान्य वितरण व्यवस्था सोडवू शकत नाही आणि परत येऊन थांबावं लागतं तुम्ही सांगितलेल्या शेतीमालाच्या रास्त भावापाशीच. शेतकरी आंदोलनाला उलटलेली 31 वर्षे आणि तुमच्या वयाची उलटलेली 76 वर्षे परत आम्ही तुम्ही सांगितलेल्या उत्तरांपाशीच येऊन थांबतो. सांगा शरद जोशी तुमचं आता काय करायचं?

राहूलबाबा हे काय केले !

.............................................................

21 ऑगस्ट २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

.............................................................

उत्तर प्रदेशात शेतकर्‍यांच्या जमिनीसंदर्भात राहूल गांधी काहीतरी करायला काय गेले आणि त्यातून भलतेच काय निघाले? मायावतींच्या विरोधात आंदोलन छेडत सामान्य शेतकर्‍यांची बाजू आपण घेतो आहोत असं दर्शविणार्‍या राहूल गांधींना ही कल्पना नव्हती, भारतभर नेमकी उलटी परिस्थिती आहे. कॉंग्रेसचं शासन आहे त्या सर्व राज्यांतही शेतकर्‍यांवरती जमिनींबाबत असाच अन्याय वर्षानुवर्षे होत राहिला आहे. परवाच्या मावळच्या गोळीबारात बळी पडलेल्या शेतकर्‍यांच्या रक्ताने ही गोष्ट परत एकदा अधोरेखित झाली आहे. मुख्यमंत्री मायावतींनी दिलेलं उत्तर राजकीय असलं तरी मोठं मार्मीक आहे. जमिनीशी संबंधित सर्व कायदे ही केंद्राच्या अखत्यारितली बाब आहे आणि केंद्रात कॉंग्रेस आघाडीचं सरकार आहे. आता राहूलबाबा काय करणार? निघाले होते चोर पकडायला आणि चोरीचा मुद्देमाल आपल्याच घरात सापडावा, चोराला प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्थाही आपल्याच घरातून व्हावी आणि पुढे चोराला अभयही आपल्याच घरात दिलं जावं असं मोठं विचित्रच घडलं की!

