.............................................................
६ जुलै २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
.............................................................
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक यांचा जन्मदिवस राज्यात सर्वत्र कृषिदिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. जोपर्यंत शेतीविषयक आस्था असणारे मुख्यमंत्री सत्तेवर होते तोपर्यंत हा दिवस साजरा करण्यात काहीतरी उत्साह, उत्स्फुर्तपणा दिसून येत होता. आताचे मुख्यमंत्री हे फक्त शेतकर्‍याच्या पोटी जन्माला आले आहेत, इतकंच त्यांचं शेतीचं नातं अन्यथा त्यांना शेतीबद्दल आस्था असल्याचा एकही पुरावा मिळालेला नाही. नुकताच साजरा झालेला 1 जुलैचा कृषिदिनाचा कार्यक्रम म्हणजे याचा जिवंत पुरावा होय. कोकण सोडला तर सगळ्या महाराष्ट्रात पेरण्यांची परिस्थिती भयानक आहे. 15 जुलैपर्यंत पावसाने ओढ दिली, तर खरिपाचा हंगाम पूर्ण हातातून जायची भीती आहे आणि मुख्यमंत्री मात्र कृषिरत्न, कृषिभूषण पुरस्कारांची खैरात वाटण्यात मग्न आहेत. जोंधळ्याला चांदणं लखडून येण्याच्या गोष्टी करणारे ना. धों. महानोरांसारखे स्वत:ला शेतकरीपुत्र आणि शेतकरी म्हणवून घेणारे निसर्गकवीसुद्धा कृषिरत्न पुरस्कार स्वीकारण्यात गुंग आहेत. महानोरांच्या प्रदेशात इतकंच काय, महानोरांच्या गावात 10% सुद्धा पेरण्या झालेल्या नाहीत. उठता बसता शेतीचे संदर्भ देणारे आणि नुकतंच बांधावरून आल्याचा आव आणणारे ना. धों. महानोर असं का नाही म्हणाले, ‘‘या वर्षी परिस्थिती बिकट आहे. पुरस्कार प्रदानाचा कार्यक्रम करू नका. पाऊस पडला आणि पेरण्या झाल्या, तर हाच कार्यक्रम आपण दुप्पट आनंदाने साजरा करू,’’ पण तसं घडलं नाही.कॉमनवेल्थ घोटाळासम्राट मा. सुरेश कलमाडी यांनी उभारलेल्या बालेवाडीच्या क्रीडा संकुलात तमाम शेतकरी बांधवांनी शासनाचे पुरस्कार रांगा लावून स्वीकारले. या क्रीडा संकुलाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव देण्यात आलं आहे. मिर्झा राजे जयसिंग यांचं आक्रमण जेव्हा स्वराज्यावर झालं त्यावेळी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर मिर्झा राजांना टक्कर देत थोरल्या महाराजांनी प्रयत्नांची शिकस्त केली; पण जेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं- लढा लांबत चालला आहे, पावसाळा तोंडावर आहे, मोगलांचं सैन्य स्वराज्यात नासधूस करत आहे. जर पेरणीचा हंगाम हातचा गेला, तर पुढचं सगळं वर्ष वाया जाईल. आपलं सगळं सैन्य आणि प्रजा पोट हातावर घेऊन आहे. अशा परिस्थितीत सगळ्यात पहिल्यांदा काय केलं पाहिजे- पेरण्या शांततेत पार पडतील असं काहीतरी केलं पाहिजे. सगळा अपमान गिळून थोरले महाराज केवळ शेतकर्‍याच्या हितासाठी मिर्झा राजांच्या तंबूत गेले आणि तह केला.
