हे सरकार पांगळे । न्यायदेवता आंधळी ।।

.............................................................

21 जुलै २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

.............................................................

मुंबईच्या बॉम्बस्फोटाने आपलं सरकार किती पांगळं आहे, हेच परत एकदा सिद्ध केलं आहे. 26 नोव्हेंबर 2008 च्या दहशतवादी हल्ल्यापासून आपण काहीच शहाणपण घेतलं नाही. परिणामी, अजून एका बॉम्ब स्फोटाला महानगरी मुंबईला तोंड द्यावं लागतं आहे. सरकारच्या हलगर्जीपणाबद्दल सगळेच टीका करत आहेत. आणि ती टीका ही योग्यही आहे. पण या निमित्ताने एक वेगळा मुद्दा विचारात घ्यायला हवा. सगळा विकास, सगळ्या आर्थिक उलाढाली एकाच ठिकाणी आणून ठेवायच्या. फार मोठी लोकसंख्या स्वाभाविकचपणे त्या ठिकाणी केंद्रीत होणार. फार मोठी उलाढाल, त्या ठिकाणी होत राहाणार याचा परिणाम म्हणजे असं केंद्र अतिशय स्वाभाविकपणे कुठल्याही दहशतवादी कारवायांचं लक्ष्य ठरणार. गेल्या साठ वर्षांत मुंबईचं महत्त्व आपण सगळ्यांनी मिळून वाढवत नेलं. फक्त महाराष्ट्रच नव्हे, तर भारतभरातून मुंबईकडे पुराच्या पाण्यासारखे माणसांचे लोंढे वाहत आले. याचं कारण काय? सुखासुखी कशामुळे लोकांनी आपली घरेदारे सोडली आणि बकाल मुंबई गाठली. याचं उत्तर म्हणजे किमान सोयी-सवलती आपण भारताच्या ग्रामीण भागात पुरवू शकलो नाही. भारताच्या ग्रामीण, अर्धग्रामीण अशा नगरांमधून समप्रमाणात विकास होऊ शकला नाही. परिणामी, लोकांचे लोंढे मोठ्या शहरांकडे वाहत गेले. फक्त मुंबईच नाही तर दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगळुरू, अहमदाबाद, पुणे, नागपूर इत्यादी सगळ्यांची कमीअधिक प्रमाणात हीच स्थिती आहे. उद्योगधंदे आणि इतर क्षेत्रं तर सोडाच, सर्व राजकीय निर्णय ठरण्याचं केंद्र म्हणजे मुंबई. एखाद्या शहराचा नियोजन आराखडा असो, मोठमोठे औद्योगिक प्रकल्प असो, शेती संदर्भात निर्णय असो, की जिल्हा परिषदेतल्या मास्तरची बदली असो. प्रत्येकाने उठावे आणि मुंबई गाठावी. ही गर्दी आम्ही सगळे मिळून वाढवत नेली आहे. शासकीय धोरणांमुळे ही गर्दी वाढण्यात मदतच झाली आहे. अशी गोळा झालेली प्रचंड लोकसंख्या मग स्वाभाविकच दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडण्यासाठी दहशतवाद्यांना कमालीची सोयीस्कर ठरते. मुंबईमधून राजकीय निर्णय प्रक्रियेची केंद्र इतर ठिकाणी हलवणं तर सोडाच, नवी मुंबईतल्या कोकण भवनात हलवायचं ठरलं होतं तर प्रचंड विरोध झाला. हा विरोध कुणी केला? हा विरोध करणार्‍यांना आता विचारायला पाहिजे, मुंबईमधली गर्दी वाढवून तुम्ही काय साधलं? सगळ्यांत पहिल्यांदा हा विचार आपल्याला करावा लागेल, भारतभरच्या ग्रामीण भागाचा विकास कसा होऊ शकेल? हा विकास घडला तर मुंबईच नव्हे तर इतरही शहरांत येणारे ग्रामीण भागांतले माणसांचे लोंढे कमी होतील. महाराष्ट्राचंच उदाहरण आहे- मागील हंगामात कापसाचा भाव 7 हजारांपर्यंत पोहोचला आणि ग्रामीण भागातली स्थलांतरं कमी झाली, इतकंच नाही तर जमिनीचे सौदेही थांबले. हेही एक उदाहरण पुरेसं बोलकं आहे.