राहूल गांधींचे जे कोणी सल्लागार असतील त्यांचं कदाचित कायद्याचं ज्ञान अपूरं असेल किंवा त्यांनी मुद्दामच चूक सल्ला राहूल गांधींना दिला असणार. एकतर जी गोष्ट कॉंग्रेसने आधीपासून करायची होती, तिचा नेहरूंपासून सगळ्यांनाच विसर पडला. ती म्हणजे सर्वसामान्यांशी जवळीक साधत संवाद साधणे! म्हणून तर 14 ऑगस्टच्या मध्यरात्री लाल किल्ल्यावर नेहरूंच्या हस्ते तिरंगा फडकत असताना महात्मा गांधी मात्र दिल्लीपासून शेकडो मैल दूर होते. पश्र्चिम बंगालात नौआखालीमध्ये दंगलग्रस्तांचे अश्रू पुसणारे त्यांचे हात कोणालाच दिसत नव्हते. 30 जानेवारी 1948 ला नथुराम गोडसे याने तमाम कॉंग्रेसजणांची मोठ्या धर्मसंकटातून सुटका केली. गांधीजींचा नैतिक दबाव कोणालाच नको होता. त्यांचा खून परस्पर झाला हे बरेच झाले, असं कॉंग्रेसजणांना वाटत असणार. सत्ता गेली अथवा डळमळली की कॉंग्रेसच्या धुरिणांना आणि विशेषत: गांधी कुटुंबियांना लोकांचा उमाळा येतो. त्यामुळेच इंदिरा गांधी बिहारमध्ये पुराने वाहणारी नदी हत्तीच्या पाठीवर बसून ओलांडतात. राजीव गांधी उन्हातान्हात ओरिसाच्या आदिवासी भागात दौरे काढतात; पण हे सगळं फक्त सत्ता नसताना! आताही जेव्हा मोठमोठे घोटाळे समोर यायला लागले, अडकलंय कोण याचा शोध घेण्यापेक्षा अडकलं कोण नाही हे शोधणं सोपं जावं अशी परिस्थिती आणि राहूल गांधी अशावेळी सर्वसामान्यांचे अश्रू पुसण्याचे नाटक करण्यासाठी का होईना; पण प्रत्यक्ष त्यांच्यापर्यंत जाऊन पोहोचत आहेत. भलेही यातून काहीही निष्पन्न न होवो. राहूलबाबांनी त्यांच्याही नकळत त्यांच्या पणजोबाच्या एका विचित्र कायद्याला हात घातला आहे. जमीन अधिग्रहणाच्या संदर्भामध्ये अतिशय जुलमी आणि केवळ सुलतानशाहीतच शोभावा असा इंग्रजांनी केलेला जुनाट कायदा आजही आपल्या देशात चालू आहे. याचा साक्षात्कार राहूल गांधींना कॉंग्रेसच्या कुठल्याही राज्यात झाला नाही. झाला तो उत्तर प्रदेशात! गेल्या 21 वर्षांपासून जिथल्या सत्तेत कॉंग्रेसला वाटा राहिलेला नाही. म्हणजे परत एकदा केवळ राजकारणासाठी राहूल गांधी यांनी या प्रकरणाला हात घातला; पण त्यातून निघालं ते भलतंच. आता या निमित्ताने एकूणच जमीन अधिग्रहण कायद्याचा केंद्रीय शासनाला विचार करावा लागणार आहे. राहूल गांधींच्या निमित्ताने का होईना हा विषय ऐरणीवर आला हे बरेच झाले. आता गरज आहे ती प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची. या प्रश्र्नावर भाजप आणि कॉंग्रेसमध्ये काहीही फरक नाही. भाजपच्या राजवटीतही हा विषय त्यांनी चर्चेला घेतला नव्हता. किंबहुना, घटनेच्या नवव्या परिशिष्टाला कोणीच हात लावू इच्छित नव्हते. हे सगळं घडतं आहे. ते कॉंग्रेसला सर्वसामान्यांचा कळवळा आला म्हणून नव्हे, जागतिक पातळीवर घडणार्‍या मोठमोठ्या उलाढाली आपल्या एकूणच व्यवस्थेवर प्रचंड दबाव टाकत आहेत. आम्ही मांडलेल्या समाजवादी संरचनेतल्या कचकड्याच्या बाहुल्या या नवीन रेट्यात पार कोलमडून गेल्या आहेत. आम्हाला बदल करणं भागच आहे; पण तो आम्ही आतापर्यंत करत नव्हतो. कुठल्याही कारणाने का होईना काहीएक बदल करण्याची निदान तयारी तरी आम्ही दाखवली हेही खूप झालं; पण यातून जे काही बाहेर येईल त्याचा कुठलाच फायदा कॉंग्रेसला होण्याची शक्यता नाही, कारण हे त्यांचंच गेल्या 50 वर्षांतलं पाप आहे. आरक्षण चित्रपटात प्रतिक बब्बर शेवटच्या प्रसंगात आपल्या भ्रष्ट बापाच्या विरोधात उभं राहतो आणि त्याला संस्थेवरून निष्काशित करण्याची विनंती हेमामालिनीला करतो. तसंच काहीसं राहूल गांधी यांना करावं लागणार आहे आणि ही विनंती त्यांना त्यांच्या आईलाच करावी लागेल. माझ्या वडिलांनी नाही त्यांच्या आईनेही नाही, तर तिच्याही वडिलांनी केलेली पापं आपण धुवून टाकूयात आणि असं केलं, तर आणि तरच आपला निभाव लागू शकेल. अन्यथा आपला निभाव लागणे कठीण आहे. 

पण असे होणार नाही. भारतीय राजकारणाचा दिग्दर्शक प्रकाश झा नाही. खरे तर ही परिस्थिती कॉंग्रेसच्याही ताब्यात उरलेली नाही. एक विचित्र अशी अवस्था आज प्राप्त झालेली आहे. आणि त्यामुळेच स्पष्टपणे मर्यादा कळत असूनसुद्धा सर्वसामान्य लोक अण्णा हजारेंना प्रतिसाद देत आहेत. राहूलबाबा हे तुम्ही काय केलंत? नको त्या विषयाला हात घातलात आता बघूत त्याची काय फळं मिळतात!!