आजचे गादीवरचे महाराज सर्वसामान्य शेतकर्‍यांच्या काडीचातरी विचार करणार आहेत का? आणि जर करणार नसतील, तर थोरल्या महाराजांच्या नावाच्या क्रीडा नगरीत जाऊन शेतकर्‍यांना पुरस्कार देऊन जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम कशासाठी करीत आहेत? एकीकडे केंद्रात जाऊन साखरेच्या निर्यातीचा कोटा थोडा वाढवा अशी याचना हे करत राहतात. प्रत्यक्षात त्यांच्याच पक्षाचं सरकार केंद्रात असताना ही याचना करायची वेळ यांच्यावर का येते? शेतकर्‍याचं दु:ख शेतकर्‍यांच्या पोटी जन्मलेल्या गादीवरच्या आजकालच्या महाराजांना बिलकुल कळेनासं झालं आहे. याला काय म्हणावं? कृषिदिनाच्या निमित्ताने एकूणच कृषि धोरणाचा आढावा घेऊन निदान राज्याच्या पातळीवर तरी, काहीतरी महत्त्वाचा निर्णय होणे आवश्यक होते. पेट्रोलची झालेली दरवाढ आणि उसाचं महाराष्ट्रातील अतिरिक्त उत्पादन यांची सांगड घालण्यासाठी उसापासून इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणे शासनाला शक्य होते. ही घोषणा 1 जुलैच्या कृषिदिनाचे औचित्य साधून करता आली असती. पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण 25 टक्क्यांपर्यंत सहज वाढवणे शक्य होते, त्यामुळे सध्या संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगाला थोडा तरी दिलासा मिळाला असता. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, भारताचे कृषिमंत्री, सहकार मंत्री सगळेच्या सगळे ज्या साखरेच्या प्रदेशातले आहेत. त्याच प्रदेशातल्या समस्यांकडे बघण्याची त्यांची दृष्टी किती भयानक आहे, हेच यातून सिद्ध होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आजही साखरेला मागणी असताना आणि साखर उद्योग निर्बंधमुक्त करा असा सततचा रेटा शेतकरी संघटनांचा असताना शासन ढिम्मपणे बसून राहतं. मुख्य समस्येला हात न घालता पेरण्या न झालेल्या बिकट परिस्थितीत पुरस्कारांचे रमणे भरून समाधान मिळवतं, या कोडगेपणाला म्हणणार तरी काय?
रेशनव्यवस्थेतील घोटाळे, साखर उद्योगातील घोटाळे, सहकारी बँकांचे घोटाळे हे सगळे घोटाळे शेतकर्‍यांच्या जीवावर उठले आहेत. मग अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा एखादा निर्णय तरी जाहीर करायचा. रेशनमधलंच धान्यच नाही, तर सगळी व्यवस्थाच सडली आहे, हे आता स्पष्ट झालेलं आहे. शासनाला ही व्यवस्था काळ्या बाजाराला चालना भेटण्यासाठीच चालवायची आहे, असा आरोप करता यावा इतके स्वच्छ पुरावे आहेत. मोठमोठ्या भ्रष्टाचारांची मोठमोठी चर्चा ऐकून सर्वसामान्य शेतकरी एक साधा प्रश्र्न विचारत आहे, ‘‘वर्षानुवर्षे आम्हाला लुटणारी ही व्यवस्था जी रक्कम न केलेल्या कामापोटी खाऊन टाकते, तो केवढा मोठा भ्रष्टाचार आहे.’’
छोट्या छोट्या प्रश्र्नांवरून मोठमोठे लढे उभारण्याचा आव आणला जात आहे. माध्यमांमधून त्यांना अतिरंजित अशी प्रसिद्धी दिली आहे; पण भारतीय व्यवस्थेचा मुख्यभाग असलेला सर्वसामान्य शेतकरी मात्र या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू ठरू नये, याला काय म्हणाल? चोरी झाल्याच्या नंतर चोराला कसं पकडायचं याच्यावरच सगळी चर्चा चालू आहे; पण मुळात चोरीच होऊ नये म्हणून काय करायला पाहिजे यावर कोणी बोलत नाही, ज्याच्या पीकाला उणे सबसिडी देऊन सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचार गेली 63 वर्षे चालू आहे त्याबद्दल काय?