मुंबई बॉम्बस्फोटाच्या संदर्भात अजून एक मुद्दा मोठा गंभीर आहे आणि तो म्हणजे भारतातील न्यायालयीन प्रक्रिया. 26/11 च्या हल्ल्यातील आरोपी अजमल कसाब, याच्यावरती खटला अजूनही चालू आहे. खटल्याचा निकाल दुसर्‍यांदा बॉम्बस्फोट झाला तरी लागलेला नाही. वृत्तपत्रांनी आणि माध्यमांनी 13 जुलैचा हल्ला म्हणजे अजमल कसाबला वाढदिवसाची भेट आहे असे म्हणायला सुरुवात केली. प्रत्यक्षात कसाबचा वाढदिवस कुठला आहे तो मुद्दा वेगळा; पण ही टीका आपल्या न्यायव्यवस्थेवरती गंभीर शंका उपस्थित करते हे लक्षात घ्यायला हवे.  ‘अदालत में इन्साफ नहीं सिर्फ तारीख मिलती है’ हा संवाद फक्त चित्रपटातला उरलेला नाही, या संवादाचे वास्तव चटके सगळ्यांनाच भोगायला लागत आहेत. नुसती चर्चा करण्यापेक्षा न्यायालयीन प्रक्रियेच्या जलद गतीसाठी ठोस काही कृती करणे नितांत गरजेचे आहे. न्यायालयाची जी रचना सध्या अस्तित्वात आहे त्याहून अधिक आणि वेगळ्या अशा संरचनेचा विचार व्हावा, काही सामान्य पातळीवरचे खटले, विविध न्यायाधिकरणांच्या मार्फत तातडीने कसे सुटतील ते बघितले जावे. तातडीने मिळालेला न्याय हा जास्त संयुक्तीक असतो. कसाबच नव्हे तर इतरही आरोपींच्या बाबतीत खटले प्रलंबित असणं हे आपल्या लोकशाहीला लांच्छनास्पद आहे.
आंधळी असलेली न्यायदेवता आणि पांगळं बनलेलं सरकार अशा परिस्थितीत सगळ्यांत पहिली गरज आहे, सर्वसामान्य माणसांनी धीर ठेवण्याची. अन्यथा ‘या लोकशाहीचं काही खरं नाही, हुकूमशाहीच पाहिजे, धडाधड सगळ्यांना गोळ्या घातल्या पाहिजेत’ असं म्हणणार्‍यांची संख्या वाढते. हे लोक विसरून जातात, 26/11 च्या हल्ल्यापासून ते 13 जुलैच्या बॉम्बस्फोटापर्यंत मृतांची संख्या 600च्या जवळपास आहे. तर याच कालावधीमध्ये ज्यांच्याकडे आपण संशयाने पाहतो, त्या पाकिस्तानमधील दहशतवादी हल्ल्यांत मृत पावलेल्या सामान्य पाकिस्तानी नागरिकांची संख्या 7000 इतकी प्रचंड आहे. दहशतवादाची मनुष्य हानीच्या बाबतीत जी किंमत आपण मोजतो आहोत त्याच्या किमान दहापट किंमत पाकिस्तानने मोजली आहे आणि सगळ्यांत भीषण म्हणजे लोकशाहीची आशा असलेलं बेनझीर भुत्तोचं नेतृत्व त्यांनी अशा हल्ल्यांमध्ये गमावलं आहे. तेव्हा हुकूमशाहीची भाषा करणार्‍यांचा बाष्कळपणा सगळ्यात पहिले लक्षात घ्यायला हवा. लोकशाहीवरची आपली श्रद्धा दृढ झाली तरच या समस्यांना आपण जास्त सक्षमपणे तोंड देऊ शकूत. आपल्या पेक्षा जास्त प्रगल्भता अमेरिकन लोकशाहीने दाखविलेली आहे आणि म्हणूनच दहशतवादाला तोंड देणं त्यांना शक्य होतं आहे. 9/11च्या हल्ल्यानंतर आजतागायत एकही मोठा हल्ला अमेरिकेवर झाला नाही. हा अमेरिकेच्या युद्धखोर धोरणाचा विजय नसून सर्वसामान्य माणसांच्या लोकशाहीप्रेमाचा विजय आहे.