मूठभरांचे ‘मजा’सत्ताक । सामान्यांचे ‘सजा’सत्ताक

हे स्वातंत्र्य कुण्या प्रजासत्ताकाचे?

.............................................................

६ ऑगस्ट २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

.............................................................

14 ऑगस्ट 1947 ला मध्यरात्री 12 वाजता लाल किल्ल्यावर तिरंगा ध्वज फडकला. आपल्या देशात प्रत्यक्ष घटना लागू झाली ती 26 जानेवारी 1950 ला. तेव्हापासून आपण प्रजासत्ताक झालो. 15 ऑगस्ट 2011 च्या पार्श्र्वभूमीवर असं विचारावंसं वाटतं, ‘हे कुणाचे प्रजासत्ताक आहे?’ एकमय राष्ट्र या अर्थाने नेशन कुठे अस्तित्वात आहे असा प्रश्र्न महात्मा फुले यांनी विचारला होता. त्याच पातळीवर आज कुणाचे प्रजासत्ताक हे विचारावं वाटतं आहे. देशाची वाटणी 4 रंगांमध्ये झालेली स्वच्छपणे दिसते आहे. आपल्या तिरंग्यातले रंग घेऊनच याचं विश्लेषण करता येईल.

हिरवा रंग : मातीतील पोषक द्रव्ये घेऊन झाडाला हिरवेपण प्राप्त होते. त्याचप्रमाणे देशातही मूठभर राजकीय नेते, सरकारी नोकरशहा, त्यांच्याभोवतीचे लाभार्थी, उद्योगपती, व्यापारी, ठेकेदार, दलाल आदींनी या देशाचं पुरेपूर शोषण करून घेतलं आणि स्वत:ला समृद्धी मिळवून घेतली. प्रत्यक्ष देशाच्या प्रति कर्तव्य करायची वेळ आली, की आजही हे लोक कचरतात. सगळे नियम कायदे हवे तसे मोडून, वाकवून आपल्या सोयीने सगळी व्यवस्था यांनी करून घेतली आहे. स्वीस बँकेतल्या काळ्या पैशांबाबत जी चर्चा चालते तो सगळा पैसा याच वर्गाचा आहे. हे लोक नेहमीच सर्वसामान्यांचा कळवळा दाखवतात आणि प्रत्यक्षात कृती करत असताना सर्वसामान्यांचं शोषण केल्यावाचून राहत नाहीत. आजही हजारो कोटींचे गैरव्यवहार इतक्या सहजपणे घडत आहेत, की जणू काही या लोकांनी देशच विकायला काढला आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे तथाकथित सर्व राजकीय पक्ष समाजातील बहुतांश धुरीण यांमध्ये सारखेच दोषी आहेत.

पांढरा रंग : अख्ख्या अमेरिकेची लोकसंख्या जितकी आहे. तितका जवळपास भारतात उच्चवर्ग, उच्च मध्यमवर्ग, मध्यम वर्ग आहे. संख्येने हा वर्ग कमी असला तरी याची ताकद प्रचंड आहे. हा वर्ग कधीही स्वत: भ्रष्टाचार करत नाही; पण हे नेहमीच भ्रष्टाचाराला साथ देत आले आहेत. त्याचे मूक साक्षीदार राहिलेले आहेत. तसेच त्याचे अप्रत्यक्षरीत्या लाभार्थीही आहेत. अगदी पैशांच्या स्वरूपातला भ्रष्टाचार सोडा; पण साधी गॅस सिलेंडरची बाब विचारात घेतली तरी पन्नास लाखांचा फ्लॅट खरेदी करणारा या वर्गातला माणूस गरिबांसाठी असलेली गॅसवरची सबसिडी तशीच राहावी म्हणून आग्रही असतो. कमकुवत आर्थिक गटासाठी शासनाच्या गृहनिर्माण योजना बहुतांश याच वर्गाने गिळंकृत केल्या आहेत. पेट्रोलचा सगळ्यात जास्त वापर हाच वर्ग करतो; परिणामी पेट्रोलमधली दरवाढ यांच्याच क्षोभाला कारणीभूत ठरते. एकीकडे 200 रुपयांचं सिनेमाचं तिकीट काढताना 350 रुपयांचं गॅस सिलेंडर महाग आहे म्हणण्याची यांना लाजही वाटत नाही. यांची मुलं चुकूनही जिल्हा परिषद अथवा महानगर पालिकांच्या शाळांमध्ये शिकत नाहीत, तर ती खासगी शाळांमध्ये शिकतात. ज्या शाळांना शासनानं अनुदान दिलेलं असतं. बोटावर मोजता येतील इतक्या शाळा विनाअनुदानित आहेत, त्यांनाही अनुदान द्यावं असा आग्रह याच वर्गाने धरलेला असून राज्यकर्त्यांना कायम विनाअनुदानित यातील ‘कायम’ हा शब्द काढायला लावला आहे. हिरव्या गटातल्या लोकांशी यांचे हितसंबंध पूर्णपणे अडकलेले आहेत. सर्वसामान्य म्हणवणारे हे लोक अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात मेणबत्त्या घेऊन सहभागी होतात; पण हे कधीही शेतकरी, गिरणी कामगार, आदिवासी यांच्यासाठी रस्त्यावर उतरून मोर्चा काढत नाहीत.

भगवा रंग : हिंदू संस्कृतीमध्ये भगवा रंग हा त्यागाचं प्रतिक आहे. भारतातल्या तमाम गोरगरीब, कष्टकरी, शेतकरी वर्गाने आतापर्यंत किमान सूखसुविधांचा त्यागच केलेला आहे. तळागाळातल्या वर्गांचं तर काही विचारायलाच नको. शिवाय आपली संस्कृतीही त्यागच आपल्याला शिकवते आणि ही संस्कृती टिकवण्याचं ओझं पूर्णपणे याच वर्गावर लादल्या गेलेलं आहे, परिणामी या वर्गाला भगवा रंग या कप्प्यात टाकणं योग्य होईल.

निळा रंग : प्रशासकीय यंत्रणा नावाची एक निगरगट्ट संवेदनाहीन अशी व्यवस्था आम्ही तयार केलेली आहे. झेंड्यावरती निळं अशोक चक्र असावं तशी ही व्यवस्था आपला निळा शिक्का या देशाच्या सगळ्याच घटकांवर करकरीतपणे उमटवून उभी राहिलेली दिसते. हिला कुणाशीही देणं घेणं नाही. ज्या हिरव्या घटकाशी तिचे हितसंबंध अडकलेले असतात तिच्यावरही प्रसंगी उलटायला ती कमी करत नाही. पदावरून उतरलेला एखादा मंत्री अथवा आमदार, खासदार समोरून गेला तर एरवी सलामीसाठी झुकणार्‍याची पापणीही हलत नाही.

1991 पासून आपण नवीन अर्थव्यवस्थेचे धोरण अवलंबायला सुरुवात केली त्यालाही आता 20 वर्षे उलटून गेली. आपली जी पारंपरिक मानसिकता होती, ज्या अडचणी होत्या, त्यावर शोधण्यासाठीचे जे उपाय होते, जी धडपड होती ते सगळं आता केव्हाच बदलून गेलंय. जागतिक पातळीवर युद्धखोरी आणि बढाईची भाषा करणार्‍या अमेरिकेचे हातसुद्धा प्रचंड मोठ्या कर्जाखाली दबलेले आहेत. यातच सर्व काही आलंय. आपल्याला आता खूप वेगळ्या पद्धतीने विचारा करावा लागेल. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नवीन काळाला सुसंगत अशी नीती आखावी लागेल तरच आपल्या स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ आपल्याला गवसेल, अन्यथा स्वातंत्र्य दिवस म्हणजे लाल किल्ल्यावर झेंडा या पलीकडे काहीही सांगता येणार नाही.

हे सरकार पांगळे । न्यायदेवता आंधळी ।।

.............................................................

21 जुलै २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

.............................................................

मुंबईच्या बॉम्बस्फोटाने आपलं सरकार किती पांगळं आहे, हेच परत एकदा सिद्ध केलं आहे. 26 नोव्हेंबर 2008 च्या दहशतवादी हल्ल्यापासून आपण काहीच शहाणपण घेतलं नाही. परिणामी, अजून एका बॉम्ब स्फोटाला महानगरी मुंबईला तोंड द्यावं लागतं आहे. सरकारच्या हलगर्जीपणाबद्दल सगळेच टीका करत आहेत. आणि ती टीका ही योग्यही आहे. पण या निमित्ताने एक वेगळा मुद्दा विचारात घ्यायला हवा. सगळा विकास, सगळ्या आर्थिक उलाढाली एकाच ठिकाणी आणून ठेवायच्या. फार मोठी लोकसंख्या स्वाभाविकचपणे त्या ठिकाणी केंद्रीत होणार. फार मोठी उलाढाल, त्या ठिकाणी होत राहाणार याचा परिणाम म्हणजे असं केंद्र अतिशय स्वाभाविकपणे कुठल्याही दहशतवादी कारवायांचं लक्ष्य ठरणार. गेल्या साठ वर्षांत मुंबईचं महत्त्व आपण सगळ्यांनी मिळून वाढवत नेलं. फक्त महाराष्ट्रच नव्हे, तर भारतभरातून मुंबईकडे पुराच्या पाण्यासारखे माणसांचे लोंढे वाहत आले. याचं कारण काय? सुखासुखी कशामुळे लोकांनी आपली घरेदारे सोडली आणि बकाल मुंबई गाठली. याचं उत्तर म्हणजे किमान सोयी-सवलती आपण भारताच्या ग्रामीण भागात पुरवू शकलो नाही. भारताच्या ग्रामीण, अर्धग्रामीण अशा नगरांमधून समप्रमाणात विकास होऊ शकला नाही. परिणामी, लोकांचे लोंढे मोठ्या शहरांकडे वाहत गेले. फक्त मुंबईच नाही तर दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगळुरू, अहमदाबाद, पुणे, नागपूर इत्यादी सगळ्यांची कमीअधिक प्रमाणात हीच स्थिती आहे. उद्योगधंदे आणि इतर क्षेत्रं तर सोडाच, सर्व राजकीय निर्णय ठरण्याचं केंद्र म्हणजे मुंबई. एखाद्या शहराचा नियोजन आराखडा असो, मोठमोठे औद्योगिक प्रकल्प असो, शेती संदर्भात निर्णय असो, की जिल्हा परिषदेतल्या मास्तरची बदली असो. प्रत्येकाने उठावे आणि मुंबई गाठावी. ही गर्दी आम्ही सगळे मिळून वाढवत नेली आहे. शासकीय धोरणांमुळे ही गर्दी वाढण्यात मदतच झाली आहे. अशी गोळा झालेली प्रचंड लोकसंख्या मग स्वाभाविकच दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडण्यासाठी दहशतवाद्यांना कमालीची सोयीस्कर ठरते. मुंबईमधून राजकीय निर्णय प्रक्रियेची केंद्र इतर ठिकाणी हलवणं तर सोडाच, नवी मुंबईतल्या कोकण भवनात हलवायचं ठरलं होतं तर प्रचंड विरोध झाला. हा विरोध कुणी केला? हा विरोध करणार्‍यांना आता विचारायला पाहिजे, मुंबईमधली गर्दी वाढवून तुम्ही काय साधलं? सगळ्यांत पहिल्यांदा हा विचार आपल्याला करावा लागेल, भारतभरच्या ग्रामीण भागाचा विकास कसा होऊ शकेल? हा विकास घडला तर मुंबईच नव्हे तर इतरही शहरांत येणारे ग्रामीण भागांतले माणसांचे लोंढे कमी होतील. महाराष्ट्राचंच उदाहरण आहे- मागील हंगामात कापसाचा भाव 7 हजारांपर्यंत पोहोचला आणि ग्रामीण भागातली स्थलांतरं कमी झाली, इतकंच नाही तर जमिनीचे सौदेही थांबले. हेही एक उदाहरण पुरेसं बोलकं आहे.

मुंबई बॉम्बस्फोटाच्या संदर्भात अजून एक मुद्दा मोठा गंभीर आहे आणि तो म्हणजे भारतातील न्यायालयीन प्रक्रिया. 26/11 च्या हल्ल्यातील आरोपी अजमल कसाब, याच्यावरती खटला अजूनही चालू आहे. खटल्याचा निकाल दुसर्‍यांदा बॉम्बस्फोट झाला तरी लागलेला नाही. वृत्तपत्रांनी आणि माध्यमांनी 13 जुलैचा हल्ला म्हणजे अजमल कसाबला वाढदिवसाची भेट आहे असे म्हणायला सुरुवात केली. प्रत्यक्षात कसाबचा वाढदिवस कुठला आहे तो मुद्दा वेगळा; पण ही टीका आपल्या न्यायव्यवस्थेवरती गंभीर शंका उपस्थित करते हे लक्षात घ्यायला हवे.  ‘अदालत में इन्साफ नहीं सिर्फ तारीख मिलती है’ हा संवाद फक्त चित्रपटातला उरलेला नाही, या संवादाचे वास्तव चटके सगळ्यांनाच भोगायला लागत आहेत. नुसती चर्चा करण्यापेक्षा न्यायालयीन प्रक्रियेच्या जलद गतीसाठी ठोस काही कृती करणे नितांत गरजेचे आहे. न्यायालयाची जी रचना सध्या अस्तित्वात आहे त्याहून अधिक आणि वेगळ्या अशा संरचनेचा विचार व्हावा, काही सामान्य पातळीवरचे खटले, विविध न्यायाधिकरणांच्या मार्फत तातडीने कसे सुटतील ते बघितले जावे. तातडीने मिळालेला न्याय हा जास्त संयुक्तीक असतो. कसाबच नव्हे तर इतरही आरोपींच्या बाबतीत खटले प्रलंबित असणं हे आपल्या लोकशाहीला लांच्छनास्पद आहे.
आंधळी असलेली न्यायदेवता आणि पांगळं बनलेलं सरकार अशा परिस्थितीत सगळ्यांत पहिली गरज आहे, सर्वसामान्य माणसांनी धीर ठेवण्याची. अन्यथा ‘या लोकशाहीचं काही खरं नाही, हुकूमशाहीच पाहिजे, धडाधड सगळ्यांना गोळ्या घातल्या पाहिजेत’ असं म्हणणार्‍यांची संख्या वाढते. हे लोक विसरून जातात, 26/11 च्या हल्ल्यापासून ते 13 जुलैच्या बॉम्बस्फोटापर्यंत मृतांची संख्या 600च्या जवळपास आहे. तर याच कालावधीमध्ये ज्यांच्याकडे आपण संशयाने पाहतो, त्या पाकिस्तानमधील दहशतवादी हल्ल्यांत मृत पावलेल्या सामान्य पाकिस्तानी नागरिकांची संख्या 7000 इतकी प्रचंड आहे. दहशतवादाची मनुष्य हानीच्या बाबतीत जी किंमत आपण मोजतो आहोत त्याच्या किमान दहापट किंमत पाकिस्तानने मोजली आहे आणि सगळ्यांत भीषण म्हणजे लोकशाहीची आशा असलेलं बेनझीर भुत्तोचं नेतृत्व त्यांनी अशा हल्ल्यांमध्ये गमावलं आहे. तेव्हा हुकूमशाहीची भाषा करणार्‍यांचा बाष्कळपणा सगळ्यात पहिले लक्षात घ्यायला हवा. लोकशाहीवरची आपली श्रद्धा दृढ झाली तरच या समस्यांना आपण जास्त सक्षमपणे तोंड देऊ शकूत. आपल्या पेक्षा जास्त प्रगल्भता अमेरिकन लोकशाहीने दाखविलेली आहे आणि म्हणूनच दहशतवादाला तोंड देणं त्यांना शक्य होतं आहे. 9/11च्या हल्ल्यानंतर आजतागायत एकही मोठा हल्ला अमेरिकेवर झाला नाही. हा अमेरिकेच्या युद्धखोर धोरणाचा विजय नसून सर्वसामान्य माणसांच्या लोकशाहीप्रेमाचा विजय आहे.

ना पाऊस ना पेरणी तरी कृषिदिनाची गाणी

.............................................................

६ जुलै २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

.............................................................

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक यांचा जन्मदिवस राज्यात सर्वत्र कृषिदिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. जोपर्यंत शेतीविषयक आस्था असणारे मुख्यमंत्री सत्तेवर होते तोपर्यंत हा दिवस साजरा करण्यात काहीतरी उत्साह, उत्स्फुर्तपणा दिसून येत होता. आताचे मुख्यमंत्री हे फक्त शेतकर्‍याच्या पोटी जन्माला आले आहेत, इतकंच त्यांचं शेतीचं नातं अन्यथा त्यांना शेतीबद्दल आस्था असल्याचा एकही पुरावा मिळालेला नाही. नुकताच साजरा झालेला 1 जुलैचा कृषिदिनाचा कार्यक्रम म्हणजे याचा जिवंत पुरावा होय. कोकण सोडला तर सगळ्या महाराष्ट्रात पेरण्यांची परिस्थिती भयानक आहे. 15 जुलैपर्यंत पावसाने ओढ दिली, तर खरिपाचा हंगाम पूर्ण हातातून जायची भीती आहे आणि मुख्यमंत्री मात्र कृषिरत्न, कृषिभूषण पुरस्कारांची खैरात वाटण्यात मग्न आहेत. जोंधळ्याला चांदणं लखडून येण्याच्या गोष्टी करणारे ना. धों. महानोरांसारखे स्वत:ला शेतकरीपुत्र आणि शेतकरी म्हणवून घेणारे निसर्गकवीसुद्धा कृषिरत्न पुरस्कार स्वीकारण्यात गुंग आहेत. महानोरांच्या प्रदेशात इतकंच काय, महानोरांच्या गावात 10% सुद्धा पेरण्या झालेल्या नाहीत. उठता बसता शेतीचे संदर्भ देणारे आणि नुकतंच बांधावरून आल्याचा आव आणणारे ना. धों. महानोर असं का नाही म्हणाले, ‘‘या वर्षी परिस्थिती बिकट आहे. पुरस्कार प्रदानाचा कार्यक्रम करू नका. पाऊस पडला आणि पेरण्या झाल्या, तर हाच कार्यक्रम आपण दुप्पट आनंदाने साजरा करू,’’ पण तसं घडलं नाही.
कॉमनवेल्थ घोटाळासम्राट मा. सुरेश कलमाडी यांनी उभारलेल्या बालेवाडीच्या क्रीडा संकुलात तमाम शेतकरी बांधवांनी शासनाचे पुरस्कार रांगा लावून स्वीकारले. या क्रीडा संकुलाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव देण्यात आलं आहे. मिर्झा राजे जयसिंग यांचं आक्रमण जेव्हा स्वराज्यावर झालं त्यावेळी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर मिर्झा राजांना टक्कर देत थोरल्या महाराजांनी प्रयत्नांची शिकस्त केली; पण जेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं- लढा लांबत चालला आहे, पावसाळा तोंडावर आहे, मोगलांचं सैन्य स्वराज्यात नासधूस करत आहे. जर पेरणीचा हंगाम हातचा गेला, तर पुढचं सगळं वर्ष वाया जाईल. आपलं सगळं सैन्य आणि प्रजा पोट हातावर घेऊन आहे. अशा परिस्थितीत सगळ्यात पहिल्यांदा काय केलं पाहिजे- पेरण्या शांततेत पार पडतील असं काहीतरी केलं पाहिजे. सगळा अपमान गिळून थोरले महाराज केवळ शेतकर्‍याच्या हितासाठी मिर्झा राजांच्या तंबूत गेले आणि तह केला.
आजचे गादीवरचे महाराज सर्वसामान्य शेतकर्‍यांच्या काडीचातरी विचार करणार आहेत का? आणि जर करणार नसतील, तर थोरल्या महाराजांच्या नावाच्या क्रीडा नगरीत जाऊन शेतकर्‍यांना पुरस्कार देऊन जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम कशासाठी करीत आहेत? एकीकडे केंद्रात जाऊन साखरेच्या निर्यातीचा कोटा थोडा वाढवा अशी याचना हे करत राहतात. प्रत्यक्षात त्यांच्याच पक्षाचं सरकार केंद्रात असताना ही याचना करायची वेळ यांच्यावर का येते? शेतकर्‍याचं दु:ख शेतकर्‍यांच्या पोटी जन्मलेल्या गादीवरच्या आजकालच्या महाराजांना बिलकुल कळेनासं झालं आहे. याला काय म्हणावं? कृषिदिनाच्या निमित्ताने एकूणच कृषि धोरणाचा आढावा घेऊन निदान राज्याच्या पातळीवर तरी, काहीतरी महत्त्वाचा निर्णय होणे आवश्यक होते. पेट्रोलची झालेली दरवाढ आणि उसाचं महाराष्ट्रातील अतिरिक्त उत्पादन यांची सांगड घालण्यासाठी उसापासून इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणे शासनाला शक्य होते. ही घोषणा 1 जुलैच्या कृषिदिनाचे औचित्य साधून करता आली असती. पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण 25 टक्क्यांपर्यंत सहज वाढवणे शक्य होते, त्यामुळे सध्या संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगाला थोडा तरी दिलासा मिळाला असता. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, भारताचे कृषिमंत्री, सहकार मंत्री सगळेच्या सगळे ज्या साखरेच्या प्रदेशातले आहेत. त्याच प्रदेशातल्या समस्यांकडे बघण्याची त्यांची दृष्टी किती भयानक आहे, हेच यातून सिद्ध होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आजही साखरेला मागणी असताना आणि साखर उद्योग निर्बंधमुक्त करा असा सततचा रेटा शेतकरी संघटनांचा असताना शासन ढिम्मपणे बसून राहतं. मुख्य समस्येला हात न घालता पेरण्या न झालेल्या बिकट परिस्थितीत पुरस्कारांचे रमणे भरून समाधान मिळवतं, या कोडगेपणाला म्हणणार तरी काय?
रेशनव्यवस्थेतील घोटाळे, साखर उद्योगातील घोटाळे, सहकारी बँकांचे घोटाळे हे सगळे घोटाळे शेतकर्‍यांच्या जीवावर उठले आहेत. मग अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा एखादा निर्णय तरी जाहीर करायचा. रेशनमधलंच धान्यच नाही, तर सगळी व्यवस्थाच सडली आहे, हे आता स्पष्ट झालेलं आहे. शासनाला ही व्यवस्था काळ्या बाजाराला चालना भेटण्यासाठीच चालवायची आहे, असा आरोप करता यावा इतके स्वच्छ पुरावे आहेत. मोठमोठ्या भ्रष्टाचारांची मोठमोठी चर्चा ऐकून सर्वसामान्य शेतकरी एक साधा प्रश्र्न विचारत आहे, ‘‘वर्षानुवर्षे आम्हाला लुटणारी ही व्यवस्था जी रक्कम न केलेल्या कामापोटी खाऊन टाकते, तो केवढा मोठा भ्रष्टाचार आहे.’’
छोट्या छोट्या प्रश्र्नांवरून मोठमोठे लढे उभारण्याचा आव आणला जात आहे. माध्यमांमधून त्यांना अतिरंजित अशी प्रसिद्धी दिली आहे; पण भारतीय व्यवस्थेचा मुख्यभाग असलेला सर्वसामान्य शेतकरी मात्र या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू ठरू नये, याला काय म्हणाल? चोरी झाल्याच्या नंतर चोराला कसं पकडायचं याच्यावरच सगळी चर्चा चालू आहे; पण मुळात चोरीच होऊ नये म्हणून काय करायला पाहिजे यावर कोणी बोलत नाही, ज्याच्या पीकाला उणे सबसिडी देऊन सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचार गेली 63 वर्षे चालू आहे त्याबद्दल काय?